विकास पुरूषांचा श्रेयस्वार्थ

सध्याच्या विकासाची व्याख्या म्हणजे ज्यात आर्थिक उलाढाल, जसे बांधकामे, खरेद्या यांची रेलचेल असलेला व्यवहार असा लावला जातो. वास्तवात जनतेला सा-या सुविधा देण्यासाठीच सरकार नामक व्यवस्था निर्माण केली असता तिने केलेल्या वैधानिक कामांची वा जबाबदा-यांची पूर्तता करण्यात काही विशेष केले आहे असे समजण्याची गरज नाही. आईला दुध पाजलेल्या मुलाला त्याची कधी आठवण करून द्यायची गरज भासत नाही. नागरिक कर भरतात, त्या निधितून खर्च करीत नोकरीत असलेल्या सा-यांनी आपापल्या जबाबदा-या पार पाडल्या एवढे फार तर म्हणता येईल. परंतु अलिकडे अशीच कामे झाल्यानंतर केवळ त्या कुणामुळे तरी झाल्या अशा व्यक्तीगत राजकीय लाभापोटी त्याचा प्रचार होतो व निवडणुकांचा मोसम असला तर त्याला वेगळे स्वरूपही देण्याचा प्रयत्न होतो. सदर विकासाच्या अशा प्रसिध्दीतून कर भरणारे नागरिक, निर्णय घेणारे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन या सा-यांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उभे रहात असल्याने हे सामूहिक यश की व्यक्तीगत पराक्रम याचे विश्लेषण होणे आवश्यक आहे.

असे सामूहिक नेतृत्व देणारी व आपल्या आस्थापनांना, मग त्या खाजगी वा सार्वजनिक असोत, उत्तुंग यशावर पोहचवणारी अनेक व्यक्तीमत्वे आपल्यातच दाखवता येतील. टाटा समूहाचे रतन टाटा व त्यातीलच रूसी मोदी यांनी आपल्या यशाचे रहस्य स्वतःकडे न घेता आपल्या अधिकारी व कामगारांना दिले आहे. एवढेच काय सार्वजनिक क्षेत्रात दिल्लीतील मेट्रो व कोकण रेल्वेसारखे महाकाय प्रकल्प कमीत कमी खर्चात व ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणारे श्रीधरन यांनी जाहीररित्या आपल्या यशाचे श्रेय प्रत्यक्ष जागेवर काम करणा-या पिवळी टोपी घालणा-या कामगाराला दिले आहे. पहाटे पाच पासून उन्हापावसात, रात्रीबेरात्री साईटवर राबणा-या श्रीधरन यांना मी होतो म्हणून हा प्रकल्प झाला असे म्हणण्याचा अधिकार असतांना देखील त्यांची ही वक्तव्ये ख-या नेतृत्वाची द्योतक आहेत. शिवाय त्यांच्या सा-या प्रकल्पाची सुरुवातीची किंमत व पूर्ण करते वेळची किंमत यातील तफावत पहाता ते या प्रकल्पात का व कशासाठी आहेत हेही दिसून येते.

मात्र आपल्याकडचा विकास म्हणजे जनतेसाठी एरवी एक रूपयाला पडणारा असेल तर पाच रूपये खर्च करून, शिवाय वरती टोलसारखा कायमस्वरूपी भूर्दंड लावून स्वीकारायचा व सोबत अमुकने केले म्हणून त्याचे उपकारही लादून घ्यायचे हे काही निकोप लोकशाहीचे लक्षण नाही. राजाने तलाव बांधले, विहिरी खोदल्या म्हणून त्याला राजा म्हणून गौरवावे ही संरंजामशाही प्रवृत्तीच यातून दिसते. लोकांना आपले हक्क व अधिकार काय आहेत याची जाण येऊ द्यायची नाही व त्यांच्या हक्काच्या सेवा सुविधा देणे ही वैधानिक जबाबदारी असतांना देखील सामान्यांना लाजिरवाणे करीत नेत्यांनी दात्याच्या भूमिकेत वावरावे हे सभ्य मनाला पटत नाही.

आजच्या अर्थवादी जगात पैसे असले की काहीही करता येते. आपल्या व्यक्तीगत वा सार्वजनिक व्यवस्थांचा विकावूपणा लक्षात घेता अनेक भ्रामक चित्रे तयार करता येतात. असे काही न करणारा लोकप्रतिनिधीत्वासाठी लायकच नाही असाही अर्थ त्यातून दाखवला जातो. असे हे एकतर्फी लादणे एकतर सामान्यांना आपल्या ख-या प्रश्नांपर्यंत जाऊ देत नाही व गेले तर त्यांच्यावरील उपायही त्यांना साध्य होत नाहीत. ‘मै हूँ ना’ मनोवृत्तीनुसार समाजाच्या सहभागाची काही गरज नाही, त्यांना निश्क्रीय ठेवत, त्यांनी आपापल्या ठिकाणी स्थितप्रज्ञ रहात विकासाची वाट पहावी असेही त्यातून ध्वनित होते. लोक एक साधा विचार करीत नाहीत की एरवी हा विकास झालाच नसता का ?  माझ्यासारखा तर विचार करतो की कदाचित आहे त्यापेक्षाही चांगला व किफायतशीर मार्गाने हा विकास होऊ शकला असता. कळीचे फूल होतांना अमुक होता म्हणून ती फुलली असे कोणी म्हणत नाही. तसेच विकासाचे आहे. मात्र आजचा विकास बघता हॉटेलमध्ये ऑर्डर दिलेल्या डिशमध्ये फसगत झाली आहे हे लक्षात येऊनही तिची बोचणारी किंमत व पोटाची गरज भागवत ती रिचवणा-यासारखी सामान्य जनतेची अवस्था झाली आहे.

आजच्या विकासाच्या नावाने होणारे सारे प्रकल्प त्यातील गुंतवणुकीबाबत संशय उत्पन्न करणारे आहेत. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण वा अंकुश नाही. परत ही सारी गुंतवणुक परत मिळवण्याची टोलसारखी साधने या गैरप्रकाराला पुढे नेत सामान्याना अडचणीतच आणत असतात. उदाहरणार्थ वाहन वापरणारा सामान्य नागरिक पाच प्रकारचा वाहन व रस्ता कर भरत असतो. यातून वाहतूकीच्या सुविधा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. नाशिक पुणे रस्ता हा अनेक वर्ष फारशी तक्रार न येता टोल रस्त्यापेक्षा चांगल्या अवस्थेत केवळ शासनाच्या जबाबदारीवर वापरात आहे. म्हणजे प्रामाणिकपणे काम झाले तर आहे त्या साधनात या सुविधा देता येऊ शकतात. मात्र ज्या कामाचा निधी आहे तो भलतीकडेच वळवायचा व रास्त कामासाठी पैसे नसल्याची ओरड करीत बीओटी तत्वावर येऊन पोहचायचे यात एक सुसंगत धागा आहे. माहिती अधिकारात अशा टोलग्रस्त रस्त्यांची माहिती विचारताच एका रात्रीतून अठरा टोलनाके अचानक गायब झाले यावरून हा सारा विकास कुठल्या कामांशी जुळला आहे हे लक्षात येते.

अशी पार्श्वभूमी असलेल्या विकासाचे श्रेय जर कोणी घेत असेत तर जरूर घ्यावे परंतु टोल भरतांना सामान्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत हेही लक्षात घ्यावे. आज टोलरस्त्यांचे काम अपूर्णावस्थेत असून देखील टोल वसूली चालू आहे. टोलचे अनेक रस्ते खड्डेग्रस्त झाले असून त्यांच्या देखभालीसाठी वसूल केलेला निधी कुठे जातो याचेही काही उत्तर नाही. या टोलग्रस्त प्रकल्पांचा खरा उपयोग सर्वसामान्यांसाठी आहे की त्यांची गैरसोय करून त्यात राजकीय मंडळीची सोय महत्वाची का काय याचीही उत्तरे मिळत नाहीत. अंधाना रस्ता पार करवण्याचे भूत अंगात शिरलेल्यांनी ज्यांना रस्ता पार करायचा नाही त्यांनाही पलिकडे पोहचवत सत्कर्माचे पुण्य मिळवावे तसाच हा प्रकार आहे.

अशा या भ्रामक प्रचारामुळे सामान्य जन स्वतःला उगाचच उपकाराच्या बोज्यानी दबत स्वतःला मिंधे समजायला लागतात. खरे म्हणजे याच सामान्यांनी या सा-या विकासाचा लेखाजोखा करीत हिशोब विचारणे ख-या लोकशाहीला शोभून दिसेल परंतु सरकारला मायबाप समजणा-या समाजाकडून हे होईल का याची खात्री मात्र देता येत नाही.

                         डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९ girdhar.patil@gmail.com