महाभारतातल्या युध्दावर गेलेल्या अर्जूनासारखी आजच्या शेतकऱ्यांची
परिस्थिती झाली आहे. अर्जून म्हणतो, कोणाशी लढायचे ? समोर तर शत्रु म्हणून सारे आप्तस्वकीयच दिसताहेत. कोणी
जातवाला, कोणी गाववाला, कोणी वाड्यातला तर कोणी नात्यातला. कोणी बोलतो म्हणून
चांगला तर कोणी दिसायला चांगला म्हणून चांगला. या साऱ्या गदारोळात आपण शेतकरी आहोत
हे तो विसरूनच जातो व गावाने आपल्याला वाळीत टाकू नये म्हणून ज्याची हवा व आर्थिक
क्षमता मोठी त्याला निवडून द्यायचे. गेल्या पाच वर्षात सगळे भोग भोगायचे आणि
निवडणूक आली की अनुभव व अक्कल गहाण ठेवत ज्या व्यवस्थेने आपल्यावर गेली कित्येक
शतके अन्याय केला आहे त्यांनाच परत आपल्या डोक्यावर बसवत पुढच्या पाच वर्षांच्या
शोषणाची तजवीज करून ठेवायची हा शेतकऱ्यांचा परिपाठ झाला आहे.
खरं म्हणजे खऱ्या लोकशाहीला हे अपेक्षित नाही. कितिका साधा असेना त्या
उमेदवाराला मत देण्याचा विचार व धैर्य मतदारांमध्ये येते तीच खरी लोकशाही असते.
विचार करण्याची स्वतंत्र व निकोप पध्दत व ती अमलात आणण्याची परिस्थिती शक्य होत
नाही तोवर लोकशाही सर्वसामान्यांना उचित न्याय देऊ शकणार नाही. आपल्या जीवनाचे
प्राक्तन ठरवणाऱ्या या निवडणुका जोवर शेतकरीच काय कुणीही सामान्य नागरिक
गांभिर्याने घेत नाही तोवर परिवर्तनाच्या अपेक्षाही फोल ठरतात. आपण ज्याला शत्रु
समजतो ती पक्षीय व्यवस्था खरे म्हणजे आपले शोषण निश्चित करणारी राजकीय, सामाजिक व
आर्थिक व्यवस्था आहे व केवळ पक्ष बदलला म्हणजे ती बदलेल असे मानणे भाबडेपणाचे
लक्षण आहे. आज केवळ तिकिट मिळाले नाही म्हणून एका रात्रीतून या पक्षातून त्या
पक्षात जाणाऱ्यांना लोक कसे निवडून देतात हेच कळत नाही.
खरे म्हणजे ही निवडणूक लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी करणारी नसून सार्वजनिक
भ्रष्टाचारातून करोडो रुपयांची साम्राज्ये उभी करणाऱ्या महाभागांना सत्तेत
आणण्यासाठी होऊ लागली आहे. कारण सत्ता ही आपले अवैध प्रकार झाकण्यासाठी संरक्षक
कवच असते व कितीही पैसे लागले तरी त्यांना फक्त निवडून यायचे आहे. निवडणुकीच्या
आर्थिक गैरव्यवहारातून जी काही आकडेवारी पुढे येते त्यातून जनतेचे प्रतिनिधित्व
करणारे या स्पर्धेत कसे टिकतील हेच एक आश्चर्य आहे. यातून काही पक्ष शेतकरी व सर्वसामान्यांचा
कळवळा घेत निवडणुकांच्या निमित्ताने आपापला स्वार्थ साधून घेत असतात. त्यातून
सत्ताधारी आपल्याकडे असलेल्या आयुधानी तसे आपले शत्रू समजले जाणाऱ्या पक्षांना
आपल्या सोईनुसार वापरत असतात. एकाद्या पक्षात असणे म्हणजे त्या पक्षाची ध्येय
धोरणे वा तत्वप्रणालीशी प्रामाणिक असणे हे
अध्यारूत असते. मात्र एकाद्या पक्षात आजीवन घालवलेल्या सदस्याला एका रात्रीतून
मतपरिवर्तन होत आपले राजकीय शत्रु समजल्या जाणाऱ्या पक्षात जाण्याची इच्छा कशी
होते हे आकलनापलिकडचे आहे. वास्तवात लोकशाहीत निषेध करण्यासारखी ही गोष्ट असतांना
आपली माध्यमे उदात्तीकरणाच्य अशा पातळीवर नेऊन ठेवतात की तो उमेदवार आपसूक निवडून
येतो. जनतेलाही त्याबाबतीत कुणाला प्रश्न विचारावेसे वाटत नाही व सारे मतदार
मेंढ्याच्या कळपाप्रमाणे मार्गक्रमण करत रहातात.
इतर घटकांचे माहित नाही पण शेतकरी हा घटक सर्वार्थाने या व्यवस्थेकडून
उपेक्षित व दूर्लक्षित राहिला आहे. इतर घटकांनी ज्या प्रमाणे लोकशाहीत आपली ताकद
एकवटत आपल्या स्वतंत्र मतदारसंघाची उभारणी करत आपले स्वार्थ पदरात पाडून घेतले
आहेत, तसे शेतकऱ्यांना आजपर्यंत जमलेले नाही. आज सारी राजकीय व्यवस्था ही शहरी व
नोकरशाहीच्या आहारी जात जे घटक निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकतील अशांनाच प्राधान्य
देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. नाहीतर आज महाराष्ट्रतील भीषण दुष्काळ व त्यातून
होणारी ग्रामीण जीवनाची वाताहत याकडे कुणाचे ही लक्ष नाही. एक तर शेतकरी मतदार
म्हणून सत्ताधारी मोजत नाही व विरोधकांनी आपली तलवार म्यान करत शेतकऱ्यांचे प्रश्न
मांडायचे नाहीत असा हा प्रकार आहे.
यावरचा साधा उपाय म्हणून
शेतकऱ्यांनी आता आपली स्वतःची निश्चित अशी राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे. आणि ही
भूमिका कोणाच्या सांगण्यावरून न घेता स्वतःच्या अनुभवाशी प्रामाणिक रहात आपल्या भावना
व्यक्त होतील अशी असावी. मी मागच्याच वर्षी शेतकऱ्यांनी अशी भूमिका घेतांना ती कशी
घ्यावी याचे तपशीलवार विवेचन ‘शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका’ या पुस्तकात
घेतली असून मी मांडलेले तत्व व समीकरण आज स्विकारले जात असून किमान शेतकऱ्यांमध्ये
तरी असा विचार मान्य होऊ लागल्याचे दिसते आहे. मात्र हा विचार विचाराच्याच पातळीवर
न रहाता प्रत्यक्षात अमलात आणली तर संकटांच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काही
तरी मार्ग सापडू शकेल, अन्यथा नाही.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९
