Monday 24 August 2015

कांदा – कृषि अर्थकारणातील आतंकवाद !!




आजवर इतर क्षेत्रातील आतंकवादामुळे जेवढी आर्थिक वा जिवित हानी झाली नसेल त्यापेक्षा कित्येक पटीने कृषिक्षेत्राच्या शेतमालातील आर्थिक आतंकवादाने झाली आहे. देशाचे कृषि उत्पादन हे ज्या पटीत वाढले आहे तेवढ्याच पटीत शेतक-यांच्या हलाखीत वाढ झाली आहे ही कुणा अर्थकारण्याच्या लक्षात न येणारी बाब संबंधितांचे उपाय शोधण्यातील अपयशच अधोरेखित करते. उत्पादनाच्या ख-या किमतीतील नफ्याचा वाटा शेतक-यांपर्यंत पोहचू न शकण्याची नेमकी काय कारणे आहे हे आजवर पटलावर येऊन देखील सरकार मात्र कारवाईच्या बाबतीत अंधारातच चाचपडते आहे.
आताही कांद्याच्या दरवाढीचे खरे कारण हे कांद्याची टंचाई नसून विकृत एकाधिकार करणारी व्यवस्था, कायदे व धोरणे आहेत याबाबत कोणी बोलायला तयार नाही. निर्यात बंदी वा परदेशी कांद्याच्या आयातीसारखे निष्फळ प्रयत्न माध्यमांत गाजावाजा करीत असले तरी त्याचा परिणाम म्हणून बाजारात प्रत्यक्ष शेतकरी वा ग्राहक यांच्या हिताची एकही गोष्ट होतांना दिसत नाही. ना तर शेतक-यांना या वाढत्या दराचा फायदा होतोय, ना तर ग्राहकांना किफायतशीर दरात कांदा उपलब्ध होतोय. वास्तवात हे या दोन्ही घटकांचे वैधानिक अधिकार आहेत. व ते मिळवून देण्याची  वा राखण्याची वैधानिक जबाबदारीही सरकारचीच आहे. याविषयावर सरकारचे मौन मात्र अनाकलनीय असून यावर परिणाम करणा-या अत्यंत साध्या साध्या गोष्टींची अंमलबजावणी करायला सरकार का अपयशी ठरतेय यामागची कारणे शोधलीत तर हे गौडबंगाल लक्षात येते व शेतकरी वा ग्राहक यांच्या दृष्टीने ही सारी लढाई किती कठीण आहे हेही लक्षात येते.
कांद्याच्या टंचाईमुळे ही दरवाढ झालीय या सरकारसकट लावलेल्या घोषाचे मुख्य कारण ख-या कारणाकडे लक्ष जाऊ नये हेच आहे व ते माध्यमातून ठसवले जात आहे. मात्र बाजारात कांदा टंचाईदृष्य नसून आपली जर वाढीव किंमत देण्याची तयारी असेल तर कितीही कांदा उपलब्ध आहे हे आपण अगोदर लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या काही वर्षातील कांद्याच्या प्रमुख बाजार पेठांच्या आवकेचे आकडे बघितले तर ऑगस्ट व सप्टेबर या महिन्यात आवकच नसते कारण शेतक-यांकडे या काळात कांदाच नसतो. बाजार समितीत आवक नसली म्हणून बाजारात कांदा नसतो असे समजणे चूकीचे आहे. साधारणतः साठवण योग्य व निर्यातक्षम उन्हाळी कांदा जानेवारीत यायला सुरवात होते.  बव्हंशी शेतक-यांकडचा ताजा माल जाने ते मार्च या काळात ७०० ते १००० च्या भावात अगोदरच विकला गेलेला असतो व तो व्यापा-याकडे असतो. याच मालातून साधारणतः एकूण उत्पादनाच्या दहा टक्के गुणवत्तेच्या मालाची निर्यांत याच काळात होते. त्यामुळेच नंतरच्या काळात कितीही निर्यात बंदी लादली तरी देशांतर्गत भावावर तिचा काही परिणाम दिसत नाही. एकदा हा खरेदीचा मुख्य बहर ओसरल्यानंतर देशांतर्गत गरज ही व्यापा-याकडील मालातून व शेतक-यांनी वाढीव भावाच्या आशेने साठवून ठेवलेल्या मालातून भागत असते. मात्र पाऊस पडल्यानंतर शेतक-यांच्या आर्थिक गरजांनुसार त्यांनी साठवलेला मालही बाजारात येऊन जातो व त्याला वाढीव दराचे आमिषही दाखवले जाते. मात्र हा वाढीव दर १२०० ते १७०० च असतो व तोही सर्वांनाच सारखा मिळाला असेही नसते. एकदा शेतक-यांकडचा कांदा संपला की एक दोन बाजार समित्यात कांद्याला अचानकपणे मिळालेल्या प्रचंड भावाच्या बातम्या येऊ लागतात. हे दर मात्र अभूतपूर्व असतात. या बातम्यांमध्ये सदरचा दर किती शेतक-यांना मिळाला हे मात्र गुलदस्त्यात असते. या बातम्यांपाठोपाठ किरकोळ बाजारातील दरही ताबडतोबीने त्याप्रमाणात वाढतात, जसे यावेळी लासलगावला कांद्याला ३६००चा भाव मिळाल्याची बातमी येताच किरकोळ बाजारात त्याच दिवशी कांद्याचा दर ५० रू झाला. या तेजीची चाहूल लागताच या पुरवठा साखळीतील सारे घटक कांद्याची साठेबाजी करतात व प्रमुख विक्रेत्याकडील साठा आटोक्यात आणतात. नंतरच्या काळात टंचाईचा गाजावाजा करीत वेगवेगळ्या बाजार समित्यातील एकाददुस-या विक्रेत्याला मिळालेल्या भावाचे उच्चांकी आकडे प्रसिध्द होत रहातात व प्रमुख व्यापा-यांपासून ते रस्त्यावरच्या किरकोळ विक्रेत्यांकडील सा-या मालाचे भाव चढत्या भाजणीत वाढत रहातात. आज चढ्या भावाने विक्री होणारा कांदा काय भावाने खरेदी झालाय व शेतक-यांला त्याचे काय मोल मिळाले हे शोधणे फार कठीण असते कारण या सा-या व्यवहाराची नोंद कुठेही ठेवली जात नाही.
वास्तवात बाजार समिती कायद्यानुसार  बाजार समितीत आलेल्या प्रत्येक शेतमालाचे वजन होऊन त्याची नोंद होणे आवश्यक असते. हा माल आडत्याने कुठल्या व्यापा-याला काय भावाने विकला हे शेतक-याला कळवणे कायद्याने बंधनकारक असते. मुख्य व्यापा-याने सदरचा माल कुणाला कधी काय भावाने विकला या नोंदीसुध्दा करविवरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध व्हाव्यात. या नोंदीवरून कांद्याची बाजारात होणारी हालचाल समजू शकते. मात्र या सा-या व्यवहारांच्या वास्तव नोंदी ना तर कुठल्या बाजार समित्या ठेवतात ना ते ठेवण्याचा आग्रह नियंत्रण ठेवणारे पणन खाते ठेवते. त्यामुळे परिस्थितीजन्य कारणांनरूनच अशा कृत्रिम तेजीची मीमांसा करावी लागते, त्यातून खरी कारणे समजली तरी कारवाईच्या दृष्टीने त्या फारशा उपयोगी ठरत नाहीत.
आज अत्यंत अडचणीत सापडलेल्या या शेतमाल बाजार व्यवस्थेत ताबडतोबीने काही सुधारांची फार आवश्यकता आहे. विशेषतः बंदिस्तपणामुळे येणा-या एकाधिकारशाहीमुळे ज्या काही विकृती तयार झाल्या आहेत त्यावर खुलेपणा आणून सारा बाजारच एका नव्या मानसिकतेत नेणे हे ग्राहकाच्या तर आहेच परंतु आर्थिक विपन्नावस्थेत आलेल्या शेतक-यांच्या दृष्टाने फार गरजेचे आहे. बाजाराचे मुख्य ध्येय हे उत्पादक व ग्राहक यांचे हित पहाणे हे असते, मात्र या सा-याची नेमकी जबाबदारी कोणाची हे निश्चित होत नसल्याने हा आतंकवाद सहन करणे हेच शेतकरी व ग्राहकांच्या हाती उरले आहे.
                                                          डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९