शेतकऱ्यांची अग्निपरिक्षा.

महाभारतातल्या युध्दावर गेलेल्या अर्जूनासारखी आजच्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती झाली आहे. अर्जून म्हणतो, कोणाशी लढायचे ? समोर तर शत्रु म्हणून सारे आप्तस्वकीयच दिसताहेत. कोणी जातवाला, कोणी गाववाला, कोणी वाड्यातला तर कोणी नात्यातला. कोणी बोलतो म्हणून चांगला तर कोणी दिसायला चांगला म्हणून चांगला. या साऱ्या गदारोळात आपण शेतकरी आहोत हे तो विसरूनच जातो व गावाने आपल्याला वाळीत टाकू नये म्हणून ज्याची हवा व आर्थिक क्षमता मोठी त्याला निवडून द्यायचे. गेल्या पाच वर्षात सगळे भोग भोगायचे आणि निवडणूक आली की अनुभव व अक्कल गहाण ठेवत ज्या व्यवस्थेने आपल्यावर गेली कित्येक शतके अन्याय केला आहे त्यांनाच परत आपल्या डोक्यावर बसवत पुढच्या पाच वर्षांच्या शोषणाची तजवीज करून ठेवायची हा शेतकऱ्यांचा परिपाठ झाला आहे.

खरं म्हणजे खऱ्या लोकशाहीला हे अपेक्षित नाही. कितिका साधा असेना त्या उमेदवाराला मत देण्याचा विचार व धैर्य मतदारांमध्ये येते तीच खरी लोकशाही असते. विचार करण्याची स्वतंत्र व निकोप पध्दत व ती अमलात आणण्याची परिस्थिती शक्य होत नाही तोवर लोकशाही सर्वसामान्यांना उचित न्याय देऊ शकणार नाही. आपल्या जीवनाचे प्राक्तन ठरवणाऱ्या या निवडणुका जोवर शेतकरीच काय कुणीही सामान्य नागरिक गांभिर्याने घेत नाही तोवर परिवर्तनाच्या अपेक्षाही फोल ठरतात. आपण ज्याला शत्रु समजतो ती पक्षीय व्यवस्था खरे म्हणजे आपले शोषण निश्चित करणारी राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था आहे व केवळ पक्ष बदलला म्हणजे ती बदलेल असे मानणे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. आज केवळ तिकिट मिळाले नाही म्हणून एका रात्रीतून या पक्षातून त्या पक्षात जाणाऱ्यांना लोक कसे निवडून देतात हेच कळत नाही.

खरे म्हणजे ही निवडणूक लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी करणारी नसून सार्वजनिक भ्रष्टाचारातून करोडो रुपयांची साम्राज्ये उभी करणाऱ्या महाभागांना सत्तेत आणण्यासाठी होऊ लागली आहे. कारण सत्ता ही आपले अवैध प्रकार झाकण्यासाठी संरक्षक कवच असते व कितीही पैसे लागले तरी त्यांना फक्त निवडून यायचे आहे. निवडणुकीच्या आर्थिक गैरव्यवहारातून जी काही आकडेवारी पुढे येते त्यातून जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे या स्पर्धेत कसे टिकतील हेच एक आश्चर्य आहे. यातून काही पक्ष शेतकरी व सर्वसामान्यांचा कळवळा घेत निवडणुकांच्या निमित्ताने आपापला स्वार्थ साधून घेत असतात. त्यातून सत्ताधारी आपल्याकडे असलेल्या आयुधानी तसे आपले शत्रू समजले जाणाऱ्या पक्षांना आपल्या सोईनुसार वापरत असतात. एकाद्या पक्षात असणे म्हणजे त्या पक्षाची ध्येय धोरणे वा तत्वप्रणालीशी  प्रामाणिक असणे हे अध्यारूत असते. मात्र एकाद्या पक्षात आजीवन घालवलेल्या सदस्याला एका रात्रीतून मतपरिवर्तन होत आपले राजकीय शत्रु समजल्या जाणाऱ्या पक्षात जाण्याची इच्छा कशी होते हे आकलनापलिकडचे आहे. वास्तवात लोकशाहीत निषेध करण्यासारखी ही गोष्ट असतांना आपली माध्यमे उदात्तीकरणाच्य अशा पातळीवर नेऊन ठेवतात की तो उमेदवार आपसूक निवडून येतो. जनतेलाही त्याबाबतीत कुणाला प्रश्न विचारावेसे वाटत नाही व सारे मतदार मेंढ्याच्या कळपाप्रमाणे मार्गक्रमण करत रहातात.

इतर घटकांचे माहित नाही पण शेतकरी हा घटक सर्वार्थाने या व्यवस्थेकडून उपेक्षित व दूर्लक्षित राहिला आहे. इतर घटकांनी ज्या प्रमाणे लोकशाहीत आपली ताकद एकवटत आपल्या स्वतंत्र मतदारसंघाची उभारणी करत आपले स्वार्थ पदरात पाडून घेतले आहेत, तसे शेतकऱ्यांना आजपर्यंत जमलेले नाही. आज सारी राजकीय व्यवस्था ही शहरी व नोकरशाहीच्या आहारी जात जे घटक निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकतील अशांनाच प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. नाहीतर आज महाराष्ट्रतील भीषण दुष्काळ व त्यातून होणारी ग्रामीण जीवनाची वाताहत याकडे कुणाचे ही लक्ष नाही. एक तर शेतकरी मतदार म्हणून सत्ताधारी मोजत नाही व विरोधकांनी आपली तलवार म्यान करत शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडायचे नाहीत असा हा प्रकार आहे.

            यावरचा साधा उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी आता आपली स्वतःची निश्चित अशी राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे. आणि ही भूमिका कोणाच्या सांगण्यावरून न घेता स्वतःच्या अनुभवाशी प्रामाणिक रहात आपल्या भावना व्यक्त होतील अशी असावी. मी मागच्याच वर्षी शेतकऱ्यांनी अशी भूमिका घेतांना ती कशी घ्यावी याचे तपशीलवार विवेचन ‘शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका’ या पुस्तकात घेतली असून मी मांडलेले तत्व व समीकरण आज स्विकारले जात असून किमान शेतकऱ्यांमध्ये तरी असा विचार मान्य होऊ लागल्याचे दिसते आहे. मात्र हा विचार विचाराच्याच पातळीवर न रहाता प्रत्यक्षात अमलात आणली तर संकटांच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काही तरी मार्ग सापडू शकेल, अन्यथा नाही.

                                                        डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९

या निवडणुकीतील शेतकरी.

तसे पहायला गेले तर आजवरच्या कुठल्याच निवडणुकीत शेतकरी कधीच निर्णायक राहिला नाही हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे आवडते मत. त्यामुळे त्याचा व निवडणुकांचा संबंध तसा अधोरेखित करता येत नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकरीच बऱ्याचदा सत्ताकारण व निवडणुकांशी जुळलेले असल्याचे समजले जात असल्याने एक वेगळा मतदार म्हणूनही त्याचा कधी विचार झाला नाही. परंतु काही शहरी तोंडावळा धारण केलेल्या पक्षांना सत्ताकारणात प्रवेश करण्यासाठी शहरी मतदारांची अलिबाबाची गुहा हाती लागल्याने पहिल्यांदा शहरी व ग्रामीण अशी मतदारांची विभागणी होत तशी रणनितीही आखली जाऊ लागली. ग्रामीण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेला सरकारी धोरणेच जबाबदार असल्याचे शेतकरी संघटनाच मांडत असतांना चौदा साली मात्र भाजपने तो मुद्दा हाती घेत सरकार म्हणजे काँग्रेस सरकार असा अर्थ लावत ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक आर्थिक अनार्थिक लोकानुनयी आश्वासने देत शेतकऱ्यांच्या आशांना पल्लवीत करत ती निवडणुक जिंकली. निवडणुक जिंकणे वा हारणे हा लोकशाहीतील एक अपरिहार्य भाग समजला तरी ज्या कारणांनी निवडणुक जिंकली त्यांशी किमान प्रामाणिक रहाण्याची जबाबदारी मात्र हा पक्ष पाळू शकला नाही.

त्यामुळे अगोदरच भंडावलेली ही ग्रामीण व्यवस्था वारशात मिळालेली व नव्याने आलेली दुष्काळ, नोटबंदी, जीएसटी यासारखी नवी संकटे अंगावर झेलत आत्महत्यांसारखी कमी न होणारी लक्षणे दर्शवू लागली. तशी अशा संकटांची या क्षेत्राला सवय नव्हती असे नाही परंतु अपेक्षाभंगाचे व फसवणूक झाल्याचे एक नवीनच शल्य या क्षेत्राला जाणवू लागले. त्यातून शहरी भागाला मिळणारे झुकते माप, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सातवा वेतन आयोग, अशा अनुत्पादक बाबींवर होणाऱ्या खर्चामुळेही जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली. शेतीच्या जाहीर होणाऱ्या योजना वा मदती या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू न शकल्याने व मोठी आशा बाळगून असलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेचे कसे तीनतेरा वाजवण्यात आले ते शेतकरी पहात होते. आपण उपेक्षित आहोत व आपल्या कुठल्याच मागण्या आंदोलने करून, लाठ्याकाठ्या खाऊन, तुरुंगात जाऊन वा मैलोंमैल मोर्चे काढून त्यांची साधी दखलही घेतली जात नाही, उलट ही आंदोलने मोडून काढणाऱ्यांचे जाहीर कौतुक ऐकावे लागते हाही प्रकार शेती क्षेत्राला नवा होता. यातूनच शेतकऱ्यांचे राजकीय ध्रृवीकरण व्हायला सुरुवात झाली व शहरी भागातील शेती न करणारी पण शेतकरी पार्श्वभूमि असलेल्यांची किसानपुत्र सारखी शहरी आंदोलनेही दिसू लागली. यातून शहरी भागातून शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारा एक वेगळाच अराजकीय वर्ग तयार होत होता व त्यावरचे विचारमंथनही या क्षेत्रातील दुःखाला नव्याने वाचा फोडू लागले. शेतकरी जमीनदार म्हणून शोषक अशी मांडणी करणारे डावे पक्षही शेतकरी संघटनेची उजवी विचारधारा हाती घेत शेतकरी आंदोलनात उतरले व शेतकरी असंतोषाचे परिमाण व्यापक करू लागले.

तोवर सत्ताधारी पक्षाची शहरी मतदारसंघांवरची भिस्त वाढत होती व निवडणुका जिकण्याच्या दृष्टीने काय हत्यारे वापरता येतील याची रणनिती काही लहानमोठ्या निवडणुकांतून प्रत्यक्षात वापरण्यात आली. त्यातून मिळालेले यश व या असंघटित वर्गाला हाताळणे कसे सोपे आहे हे या पक्षीय पंडीतानी सिध्द केले. ग्रामीण भागात कधी नव्हते ते संशयाचे व द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यात आले. साधा मराठा व सरंजामी मराठा या संज्ञा ऐकू येऊ लागल्या. ओबीसी दलित धनगर अदिवासी या साऱ्या ग्रामीण भागात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांत दुही माजवण्यात आली. आरक्षण, स्मारके, अस्मितांचे कंगोरे  यासारखे व शेतीक्षेत्रात स्वामिनाथन आयोगासारखे प्रश्न आणून त्यात मूळताच असलेल्या असंघटितपणात वाढ कशी होईल हे पहाण्यात आले. आजही राजकीय धुमश्चक्रीत संख्येने सुमारे पंचावन्न टक्के मतदार असलेल्या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देतांना भाजपा तर जाऊ द्या इतर राजकीय व्यवस्थेनेही जी चालढकल चालवली आहे ती या क्षेत्राबद्दल राजकीय अनास्था प्रकट करणारी आहे.

आज शेतकरी प्रश्नांची मांडणी बरोबर आहे की चूक हा प्रश्न नसून ते या व्यवस्थेत कुठे आहेत याचा आहे. त्याचे प्रश्न हे बव्हंशी अर्थकारण व आर्थिक धोरणांशी निगडीत असले तरी कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेला त्यात सध्या हात घालावयाचा नाही. शेतकरी या व्यवस्थेत अपरिहार्य ठरेपर्यंत त्याने गप्प रहावे अशी ही परिस्थिती आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच महत्वाचा ठरू लागलेला शेतकरी असंतोषाचा प्रश्न ऐरणीवर येत येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा काही विचार होईल असे वाटत होते. त्यातून आतातरी या राजकीय व्यवस्थेला या क्षेत्राची दखल घ्यावी लागेल अशी परिस्थिती दिसू लागली होती. विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारीही किसान बिमा वा किसान सन्मान योजनांद्वारे शेतकऱ्यांकडे आपले लक्ष असल्याचे सूचित करू लागले होते. त्याचे खरे कारण सत्ताधाऱ्यांना अपयशाची भिती जाणवू लागली हे होते व त्यातून कसे बाहेर पडावे याची रणनीती सुरु होती. अचानकपणे आलेल्या अनपेक्षित घटनांनी सारे लक्ष पुलवामा व हवाई हल्ल्यावर केंद्रित करण्यात आले व महत्प्रयासाने ऐरणीवर आलेले शेतकरी प्रश्न  आज कुठे आहेत ते शोधावे लागते. एवढेच नव्हे तर एरवी निवडणुकीत शेतकऱ्यांची थोडीफार दखल घेतली जायची ती घेतली जाईलच की नाही याची शंका वाटू लागली आहे.

या साऱ्या मंथनाचे सार शेतकरी संघटित नाही हे तर आहेच, त्याच बरोबर त्याला कधीही योग्य ती राजकीय भूमिका घेता आली नाही हेही आहे. मार्क्सला अपेक्षित असणारा एक वर्ग जे राजकीय वर्तन करून आपले हेतु साध्य करतो ते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दाखवता येत नाही. शेतकरी उत्पादक म्हणून उजवा व शोषित म्हणून डावा अशी दोन्ही गुणवैशिष्ठे या वर्गात दिसून येतात. अर्थात ते त्याला माहित आहे किंवा नसले तरी परिणांमामध्ये काही फरक पडत नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांनी नेमकी काय राजकीय भूमिका घ्याची सविस्तर विवेचन करणारे ‘शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका’ हे पुस्तक मी लिहिले असून येत्या निवडणुकीत शेतकरी आपली काय राजकीय भूमिका बजावू शकतात याचाही उहापोह केला आहे.

तसे पहायला गेले तर लोकशाहीतील आपला विहित वाटा निश्चित करण्याचा प्रत्येक घटकाचा वैधानिक अधिकार आहे. यासाठी शेतकरी आंदोलनाने केलेले प्रयत्नही जगजाहीर आहेत. एवढी प्रभावी अर्थवादी मांडणी जी देशाचे महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे अनेक प्रश्न सहजगत्या सोडवू शकते अशा वर्गाला राजकीय कारणांसाठी का होईना दूर्लक्षित करू नये हीच एक अपेक्षा !!

                                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar,patil53@gmail.com     

आरक्षण की शोषणमुक्ती ?

                           आरक्षण की शोषणमुक्ती ?

एकदा वैचारिक भारावलेपण वा पछाडलेपण मानसिकतेवर आरूढ झाले की काय होते हे आपण सध्या आरक्षणावर चाललेल्या एकंदरीत गदारोळावरून समजू शकतो. हा गदारोळ खरोखरच सामाजिक परिवर्तनाचा भाग आहे की निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरचा सत्ताकारणाचा एक भाग आहे हे जरी एकवेळ बाजूला ठेवले तरी आरक्षणाला केंद्रस्थानी ठेऊन केलेल्या साऱ्या मांडण्या आपल्याला सामाजिक, राजकिय व आर्थिक विषमतेतून बाहेर काढण्यात कितपत यशस्वी ठरतात वा आजवर ठरल्यात हे जर बघितले तर या साऱ्या विषयाचा एका नव्या परिप्रेक्ष्यातून विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. कारण आजार एक व उपचार वेगळेच अशी परिस्थिती अजूनही चालू राहिली तर ही विषमता गंभीरतेने बळावत एकंदरीत सर्वांनाच संकटात टाकण्यास कारणीभूत ठरू शकेल. याचे साधे व सरळ कारण असे आहे की आरक्षणाचे तत्व मान्य करण्याची एकमेव वेळ व गरज ही कालानुरूप बदलत आज त्या बरोबर इतरही काही महत्वाचे विषय दूर्लक्षिले जात आहेत का याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. आपण सामाजिक विषमता नाहीशी करण्याच्या प्रयत्नात आर्थिक विषमतेच्या नव्या चक्रव्युहात सापडलो की काय असे दिसू लागले आहे. कारण सामाजिक विषमता आता बाहेरच्या पेक्षा आपल्या मानसिकतेतच असून प्रत्यक्षात आपण आर्थिक विषमतेचे बळी ठरलो आहोत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की एकूणच विषमता नाहीशा करण्याच्या प्रयत्नात आपण केवळ तिचे स्वरूप सामाजिकतेकडून आर्थिकतेकडे आणले असून या आर्थिक विषमतेचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेता देशापुढील एक मोठे संकट म्हणून उभे ठाकले आहे. आणि जून्याच विचार पध्दतीनुसार आपली नीती व धोरणे ही गंभीर आर्थिक विषमतेची दखल घेण्यात कमी पडत असल्याचे दिसत असल्याने देशातील एक मोठा वर्ग याच्या दुष्परिणांमाचा बळी ठरतो आहे.

याचा अर्थ आरक्षणाला विरोध नसून साऱ्या समस्यांवरचा तो एकमेव उपाय आहे हे भासवणे किती घातक आहे याचा आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आरक्षण केवळ काही ठराविक काळासाठी असावे असे घटनाकारांनी मांडूनही आजवर चालू ठेवले असले तरी त्याच्या अपेक्षित लाभाचे मूल्यमापन आपण अजूनही करीत नाही. किंवा या साऱ्या धोरणात कालानुरूप लवचिकता न ठेवल्याने क्रिमी लेयरसारखी नवी धोरणे का आणावी लागली याचाही विचार केला जात नाही. मूळ विषमता नाहीशी होण्याऐवजी केवळ तिचे स्वरूप बदलत चालले आहे. या साऱ्या धोरणात वैचारिक आधुनिकतेचा अभाव असून केवळ राजकारणापोटी आपण हे आजवर कुठलाही आढावा न घेता याच्या लाभाच्या परिघाबाहेर असणाऱ्या एका मोठ्या सामाजिक घटकावर अन्याय केला आहे. म्हणजे आरक्षण असूनही केवळ आर्थिक क्षमता नसल्याने हा आरक्षित सामाजिक घटक त्याचे लाभ घेऊ शकलेला नाही व इतर सामाजिक घटकांच्या अधोगतीसाठी पुनश्च काय करावे लागेल याचाही विचार झालेला नाही. हे सारे दूर्लक्षित घटक तसे असंघटित, राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र आवाज नसणारे वा नेतृत्वाच्या थिटेपणाचे बळी ठरले आहेत.

सामाजिक अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून एकवेळ आरक्षणाचे तत्व त्याकाळी मांडणे वा स्विकारणे ही त्या काळाची गरज होती व आरक्षणामुळे ते मागासलेपण दूर होत बाधित समाजाला इतरांच्या पंक्तीला आणत ही सामाजिक विषमता दूर करता येईल हा समज आरक्षणाची निती वा धोरणे अवलंबूनही फारसा परिणामकारक ठरला आहे असे मानता येत नाही. याची कारणे काही का असेनात केवळ संधी मिळाली की ती वापरता येते या गैसमजापोटी केवळ संधींची सोय केली गेली पण ही संधी प्रत्यक्ष अमलात आणणे वा तिचा उपभोग घेणे यासाठी ज्या उपलब्धता वा क्षमता विकसित व्हाव्या लागतात त्यांच्या अभावी आरक्षण देऊनही ते लक्ष्य साध्य झाल्याचे मानता येत नाही. यात जे सामाजिक घटक मिळालेल्या आरक्षणाचा काही प्रमाणात लाभ घेऊ शकले त्यांचे प्रमाण लाभ घेऊ न शकलेल्या घटकापुढे नगण्य ठरते व त्याकाळी सरकारी नोकऱ्यांसारख्या संधींच्या उपलब्धतांच्या प्रमाणात काही सामाजिक परिवर्तनाची लक्षणे दृष्टीपथात आलेली असली तरी ज्यांना आज या बदलत्या परिस्थितीत आजतागायत या संधिंचा फायदा घेता आला नाही त्यांच्याबद्दल कोणी काहीही बोलायला तयार नाही.

आजची सामाजिक. राजकीय वा आर्थिक परिस्थिती संपूर्ण बदललेली असून आरक्षणे स्विकारतेवेळच्या परिस्थितीची परिमाणेही तशा प्रमाणात बदलेली दिसतात. सामाजिक उतरंडीचा प्रभाव लोकशाही व शिक्षणामुळे कमी होत आला आहे. आरक्षणाच्या उपलब्धतेमुळे अन्याय निवारणाला आपोआपच वाव मिळत सामाजिक कोंडी खुली झाल्याचे दिसते आहे. त्यातही सामाजिक, राजकीय परावलंबित्व कमी होत साऱ्या समाजांना आपापली नवी जागा शोधण्याची संधीही मिळाली आहे व ते समाज त्या मार्गावर कालक्रमणही करू लागले आहेत. ज्याला आपण आजवर सामाजिक अन्याय म्हणत आलो तो आज इतिहासजमा होत या शहाणा वा जागरूक झालेल्या समाजाच्या गरजाही पूर्णपणे बदलल्या आहेत. यात देशांर्तगत बदलांबरोबर जागतिक परिवर्तनाचा अवकाशही लक्षात घ्यावा लागेल. जागतिकीकरण, खुलेपणा व आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जीवनशैलीच्या साऱ्या व्याख्या बदलत समाजाच्या, मग तो प्रगत असो की मागास, साऱ्या गरजा व अपेक्षा यांची परिमाणे बदलत चालली आहेत. सामाजिक वातावरणापेक्षा पैसा असला तर माझा जीवनस्तर उंचावता येतो व सामाजिक अन्यायाच्या परिघाबाहेर जाण्याची क्षमताही प्राप्त होते. नव्हे तर सामाजिक अन्यायाची परिभाषाही बदलली आहे. ज्यांनी आजवर हे अन्याय केले त्यांच्यावर या नव्या हत्यारांनी कुरघोडी करण्याची क्षमता आल्याने तो आपोआपच संपुष्टात आला आहे. आज सारे जग अर्थवादाच्या उंबरठ्यावर आहे. संधींच्या उपलब्धते बरोबर त्या प्रत्यक्षात वास्तवात आणण्यासाठी काय आवश्यक आहे हे दृष्टीपथात येत आता तशा नव्या नीती, धोरणे वा सवलतींचा विचार करावा लागणार आहे.

 एकूणच उपजिविकेच्या साधनांची व्याप्ती, गरज व उपलब्धता लक्षात घेता सध्याचे आरक्षण हे केवळ सरकारी नोकरी वा शिक्षणाच्या संधी यापुरतेच मर्यादित असल्याचे दिसते. ही व्याप्ती लक्षात घेता सारे सामजिक घटक या मार्गाने आपला उध्दार करू शकतील हे संभवनीय नाही. एकंदरीत उपलब्ध असलेल्या संधींचा वापर आरक्षणाव्यतिरिक्त स्वबळावर कसा करता येईल यात समाजाची क्षमता वाढवण्याकडे संपूर्ण दूर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आजच्या परिप्रेक्ष्यात सामाजिक विषमता नाहीसे करण्याचा आरक्षण हा केवळ एक मार्ग असला तरी उरलेल्या साऱ्या समाज घटकांना सामाईक संधी वा संसाधनांचे वाटप होते का याचा आजवर विचार झाला नाही. उलट उत्पादक घटकांचे शोषण हा शतकानुशतके चालत आलेला आपल्या व्यवस्थेचा स्थायीभाव न बदलता केवळ सामाजिक अन्यायाला केंद्रस्थानी आणल्याने हा आर्थिक असमतोल आला आहे.

आता उत्पादनाची साधने असलेले बारा बलुतेदार, व्यापार उदीम करणारे वैश्य वा शेती करणारे शुद्र यांना प्रगत समाजाबरोबर आणण्याच्या ज्या संधी नाकारण्यात आल्या व त्यातून निर्माण झालेल्या आर्थिक विषमतेबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही. आता शेती हा देशातला एक प्रमुख उपजिविकेचा मार्ग असला तरी त्यात दलित, मुस्लीम, व साऱ्या जातीजमातीच्या लोकांचा समावेश होतो. बारा बलुतेदारांची अर्थव्यवस्थाच संपूर्णतः शेतीवर अवलंबून होती. विविध कौशल्ये असलेला हा वर्गही सरकारी नोकरीच्या दावणीला बांधला गेला. त्यांच्या स्वतंत्र विकासाच्या वाटा तशा कुंठीत करण्यात आल्या. आता शेतीत काही मिळू दिले जात नाही म्हणून साऱ्या शेतकरी समाजालाही आरक्षणाची भुरळ घालत तुमच्या उध्दाराचा तो एकमेव मार्ग आहे असे भासवले जात आहे. शेळी भुलली लांडग्याला या न्यायाने स्वतंत्र विचार करू न शकणारा हा अर्थनिरक्षर वर्ग त्याला बळी पडतो आहे. आपला मूळ आजार असलेल्या शोषणाकडे दूर्लक्ष करीत या शोषक व्यवस्थेला अप्रत्यक्षरित्या मदतच करतो आहे. म्हणजे ज्या देशाची अर्थव्यवस्थाच शेतीच्या शोषणावर अवलंबून आहे त्या देशातील शासक वर्गाने या शोषणाचा विचार करण्याऐवजी दोन भाकरीची भूक असलेल्या या समाजापुढे आरक्षणाचा चतकोर तुकडा टाकून साऱ्या समाज घटकांना एकमेकांची डोकी फोडण्याइतपत झुंजायला लावले आहे व ते आमच्या लक्षात येत नाही हे विशेष.

ज्या कर्जबाजारी सरकारला असलेल्याच कर्मचाऱ्यांचे पगार करता येत नाहीत, ज्याने सातव्या वेतन आयोगासारख्या जोखमी अंगावर घेत इतरांचा वाव कमी केला आहे, ज्या सरकारला प्रशासनात रिक्त जागा असूनही नव्या जागा निर्माण करता येत नाहीत, नव्या आर्थिक धोरणानुसार बाहेरील सारी कर्जे वा मदती या सरकारवरचे परावलंबित्व कमी करणाऱ्या आहेत, गरज असेल तर कंत्राटी तत्वावर कामे करून घेण्याची वेळ आली आहे, सरकार आज जरी निवडणुका जिंकण्यासाठी का होईना ज्या हजारो नोकऱ्यांची घोषणा करते आहे त्या मानधन व तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत, त्यामुळे दहापाच टक्के आरक्षण मिळाले तरी एवढ्या महाकाय लोकसंख्येला त्यातून काहीएक मिळणे अशक्य होणार आहे. येणार आहे ते परत एक नव्या स्वरूपाचे सामाजिक असंतुलन व आर्थिक विषमता.   

यावरचा खरा उपाय हा आर्थिक न्यायाचा आहे. उत्पादकाला त्याच्या उत्पादनाचे व सेवेचे मोल मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. शेतमालाला उचित दर देता आला तर आजच्यासारखी आरक्षणाची भाकड आंदोलने होणार नाहीत. आज हमी भावासारखी वरवर दिसणारी धोरणे जाहीर होत असली तरी प्रत्यक्ष उत्पादकाला आपला परतावा मिळू नये अशी व्यवस्था असतांना व त्यात मोठी लोकसंख्या गुंतलेली असतांना देखील त्याला आरक्षणाच्या आंदोलनाइतकी प्राथमिकता, तीव्रता वा गंभीरता येत नाही. आज भारतात पंचवीस कोटी उच्चशिक्षित बेरोजगार आपल्या भावी जीवनाबद्दल साशंक होत नैराश्याच्या वातावरणात जगताहेत. साऱ्यांना आरक्षण हा उपाय वाटू लागला आहे. सरकारही तसे भासवते आहे कारण ते त्यांच्या सोईचे आहे. सरकारला जी भीती वाटली ती आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा समाज त्या पध्दतीने संघटित झाला त्याची व त्यामुळे होणाऱ्या सत्ताकारणावर होणाऱ्या परिणामांची. एरवी हा संघटितपणा शेतकऱ्यांनी अगोदरच दाखवला असता तर त्यांच्यावर आज आत्महत्या करण्याची पाळी नसती. शेतकरी निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरत नाहीत हे सरकारला नक्की माहित असल्याने ते या सुस्त अजगराला जागे करण्याच्या प्रयत्नात पडत नाहीत. थोडीफार तोंडदेखली आश्वासने दिली, निवडणुक काळात दारू व मटण खाऊ घातले की यांची मते आपसूक मिळतात असा विचार सरकारमध्ये होत असल्याने आता ही परिस्थिती कितपत व कशी बिघडत जाते हे पहाणेच आपल्या हाती उरले आहे.

                                                                           डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

आरक्षण की शोषणमुक्ती ?

                           आरक्षण की शोषणमुक्ती ?

एकदा वैचारिक भारावलेपण वा पछाडलेपण मानसिकतेवर आरूढ झाले की काय होते हे आपण सध्या आरक्षणावर चाललेल्या एकंदरीत गदारोळावरून समजू शकतो. हा गदारोळ खरोखरच सामाजिक परिवर्तनाचा भाग आहे की निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरचा सत्ताकारणाचा एक भाग आहे हे जरी एकवेळ बाजूला ठेवले तरी आरक्षणाला केंद्रस्थानी ठेऊन केलेल्या साऱ्या मांडण्या आपल्याला सामाजिक, राजकिय व आर्थिक विषमतेतून बाहेर काढण्यात कितपत यशस्वी ठरतात वा आजवर ठरल्यात हे जर बघितले तर या साऱ्या विषयाचा एका नव्या परिप्रेक्ष्यातून विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. कारण आजार एक व उपचार वेगळेच अशी परिस्थिती अजूनही चालू राहिली तर ही विषमता गंभीरतेने बळावत एकंदरीत सर्वांनाच संकटात टाकण्यास कारणीभूत ठरू शकेल. याचे साधे व सरळ कारण असे आहे की आरक्षणाचे तत्व मान्य करण्याची एकमेव वेळ व गरज ही कालानुरूप बदलत आज त्या बरोबर इतरही काही महत्वाचे विषय दूर्लक्षिले जात आहेत का याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. आपण सामाजिक विषमता नाहीशी करण्याच्या प्रयत्नात आर्थिक विषमतेच्या नव्या चक्रव्युहात सापडलो की काय असे दिसू लागले आहे. कारण सामाजिक विषमता आता बाहेरच्या पेक्षा आपल्या मानसिकतेतच असून प्रत्यक्षात आपण आर्थिक विषमतेचे बळी ठरलो आहोत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की एकूणच विषमता नाहीशा करण्याच्या प्रयत्नात आपण केवळ तिचे स्वरूप सामाजिकतेकडून आर्थिकतेकडे आणले असून या आर्थिक विषमतेचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेता देशापुढील एक मोठे संकट म्हणून उभे ठाकले आहे. आणि जून्याच विचार पध्दतीनुसार आपली नीती व धोरणे ही गंभीर आर्थिक विषमतेची दखल घेण्यात कमी पडत असल्याचे दिसत असल्याने देशातील एक मोठा वर्ग याच्या दुष्परिणांमाचा बळी ठरतो आहे.

याचा अर्थ आरक्षणाला विरोध नसून साऱ्या समस्यांवरचा तो एकमेव उपाय आहे हे भासवणे किती घातक आहे याचा आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आरक्षण केवळ काही ठराविक काळासाठी असावे असे घटनाकारांनी मांडूनही आजवर चालू ठेवले असले तरी त्याच्या अपेक्षित लाभाचे मूल्यमापन आपण अजूनही करीत नाही. किंवा या साऱ्या धोरणात कालानुरूप लवचिकता न ठेवल्याने क्रिमी लेयरसारखी नवी धोरणे का आणावी लागली याचाही विचार केला जात नाही. मूळ विषमता नाहीशी होण्याऐवजी केवळ तिचे स्वरूप बदलत चालले आहे. या साऱ्या धोरणात वैचारिक आधुनिकतेचा अभाव असून केवळ राजकारणापोटी आपण हे आजवर कुठलाही आढावा न घेता याच्या लाभाच्या परिघाबाहेर असणाऱ्या एका मोठ्या सामाजिक घटकावर अन्याय केला आहे. म्हणजे आरक्षण असूनही केवळ आर्थिक क्षमता नसल्याने हा आरक्षित सामाजिक घटक त्याचे लाभ घेऊ शकलेला नाही व इतर सामाजिक घटकांच्या अधोगतीसाठी पुनश्च काय करावे लागेल याचाही विचार झालेला नाही. हे सारे दूर्लक्षित घटक तसे असंघटित, राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र आवाज नसणारे वा नेतृत्वाच्या थिटेपणाचे बळी ठरले आहेत.

सामाजिक अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून एकवेळ आरक्षणाचे तत्व त्याकाळी मांडणे वा स्विकारणे ही त्या काळाची गरज होती व आरक्षणामुळे ते मागासलेपण दूर होत बाधित समाजाला इतरांच्या पंक्तीला आणत ही सामाजिक विषमता दूर करता येईल हा समज आरक्षणाची निती वा धोरणे अवलंबूनही फारसा परिणामकारक ठरला आहे असे मानता येत नाही. याची कारणे काही का असेनात केवळ संधी मिळाली की ती वापरता येते या गैसमजापोटी केवळ संधींची सोय केली गेली पण ही संधी प्रत्यक्ष अमलात आणणे वा तिचा उपभोग घेणे यासाठी ज्या उपलब्धता वा क्षमता विकसित व्हाव्या लागतात त्यांच्या अभावी आरक्षण देऊनही ते लक्ष्य साध्य झाल्याचे मानता येत नाही. यात जे सामाजिक घटक मिळालेल्या आरक्षणाचा काही प्रमाणात लाभ घेऊ शकले त्यांचे प्रमाण लाभ घेऊ न शकलेल्या घटकापुढे नगण्य ठरते व त्याकाळी सरकारी नोकऱ्यांसारख्या संधींच्या उपलब्धतांच्या प्रमाणात काही सामाजिक परिवर्तनाची लक्षणे दृष्टीपथात आलेली असली तरी ज्यांना आज या बदलत्या परिस्थितीत आजतागायत या संधिंचा फायदा घेता आला नाही त्यांच्याबद्दल कोणी काहीही बोलायला तयार नाही.

आजची सामाजिक. राजकीय वा आर्थिक परिस्थिती संपूर्ण बदललेली असून आरक्षणे स्विकारतेवेळच्या परिस्थितीची परिमाणेही तशा प्रमाणात बदलेली दिसतात. सामाजिक उतरंडीचा प्रभाव लोकशाही व शिक्षणामुळे कमी होत आला आहे. आरक्षणाच्या उपलब्धतेमुळे अन्याय निवारणाला आपोआपच वाव मिळत सामाजिक कोंडी खुली झाल्याचे दिसते आहे. त्यातही सामाजिक, राजकीय परावलंबित्व कमी होत साऱ्या समाजांना आपापली नवी जागा शोधण्याची संधीही मिळाली आहे व ते समाज त्या मार्गावर कालक्रमणही करू लागले आहेत. ज्याला आपण आजवर सामाजिक अन्याय म्हणत आलो तो आज इतिहासजमा होत या शहाणा वा जागरूक झालेल्या समाजाच्या गरजाही पूर्णपणे बदलल्या आहेत. यात देशांर्तगत बदलांबरोबर जागतिक परिवर्तनाचा अवकाशही लक्षात घ्यावा लागेल. जागतिकीकरण, खुलेपणा व आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जीवनशैलीच्या साऱ्या व्याख्या बदलत समाजाच्या, मग तो प्रगत असो की मागास, साऱ्या गरजा व अपेक्षा यांची परिमाणे बदलत चालली आहेत. सामाजिक वातावरणापेक्षा पैसा असला तर माझा जीवनस्तर उंचावता येतो व सामाजिक अन्यायाच्या परिघाबाहेर जाण्याची क्षमताही प्राप्त होते. नव्हे तर सामाजिक अन्यायाची परिभाषाही बदलली आहे. ज्यांनी आजवर हे अन्याय केले त्यांच्यावर या नव्या हत्यारांनी कुरघोडी करण्याची क्षमता आल्याने तो आपोआपच संपुष्टात आला आहे. आज सारे जग अर्थवादाच्या उंबरठ्यावर आहे. संधींच्या उपलब्धते बरोबर त्या प्रत्यक्षात वास्तवात आणण्यासाठी काय आवश्यक आहे हे दृष्टीपथात येत आता तशा नव्या नीती, धोरणे वा सवलतींचा विचार करावा लागणार आहे.

 एकूणच उपजिविकेच्या साधनांची व्याप्ती, गरज व उपलब्धता लक्षात घेता सध्याचे आरक्षण हे केवळ सरकारी नोकरी वा शिक्षणाच्या संधी यापुरतेच मर्यादित असल्याचे दिसते. ही व्याप्ती लक्षात घेता सारे सामजिक घटक या मार्गाने आपला उध्दार करू शकतील हे संभवनीय नाही. एकंदरीत उपलब्ध असलेल्या संधींचा वापर आरक्षणाव्यतिरिक्त स्वबळावर कसा करता येईल यात समाजाची क्षमता वाढवण्याकडे संपूर्ण दूर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आजच्या परिप्रेक्ष्यात सामाजिक विषमता नाहीसे करण्याचा आरक्षण हा केवळ एक मार्ग असला तरी उरलेल्या साऱ्या समाज घटकांना सामाईक संधी वा संसाधनांचे वाटप होते का याचा आजवर विचार झाला नाही. उलट उत्पादक घटकांचे शोषण हा शतकानुशतके चालत आलेला आपल्या व्यवस्थेचा स्थायीभाव न बदलता केवळ सामाजिक अन्यायाला केंद्रस्थानी आणल्याने हा आर्थिक असमतोल आला आहे.

आता उत्पादनाची साधने असलेले बारा बलुतेदार, व्यापार उदीम करणारे वैश्य वा शेती करणारे शुद्र यांना प्रगत समाजाबरोबर आणण्याच्या ज्या संधी नाकारण्यात आल्या व त्यातून निर्माण झालेल्या आर्थिक विषमतेबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही. आता शेती हा देशातला एक प्रमुख उपजिविकेचा मार्ग असला तरी त्यात दलित, मुस्लीम, व साऱ्या जातीजमातीच्या लोकांचा समावेश होतो. बारा बलुतेदारांची अर्थव्यवस्थाच संपूर्णतः शेतीवर अवलंबून होती. विविध कौशल्ये असलेला हा वर्गही सरकारी नोकरीच्या दावणीला बांधला गेला. त्यांच्या स्वतंत्र विकासाच्या वाटा तशा कुंठीत करण्यात आल्या. आता शेतीत काही मिळू दिले जात नाही म्हणून साऱ्या शेतकरी समाजालाही आरक्षणाची भुरळ घालत तुमच्या उध्दाराचा तो एकमेव मार्ग आहे असे भासवले जात आहे. शेळी भुलली लांडग्याला या न्यायाने स्वतंत्र विचार करू न शकणारा हा अर्थनिरक्षर वर्ग त्याला बळी पडतो आहे. आपला मूळ आजार असलेल्या शोषणाकडे दूर्लक्ष करीत या शोषक व्यवस्थेला अप्रत्यक्षरित्या मदतच करतो आहे. म्हणजे ज्या देशाची अर्थव्यवस्थाच शेतीच्या शोषणावर अवलंबून आहे त्या देशातील शासक वर्गाने या शोषणाचा विचार करण्याऐवजी दोन भाकरीची भूक असलेल्या या समाजापुढे आरक्षणाचा चतकोर तुकडा टाकून साऱ्या समाज घटकांना एकमेकांची डोकी फोडण्याइतपत झुंजायला लावले आहे व ते आमच्या लक्षात येत नाही हे विशेष.

ज्या कर्जबाजारी सरकारला असलेल्याच कर्मचाऱ्यांचे पगार करता येत नाहीत, ज्याने सातव्या वेतन आयोगासारख्या जोखमी अंगावर घेत इतरांचा वाव कमी केला आहे, ज्या सरकारला प्रशासनात रिक्त जागा असूनही नव्या जागा निर्माण करता येत नाहीत, नव्या आर्थिक धोरणानुसार बाहेरील सारी कर्जे वा मदती या सरकारवरचे परावलंबित्व कमी करणाऱ्या आहेत, गरज असेल तर कंत्राटी तत्वावर कामे करून घेण्याची वेळ आली आहे, सरकार आज जरी निवडणुका जिंकण्यासाठी का होईना ज्या हजारो नोकऱ्यांची घोषणा करते आहे त्या मानधन व तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत, त्यामुळे दहापाच टक्के आरक्षण मिळाले तरी एवढ्या महाकाय लोकसंख्येला त्यातून काहीएक मिळणे अशक्य होणार आहे. येणार आहे ते परत एक नव्या स्वरूपाचे सामाजिक असंतुलन व आर्थिक विषमता.   

यावरचा खरा उपाय हा आर्थिक न्यायाचा आहे. उत्पादकाला त्याच्या उत्पादनाचे व सेवेचे मोल मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. शेतमालाला उचित दर देता आला तर आजच्यासारखी आरक्षणाची भाकड आंदोलने होणार नाहीत. आज हमी भावासारखी वरवर दिसणारी धोरणे जाहीर होत असली तरी प्रत्यक्ष उत्पादकाला आपला परतावा मिळू नये अशी व्यवस्था असतांना व त्यात मोठी लोकसंख्या गुंतलेली असतांना देखील त्याला आरक्षणाच्या आंदोलनाइतकी प्राथमिकता, तीव्रता वा गंभीरता येत नाही. आज भारतात पंचवीस कोटी उच्चशिक्षित बेरोजगार आपल्या भावी जीवनाबद्दल साशंक होत नैराश्याच्या वातावरणात जगताहेत. साऱ्यांना आरक्षण हा उपाय वाटू लागला आहे. सरकारही तसे भासवते आहे कारण ते त्यांच्या सोईचे आहे. सरकारला जी भीती वाटली ती आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा समाज त्या पध्दतीने संघटित झाला त्याची व त्यामुळे होणाऱ्या सत्ताकारणावर होणाऱ्या परिणामांची. एरवी हा संघटितपणा शेतकऱ्यांनी अगोदरच दाखवला असता तर त्यांच्यावर आज आत्महत्या करण्याची पाळी नसती. शेतकरी निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरत नाहीत हे सरकारला नक्की माहित असल्याने ते या सुस्त अजगराला जागे करण्याच्या प्रयत्नात पडत नाहीत. थोडीफार तोंडदेखली आश्वासने दिली, निवडणुक काळात दारू व मटण खाऊ घातले की यांची मते आपसूक मिळतात असा विचार सरकारमध्ये होत असल्याने आता ही परिस्थिती कितपत व कशी बिघडत जाते हे पहाणेच आपल्या हाती उरले आहे.

                                                                           डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

नाते शेती व सरकार यांच्या परस्पर संबंधांचे !!

        नाते शेती व सरकार यांच्या परस्पर संबंधांचे !!

भारत ही जगातली एक मोठी लोकशाही समजली जाते. तशी त्याची कृषिप्रधानताही ओळखली जाते. जनकल्याणाचा मुख्य गाभा असलेली राज्यप्रणाली म्हणून लोकशाही ओळखली जात असली तरी लोकसंख्येच्या थोडीथाकडी नव्हे तर पासष्ट टक्के जनसंख्या लोकशाहीच्या लाभाच्या परिघाबाहेर रहात आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सातत्याने लढा देत असल्याचे दिसते आहे. या देशातील शेतकरी समाज ज्यांचे पोट शेतीवर आहे, त्यापैकी बव्हंशी अल्पभूधारक व जिरायती शेतकरी असून त्याचे घटनेने दिलेले मालमत्तेचे, उपजिविकेचे मूलभूत अधिकारही हिरावले गेले आहेत. एवढेच नव्हे तर देशाच्या कल्याणकारी व विकासाच्या योजनातही या घटकाला दुय्यम प्राधान्य मिळत एक आर्थिक विषमतेची प्रचंड दरी तयार होत सारा समाज एका आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे दिसते.

शेतीचा सारा इतिहास हा तिच्या शोषणाचा इतिहास आहे असे म्हटले जाते. आजही शेतीच्या ज्या काही समस्या अधोरेखित झाल्या आहे त्या प्रामुख्याने आर्थिक स्वरुपाच्या असून तिच्या अव्याहतपणे होणाऱ्या शोषणाशी संबंधित आहेत. या शोषणात सहभागी असणारे घटक वेळेवेळी आपले रुप, स्वरुप बदलत निरनिराळ्या मार्गाने आपले अस्तित्व दाखवत असतात, व आज जगात सर्वमान्य झालेल्या लोकशाहीतही ही शोषक हत्यारे कल्याणकारी राज्यांचा बुरखा पांघरत आपला शोषणाचा मूळ कार्यक्रम ढळू न देता कार्यरत असल्याचे दिसते.

मानवी इतिहासातील शेतीच्या उगमाचे स्थान लक्षात घेता आजच्या साऱ्या राज्य, अर्थ व समाज व्यवस्था यांचे मूळ हे शेतीच्या शोषणाशी संबंधित आहे, मात्र यातल्या शोषणाच्या बटबटीतपणाला अधिकृत व्यवस्था, कायदे व धोरणे यांचे आवरण चढवत ती सर्वमान्य व सुसह्य करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसून येतो. या शोषणाचा तसा संबंध हा धर्मव्यवस्थेशीही जोडता येतो. धर्म जोपासना वा रक्षणाची जबाबदारी ही सामूहिक ठरवून दान, दक्षिणा मिळवल्या जात. वैदिक काळात ऋषिमुनींच्या साऱ्या यज्ञवैकल्याच्या साधनसामुग्रीची जबाबदारी त्यावेळच्या कृषिक्षेत्रावर सोपवलेली होती व त्यासाठी लागणारे धान्य, दुधदुभते वा पशु हे शेतीक्षेत्राकडून दान म्हणून घेतले जात. दान व दक्षिणा ही तशी आजच्या कराशी तुलना करता भावनिक स्तरावरची भययुक्त देवाणघेवाण असेही समजता येईल. शेतीवर त्यावेळच्या जातीव्यवस्थेचाही पगडा दिसून येतो. शेती व्यवसाय हा जाती व्यवस्थेत अत्यंत कनिष्ट म्हणजे शूद्र वर्गाशी जोडला आहे तर शेतीचा व्यापार हा त्याहून थोडा श्रेष्ठ म्हणजे वैश्य वर्गाशी जोडला गेलेला दिसतो. तत्कालिन ग्रामीण अर्थकारण हे सरळ चलनाच्या विनिमयाशी जुळलेले नसले तरी बाराबलुतेदारांची स्थानिक गरजा भागवणारी व्यवस्था विकसित झाल्याचे दिसते.

यात मुख्य मुद्दा येतो तो वृत्तीचा. समाजात एकीकडे उत्पादक वर्ग आपल्या सृजनशीलतेवर मार्गक्रमण करणारा तर दुसरा वर्ग आयतं मिळवून आपले दिवस भागवणारा. जोवर या अनुत्पादक  समाजाला स्वतःची अन्नविषयक गरज भागवण्याची इच्छा, साधने वा क्षमता प्राप्त होत नाहीत तोवर या समाजाच्या गरजांचे वास्तव स्विकारणे क्रमप्राप्त होते.  सुसंस्कृत समाजाने या साऱ्यांना एक प्रस्ताव दिला की आम्ही तुम्हाला लागते ते द्यायला तयार आहोत मात्र हे शोषण सोपे जावी म्हणून तुम्ही जो हिंसाचार वा अत्याचार करत आमच्यात दहशत पसरवता व आमच्या स्त्रिया-मुलाबाळांचे वा मालमत्तेचे नुकसान करता ते टाळावे म्हणून आम्ही स्वतःहून ठरेल ते आपणास स्वखुषीने द्यायला तयार आहोत. मात्र आपण एका ठराविक वेळी यावे व आपला हिस्सा घेऊन जावा. हा प्रस्ताव तसा जंगली समाजाला सोईचाच होता कारण इतर टोळ्यांशी स्पर्धा टाळत सहजगत्या लूट मिळत असेल तर ती कोण नाकारणार हाही भाग त्यात होताच. इकडे सुसंस्कृत समाजाने काही तरी देऊन आपल्या सुरक्षिततेची हमी मिळवली व एवीतेवी वरकड ठरणाऱ्या बाबींमधून ती मिळणार असेल तर त्याबद्दल फारशी खंतही बाळगण्याचे काही कारण नव्हते.

म्हणजे आम्ही तुम्हाला सुरक्षितता देतो (दुसऱ्या अर्थाने म्हणजे तुम्हाला त्रास देणार नाही व तुमच्यावर अन्यायही करणार नाही) त्या बदल्यात तुम्ही आम्हाला काहीतरी द्या या साध्या व सोप्या समीकरणावर आजचे अत्यानुधिक जग व त्यावर राज्य करणारी व्यवस्था म्हणजेच या सरकार (State) नावाच्या अवस्थेला पोहचली आहे. म्हणजे सरकार नावाच्या व्यवस्थेचा उगमच अशा एका सुसंकृत समाजाने जंगली समाजाशी केलेल्या कराराशी संबंधित आहे. यातील देवाणघेवाणीच्या वस्तुंमध्ये कर नावाची संकल्पना विकसित झाली व सरकार ज्या प्रमाणात विकसित होत गेले त्यातून या कराव्यतिरिक्त इतरही शोषणाचे मार्ग कसे विकसित होत गेले हेही पहाणे उद्बोधक ठरेल. ज्याला आपण कर म्हणतो हा मुख्यत्वे या सरकार नावाच्या व्यवस्थेला पोसण्यासाठी होता. काही न करता या व्यवस्थेत एकदा प्रवेश झाला की कायमचे फुकटच या आकर्षक प्रस्तावामुळे सरकार नावाची व्यवस्था फोफावणे स्वाभाविकच होते, त्यातून सरकारचाच स्वतःवरील भार वाढत गेल्याने सरकारला संरक्षणात्मक कामाबरोबर कल्याणकारी बुरखा चढवत आपल्या विस्ताराचे व हस्तक्षेपाचे समर्थन करावे लागते आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अशा शोषणाचे सर्वाधिक ठळक उदाहरण म्हणजे औद्योगिक विकासासाठी स्वस्त कामगार मिळावेत म्हणून सरकारी धोरणे ठरवून शेतमालाच्या किमती निम्नस्तरावर ठेवण्यात आल्याचे दिसते. याचा उलगडा ज्यावेळी जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या लेखाजोख्यात पुराव्यासकट मिळाला तेव्हा भारतीय शेतक-यांना कमी भाव देऊन मिळवलेली एकूण रक्कम ही शासनाने केलेल्या सार्वजनिक उद्योगातील भांडवली गुंतवणुकी इतकीच होती. हा योगायोग होता की शासकीय धोरणातील कठोर वास्तव होते हा भाग बाजूला ठेवला तरी त्याकाळातून शेतीतील भांडवलाचा जो काही ऱ्हास झाला त्याचे पुनर्भरण न झाल्याने आज लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्यांचा उपाय शोधावा लागला आहे.

अशा प्रकारचे शोषण अजूनही अनेक मार्गाने चालू आहे. शेतमालाच्या किंमती ठरवणारा आयोग किती न्याय्य पध्दतीने काम करतो हे त्यांनी ठरवलेले दर व राज्यांनी तशाच प्रकारच्या यंत्रणेद्वारा ठरवलेले दर यांच्यातील तफावतीवरून दिसून येतो. या आयोगाला केवळ किमान हमी दर जाहीर करण्याचे अधिकार असावेत कारण असे हमी दर शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावेत अशी कुठलीही यंत्रणा सरकारने उभारली नाही. नाही म्हणायला बाजार समित्यांमध्ये या किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी होऊ नये अशी तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र तूर, सोयाबीन वा इतर शेतमालाला हे हमी दर मिळण्यातील अडचणी सरकार दूर करू शकलेले नाही. एकाच देशातील केंद्र व राज्यांनी काढलेले किमान हमी दर यात प्रचंड तफावत असते. यातील राज्यांनी ठरवलेले दर हे वास्तविक धरले तर त्यानुसार शेतकऱ्यांना जे काही कमी पैसे मिळाले ते लाखो करोडोत जातात. त्या मानाने शेतकऱ्यांवरचे कर्ज नगण्य असले तरी सरकार मात्र कर्जमुक्तीचा विचार करायला तयार नाही. शेतकऱ्यांकडून शोषित रकमेचा वापर सरकारने इतर समाजोपयोगी कारणासाठी केला असता तरी ते क्षम्य होते, मात्र या बचतीचा वापर सरकार आपल्या राजकीय कारणांसाठी आपल्याला मत देणाऱ्यांचे लांगूलचालन करीत त्या संघटित कर्मचाऱ्यांवर सातवा वेतन आयोग, वा आपल्या आमदार खासदारांचे पगार वाढवत अनुत्पादक कामासाठी करते आहे. ते मात्र अक्षम्य आहे.

या सर्व विवेचनाचे मुख्य कारण आहे तुमचे सरकार कोणाचे आहे, कुणासाठी काम करते आहे व कसे काम करते आहे हे बघणे व त्याबद्दल निश्चित अशी भूमिका घेणे. याचबरोबर एकंदरीत सरकार नावाच्या व्यवस्थेची खरी ओळख व्हावी व सर्वसामान्यांच्या मनात सरकारबद्दल जी एक आदराची, भितीची वा कनवाळूपणाची भावना आहे तिला एक वास्तवतेचे परिमाण लाभत तिचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करत एक निश्चित भूमिका घेण्यात मदत व्हावी हाच आहे. एकदा आपली सरकारबाबत अशी भूमिका ठरली की कठोर निर्णय घेतांना घालमेल न होऊ देता त्यांची अंमलबजावणीही व्हावी हेही अभिप्रेत आहे.   

आजवरच्या पक्षांनी राबवलेल्या धोरणातही पक्षीय धोरणात्मक विरोधाभासाची अनेक उदाहरणे दिसतात. गोरगरिबांचे नांव घेऊन समाजवादाचे भलामण करणारे प्रत्यक्षात मात्र सामान्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी धोरणेच राबवत आले. त्यातून परत गरिबी, भ्रष्टाचार, महागाई, बेकारी, कर्जबाजारीपणा बोकाळला. इतकेच नव्हे तर गुंड व पुढारी यांची युती होत राजकारणाचे गुन्हगारीकरण झाले. कायदासुव्यस्था ढासळून पडली. भांडवलशाहीच्या विरोधात काम करणाऱ्यांनी उद्योग, रोजगार, तंत्रज्ञान व बाजार यांच्या विकासासाठी विरोधच केला व जनतेला यातील लाभाचा फायदा मिळू दिला नाही. आपल्याच अशा काल्पनिक मनोराज्यात रमणाऱ्या या पक्षांनी सत्ता संपादनासाठी धर्माधर्मात, जातीजातीत आग लावून आपले राजकीय इप्सित साध्य केलेले दिसते. यात सक्रिय झालेले पुढारी आणि पक्ष लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या सामान्यांच्या हितापेक्षा स्वतःचे स्वार्थ जोपासतांना दिसतात. देशाच्या मूळच्या आजारापेक्षा या पक्षीय राजकारणाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले असून उंबरठ्यावर आलेल्या निवडणुकांतून गुंडाच्या कोणत्या टोळीला मत द्यावे वा देऊ नये एवढाच अधिकार जनसामान्यांना उरला आहे.

लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकांचे वर्तन हे त्याच्या अस्तित्वाशी जुळलेले असल्याने त्यामागे आपल्या अधिकार व सुरक्षिततेची जपणूक करण्याची प्रेरणा अग्रस्थानी असावी हे स्वाभाविकच आहे. आपले अस्तित्व ज्यावर अवलंबून आहे त्या उपजिविकेच्या साधनांचा यासाठी प्रामुख्याने विचार हेही मान्य आहे. मात्र किमान भारतात तरी हा वर्गीय विचार प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. कित्येक शतकांचे सरंजामी संस्कार हे त्यासाठी कदाचित कारणीभूत असू शकतील. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरची सारी राजकीय आखणी ही वर्गीय स्वरूपात न रहाता  जातधर्म वा विविध गटातटांचे पक्षीय राजकारणावर बेतत गेली. यातला शेतीवर अवलंबून असणारा प्रमुख घटक हा उत्पादक नव्हे तर इतर दृष्टीकोनातून बघितला गेल्याने त्याला आपल्या विहित अधिकारांपासून वंचित रहावे लागले. सत्तेत शेतकऱ्यांच्या हितसंबधांची जोपासना ही त्यांतील परस्पर संबंध लक्षात घेता मूळतःच विरोधाभासी होती. त्यामुळे यातून शेतकरी वर्ग सरकारी लाभांच्या परिघाबाहेर फेकला गेला व आजच्या परिस्थितीत तर सत्तेच्या राजकारणात एकसंघ वर्ग म्हणून शेतकरी आपला ठसा उमटवू न शकल्याने त्याच्याकडे अपरिमित असे सहेतुक दूर्लक्ष होऊ लागले आहे. घटनेने वा लोकशाहीने दिलेले अधिकार व हक्क मिळवण्यासाठी जे काही विहित मार्ग असतात त्यापासूनही शेतकरी लांबच रहात आल्याने तो लाभांच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेला नाही.

शेतीसंबंधित ही एकत्रित संख्या मात्र पक्षीय राजकारणात विरून गेल्याने त्यांना कितीही वाटले तरी ते काही करू शकत नाहीत. कारण या साऱ्या ताकदीचे राजकारणात असण्याची मूळ कारणे ही शेती व तिच्या वरच्या उपजिविकेशी संबंधित नसून राजकीय सत्ताकारणाशी जुळलेली आहेत. अशा या राजकारणाचा शेती व शेतकऱ्यांना फायदा होण्याऐवजी ग्रामीण भागातील सत्तासमीकरणातच खर्ची पडत असल्याने लोकशाही पध्दतीत संख्याबळाला महत्व असून देखील या मोठ्या जनसमूहाला तिचे लाभ मिळू शकत नाही. या तोट्याबरोबरच ग्रामीण भागातील स्पर्धात्मक सत्ताकारण हे या वर्गाला एकत्रित वा संघटित होण्यात एक प्रमुख अडथळा ठरत असून प्रसंगी ते त्यांच्या जीवावर देखील उठल्याची उदाहरणे आहेत.

शेतीसंबंधित असलेली ही सारी विखुरलेली ताकद जर एक वर्ग म्हणून एक विचार करू लागली व त्यानुसार त्यांचे राजकीय वर्तन घडू लागले तर एक क्रांती होऊ शकते. मात्र शेतकरी जेवढा जातीधर्म वा आर्थिक निकषांवर विभागला गेलाय त्यापेक्षा या पक्षीय राजकारणाचा विळखा अधिक घातक ठरतोय व या बहकलेल्या राजकीय ताकदीला सामूहिक हितासाठी वापरण्यात एक प्रमुख अडथळाही ठरतोय. या ग्रामीण व शेतीसंबंधित राजकीय वर्गाचे हितसंबंध एवढे दृढ झालेत की सार्वजनिक हितासाठी ते उपयुक्त ठरण्याच्या शक्यता न उरल्याने त्यांच्याशिवाय काही करता येते का हा एकच पर्याय उरतो.

 आजचे सारे पक्ष हे सत्ताप्राप्तीच्या खेळात मग्न असल्याने आपल्या हितसंबंधी मतदारांची काळजी ही त्यांची प्राथमिकता ठरली आहे. विशेषतः झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण व त्यातून निर्माण होत असलेले शहरी व ग्रामीण अशा मतांच्या ध्रुवीकरणामुळे काही नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. जे पक्ष शेतकरी हिताच्या गोष्टी करत ते शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद राबवण्यापुरतेच त्यांना महत्व देत सत्ताकारणापुरता त्यांचा वापर करून घेत. त्यांच्या मते असंघटितपणा वा एकजिनसी वा त्यातून अधोरेखित न होणारी एकवाक्यता यामुळे शेतकरी कधीही निवडणुकांच्या राजकारणात निर्णायक ठरू शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत फारसे गंभीर घ्यायची गरज नसल्याचे जाहीरपणे बोलले जाई. त्यातून बराच काळ सत्ता न मिळवू शकणाऱ्या काही राजकीय पक्षांनी काही नवे आयाम शोधून काढले व शहरी मतदारांचा एक अल्लाउद्दीनचा दिवा त्यांच्या हाती लागला व हा शहरी मतदार व्यवस्थित हाताळला तर आपल्या सत्ताधारी होता येते हे नुसतेच गृहितकच न रहाता एकोणावीसशे चौदाच्या निवडणुकीत ते सिध्दही झालंय. यात हे राजकीय पक्ष शहरी मतदारांकडे आकृष्ट झाल्याचे दिसते. शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न हा शेवटी महागाईसारख्या प्रश्नाशी जुळला असल्याने शेतकऱ्यांबाबत केवळ मौखिक सहानुभूतीशिवाय ते काही देऊ शकत नाहीत. एवढेच नव्हेतर सरकारची अधिकृत भूमिका ही महागाई वाढू न देण्याची आहे व तिच्या नियंत्रणासाठी शेतमाल आयात करावा लागला तरी तो करू असे जाहीर झाले आहे.सरकारचे याबाबतचे आकलन चूकीचे असून महागाई ही शेतमालाचे भाव वाढल्याने होत नसून या बंदिस्त बाजारातील काळाबाजार, तेजीमंदी वा साठेबाजीमुळे आहे. त्याचा शेतकऱ्यांशी बिलकूल संबंध नाही. याचाच अर्थ मतदारांच्या इतर घटकांच्या दबाबामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना टोक येणे तसे दुरापास्त झाले आहे. शेतकऱ्यांची मते ही त्यामानाने सोपी व सहजगत्या मिळवता येत असल्याने त्यांचे प्रश्न गंभीरतेने न घेण्याची मानसिकता साऱ्या पक्षांमध्ये दिसून येते.

सरकार या व्यवस्थेचा उगम, व्याप्ती व परिणाम लक्षात घेता तिचे सारे प्रयत्न हे स्व अस्तित्वाने भारलेले असल्याने प्रसंगी ते स्वतःच्या नुकसानीपेक्षा जनतेच्या विरोधात जाण्याची अधिक शक्यता असते. म्हणजे सरकार हे नेहमीच जनहितैषी असते असते मानण्याचे कारण नाही. व त्या दिशेने त्या व्यवस्थेचे उदात्तीकरण करणेही योग्य नाही. जनहित पहाणे हा सरकारच्या वैधानिक व्यवहाराचा एक भाग असतो, त्याबद्दल त्याला अधिकचे श्रेय देऊन ‘मायबाप सरकार’ या स्थानाला पोहचवू नये.

लोकशाहीत सरकार नावाची यंत्रणा ही जनाधारातून देशाचा कारभार सांभाळणारी यंत्रणा म्हणून लोकांनीच ‘नियुक्त’ केलेली व्यवस्था आहे. ती तगावी, टिकावी म्हणून नागरिकांनी भरलेल्या करातून तिचा खर्च भागवला जातो. कर्मचाऱ्यांना गरजेनुसार वेतन आयोग व लोकप्रतिनिधींना त्यांना वाटेल तेवढा मेहतानाही दिला जातो. त्यामुळे सरकारी कामाला कुणीतरी आपल्यावर उपकार करून आपल्याला उपकृत करीत आहे अशी भावना बाळगण्याचे कारण नाही. एकादा हुकूमशहा, राजा वा सरंजामशाहीतील एकाधिकार एकवटलेल्या शक्तीशी तुलना करत सरकारला अनाठायी घाबरणे वा डोक्यावर बसवणे हेही लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. सरकारला कामकाज करण्याच्या दृष्टीने घटना, कायदे व संसद यांची बंधने पाळावी लागतात. त्या परिघात राहून सरकारने कारभार करावा असे अपेक्षित आहे. सरकारने मनमानी करू नये यासाठी सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेऊन वेळच्यावेळी आपल्या हक्क व अधिकाराबाबत जागरूक रहाणे यात सरकारविरोधी काही नसते. महत्वाचे म्हणजे सरकार विरोध म्हणजे देशद्रोह हे समीकरणही चूकीचे आहे.

लोकशाहीत जनता ही मालक व सरकार हे नोकर ही मांडणी प्रत्यक्षात अस्तित्वात येणे महत्वाचे आहे. सरकारला योग्य कारभार करण्यासाठी बाध्य करणाऱ्या संस्था व कायद्यांची निर्मिती करण्यासाठी प्रत्यक्ष सरकारनेच सक्रिय रहायला हवे. अन्यथा जनतेने ही जबाबदारी स्विकारत पार पाडणे अपेक्षित आहे. यासाठी जनतेच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया व्यापक व खोलवर करत सामान्यांना आपल्या अधिकारांची जाणीव करून देणे महत्वाचे आहे.

सरकारचे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन असे दोन प्रमुख घटक असतात. या दोघांच्या समन्वयातून जनसामान्यांचे हित साधण्याचा कारभार व्हावा हे अपेक्षित आहे. तसे होत नसेल तर सरकारवर जनतेचा अंकुश वा वचक नसल्याचे सिध्द होत तशी संरचना अस्तित्वात येणे महत्वाचे आहे. सरकार स्वतःहून हे काही करणार नसल्याने त्याची जबाबदारीही जनतेवरच येते. आपल्या अधिकारासाठी जनतेने आंदोलनात्मक मार्ग हा लोकशाहीत तितकासा यशस्वी मानू नये. त्यापेक्षा आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरत त्यांना कामास लावणे उचित ठरेल. ते जर यात काही करू शकले नाहीत तर प्रतिनिधित्वाचा मूळ मुद्दाच मोडीत निघतो. सभ्य लोकशाहीत अशा अकार्यक्षम व बेजबाबदार लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार हवा.

सरकार हे ‘सरकार’ असण्याबरोबर ते ‘कुणाचे’ तरी असते. म्हणजे सरकारचा संस्थात्मक ढाचा व ते चालवणारे जितेजागते लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील नोकरशाही यांचा समावेश होतो. यातील संस्थात्मक ढाचा हा पुरेसा लवचिक असत जनहितासाठी उपयुक्त ठरावा त्याच वेळी सरकारमध्ये कार्यरत असणारी वृत्ती, मानसिकता व धोरणे हीही जनहिताचीच असावीत. यातील सरकारचा धोरणे ठरवण्याचा अधिकार  सरकारचे चारित्र्य ठरवणार असल्याने त्याबद्दल सर्वसामान्यांनी जागरूक रहाणे महत्वाचे आहे. सरकारला कारभाराच्या दृष्टीने धोरणे ठरवण्याचा अधिकार असला तरी एकादे सरकार सामान्य जनहिताचा अनादर करत चूकीची धोरणे आखत असेल तर जनतेचा विरोध करण्याचा हक्क अबाधित रहातो. तो हक्क सरकारला दडपशाहीने डावलता येणार नाही. संगणकाच्या भाषेत बोलायचे झाले तर सरकार नावाचे हार्ड वेअर व त्याला चालवणारे सॉफ्ट वेअर या दोन्ही पातळ्यांवर आपल्याला काम करावे लागेल.

सरकार असे का वागते याची निश्चित अशी कारणे असतात व ती जनहिताशी संबंधित असतीलच असे नाही. सरकारच्या संस्थात्मक अस्तित्वाच्या काही अपरिहार्यता असतात व त्या सांभाळण्यासाठी सरकार असे एकतर्फी वागू शकते. असे सरकार आपल्या निजी स्वार्थ व कार्यक्रमासाठी आपल्या अधिपत्याखाली असावे असे काही समाज घटकांना वाटत असते व ते नाना प्रयत्न करत सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न करीत असतात. काही वेळा अशी सरकारे सत्तेवर आलीत तर त्यांचे भवितव्य ठरवण्याचा लोकशाहीने दिलेला अधिकार जनतेने वापरावा. यात निवडणुकांसह लोकशाहीचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थात्मक संरचनांचा वापर करावा.

आजची शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेता सरकार या व्यवस्थेचा त्यात प्रमुख सहभाग दिसत असल्याने त्याची नेमकी कारणे शेतकऱ्यांनी शोधत त्यावर प्रभावी उपाय योजना केली पाहिजे. एकंदरीत सरकार कुणाचे का असेना म्हणजे पक्ष या अर्थाने, त्याच्या दोन पातळ्यांवर उपाययोजना अपेक्षित आहे. एकतर त्याचा संस्थात्मक ढाचा एवढा प्रबळ होऊ देऊ नये की सर्वसामान्यांना त्या विरोधात काही करता येऊ नये, यात प्रामुख्याने ते कार्यप्रवण करणाऱ्या प्रशासनाचा प्रामाणिकपणा, सचोटी व जनहिताशी बांधिलकी यांचा समावेश असावा. त्यांना त्यांच्या कर्तव्याप्रती जबाबदार करण्याची संस्थात्मक संरचना सक्षम असाव्यात.

राहीला दुसरा भाग लोक प्रतिनिधी, म्हणजे सरकार कुणाचे असते याचा. भारतात सध्या तरी संसदीय लोकशाही असल्याने कुठल्यातरी पक्षाचे सरकार असू शकते. तसे पक्षीय कार्यपध्दतीला भारतीय घटनेत काही उल्लेख वा समर्थन नसूनही सत्ताकारणात ती उपयोगी ठरत असल्याने प्रबळ होत गेली आहे. सध्याच्या प्रतिनिधित्वाच्या अवस्थेनुसार व ज्याला सर्वाधिक मते तो जिंकणार या पध्दतीमुळे कुठल्याही मार्गाने वा समीकरणाने तीसपस्तीस टक्के समर्थन सत्तेवर येण्यास उपयुक्त ठरू शकते व त्यामुळे देशातील एक मोठा वर्ग आपल्या मताचे प्रतिबिंब कारभारात उमटवू शकत नाही. त्यामुळे सध्यातरी निवडून येणारे प्रतिनिधी हे स्थिरतेच्या दृष्टीने सक्षम न होता किमान त्यांच्या अस्तित्वासाठी तरी त्यांना जनहितासाठी बाध्य करीत रहाणे हाच एक उपाय उरतो.

सर्वसाधारणपणे सामान्य जनतेचा असा गैरसमज करून दिला जातो की सक्षम कारभारासाठी एकहाती व बहुमताची सत्ता असणे आवश्यक असते. म्हणजेच सत्ता मागतांनाच ती बहुमताची मागितली जाते. यात स्थिर सरकारचे गुणगाण गात त्याची भलामण केली जात असली तरी प्रत्यक्षात सरकारला अनिर्बंधपणे कारभार करण्यास कारणीभूत ठरत सर्वसामान्यांना त्या विरोधात काहीही करायला अडचणीचे ठरते. त्याच वेळी अस्थिर सरकार असले तर सत्तेला धक्का पोहचू शकेल अशी धोरणे वा कारवाई करायला सरकारच धजावत नाही व त्यामुळे तरी सर्वसामान्यांच्या हिताच्या रक्षणाचा एक मार्ग खुला रहातो. तेच सत्ता जाण्याची बिलकूल शक्यता नसेल अशी स्थिर सरकारे काहीही करायला मागेपुढे पहात नाहीत कारण एकदा निवडून आल्यानंतर जनहिताची काळजी बाळगणे तेवढे निकडीचे रहात नाही. त्यामुळे अस्थिर, कमजोर व लवचिक सरकारे ही जनहित व कारभाराच्या दृष्टीने योग्य ठरण्याची अधिक शक्यता असते.

सरकार कायम बदलत रहाणे हे त्याच्या शुध्दीकरणासाठी आवश्यक ठरते. एकच पक्ष वा एकच अधिकारी जर कायमस्वरुपी कार्यरत राहिला तर त्याचे हितसंबंध तयार होत सार्वजनिक कारभाराचा एक वेगळा आकृतीबंध तयार होतो. आम्हाला पर्याय नाही ही भावनाही बळावली जाते. अशा स्थिरावलेल्या पक्क्या व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांचे हितसंबंध जूळून आले तर सार्वजनिक हितासाठी ते बाधक ठरू शकतात. म्हणून सततचा बदल हा सरकारसाठी चांगला मानत तसे निर्णय घेतले पाहिजेत.

सरकार हे आवश्यक आहे पण ते अनिष्ट आहे म्हणून त्याला आवश्यकतेपेक्षा अधिक सत्ता व अधिकार मिळू नयेत. सरकारच्या व्याप्ती व अधिकारावर सध्या जगभरात चर्चा चालू आहे. सरकार केवढे व कसे असावे याचाही विचारविनिमय होतो आहे. आजची सरकारे ही अवास्तव वाढीतून त्यांचे मूळ उद्देशच बाजूला सारत एक अजागळ रुप धारण करीत आहेत. सरकारात काही एक न करता एकदा शिरकाव झाला की जन्माची ददात मिटवण्याचा एक मार्ग म्हणून प्रस्थापित होत साऱ्या समाजाची मूल्यव्यवस्था बिघडवू लागला आहे. श्रममूल्य, प्रामाणिकता बाजूला पडत, वशिलेबाजी, भाईभतिजावाद, भ्रष्टाचार व अनैतिक मार्गाने कारभार हा स्थायीभाव ठरू पहातो आहे. यासाठी सरकारवाद्यांचा जो काही सत्तासंवर्धनाचा आग्रह असतो त्यापेक्षा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने सत्ताविसर्जन वा सत्ताविकेंद्रीकरणाचा आग्रह धरला पाहिजे.

सरकार केवढे व कसे असावे याचा विचार करतांना ते पुरेसे असावे. सरकारची मूळ कर्तव्ये ही संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन व देशातील कायदा व सुव्यवस्था यांच्यापुरतीच मर्यादित ठेवणे महत्वाचे आहे. यातून सरकारचा अनाठायी होणारा खर्च वाचवून तो योग्य कामासाठी वापरता येऊ शकतो. सरकारमध्ये स्थिरावल्यांनी सरकारचा वापर एक पगार वाटप व्यवस्था करत आपल्या बगलबच्यांना सामावून घेत सामान्यावर त्यांच्या उपजिविकेचा बोजा टाकला जातो. मुळात सरकारी नोकरांच्या योगदान व जबाबदेहीचा प्रश्न वेतन आयोगाने वारंवार सांगूनही अमलात आणला जात नाही. त्यामुळे सरकार सार्वजनिक निधीच्या जवळजवळ त्र्याहत्तर टक्के निधी हा सरकार जिवंत ठेवण्यासाठी वाया जातो. एवढा खर्च करूनही सर्वसामान्यांच्या सरकारच्या कामकाजाबाबत तक्रारी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या आहेत.

सरकारने शिक्षण, आरोग्य, साहित्य, संस्कृती, कला क्षेत्रात लुडबुड न करता त्यातील मूळ मानवी प्रेरणांना वाव मिळत ती स्वयंस्फूर्तीने विकसित होतील असे बघावे, त्याला पोषक ठरू शकेल असे वातावरण निर्माण करावे. उद्योग, कृषि वा रेल्वेसारख्या सेवा आर्थिक व व्यावहारिक दृष्टीकोनातून कुठलाही हस्तक्षेप न करता वाढू द्याव्यात. आर्थिक क्षेत्रात प्रामाणिक व्यवहारांना वाव मिळेल व ते सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी त्या दृष्टीने प्रभावी कायदे करत न्याय व सुव्यवस्थेची निश्चिती करावी.

सरकार जर या निकषांनुसार कार्यरत झाले तर मुळात समस्याच तयार होणार नाहीत व त्या सोडवायला सामान्यांना झटावेही लागणार नाही. एका प्रसिध्द तत्ववेत्त्याने म्हटल्याप्रमाणे ‘सरकार क्या समस्या सुलझायेगी, जो खुदही एक समस्या बन चुकी है’ ।

                                                                                                   डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९

अवनीच्या निमित्ताने

                          अवनीच्या निमित्ताने.....

दोन बाळांची आई असलेल्या अवनी या वाघिणीला नरभक्षक ठरवून मारण्यात आले. त्यासाठी तिने आसपासच्या मानवी वस्तीतील तेरा जणांचे प्राण घेतल्याचा तिच्यावर आरोप करण्यात आला व या तेरा जणांचे प्राण त्यासाठी समर्थन म्हणून वापरण्यात आले व जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचाही प्रयत्न झाला. येथपर्यंत हे जर खरे असते तर साऱ्या घटनाक्रमावर हरकत घेण्याचे काही कारण नव्हते. मात्र आता या प्रकरणाच्या चर्चेतून जी काही माहिती पुढे येते आहे ती या प्रकारातील खोटारडेपणाच सिध्द करीत असून अवनी व तिच्या दुधपित्या बाळांवर हा एकप्रकारे अन्यायच होणार असून ज्यां प्राण्यांना या विरोधात बोलण्याचा काही अधिकार वा क्षमता नसल्याने त्यांच्या बाजूने मात्र प्राणिमात्र संघटनाच नव्हे तर केंद्रिय मंत्री मनेका गांधीनी चौकशीची मागणी करत या घटनेतील अनेक गैरप्रकारांची उकल केली आहे.

यातील प्रमुख आक्षेप असा की काही उद्योगांना ही जमीन देण्यासाठी तिचे वनक्षेत्र हे स्टेटस नाहीसे करण्यासाठी त्या क्षेत्रात वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व नाहीसे करण्याचा भाग असल्याचा करण्यात येतो. या भागातील जमीनीत असलेले काही खनिजे काढण्यासाठी खोदकाम करणे आवश्यक असून त्यासाठी ते वनक्षेत्र नसल्याचे दाखवावे लागते. हाच प्रकार विदर्भातील अनेक खाणी उद्योगाबाबत झाला असून या भागातील वन्यक्षेत्राचा ऱ्हास होत त्यातील प्राणीमात्रांच्या जीवनावर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. आपले अन्न, पाणी व निवारा शोधण्याच्या प्रयत्नात हे प्राणी कधीतरी तिथे नको असणाऱ्या मानवी वस्तीपर्यंत येऊन पोहचतात व त्यांची अन्नपाण्याची माफक अपेक्षा न समजून घेता मानव मात्र त्यांना शत्रु समजत त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले चढवत त्यांना पिटाळून लावण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून या प्राण्यांच्या स्मृतीकोषात मानवी प्रतिमांबद्दल एक सूडात्मक भावना तयार होत आपल्या स्वसंरक्षणाचा एक भाग म्हणून हे प्राणी आपली भूमिका ठरवत असावेत.

एकादा प्राणी नरभक्षक ठरवणे हे त्याला मारण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असावे असे एकंदरीत शिकाऱ्यांच्या दस्तऐवजात सापडते. नाहीतर एकाद्या प्राण्याला मानवाने का मारावे याला कुठलेही तर्कशास्त्रीय कारण नाही. अत्यंत अंधपणाने असे गैरसमज समाजात रुढ केले जातात. अगदी वाघ बिबटेच काय सिंहावरचे आजवरचे प्रसिध्द झालेले व्हिडिओ बघितले तर ते मानवाचे चांगले मित्र ठरू शकतात हे सिध्द होते. चाळीसगावला डॉ म्हसकर यांनी तर एक सिंहिण पाळली होती व कुठलाही पिंजरा न वापरता तिचा साऱ्या घरातून तिचा वावर असे. बाबा आमट्यांच्या आश्रमात अनेक हिंस्त्र प्राणी अगदी लहान मुलांवरोवर बगडतांना दिसतात. अफ्रिकेत एक सोळा वर्षांची मुलगी तिने पाळलेल्या बिबटया बरोबर मित्रासारखी रहात असल्याचे दाखवले जाते. काही प्रसंगात तर बिबट्याने तिच्या मानेभावती आपला जबडा आवळत आपल्या अंगावर शहारे येतील असे दाखवून सुध्दा त्या प्राण्याने तिला कुठलीही इजा केली नाही. आपल्या पाळीव व वन्य प्राण्यांनी एकमेकांच्या बछड्यांना दूध पाजण्याचे प्रकार तर ग्रामीण भागात सर्रास आढळतात.  असे प्राणी आपल्या अस्तित्वाबाबत मात्र सतर्क असतात व समोरच्या माणसाच्या मनात काय आहे हे ओळखण्याची त्यांची उपजत क्षमता असते. एका प्रसिध्द शिकाऱ्यांने लिहून ठेवले आहे की समोर जर वाघ आला तर घाबरून न जाता त्याच्या डोळ्यात डोळा घालून बघा. तो काहीतरी निर्णय घेतो व काही न करता निघून जातो. असे हे प्राणीजगत चमत्कारानी भरलेले दिसते.

आता तर अवनीचे दोन्ही बछडे नरभक्षक ठरवले जात आहेत. वनाधिकारी वा शिकारी जाऊ द्या, ज्यांना प्राण्यांची थोडीफार माहिती आहे असे विधान करणार नाहीत. मुळात कुठलाही प्राणी हा चवीसाठी खात नाही तर भुकेसाठी खातो. त्यांच्या दातांची व तोंडाची रचना ही भक्ष्याचे तुकडे करण्यासाठी योजलेले असतात. जीभेपेक्षा त्यांचे घ्राणेंद्रिय शिकार शोधण्यास मदतीचे ठरते त्यामुळे भूक नसली तर प्राणी केवळ चवीसाठी दुसरी शिकार करीत नाहीत. हिंस्त्र प्राण्यांचे भूकेव्यतीरिक्त, विशेषत: मानवावरचे हल्ले हा त्यांच्या डीएनएत साठवलेल्या माहितीचा परिपाक असतो. भूक नसेल तर प्राणी काहीही दिले तर खात नाहीत. त्यामुळे वाघाचा माणसावरील हल्ला हा त्याच्या मांसाच्या चवीपोटी असतो हे विधान अज्ञानमूलक ठरते. आईच्या दूधावर असणाऱ्या बछड्यांची नरभक्षक होण्याची भिती ही गैरलागू ठरते. बऱ्याचदा प्राण्यांचे भक्ष्य हे चवीपेक्षा त्याच्या उपलब्धतेवर ठरते. चला आज माणूस खाऊ, कोंबडी खाऊ, ससा खाऊ असे कोणताही प्राणी ठरवत नाही.

मानव मात्र या वन्यप्राण्याच्या जीवावर उठलेला दिसतो. आपली जागा सोडून तो ज्यावेळी त्यांच्यावर अतिक्रमण करतो तेव्हा असे प्रसंग निर्माण होऊ शकतात. आता या जंगलात एवढे वाघ असतांना साऱ्या मृत्युंचा आरोप अवनीवर, केवळ तिला मारण्याचे समर्थन मिळावे म्हणून केले जातात, कारण साऱ्या शवविच्छेदन अहवालात केवळ एका मृत्युच्या बाबतीत वाघाची लाळ मिळाली आहे. इतर मृत्युंचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. मानवला स्वसंरक्षाणाचा अधिकार जरूर आहे परंतु तो अशा खोट्या कारणांसाठी वापरला गेला तर होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारीही या वन्यप्राण्यांवर ढकलता येणार नाही.

                                                                              डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९

शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समोरची आजची आव्हाने व त्यावरचा तोडगा

शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समोरची आजची आव्हाने व त्यावरचा तोडगा

भारतातील शेती मोठी गमतीची आहे. सुरवातीला आहे म्हणून गृहित धरलेली, नंतर
इतर प्राथमिकतांमुळे बाजूला गेलेली, मध्यंतरीच्या काळात शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे
कणवेचा विषय झालेली व आताशा रोज मरे त्याला कोण रडे म्हणून दूर्लक्षित झालेली, अशा
स्थित्यंतरांतूनही मोठ्या नेटाने हे क्षेत्र स्वबळावर टिकून राहिल्याचे दिसते आहे. स्वबळावर
म्हणण्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या औद्योगिकीकरणाच्या प्राथमिकतेत आजवर
या क्षेत्राला मिळालेली सापत्नभावाची वागणूक व त्यामुळे झालेली वाताहत आज पहायला
मिळते आहे. मात्र एवढे होऊनही देश जेव्हा जेव्हा अडचणीत सापडला तेव्हा तेव्हा एकतर या
क्षेत्राने त्याला सावरले आहे किंवा त्यानिमित्ताने या क्षेत्राला थोडाफार दिलासा मिळून जीवदान
मिळाले आहे.
याचे पहिले उदाहरण म्हणजे ९१ सालच्या आर्थिक अरिष्टामुळे जागतिक दबाबामुळे
भारताला जागतिकीकरण स्वीकारावे लागले त्यामुळे मिळालेल्या खुलेपणाचा या क्षेत्राला
फायदा मिळाला. विशेषतः जागतिक व्यापार करारातील अटींचा रोख कृषि व्यापारावर
असल्याने देशांतर्गत बंदिस्त शेतमाल बाजार व आयात निर्यातीच्या धोरणात अनिच्छेनी का
होईना येथल्या व्यवस्थेला करावे लागलेले बदल व बाहेरच्या जगातील कृषि व त्याचा व्यापार
याचा सरळ संपर्क भारतीय कृषिशी येऊ शकला. भारतातील या क्षेत्रातील विशेषतः व्यापार व
प्रक्रिया यातील एकाधिकार संपवण्याचे प्रमुख कलम या करारात असले तरी आजवर यातील
रखडलेले काम बघता अजूनही ते गांभिर्याने घेतलेले दिसत नाही. तांत्रिकदृष्ट्या आपण
जागतिक व्यापार संस्थेच्या कराराशी बांधिल असल्याचे दिसत असलो तरी या माध्यमातून
मिळणाऱ्या अनेक लाभांपासून हे क्षेत्र वंचित राहिल्याचे दिसते आहे.
शेतीचा एक प्रश्न नव्हे तर सारी शेतीच गंभीरतेने घेता येत नसतांना तिची साधी थट्टा
नव्हे तर क्रूर म्हणता येईल अशी थट्टा सत्ताधारीच नव्हे तर सत्तेच्या स्पर्धेत असणाऱ्या साऱ्या
राजकीय पक्षांनी चालवलेली आहे. या मार्गाने वा पध्दतीने या प्रश्नांची सोडवणूक होईल असे
वाटणारे भाबडे शेतकरी बरेचसे असल्याने व माध्यमांच्या काहीतरी नवे द्यावे लागणाऱ्या
अपरिहार्यतेमुळे आंदोलनांचे वातावरण जिवंत ठेवण्याच्या या प्रक्रियेतून काहीतरी केल्याच्या
भावनेशिवाय दुसरे काही निष्पन्न होत नसल्याचे दिसते आहे. शेतीतल्या प्रश्नांवर शेतक-यांनी
आंदोलन करणे स्वाभाविक आहे. या असंतोषाचा फायदा घेण्याची ही राजकीय पर्वणी साधणारे
विरोधी पक्षही काही प्रमाणात क्षम्य ठरतात. परंतु अलिकडच्या काळात एक नवीनच प्रकार

उदयास आलेला दिसतो. ज्यांनी या प्रश्नांची सोडवणूक करायची ते सत्ताधारी पक्षही
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अशी आंदोलने करायला लागलीत की अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना लाज
वाटावी. मागच्या कांदा भावाच्या आंदोलनात ज्यांनी निर्यातबंदी लादली तेच आंदोलनात धाय
मोकलून रडायला लागले. ज्यांनी हमी भावाने खरेदी करायचे ते नाफेडचे पदाधिकारी
सरकारविरोधात दुगाण्या झाडू लागले. जीव असेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी
ठेवणा-या यांच्यापैकी एकानेही आपल्या पक्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून
आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही हे विशेष !!
शेतक-यांच्या प्रश्नांचे राजकीयीकरण झाल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जे काही
आर्थिक निर्णय व धोरणात्मक बदल करावयाचे असतात त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होऊन तात्पुरत्या
मलमपट्ट्या करण्याचाच साऱ्यांचा प्रयत्न असतो. कांदा, भाजीपालाफळे, कडधान्ये, ऊस व
आता कापूस यांच्या भाववाढीचा प्रश्न आताच निर्माण झालेला नाही. दरवर्षी आकड्यांचा
थोडाफार तपशील वगळता त्याच मागण्या, त्याच उपाययोजना पुढे येऊन सुध्दा यावर
मूलगामी निर्णय न घेतल्याने नेमेचि येतो पावसाळा यानुसार ही सारी आंदोलने आळीपाळीने
येत असतात. या साऱ्या समस्येचे मूळ शेतमालाच्या बाजाराच्या विकृतीकरणात आहे आणि तेथे
काही बदल वा सुधारणा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडणार नसल्याने या साऱ्या
आंदोलनांना आपली दिशा व मार्ग ठरवावा लागणार आहे. आताशी शेतमालाच्या किमान हमी
दराचा प्रश्नही अशाच क्लिष्टतेपर्यंत पोहचला आहे. मुळात ही कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत
सर्वमान्य तोडग्याच्या आशा मावळल्या की काहीतरी थातूरमातूर पर्याय स्वीकारण्यावाचून
शेतकऱ्यांना फारसा पर्याय रहात नाही. यातील सामील राजकीय पक्ष दुसऱ्या कुठल्या प्रश्नांना
हाती घेऊन रस्त्यावर आपली राजकीय वाटचाल सुरू ठेवतात, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र जसेच्या
तसे रहात पुढच्या वर्षीच्या आंदोलनाच्या प्रतिक्षेत रहातात.
या सा-या विवेचनावरून लक्षात येईल की या समस्येचा संघर्षबिंदू हा राजकीय
आखाड्यात तोही पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नसून शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य देऊ
शकणा-या व्यवस्थेचा आहे. सत्तेवर कुठला पक्ष येतो यापेक्षा कुणाला हा प्रश्न खरोखर समजला
आहे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही याच्याशी निगडीत आहे.
देशातील एक मोठी लोकसंख्या अशा रितीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे व त्यांच्या रास्त
मागण्यांची आंदोलने मेटाकूटीला आणून ते मोडण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते जोवर सक्रीय
आहेत तोवर शेतकऱ्यांच्या उध्दाराची काहीएक शक्यता दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल
सजग असणाऱ्या सा-या घटकांनी केवळ बाजार सुधारांवर जरी लक्ष्य केंद्रीत केले तरी पुरेसे
आहे. भारतीय लोकसंख्येतील शेतकऱ्यांचे प्रमाण लक्षात घेता आकड्यांवर आधारलेल्या

लोकशाहीत खरे म्हणजे आपली धोरणे राबवून घेणे फारसे कठीण ठरू नये. ज्याचे जळते त्या
शेतकऱ्याला हे सारे कधी समजेल हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे !!
शेतकरी म्हणून एका राजकीय व्यवस्थेकडे जे जे गाऱ्हाणे मांडायचे वा ज्या ज्या
मागण्यामागायच्या त्या साऱ्यांचा नुकताच निकाल लागला असून आजवर शेतकरी वा शेतीच्या
पाठीशीखंबीरपणे उभे असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारनेही एक स्पष्ट अशी भूमिका
घेतल्याने साऱ्या शेतकरी आंदोलनाला एक वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. नाहीतरी
सरकारची आजवरची शेतीबाबतची भूमिका लक्षात घेता शेतकरी आंदोलनाच्या ती लक्षात
येऊन वेळीच मार्ग बदलला असता तर शेतीच्या प्रश्नांकडे एवढे दूर्लक्ष करण्याची सरकारला संधी
मिळाली नसती. कारणे काहीका असेनात परंतु उभे राहिलेल्या पुणतांब्याच्या आंदोलनातून
शेतकरी उद्रेकाची जी काही धास्ती सरकारला जाणवली त्यातून सरकार मात्र चलाखीने बाहेर
पडले व सारे शेतकरी आंदोलन आपल्या परंपरागत नैतिकतेच्या आड केवळ भावनिक लाटेवर
स्वार होत सरकारला भाग पाडण्याची स्वप्ने बघत परत एकदा अपयशाच्या खाईत लोटले गेले.
पाशवी बहुमत, अर्थवादाचा लवलेश नसलेली देश वा राष्ट्रहिताची एक वेगळी
आचारविचारसंहिता व स्वतःच्या राजकीय ताकदीवर खंबीर असलेल्या सरकारशी लढतांना,
काय तयारीअसायला हवी यातही शेतकरी आंदोलन कमी पडल्याने शेतकरी प्रश्नांतील कारूण्य
व सर्वसामान्यांची सहानुभूती यापलिकडे हे आंदोलन जाऊ शकलेले नाही. मात्र सरकारने याचा
चूकीचा अर्थ काढत शेतकरी आंदोलनात नाहीत असे समजत एका मोठ्या जनसमूहाची जीकाही
उपेक्षा चालवली आहे ती मात्र चिंताजनक आहे.
मागच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या योग्य निर्णयाच्या बऱ्याचशा जागा चुकल्याचे लक्षात
येते. मुळात आंदोलनाच्या मागण्या या तशा पहिल्यांदाच आंदोलनात उतरलेल्या बांधावरच्या
शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आल्याने आंदोलनाच्या तीव्रतेशी गंभीर वा अभ्यासपूर्ण जोडणाऱ्या
नव्हत्या. सरकारवर त्यांची जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या व त्याचवेळी काहीतरी करायला
भाग पाडणाऱ्या तर मुळीच नव्हत्या. या तशा निर्धोक भासणाऱ्या मागण्यांवर सरकार चर्चा
करायला एवढे उतावीळ वा उत्सुक का होते याची कारणे त्यात सापडतात व झालेही तसेच
नवख्या आंदोलकांना कोंडीत पकडत सरकारशाहीचा धुसमुसळेपणा दाखवत एका धाकात
सरकार तुमच्या मागण्या मान्य करीत असल्याचा पवित्रा त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यातून मुक्त
करणारा ठरला. एक तारखेच्या शेतकरी संपामुळे शहरी भागातील दूध व भाजीपाला
यांचीटंचाई सरकारला दोनच दिवसात मेटाकुटीला आणणारी ठरली. त्याचा परिणाम
सरकारला तीनच्या पहाटे तीन वाजता शेतकऱ्यांच्या साऱ्या मागण्या मान्य केल्याचा निकाल
जाहीर करण्यात झाला. त्या निर्णयाचे पुढे काय झाले हे जगजाहीर आहे.

यात झालेल्या फसवणुकीच्या अनुभवानंतरही शेतकरी आंदोलन सजग न होता परत
त्याच प्रकारच्या सापळ्यात अडकलेले दिसते. याही वाटाघाटीत शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीएक
न पडल्याचे लक्षात येताच आंदोलन पुढे चालू ठेवत आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आता पुणतांबे
नरहाता आठ तारखेला नाशिक येथे आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी मेळावा जाहीर झाला.
त्याचवेळी हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांचे न रहाता भलत्यांच्याच हाती गेल्याने आमच्या
सारख्यांनी वेगळी भूमिका घेतली व आंदोलनाच्या मागण्या अधिक व्यापक व अभ्यासपूर्वक
करूनच सरकारशी बोलणी करावीत असा पवित्रा घेतला. मात्र अगोदरच ठरलेल्या
कार्यक्रमानुसार सरकारशी बोलणी करण्याचा घाट घालण्यात आला. या बैठकीत काय होणार हे
बांधावरच्या शेतकऱ्यांना कळत असले तरी झोपेचे सोंगघेतलेल्या नेत्यांनी मात्र गळाभेट घेत
शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याच्या आनंदात पेढेवाटून वा फटाके फोडून तमाम शेतकरी
वर्गाची फसवणूक केली. त्या मान्य झालेल्या मागण्यांचे आज काय झालेले दिसते ते सर्वश्रुतच
आहे. मुळात पदरात काही एक न पडता केवळ सरकारवर विश्वास ठेवत आंदोलन अवेळीमागे
घेण्याची एक मोठी घोडचूक करण्यात आली. यानंतर हे आंदोलन हायजॅक करणारे तथाकथित
पुढारी कुठे गायब झाले हे मात्र कुणाला कळले नाही. अशा जायबंदी झालेल्या आंदोलनाला
रणांगणावर मरणासन्नअवस्थेत सोडत त्याला हुभारी द्यायचा कितीही प्रयत्न केला तरी तो
फारसा उपयोगी ठरणार नसल्याने शेतकरी आंदोलनाची परत एकदा नव्याने फेरआखणी होणे
महत्वाचे आहे.
शेती वा शेतकऱ्यांची दुरवस्था हा एक भाग व त्यावरची उपाय योजना, नीती-धोरणे हा
त्याचा दुसरा भाग. या सरकारची आजवरची शेतीबाबतची जाहीर होणारी धोरणे ही तशी
शेतकऱ्यांना चुचकारणारी भासत असली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडल्याचे
दिसत नाही. म्हणजे अमलबजावणीचा भाग आला. आता ही अमलबजावणी प्रशासनाचा
गलथानपणा व लोकप्रतिनिधींचे सहेतुक दूर्लक्ष यातून आलाय की सरकारला केवळ
कालहरणकरत आपले राजकीय इप्सित साध्य करायचे याचा बोध होत नाही. क्षेत्रात न
आढळणारा एक विचित्र भाग शेतीच्या धोरणांबाबत दिसून येतो की आजवरची सारी
शेतीविषयक धोरणे ही पक्षातीत आहेत. म्हणजे अमूक एक पक्ष यालाकारणीभूत आहे असे नसून
देशातील एकूणच राजकीय व आर्थिक व्यवस्था सातत्याने या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे.
त्यामुळे पक्ष बदलला तर शेतीविषयक धोरणे बदलतील हा एक स्वप्नविलासच ठरतो. मुळात
देशातील सारी अर्थव्यवस्था ही शेतीच्या शोषणावर आधारलेली असल्याने शेतकऱ्यांच्या
हिताचे व त्याला लाभदायक ठरतील असे निर्णय सध्याची व्यवस्था करेल हे संभवत नाही.
शेतकऱ्यांपुढचे हे आव्हान कराल भासत असले तरी अशक्यमात्र मुळीच नाही. अर्थवादाची
निकड ज्या प्रमाणात बाधित घटकांना भासू लागेल त्यांची राजकीय ताकद या परिवर्तनाला

कारणीभूत ठरू शकेल. शेवटी लोकशाहीत आपल्या प्रश्नांची तड कशी लावून घ्यावी याची
असंख्य उदाहरणे आपल्या समोर असतांना शेतकऱ्यांना मात्र ती अवलंबता येत नाहीत याचाही
विचार शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. या राजकीय व्यवस्थेतील, पक्ष कुठला का असेना,
काही घटकांच्या हातची प्यादी होण्यापेक्षा या व्यवस्थेलाचआपल्या हितासाठी झुकवणे हे ध्येय
ठेवत त्या दिशेने मार्गक्रमणा झाली तरच या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येईल. मार्ग कठीण असला
तरी अशक्य मात्र मुळीच नाही.
                                                     डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com