अन्नसुरक्षेतील शेतक-यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य.

अन्नसुरक्षेवर भाष्य करणारा तज्ञ समितीचा अहवाल नुकताच वाचण्यात आला. या सा-या योजनेत कृषिक्षेत्र वा शेतक-यांची नेमकी काय भूमिका राहणार आहे याचा शोध घेतला असता केवळ अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे आकडे या पलिकडे या क्षेत्राचा उल्लेख नाही. सरकार या योजनेसाठी आजच्या आकडेवारी नुसार एकूण उत्पादनाच्या जे 40 टक्के धान्य हस्तगत (procurement) करणार आहे ते काय व कसे त्याचे मात्र कुठलेही तपशील उपलब्ध नाहीत. मात्र दिवसेंदिवस कमी होत जाणा-या धान्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी शेतक-यांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करावी लागेल असा ओझरता उल्लेख आहे. म्हणजे आधारभूत किंमतीतील वाढ ही शेतक-यांच्या आर्थिक भरपाईसाठी नसून या योजनेला शेतक-यांनी सरकारी भावात धान्य पुरवठा करावा असे ध्वनित होत असल्याने नियंत्रित व बंदिस्त शेतमाल बाजार परिस्थितीचा गैरफायदा घेत कृषिक्षेत्राचा बळी जात असल्याची आजवर व्यक्त होत असलेली भिती खरी ठरते की काय असे वाटायला लागते.

जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारानुसार भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवून यात खाजगी गुंतवणूक व आधुनिक व्यवस्थापन आणण्यासाठी प्रयत्न होत असतांनाच अन्नसुरक्षेच्या सरकारी गरजांपोटी आता काहीसा मुक्त होत असलेला शेतमाल बाजार परत एकदा  नियंत्रणांच्या कचाट्यात सापडतो की काय अशी भिती निर्माण झाली आहे. आज या बाजारातील दडपशाही व त्यामुळे आलेली कुंठीतता ही कृषितील भांडवलक्षय करणारी व एकंदरीतच हा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात नेणारी आहे. बाजारात मिळू शकणा-या भावातील नफ्याचा भाग शेतक-यांपर्यंत पोहचण्यातील मुख्य अडथळा आहे. बाजार भावाशी कुठलाही संबंध नसलेल्या दराने सरकार 40 टक्के धान्य हस्तगत करीत असतांना या सा-या उत्पादकांना एरवी खुल्या बाजारातून जो नफा झाला असता त्यापासून वंचित ठेवणार आहे. शिवाय हे सरकारी धान्य भ्रष्टाचारातून खुल्या बाजारात आले तर तेथील किंमतींवरही परिणाम करीत शेतक-यांचेच नुकसान करणार आहे. कृषिक्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा असून सरकारला आपल्या योजनांसाठी जी काही खरेदी करायची आहे ती खुल्या बाजारातूनच करावी, त्यासाठी आजचा बंदिस्त बाजार अगोदर खुला करावा, त्यासाठी उत्पादक शेतक-यांचा बळी देऊ नये अशी मागणी व्हायला हवी.  कारण सरकार ज्या गरिबांची गणती करून ही योजना आणते आहे त्यातील निम्मे शेतकरीच असून लाभाच्या बाबतीत शेतक-यांच्या एका खिषातून काढून दुस-यात टाकतांना सरकार मात्र उगाचच सा-यांचे पोट भरण्याचे श्रेय घेणार आहे.

सरकार या योजनेसाठी हस्तगत करावयाच्या धान्यासाठी या नियंत्रित बाजाराचा कसा गैरफायदा घेईल याची अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे देशाची आर्थिक क्षमता. आजवरच्या सा-या अर्थसंकल्पीय तरतुदी लक्षात घेता कडेलोटावर आलेल्या या अर्थव्यवस्थेला हा भार झेपवेल का मुख्य प्रश्न आहे. साधने नसतील तर ती निर्माण करावी लागतील यातील फोल आशावाद बाजूला ठेवला तरी अर्थकारणात भावनेपेक्षा कठोर वास्तवता महत्वाची असते. शेवटी सारी सोंगे आणता येतात, पैशांचे नाही. ज्या अर्थव्यवस्थेकडून वर्षानुवर्षे वाढत जाणारी महसूली तूट कमी होत नाही, धोरण लकव्यामुळे महागाई, रूपयाचे अवमुल्यन, भ्रष्टाचारामुळे सार्वजनिक निधीला लागलेली मोठी गळती यावर कुठलीही परिणामकारक उपाय योजना दिसत नाही. अशा विश्वासार्हता गमावलेल्या सरकारच्या या आशावादावर जनतेने कितपत विश्वास ठेवावा हेही बघावे लागेल.

कृषिच्या बाबतीतली सरकारची सारी धोरणे ही नियंत्रणवादीच राहिली आहेत. बाजारातील खरेदीविक्रीतील नियंत्रण, देशांतर्गत वाहतूकीतील नियंत्रण, आयात निर्यातीतील नियंत्रण, बाजारमूल्य ठरवण्यातील नियंत्रण या सा-या नियंत्रणामुळे हे क्षेत्र त्रस्त झाले असून जागतिक अर्थव्यवस्था अन्नाधिष्ठीत होत असण्याच्या मार्गावर असतांना भारतीय शेतक-यांवर हे संकट कोसळते आहे. भारतीय शेतकरी हा एक उत्पादक आहे व त्याला त्याचे उत्पादन कुठे, कोणाला, कसे विकायचे याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. दुर्दैवाने आज शेतक-याला आपल्या उत्पादनाचे भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही. एकाद्या बेवारस मालानुसार त्याच्या मालाचा लिलाव होतो. लिलाव करणारे हे नियंत्रित खरेदीदार असतात. त्यांनी दिला तो भाव स्वीकारण्याशिवाय शेतक-यांना पर्याय नसतो कारण तशी पर्यायी व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही. आज कित्येक पटीने वाढलेल्या शेतमालला हाताळणा-या बाजार समित्यांची संख्या व क्षमता तेवढीच आहे. त्यातील परवानाधारक खरेदीदारांची संख्याही तेवढ्या प्रमाणात वाढू दिलेली नाही. त्यामुळे कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला बाजार समिततीत न्याय मिळेलच याची शाश्वती नाही. प्रसंगी लिलावच न होणे, झालाच तर कवडीमोलात द्यावा लागणे, यात शेतमालाचे म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादनाचे सुमारे 30 टक्के नुकसान होत असते व तेही शेतक-यालाच सोसावे लागते. हाच माल दलाल व व्यापा-यांच्या हाती पडला की त्याचे दर किती पटीत वाढतात हे आपण नुकत्याच कांद्याच्या 150 कोटींच्या घोटाळ्यात बघितले आहे.

किमान आधारभूत किंमतीबाबतही अनेक वादप्रवाद आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत शेतमालाच्या किमान किंमती काय असाव्यात म्हणजे शेतक-यांचा तोटा होणार नाही हे दर्शवणारा तो आकडा असतो. हा दर ठरवण्याची पध्दत व आकडेवारी अशास्त्रीय असल्याची कबूली सरकारच देत असते. शिवाय अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून शेतीवरची सारी अनुदाने कमी कमी करत आणली तरी त्यांचे परिणाम या हमी भावावर झालेले नाहीत. हमीभावात झालेली वाढ ही वाढत्या महागाईच्या तुलनेत नगण्य आहे. कृषिनिविष्ठांवरचे सरकारी दर जर बघितले तर या दरात कुठे काय मिळते हा संशोधनाचा विषय ठरावा. मात्र असा हा दर एकदा जाहीर झाला की त्या दराने खरेदी करायचा सरकार आपला अधिकार मानते व बाजार भाव काहीका असेनात आपली खरेदी उरकून घेते. त्याबाबत शेतक-यांची काही बाजू आहे ती कधीच लक्षात घेतली जात नाही.   

शेतमालाचे उत्पादन हे मान्सूनवर अवलंबून असल्याने एकाचवेळी तयार होते व एकाचवेळी बाजारात येते. आपल्याकडे साठवणुक व प्रक्रिया यंत्रणा अजून बाल्यावस्थेतच असल्याने व शेतक-यांची शेतमाल विक्रीतील निकड लक्षात घेता नाशवंत शेतमाल तातडीने विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. हा सारा एकदम येणारा लोंढा बाजार व्यवस्था विकसित न होऊ दिल्याने बाजार समित्यांमध्येच अडकतो व खुल्या बाजारात येईपर्यंत त्याची अपरिमित हानि झालेली असते. विक्रीयोग्य अनेक नवे बाजार उभे राहिल्यास शेतमालाची होणारी कोंडी कमी होऊन वाहतूकीमुळे किंमतीवर येणारा भार वा हाताळणीत होणारे नुकसान टाळून शेतमालाच्या किंमती ब-याच कमी होऊ शकतात व शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा भाग मिळू शकतो. ग्राहकाला स्वस्त व सकस शेतमाल मिळणे ही एकप्रकारची अन्नसुरक्षा नव्हे काय ? त्याचा कधी विचार होणार ?

संयुक्त राष्ट्रसंघाला अपेक्षित असणा-या अन्नसुरक्षेचा व आपण त्याचा घेतलेल्या अर्थाचा तसा काही संबंध दिसत नाही. कुपोषणाची गंभीर समस्या असणा-या देशांनी आपल्या देशातील अन्न उपलब्धता वाढवावी, ते अन्न सकस व पौष्टिक असावे व ते घेण्याइतपत गरिबांची क्रयशक्ती वाढवावी असे अभिप्रेत आहे. कुपोषण जर अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे असेल तर सरळ धान्य पुरवठ्याचा मार्ग हा अपवादात्मक परिस्थितीत ग्राह्य ठरावा. भारतातील 22 टक्के जनता ही कुपोषित असल्याचे सरकार म्हणते. शिवाय हे कुपोषण केवळ अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे आहे असे नाही. भारतातील अज्ञान, आरोग्य परिस्थिती, खाण्याच्या सवई, उपासतापास, कौटूंबिक बंधने, विशेषतः महिलांसाठी, व्यसनाधिनता, याच बरोबर काही वेळा बारीक रहाणे वा होण्याच्या प्रयत्नांमुळेही कुपोषण ठरवणारा बायोमास इंडेक्स कमी जास्त होऊ शकतो. या सा-या कारणांमुळे सरसकट धान्य वाटण्याचा कार्यक्रम हे कुपोषण कमी करण्यापोटी कितपत यशस्वी ठरतो याची खात्री देता येत नाही. सरकारने आपले गरिबांचे प्रेम जरूर साकार करावे मात्र त्यासाठी तग धरून राहीलेल्या शेतक-यांना अधिक गरीब करू नये एवढेच या निमित्ताने.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com