भारतातील लोकशाहीकरण – एक समस्या

भारतातील लोकशाहीकरण – एक समस्या

भारत हा जगातील, लोकशाही स्वीकारलेला एक मोठा देश, म्हणून ओळखला जातो. सरंजामशाहीतून पारतंत्र्यात गेलेल्या व कालांतराने स्वतंत्र झालेल्या देशांना उपलब्ध पर्यायांतून तसा नवीन व फारसा वादग्रस्त नसलेला लोकशाहीचा पर्याय निवडावा लागल्याने अनेक देशांनी तो स्वीकारला देखील. यापूर्वीच लोकशाही स्वीकारलेल्या व नांदवणा-या देशांची उदाहरणे समोर असतांनाच लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकरवी हे लोकशाहीचे ब्रीदवाक्यच सा-या नागरीकांना लुभावणारे व आश्वासक वाटल्याने आता आपली सत्ता आली म्हणजे नवराष्ट्र हे सर्वांना हितकारी ठरेल हा भाबडा आशावादही त्यामागे होता. मात्र लोकशाही स्वीकारणे व ती अंगीकारणे यातली तफावत लक्षात न आल्याने व केवळ लोकशाही स्वीकारल्याने सारे प्रश्न सुटतील असे गृहीत धरल्याने आज आपल्याला लोकशाही असून देखील एक सर्वव्यापी जनअसंतोषाला सामोरे जावे लागते आहे. एका वेगळ्याच संस्कृतीत वाढलेल्याने नवीन धर्म स्वीकारावा आणि त्या धर्माची शिकवण वा तत्वे न पाळता केवळ धर्म स्वीकारला म्हणून उध्दाराची वाट पाहावी आणि अपेक्षाभंगाने स्वीकारलेल्या पर्यायावरच शंका व्यक्त करावी असे आपल्या सर्वांचे झाले आहे असे वाटते.

     मुळात भारतीय जनमानसाचा पिंड हा राजकीय नाही. राजकारण करावे ते राजेरजवाड्यांनी व त्यात असलेल्या संबंधितांनी हा पिढ्यांपिढ्यांचा संस्कार अचानक पुसला जाणार नव्हता. आजवर शोषिताची भूमिका बजावत आलेल्यांच्या मनात सरकार या व्यवस्थेबद्दलची भीती व मायबाप असल्याचा आदरही असायचा.  त्यातूनही या लोकशाहीत लोकसहभागाची व्याप्तीही एकदा निवडून दिले की आपले कार्य संपले यापुरतीच मर्यादित रहात गेल्याने जनताही आपल्या सहभागाची गरज व अधिकार हळूहळू विसरत व गमावत गेली. यात कोणाचा दोष असण्यापेक्षा याची परिणती कशात होईल हे लक्षात न आल्याने एक नैसर्गिक वाटचाल म्हणूनही समजता येईल. परंतु या रस्त्याने आपण कुठे येऊन ठेपलो आहोत, व यात काहीतरी चुकते आहे अशी भावना मात्र आज सर्वदूर निर्माण झाली आहे हे वास्तव आहे.

     सर्वसामान्य जनतेचा व लोकशाही प्रक्रियेचा तसा सरळ संबंध येतो तो निवडणुकीत व तोही पाच वर्षांतून एकदा. एकदा निवडणुका आटोपल्या की सा-यांचे लक्ष निवडून आलेले आपल्यासाठी व आपल्या नावाने काय काय करतात याकडे. मात्र एकदा अधिकार दिल्याने त्यात ढवळाढवळ करणे संसदीय लोकशाहीचा बागुलबुवा दाखवत अशक्यप्राय होत गेल्याने बदलासाठी पाच वर्ष परत वाट पहाणे हाती उरते. या पाच वर्षात घडणा-या घटनांचा आवाका व वेग बघता पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी नेमकी काय परिस्थिती असेल हेही अनिश्चित. शिवाय निवडणुकांवर स्वार होणा-या कुणाच्या तरी अकस्मात मृत्युची सहानुभूती, परकीय आक्रमण, आर्थिक वा दहशतवादी अरिष्टांच्या लाटा यात नेमक्या जनतेच्या आशा आकांशा व्यक्त होतीलच असे होत नाही.

     यावरचा एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही प्रक्रियेशी अधिकोधिक संबंध कसा आणता येईल हे पहाणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या सा-या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया या पाच वर्षिय कालखंडात अडकवून न ठेवता तत्कालिन परिस्थितीच्या गरजा व लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पहाणे आवश्यक ठरेल. यासाठी करावे लागणारे बदल वा सुधार हे मूलगामी स्वरूपाचे असल्याने सुरवातीला नैसर्गिक न्यायानुसार ते धक्कादायक वाटतील व स्वीकारण्यातही स्थितीवाद्यांना जड जाईल तरीही ते अपरिहार्य असल्याने त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

     निवडणुका या केवळ मतदानाशी निगडीत नसतात. त्यावेळचे देशासमोरचे प्रश्न, त्यावर घेतलेल्या विविध पक्षांच्या विविध भूमिका, त्या निमित्ताने घडणारे वैचारिक मंथन यानी सारा देश ढवळून निघत असतो. अगदी ज्याला राजकारणात काही रस वा गम्य नाही असाही सभोताली काय चालले याबद्दल उत्सुक असतो. म्हणजेच निवडणुक काळात सारे वातावरण राजकीय दृष्ट्या कसे भारावलेले असते. सर्वसामान्यांना राजकीय शिक्षित करण्याची ही वेळ असते आणि जे काही लोकशाहीकरण होते ते याच काळात होत असल्याचे दिसून येईल. म्हणजे असे वातावरण जेवढा काळ वाढवता येईल तेवढी लोकशाही जनमानसात रूजण्याची शक्यताही वाढत असल्याचे दिसून येईल.

     सध्या आपण ५४० खासदारांच्या निवडणुका, ज्यात नागरिकांचा सरळ संबंध येतो, दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घेतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधिंचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठराविक कालावधित टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात ब-याच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षाचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४० खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्वाचे निकष पाळता येतील.

     संकल्पना अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात ६० महिने येतात. या काळात जर ५४० खासदार निवडून आणायचे असतील तर दर वर्षी १०८ खासदार निवडता येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले १०८ खासदार त्यांची ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करून बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशारितीने दर वर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी ५४० खासदार यात उपस्थित असतील.

     सुरूवातीला काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पध्दत स्वीकारतांना दर वर्षी लॉटरी पध्दतीने १०८ मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पध्दतीची गरज रहाणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार असतील.

     लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालिन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुयय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुस-या निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.

सध्या या निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणुक आयोग, त्यात सहभागी होणा-या सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे या सा-यांवर एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम रहात नाहीत. निवडणुक आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एकादा निरिक्षक पाठवण्यापलिकडे त्यांना या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसांपर्यंत मतदार याद्या सदोष असतात. सनदी अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली तयार होणा-या याद्या सहेतुकपणे तशा ठेवल्या जातात असा आरोप होतो. प्रशासनही मनुष्यबळ व वेळ कमी असल्याच्या आड लपते. आता १०८च मतदारसंघात निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत. एकत्रित घेण्यात येणा-या निवडणुकांतील धांदलीचा गैरफायदा घेऊन अनेक लोकशाही विरोधी कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.

महत्वाचा भाग म्हणजे सा-या राजकीय पक्षांना सुसंघटीत होऊन निवडणुकांना सामोरे जाता येईल. आपली संसाधने, क्षमता, प्रचारक, वक्ते, वाहने या  ठराविक मतदारसंघात त्यांना सुयोग्यपणे वापरता येतील. माध्यमांना सर्व पक्षांना योग्य जागा व वेळ देता येईल. पेड न्यूज सारखे प्रकार आटोक्यात येतील. पाच वर्षांतील एक संधी अशी पक्षांना जी तातडी वा निकड तयार होऊन येनकेन प्रकारे निवडून यायचेच म्हणून होणारी गुंडागर्दी वा दडपशाही आटोक्यात येईल, कारण जनताही तेवढीच सुसंघटीत झालेली असेल.

म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.

                  डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

    

भारत बंद तर झाला - पुढे काय ?

भारत बंद तर झाला - पुढे काय ?

     पेट्रोलच्या विनियंत्रणामुळे पेट्रोलच्या किमतीत झालेल्या दरवाढीमुळे  अगोदरच भडकलेल्या महागाईचा भडका उडाला आणि ‘सत्ताकारण’ करणा-या राजकीय पक्षांना या प्रश्नाचे राजकारण करण्याची संधी मिळाल्याने ‘भारत बंद’ सारखे आंदोलन पुकारावे लागले. माध्यमांनी हे आंदोलन यशस्वी झाले अथवा नाही यावरच दळण दळले व या प्रश्नाचा पुरेसा गृहपाठ न करता जनभावनांना उद्दीपित करणा-या विरोधी पक्षांपेक्षा आम्ही काही कमी नाही हे दाखवून दिले. कामसूपणा व स्वकामापोटी फारशी बांधिलकी न दाखवणा-या भारतीय शहरी चाकरमान्यांना बंद ही पर्वणी वाटणे साहजिकच असले तरी या पाण्यापावसातील पेरणीसारख्या अटळ कामाचे जू मानेवर असणा-या शेतक-यांना मनात असले तरी या बंदमध्ये सामील होण्याची संधी मिळू शकली नाही.

            यातील विरोधाभास असा की याच शेतक-यांनी गेल्यावर्षी इंधनाचे भाव कमी व्हावेत म्हणून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे शासनाचे वैध व संमत धोरण अमलात आणावे अशी मागणी खास अधिवेशन भरवून एका ठरावाद्वारे केली होती. परंतु तथाकथित विकासाच्या नावाने चालणा-या आर्थिक घडामोडीतील मलई खाण्यात दंग असलेल्या शासनकर्त्यांना व त्यांचाच आदर्श मानणा-या विरोधी पक्षांना अशा भाकड प्रश्नाकडे लक्ष द्यावेसे वाटले नाही. आताही या दरवाढीचा पुरेसा अभ्यास न करता केवळ राजकारणापुरता या प्रश्नाचा कसा उपयोग करता येईल या विवंचनेत या प्रश्नाच्या अनेक जागतिक, आर्थिक बाजूंकडे दूर्लक्ष झाल्याचे दिसते आहे. अशा दरवाढीमुळे होणा-या महागाईचा प्रश्न हा राजकीय नसून आर्थिक असल्याने तो तसा समजून घेतला तरच काही मार्ग सापडण्याची शक्यता आहे, अन्यथा निवडणुकीतील प्रचाराचा एक मुद्दा यापेक्षा जास्त त्याचे महत्व राहणार नाही.

                  भारतातील आर्थिक उदारमतवाद्यांनी केंद्र शासनाच्या पेट्रोलच्या किमतीच्या विनियंत्रण धोरणामुळे उद्भलेल्या परिस्थितीवर अत्यंत तर्कशुध्द भूमिका जाहीर घेतली आहे. या भूमिकेतील निखळ अर्थवाद लक्षात घेता माध्यमांनी तिला चांगली प्रसिध्दीही दिली आहे.

४ जूलैच्या महाराष्ट्र टाईम्सने ‘बंदला आंधळा पाठींबा नको’ या मथळ्याखाली दिलेली बातमी बघा.        

                             महागाई हा आर्थिक सुधारणांचाच भाग हे जाणा,

तज्ञ-विचारवंतांचे अर्थसाक्षर होण्याचे आवाहन.

पेट्रोल-डिझेल-गॅस दरवाढ ही आर्थिक सुधारणेचा भाग आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात महागाई होणार असली तरी हे कटू वास्तव स्वीकारावे लागेल, अशी भूमिका अर्थतज्ञ आणि विचारवंतानी मांडली आहे. इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या विरोधात डाव्यांसह बहुतांश विरोधी पक्षांनी सोमवारी देशव्यापी बंद पुकारला आहे, या पार्श्वभूमीवर तज्ञ-विचारवंतांनी लोकांना अर्थसाक्षर बनण्याचे आवाहन केले आहे.

खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तत्व स्वीकारूनही भारतीय अर्थकारणाचे स्वरूप नियोजनात्मक आणि नियंत्रणात्मक राहिले आहे. सर्वंकषपणे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तत्व स्वीकारण्यात विलंब होत असल्याने त्याचे फायदे गरीब आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. आर्थिक सुधारणेचा कार्यक्रम हा कुठल्याही पक्षाच्या सरकारसाठी अनिवार्यच आहे. त्यामुळे महागाईचा प्रश्न कुठल्या एका पक्षाच्या यशापशाचा संदर्भ लावून मोजता कामा नये. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली जात असल्याने सध्या होत असलेल्या इंधन दरवाढीला महागाईसारख्या नकारात्मक बाबींशी जोडता कामा नये. ही आपल्या भविष्यातील आर्थिक स्वातंत्र्याचीच किंमत असल्याचे मत या विचारवंतांनी व्यक्त केले आहे.

सरकारवर नियंत्रण गाजवू शकणा-या संघटित घटकांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा फस्त करणे आणि सरकारनेही राजकीय अपरिहार्यता म्हणून अनैसर्गिकरित्या सेवा व वस्तुंचे भाव कमी ठेवत रहाणे हा आर्थिक गर्ततेकडे जाणारा राजमार्ग आहे. सरकारने वस्तु वा सेवांचे दर न ठरवता गरिबांच्या नावाने देण्यात येणारी सारी अनुदाने थेट गरिबांपर्यंत पोहचवली पाहिजेत. या देशातील कृषिक्षेत्र या धोरणाचे प्रमुख बळी ठरले असून इतरही क्षेत्रे बाधित होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत, असे ठाम विचार तज्ञांनी मांडले आहेत.

विरोधकांनी महागाईचा मुद्दा ‘डीकंट्रोल’ शी (विनियंत्रण) जोडला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल आणि गैरसमज होण्याची शक्यता आहे, असे मत समन्वयकाची भूमिका बजावणारे कृषितज्ञ डॉ. गिरधर पाटील यांनी मांडले आहे. हा देश कुठल्या पक्षाची मालमत्ता नसून या देशाला बेबंद सरकारशाहीपासून वाचविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेसारखी महत्वाची क्षेत्रे सरकारच्या तावडीतून मुक्त होणे यातील विनियंत्रणाचा महत्वाचा टप्पा आहे. या देशातील अर्थसाक्षर समाजाचे प्रतिनिधि म्हणून सर्वसामान्य जनतेला कटू वाटले तरी वास्तव समजावून देणे आपले कर्तव्य असल्याचे या विचारवंतांनी या पत्रकात म्हटले आहे.

याच बाबतीत दै. लोकसत्ता काय म्हणतो ते बघा,

विनियंत्रणामुळे पेट्रोलच्या किमतीत वाढ झाल्याने भारतातील विरोधी पक्षांनी ५ जूलै रोजी जाहिर केलेला ‘बंद’ हा महागाईच्या नावाने विनियंत्रणाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल व गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. विनियंत्रण हा एक आर्थिक सुधार असून काही प्रमाणात दरवाढीचे कटू वास्तव स्वीकारून देखील त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता त्यासारखे रखडलेले अनेक आर्थिक सुधार करण्यास सरकारला बाध्य केले पाहिजे.

आजची महागाई ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील नियोजनवादी व नियंत्रणवादी मूलधारा खुलीकरण स्वीकारल्यानंतरही सक्रिय राहिल्याने आलेली आहे. खुलीकरणाचे फायदे देशातील गरीब व वंचित घटकांपर्यंत न पोहचू देण्यात खुलीकरण स्वीकारण्यात होत असलेला विलंब व संकुचितता कारणीभूत आहे.  देशाने स्वीकारलेला आर्थिक सुधार व सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम हा कुठल्या पक्षाचे यश वा अपयश यात न मोजता जनतेच्या दृष्टीने काय महत्वाचे आहे याचाच विचार झाला पाहिजे. हा प्रश्न आता पक्षीय परिक्षेत्राचा न रहाता आपली अर्थव्यवस्था ही जागतिक अर्थव्यवस्थेशी समायोजित (Adaptation) पावत असल्याने या दरवाढीला ‘महागाई’ सारख्या नकारात्मक बाबींशी न जोडता पुढे येणा-या आर्थिक स्वातंत्र्याचीच किंमत आपण आज मोजत आहोत असे समजले पाहिजे.

सरकारवर नियंत्रण गाजवू शकणा-या संघटित घटकांनी राष्ट्रिय उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा फस्त करणे व सरकारनेही राजकीय अपरिहार्यता म्हणून अनैसर्गिकरित्या सेवा वा वस्तुंचे भाव कमी ठेवत रहाणे हा आर्थिक गर्ततेकडे जाणारा राजमार्ग आहे. सरकारने वस्तु व सेवांचे दर न ठरवता गरीबांच्या नावाने देण्यात येणारी सारी अनुदाने थेट गरिबांपर्यंत पोहचवली पाहिजेत. या देशातील कृषीक्षेत्र या धोरणाचे प्रमुख बळी ठरले असून इतरही क्षेत्रे बाधित होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत.

हा देश कुठल्या पक्षाची मालमत्ता नसून या देशाला बेबंद सरकारशाहीपासून वाचवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेसारखी महत्वाची क्षेत्रे सरकारच्या तावडीतून मुक्त होणे यातील विनियंत्रण हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. या देशातील अर्थसाक्षर समाजाचे प्रतिनिधि म्हणून या देशातील सर्वसामान्य जनतेला कटू वाटले तरी वास्तव समजावून देणे हे आमचे कर्तव्य मानत असल्याने हे पत्रक प्रसिध्द करीत आहोत.

            सदरची भूमिका घेण्यात खालील विचारवंतांनी पुढाकार घेतला. एस.व्ही.राजू – अध्यक्ष -प्रोजेक्ट फॉर इकॉनॉमिक एज्युकेशन,  संपादक, फ्रीडम फर्स्ट,  मीरा सन्याल – निमंत्रक, इंडियन लिबरल ग्रुप,  सुनील भंडारे – अर्थतज्ञ, संचालक -प्रोजेक्ट फॉर इकॉनॉमिक एज्युकेशन, प्रा.सुरेशश्चंद्र म्हात्रे –  संपादक, शेतकरी संघटक,  संजय पानसे –अर्थतज्ञ, बँकर, इंडियन लिबरल ग्रुप,  प्रा.मिलिंद मुरूगकर – विश्लेषक, प्रगती अभियान,  अजित नरदे - इंडियन लिबरल ग्रुप,  डॉ. शाम अष्टेकर - आरोग्य तज्ञ,  इंडियन लिबरल ग्रुप, डॉ.गिरधर पाटील – इंडियन लिबरल ग्रुप, रवि देवांग – शेतकरी संघटना. अड.दिनेश शर्मा – शेअर बाजार तज्ञ, हेरंब कुलकर्णी – शिक्षण तज्ञ, राम नेवले – शेतकरी संघटना, राहुल म्हस्के - उद्योजक,  अमर हबीब– साहित्यिक, परिसर प्रकाशन, श्रीकांत उम्रीकर – कार्यकारी संपादक, शेतकरी संघटक, लोकेश शेवडे – साहित्यिक, उद्योजक, गोविंद जोशी – व्यापारी,  बद्रीनाथ देवकर – शेतकरी संघटना,  प्रा.श्रीनिवास हेमाडे – शिक्षण तज्ञ, 

                           डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

इथेनॉलचा वापर - शेतकऱ्यांना आधार तर तेल कंपन्यांची माघार !

मा.संपादक,                                                                    दि. ३० जून २००८

दै.लोकसत्ता,

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी इथेनॉल उत्पादक, तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधि, वाहन उद्योगाचे प्रतिनिधि व शासनाचे साखर आयुक्त यांची संयुक्त बैठक पुण्यात पार पडली. या बैठकीला ऊस उत्पादकांचा प्रतिनिधि म्हणून मी स्वतः उपस्थित होतो. या अनुषंगाने लिहिलेला लेख दै.लोकसत्तासाठी पाठवीत आहे. कृपया यथायोग्य प्रसिध्दि द्यावी.

डॉ.गिरधर पाटील. ९४२२२६३६८९

इथेनॉलचा वापर - शेतकऱ्यांना आधार तर तेल कंपन्यांची माघार !

            आंतरराष्ट्रीय बाजारात भडकलेल्या क्रूडच्या किंमतीनी साऱ्यांची झोप उडवून दिली आहे. या तेलाच्या उपलब्धतेनुसार किंमती कधीतरी भडकतीलच असा तज्ञांचा अंदाज असला तरी इतक्या कमी काळात त्या एवढी पराकोटी गाठतील असे कुणाला वाटले नसावे. यावर सावधगिरीचा उपाय म्हणून पर्यायी इंधनाचा शोध चालूच होता. या शक्यतांमध्ये जैविक इंधनाचा वरचा क्रमांक लागतो. अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये मका,ऊस,बीट इ.पिकांपासून इथेनॉल हे जैविक इंधन बनविले जाते आणि कित्येक वर्षांपासून ते पर्यायी इंधन म्हणून वापरलेही जाते. जागतिक बाजारपेठेत अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या भाववाढीला धान्याचा वापर जैविक इंधन बनविणेच कारणीभूत असल्याचा ठपका या देशांवर ठेवण्यात आला होता. या जैविक इंधनाच्या वापरावर आणिकही काही आक्षेप असले तरी यावर सारेच गंभीरतेने विचार करु लागले हे मात्र निश्चित.

भारतात या विषयावर फारशी चर्चा आजवर झालेली नाही. भारतातील बव्हंशी इथेनॉल हे मळीपासून काढण्यात येते. त्यामुळे इथेनॉल हे साखर उद्योगातील एक महत्वाचे बायप्रॉडक्ट आहे आणि ऊस उत्पादकांना वाढीव भाव देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन करावे यापुरताच हा विषय मर्यादित होता. एकदा उत्पादन झाले की त्याचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात कुठे होतो याचा शोध घेऊन साखर कारखान्यांनी ते खपवावे असे एकंदरीत धोरण होते. इंधनासाठीचा इथेनॉलचा वापर पहिल्यांदा रालोआ सरकारने स्वीकारला. पेट्रोलमध्ये सुरुवातीला ५ % इथेनॉल मिसळण्याचा आदेश काढण्यात आला.  पुढे हेच प्रमाण १० % पर्यांत न्यावे असाही निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सारे इथेनॉल उत्पादक मग ते सहकार वा खाजगी क्षेत्रातील असले तरी प्रोत्साहित होऊन वाढीव उत्पन्नासाठी अनेक प्रकल्प  उभारते झाले. भारतातील या क्षेत्रातील गुंतवणूक सुमारे तीन हजार कोटींची आहे. इथेनॉलच्या वाढत्या खपाचा फायदा ऊस उत्पादकांना चांगला भाव मिळण्यातही झाला.मात्र हा कल बघून साखरेचे उत्पादन घटून साखरेच्या दरवाढीला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून नवीन आलेल्या सरकारने  हे धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे हे तेल कंपन्यांवर ‘बंधनकारक’ न ठेवता Subject to commercial viability केल्याने साखरेच्या निर्यातबंदीसारख्या संकटासारखेच हे संकट साखर उद्योगाला अडचणीत आणायला कारणीभूत ठरले. मद्यनिर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल, त्याला लागणारी मळी, त्यावर असलेले सरकारचे नियंत्रण या साऱ्यांचे  परिणाम इथेनॉलच्या उत्पादनावर झाले आणि हा उद्योग मोडकळीस आला. या विपन्नावस्थेचा नेमका फायदा तेल कंपन्या घेऊ लागल्या. निविदा काढतांना विचित्र अटी लादून भलत्याच लोकांच्या हाती ही कंत्राटे जाऊ लागली. ज्यांच्याकडे स्वतःची निर्मितीक्षमता नाही पण राजकीय संधान आहे अशी मंडळी प्रत्यक्ष उत्पादकांकडून पडत्या दरात खरेदी करून पुरवू लागली.काही उदाहरणात तर पुरवठादार मिळालेल्या कंत्राटाच्या एक दशांशही पुरवठा करु शकलेले नाहीत तरीही त्यांच्यावरती कोणतीही कारवाई या कंपन्यांनी केलेली नाही.सक्षम पुरवठादारांना दूर ठेवण्याचा कंपन्यांचा हा प्रयत्न अगम्य आहे. याच कंपन्यांनी आजवर ५ टक्के इथेनॉल मिसळल्याने झालेला फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचविला की नाही हेही गुलदस्त्यातच आहे.

वास्तवात इथेनॉलचा ज्वलनांक (Octane Value) पेट्रोलपेक्षा अधिक आहे. त्याच्या ज्वलनाने विषारी वायुंचे प्रदुषणही कमी प्रमाणात होते. इंजिनाची क्षमतावाढून घसाराही कमी होतो. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशनच्या अभ्यासानुसार २० टक्के इथेनॉल वापरण्यास काही अडचण नाही. भारतात ५ टक्के व १० टक्व्यांचे अभ्यास झालेले असून २० टक्क्यांचा अभ्यास अजून व्हायचा आहे. ब्राझीलमध्ये २८ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल सर्रास वापरले जाते. भारताची तेलाची गरज, आर्थिक परिस्थिती, इथेनॉलची किफायतशीर दरात असलेली उपलब्धता हे सारे घटक अनुकूल असतांना कंपन्यांच्या दृष्टिने अजूनही Commercial Viability होत नाही याचेच आश्र्चर्य वाटते. शिवाय पेट्रोलपेक्षा सरस असून दराच्या बाबतीत सापत्न वागणूकही अनाकलनीय आहे.

अलिकडेच भारतातील आलेली अभूतपूर्व महागाई आणि त्यातच तेलाचे भाव वाढल्यामुळे करावी लागलेली पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसमध्ये भाववाढ यामुळे परत एकदा इथेनॉल चर्चेत आले आहे. ऊस उत्पादकांना वाढीव भाव मिळावा म्हणून इथेनॉल मिसळण्याची मागणी आता देशावर तेल संकट आल्याने अधिकच व्यापक अर्थाने समर्थनीय ठरते आहे. यातला संघर्ष बिंदू साखर उद्योग व शेतकरी असा न रहाता देशाची अर्थव्यवस्था व महागाई नियंत्रण यात स्थिरावला आहे.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,केंद्राचे पेट्रोलियम मंत्री आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधि यांची मुंबईत नुकतीच एक बैठक झाली. इथेनॉल उत्पादकांना विश्वासात न घेताच इथेनॉल दर ठरविण्यात आले. हा दर कुठल्याही शास्त्रीय पध्दतीने काढलेला नसल्याने उत्पादकांना परवडणार नसल्यानेच इथेनॉल उत्पादक, तेल कंपन्याचे प्रतिनिधि,वाहनांना मान्यता देणाऱ्या संस्था व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिनिधि म्हणून शेतकरी संघटना यांची संयुक्त बैठक पुण्यात साखर संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.या बैठकीतल्या चर्चेमुळे अनेक गोष्टी प्रकाशात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी एकदा दर ठरविल्यानंतरही तेल कंपन्या इथेनॉलच्या खरेदीसाठी निविदा काढणार असे तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधिनी जाहीर केले. यावर मुख्यमंत्र्यांच्या दर ठरविण्यावर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले. शिवाय या निविदा निघण्याची वेळही उत्पादकांच्या दृष्टिने अडचणीची ठरते. येत्या गळीत हंगामात मळी कितपत उपलब्ध राहणार आहे, असल्यास तिचा दर काय असेल याची काहीही कल्पना नसतांना उत्पादकांना हे दर भरावे लागतात. मळीची उपलब्धता व दर यांच्यात प्रचंड अस्थिरता असली तरी तेल कंपन्या मात्र पुढील तीन वर्षासाठी दर निश्चित करुन मागतात. यावर तेल कंपन्या फेरविचार करण्यात असल्याचे सांगण्यात आले. अशा मिसळण्यासाठी तेल कंपन्यांना पेट्रोलियम मंत्रालयाचे आदेश लागतात. ते जोवर मिळत नाहीत तोवर या कंपन्याही फारसे काही करु शकत नाहीत. अजूनही याबाबतचे आदेश तेल कंपन्यांना प्राप्त झालेले नाहीत. म्हणजे खरी किल्ली पेट्रोलियम मंत्रालयाच असल्याचे दिसते.

सर्वसामान्यांच्या दृष्टिने अतिशय गंभीर असणाऱ्या महागाईसारख्या प्रश्नावर सरकार कितीही आश्वासने देत असले तरी इथेनॉल वापराचे फायदे दूर्लक्षून सरकार मद्य उद्योगाला अनुकूल असेच निर्णय घेत आहे. आज प्रचलित व्यवस्थेत जर २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी दिली तर लिटरमागे ५ रु नी पेट्रोलचे भाव कमी होतात. जर इथेनॉल राùकेलप्रमाणे फ्रिसेलने मिळू लागले तर पेट्रोलचे दर निम्म्यावर येतात. आज इथेनॉल उत्पादकांची मागणी ३० रु लि असली तरी शासकीय दर २१.५० जरी दिला तरी शेतकऱयाला १८७५ ते १९०० पर्यंत भाव ऊसाला देता येतो. आज देशात मळीपासूनच प्रामुख्याने इथेनॉल तयार होत असले तरी बीट वा इतर धान्यापासूनही इथेनॉल तयार होऊ शकते. यावर अन्नसुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला जाईल परंतु भारतीय जैवक्षमतांचा पुरेपुर वापर झाल्यास तोही रदबादल करता येईल. तेल आयातीवरचा खर्च कृषिक्षेत्राकडे वळविल्यास हे सहज शक्य आहे. परंतु आजवर शेतकऱ्यांना उणे अनुदान देणाऱया व्यवस्थेला हे कितपत शक्य होईल याची शंका वाटते.

दुसरी धक्कादायक बातमी पुढे आली ती अशी की भारताने देशातील इथेनॉल उद्योगाला टाळून ब्राझीलशी इथेनॉल आयातीचा करार केला आहे.भारतीय उत्पादकांचेच इथेनॉल अजूनही पूर्ण क्षमतेने या तेल कंपन्या घेत नसतांना अशा प्रकारची आयात भारतीय शेतकऱयांवर परत अन्यायकारक ठरणार आहे. अशा आयाती या नेहमीच संशयास्पद राहिल्या आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांना जरा परिस्थिती, तंत्रज्ञान,बाजार, अनुकूल हवामान यामुळे दोन पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच सरकार नावाच्या व्यवस्थेने त्यात खोडा घालावा हे काही नवीन नाही. सरकारने शेतीक्षेत्रातून बाहेर पडावे ही शेतकरी संघटनेची मागणी शेवटी शेतकऱ्यांनाच कृषिक्षेत्राच्या बाहेर करण्यात खरी होते की काय याचीच भीती वाटते. 

डॉ. गिरधर पाटील  girdhar.patil@gmail.com.