Saturday 23 July 2011

नारायण मूर्ती

नारायण मूर्ती – उद्वेग की उपहास ?

कुठलाही उद्योग-व्यापाराचा वारसा, राजकीय वरदहस्त वा संपत्तीबळाचे पाठबळ नसतांना माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभूतपूर्व यशाने भारतच नव्हे तर सा-या जगाला आश्चर्यचकीत करणा-या नारायण मूर्ती या तंत्रज्ञ उद्योगपतीने शेवटी भारतापुढे यक्षप्रश्न म्हणून ठाकलेल्या भ्रष्टाचारावर काहीतरी ठोस व जाहिर भूमिका घ्यावी ही या प्रश्नाची गंभीरता अधोरेखित करणारी घटना मानावी लागेल. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळी आजवर तशा या क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांना मिळालेल्या सर्वसामान्यांच्या पाठींब्यापर्यंतच मर्यादित होत्या. काही सिने-नाट्य-कला क्षेत्रातील दिग्गजांनी या लढ्याला समर्थन दर्शविले असले तरी उद्योग व व्यापार क्षेत्राने आजवर चूप राहण्याचेच पसंत केल्याचे दिसते. नाही म्हणायला या क्षेत्राने केलेल्या छुप्या आर्थिक मदतीची चर्चा मध्यंतरी सुरू झाली असली तरी पुरेशा पुराव्याअभावी हवेतच विरून गेली. उद्योग व व्यापार या क्षेत्रांचे व सरकारचे आपसातील एकंदरीत संबंध लक्षात घेता त्याला अनुरूप असणारी ही भूमिका असल्याचाही अर्थ त्यातून काढता येईल. असे असतांना नारायण मूर्तींनाच अशी जाहीर भूमिका घेणे का आवश्यक वाटले व शक्य झाले यामागे काही निश्चित अशी कारणे आहेत. त्यांनी केलेल्या विधानामागे त्यांची उद्विग्नता वा उपहास आहे हे आपण या भ्रष्टाचाराच्या लढ्यात नेमके कुठे आहात व भ्रष्टाचार आपण किती गंभीरतेने घेतो यावर ठरणार असल्याने त्यांनी कुठल्या परिस्थितीत कशासाठी हे वक्तव्य केले असावे याची चर्चा महत्वाची ठरू शकेल.

भारतीय उद्योग व व्यापार क्षेत्रातील तशा अर्थाने रूढ वा प्रचलित समजले जाणारे घटक आजवर भ्रष्टाचारावर खुली व निखळ भूमिका का घेऊ शकले नाहीत, याचीही कारणे या निमित्ताने तपासता येतील. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय उद्योग व व्यापार क्षेत्र हे तसे मिश्र अर्थव्यवस्थेत जोपासले गेल्याचे दिसते. सुरूवातीच्या कालखंडात समाजवादी विचारांचा पगडा असल्याने लायसन-परमीट-कोटा पध्दतीचे या क्षेत्रावर प्राबल्य होते. भांडवल, नफा हे शब्द संशयास्पद समजले जात. उद्योग व व्यापार क्षेत्रात काहीही करावयाचे झाले तर सरकारच्या परवानगी-मदत-हस्तक्षेप याशिवाय करणे दुरापास्त होते. भांडवल उभारणी पासून ते उद्योग टाकून तो कार्यरत होईपर्यंत सरकारनामक व्यवस्थेशी निकट व निकराचा संबंध येत असे. आपल्या या सामर्थ्याची कल्पना आल्यावर राजकारणी व नोकरशाहीने आपला स्वार्थ जोपासत या क्षेत्राला कायमस्वरूपी अंकीत करून ठेवले होते व आहे. अशा बंदिस्त वातावरणातील काही छुप्या व्यवहारांची कल्पना या दोन्ही घटकांना असली तरी अपराधीपणाची भावना उद्योग व व्यापारी क्षेत्रात ठळकतेने दिसते. कायद्यानेही लाच देणा-याची हतबलता वा गरज लक्षात न घेता त्याला सारखेच दोषी धरले आहे. सरकारने कायदे व धोरणेच अशी राबवायची की तडजोडींना गत्यंतर राहू नये व वरवर तरी असे करण्यातच आपले हित आहे अशीही धारणा उद्योग व व्यापार क्षेत्राने करून घेतल्याचे दिसते. कार्पोरेट क्षेत्रात लाचेला कॉस्ट ऑफ डुईंग बिझिनेस संबोधले जाते. ही कॉस्ट आताशा ४० टक्क्यांपर्यंत पोहचली असून भ्रष्टाचाराबरोबर महागाईचाही संबंध असल्याचे दिसून येईल. अशा प्रकारचे हे संबंध प्रत्यक्ष कामापुरते सिमित न रहाता या क्षेत्राने कायम स्वरूपी राजकारण्यांचे मंडलिक होऊन रहावे व निवडणुकीसारख्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष आर्थिक सहभागही असावा येथवर आलेले दिसतात. भ्रष्टाचाराला विरोध करणा-या उद्योग व व्यापा-यांचे आजवर कायकाय होत आले हे या क्षेत्रातील धुरीणांना चांगले माहित आहे. संपूर्ण जगात नाहीसा झालेला व महाराष्ट्रात देखील काही महानगरपालिकांमध्ये जाचक ठरणारा जकात कर अजूनही हे क्षेत्र हटवू शकले नाही हे एकच उदाहरण यांच्यातील संबंध कशाप्रकारचे आहेत याचे द्योतक आहे.

अशा वातावरणात नारायण मूर्तींनी अशा प्रकारचे विधान करावे यालाही सबळ कारणे आहेत. समाजवादी व्यवस्थेत सरकार ज्या ज्या गोष्टींना हात घालेल त्याचा बट्याबोळ होतो असे समजले जाते. सरकारची ही उपद्रवी ताकद जागतिकीकरण वा उदारीकरण येईपर्यंत अनिर्बंधपणे वावरत होती. शिथिलीकरणामुळे सरकारचा हा अंकुश काहीसा सौम्य होत उद्योग व व्यापार क्षेत्र खुला श्वास घेऊ लागली होती. नेमकी त्यावेळी संगणक तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान ज्या वेगाने आले की सरकारच्या काही लक्षात येण्याच्या आत व ते काही करू शकेल याच्या आत ते स्थिरावले सुध्दा. या क्षेत्राचे आगळेवेगळे महत्व असे होते की कुठल्याही भांडवलाशिवाय केवळ बौध्दिक क्षमतेवर विकासाच्या संधि होत्या. त्यामुळेच नारायण मूर्तींसारखे कनिष्ठ मध्यमवर्गिय व्यक्ती आज जगात एक उदाहरण होऊन बसली. सरकारच्या सर्व प्रादूर्भाव क्षमतेच्या बाहेरची ही गोष्ट असल्याने या क्षेत्राला सरकारची बाधा होऊ शकली नाही व तशा अर्थाने खरे स्वातंत्र्य उपभागत हे क्षेत्र फोफाऊ लागले व सरकारची फारशी पत्रास बाळगणे आवश्यक नसल्याने नारायण मूर्तींसारखे उद्योजक तंत्रज्ञ सरकारला खडे बोल सुनावू शकले.

योगायोगाची गोष्ट अशी आजवर रडतपडत चाललेल्या भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याला जी काही नवसंजीवनी मिळाली आहे ती माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संपर्क उपलब्धता व सहजशीलतेचीच आहे व इंटरनेटच्या माध्यमातून या लढ्याला जे काही परिमाण लाभते आहे, ते या क्षेत्राशीच संबंधित आहे. उरलेल्या उद्योग व व्यापार क्षेत्राने आपली असहाय्यता व अपराधीपणा घालवून, सरकारची भीती न बाळगता उघडपणे आपल्याच भविष्याच्या दृष्टिने या लढ्याला पाठींबा दिला तर भारताच्या विकासाला घातक ठरत आलेला भ्रष्टाचाराचा रोग हटवणे फारसे कठीण नाही असे वाटते.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com