शेतक-यावर कोसळलेल्या भीषण संकटामुळे त्याच्या
हातातोंडाशी आलेला उत्पन्नाचा घास तर हिरावला गेलाच पण पुढच्या सा-या शेती
नियोजनाचे गणित पार कोलमडल्याने यातून तो कधी व कसा सावरेल यावर मोठे प्रश्नचिन्ह
निर्माण झाले आहे. तशा नैसर्गिक आपत्त्या शेतक-याला नवीन नाहीत, त्याचे सारे जीवनच
निसर्गावर अवलंबून असल्याने काही प्रमाणात नुकसानीचा फटका त्याने गृहित धरलेला
असतो. मात्र यावेळच्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता त्याची तीव्रता व व्याप्ती
एवढी भयानक आहे की केवळ पिकच नव्हे तर पशुधन वा पर्यावरणाची हानि लक्षात घेतली तर
त्याचे कृषिक्षेत्रावर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता या संकटाची जखम किती
खोलवर आहे हे लक्षात येते.
माध्यमातून
या संकटाच्या करूणकथा जाहीर होत असतांनाच आपल्या कल्याणकारी व्यवस्थेने मात्र
मायेचा हात फिरवण्याऐवजी ज्या सुरात आर्थिक मदतीचा उल्लेख करत त्या देण्यात
असणा-या असंख्य अडचणींचा पाढा वाचला त्यावरून सरकारचा या संकटाकडे पाहण्याचा
दृष्टीकोन किती बचावात्मक, संकुचित, त्रयस्त व स्वार्थी आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट
झाले. या संकटामुळे पार कोसळलेला शेतकरी ज्याला खायला काही उरले नाही, शिजवायला
सरपण नाही, पिकांचा व मृत जनावरांचा खच समोर पडलेला तो सरकारच्या आर्थिक मदतीची
वाट पहातो असे समजणेच चूकीचे आहे. एक माणुसकीचा धर्म जेथे सरकार व जनता या
समीकरणापेक्षा, शेतकरी आमच्या व्यवस्थेचा एक प्रमुख उत्पादक घटक आहे व त्याचे हित
वा संरक्षण पहाणे आमचे आद्य कर्तव्य आहे ही भावनाच मुळात लोप पावली आहे. शेतक-यांना
सरकारच्या या मदतीची अपेक्षा असली तरी ज्या व्यवस्थेत हा शेतकरी रहातो, ज्या
ग्रामीण भागाच्या विकास व कल्याणासाठी करोडो रुपये पगारपाण्यावर खर्च करीत एवढी
नोकरशाही पोसली जाते ती तलाठी, ग्रामसेवक, सर्कल, मामलेदार, जिल्हाधिकारी
यांच्यासह कृषिखाते, महसूल खाते, सहकार-पणन, आरोग्य खाते यांचे असंख्य कर्मचारी
कुठे गायब होतात याचे आश्चर्य वाटते. कनिष्ठ कर्मचा-यांची वैधानिकरित्या काही
जबाबदारी नाही असे मान्य केले तरी ज्या ग्रामीण भागावर तुमची एवढी चैन चालू आहे
तिला संकटकाळी माणुसकी म्हणून काही मदतीचा हात देण्यात ज्यांच्या हातात अशा मदतीचे
अधिकार आहेत अशा जिल्हाधिका-यांचे वर्तनही फारसे आशादायक नसते. सामान्य जनतेप्रति
मुर्दाड व असंवेदनशील झालेल्या या प्रशासनाचा हा अनुभव नवा नसून आजवर शेतक-यांच्या
बाबतीत मदती, अनुदाने वा कल्याणकारी योजना असोत आपला स्वार्थ साधत ही भ्रष्टाचारी
व्यवस्था पुष्ट होत असते.
याही
वेळेला संकटाचे गांभिर्य लक्षात न घेता आचारसंहितेचा बाऊ केला गेला. वास्तवात एरवी
सर्वौच्च न्यायालयाचेही आदेश धुडकावणा-या या व्यवस्थेला आचारसंहितेची भिती वाटावी
हा शुध्द कांगावा आहे. या आचारसंहितेत जी राजकीय पक्षानी आपल्या स्वतःवर लादून
पाळायची असते, त्यात कुठेही आपादग्रस्तांना मदत देऊ नये असे म्हटलेले नाही.
मतदारांना मते मिळवण्यासाठी आमिष दाखवू नये असा उल्लेख असला तरी अशा संकटावर ते
लागू करण्याचे काही एक कारण नाही. जनतेला कुठलाही न्याय व दिलासा न देणा-या या
निवडणुका या राष्ट्रीय संकटापुढे एवढ्या किरकोळ वाटतात की शेतकरी सावरेपर्यंत त्या
पुढे ढककल्या तरी फारसे काही बिघडणार नाही.
दुसरी एक लंगडी सबब
सांगितली गेली ती पंचनाम्याची. हे पंचनामे करणारा तलाठी याची ग्रामीण जीवनात
एकंदरीत काय पत शिल्लक राहीली हे बघता शासनाला त्याचे पंचनामे ग्राह्य वाटतात हेच
विरोधाभासी आहे. संकटाची व्याप्ती व तीव्रता लक्षात घेता असे व्यक्तीगत प्रयत्न
कितपत पुरेसे ठरतील याचाही विचार केला जात नाही. वास्तवात सरकारकडे एवढी प्रचंड
यंत्रणा ज्यात शेकडोनी सनदी अधिकारी असतात, त्यांच्या बुध्दीमत्तेचा प्रत्यवाय अशा
प्रसंगात कधीच येत नाही. साधे गुगल मॅपवर जाऊन किती क्षेत्रावर गारपिट झाली आहे हे
अत्यंत अचूक व त्वरेने समजू शकते. मंत्रालयातून अशी नुकसानीची खात्री झाल्यावर
तेथील जिल्हाधिका-यांना मदतीचे आदेश देत त्याची कारवाई सहज शक्य आहे. मात्र हे
सहेतुक केले जात नाही. कारण ही मदत शेतक-यांबरोबर आपल्याही खिषात कशी जाईल हा या
यंत्रणेचा प्रमुख उद्देश असतो त्यासाठी अशा पारदर्शक पध्दती कधीच वापरल्या जात
नाहीत.
हा सारा दोष
प्रशासनाच्या माथी मारला तरी त्यांना खरे संरक्षण सत्ताधारी राजकीय पक्ष देत
असल्याने व लूटीत सारे सामील असल्याने अशा गैरप्रकारांवर कधीही मूलगामी व
परिणामकारक कारवाई केली जात नाही. पंतप्रधानांनी आत्महत्या थांबवण्यासाठी दिलेल्या
पॅकेजचा गैरवापर जगजाहीर झाल्यानंतरही सरकारने त्याच्या चौकशीत कधी उत्साह दाखवला
नाही. शेवटी न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या चौकशीत कृषिखात्याचे ४०० अधिकारी दोषी
ठरले तरी शासनाने त्यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई केलेली नाही. नाशिकच्या जिल्हा
बँकेच्या एका शाखेत तेथील कर्मचा-यांनी आपसात संगननत करून शेतक-यांच्या अनुदानाचे
पैसे आपल्या वैयक्तीक खात्यात जमा करून हडप केले होते ते सारे कर्मचारी अजून त्याच
जोमाने त्याच बँकेत त्याच कामावर तसेच कार्यरत आहेत. निफाड तालुक्यातील नदीपूरग्रस्त
शेतक-यांच्या मदतीचे जे पंचनामे झाले त्यात फेरबदल होत अशा शेतक-यांचे सर्हेनंबर
आले की मदतपात्र सा-या जमिनी टेकडीवर असल्याचे सिध्द झाले. त्याची चौकशी काय व
कुठवर झाली ते आपले कार्यक्षम प्रशासन आजही सांगू शकत नाही.
या सा-या गोष्टींचा अर्थ
एकच की राजकारणी व प्रशासन यांची अभद्र युती झाल्याने शेतकरी, अदिवासी वा
मागासवर्गांना मिळणा-या मदती, अनुदाने वा योजना या त्यांच्यापर्यंत पोहचतीलच याची
खात्री देता येत नाही. आताही येणा-या मदतीचे वाटप शेतक-यांना व्हायच्या अगोदर
प्रशासन व राजकारणी आपला वाटा निश्चित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावरचा
खासा उपाय म्हणजे सारा गाव एक होत सा-या आपादग्रस्तांना जोवर मदत मिळत नाही तोवर
व्यक्तीगत पातळीवर शेतक-यांनी अशी मदत स्वीकारू नये. वाटल्यास ग्राम सभेची परवानगी
अनिवार्य ठेवावी. मदतीचे वाटप तारीख जाहीर करून त्या त्या गावात जाहीररित्या
व्हावे व या मदतीवाचून कोणीही वंचित राहू नये याची खबरदारी घ्यावी. सदरची मदत
पत्रे दांड्या सिमेंट अशा वस्तुच्या स्वरूपात न देता रकमेचा चेक सरळ शेतक-यांना
द्यावा. यापुढे शेतक-यांवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेने कधीही दाखवू
नये कारण तो तसा दाखवण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी कधीच गमावला आहे.
शेतक-यानीही आता शहाणे
होत हे सारे समजून घेतले पाहिजे. किमान येणा-या निवडणुकीतून आम्ही नाराज आहोत असा
संदेश या नाठाळ व्यवस्थेपर्यंत पोहचवता आला तर लोकशाहीतील एक प्रमुख घटक म्हणून
आपले वैधानिक कर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान तरी मिळू शकेल.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
