रडवणूक की अडवणूक

सदोष व्यवस्थेतील निर्दोष शेतमाल.

पूर्वार्ध

नेमेची येतो पावसाळा यानुसार शेतमालाच्या तेजीमंदीची चक्रे नित्यनेमाने येत असतात. यात ठळकपणे जाणवणारे कांदा भाववाढीचे दुष्टचक्र इतक्या नियमितपणे दरवर्षी येत असते की प्रसिध्दी माध्यमेसुध्दा आता कांद्याच्या बातम्या सोडाव्या लागणार या जय्यत तयारीनिशी सज्ज होतात. नवीन कांदा येईपर्यंत बाजारात उपलब्ध असलेला वा नसलेला कांदा, साठवणूक केलेला येऊ शकणारा कांदा व त्यात निर्यातीची निकड या सा-यांचा परिपाक म्हणून कांद्याची भाववाढ होते असा सर्वसाधारण समज आढळतो व तो तसा दृढ करण्यात माध्यमे, सरकारसह सा-यांचा हातभारच लागत असतो. आता तर नाफेडही मदतीला आले आहे. वास्तवात या सा-या कारणांचा व भाववाढीचा काहीएक संबंध नसून या जूनाट व बंदिस्त बाजारातील काही तरतुदींचा गैरवापर होत उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोघांचे शोषण याच्यामुळाशी असल्याचे दिसते आहे. बाजारात हवा तयार करून आपणच स्वस्तात खरेदी करून साठवणूक केलेला कांदा महागात विकता यावा यासाठी केलेले कारस्थान असते हे आकडेवारीवरून सिध्द करता येते. यात प्रामुख्याने शेतक-यांचे बाजार या संकल्पनेबाबतचे अज्ञान, बाजारातील माहितीचा अभाव,  व सर्वात महत्वाचे म्हणजे कितीही वाटले तरी या सापळ्यातून बाहेर पडण्याचा सुतराम पर्याय नसल्याने व सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नसल्याने त्यांना फारसे काही करण्यासारखे नसते.

कांद्याच्या वा इतरही शेतमालाच्या भाववाढीचा सांगितलेल्या कारणांपेक्षा ज्या व्यवस्थेतून हा शेतमाल विक्री व वितरणाला येतो त्यातील अंगभूत विकारातून निर्माण झालेल्या संधिंमुळे काही चाणाक्ष घटक अशी तेजीमंदी घडवून आणतात. अशा या भाववाढीतून या तेजीचा शेतक-यांना काही आर्थिक फायदा होत असेल असे जर काही शहरी वाचकांना वाटत असेल तर तो गोड गैरसमजही त्यांनी काढून टाकावा. माध्यमातून ज्या वाढलेल्या दरांचे आकडे प्रसृत होत असतात ते कमाल दराचे असून एकूण आलेल्या मालाच्या नगण्य मात्रेत दिले जातात. इतर ९८ टक्के मालाला नियमित दराच्या थोड्याफार वरखाली दर दिला जातो. खरे म्हणजे अशा वाढीव दराच्या बातम्या प्रसृत करण्याचा मुख्य हेतु शहरी ग्राहकांची महाग कांदा खरेदीची मानसिकता तयार करणे व दुसरीकडे शेतक-यांनी साठवलेला कांदा बाजारात विक्रीला आणावा हेच असते व एकदा हा कांदा बाजार समितीत आला की तो काय भावाने खरेदी करायचा हे सर्वस्वी तेथील व्यापा-यांच्या हातात असते. कालचे भाव व आजचे भाव यात किती तफावत असावी याला काही मर्यादा नसते. आपण मत बनवणारे सारे काही सातत्याने या भावातील फेरबदलांचे ट्रॅकींग करीत नसल्याने बाजारात आलेल्या कांद्याला नेमका काय भाव मिळाला व शहरात अगोदरच भाववाढीची हवा झाल्याने तो काय भावाने विकला गेला याचा तसा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. आपणास कदाचित आश्चर्य वाटेल आज पन्नास रुपयांनी विकला जाणारा बव्हंशी कांदा हा आठ ते दहा रूपयांनींच मागे खरेदी केलेला असतो व तोही ठिकठिकाणच्या व्यापा-यांनीच साठवलेल्या मालातला असतो. आजच्या दराने तुम्हाला कितीही कांदा उपलब्ध होऊ शकतो याचाच अर्थ कांद्याची टंचाई नाही हेही लक्षात घ्यावे. आज बाजार समितीत येणा-या मालापैकी उत्तम दर्जाचा कांदा निर्यात होतो, दुय्यम दर्जाचा चांगला भाव देणा-या मॉल व पेठांतून विकला जातो. म्हणजेच आपण जो कमाल दराने कांदा घेत आहात तो या बाजार समित्यांतील तिस-या दर्जाचा असतो व त्याला मिळणारा भाव हा किमान दराचाच असतो. आज शहरात विकल्या जाणा-या कांद्याचा व आजच्या बाजार समित्यांत आलेल्या कांद्याचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नसतो.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या दिवशी कांदा पन्नास रूपयावर गेल्याच्या बातम्या आल्या त्या दिवशी मी धुळ्याहून परतत असतांना उमराण्याच्या कांदा बाजारात किरकोळीचे काय दर याचा तपास केला. तेव्हा बाजार समितीतून सारे सोपस्कार पार पाडून सारे कर, हमाली तोलाई भरून ग्राहकाला ४०० रूपयाला २० किलोची गोण असा भाव होता. आपले सौदा कौशल्य चांगले असले तर हीच गोण ३५० रुपयांनाही मिळू शकते. म्हणजे किलोला १७.५० रूपये. हा कांदा मुंबईपर्यंत आणायचा झाल्यास वाहतूक १ रूपया व इतर खर्च, नफा धरून आजच २० रूपयांच्या आत मिळू शकतो. हे गणित तसे वरवर सोपे वाटत असले तरी शेतमाल विक्रीची सध्याची जी व्यवस्था आहे ती असे होऊ देत नाही व तुम्हाला ५० रूपयांनीच कांदा घ्यायला भाग पाडते.

याला कारणीभूत असणारा कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री नियमन कायदा वा बाजार समिती कायदा नेमका काय आहे व त्यामुळे एकंदरीतच शेतमाल उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यावर कसा अन्याय  करणारा  आहे  हे अनेकवेळा मांडून झाले तरी यातल्या शोषणातून निर्माण होणा-या ताकदीचा सरकारवर एवढा पगडा आहे की साधे साधे बदलही यात शक्य होऊ दिले जात नाहीत. आता हा कांदा जर मुंबईला आणायचा झाला तर तो सरळ ग्राहकापर्यंत नेता येत नाही. तो तुम्हाला वाशीच्या बाजार समितीत न्यावा लागतो. तेथे तो परवानाधारक आडते वा दलाल असतील त्यांनाच विकावा लागतो. मग ते तो शेतमाल त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या दरांनी इतरांना विकतील. म्हणजे किमतीवरील तुमचा अधिकार संपला. सदरचा माल तुम्हालाच घ्यायचा असेल तर एकाद्या परवानाधारकाची खंडणी भरून ६० ते ७० किलोमिटरचे वाहतूक भाडे अंगावर घेत मुंबईत आणावा लागतो. आपण जर सरळ मुलुंड नाक्यावरून आत जायचा प्रयत्न केला तर जकातवाले शेतमाल म्हणून तुमची गाडी तेथील बाजार समितीच्या नाक्याच्या हवाली करतात. तेथील अधिकारी तुम्ही येथे गाडी आणलीच कशी म्हणून गाडीच जप्त करू असा दमही देतात. एरवी अशी गाडी सोडायचा त्यांचा दर २००० रूपये गाडी असा असून पोलिसात तक्रार करायला गेलात तर तुम्ही व बाजार समितीवाले काय ते बघून घ्या असा सल्ला दिला जातो. म्हणजे हे सारे संघटितपणे चालवलेले कारस्थान आहे हे लगेचच लक्षात येते. आमच्या नाशिकच्या भाजी उत्पादक कंपनीच्या सभासदांच्या गाड्या या नाक्यावर अनेकवेळा फोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे कोणीही वाहतूकदार सरळ मुंबईत यायला तयार होत नाही. म्हणजे मुंबईच्या ग्राहकांना बाजारातील मुबलकतेमुळे स्वस्त शेतमाल मिळण्याच्या शक्यता कशा संपल्या आहेत हे लक्षात येते.

याबाबतीतील तक्रारी येताच आपले घोषणावीर पणन मंत्री यंव करू त्यंव करूच्या घोषणा करतात. आजवर त्यांनी केलेल्या घोषणांपैकी एकही घोषणा कार्यांन्वित होऊ शकलेली नाही. वाशीने डोळे वटारताच सा-यांचे अवसान गळून पडते. या अगोदरचे पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी तर कहरच केला होता. महाराष्ट्र शासनाने केंद्राचा मॉडेल अँक्ट स्वीकारल्याच्या घोषणा पार विधानसभेत करून तमाम शेतक-यांचा विश्वासघातच नव्हे तर विधीमंडळाचा हक्कभंगही केला आहे. या मॉडेल अँक्टवर आजवर विधानसभेत कधी चर्चाही झालेली नाही व नव्या कायद्यावर राज्यपालांची सही होत त्याला कायदेशीर अधिष्ठानही प्राप्त झालेले नाही. विरोधी पक्षांनीही याबाबत कधी आवाज उठवला आहे असे घडले नाही. आजही ६३च्याच कायद्यात जुजबी बदल करून त्याला मॉडेल अँक्ट संबोधून ही जूनी व्यवस्थाच आपण चालवीत आहोत. साधे प्रशिक्षित सचिव असावेत या सुधाराला सा-या बाजार समित्या जीवाचा आतंक करून विरोध करीत आहेत यावरून यात होणा-या भ्रष्टाचाराचा किती प्रभाव आहे हेही लक्षात येते.

उत्तरार्ध

जागतिक व्यापार करारानुसार या बंदिस्त शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवत या व्यवस्थेत खाजगी गुंतवणूक व आधुनिक व्यवस्थापन आणण्याच्या दृष्टाने काही मूलभूत बदल सूचवण्यात आले होते व नव्या मॉडेल अँक्टचा तो खरा उद्देश होता. महाराष्ट्र सरकारने यातील काही न केल्याने आज या बाजारात अशा समस्या विक्राळ रूप धारण करू लागल्या आहेत.मागे पणन मंत्र्यानी ४५ प्रकारच्या भाज्या व फळे बाजार समिती कायद्यातून वगळल्या असल्याची घोषणा केली होती. त्याचे काय झाले हे त्यांनीच सांगावे. शेतक-यांना शेतमाल कोणालाही विकता येईल ही त्यांची घोषणा त्यांचे अधिकारीच हाणून पाडतात. अशा शेतक-यांकडून ते सातबा-याची मागणी करतात व न दिल्यास सरळ सरळ माल जप्त करतात. मुंबईतील एक कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या लोकसंख्येला ५००० किलो भाजीपाला पुरवल्याच्या बातम्या प्रसिध्द करीत पणन मंत्री स्वतःला मिरवून घेतांना स्वतःच्या अपयशाचाच डांगोरा पिटत असतात हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही. अशात मुंबईतील ही सारी केंद्रे ग्राहक नसल्याने बंद पडताहेत व पुण्यातील आडत्यांनी ही केंद्रे बाजार समित्यातून हुसकावून लावण्याचे जाहीर केले आहे. तसेही या केंद्रावरचे दर व खुल्या बाजारातील दर यात गुणवत्तेचा विचार केला तर फारशी तफावत नव्हती हे चाणाक्ष ग्राहकांच्या कधीच लक्षात आले होते.

या व्यवस्थेला पर्याय म्हणून या सा-या शोषक घटकांना टाळत डायरेक्ट मार्केटींगचे परवाने देऊ असे पणन खाते म्हणते. प्रत्यक्ष गेल्यावर व्यावसाईक असाल तर किती देणार व  शेतकरी असाल अगोदरच दहा ते पंधरा लाखांची अनामत पुढे होणा-या सेसपोटी भरण्याची अट लादली जाते. इतर व्यापारातील कर मग ते विक्रिकर वा व्हॅट असोत, व्यापारी व्यापार झाल्यानंतर ठरावित काळानी सरकारला कर भरतात. येथे मात्र अशी बेकायदेशीर अडवणूक होते. खाजगी बाजार समित्यांचे अर्ज आल्यानंतर त्यावर अशा अव्यवहार्य अटी लादल्यावर कोणीही व्यापारी माणूस त्या मान्य करून नवे बाजार उभे राहतील हे शक्य नाही. एका तरूण उद्योजकाने शेतक-यांची सहकारी संस्था काढून शेतमाल व्यापार करण्याची परवानगी मागितली. त्याला ती परवानगी तर मिळालीच नाही परंतु पणन संचालकांनी जिल्हा निबंधकामार्फत सा-या सभासदांची चौकशी करीत त्यांना हैराण करून सोडले होते. एवढा कडेकोट बंदोबस्त आपले शासन कशासाठी व कोणासाठी करीत आहे हे लक्षात येते.  

वास्तविक नव्या कायद्यात खाजगी बाजारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असतांना यांनी ही जूनाट व्यवस्था वाचवण्यासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांच्या १० कि.मी.च्या आत  परवानगी न देण्याचे धोरण ठेवले होते. त्या विरोधात गलका झाल्यावर आम्ही ते मागे घेत आहोत असा शहाजोगपणाही झाला. खरे म्हणजे आजच्या बाजार समितीतील जे प्रस्थापित खरेदीदार, आडते व दलाल आहेत त्यांना त्यांच्या गोतावळ्याबाहेरील कोणीही नवा स्पर्धक नको आहे. ही स्पर्धा नाकारण्याचे कारण त्यांना शेतमाल बाजारातील खरेदीत मनमानी करता यावी हा मुख्य उद्देश असतो. मध्यंतरी रिलायन्सने वाशीच्या बाजारात गाळा घेऊन रितसर किमान त्यांच्या मॉल्ससाठी किमान खरेदी करण्याचा व्यवहार सुरू करताच त्यांना बेजार करून शेवटी त्यांच्या गाळ्याला आग लावून त्यांना पिटाळून लावले. एवढ्या प्रकारानंतर त्यांना संरक्षण देण्याची पोलिसांची, तेथल्या बाजार समितीची, पणन खात्याची काही जबाबदारी आहे असे काही दिसले नाही. आमच्या नाशिकच्या बाजार समितीत बंड करणा-या शेतक-यांवर कित्येकवेळा जीवघेणे हल्ले झाले आहेत, अजूनही होत आहेत. मानवाधिकार आयोगाकडे शेतक-यांच्या बाजूने निकाल लागून देखील ही व्यवस्था काही दाद देत नाही.

मुंबईतील ग्राहक संस्थाना जेव्हा आम्ही शेतक-यांचा माल घ्याल का म्हणून विचारताच त्यांच्या चेह-यावरील भितीचे भाव अजून लक्षात आहेत. नको रे बाबा, एकदा ती वाशीची कटकट मागे लागली की आमचे जे काही काम चालले आहे तेही आम्हाला नीटसे करता येत नाही असा तो सूर होता. खुद्द वाशीच्या बाजार समितीत सचिवांची केबिनमध्ये दिवसाढवळ्या हत्या झाली होती. मारामा-या, खून हे तर नेहमीचेच. अशा या हाताबाहेर गेलेल्या व सरकारचे संरक्षण लाभलेल्या परिस्थितीला कसे तोंड द्यायचे हा शेतक-यांसमोरचा खरा व तातडीचा प्रश्न आहे.

खरे म्हणजे शेतक-यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत आज शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून जी मंडळी वावरताहेत त्यांना राजकीय अभय मिळत गेल्याने ते कुठलेही निर्बंध मानायला तयार नाहीत. आजवरच्या शेतमालाच्या भावाच्या, वजनमापाच्या, लुटीच्या  अनेक तक्रारींविरोधात आजवर एकही निर्णय शेतक-यांच्या बाजूने झालेला नाही. न्यायालयात शेतक-यांच्या बाजूने निकाल लागून सुध्दा व्यापारी, आडते व माथाडी तो मानतील असे नाही. जास्त सक्ती झाली तर संपावर जाण्याची धमकी देत परिक्षेत्रातील सारे अवलंबित शेतकरी वेठीला धरत दम दिला जातो. बाजार समितीचे व्यवस्थापनही नांगी टाकत बेकायदेशीर शोषक प्रथा तशाच चालू ठेवत ही व्यवस्था अधिकच बळकट करीत जाते.

या व्यवस्थेत किती भ्रष्टाचार होत असावा याचे साधे व सरळ व शासनाच्याच आकडेवारीचे एक उदाहरण आहे. नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालात महाराष्ट्रात उत्पादित झालेल्या शेतमालाची आकडेवारी आहे. त्या उत्पादनाला प्रसंगी बाजारात जास्त भाव मिळालेला असला तरी आपण किमान हमी भावाने या उत्पादनाची किंमत काढली तर ती चार लाख कोटी रूपयांची होते. याच अहवालात पणन खाते म्हणते की महाराष्ट्रातील बाजार समित्यामध्ये दरवर्षी सुमारे चाळीस हजार कोटींची उलाढाल होते. यातला महत्वाचा लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा आहे की राज्यातील सारी शेतमालाची विक्री ही केवळ बाजार समित्यांमार्फतच होते कारण तशी वेगळ्या मार्गाने विक्री होण्याची व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही. म्हणजे तीन लाख साठ हजार कोटींचा व्यवहार बाजार समित्याकडे नोंदलाच गेला नाही वा हिशेबातही आला नाही, मग गेला कुठे ? मात्र शेतक-यांना या सा-या शेतमालावरचा कर भरावा लागलेला आहे.

मुंबईच्या घाऊक व्यापा-यांना बाहेरच्या राज्यातून येणारे मसाल्याचे पदार्थ, काजू, खोबरे, नारळ, सुकामेवा त्या राज्यातून खरेदी करून आणतांना वाशीच्या बाजार समितीत सेस भरण्याचे फर्मान काढण्यात आले. सर्वौच्च न्यायालयात जाऊनही केवळ कायद्यातील भाषा व तांत्रिक मुद्यावर व्यापा-यांच्या विरोधात निकाल गेला. याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे सदरचा कायदा हा शेतमालासाठीच आहे. शेतमाल म्हणजे शेतक-याचा माल. तो एकदा बाजार समितीत विकला की तो शेतमाल न रहाता व्यापारातील कमोडिटी होतो. या कमोडिटीला बाजारात हालचाल करतांना कायम शेतमाल संबोधून त्याला या कायद्यात बांधणे कायदेशीर होणार नाही. एकदा हा माल सेस भरून बाजार समितीतून बाहेर आला की त्याला बाजार समिती कायद्याचे प्रावधान कायमस्वरूपी लागू होत नाही.

एकंदरीत गुजराथेतील एक प्रसिध्द म्हण आपण सारे सिध्द करीत आहोत. जेणो राजा व्यापारी तेणी प्रजा भिकारी अशी ती म्हण आहे. राजाने राजासारखेच रहावे बाजारात केवळ देणारा व घेणारा यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याला मोकळीक ठेवत दोघाना आपापले स्वार्थ जपण्याची मुभा असावी व तसे वातावरण कायदा व सुव्यवस्थेच्या माध्यमातून व्हावी, त्याची जबाबदारी राजाने घ्यावी असे या म्हणीत अभिप्रेत असावे. आज महाराष्ट्रात शेतमाल बाजारात जे काही चालले आहे त्याचा परिणाम म्हणून लवकरच उत्पादक व ग्राहक भिकेला लागतील अशी चिन्हे दिसताहेत.

        डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com