उदंड जाहली पॅकेजेस

हो ना करता शेवटी राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादकांना पॅकेज जाहीर केले. प्राप्त परिस्थितीत दुसरे काही करता येत नसल्याने कुठेतरी हा विषय संपवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय झाल्याचे दिसते. यातून हायसे होत सरकार सुटकेचा निश्वास टाकतांनाच कांदा उत्पादकांनीही अशा मदतीसाठी हाळी ठोकली. काय करणार शेतीचा सारा धंदाच मुळात तोट्याचा असल्याने पिकांच्या विगतवारी नुसार मदत द्यायची तर अशी अनेक पिके आपली वाट पहात रांगेत उभी असल्याचे दिसेल.

शेतक-यांच्या रास्त भाव न मिळण्याच्या आक्रोशावर पॅकेजेसची मलमपट्टी राजकीयदृष्ट्या सहजसुलभ असली तरी त्यावरच्या कायमस्वरूपी उपायांचा विचार ना सरकार करते आहे ना विरोधक. विरोधकांना तर केवळ एंट्री-एक्झीट करीत आपली भूमिका पार पाडायची आहे. सरकार व विरोधक शेतक-यांना या व्यवस्थेतील हकदारापेक्षा मतदार म्हणून अधिकतेने पहात असल्यानेच निवडणुका समोर ठेऊनच सारे प्रश्न हाताळले जाताहेत. अशा कोंडीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात सरकारने आजवर दिलेल्या शेतक-यांच्या व इतरही पॅकेजेसचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. पंतप्रधान पॅकेज तसे अनेक अर्थांनी गाजले. त्यातल्या गैरप्रकारांची चौकशी आजवर चालूच आहे. संपूर्ण कृषिखाते संशयाच्या भोव-यात सापडून देखील त्यातून काही निघू शकले नाही. हे पॅकेज नेमके कुठे गेले याचा थांगपत्ता अजून लागलेला नाही, मात्र हे पॅकेज मिळाले म्हणून शेतक-यांचा दरवर्षीचा कित्येक पटीने मिळणारा कापसाचा बोनस बंद झाला, त्याचबरोबर त्या भागावरील राज्याच्या विकास निधितही काटछाट करण्यात आली. यातून निर्माण झालेल्या सिंचनक्षमतांचा फायदा कृषिपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रासाठीच करण्यात आला. मुळात शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवणे हा मूळ उद्देश असलेले पॅकेज सरकारच्या दाव्यानुसार दिले गेल्याचे मानले तरी शेतक-यांच्या आत्महत्या मात्र आटोक्यात न येता वाढत्याच राहिल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही.

ब-याचदा अशी पॅकेजेस ही आकड्यांची चलाखी असते. यातून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने, सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक, विरोधकांचे लटके समाधान व त्या भागातल्या पुढारी-प्रशासनाची चांदी असा हा सारा मामला असतो. मागच्या निवडणुकांपूर्वी उत्तर महाराष्ट्र व कोकण विभागाला करोडोंच्या मोठमोठ्या रकमांची अशीच वाजत गाजत मंत्रीमंडळाच्या बैठका घेत पॅकेजेस जाहीर करण्यात आली होती. निवडणुका झाल्यावर लक्षात आले की त्या भागांतील नियोजित खर्चाच्याच रकमा या पॅकेजेसमध्ये धरल्या होत्या व त्याही निधिच्या पळवापळवीत कुठे गायब झाल्या हेच कळाले नाही. या सा-या पार्श्वभूमीवर हे पॅकेज जर पारखले तर अनेक शंका उभ्या राहतात व तांत्रिक घोळातच हे पॅकेज विरून जाते की काय अशी भीतीही वाटते.

मुळात या व अशा पॅकेजेसची अंदाजपत्रकीय तरतूद नसते. नियोजनबाह्य खर्चासाठी दोन दिवसांपूर्वीच विधानसभेत पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. त्यातही या खर्चाचा उल्लेख नाही. वाढता प्रशासकीय खर्च व कर्जावरचे व्याज जाऊन शिल्लक राहिलेल्या विकास निधिवर १५ टक्के कपातीचा मार्ग सुचवला गेला आहे. आमदारांच्या विकास निधीवरही डोळा आहे. आघाडीच्या सरकारमधील विविध मंत्री आपापल्या खात्याच्या विकास योजनांना कितपत कात्री लावू देतात याची शंका आहे. कारण या योजना सुरू होऊन त्यावरचा सुमारे ४० टक्के खर्च होऊनही गेला आहे. नवीन कर वा वाढ याबाबतचा रोजगार हमी योजना व व्यवसाय कराचा अनुभव ताजा आहे. एकंदरीत अशा अव्यापारेषु व्यापाराला नियोजन मंडळाची परवानगी व त्यामुळे अपु-या राहिलेल्या योजनांचा केंद्राचा राहिलेला निधि मिळण्यातील अडचणी यांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागणार आहे. शिवाय ही १५ टक्क्यांची कपात ग्रामीण भागातील विकास योजनाना, प्रामुख्याने सिंचनासारख्या प्रकल्पांनाही लागू असल्याने काय मिळवले व काय गमावले याचा हिशोब नक्कीच करावा लागणार आहे.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे निधि वाटपाचा. दर हेक्टरी मदत जाहीर करतांना एका शेतक-याला कमाल किती मदत, तो जर कापूस उत्पादक असेल तर किती, सोयाबीन व धान उत्पादक असेल तर किती. शिवाय वेगवेगळ्या भागातील आणेवारीचा, पंचनाम्यांचा चांगला घोळ घालता येऊ शकतो. यासारखे मुद्दे एकाद्याने न्यायालयात नेऊन विषमता व भेदभावाच्या मुद्यावर दाद मागितली तर सरकारसाठी सोईचेच ठरणार आहे. शेवटी आम्ही तर द्यायला तयार होतो, न्यायालयीन अडचणीमुळेच देता येत नाही अशी भूमिका सरकार घेण्याची दाट शक्यता आहे.

खरे म्हणजे अशी पॅकेजेस देऊन शेतक-यांसाठी काहीतरी केल्याचे जे वातावरण तयार केले जाते त्यातून पक्षीय राजकारणाला पूरक ठरणा-या निवडणुका वा तत्सम तात्कालिक लाभ वगळता शेतक-यांच्या पदरी निराशाच येते. वास्तवात शेती तोट्यात असल्याने या क्षेत्रातील भांडवलीय -हास व त्याची पुर्नभरपाई या दिशेने विचार होतांना दिसत नाही. शेतमाल बाजाराच्या दूर्दशेबाबतही फारसे बोलले जात नाही. एरवी आंतरराष्ट्रीय व देशांर्तगत बाजारात मिळू शकणा-या भावातील नफ्याचा भाग शेतक-यांपर्यंत वळवण्याचा प्रयत्न, जो या शेतमाल बाजारातील सुधारांमुळेच शक्य आहे, त्याचाही विचार होतांना दिसत नाही.

वास्तवात किरकोळ व्यापार क्षेत्रात येणारी परकीय भांडवलीय गुंतवणुक या क्षेत्रासाठी अपूर्व अशी संधी होती. संरचनांच्या अभावामुळे होणारे काढणीपश्चात नुकसान व वितरण-साठवणुकीच्या व्यवस्थांची दूरवस्था यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढून त्याला दोन पैसे मिळू शकले असते. आजच्या सरकारांच्या कर्जबाजारी आर्थिक अवस्था लक्षात घेता सरकार अशा गुंतवणुकी करू शकेल हे संभवत नाही व आलेली परकीय गुंतवणुकही आपण राजकीय विचार करूनच अव्हेरत आहोत याचाही कुठल्या पातळीवर गंभीरतेने विचार होतांना दिसत नाही.

ज्या देशात महागाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे, त्याच देशात शेतक-यांना किमान उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळत नाही, हा भाव मिळत नसल्याने शेतकरी शेतमाल रस्त्यावर फेकताहेत असे विरोधाभासी चित्र दिसते. ज्या देशात कुपोषण व भूकबळींचे प्रमाण गंभीर असूनदेखील सरकारी गोदामात खादान्न सडत पडते, ज्या देशाची ६५ टक्के लोकसंख्या ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे त्या क्षेत्राकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन असा असल्यावर वेगळे तरी काय घडणार ?

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

शेतीप्रश्नांची क्रूर थट्टा !!

शेतीप्रश्नांची क्रूर थट्टा !!

एकाद्याला एकादा प्रश्न गंभीरतेने घेता येत नसेल तर त्याने किमानपक्षी त्या प्रश्नाची थट्टा करू नये अशी अपेक्षा बाळगली जाते. शेतीचा एक प्रश्न नव्हे तर सारी शेतीच गंभीरतेने घेता येत नसतांना तिची साधी थट्टा नव्हे तर क्रूर म्हणता येईल अशी थट्टा सत्ताधारीच नव्हे तर सत्तेच्या स्पर्धेत असणा-या सा-या राजकीय पक्षांनी चालवलेली आहे. या मार्गाने वा पध्दतीने या प्रश्नांची सोडवणूक होईल असे वाटणारे भाबडे शेतकरी बरेचसे असल्याने व माध्यमांच्या काहीतरी नवे द्यावे लागणा-या अपरिहार्यतेमुळे आंदोलनांचे वातावरण जिवंत ठेवण्याच्या या प्रक्रियेतून काहीतरी केल्याच्या भावनेशिवाय दुसरे काही निष्पन्न होत नसल्याचे दिसते आहे.

शेतीतल्या प्रश्नांवर शेतक-यांनी आंदोलन करणे स्वाभाविक आहे. या असंतोषाचा फायदा घेण्याची ही राजकीय पर्वणी साधणारे विरोधी पक्षही काही प्रमाणात क्षम्य ठरतात. परंतु अलिकडच्या काळात एक नवीनच प्रकार उदयास आलेला दिसतो. ज्यांनी या प्रश्नांची सोडवणूक करायची ते सत्ताधारी पक्षही शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत अशी आंदोलने करायला लागलीत की अन्यायग्रस्त शेतक-यांना लाज वाटावी. मागच्या कांदा भावाच्या आंदोलनात ज्यांनी निर्यातबंदी लादली तेच आंदोलनात धाय मोकलून रडायला लागले. ज्यांनी हमी भावाने खरेदी करायचे ते नाफेडचे पदाधिकारी सरकारविरोधात दुगाण्या झाडू लागले. आताच्या कापूस आंदोलनात ज्यांनी हमी भाव वाढवून द्यायचा तेच एकाच पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यकेंद्राचा खेळ खेळण्यात मग्न आहेत. नाफेड तर ३३०० खाली भाव आल्यावर आम्ही खरेदीला उतरू असे कोडगेपणाने जाहिर करते आहे. जीव असेपर्यंत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी ठेवणा-या यांच्यापैकी एकानेही आपल्या पक्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही हे विशेष !!

शेतक-यांच्या प्रश्नांचे राजकीयीकरण झाल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जे काही आर्थिक निर्णय व धोरणात्मक बदल करावयाचे असतात त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होऊन तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्याचाच सा-यांचा प्रयत्न असतो. कांदा, ऊस व आता कापूस यांच्या भाववाढीचा प्रश्न आताच निर्माण झालेला नाही. दरवर्षी आकड्यांचा थोडाफार तपशील वगळता त्याच मागण्या, त्याच उपाययोजना पुढे येऊन सुध्दा यावर मूलगामी निर्णय न घेतल्याने नेमेचि येतो पावसाळा यानुसार ही सारी आंदोलने आळीपाळीने येत असतात. या सा-या समस्येचे मूळ शेतमालाच्या बाजाराच्या विकृतीकरणात आहे आणि तेथे काही बदल वा सुधारणा केल्याशिवाय शेतक-यांच्या पदरात काही पडणार नसल्याने या सा-या आंदोलनांना आपली दिशा व मार्ग ठरवावा लागणार आहे.

आताशी कापूसभावाचा प्रश्नही अशाच क्लिष्टतेपर्यंत पोहचला आहे. मुळात ही कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत सर्वमान्य तोडग्याच्या आशा मावळल्या की काहीतरी थातूरमातूर पर्याय स्वीकारण्यावाचून शेतक-यांना फारसा पर्याय रहात नाही. यातील सामील राजकीय पक्ष दुस-या कुठल्या प्रश्नांना हाती घेऊन रस्त्यावर आपली राजकीय वाटचाल सुरू ठेवतात, शेतक-यांचे प्रश्न मात्र जसेच्या तसे रहात पुढच्या वर्षीच्या आंदोलनाच्या प्रतिक्षेत रहातात.

मागच्या वर्षी कापूस ६ ते ७ हजाराच्या आसपास विकला गेला असतांना सरकारने मात्र ३३०० रूपये आधारभूत जाहिर करावा हा सरकारचा खोडसाळपणाच नव्हे तर शेतक-यांच्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत ठरणारा आहे. भारतीय शेतक-याची उत्पादकता व आताशा बाजारात कापसाला भाव नसल्याचे सांगितले जाते तेही फारसे सयुक्तिक नसल्याचे दिसते. जागतिक बाजार पेठेतील बव्हंशी व्यवहार हे वायदे व्यापारानुसार होतात व कुठल्या देशात काय उत्पादन काय मात्रेत होणार याची अचूक व अद्ययावत माहीती या बाजाराकडे असल्याने त्याचे प्रतिबिंब या तेजीमंदीच्या चक्रांमध्ये पडणे स्वाभाविक आहे. भारतीय शेतमाल बाजारात यायच्या वेळीच नेमके हे सारे कसे घडते याचा अभ्यास सरकारने करणे आवश्यक असतांना सरकारही या शोषण व्यवस्थेच्याच हातचे बाहुले बनून आपल्या वैधानिक जबाबदारीची पायमल्ली करते आहे.

वस्त्रोद्योग अडचणीत येऊ नये म्हणून कापसाचे देशांतर्गत भाव अशा कृत्रिमरितीने किमान पातळीवर ठेवणे ही तर चेष्टेच्या क्रूरतेची सीमा झाली. इतर राज्यांमध्ये अशी आंदोलने झाली नाहीत म्हणून महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना काही मदत करता येत नाही हाही दावा क्रूरच समजला पाहिजे. आपल्या अन्यायाप्रति सजग असलेला व त्याची नेमकी फोड करून मागण्या करणारा महाराष्ट्रातील शेतकरी नतद्रष्ट असावा असाही सरकारचा समज असल्याचे स्पष्ट होते. आपल्या व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल काय भावाने कुठून घ्यावा हा त्या उद्योगाचा प्रश्न आहे. सरकारला जर त्या घटकाला मदत करायची असली तर तो निर्णय सरकारचा असावा, त्यासाठी शेतक-याचा बळी द्यायची काही एक आवश्यकता नाही. मात्र या सा-या प्रकारात शेतक-यांचे प्रातिनिधित्व करणारे सरकारमधील घटक कमी पडल्याचे दिसते आहे.

या सा-या विवेचनावरून लक्षात येईल की या समस्येचा संघर्षबिंदू हा राजकीय आखाड्यात तोही पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नसून शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य देऊ शकणा-या व्यवस्थेचा आहे. सत्तेवर कुठला पक्ष येतो यापेक्षा कुणाला हा प्रश्न खरोखर समजला आहे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही याच्याशी निगडीत आहे. देशातील एक मोठी लोकसंख्या अशा रितीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे व त्यांच्या रास्त मागण्यांची आंदोलने मेटाकूटीला आणून ते मोडण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते जोवर सक्रीय आहेत तोवर शेतक-यांच्या उध्दाराची काहीएक शक्यता दिसत नाही. शेतक-यांच्या प्रश्नांबद्दल सजग असणा-या सा-या घटकांनी केवळ बाजार सुधारांवर जरी लक्ष्य केंद्रीत केले तरी पुरेसे आहे. भारतीय लोकसंख्येतील शेतक-यांचे प्रमाण लक्षात घेता आकड्यांवर आधारलेल्या लोकशाहीत खरे म्हणजे आपली धोरणे राबवून घेणे फारसे कठीण ठरू नये. ज्याचे जळते त्या शेतक-याला हे सारे कधी समजेल हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

‘नाशिक’ की ‘शिकॅगो’ ?

‘नाशिक’ की ‘शिकॅगो’ ?

शिकॅगो हे अमेरिकेतील शहर तेथील गुन्हेगारीसाठी आताआतापर्यंत प्रसिध्द होते. आज या शहराची ख्याती एक शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून झाली आहे. भारतातील लाखो विद्यार्थी तेथे शिक्षण घेत असून कायदा व सुव्यवस्थेमुळे कोणाला त्रास झाला आहे असे ऐकिवात नाही. सांगायचा मुद्दा हा की नागरीकांनी ठरवले तर एकादे शहर आपले रूप पालटू शकते, आपणास जे हवे ते मिळवू शकते हा आहे. आज नाशिक शहराची अवस्था, विशेषतः कायदा व सुव्यवस्थेबाबतची व नागरिकांना त्यांच्या जिवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत वाटणा-या काळजीमुळे अतिशय गंभीर झाली आहे. यातील प्रत्यक्ष हानिपेक्षा नागरीकांच्या मनात जी नैराश्याची व हतबलतेची भावना वाढीस लागते आहे ती लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असल्याने यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.

नाशिक शहर हे गुन्हेगारीसाठी कधीच प्रसिध्द नव्हते. फार तर मुंबईच्या तडीपारांना आश्रय देणारे वा सेंट्रल जेलमधल्या कैद्यांना सामावून घेण्यापुरतेच मर्यादित होते. नगरपालिका असेपर्यंत शहरातील राजकारणही एका मर्यादेतच खेळले जात असे, त्यात सर्वसामान्यांना वगळून हे सारे प्रकार होत. मात्र सगळीकडेच होत असणा-या शहरीकरणाची लागण नाशिकलाही झाली आणि औद्योगिकीकरणामुळे एक प्रचंड लोकसंख्या नाशिकमध्ये अचानकपणे दाखल झाली. एचएएल व मायकोसारख्या उद्योग व आस्थापनांमुळे शहराचे अर्थकारणही बदलले व जमीनींचे व्यवहार, घरबांधणी क्षेत्रात बिल्डर्सचा प्रभाव यामुळे प्रचंड आर्थिक उलाढाली वाढल्या. त्यात नगरपालिकेची महानगरपालिका झाल्याने सरकारी मदत व नागरिकांचा कर रूपाने गोळा होणारा करोडोंचा सार्वजनिक निधि, ज्याला ‘नो बडीज मनी’ असेही समजले जाते, हा अनेक महत्वाकांक्षी घटकांना खुणावू लागला. या सा-या प्रक्रियेत आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत दूर्बल असलेल्या घटकांची करोडपती होण्याची रोल मॉडेल्सही स्थापित झाली व अनेकांच्या जीवनलक्ष्यांची प्रेरणास्थाने ठरू लागली. या सहज प्राप्त्य लाभाचा धनी होण्यासाठी महानगरपालिकेत निवडून जाणे ही एक महत्वाची पूर्वअट असल्याने ते साध्य करण्यासाठी जीवाच्या आकांताने साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब व्हायला लागला. राजकारणातील मोठ्या शार्कांना ही पर्वणीच असल्याने यातील सक्षम घटकांना हेरून प्रत्येकाने आपले बस्तान बसवायला सुरूवात केली. बेरोजगार तरूणांनाही हा सहज पैसा आकर्षित करू लागला. या जीवघेण्या स्पर्धेचा उपसर्ग सामान्यांपर्यंत येऊन पोहचल्याने व त्यांच्याबाजूने कोणीच नसल्यांने सर्वसामान्यांची एक अभूतपूर्व कोंडी झाल्याचे दिसते आहे. ज्या लोकप्रतिनिधिंना या सर्वसामान्यांनी निवडून दिले आहे तेच या उद्रेकाच्या केंद्रस्थानी दिसताहेत. सरकार नामक व्यवस्थेला लागत असणारे कर भरून आपल्या जिवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेची अपेक्षा करणारे नागरिक उघड्या डोळ्याने आपल्या जिवित व मालमत्तेची हानि बघताहेत. खरे म्हणजे कर भरणा-या नागरिकांच्या हित व संरक्षणाची वैधानिक जबाबदारी स्वीकारलेल्या सरकारने या वैध कराराचा भंग केला तर दाद मागण्याची कुठलीही सोय या व्यवस्थेत नाही.

या सा-या दहशतीमागे येणा-या महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत हे लपून राहिलेले नाही. सर्वसामान्यांना गप्प बसवून वा मतदानालाच येणार नाहीत असे वातावरण निर्माण करून आपल्या निश्चित मतांवर निवडून येण्याची ही एक खेळी असू शकते. या सा-या व्यवस्थेला सर्वसामान्यांचा स्वतंत्र असा पर्याय उभा राहू नये हाही प्रयत्न यात दिसतो. या सा-या परिस्थितीत सर्वसामान्यांनी एक निकोप अशी भूमिका घेणे महत्वाचे आहे की जिच्यामुळे चूकीच्या दिशेने जाणा-या गोष्टींना एक विधायक वळण लागू शकेल. आपल्या जिवित व मालमत्तेची जबाबदारी कोणाच्या हाती सोपवायची याचा गंभीर विचार केला नाही तर हा भस्मासूर कोणाकोणाचे बळी घेईल हे सांगता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्थेची वैधानिक जबाबदारी असणा-या पोलीसांची या विघातक शक्तींशी युती झाल्याने प्रत्येक शांतताप्रेमी नागरीकाने यावर गांभिर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

यात नुकसान झालेल्या प्रत्येक नागरिकाने पोलिसात तक्रारी दाखल केल्या असतील. त्याचा सामूहिकरित्या जाब विचारणे आवश्यक आहे. जर तपासात काही प्रगती होत नसेल तर सा-यांनी एकत्र येऊन झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे याचाही शोध घेता येईल. यात काही न्यायालयीन दिलासा मिळू शकतो का याबाबत विधिज्ञांनीही अभ्यास करण्यास हरकत नाही. एक प्रयोग म्हणून सा-यांनी आपल्या नुकसानीचा संदर्भ देत भरपाईसाठी एकादी सामूहिक याचिका दाखल करता येते का याचाही विचार करता येईल.

या सा-यांचे मूळ असणा-या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्याबाबतीत काही कठोर निर्णय आपणास घ्यावे लागतील. येणा-या निवडणुकीत निवडण्यापेक्षा नाकारणे महत्वाचे ठरणार आहे. निवडीसाठी आपल्याकडे फारशी परिमाणे नसली तरी नाकारण्यासाठी मात्र भरपूर दारूगोळा आहे. प्राप्त परिस्थितीचा विचार करता काही तर्कशास्त्रीय निष्कर्ष आपणास काढता येतात व त्यानुसार निर्णय घेतले तर या चक्रव्युहातून बाहेर पडण्याच्या शक्यताही निर्माण होतात. शिवाय आम्हीही काहीतरी करू शकतो हा महत्वाचा संदेशही या निर्णयाद्वारे जात असल्याने त्याचा विचार करायला हरकत नाही.

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत मतदानाचा हक्क बजावणे. हा हक्क असा बजवायचा की त्यातून नेमक्या तुमच्या भावना व्यक्त झाल्या पाहिजेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सा-या पक्षीय उमेदवारांना बाजूला टाका. शहराचा विकास व पक्ष यांचा अन्योर्थी तसा काही संबंध नाही. उलट वर सत्तेवर असलेले पक्ष पक्ष वाढावा व अडकलेल्या पक्षाला सांभाळून घेण्यासाठी भ्रष्टाचार व गैरप्रकारांना अभय देत असतात. ब-याचशा पक्षीय धुरीणांना आपल्या पक्षाचे तत्वज्ञान व धोरणे याची काहीही माहिती नसते. अशा कार्यकर्त्यांचा वापर एकाद्या प्याद्याप्रमाणे केला जातो. शिवाय पक्षीय स्थितीमुळे सांघिक बळ वाढते व काहीही करण्याची इच्छा बळावते व यशस्वीही होते. शिवाय शहराच्या विकासापेक्षा पक्षाचा विकास महत्वाचा ठरत गेल्याने मूळ हेतुलाच छेद दिला जातो. दुसरा निर्णय म्हणजे सध्याचा नगरसेवक टाळा. मुरलेल्या व कसलेल्या पहिलवानापेक्षा नवशिका परवडला. ज्यांचे भ्रष्टाचारीय हितसंबंध सुदृढ झाले आहेत, ज्यांची भीडही चेपली आहे असे नगरसेवक सफाईने कार्यभाग साधतात. अर्थात यात सारे नगरसेवक येतील असे नाही कारण चांगला कोण वाईट कोण हे प्रत्यक्ष अनुभवावरून त्या वॉर्डातील मतदार ठरवू शकतात. यातून कोणाला मतदान करायचे हा प्रश्न उरतोच. शक्यतोवर वॉर्ड पातळीवर सामूहिक निर्णयाने एकादा उमेदवार निश्चित करावा. तसा झाला नसेल तर उमेदवार यादीत ज्याची बिलकूल हवा नाही व जो निवडून यायची सुतराम शक्यता नाही अशाच उमेदवाराला मतदान करा. निवडून येण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणा-या उमेदवाराला कटाक्षाने टाळा.

ही त्रिसूत्री ज्याला राजकारणाशी काही देणे घेणे नाही, शहराचा विकास झाला तर ठीक, मात्र त्याचे जीवन सुरक्षित असावे अशी आशा बाळगणा-या सामान्य नागरिकांसाठी आहे. सार्वजनिक निधि आपलासा करण्याची दूर्दम्य आशा बाळगून त्यासाठी सार्वजनिक शांततेचा बळी देणा-या महत्वाकांक्षी धुरीणांना यातून काही घेता आले तर बघावे.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

सहकारी साखर कारखानदारीचे भेसूर अंतरंग - कॅगचा अहवाल

ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒãã¶ãªãÀãèÞãñ ¼ãñÔãîÀ ‚ãâ¦ãÀâØã-‡ãùŠØãÞãã ‚ãÖÌããÊã

ØãÆã½ããè¥ã ¼ããØããÞãã ãäÌã‡ãŠãÔã, ÔãÖ‡ãŠãÀ ÞãßÌãßãèÞãñ ¾ãÍã, Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâÞãñ ãä֦㠾ãã ãäºãÁªãÌãʾããâ¶ããè ØããõÀãäÌãÊãñʾãã •ãã¥ããžãã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ „²ããñØããÞ¾ãã ‚ãããä©ãÇ㊠̾ãÌãÖãÀãâÞãã ÊãñŒãã•ããñŒãã ¶ãì‡ãŠ¦ããÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ããÞ¾ãã ‚ããªñÍãã¶ãìÔããÀ ‡ãùŠØã¶ãñ •ããÖãèÀ ‡ãñŠÊãã ‚ããÖñ. ãäÌãÀãñ£ã‡ãŠ ¶ãñÖ½ããèÞã ‚ãã½ãÞ¾ãã ¾ãÍããÌãÀ Àã•ã‡ãŠãè¾ã Öñ¦ãì¶ãñ ›ãè‡ãŠã ‡ãŠÀ¦ãã¦ã Öã ¾ãã „²ããñØãã¦ããèÊã £ãìÀãè¥ããâÞãã ‚ããÀãñ¹ã ¾ããÌãñßãè ã䛇㊥ããÀ ¶ããÖãè ‡ãŠãÀ¥ã †‡ãŠã ÔãÌãÃÔãã½ã㶾㠶ããØããäÀ‡ãŠã¶ãñ ªãŒãÊã ‡ãñŠÊãñʾãã ¦ã‰ãŠãÀãèÊãã •ã¶ããä֦㠾ãããäÞã‡ãŠã ½ãã¶ãî¶ã ¶¾ãã¾ããÊã¾ãã¶ãñ ¾ãã Þããõ‡ãŠÍããèÞãñ ‚ããªñÍã ãäªÊ¾ãã¶ãñ Ìã ‡ãùŠØã¶ãñÖãè ‚ãã¦ãã ½ãããäÖ¦ããèÞ¾ãã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãŒããÊããè ½ãããäÖ¦ããè „¹ãÊ㺣㠂ãÔãʾãã¶ãñ ‚ããä¦ãÍã¾ã ¹ãÀŒã¡ Ìã ÌããÔ¦ãÌã ‚ãÔãã ‚ãÖÌããÊã ªãŒãÊã ‡ãñŠÊãã ‚ããÖñ.

¾ãã ‚ãÖÌããÊããÊãã Öã¦ã ÜããÊ㥾ãã¹ãîÌããê ¾ãã ¹ãƇãŠÀ¥ããÞããè ©ããñ¡ãè ¹ããÍÌãüãî½ããè Ôã½ã•ãî¶ã Üãñ¥ãñ ½ãÖ¦ÌããÞãñ ‚ããÖñ. ÔããŒãÀ „¦¹ã㪶ã Öñ …ÔããÞ¾ãã „¹ãÊ㺣ã¦ãñÌãÀÞã ‚ãÌãÊãâºãî¶ã ‚ãÔãʾãã¶ãñ •¾ãã ¼ããõØããñãäÊã‡ãŠ ¹ããäÀÔãÀã¦ã …Ôã „¹ãÊ㺣㠂ããÖñ Ìãã Öãñ… Íã‡ãŠ¦ããñ ‚ãÍãã ¼ããØãã¦ãÞã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ¹ãÀÌãã¶ãØããè ²ããÌããè ‚ãÔãñ ÔãÀ‡ãŠãÀÞãñ £ããñÀ¥ã ‚ããÖñ. ½ãã¨ã ½ã£¾ãâ¦ãÀãèÞ¾ãã ‡ãŠãßã¦ã Àã•ã‡ãŠãè¾ã Öñ¦ãì¶ãñ •¾ã㠹㣪¦ããè¶ãñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ Ìã㛹ããÞãã ‡ãŠã¾ãÉ㊽ã ÔãìÁ ¢ããÊãã ¦¾ããÌãÁ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀÞãñ Öñ¦ãì ÔãâÍã¾ããԹ㪠ŸÀã¾ãÊãã ÊããØãÊãñ.†‡ãŠªã ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãä½ãßãÊããè ‡ãŠãè ‚ãã¹ãʾãã ¶ãØ㥾㠂ãÍãã Øãìâ¦ãÌã¥ãì‡ãŠãèÌãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ½ã㣾ã½ãã¦ãî¶ã „¹ãÊ㺣ã Öãñ¥ããžãã ‡ãŠãñ›¿ããÌããä£ãÞãã ãä¶ããä£ã Öã¦ããߦãã ¾ãñ¦ã ‚ãÔãʾãã¶ãñ ‚ã¶ãñ‡ãŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀãè ¹ãƇãŠãÀ ÔãìÁ ¢ããÊãñ Öãñ¦ãñ.ÍããÔã¶ããÞãã ãä¶ããä£ã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞ¾ãã ½ã㣾ã½ãã¦ãî¶ã ¼ãÊã¦ããè‡ãŠ¡ñÞã Ìãߦ㠂ãÔãʾããÞããè Œãã¨ããè ¢ããʾãã¶ãñ ¹ã쥾ããÞãñ †‡ãŠ Ôãã½ã㶾㠶ããØããäÀ‡ãŠ ‚ãÍããñ‡ãŠ ‡ãìŠß‡ãŠ¥ããê ¾ããâ¶ããè ¾ãã ãäÌãÓã¾ããèÞããè ¦ã¹ãÍããèÊãÌããÀ ½ãããäÖ¦ããè ¶¾ãã¾ããÊã¾ããÊãã ‡ãŠßÌãÊããè Ìã ÍããÔã¶ãã¶ãñ ‚ãã•ãÌãÀ ¾ãã „²ããñØããÊãã ãäªÊãñʾãã ‚ãããä©ãÇ㊠½ãª¦ããèÞãã ÊãñŒãã•ããñŒãã ‡ãŠÀ¥¾ããÔãÖãè ãäÌã¶ãâ¦ããè ‡ãñŠÊããè.¾ãã ‚ã•ããÃÊããÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ãã¶ãñ •ã¶ããä֦㠾ãããäÞã‡ãŠã ½Ö¥ãî¶ã ªãŒãÊã ‡ãŠÁ¶ã Üãñ¦ãÊãñ Ìã ½ãÖãÀãÓ›È ÍããÔã¶ããÊãã ¹ãì¤ãèÊã ‚ããªñÍã ªñƒÃ¹ã¾ãĦ㠶ãÌããè¶ã ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ¹ãÀÌãã¶ãØããè ªñ… ¶ã¾ãñ Ìã ‡ãùŠØãÊãã ¾ããºããºã¦ãÞãã ‚ãããä©ãÇ㊠‚ãÖÌããÊã ªñ¥¾ããÞãñ ‚ããªñÍã ãäªÊãñ.

ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞ¾ãã †‡ã㠹ãƇãŠÊ¹ã ¼ããâ¡ÌãÊãã¦ã ¹ãÆÌã¦ãÇãŠãÞãã Ôã¼ããÔ㪠¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊããÞ¾ãã ÔÌãÁ¹ãã¦ã ¹ãŠ§ãŠ 10 ›‡ã‹‡ãñŠ Ìãã›ã ‚ãÔã¦ããñ. ¦¾ãã¦ãÖãè ÍããÔã¶ã ‚ã¶ãìÔããäÞã¦ã •ãã¦ããè Ìã ½ããØããÔãÌãØããê¾ã Ôã¼ããÔãªãâ¶ãã ‚ã¶ãìªã¶ã ªñ¦ãñ. ƒ¦ãÀ Ôã¼ããÔãªãâ¶ã㠇㊕ãà ªñ¦ãñ. ÍããÔã¶ã ÔÌã¦ã: 30 ›‡ã‹‡ãñŠ ¼ããØã¼ããâ¡ÌãÊã ‚ããñ¦ã¦ãñ.ÀããäÖÊãñÊãñ 60 ›‡ã‹‡ãñŠ ƒ¦ãÀ ãäÌããä§ã¾ã ÔãâÔ©ããâ‡ãŠ¡î¶ã „¼ããÀã¾ãÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã.¾ã㠇㊕ããÃÊãã À㕾ã ÍããÔã¶ããÞããè Ö½ããè ‚ãÔã¦ãñ.¾ããÌãÁ¶ã Êãàãã¦ã ¾ãñƒÃÊã ‡ãŠãè ¹ãÆÌã¦ãÇãŠã¶ãñ ¶ãØ㥾ã ÔÌãÁ¹ãã¦ã „¼ããÀÊãñʾãã Ìãã „¼ããÀ¥¾ããÞ¾ãã ‚ããÍÌããÔã¶ããÌãÀ ¦¾ããÊãã †Ì㤿ãã ¹ãÆÞãâ¡ À‡ãŠ½ããâÞãñ ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¦ãã ¾ãñ¦ãã¦ã. Øãßãè¦ã ÖâØãã½ãã¦ãÖãè ãä½ãߥããÀñ ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ãà Ìã ¦¾ãã¦ãî¶ã Öãñ¥ããÀãè ¹ãÆÞãâ¡ ŒãÀñªãè ¾ããÌãÀÖãè ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ¶ãÔãʾãã¶ãñ ¼ãÆÓ›ãÞããÀãÞ¾ãã Ôãâãä£ã ãä¶ã½ããÃ¥ã Öãñ¦ãã¦ã. ¾ãã ÌããÔ¦ãÌã¦ãñÞãã À㕾ã ÍããÔã¶ãã¦ããèÊã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè,ÔãÖ‡ãŠãÀ Œãã¦ãñ Ìã ÔããŒãÀ ÔãâÞã¶ããÊã¾ã ºãÀãñºãÀ ØãõÀÌãã¹ãÀ ‡ãŠÀ¦ãã¦ã ‚ãããä¥ã ÔãìÁ Öãñ¦ãñ †‡ãŠ ¶ã Ôãâ¹ã¥ããÀãè ¼ãÆÓ›ãÞããÀãÞããè ½ãããäÊã‡ãŠã. ‚ãã•ãÌãÀ Öñ ¦ããè¶ãÖãè Ü㛇㊠‚ãßãèãä½ãßãè Þãî¹ã ¾ãã ¶¾ãã¾ãã¶ãñ †‡ãŠ½ãñ‡ãŠãâ¶ãã Ôããâ¼ããßî¶ã Üãñ¦ã.ºããÖñÁ¶ã ãä‡ãŠ¦ããèÖãè ¼ãÆÓ›ãÞããÀãÞ¾ãã ¦ã‰ãŠãÀãè ‚ããʾãã¦ãÀãè ‚ãã•ãÌãÀ ¦¾ããâÞããè Þããõ‡ãŠÍããè Ìãã ãäÔ㣪 ¢ããʾããÔã ‡ãŠãñ¥ããÊãã ÍããÔã¶ã ¢ããʾããÞããè „ªãÖÀ¥ãñ ¶ããÖãè¦ã. ‡ãùŠØã¶ãñ ½ãã¨ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞããè ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãä½ãßãʾãã¹ããÔãî¶ã ¦¾ãã¦ããèÊã ÔããŒãÀ ãä¶ã¾ããæã ÖãñƒÃ¹ã¾ãĦã Ìãã ‡ãŠãÀŒãã¶ãã ‚ãÌãÔãã¾ãã¶ãã¦ã ãä¶ãÜãñ¹ã¾ãĦãÞ¾ãã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ›¹¹¾ããÌãÀÞ¾ãã ØãõÀ¹ãƇãŠãÀãÞããè ¶ããòª Üãñ¦ã Öã ‚ãÖÌããÊã ¦ã¾ããÀ ‡ãñŠÊãã ‚ããÖñ.

‚ãã•ããä½ã¦ããèÊãã À㕾ãã¦ã 202 ¶ããòª¥ããè‡ãðŠ¦ã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ‚ããÖñ¦ã. ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã À㕾ãÍããÔã¶ã ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊããÞ¾ãã Á¹ãã¶ãñ ‚ãããä©ãÇ㊠½ãª¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ. ‡ãŠã¾ãÃàãñ¨ããèÊã ‚ã¶ãìÔãîãäÞã¦ã •ãã¦ããè, ½ããØããÔãÌãØããê¾ã Ìã ‚ãããä©ãÇãŠÒÓ›¿ãã ªîºãÃÊã Ôã¼ããÔãªãâ¶ãã ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊããÔããŸãè ‡ãŠ•ãà Ìã ‚ã¶ãìªã¶ãÖãè ªñ¦ãñ. ½ãîÊã¼ãî¦ã ÔãñÌããÔãìãäÌã£ããâÔããŸãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ, ŒãÀñªãè ‡ãŠÀãÞãñ ‡ãŠ•ããæã Á¹ããâ¦ãÀ ‡ãŠÀ¥¾ããÞããè ÔãÌãÊã¦ã,ÔããŒãÀñÞãã „¦ããÀ㠇㊽ããè ‚ãÔãʾããÔã ãä½ãߥããÀñ ‚ã¶ãìªã¶ã, …Ôã ÌããÖ¦ãì‡ãŠãèÌãÀãèÊã ‚ã¶ãìªã¶ã,Øãã߹㠶㠢ããÊãñʾãã …ÔããÞ¾ãã ¼ãÀ¹ããƒÃÔããŸãèÞãñ ‚ã¶ãìªã¶ã, ÔããŒãÀ ãä¶ã¾ããæããèÔããŸãèÞãñ ‚ã¶ãìªã¶ã, …ÔãªÀã¦ããèÊã ¹ãŠÀ‡ãŠãÔããŸãè ãäªÊãñ •ãã¥ããÀñ ‚ã¶ãìªã¶ã, ‚ã‡ãŠÔ½ãã¦ã Ôãâ‡ãŠ›ñ Ìãã …ÔããÌãÀãèÊã ÀãñØãÀãƒÃ ¾ãã ãä¶ããä½ã§ãã¶ãñ ãäªÊããè •ãã¥ããÀãè ¹ãù‡ãñŠ•ãñÔã ¾ãã Ôããžãã ½ã㣾ã½ãã¦ãî¶ã ¾ãã „²ããñØããÊãã ¼ãÀ¼ã‡ã‹‡ãŠ½ã ‚ãããä©ãÇ㊠ÀÔ㪠¹ãìÀÌãÊããè •ãã¦ãñ. ãäÍãÌãã¾ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè „¼ããÀÊãñʾã㠇㊕ããĶããÖãè Ö½ããèè ÍããÔã¶ãÞã ªñ¦ã ‚ãÔã¦ãñ. ãäÍãÌãã¾ã ‡ãñŠ³ ÍããÔã¶ããÞããè ãä¶ã¾ããæããèÔããŸãè ãäªÊããè •ãã¥ããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ,…Ôã ãäÌã‡ãŠãÔã ãä¶ããä£ã¦ãî¶ã ãä½ãߥããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ Ìã ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠãè‡ãŠÀ¥ã Ìã ãäÌãÔ¦ããÀãÔããŸãè ãä½ãߥããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ, ¾ãã¦ã ¶ã̾ãã¶ãñ ¼ãÀ ¹ã¡Êããè ¦ããè ÔãÖÌããè•ããä¶ããä½ãæããèÞ¾ãã ¶ããÌãã¶ãñ ãä½ãߥããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ, ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞãñ ÔãÊÊããØããÀ ½Ö¥ãî¶ã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¥ããžãã ÌãÔãâ¦ãªãªã ÔããŒãÀ ÔãâÜããÊãã ÔãâÍããñ£ã¶ããÔããŸãè ãäªÊããè •ãã¥ããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ ¾ããâÞãã Ôã½ããÌãñÍã Öãñ¦ããñ. †Ìã¤ãè ¹ãÆÞãâ¡ ‚ãããä©ãÇ㊠½ãª¦ã ãä½ãßî¶ãÖãè 202 ¹ãõ‡ãŠãè 116 ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ¦ããñ›¿ãã¦ã ‚ããÖñ¦ã. 74 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ãä¶ãØãñãä›ÌÖ ¶ãñ›Ìã©ãà ¶ããòªÌãÊããè ‚ããÖñ. ¾ãã ¹ãõ‡ãŠãè 31 ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ‚ãÌãÔãã¾ãã¶ãã¦ã ãä¶ãÜããÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãä½ãßãʾãã¶ãâ¦ãÀ ¦ããè¶ã ÌãÓããæ㠄¼ããÀ¥ããè ¢ããÊããè ¹ãããäÖ•ãñ ‚ãÔãã ãä¶ã¾ã½ã ‚ãÔã¦ããâ¶ãã 1992 ¹ããÔãî¶ã ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãä½ãßãÊãñÊãñ 12 ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ‚ã•ãî¶ã „¼ãñÞã ÀãÖî Íã‡ãŠÊãñÊãñ ¶ããÖãè¦ã.

‡ãùŠØã¶ãñ ¶ã½ã춾ããªãŒãÊã 22 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞããè ‚ãã‡ãŠ¡ñÌããÀãè ¦ã¹ããÔãÊããè ‚ãÔã¦ãã ‚ããä¦ãÍã¾ã £ã‡ã‹‡ãŠãªã¾ã‡ãŠ ãä¶ãÓ‡ãŠÓãà ¹ãì¤ñ ‚ããÊãñ ‚ããÖñ¦ã. À㕾ã ÍããÔã¶ãã¶ãñ ¾ãã 22 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã Ôãì½ããÀñ 2658.65 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ‚ã©ãÃÔãÖ㾾㠇ãñŠÊãñÊãñ ‚ããÖñ. ªìÔãžãã ‚ã©ããöããè Öãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞããè ªñ¥ããè ‚ããÖñ¦ã. ¾ãã ‚ãã‡ãŠ¡¿ããÌãÁ¶ã 202 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ‡ãŠ¡ñ ãä‡ãŠ¦ããè À‡ã‹‡ãŠ½ã ‚ãÔãñÊã ¾ããÞãã ‚ãâªã•ã Üãñ¦ãã ¾ãñ¦ããñ. ‚ãã¹ãʾãã Ôã¼ããÔãªãâÞãñ Ôãì½ããÀñ 164.41 ‡ãŠãñ›ãè ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊã Öñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ „¼ããÁ Íã‡ãŠÊãñÊãñ ¶ããÖãè¦ã. ÌããÔ¦ãÌãã¦ã Ôã¼ããÔãªãâÞãñ ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊã ãä¶ã£ããÃãäÀ¦ã ÔÌãÁ¹ãã¦ã Øããñßã ¢ããʾãã¶ãâ¦ãÀÞã ‡ãŠãÀŒãã¶ãã ÔãÀ‡ãŠãÀãè ½ãª¦ããèÔã ¹ãã¨ã Öãñ¦ããñ. ‚ãÔãñ ‚ãÔã¦ããâ¶ãã ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ‚ã©ãùãìÀÌãŸã ¢ããÊãñÊãã ‚ããÖñ. ‡ãŠãÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ‚ãã¹ãʾãã ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊãã¦ããèÊã 72.15 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ Öñ ÔãâãäªØ£ã Œã㦾ãã¦ã ŸñÌãÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¾ãã À‡ãŠ½ããâÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ ¢ããʾããÞãã ÔãâÍã¾ã ‡ãùŠØã¶ãñ ̾ã§ãŠ ‡ãñŠÊãã ‚ããÖñ.

Öãè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ¥¾ããÞããè ‡ã슟ÊããèÖãè ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ¦ãã À㕾ã ÍããÔã¶ãã‡ãŠ¡ñ ¶ããÖãè. †‡ãŠ ‡ãŠãÀŒãã¶ãã „¼ããÀ¥ããè¹ãîÌããêÞã ‚ãÌãÔãã¾ãã¶ãã¦ã ØãñÊãã Ìã ¦¾ããÞããè ºãú‡ãŠ ØãúÀâ›ãèÖãè ÍããÔã¶ããÊãã ¼ãÀãÌããè ÊããØãʾããÞãñ „ªãÖÀ¥ã ‚ããÖñ. ÔãÀ‡ãŠãÀãè ÌãÔãîÊããèÞãã †‡ãŠ ¹ãƾ㦶㠽֥ãî¶ã ÔããŒãÀ ãäÌã‰ãŠãè¦ã ãä‡ã‹Ìãâ›Êã½ããØãñ 25 Á¹ã¾ããâÞããè ‡ãŠ¹ãã¦ã ‡ãŠÁ¶ãÖãè ÍããÔã¶ããÞ¾ãã ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãèÞ¾ãã 7.24 ›‡ã‹‡ãñŠÞã ÌãÔãîÊããè Öãñ… Íã‡ãŠÊããè. ¶ããºãã¡ÃÞ¾ã㠇㊕ãà ¹ãì¶ãØã߶㠾ããñ•ã¶ãã ÊããØãî ‡ãŠÀ¦ãñ ÌãñßãèÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ‚ãã¹ãÊãñ ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊã Ìãã¤Ì㥾ããÞããè ‚ã› Üãã¦ãÊããè Öãñ¦ããè. ¹ãÀâ¦ãì ºãžããÞãÍãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè Öãè ‚ã› ¹ããßÊãñÊããè ¶ããÖãè. ÍããÔã¶ãã¶ãñ ¹ãìÀÌãÊãñʾãã ¼ããâ¡ÌãÊã ÔãÖã¾¾ãã¹ãõ‡ãŠãè 50 ›‡ã‹‡ãñŠ ¹ãÀ¦ããÌãã ¹ããäÖʾãã ªÖã ÌãÓããæã Ìã ÀããäÖÊãñÊãñ 50 ›‡ã‹‡ãñŠ ¹ãì¤ãèÊã ¹ããÞã ÌãÓããæ㠹ãñŠ¡ã¾ãÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã. ¾ãã¹ãõ‡ãŠãè ºãžããÞãÍãã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ããè Öã ¼ããâ¡ÌãÊã ¹ãÀ¦ããÌãã ãä¶ããä£ãÞã „¼ããÀÊãñÊãã ¶ããÖãè.

ãä¶ã¾ã½ãã¶ãìÔããÀ ‚ãããä©ãÇ㊠ÌãÓãà ‚ãŒãñÀãèÔã 45 ãäªÌãÔããâÞ¾ãã ‚ãã¦ã ãäÖÍããñºã ¹ãî¥ãà ‡ãŠÀãÌã¾ããÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã ‚ãããä¥ã ¦ããè¶ã ½ããäÖ¶¾ããÞ¾ãã ‚ãã¦ã ÌãããäÓãÇ㊠ÔãÌãÃÔãã£ããÀ¥ã Ôã¼ãñ¦ã ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ã ‚ãÖÌããÊããÔãÖ Ôã¼ããÔãªãâÞ¾ãã ½ãããäÖ¦ããèÔããŸãè ŸñÌãã¾ãÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã. ¾ãã ‚ãÖÌããÊãã¶ãìÔããÀ ‡ãŠãñ¥ããèÖãè ãäÌããä֦㠇ãŠãßã¦ã ãäÖÍããñºã ¹ãî¥ãà ‡ãñŠÊãñÊãñ ¶ããÖãè¦ã, ¦¾ããÞãºãÀãñºãÀ 5 ¦ãñ 19 ½ããäÖ¶¾ããâÞãã ãäÌãÊãâºã ¶ããòªÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊãã ‚ããÖñ. ¾ãã¦ã ÍããÔã¶ãã¶ãñ 28 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ÔãÖã ½ããäÖ¶ãñ ¦ãñ ªãñ¶ã ÌãÓããùã¾ãĦ㠽ã쪦ãÌã㤠ãäªÊãñÊããè ãäªÔã¦ãñ.

¦ã㦹ãìÀ¦ããè ªñ¥ããè ¼ããØãÌ㥾ããÔããŸãè ºãžããÞãªã ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ºããÖñÁ¶ã ‡ãŠãÖãè ÔãìÀãäàã¦ã ‚ãããä¥ã ‚ãÔãìÀãäàã¦ã ‡ãŠ•ãó „¼ããÀ¦ãã¦ã. ¾ãã¦ãî¶ã ÌããÖ¦ãî‡ãŠªãÀ,¹ãìÀÌãŸãªãÀ, ½ãì‡ãŠãª½ã,¾ããâ¶ãã ‚ãØãÆãè½ã À‡ãŠ½ãã ãäªÊ¾ãã •ãã¦ãã¦ã. ¾ãã¦ã 322.35 ‡ãŠãñ›ãè ¾ãñ¥ããè ãäªÔã¦ãã¦ã. ÔããŒãÀ ÔãâÞããÊã‡ãŠãÞ¾ãã ‚ããªñÍãã¶ãìÔããÀ †‡ãŠ ÌãÓããùããÔãî¶ã ºãì¡ãè¦ã ‚ãÔãÊãñʾã㠇㊕ããÃÔããŸãè 20 ›‡ã‹‡ãñŠ, †‡ãŠ ÌãÓããùãñàãã ‚ããä£ã‡ãŠ ‡ãŠãß ºãì¡ãè¦ã ‡ãŠ•ããÃÔããŸãè 50 ›‡ã‹‡ãñŠ ¦ãÀ ¦ããè¶ã ÌãÓããĹããÔãî¶ã ºãì¡ãè¦ã ‚ãÔãÊãñʾã㠇㊕ããÃÔããŸãè 100 ›‡ã‹‡ãñŠ ¹ãÆãÌã£ãã¶ã ‡ãŠÀ¥¾ããÞãñ ‚ããªñÍã Öãñ¦ãñ. ½ãã¨ã ¾ãã 22 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè †‡ãŠ ÌãÓããùããÔãî¶ã ¾ãñ¥ããè ãäªÔã¦ã ‚ãÔãÊãñʾããã 44.07 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ããâÔããŸãè ‡ã슟ÊãñÖãè ¹ãÆãÌã£ãã¶ã ŸñÌãÊãñ ¶ããÖãè. ‚ãããä©ãÇ㊠ÌãÓãà ‚ãŒãñÀãèÔã Ìãã Øãßãè¦ã ÖâØãã½ããÞ¾ãã ÍãñÌã›ãè ¾ãã À‡ãŠ½ãã Ôã½ãã¾ããñãä•ã¦ã ‡ãŠÀã¾ãÞ¾ãã ‚ãÔã¦ãã¦ã ¹ãÀâ¦ãì †‡ãŠ ¦ãñ ¹ããÞã ÌãÓããùã¾ãĦã Öñ Ôã½ãã¾ããñ•ã¶ã ¢ããÊãñÊãñ ¶ããÖãè.

‡ãŠãÀŒã㶾ããÞããè Àãñ•ã½ãñß Ìã ºãú‡ãñŠÞãñ ¹ããÔãºãì‡ãŠ ¾ããâÞ¾ãã¦ããèÊã Ôã½ã¶Ìã¾ã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‚ãÔãã¾ãÊãã ÖÌãã. ¹ãƦ¾ãàã ̾ãÌãÖãÀ Ìã ¶ããòªÌãÊãñÊãñ ̾ãÌãÖãÀ ¾ãã¦ããèÊã ¦ã¹ãŠãÌã¦ã Êãàãã¦ã ¾ãñ¥¾ããÔããŸãè Öñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ŸÀ¦ãñ.¹ãÀâ¦ãì ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ºãÀñÞãÍãñ ̾ãÌãÖãÀ ÌãÀÞãñÌãÀ ‡ãŠÀãè¦ã ‚ãÔãî¶ã ØãõÀ̾ãÌãÖãÀ Êãàãã¦ã ¾ãñƒÃ¹ã¾ãĦ㠺ãÀñÞãÍãñ ‚ãããä©ãÇ㊠¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¢ããÊãñÊãñ ‚ãÔã¦ãñ. ÔããŒãÀ ãäÌã‰ãŠãè ‡ãŠÀ¦ããâ¶ãã ̾ãã¹ããÀãè ¾ã㠹㣪¦ããèÞãã Ìãã¹ãÀ ‡ãŠÀ¦ãã¦ã.Þãñ‡ãŠ ªñ…¶ã ÔããŒãÀ ¹ãƦ¾ãàã „ÞãÊã¦ãã¦ã. ‚ãÔãñ ÔããÞãÊãñÊãñ Þãñ‡ãŠ ºãú‡ãñŠ¦ã Ìã›Ì㥾ãã¦ã ‚ã¡Þã¥ããè ‚ããʾããÔã ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ Øããñ¦¾ãã¦ã ¾ãñ¦ãã¦ã.̾ãÌãÔ©ãã¹ã¶ããÞ¾ãã ÔãâØã¶ã½ã¦ãããäÍãÌãã¾ã Öñ Íã‡ã‹¾ã ¶ããÖãè Öñ ‡ã슥ããèÖãè •ãã¥ã‡ãŠãÀ ÔããâØãî Íã‡ãñŠÊã. ¾ããÞãñ „ªãÖÀ¥ã ªñ¦ããâ¶ãã ¶ãããäÍã‡ãŠÞ¾ãã ãä¶ã¹ãŠã¡ Ìã ‡ãŠãªÌãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞãñ „ªãÖÀ¥ã ãäªÊãñ ‚ããÖñ. ¹ãî¥ãà À‡ã‹‡ãŠ½ã ‚ããʾãããäÍãÌãã¾ã ÔããŒãÀ ¦ã㺾ãã¦ã ¶ã ªñ¥¾ããÞãñ ‚ããªñÍã ‚ãÔãî¶ã ªñŒããèÊã ãä¶ã¹ãŠã¡ ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ ¶ããñÌÖñ 2004 ¦ãñ †ãä¹ãÆÊã 2005 ªÀ½¾ãã¶ã ÔããŒãÀ ãäÌã‰ãŠãè¹ããñ›ãè ̾ãã¹ããžãã‡ãŠ¡î¶ã Üãñ¦ãÊãñÊãñ 10.12 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ããâÞãñ Þãñ‡ãŠ ¶ã Ìã›Ê¾ãã¶ãñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãã ‚ã¡Þã¥ããè¦ã ‚ããÊãã. ½ãã¨ã Öãè ºããºã ¦ãÍããèÞã ¢ãã‡ã㠟ñÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊããè Ìã 2007 ÔããÊããè ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ã ‡ãŠÀ¦ããâ¶ãã „Ü㡇ãŠãèÔã ‚ããÊããè.¾ããÌãÁ¶ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞãñ ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ã ÌãñßãèÞã Öãñ¥ãñ ãä‡ãŠ¦ããè ½ãÖ¦ÌããÞãñ ‚ããÖñ Öñ Êãàãã¦ã ¾ãñ¦ãñ.Üããñ›ãßã Öãñ…¶ã „Ü㡇ãŠãèÔã ¾ãñƒÃ¹ã¾ãĦ㠺ãÀãÞã ‡ãŠãß Øãñʾãã¶ãñ ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞãñ ¦ããè¶ã ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ̾ãã•ãã¹ããñ›ãè ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¢ããÊãñ ¦ãñ ÌãñØãßñÞã.¾ãã Üããñ›ãß¿ãã¦ã ‚ãã•ãÌãÀ Ôãâºãâãä£ã¦ããâÌãÀ ‡ãŠãÀÌããƒÃ ¢ããÊãñÊããè ¶ããÖãè Öñ ãäÌãÍãñÓã.

‡ãŠãªÌ¾ããÞãñ „ªãÖÀ¥ãÖãè ‚ãÔãñÞã ãäÌãÊãàã¥ã ‚ããÖñ. ãäÌã‡ãŠ¦ã Üãñ¦ãÊãñʾãã ÔããŒãÀñÞããè À‡ã‹‡ãŠ½ã ºãú‡ãñŠ¦ã ¼ãÀʾããÞ¾ãã ¹ããÌ㦾ãã ªãŒãÌãî¶ã ̾ãã¹ããžããâ¶ããè ÔããŒãÀ „ÞãÊãÊããè. Ôãì½ããÀñ 3.14 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ‚ãã¹ãʾãã Œã㦾ãã¦ã •ã½ãã ¢ããÊãñ ‚ã©ãÌãã ¶ããÖãè Öñ ¹ããÖ¥¾ããÞããè ¦ãÔãªãèÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ Üãñ¦ãÊãñÊããè ¶ããÖãè. 2004-05 ÔããÊããè ¢ããÊãñÊãã Öã Üããñ›ãßã 2007 ÔããÊããè ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ãã¦ã „Ü㡇ãŠãèÔã ‚ããÊãã. ¾ãã¦ãÖãè ºãì¡ÊãñÊããè À‡ã‹‡ãŠ½ã Ìã ̾ãã•ã ¾ããâÞãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¢ããÊãñÊãñ ãäªÔã¦ãñ.

¾ãããäÍãÌãã¾ã ‡ãŠ•ãà Œãã¦ãñ ÌãÖãè Ìã ÍããÔã¶ããÞããè ªñ¥ããè ¾ããâÞãã ãäÖÍããñºãÞã ŸñÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊãñÊãã ¶ããÖãè. ¹ãñŠºã 2005 ¹ããÔãî¶ã Öñ ‡ãŠã½ã ãäÌã¼ããØããè¾ã ÔããŒãÀ ÔãÖÔãâÞããÊã‡ãŠãâ‡ãŠ¡ñ Ôããñ¹ãÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊãñÊãñ ‚ããÖñ.¾ãã¦ããèÊã ¹ããÞã ÔããŒãÀ ÔãâÞããÊã‡ãŠãâ¶ããè 1996-97 ¹ããÔãî¶ã Öñ ãäÖÍããñºãÞã ŸñÌãÊãñÊãñ ¶ããÖãè¦ã. ¦¾ãã½ãìßñ ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè, ¼ããØã¼ããâ¡ÌãÊã Ìãã ÍããÔã‡ãŠãè¾ã Ö½ããè Íãìʇ㊠¾ããâÞãã ‚ãã¤ãÌããÞã Üãñ¦ãã ‚ããÊãñÊãã ¶ããÖãè.

¾ãããäÍãÌãã¾ã ÔããŒãÀ „²ããñØãã¦ããèÊã ½ãîÊã¼ãî¦ã ÔãìãäÌã£ããÔããŸãè ãä¶ããä£ã „¼ããÀ¥¾ãã¦ã ¢ããÊãñÊãã ÖÊãØã•ããê¹ã¥ãã, ÀÔ¦ãã ÌããÖ¦ãî‡ãŠ ãä¶ããä£ãÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ,ÌãÔãâ¦ãªãªã ÔããŒãÀ ÔãâÔ©ãñÊãã ÔãâÍããñ£ã¶ããÔããŸãè ªñ¥¾ãã¦ã ‚ããÊãñÊãã ãä¶ããä£ã, ‚ãʹã¼ãî£ããÀ‡ãŠ Ìã ‚ããÀãäàã¦ã Ôã¼ããÔãªãâÔããŸãè ªñ¥¾ãã¦ã ‚ããÊãñʾãã ‚ã¶ãìªã¶ããÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ,ÔããŒãÀ ãäÌã‡ãŠãÔã ãä¶ããä£ã¦ãî¶ã ãä½ãßãÊãñʾã㠽㪦ããèÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ, ¶ããºãã¡Ã¶ãñ ‡ãŠ•ãà ¹ãì¶ãØãߥ㠇ãŠÀ¦ããâ¶ãã ÔãîÞããäÌãÊãñʾãã ‚ã›ãé‡ãŠ¡ñ ªìÊãÃàã, ŒãÀñªãè ‡ãŠÀ ¶ã ¼ãÀ¥ãñ Ìãã ŒãÀñªãè ‡ãŠÀãÞãñ ̾ãã•ãÀãä֦㠇㊕ããæã Á¹ããâ¦ãÀ ‡ãŠÁ¶ãÖãè ¾ã㠇㊕ããÃÞããè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè ‡ãŠÀ¥ãñ, ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãèÌãÀ ªâ¡Ì¾ãã•ã ‚ãã‡ãŠãÀ¥¾ããÞããè ¦ãÀ¦ãîª À㕾ã ÍããÔã¶ãã‡ãŠ¡î¶ã ¶ã Ìãã¹ãÀÊããè •ãã¥ãñ, ºããÖñÁ¶ã „¼ããÀÊãñʾã㠇㊕ããÃÌãÀ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ¶ãÔã¥ãñ ‚ãÍãã ‚ã¶ãñ‡ãŠ ºããºããéÌãÀ ¦ããÍãñÀñ ‚ããñ¤Êãñ ‚ããÖñ¦ã.

ÍããÔã¶ãã¶ãñ Ö½ããè ãäªÊãñʾã㠇㊕ããÃÞãã ¹ãƇãŠãÀÖãè ‚ãÔããÞã ‚ããÖñ. 172 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ÍããÔã¶ãã¶ãñ 3557.09 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ã㠇㊕ããÃÊãã Ö½ããè ãäªÊããè ‚ããÖñ. ¾ãã¦ã ¦¾ããÌãÀ ‚ãã‡ãŠãÀʾãã •ãã¥ããžãã ̾ãã•ããÞããÖãè Ôã½ããÌãñÍã ‚ããÖñ. Öãè ÔããÀãè ‡ãŠ•ãó ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞ¾ãã ãä•ãâªØãã¶ããè¹ãñàãã ãä‡ãŠ¦¾ãñ‡ãŠ ¹ã›ãè¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ãÔãʾãã¶ãñ ÍããÔã¶ããÊããÞã ¹ãÀ¦ã¹ãñŠ¡ ‡ãŠÀãÌããè ÊããØãÊããè ‚ããÖñ Ìãã ‡ãŠÀãÌããè ÊããØã¥ããÀ ‚ããÖñ. ‚ãã•ãÌãÀ ÍããÔã¶ãã¶ãñ 26 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞ¾ãã 147.45 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ãã Ö½ããéÞããè ¹ãÀ¦ã¹ãñŠ¡ ‡ãñŠÊããè ‚ããÖñ.¾ã㠇㊕ããÃÞ¾ãã Ìãã¹ãÀãÌãÀ ÍããÔã¶ããÞãñ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ¶ãÔãʾããÞãñ ãäªÔãî¶ã ‚ããÊãñ ‚ããÖñ. Àã•ã‡ãŠãè¾ã Öñ¦ãì¶ãñ ãäªÊãñʾãã Ö½ããè¦ãî¶ãÞã 40 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããÌãÀ 270 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ‡ãŠ•ãà ‚ãÍããè „ªãÖÀ¥ãñ ºãÜãã¾ãÊãã ãä½ãߦãã¦ã. ÍããÔã¶ã ÍãñÌã›ãè Öãè ¹ãÀ¦ã¹ãñŠ¡ ¹ãÆã½ãããä¥ã‡ãŠ ‡ãŠÀªã¦¾ããâÞ¾ãã ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ¹ãõÍãã¦ãî¶ãÞã ‡ãŠÀ¥ããÀ ‚ãÔãʾãã¶ãñ Øãâ¼ããèÀ¦ãñ¶ãñ Üãñ¥ãñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‚ããÖñ.

ÌããÖ¦ãì‡ãŠªãÀãâ¶ãã ²ããÌã¾ããÞ¾ãã ‚ãØãÆãè½ã À‡ãŠ½ããâ½ã£¾ãñ ‚ãÔãñÞã ØãõÀ¹ãƇãŠãÀ ‚ãã¤ßî¶ã ‚ããÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ÌããÖ¦ãì‡ãŠ ½ãì‡ãŠãª½ããâ¶ãã ãäªÊãñʾãã ¾ãã À‡ãŠ½ãã ‚ãÔãìÀãäàã¦ã ‚ãÔãʾãã¶ãñ ºãì¡ãè¦ããÞãñ ¹ãƽãã¥ã ¹ãŠãÀ ‚ãã¤ß¦ãñ. ºãú‡ãŠã‡ãŠ¡î¶ã ¾ãã ¶ããÌãã¶ãñ Üãñ¦ãÊãñʾã㠇㊕ããùãõ‡ãŠãè 23.34 ‡ãŠãñ›ãè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè ãäªÔã¦ãñ ‚ããÖñ. ãäÍãÌãã¾ã ÌããÖ¦ãì‡ãŠ ½ãì‡ãŠãª½ããâ‡ãŠ¡î¶ã ÌãÔãîÊã ‡ãñŠÊãñÊãñ 92.73 ‡ãŠãñ›ãè ºãú‡ãŠãâ¶ãã ¹ãÀ¦ã ¶ã ‡ãŠÀ¦ãã ƒ¦ãÀ ‡ãŠã½ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊãñ ØãñÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¾ããÌãÀ ÔããŒãÀ ÔãâÞããÊã‡ãŠãâÞããè ªñŒãÀñŒã ‚ãÔãʾãã¶ãñ ¦¾ããâ¶ããè ‚ãã¹ãÊããè •ãºããºãªãÀãè ¶ã ¹ããßʾããÞãñ ãäªÔã¦ãñ ‚ããÖñ. ÍããÔã¶ããÊãã ÍãñÌã›ãè Öñ ¹ãƇãŠãÀ ÀãñŒã¥¾ããÔããŸãè ‚ãÍã㠇㊕ããĶãã 2008 ¹ããÔãî¶ã Ö½ããè ¶ã ªñ¥¾ããÞãã ãä¶ã¥ãþã ܾããÌãã ÊããØãÊãã.

Øãßãè¦ã ÖâØãã½ããÔããŸãè ÊããØã¥ããžãã ŒãÞããÃÔããŸãè ãä½ãߥããžãã ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ããúããºã¦ãÖãè ‚ãÔãñÞã ØãõÀ¹ãÀ‡ãŠãÀ ¶ããòªÌãÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞããè ªñŒã¼ããÊã, ªìÁÔ¦ããèÔããŸãè Öãè ‡ãŠ•ãó ãäªÊããè •ãã¦ãã¦ã. ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ÖâØãã½ã ¹ãŠã¾ãªñÍããèÀ Öãñ¥¾ããÔããŸãè ‚ãã¹ãʾãã àã½ã¦ãñÞ¾ãã ãä‡ãŠ½ãã¶ã 50 ›‡ã‹‡ãñŠ Øãßãè¦ã ‡ãŠÀãÌãñ ‚ãÍããè ‚ã› Üãã¦ãÊããè •ãã¦ãñ. ‡ãŠãÀ¥ã ºãú‡ãŠã ãä‡ã‹Ìãâ›Êã½ããØãñ 60 Á.Þããè ÌãÔãîÊããè ¾ã㠇㊕ããùããñ›ãè ‡ãŠÀ¦ãã¦ã. ¾ã㠇㊕ããÃÊããÖãè ÍããÔã¶ããÞããè Ö½ããè ‚ãÔã¦ãñ. ÍããÔã¶ãã¶ãñ †‡ãã 281.48 ‡ãŠãñ›ãéÞããè Ö½ããè Üãñ¦ãÊãñÊããè ‚ããÖñ. ¾ãã¹ãõ‡ãŠãè 23 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã …Ôã „¹ãÊ㺣㠶ãÔã¥ãñ, ¹ãîÌããêÞ¾ã㠇㊕ããÃÞããè ¹ãÀ¦ã¹ãñŠ¡ ¶ã ‡ãŠÀ¥ãñ ¾ãã‡ãŠãÀ¥ããâÔããŸãè ‚ãã¾ãì§ãŠãâ¶ããè ¶ãã‡ãŠãÀÊãñ ‚ãÔã¦ããâ¶ããÖãè 42.69 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ããâÞããè Ö½ããè ãäªÊããè ØãñÊããè.

¾ãã¦ã Ôãã¦ããžããÞ¾ãã ÑããèÀã½ã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ 2.22 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ããâÞãñ ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ãà Üãñ¦ãÊãñ ¹ã¥ã Øãßãè¦ãÞã Üãñ¦ãÊãñ ¶ããÖãè.Öñ ‡ãŠ•ãà ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠãè‡ãŠÀ¥ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊãñ.ãäÍãÌãã¾ã ¾ã㠇㊕ããÃÌãÀ ²ãã̾ãã ÊããØã¥ããžãã ̾ãã•ããÞããè 29ÊããŒããÞããè ¶ãÌããè¶ã •ããñŒããè½ã ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ Êããªî¶ã Üãñ¦ãÊããè. ‚ãÍãããäÀ¦ããè¶ãñ ‡ãŠ•ããÃÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ ‡ãñŠÊ¾ããºã­Êã ‚ãã¾ãì§ãŠãâ¶ããè ‡ãŠãÖãèÖãè ‡ãŠãÀÌããƒÃ ‡ãñŠÊãñÊããè ¶ããÖãè. ƒ¦ãÀ 12 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã 16.54 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ‡ãŠ•ãà ãäªÊãñ ‚ãÔã¦ããâ¶ãã ̾ãã•ããÔãÖ 21 ÊããŒããÞããè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè ¢ããÊããè. 20 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè 43.52 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ãà Üãñ¦ãÊãñ.½ãã¨ã Øããß¹ã àã½ã¦ãñÞ¾ãã 50 ›‡ã‹¾ããâ¹ãñàã㠇㊽ããè Øãã߹㠢ããʾãã¶ãñ Öñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ 23.36 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ãã ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè¦ã ØãñÊãñ.¾ããºããºã¦ã Þããõ‡ãŠÍããè ‡ãŠÀ¥¾ããÞãñ ÔããâãäØã¦ãÊãñ •ãã¦ã ‚ãÔãÊãñ ¦ãÀãè ‚ãã•ã¦ããØãã¾ã¦ã Öãè Þããõ‡ãŠÍããè ¹ãî¥ãà ¢ããʾããÞãñ ãäªÔã¦ã ¶ããÖãè.

Œã¦ãñ ‚ãããä¥ã …Ôã ãäºã¾ã㥾ããÞ¾ãã ŒãÀñªãèÔããŸãè „¼ããÀÊãñʾã㠇㊕ããæãÖãè ØãõÀ¹ãƇãŠãÀ ‚ãã¤ßî¶ã ‚ããÊãñ ‚ããÖñ¦ã. Ôã¹›ñºãÀ 2002 ½ã£¾ãñ ÌãÔãâ¦ãªãªã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ ¾ãã ‡ãŠãÀ¥ããÔããŸãè †‡ãŠ ‡ãŠãñ›ãèÞãñ ‡ãŠ•ãà „¼ããÀÊãñ.‡ãŠ•ãà „ÍããèÀã ãä½ãߥ¾ããÞ¾ãã ÔãºãºããèŒããÊããè ÔãªÀÞããè À‡ã‹‡ãŠ½ã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ¶ã Ìã㛦ãã ªìÔãÀãè‡ãŠ¡ñ ŒãÞãà ‡ãŠÁ¶ã ãä¡ÔãòºãÀ 2007 ½ã£¾ãñ ̾ãã•ããÔã‡ãŠ› ¹ãÀ¦ã ‡ãñŠÊããè. ¾ã㠇㊕ããÃÞãã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ‡ãŠãÖãè †‡ãŠ ¹ãŠã¾ãªã ¶ã Öãñ¦ãã ̾ãã•ã ½ãã¨ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããÊãã ¼ãÀãÌãñ ÊããØãÊãñ. Àñ¥ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ ¾ããÞã ‡ãŠãÀ¥ããÔããŸãè ãä¡ÔãñºãÀ 2005 ½ã£¾ãñ 3.75 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ‡ãŠ•ãà „¼ããÀÊãñ. ¹ãõ‡ãŠãè ¹ãŠ§ãŠ 53 ÊããŒã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã Ìãã›Êãñ ‚ãããä¥ã ÀããäÖÊãñÊããè ÔããÀãè À‡ã‹‡ãŠ½ã ¹ãîÌããêÞãñ ‡ãŠ•ãà ¹ãñŠ¡¥¾ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊããè.

ÔããŒãÀ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ‡ãŠã¾ãªã 1966 ¶ãìÔããÀ …Ôã „¦¹ã㪇ãŠãâ¶ãã ãä‡ãŠ½ãã¶ã Ìãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ãä‡ã⊽ã¦ã ¦ãñÖãè …Ôã ¹ãìÀÌãʾãã¶ãâ¦ãÀ 14 ãäªÌãÔããÞ¾ãã ‚ãã¦ã ªñ¥¾ããÞãñ ºãâ£ã¶ã ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÌãÀ ‚ããÖñ. ‚ã©ããæã Öñ ºãâ£ã¶ã ‡ãŠ£ããèÞã ¹ããßÊãñ •ãã¦ã ¶ããÖãè Öã ¼ããØã ÌãñØãßã. 2002-03 ½ã£¾ãñ ÔããŒãÀñÞãñ ªÀ ‚ãÞãã¶ã‡ãŠ ‡ãŠãñÔãßʾãã¶ãñ ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ¹ãÆÞãâ¡ ¦ããñ›ã ¢ããʾããÞãñ ÔããâãäØã¦ãÊãñ ØãñÊãñ Ìã ¦¾ãã Øãßãè¦ã ÖâØãã½ãã¦ã ºãÀñÞãÍãñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ãä‡ãŠ½ãã¶ã Ìãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ãä‡ã⊽ã¦ã ªñ… Íã‡ãŠ¥ããÀ ¶ããÖãè¦ã ¾ããÔããŸãè ÔãÀ‡ãŠãÀ‡ãŠ¡ñ ½ãª¦ããèÞããè ¾ããÞã¶ãã ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ‚ããÊããè. ¾ããÌãÀ ºãã•ããÀã¦ãî¶ã 600 ‡ãŠãñ›ãéÞãã ãä¶ããä£ã „¼ããÀãÌãã Ìã ¦¾ããÞ¾ãã ̾ãã•ããÞãã ºããñ•ãã À㕾ã Ìã ‡ãòŠ³ ÍããÔã¶ãã¶ãñ „ÞãÊããÌãã ‚ãÔãñ ŸÀÊãñ.¾ãã¦ã ‡ãòŠ³ã¶ãñ Ô¹ãÓ› ãä¶ãªóãäÍã¦ã ‡ãñŠÊãñ Öãñ¦ãñ ‡ãŠãè Öãè ÔããÀãè À‡ã‹‡ãŠ½ã 2002-03 Þ¾ãã Øãßãè¦ã ÖâØãã½ãã¦ããèÊã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ªñ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¥ããžãã ¹ãŠÀ‡ãŠã¹ããñ›ãèÞã Ìãã¹ãÀãÌããè.À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀÞ¾ãã ÔãÀÔã‡ãŠ› ¦ã¾ããÀ ¢ããÊãñʾãã ÔããŒãÀñÊãã 100 Á ¹ãÆãä¦ã›¶ã ¾ãã ªÀã¶ãñ Ìã㛹ããÊãã ‡ãòŠ³ãÞãã ãäÌãÀãñ£ã Öãñ¦ãã. ãäÍãÌãã¾ã ¾ã㠇㊕ããæãî¶ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ãä‡ãŠ½ãã¶ã Ìãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ãä‡ãŠ½ã¦ããè¹ããñ›ãè Ìã㛹㠢ããÊãñʾãã Íãñ¦ã‡ãŠÀãè ãä¶ãÖã¾ã À‡ãŠ½ããâÞ¾ãã ¾ãã²ãã ÔããªÀ ‡ãŠÀ¥¾ããÞãñ ºãâ£ã¶ã Öãñ¦ãñ.¾ã㠇㊕ããÃÞããè ½ã쪦㠪Öã ÌãÓãó ‚ãÔãî¶ã ¹ããäÖʾãã ¹ããÞã ÌãÓããæ㠇㊕ãùãñŠ¡ãèÊãã Ôãì›ãè Ìã ÔãÖã̾ãã ÌãÓããùããÔãî¶ã ‡ãŠ•ãÃÌãÔãîÊããè ‚ãÔã¥ããÀ Öãñ¦ããè. À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ ãäÀ¢ãÌãà ºãú‡ãñŠÞ¾ã㠽㪦ããè¶ãñ 600 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ‡ãŠ•ãà „¼ããÀÊãñ Ìã 556.16 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ Ìã㛹ãÖãè ‡ãŠÁ¶ã ›ã‡ãŠÊãñ. ¾ãã¦ã Œãã•ãØããè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ãäªÊãñʾãã 4.9 ‡ãŠãñ›ãéÞãã Ôã½ããÌãñÍã ‚ããÖñ.½ãã¨ã ¾ãã Ìã㛹ãã¦ã ‡ãòŠ³ã¶ãñ Üãã¦ãÊãñʾãã ‚ã›ãéâÞãã ¼ãâØã ‡ãŠÁ¶ã À㕾ã ÍããÔã¶ãã¶ãñ ÔãÌãà ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ¦ã¾ããÀ ¢ããÊãñʾãã ÔããŒãÀñÊãã 100 Á ¹ãÆãä¦ã ›¶ã ¾ãã¹ãƽãã¥ãñ Ìã㛹㠇ãñŠÊãñ. ¾ãã¦ã ãä‡ãŠ½ãã¶ã Ìãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ãä‡ã⊽ã¦ã ªñ… Íã‡ãŠ¥ããžãã 20 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã 149.24 ‡ãŠãñ›ãè ØãÀ•ã ¶ãÔã¦ããâ¶ãã Ìãã›Êãñ ØãñÊãñ. ¾ãã¦ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã 2002-03 ÔããÊãã¦ããèÊã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâÞããè …ÔããÞ¾ãã ¼ããÌãã¦ããèÊã ¹ãŠÀ‡ãŠãÞããè ªñ¥ããè ¼ããØãÌ㥾ããÔããŸãè Öãè ‡ãŠ•ãó ãäªÊããè ØãñÊããè ‚ãÔãÊããè ¦ãÀãè À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ ‡ãŠãÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã 258.73 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ƒ¦ãÀ ‚ãÔãâºãâãä£ã¦ã ‡ãŠã½ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀ¥¾ããÞããè ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãäªÊããè. ¾ãã¦ã 18.75 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ƒ¦ãÀ ÌãÓããæããèÊã ¹ãŠÀ‡ãŠ ªñ¥¾ããÔããŸãè, 6.16 ‡ãŠãñ›ãè ½ã쌾ã½ã⨾ããâÞ¾ãã ãä¶ããä£ãÔããŸãè, 1.37 ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ãä¶ããä£ãÞ¾ãã ©ããä‡ãŠ¦ã À‡ãŠ½ãñÔããŸãè, 7.68 ‡ãŠãñ›ãè ÌãÔãâ¦ãªãªã ÔããŒãÀ ÔãâÔ©ãñÞ¾ãã ©ããä‡ãŠ¦ã À‡ãŠ½ãñÔããŸãè, 182.96 ‡ãŠãñ›ãè ©ããä‡ãŠ¦ã ‡ãŠ•ãÃ, ̾ãã•ã ¼ãÀ¥¾ããÔããŸãè, 11.31 ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ããÃÔããŸãè, 18.15 ‡ãŠ½ãÃÞããžããâÞ¾ãã ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã¦ããèÊã ÌãØãÃ¥ããèÞããè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè Ì㠇㊽ãÃÞããžããâÞ¾ãã Ìãñ¦ã¶ãã¦ããèÊã ¹ãŠÀ‡ãŠ ªñ¥¾ããÔããŸãè, 10.26 ‡ãŠãñ›ãè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ªñ¥ããè ¼ããØããäÌ㥾ããÔããŸãè ‚ãããä¥ã 2.09 ‡ãŠãñ›ãè ÔããŒãÀ ÔãâÜããÞããè ÌãØãÃ¥ããè ¼ãÀ¥¾ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊãñ ØãñÊãñ. „ÌãÃãäÀ¦ã 297.43 ‡ãŠãñ›ãé¹ãõ‡ãŠãè 60.55 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ‡ãŠãÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ÔãÀ‡ãŠãÀÞããè ¹ãÀÌãã¶ãØããè ¶ã Üãñ¦ãã ªìÔãÀãè‡ãŠ¡ñ ÌãßÌãÊãñ. ½Ö¥ã•ãñ †‡ãã 319.28 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ Öñ ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀÞ¾ãã ‚ã›ãéÞãã ¼ãâØã ‡ãŠÁ¶ã ¼ãÊã¦ããè‡ãŠ¡ñÞã ÌãßãäÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊãñ. ¾ããÌãÀ ÔããŒãÀ ‚ãã¾ãì§ãŠãâ¶ããè 15 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÌãÀ 6.68 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ãã ØãõÀÌãã¹ãÀãÞãã ‚ããÀãñ¹ã ‡ãŠÁ¶ã 12 ›‡ã‹‡ãñŠ ̾ãã•ãã¶ãñ Öñ ‡ãŠ•ãà ÌãÔãîÊããèÞãã ‚ããªñÍã ‡ãŠã¤Êãã. ½ãã¨ã À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ ¾ãã ‚ããªñÍããÊãã Ô©ããäØã¦ããè ãäªÊããè. ‚ãÍãããäÀ¦ããè¶ãñ ¹ãŠ§ãŠ 215.91 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ªñ¥¾ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊãñ ØãñÊãñ. ‡ãòŠ³ã¶ãñ ÌããÀâÌããÀ ½ããØã¥ããè ‡ãŠÁ¶ãÖãè ¾ã㠇㊕ããÃÞãã Ìãã¹ãÀ Ìã ãäÌã¦ãÀ¥ã ¾ããâÞãñ ¦ã¹ãÍããèÊã À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ªñ… Íã‡ãŠÊãñÊãñ ¶ããÖãè.

ÔããŒãÀ ãä¶ããä½ãæããèÔããŸãè ÊããØã¥ããžãã ŒãÞããÃÞãñ ¹ãƇãŠÀ¥ãÖãè ‚ããä¦ãÍã¾ã Øãâ¼ããèÀ ‚ããÖñ.¹ãƽãããä¥ã¦ã ‡ãñŠÊãñʾãã ŒãÞããÃÞ¾ãã 12 ¦ãñ 7640 ›‡ã‹¾ããâ¶ããè Öã ŒãÞãà Ìã㤦㠂ãÔãʾããÞãñ ‡ãùŠØãÞãñ ½Ö¥ã¥ãñ ‚ããÖñ.ÔããŒãÀ ãäÌã‰ãŠãè¦ã ‚ãÔãÊãñʾãã Üããñ›ãß¿ããâºã­ÊãÖãè ºãÀñÞã ãäÊããäÖÊãñ ‚ããÖñ.ãä¶ããäÌãªã ‡ãŠã¤¥¾ãã¹ããÔãî¶ã ¦ãñ ºãã•ããÀ¼ããÌãã¹ãñàã㠇㊽ããè ªÀã¦ã ãäÌã‰ãŠãè ‡ãñŠÊ¾ããÞããè „ªãÖÀ¥ãñ ãäªÊããè ‚ããÖñ¦ã.ÔããŒãÀ ãä¶ã¾ããæ㠂ã¶ãìªã¶ãã¦ãÖãè ‚ã¶ãñ‡ãŠ ØãõÀ¹ãƇãŠãÀ ¶ããòªÌãÊãñ ‚ããÖñ¦ã.ãäÍãÌãã¾ã „¹ã-¹ãªã©ãà ãä¶ããä½ãæããè, ‚ããÔããÌ㶾ãã,ÔãÖÌããè•ããä¶ããä½ãæããè ¹ãƇãŠÊ¹ã, ‡ãŠãØ㪠Ìã ºããñ¡Ã ¹ãƇãŠÊ¹ã ¾ãã¦ããèÊã ØãõÀ¹ãƇãŠãÀÖãè „•ãñ¡ã¦ã ‚ãã¥ãÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ‡ãñŠÊãñʾãã ‚ã¶ã즹ã㪇㊠Øãìâ¦ãÌã¥ãì‡ãŠãèÞãã ÊãñŒãã•ããñŒããÖãè Üãñ¥¾ãã¦ã ‚ããÊãã ‚ããÖñ. ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¦ã ¢ããÊãñÊããè ºãñÔãì½ããÀ ¶ããñ‡ãŠÀ¼ãÀ¦ããè Ìã ¦¾ããÞãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞ¾ãã ‚ãããä©ãÇ㊠àã½ã¦ãñÌãÀ Öãñ¥ããÀã ¹ããäÀ¥ãã½ãÖãè ‡ãùŠØã¶ãñ Öã¦ããßÊãñÊãã ‚ããÖñ.‡ãŠãÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ½ã£¾ãñ ãäÌããäÖ¦ã ØãÀ•ãñÞ¾ã㠪칹㛠Ìãã ãä¦ã¹¹ã› ¶ããñ‡ãŠÀ¼ãÀ¦ããè ¢ããʾããÞãñ ‚ãã‡ãŠ¡ñÌããÀãèÔãÖ ¶ããòªÌãÊãñ ‚ããÖñ.‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ‚ãÌãÔãã¾ãã¶ãã¦ã ‡ãŠã¤¥¾ãã¦ã Ìãã ¼ãã¡ñ¹ã›á›ãè¶ãñ ªñ¥¾ãã¦ãÖãè ‚ã¶ãñ‡ãŠ ØãõÀ¹ãƇãŠãÀ ¢ããʾããÞãñ ¶ã½ãîª ‡ãñŠÊãñ ‚ããÖñ.‡ãŠãÀŒãã¶ãñ Ìã ãäÌãÍãñÓã¦ã: ‚ããÔããÌ㶾ããâ¶ããè ‡ãñŠÊãñʾãã ¹ãƪìÓã¥ããÞãã ¹ãÀã½ãÓãÃÖãè Üãñ¦ãÊãã ØãñÊãã ‚ããÖñ

¾ããÌãÀ Ôãàã½ã ̾ããÌãÔããƒÃ‡ãŠ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠãâÞããè ¶ãñ½ã¥ãî‡ãŠ, ÔÌã¦ãâ¨ã ÊãñŒãã¹ããäÀàã‡ãŠãâ´ãÀã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ã, ÔããŒãÀ ‚ãã¾ãì§ãŠãâÞãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ãä¶ããäÀàã¥ã, ØãõÀ¹ãƇãŠãÀãâÞããè ¦ÌããäÀ¦ã Þããõ‡ãŠÍããè Ìã ãä¶ã¹ã›ãÀã,À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀÞãã ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ÖÔ¦ãàãñ¹ã Ìã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ½ãîʾã½ãã¹ã¶ã ‚ãÔãñ „¹ãã¾ã ‡ãùŠØã¶ãñ ÔãìÞããäÌãÊãñÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¦ãÔãã Öã ‚ãÖÌããÊã ¦ã¹ãÍããèÊãÌããÀ ‚ããÖñ. ‚ã¼¾ããÔãîâ¶ãã ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‚ãÔã¥ããÀãè ÔããÀãè ‚ãã‡ãŠ¡ñÌããÀãè ‡ãŠãñÓ›‡ãŠãâÔãÖ ãäªÊãñÊããè ‚ããÖñ. ÔãÌãÃÔãã½ã㶾ããâÞ¾ãã, ãäÌãÍãñÓã¦ã: …Ôã „¦¹ã㪇㊠Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâÞ¾ãã ÒãäÓ›¶ãñ ½ãÖ¦ÌããÞããè Ìã ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‚ãÔã¥ããÀãè ½ãããäÖ¦ããè Ìã „ªãÖÀ¥ãñ ªñ¥¾ããÞãã ¹ãƾ㦶㠇ãñŠÊãã ‚ããÖñ.Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâÞãñ ãäÖ¦ã Ìãã ÔãÖ‡ãŠãÀãÞããè ¹ããŸÀãŒã¥ã ¾ããâÞ¾ãã ¶ããÌããŒããÊããè ÔãÌãÃÔãã½ã㶾ããâÞãã ‡ãŠÀÁ¹ãã¶ãñ ¼ãÀÊãñÊãã ãä¶ããä£ã ÍããÔã¶ã ‚ãã¹ãʾãã Àã•ã‡ãŠãè¾ã ÔÌãã©ããÃÔããŸãè ãä‡ãŠ¦ããè ãä¤Ôããß Ìã ºãñ•ãºããºãªãÀ¹ã¥ãñ Öã¦ããߦ㠂ããÖñ ¾ããÞããè ©ããñ¡ãè¹ãŠãÀ ‡ãŠÊ¹ã¶ãã ¾ãã ‚ãÖÌããÊãã¦ãî¶ã ¾ãñ… Íã‡ãñŠÊã.ÔããŒãÀ ̾ãÌãÔãã¾ã ŒãÀãñŒãÀ ÌããÞãÌãã¾ãÞãã ‚ãÔãñÊã ¦ãÀ ¾ãã àãñ¨ããÞããè ‡ãŠãß•ããè ‚ãÔã¥ããžããâ¶ããè ¾ããÌãÀÞ¾ãã „¹ãã¾ã¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã¾ã ‚ãÔãã̾ãã¦ã ¾ãã ÞãÞãóÊããÖãè ¾ãã ÊãñŒãã¶ãñ ÞããÊã¶ãã ãä½ãßãÊããè ¦ãÀ ¦ããè ¾ãã àãñ¨ããÞ¾ãã ¼ããäÌã¦ã̾ããÞ¾ãã ÒãäÓ›¶ãñ ãäÖ¦ã‡ãŠãÀÞã ŸÀ¥ããÀ ‚ããÖñ.

¡ãù.ãäØãÀ£ãÀ ¹ãã›ãèÊã. girdhar.patil@gmail.com

बाजार समित्या - लुटीच्या वाटपातील घोळ

बाजार समित्या - लुटीच्या वाटपातील घोळ

नैसर्गिक न्यायावर न उभारलेल्या व्यवस्था कायदा व शासकीय वैधानिकतेवर कितीही रेटल्यातरी शेवटी त्यांचे पर्यावसान कोसळण्यातच होते हे सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये चाललेल्या गोंधळामुळे सिध्द होते आहे. शेतक-यांच्याच हिताच्या नावाने केलेला कायदा व त्यातून उभ्या राहिलेल्या या व्यवस्था शेवटी शेतक-यांच्याच मुळावर उठल्याने शेवटी नियतीलाच यात लक्ष घालावे लागल्याचे दिसते आहे. येथे नियतीचा उल्लेख करण्याचे कारण एवढेच की याबाबतीतले आजवर आंदोलक वा सुधारकांचे मानवी प्रयत्न या प्रचंड लॉबीपुढे सर्व शक्ती पणाला लावून देखील निष्फळ होत गेले व आता काही होणे शक्य नाही या निष्कर्षाप्रती येत सा-या चळवळी थंडावल्या आहेत. आजवर आंदोलकांनी महत्प्रयासाने या अन्यायाविरोधात मिळवलेल्या सा-या निकालांविरोधात शासनानेच बेकायदेशीर स्थगित्या दिल्या असून न्यायव्यवस्थेची आपण किती बूज राखतो हे दाखवून दिले आहे. हेच शासन आता खालच्या न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेऊन आपल्या गळ्याशी आलेला फास व्यापा-यांना आरोपीच्या पिंज-यात ऊभे करून सोडवून घेत आहे. लेव्हीचा प्रश्न आजचा नसून गेली पंधरावीस वर्षे गाजतो आहे. या सा-या प्रक्रियेत शासनाच्या भूमिकेचा लेखाजोखा करून या परिस्थितीला नेमके कोण कारणीभूत आहे याचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे.

या घोळातील साध्यासाध्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी कायद्याच्या अभ्यासाची वा न्यायालयात जायची गरज नाही. उदाहरणार्थ विधिमंडळाने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी हे शासनाचे वैधानिक कर्तव्य असते. राज्यातील किती बाजार समित्या या कायद्यानुसार चालतात ? ज्या निकालाला धरून शासन आज व्यापा-यांना दोषी ठरवते आहे, तो कधीचा आहे ? तेव्हापासून आजवर ही अंमलबजावणी होऊ नये यात सहकार खाते किती गडगंज झाले ? ही कारवाई होऊ नये म्हणून शासनानेच किती स्थगित्या दिल्या ? महत्वाचे म्हणजे खरेदीचा खर्च शेतक-यांकडून घेण्यात येऊ नये या न्यायालयाच्या निकालापर्यंतची कोट्यावधींची सारी वसूली शेतक-यांकडून बेकायदेशीररित्या करण्यात आली आहे. ती शासन चूकीचे परिमार्जन म्हणून शेतक-यांना परत करणार आहे का ? यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून सहकार खाते यावर मुळीच तोंड न उघडण्याचा आजवरचा अनुभव आहे. खरे म्हणजे जागतिक व्यापार संस्थेने सखोल अभ्यास करून प्रस्तावित केलेला व केंद्राने २००३ साली पारित केलेला मॉडेल अक्ट स्वीकारून त्याची अमलबजावणी करण्याचे धाडस महाराष्ट्र शासनाने केले असते तर ही परिस्थितीच उद्भवली नसती. मात्र ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी हातातून जाण्याच्या भीतीनेच असे शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत.

हमालांच्या लेव्हीच्या प्रश्नापेक्षा गंभीर प्रश्न शेतक-यांच्या बाबतीत या बाजार समित्यांमध्ये निर्माण झाले आहेत. या बाजारामध्ये खरेदीदारांची संख्या मर्यादित ठेऊन खरेदीचा एकाधिकार निर्माण झाला आहे. या खरेदीदारांची खरेदीची आर्थिक क्षमता व आपल्या व्यवसायाची मानसिकता सिमित असल्याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेला शेतमाल कवडीमोल भावाने व काहीवेळा विक्रीविना तसाच फेकून द्यावा लागतो. शेतीत वाढलेले प्रचंड उत्पादन भारतातील कुपोषित व भुकेल्या ग्राहकांपर्यंत नेण्यात ही व्यवस्था अपुरी पडत असून त्यात या कायद्याचा फार मोठा अडसर आहे. त्याबद्दल ज्यांच्या ताब्यात या बाजार समित्या आहेत त्या शेतक-यांबद्दल ‘जाणत्या’ समजल्या जाणा-या नेत्यांचे वा पालकमंत्र्याचे मौनही फार सूचक आहे. व्यापा-यांना परवाने देतांना होणारा भ्रष्टाचार, त्यांच्याकडून मिळणारा निवडणूक निधि व नियमित हप्ते, बाजार समितीत रोज गोळा होणारा रोख कर, प्रवेश करासारखी बाजार समितीतील रोजच्या व्यवहाराची दिली जाणारी कंत्राटे ही सारी आकर्षणे आहेत आणि ती मिळवण्यासाठी एकमेकांचे खून पाडेपर्यंत यांची मजल गेली आहे. आर्थिक गैरव्यवहारामुळे नाशिकच्या बाजार समितीचे पणन मंडळाने सारे अधिकार काढून घेतले तरी त्याउपरोक्त राज्य सहकारी बँकेने त्यांना ७२ कोटींचे कर्ज दिले. या बँकेतील शासनाचाच म्हणजेच प्रामाणिक करदात्यांचा सार्वजनिक निधि आता जवळजवळ बुडीतच निघाला आहे. वाशीच्या बाजार समितीपुढे तर ज्या खात्यांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही अशा लाल दिव्याच्या गाड्या नियमितपणे भेट देत असतात. अशा त-हेने भ्रष्टाचाराचे आगर झालेल्या या बाजार समित्या व सहकार खात्याला या स्वनिर्मित गोंधळावर प्रामाणिकपणाची कुठली कारवाई करण्याचा अधिकार उरला आहे असे वाटत नाही. उलट समाजाचा एक जबाबदार घटक असलेल्या व्यापा-यांबद्दल संशयाचे वातावरण तयार करून या शेतमाल बाजारात एक अविश्वासाची गढूळता निर्माण झाल्याने या बाजाराची दुरवस्था वाढणारच आहे.

या गदारोळातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सोपा पण कांहीच्या दृष्टीने जरा अडचणीचा आहे. सर्वसाधारण नागरिकांना हे मार्ग न्याय्य वाटतील शासन मात्र ते स्वीकारणार नाही हे निश्चित. पहिली गोष्ट म्हणजे बाजार समिती कायदा हा ऐच्छिक ठेवावा. ज्याला बाजार समितीत आपला माल विकणे फायद्याचे वाटत असेल त्यांना बाजार समितीत जाण्याचे स्वातंत्र्य असणारच आहे. मात्र सतत प्रगत होत जाणा-या आर्थिक व्यवस्थेत ज्यांना देशांतर्गत व निर्यातीत व्यापक पर्याय दिसू लागले आहेत त्यांना आपल्या मालविक्रीचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. बाजार समिती व्यतिरिक्तचे सारे शिवार व बांध व्यवहार वैध मानले गेले पाहिजेत. याला पुष्टी असण्याचे कारण दिल्लीत नुकतीच घटनेच्या २४३व्या पंचायत राज विषयक कलमात दुरूस्ती सुचवणा-या समितीची बैठक झाली. या समितीने मांडलेल्या प्रस्तावात ग्रामसभेला गाव पातळीवर गावबाजार नियंत्रित करण्याचे अधिकार द्यावेत अशी सूचना केली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर ऊतमात करणा-या या बाजार समित्यांच्या अरेरावीवर आपोआपच बंधने येणार आहेत.

बाजार समितीत माल विकण्याचे समर्थन करतांना शेतक-यांचे (भाव काहीका मिळेना) पैसे बुडू न देण्याचे कारण सांगितले जाते. यासाठी आडत्या नावाची व्यवस्था निर्माण केली आहे. ब-याचदा आडत्या व व्यापारी एकच असतो. वास्तवात शेतमालाचे पैसे चोवीस तासात शेतक-याला द्यावेत असेही हा कायदा म्हणतो. आडत्याने हवाला घेतला तरी शेतक-याला चोवीस तासात पैसे मिळतातच असे नाही. खरेदीदाराकडे वा आडत्याकडे ते करीत असलेल्या व्यवसायाला लागणारे पुरेसे भांडवल नसणे यात काही शेतक-याचा दोष नसतो. म्हणजे व्यापा-याची वेळ भागावी म्हणून ही व्यवस्था असतांना ही आडत शेतक-याने काय म्हणून भरावी ? एकादा बाहेरचा व्यापारी जर रोख पैसे घेऊन गेला, पैसे बुडण्याची काहीएक शक्यता नसतांना देखील त्याला प्रचलित भावात ‘आपला एकाधिकार जाऊ नये म्हणून’ खरेदी करू दिली जात नाही. त्याला आडत्याकडूनच आडत्याच्याच चढ्या भावात माल घ्यावा लागतो व या रोख खरेदीवर देखील आडत्याला शेतक-याकडून आडत वसूल करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. शेतकरी अगोदरच सात जुड्या, भुईकाट्याची कपात, ओल, माती अशा कपातींनी शोषित असतो. या सा-यांमुळे अगोदरच न मिळालेल्या रास्त भावाव्यतिरिक्त त्याची जवळजवळ ३५ टक्क्यांपर्यंत लूट होत असते. या सा-या लुटीपुढे लेव्हीसारख्या रकमा गौण ठरतात म्हणूनच नाशिक जिल्ह्यातील काही बाजार समित्या सोडल्यातर राज्यात सारे व्यापारी लेव्ही भरू लागले आहेत.

या बाजारात बरेचशे प्रामाणिक व्यापारी व नावाजलेल्या कार्पोरेट कंपन्या प्रवेश करण्यास उत्सुक आहेत. शेतक-यांना न्याय देऊ शकतील अशा अनेक पारदर्शक योजना त्यांच्याकडे आहेत. प्रस्तुत लेखकही उत्पादक शेतकरी सभासद असलेल्या लिमिटेड कंपनीचा अध्यक्ष आहे. शेतक-यांना उत्तम भाव देऊन मुबंईतील ग्राहकांना निम्मे दरात ताजा भाजीपाला देता येण्यासारख्या अनेक योजना आहेत, या सा-यांना पणन मंडळाने दाखवलेला झटका असा तीव्र आहे की कोणी आता त्यांच्या वाटेला जात नाही. शेतकरी स्वतःच्याच व्यापात एवढा गुरफटला आहे की या विरोधात काहीएक करण्याचे जराही त्राण त्याच्यात उरले नाही. काहींनी विरोध दाखवताच त्यांना मरेपर्यंत मारहाण झाल्याची उदाहरणेही ताजी आहेत. नेमक्या याच असहाय्य परिस्थितीचा गैरफायदा प्रेताच्या टाळूवरील लोणीखाण्यागत सहकार व पणन खाते घेत आहे. देव त्यांचे भले करो याशिवाय त्यांना आत्महत्या करणा-या शेतक-यांचे आशिर्वाद पोहचवण्या खेरीज आपणतरी काय करणार ? डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अशीकशी जाईल महागाई ?

अशीकशी जाईल महागाई ?

सत्ताकारण करणा-या या वर्गाचे एक बरे असते. समस्या मग ती पाण्याची असो, वीजेची असो वा महागाईची, सरकार काय काय करतेय याची बेसुमार आकडेवारीसह जंत्री सादर करायची, आपल्याच काही जुजबी चुकांची कबूली द्यायची आणि त्याबरोबर समजूत काढण्यासाठी सद्यस्थितीला स्पर्श न करता भविष्याचे एक भ्रामक चित्र रंगवायचे असा हा सारा रिवाज झाला आहे. आटोक्यात न येणा-या महागाईबद्दल विनय कोरे यांचा ‘भडकती महागाई आवरायची कशी ?’ हा राजकीय पैलू असलेला लेख असाच म्हणता येईल. मुळात मूळ प्रश्नाचे आकलनच जर एवढे ठिसूळ असेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या समित्यांच्या नेमणुकांसारखे उपायही काहीतरी करण्याच्या प्रक्रियेचे केवळ एक भाग ठरतात.

जागतिकीकरणपूर्व काळातील सा-या महागाया या बंदिस्त अर्थव्यवस्थेतील असल्याने त्यांचे इप्सितसाध्याचे चक्र पूर्ण झाले की आपोआप आटोक्यात येत व सरकार ‘हुश्श्य’ करीत त्याचे श्रेय स्वतःकडे उपटत असे. मात्र या महागाया तशा कमी झाल्याचे समजण्यात आले तरी कुठलीही महागाई आजवर ‘पूर्ण’ वा ‘पूर्व’ (Absolute) पातळीवर कधीही आलेली नाही. महागाईत गाठलेल्या उच्चांकाच्या काही निम्नस्तरावर येऊन जरी स्थिरावली तरी हायसे मानले जात असे. मात्र आजची महागाई ही जागतिकीकरणपूर्व काळातील महागाईपेक्षा अतिभिन्न आहे आणि आताच्या दरवाढीच्या कारणांची सारी परिमाणे देखील बदलली आहेत. त्यामुळे नेहमीसारखे मागणी-पुरवठ्याचे, तुटवडा-टंचाईचे गणित वा साठेबाजीसारखी कारणे धोपटत बसलो तर या समस्येच्या मुळाशी जाणेच कठीण होईल व साहजिकच उपाययोजनाही तशाच वरवरच्याच रहातील. जागतिकीकरणाचे देशांतर्गत बाजार व्यवस्थेवर झालेले परिणाम, भारतीय समाज घटकांच्या जीवनपध्दती व क्रयशक्तीत झालेले बदल, भारतीय शेतक-यांचे बाजार व्यवस्था व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागासपण, शेतमाल उत्पादनांच्या निविष्ठांच्या सतत वाढत्या किंमती, व्याजाचे दर कमी राहिल्याने गुंतवणूक क्षेत्राकडे वाढता राहिलेला पैशांचा ओघ, सततच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे बाजारात धुमाकूळ घालणारा चलन फुगवटा, या परिस्थितीचा चपखल वापर करून घेणा-या व भारतीय बाजाराला नवीन असणा-या वायदे बाजारासारख्या संकल्पना व शेतमाल बाजारातील एकाधिकाराची कोंडी फूटून पर्यायी विक्री व्यवस्थांची उपलब्धता ही सारी कारणे लक्षात घ्यावी लागतील. याचबरोबर सरकार पातळीवर जागतिकीकरणासाठी आवश्यक असणा-या मूलभूत बदलांना होत असणारा विरोध, त्यामुळे बाजारात निर्माण झालेल्या विकृती व त्याचवेळी जागतिकीकरणविरोधी अन्नधान्याच्या डागाळलेल्या आयात-निर्याती अशा अनेक अनुषांगिक कारणांचा देखील विचार करता येईल.

यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे गेली कित्येक वर्षे आंतरराष्ट्रीय व भारतीय बाजारातील अन्नधान्याच्या दरात रहात आलेली तफावत. भारतीय शेतमाल बाजार आजवर ही एक नियंत्रित, हस्तक्षेपी व बंदिस्त व्यवस्था रहात आली असल्याने त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी समायोजन होणे जवळजवळ अशक्यच होते. या बाबतीतला औद्योगिक उत्पादनांच्या वा सोन्याच्या दर तफावतीमुळे फोफावलेल्या स्मगलिंगचा अनुभव आपण सगळ्यांनी घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर त्याकाळी पाकिस्तान व बांगलादेशात भारतीय साखर, कापूस या शेतमालाचे देखील स्मगलिंग होत असे. जागतिकीकरणात मात्र खुलीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर या बंदिस्तपणाचे बुरूज ढासळायला लागले व जागतिक व्यापार संस्थेला आपण दिलेली माहिती, किंबहुना एकंदरीत माहितीच्या आदानप्रदानाच्या वाढत्या शक्यतांमुळे भारतीय शेतक-यांना आंतरराष्ट्रीय बाजार व त्यातील बाजार भावाची किलकिलती का होईना ओळख होऊ लागली. भारतीय बाजारात परदेशी सफरचंदे वा संत्री या दुप्पट, तिप्पट नव्हे तर पांचपट भावाने सहज विकली जाऊ शकतात हे भारतीय शेतकरी पहिल्यांदाच अनुभवत होता. या तफावतीच्या दरांमुळे भारतीय कृषिक्षेत्रात एक अस्वस्थता वाढत होती व त्याचवेळी या नवबाजाराचे लाभ पदरात पाडण्याच्या प्रयत्नांनादेखील सुरूवात झाल्याचे दिसते. त्याच दरम्यान भारतात वाढते शहरीकरण, सेवाक्षेत्रातील नवश्रीमंतीचा उदय व त्यामुळे श्रमबाजारातील वाढते रहाणारे श्रममूल्य, यामुळे व सहाव्या वेतन आयोगासारख्या वेतनश्रेणींमुळे वाढलेली क्रयशक्ती, या सा-यांचा बाजार व्यवस्थेवर एक वेगळाच प्रभाव पडू लागला. याच दरम्यान भारतात मॉल संस्कृतीचा उदय झाला व भारतीय शेतमालाला भारतातच या नवीन व्यवस्थेत ब-यापैकी भाव मिळू शकतात हे अधोरेखित झाले. त्यामुळे कधीकाळी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची मागणी करणारा शेतकरी आताशा बाजारात मिळू शकणा-या भावाची मागणी करू लागला आहे.

शेतमालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी ठेवत आल्यामुळे आजवर आपणासर्वांना शेतमाल स्वस्तात मिळत होता. आपण गरीब असल्याने निदान खाद्यान्नाचे दर कमी असावेत व ती सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे समजले जात असे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी सरकार कमाल पातळीवर शेतमाल बाजारात हस्तक्षेप करीत असे, अजूनही करते आहे. परंतु जागतिकीकरणामुळे सरकारची हत्यारे काहीशी बोथट झाली आहेत व त्यामुळेच बाजार जुमेनासा होऊन ही महागाई आटोक्यात आणण्याचे सरकारचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरताहेत. अजूनही भांबावलेले सरकार काहीतरी चमत्कार होईल व आपली सुटका होईल या स्वप्नरंजनात मग्न आहे. तोवर कालहरण करण्यासाठी व सरकार काहीच करीत नसल्याचे चित्र तयार होऊ नये म्हणून या समित्या, त्या समित्या नेमण्याचे कार्यक्रम धडाक्यात चालू आहेत. एवढेच नव्हे तर पन्नास रूपयांवर गेलेली साखर तीसपस्तीसवर स्थिरावल्यावर महागाई आटोक्यात आणल्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत.

हे सारे समजून घेण्यासाठी बाजार व्यवस्थेतील काही मूलभूत संकल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत. बाजारात होणा-या वस्तुंच्या आदानप्रदानात या वस्तुंच्या ‘उपभोग वा वापर मूल्य’ (Use Value) व ‘विनिमय मूल्य’(Exchange Value) ही या बाजारातील वस्तुंचे दर ठरवण्याबाबत महत्वाची भूमिका बजावत असतात. खुल्या बाजारात उत्पादक व ग्राहक यांच्या हितासाठी कार्यरत असणा-या शक्ती या दोहोंमध्ये संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु बंदिस्त बाजार व्यवस्थेत अशा संतुलनाची शक्यताच नसल्याने गाईचे दूध नऊ रूपये लिटर तर पिण्याचे पाणी तेरा रूपये लिटर, एक किलो कांदा व एक कप चहा एकाच किंमतीला, एक किलो गहू व शीतपेयाची बाटली एकाच किंमतीला, एक किलो तांदूळ व कॅडबरी चॉकलेट एकाच किंमतीला अशा विकृती तयार होतात. म्हणजे काही शक्ती या एकतर्फी सक्रीय झाल्याचे दिसते. यात चंगळवाद विरोधाचा भाग नसून आपला खाद्यांन्नावरील खर्चाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती विषमतेचा आहे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. इतर वस्तु वा पदार्थांवरील महागाई ज्या अपरिहार्यतेने आपण स्वीकारतो, त्या सहजतेने खाद्यांन्नाची महागाई आपण स्वीकारत नाही हे या सा-या घडामोडींमागील कठोर वास्तव आहे.

या सा-या महागाईचा रोख व दिशा हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांशी समरूपता साधण्याकडे आहे. ही प्रक्रिया रोखणे हे कोण्या सरकारच्या हाती आहे किंवा नाही हे देखील आज कुणाला सांगता येणार नाही. ही सारी प्रक्रिया किती टप्प्यात वा किती कालावधीत पूर्ण होईल हेही आज सांगणे तसे कठीण आहे. कांहीच्या मते आपण मुक्ततेला प्राधान्य देऊन बंदिस्त व्यवस्थेतील विकृती वा तफावती किती लवकर निवारण करतो यावरही हे अवलंबून आहे. भारतातील बव्हंशी लोकसंख्या ही कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि अर्थव्यवस्थेतील निर्धारित वाटा जर या लोकसंख्येपर्यंत पोहचून त्यांची क्रयशक्ती वाढली नाही तर आज महाग का होईना मिळणारे खाद्यान्न पुढे मिळेलच की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उभे रहायची शक्यता आहे.

या प्रक्रियेकडे दुस-या बाजूनेही बघता येईल. काही अर्थतज्ञांच्या मते वाढता विकासदर, चलनवाढ यांची अपेक्षा ठेवतांना काही प्रमाणात महागाई स्वीकारणे अपरिहार्य ठरते. ही महागाई वाढत्या विकास दराच्या व त्यामुळे वाढलेल्या उत्पन्नाच्या सापेक्ष असते. मागच्या पिढीतील मंडळी त्यांच्या काळातील स्वस्ताईचे गोडवे गातांना तेव्हाचे त्यांचे उत्पन्न किती होते हे सोईस्कररित्या विसरतात. एवढी स्वस्ताई असून देखील त्यांना तेव्हा जेवढी बचत करता आली त्यापेक्षा आजच्या बचतीचे प्रमाण जास्त दिसते. मग कुठली अवस्था चांगली मानायची ? एवढेच नव्हे तर आजचे अमेरिकेतील दर व भारतातील दर यात प्रचंड तफावत आढळते. परंतु या दोन्ही देशातील उत्पन्नाची पातळी लक्षात घेता सारे सहनीय व समर्थनीय वाटायला लागते.

यात मुख्य मुद्दा हा दारिद्र्य रेषेखाली असणा-या लोकसंख्येचा आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती जोवर सक्षम होत नाही तोवर त्यांना रास्त दरात खादान्न मिळायला हवे हे कोणीही मान्य करील. यात सरकारला बरेचसे करता येण्याजोगे आहे. सरकारकडे अन्नधान्याचे पुरेसे साठे असल्याचे सांगितले जाते. यावर सरकार खर्च करीत असलेली प्रचंड अनुदाने ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी व भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत. यावर काहीही करण्याची सरकारची मानसिकता आजतरी दिसत नाही. वास्तवात तज्ञांनी फूड स्टँपसारख्या निकोप योजना सूचवून देखील सरकार त्या अमलातही आणत नाही व का आणत नाही याची कारणेही देत नाही, यावरून या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सरकार ही प्रमुख लाभार्थी असल्याच्या आरोपाला पुष्टीच मिळते. त्यामुळे आज या महागाईवर चाललेला गदारोळ हा गरिबांचा कैवार दाखवण्याच्या राजकारणाचा एक भाग आहे की काय हे तपासून पाहिले पाहिजे.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

One of electoral reform !!

Equal right-opportunity-benefit to Ruling party-Opposition-people. Is it possible?

What are our sufferings?

Parliament is elected once in 5 years.

Once elected, people have no right in decision making, however correct they may be. There is no control if opposition fails to expedite its duties.

We can not call back wrong doers.

Elections are fought on then issues. The country may face unexpected issues in between to deal. All of, Ruling party-Opposition-people have to take entire new positions on such issues, which may be the need of the time.

Elections are held at a same time in such a big country with wide geographical variations, different political, social, economical conditions & priorities. The unmanageable frenzy creates lot of problems & irregularities.

Election Commission has limited capacities in all respects, has to take local administrative help, which likely to invite malpractices in elections.

Suddenly media is loaded with such heavy news, happenings, information, that it is likely to miss important focus. Because of scarcity of space malpractices like paid news erupt.

Common man is likely to be confused easily. His inability to take proper decision may lead to personal gratifications & the whole purpose of democracy is lost.

Our political concerns & awareness is active only during election periods. Once they are over we don’t think we are concerned & link ourselves with our responsibilities.

It is likely to have a situation where national opinion is of prime important. Why to have referendum occasionally? Regular referendum is essential for participatory democracy.

Election commission has to create its own infrastructure & manpower easily which can expedite the elections fairly & effectively.

The Revolutionary Election Reform. Why & how ?

If we make some evolutionary changes in our election program of well planned elections through out 5 years, electing 9 MPs from different constituencies every month spread evenly through out the country.

Simply divide the 5 year tenure of parliament in 60 months slot.

We have 540 MPs. Select any 9 constituencies every month, geographically balanced in all states to declare the elections.

Every month 9 MPs, every year 108 & every 5 yrs 540 MP will be elected. so by the time next turn comes, the elected MP should have completed his tenure of 5 years. Representation is not hampered.

The entire country can focus on 9 elections. Declare elections one month before. Finalize nominations in 1^st week. Campaign in 2^nd & 3^rd week. Voting & declaring result in 4^th week, so you are ready for another 9 elections next month.

We can have representative referendum all the times in a year all the times by these parliamentary elections.

Election commission will be happy with lessened burden of having few elections at a time in such a widespread country, so that they can exercise their duty in most effective manner.

Political parties also can take proper positions & concentrate properly on their manifestos to reach people effectively.

The parliament will be constantly in touch with all the problems at all the time & entire country can respond to them at a time during these elections.

People will also have opportunity to revise their votes on different issues. Voting will increase.

Government will be constantly under pressure to prove its majority, so they will have to take proper decisions to maintain their number.

This will curb aayaram-gayaram culture. Co-aliation politics will end.

There will be fair competition in elections. Law & order will be much manageable with our restricted forces.

A significant in-depth discussion on media will help voters to make their decisions.

Incoming fresh youth leadership does not have to wait for 5 years to enter politics as their career.

Outside changes will be rightly & timely reflected in parliament. Easier for political parties too, to use their limited resources & leadership. This will enhance the long awaited democratization of our country.

Only problem is that we can not call 4^th ,5^th or 6^th parliament. Because their will be always 540 MPs of different tenure will be present at all the times.

अड. दिनेश शर्माके मौलिक विचार

हमें क्या चाहिये?

लोकोपकारी पूंजीपति या भष्ट्र राजनेता, अफसर

कुछ ही दिन पहले अमेेरिका से एक खबर आयी कि वहॉं के सबसे धनवान निवेशक वारेन बुफेट ने बिल गेटस् फांऊडेशन को कोेर्इ 31 बिलीयन डालर दान में दिये. प्रसिद्ध उद्योगपति राकफेलर ने आज से एक शतक पहले अपनी समूची जायदाद लाकोपयोगी कामों के लिये समर्पित कर दी थी. दुनिया का सबसे महान नर्तक माइकल जैक्सन तो एक महान दानी था ही. इधर हमारे देश में भी विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी ने कोर्इ 2 बिलीयन डॉलर, अर्थात लगभग 9 हजार करोड़ रूपये, देश के शैक्षणिक कामों के लिये अपने ही नाम से बनाये अजीम प्रेमजी फॉंऊडेशन को दान में दे दिये. उद्योगपति जब दान कर रहे हो तो संत कैसे पिछे रहते. दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत स्व. सत्य श्रीसार्इबाबा ने आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों को जलपूर्ति की व्यवस्था और राज्यों के शैक्षणिक विकास के लिये अरबों रूपये दान में दे दिये. उनके लोकोपयोगी कामों से प्रभावित होकर तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री करूणानिधी जैसे नास्तिक भी उनके भक्त हो गये. आप किसी भी शहर का दौरा लगाकर आ जार्इये. शहर के सबसे बड़े मंदिर, धर्मशालायें, स्कूल, समाज भवन या पुस्तकालयों के सामने आपको उन्हीं लोगों के नाम मिलेंगे जिन्होंने पहले तो पैसा कमाने के लिये जी तोड़ मेहनत की, दूर देशों की यात्राएँ की, अपने प्रतिस्पर्धियों से निपटने के लिये सभी चालाकियॉं की और बाद में अपनी हासिल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया. जितनी खुशी से उन्होंने पैसा कमाया, उससे दुगुनी खुशी से उसे त्याग भी दिया.

ऐसे में एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते है? हम समृद्धि के शिखर क्यों छूना चाहते है? हम सब कुछ त्याग कर इस नश्वर जगत में प्रसिद्ध क्यों होना चाहते है? हमारी अमरत्व की कामना क्या हमारे डीएनए का ही हिस्सा है या वह हमारा सांस्कृतिक मूल्य है? अमरत्व की इसी कामना के लिये कोर्इ संगीतकार संगीत की नयी नयी धुनें रचता है तो कोर्इ अभिनेता अनगिनत भूमिकाओं में स्वयं को प्रस्तुत करता है. कोर्इ सचिन टेडुंलकर बीस सालों से अबाधित रूप से खेलते हुये नये नये विश्व रिकार्ड बनाता है तो कोर्इ साहित्यिक जीवन के अनेकानेक अंगों और रसों में अपनी वाणी को अभिव्यक्त करता चाहता है. एक राजा नये नये क्षेत्र जीत कर अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता है तो एक संत अपने ज्ञान, विवेक और प्रेम से अपने कृपाभिलाषी भक्तों की संख्या बढ़ाता है.

र्इश्वर तो हमें बस एक बूँद के रूप में भेज देता है किंतु हम है कि एक महासागर की तरह फिर से उसमें विलीन होना चाहते हैं. उसने हमें एक बीज के रूप में भेजा था, हम किसी विराट जंगल की तरह उसे पाना चाहते हैं. विस्तार की हद तक विस्तार करते हुये बिखर जाना और सदा के लिये आनेवाले वक्त की स्मृतियों का हिस्सा बन जाना, अनादि अनंत कालों से मानवीय विकास की सबसे महान प्रेरणा रही है. हमारा प्रेम हमारे विस्तार को सहारा, प्रेरणा या दिशा देता है, इसीलिये हम प्रेम करते है, अन्यथा हम प्रेम भी क्यों करते? हम विस्तारित होने के लिये प्रेम करते है या प्रेम करने के लिये विस्तारित होते है, यह प्रश्न अपने आप से पूछिये. एक ही उत्तर मिलेगा, हमारे विस्तार के लिये प्रेम जरूरी है. प्रेम तो वह रथ है जिसमें बैठ कर हम जाना तो कहीं और चाहते है. हमारा प्रेम हमारी यात्रा को चिरस्मरणीय बना देता है, इसीलिये हम प्रेम पाना चाहते है और प्रेम देना चाहते है. किंतुु मूलभूत प्रेरणा तो अपनी सीमाएँ दसों दिशाओं में बढ़ाने की ही होती है. हम भाषा, क्षेत्र, जाति या देशों की सीमाओं को लांघकर फैलना चाहते है. नये दोस्तों से हाथ मिलाना या नये प्रतिस्पर्धियों से दो हाथ करना चाहते है. और फिर, विजय के चरम बिंदु पर हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उससे मुक्त हो जाना चाहते है. हम स्वयं को बार बार रिक्त कर देते है ताकि नयी उर्जा के लिये अपना पात्र खाली रह सके. पुराने जमाने के ऐसे कर्इ राजाओं के किस्से आपको पुराणों में मिल जायेंगे, जिन्होंने पहले तो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया और फिर उसी यज्ञ की समाप्ति पर अपनी सारी संपदा दान में देकर फिर से रिक्त हो गये. फैलना और फिर रिक्त हो जाना, हमारे जीवन को सदा के लिये तरोताजा उर्जावान बनाकर रखनेवाला टॉनिक रहा है. अनादि अनंत कालों से मानवता इसी तरह से जिंदा रही है. जो फैलता नहीं है वह तो नष्ट होता ही है किंतु जो रिक्त नहीं होता है, वह भी अपने ही बोझ से चरमरा जाता है. जिंदगीं को अभावों ने जितना समृद्ध किया है, रिक्तताओं ने जितना भरा है, उतना मुफ्त का खिलाने से या समानता के नारे ने नहीं किया है. भारत के ब्राह्मणों को तो सदा से बनियों के घर से अनाज मुफ्त मिलता रहा किंतु इससे कभी उनकी गरीबी दूर नहीं हुयी. दरिद्र सुदामा केवल कृष्ण के जमाने की ही वास्तविकता नहीं थी बल्कि हर युग की वास्तविकता रही है और रहेगी.

जनता की गरीबी दूर करने के लिये दुनिया के कर्इ देशों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर दिया और पैसा कमाने के सभी नीजि प्रयासों को हतोत्साहित किया गया. किसी उद्योगपति के सीमातीत विस्तार को राष्ट्रविरोधी कृत्य माना गया. हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू तो लाभ की संकल्पना से ही घृणा करते रहे और नीजि उद्यमों को दुनिया भर के लायसेंस, कोटा और इंस्पेक्टरों के जाल में जकड़ने में अग्रगामी बने रहे. उन्होंने उद्योगपतियों के उपर ज्यादा से ज्यादा कर लगाकर जमा रकम से सरकारी उद्यमों की स्थापना की और उन्हें देश के नये तीर्थ कहा. उनकी कन्या इंदिराजी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने में उनसे भी ज्यादा कट्टरता का परिचय दिया और सभी नीजि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया. परिवहन, उर्जा निर्मिती, शिक्षा, संचार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में व्यक्तिगत निवेश के लिये कोर्इ जगह ही नहीं रखी गयी. “व्यक्ति” यह समाज या राष्ट्र के विरूद्ध है, इसी बात को सत्य मानते हुये व्यक्ति के फैलाव या विस्ताार को कुंठित करने में कोर्इ कसर बाकी नहीं रखी गयी. नतीजतन यह देश केवल चालीस सालों में प्रतिभा और प्रयासों से कंगाल हो गया. जिनमें फैलने का सामर्थ्य था, उनके कदमों में जंजीरें थी और मुफ्त का माल खिलाने वाली सरकारी योजनाओं ने हर गॉंव में सुदामा प्रवृति के लोगों के समूह बना दिये. सुदामा इसलिये नहीं फैला कि उसे मुफ्त का माल मिल रहा था और कृष्ण इसलिये नहीं फैला कि उसके द्वारका से बाहर जाने पर पाबंदी थी. नतीजतन पैसे वाले अपने पैसे छिपाने लगे और दरिद्र रेखा के नीचे जाना सम्मान का सूचक बन गया. दानशूरता बीते जमाने की बात हो गयी और दिवालिया होना शर्म की बात नहीं रही. जो काला धन ब्रिटीश सत्ता में कहीं नहीं था वही आजादी के बाद हमारी अर्थनीति और राजनीति को नियंत्रित करनेवाली सबसे निर्णायक शक्ति बन गया. नतीजा बेहद दारूण रहा. हिंदुस्थान की प्रतिभा को जितना नुकसान मुगलों या अंगे्रजो की सामूहिक सत्ता ने नहीं पहुँचाया, उतना नुकसान नेहरू और इंदिरा की अर्थनीति ने पहुँचा दिया. ये दोनों नेता व्यक्तिगत रूप से बेहद र्इमानदार थे. इनके विरोधी भी इनका सम्मान करते थे. नेहरू जहॉं हमारे स्वाधिनता समर के लोकप्रिय नेता और बेमिसाल लेखक थे वहीं इंदिराजी बेहद बहादुर नेता थी और विश्व राजनीति में अपना रूतबा रखती थी. किंतु प्रत्येक मनुष्य में अंतर्भूत विस्तार की र्इश्वरीय प्रेरणा का ही गला घोँट देने की अपनी नीतियों के कारण, वे दोनों, उनको मिले स्वर्णिम अवसर को तबाह कर देने के अपराधी माने गये.

उद्योगपति गरीबों को लूटकर धनवान बनते है यह केवल एक मिथक है, सच्चार्इ नहीं है. वास्तव में प्रत्येक उद्योगपति अपने दौर की वस्तु या सेवा से जुड़ी किसी न किसी आवश्यकता को बाजार में प्रचलित कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध करा कर ही पैसा बनाता है. यदि वह पहले से उपलब्ध सेवा या वस्तु को ज्यादा कीमत पर बेचेगा तो उसे कौन खड़ा करेगा? इसलिये वह प्रतियोगी मूल्य पर अपने उत्पाद प्रस्तुत करता है. इसके लिये वह नयी टेक्नालॉजी का उपयोग करके अपने उत्पाद का उत्पादन और विपणन खर्च कम करता है और सस्ती से सस्ती दरों पर अपने उत्पाद बाजार में प्रस्तुत करता है. अपने इस प्रयास में वह दो तरह से समाज को समृद्ध करता है. एक तरफ तो वह नये रोजगार निर्मित करता है वहीं दूसरी ओर वह अपने उत्पाद खरीदने वालों की कुल बचत को बड़ा कर उन्हें दूसरी वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने का अवसर देता है. नतीजतन बाजार में वस्तु की कुल मॉंग बड़ती रहती है और सभी समृद्ध होते रहते है. उसका मुकाबला कहीं भी उस गरीब से नहीं है जिसको बचाने के लिये सारी सरकारी मशिनरी या नेता खड़े है. उद्योगपति का मुकाबला तो किसी जमे जमाये पुराने उद्योगपति से ही होता है. सारी सरकारी मशिनरी गरीब को बचाने का नारा लगाती है पर बचाती तो वह उस पुराने उद्योगपति को ही है.

दुनिया के जिस जिस देश में सरकारों की कल्याणकारी योजनायें हावी रही है, वहॉं वहॉं पर पुराने उद्यमों को बचाने के लिये नये उद्यमों के लिये दरवाजे बंद कर दिये गये. पुरानेपन के एकाधिकार को सरकारी समर्थन दिया गया. लोगों को मँहगी कीमतों पर वस्तु या सेवा खरीदने के लिये मजबूर कर दिया गया. गरीबों को नयी टेक्नालॉजी से होनेवाली संभावित बचत से इस उल्टे तरीके से वंचित कर दिया गया. और यह सभी कुछ उनको बचाने के नाम पर किया गया. इसलिये इस बात में कोर्इ दम ही नहीं है कि आजादी के बाद गरीब और गरीब और अमीर और अमीर होते चले गये. जिसतरह सचित टेंडूलकर के रिकार्ड में जुडनेवाला कोर्इ भी नया रन किसी दूसरे के हिस्से का रन नहीं होता, जिसतरह अमिताभ बच्चन का प्रत्येक नया रोल या भूमिका किसी दूसरे का शोषण करने से नहीं जन्मती, जिसतरह स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का प्रत्येक नया गीत केवल उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जिसतरह किसी नेता के बहुत ज्यादा वोट से जीतने से किसी देश का नुकसान नहीं होता, और जिसतरह किसी साहित्यकार के बहुत ज्यादा साहित्य रच देने से बाकी के लेखकों का कोर्इ नुकसान नहीं होता है, बस ऐसे ही, किसी भी उद्योगपति के द्वारा कमाये गये प्रत्येक नये पैसे से किसी गरीब का कोर्इ लेना देना ही नहीं है. जो भी आपको ऐसा कहता है वही असली डकैत है. वह गरीब का नाम लेकर, उनके समूह बना बनाकर, उनको एक ऐसे भ्रमजाल में जकड़ लेता है, जिससे उन्हें पिढ़ीयों से मुक्ति नहीं मिल पायी हैं. यही लोग मानवीय प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन हैं, यही लोग अनादि अनंत चक्रों में चलनेवाले गरीबों के शोषण के शिल्पकार हैं. जहॉं जहॉं कल्याणकारी राज्य का नाटक चला, वहॉं वहॉं पर जनता, गरीब और गरीब होती चली गयी और उद्योगपति समाप्त होते चले गये. वहॉं पर केवल नेता, तस्कर और अफसर ही धनवान से धनवान होते पाये गये हैं. यही कहानी भारत की है, यही सोव्हित रूस, वियतनाम, बर्मा, कंबोडिया, क्यूबा, पौलेंड, चीन या उत्तरी कोरिया की है. जिस किसी व्यवस्था ने मानवीय विस्तार की कामना को कुंठित किया है, उसने वास्तव में मानवता के साथ में सबसे बड़ा विश्वासघात किया है.

महान और धनवान उद्योगपति किसी भी समाज की समृद्धि को बढ़ाते है. वे न केवल स्वयं धनवान बनते है बल्कि अपने समूचे दौर को उपर उठने में सहयोग करते है. वे टेक्नालॉजी को बढ़ावा देते है, वे नये रोजगार का सृजन करते है, वे हमारी कुल बचत को बढ़ाते है और अंत में अपनी समूची समृद्धि को उसी समाज पर लुटा देते है, जिसमें उन्होंने उसे कमाया था़. वे उन मधुमख्खियों की तरह होते है जो सारी दुनिया में घूम घूम कर फूलों से पराग चुनती है, बेहतरीन कुशलता से उस शहद को बचाने के लिये छाते का निमार्ण करती है, उसमें अपनी समृद्धि का संचय करती है और अंत में उसे लुटाकर, रिक्त करके किसी नये उद्यम की तैयारी में लग जाती है. ये उद्योगपति निश्चित रूप से उन समाजवादी नेताओं या सरकारी अफसरों की तरह तो नहीं ही होते है जो छिप कर पैसे कमाते है, भष्ट्र आचरण के द्वारा समाज के पैसे को अपनी ओर खीँचते है, व्यवस्था को दूषित करते हैं, अपने दौर को भष्ट्र करते है और अंत में उस सारी समृद्धि को कहीं छिपाकर दुनिया से रवाना हो जाते है. ऐसे लोग न केवल स्वयं की प्रतिभा का गलत इस्तेमाल करते है बल्कि देश या समाज को एक ऐसे युद्ध में झोँक देते हैं, जिसमें जीतने के लिये सभी नीचताएँ की जाती है, जहॉं क्षुद्रता नियम बन जाती है, चापलूसी कानून बन जाती है और जहॉं दिव्यता या भव्यता की कोर्इ संभावना शेष नहीं रह पाती है. इस दुनिया को जितना नुकसान महामारियों या युद्धों में नहीं हुआ है उससे ज्यादा नुकसान नेताओं या सरकारी अफसरों के भष्ट्र दुष्कृत्यों से हुआ है. ऐसा नहीं है कि समाजवाद ने र्इमानदार नेता पैदा ही नहीं किये हो. किंतु बेचारे इन अभागे गिने चुने र्इमानदार नेताओं को उनके ही भष्ट्र अनुयार्इयों या वंशजों ने बाजु में धकिया कर वास्तविक सत्ता को अपने हाथ में ले लेने के कर्इ उदाहरण विश्व इतिहास में भरे पड़े मिलते हैं.

उद्योगपतियों और नेताओं के समृद्धि संचित करने के तरीके भी अलग अलग होते है. जहॉं उद्योगपति की समृद्धि प्रतियोगी बाजार से आती है वहीं नेताओं की समृद्धि एकाधिकार युक्त प्रतिगामी सत्ता और कानूनों से आती है. आप उद्योगपतियों को बाजार में मिटते हुये देख सकते है. वे आसानी से जगह खाली करने के लिये उनके ही प्रतिस्पर्धियों द्वारा मजबूर किये जा सकते है. जबकि नेताओं को हर देश में ताकत बंदूकों या चुनावों से हासील होती हैं. ज्यादातर चुनाव, किये गये कामों से ज्यादा क्षुद्र अस्मिताओं के उपर लड़े जाते हैं. इसलिये जहॉं उद्योगपति समाज को जोड़ते हुये पाये जाते हैं वहीं नेता या अफसर समाज को बॉंटते हुये ही मिलेंगे. आपको कोर्इ उद्योगपति ऐसा नहीं मिलेगा जो भाषा, धर्म, राष्ट्र या जाति के नाम पर अपना उत्पाद बेचते मिलेगा. जबकि ऐसा नहीं करने वाला नेता ढूँढने से भी मिलना मुश्किल है. एक भष्ट्र उद्योगपति सिर्फ अपने व्यापार को डुबा सकता है किंतु एक भष्ट्र नेता एक समूची पिढ़ी के भविष्य को डुबा देता है. एक महान उद्योगपति अपने नये नये व्यापारों से समाज को समृद्ध करते हुये अपने देश के लिये गौरव के अनेकानेक क्षण उपलब्ध कराता है तो एक महान नेता ऐसा वातावरण पैदा कर देता है, जहॉं व्यापार, कला, विज्ञान और साहित्य अपनी चरम उँचार्इयों को छूते हैं.

हमने काफी कुबार्नियों के बाद यह आजादी पायी है. दुर्भाग्य से आजादी के बाद का बेहद कीमती समय सरकारी सार्वजनिक उद्यमों को खड़ा करने में और फिर उन्हें बाजार की प्रतियोगी ताकतों से बचानें में हमने बर्बाद कर दिया है. हमने व्यक्ति के विस्तारवादी सपनों को रोकना चाहा और पैसा कमाने की भावना को राष्ट्रविरोधी माना. नतीजतन हम केवल और केवल बारंबार दरिद्र भारत की ही परिक्रमा करते रहे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अभावों, औसतता और असहनीयता का बीजारोपण करते रहें. हम समृद्धि से चिढ़ते रहे और परिणामस्वरूप समृद्धि हमें चिढ़ाती रही.

आज आजादी की 62 वीं वर्षगांठ पर हम कुछ नये वादे नियति के साथ कर सकते है. हम हमारी राष्ट्रभूमि पर जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के सपनों को पूर्ण रूप से विकसीत करने में सहायता का वादा कर सकते है. हम “बेहतरीन से कुछ भी कम नहीं” वाली सोच को अपने जीवन में उतार कर भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग में एक विशीष्ट दिव्यता का संचार करा सकते है. हम हमारी भूमि को फिर एक बार गंधर्व, यक्ष और युगपुरूषों की लीलाभूमि बना सकते है. और निश्चित रूप से ऐसा केवल और केवल प्रत्येक मनुष्य के सीमातीत विस्तार को सम्मान और सरंक्षण देने से ही संभव होगा. भारत को उसकी समस्याओं से निजात देने के लिये हमे आज लोकोपकारी पूंजीपतियों की सख्त जरूरत है और साथ साथ हमें जरूरत है उनको जन्म देनेवाली राजनीति की.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनेश शर्मा

15 अगस्ट 2011