दि. 14 जाने
2009 रोजी लोकसत्तेत मराठा आरक्षणावर प्रसिध्द झालेला हा लेख तसूभरही फरक न पडता
आजही तेवढाच चपखल लागू ठरतो आहे. आज मराठा समाजाच्या दैन्यावस्थेचा उल्लेख होत
असला तरी मुख्यत्वे ती शेतीतून आलेली दिसते. या समाजाचे शेतीचे प्रश्न न सोडवता आरक्षणासारख्या
अनिश्चित मार्गाने सारा समाज हाकणे हे या समाजाच्या दृष्टीने घातक ठरण्याची शक्यता
आहे.
मराठ्यांना आरक्षण – एक बाष्कळ मागणी
‘मराठा जात’ हे एक अजब रसायन आहे. शहाण्णव कुळी, इतर
कुळी, अक्करमाशे, कुणबी वा शाळेत नांव घालतांना मिळालेल्या जात बदलाच्या संधीमुळे ‘अपग्रेड’ झालेली इतर समाजातील मंडळी या सा-यांना एका
पोतडीत घालून ‘आरक्षणा’च्या मिषाने
‘एकगठ्ठा’ मतदार म्हणून संबोधले जात आहे.
यातील कुणबी समाजाला अगोदरच ‘इतर मागासवर्गीयां’ चा दर्जा मिळालेला आहे. मुख्यत्वे शेतीची पार्श्वभूमी असलेल्या या समाजाने
स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व क्षेत्रात ज्या वेगाने मुसंडी मारली त्यावरून या
समाजाला दाखवली जाते तेवढी आरक्षणाची गरज आहे असे वाटत नाही. वास्तवात शेती
क्षेत्राला गरज आहे ती वेगळ्या मदतीची आरक्षणाची नाही.
आरक्षण मिळाले तरी या समाजाच्या पदरात
काही पडेल, अशी आरक्षण व्यवस्थेची क्षमता वा इतर परिस्थितीही राहिलेली नाही. ही
आरक्षणाची मागणी मराठा समाजाकडून झालेली नसून काही हतबल झालेल्या व मार्ग सापडत
नसलेल्या फुटकळ पुढा-यांकडून होत आहे. केवळ मतपेटीचे राजकारण व येणा-या निवडणुकीत
चघळायला एकादा तुकडा असावा यासाठी ‘धर्मनिरपेक्षता’ वा ‘सर्वधर्मसमभावाचा’ डांगोरा पिटणारे पक्षही हा
आरक्षणाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक जोपासताहेत.
मराठा समाज हा तसा शेतीशी निगडित समजला
जातो. शेतक-यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या पाहता या क्षेत्राची परिस्थिती फारशी
चांगली आहे, असे म्हणता येणार नाही. या समाजाची अस्मिताही शिवाजी महाराजांशी
जोडलेली आहे. शिवाजी महाराजांनी मराठ्यांचे राज्य आणले मावळ्यांच्या जीवावर. परंतु
ऐष झाली ती सरदारांची व मामलतदारांची. तशीच विभागणी आजही झालेली दिसते. ज्यांचे
पोट केवळ शेतीवर आहे, असे मावळे शेतकरी एकीकडे व ज्यांचा तसा अर्थाजन म्हणून
शेतीशी काही संबंध राहिलेला, असे शेतकरी समाजाचे नेते व या समाजाचे सरकारच्या
विविध खात्यातील अंमलदार दुसरीकडे. या नेत्यांमध्ये हजारो करोडोंची साम्राज्ये
असलेले निरनिराळ्या क्षेत्रातील सम्राट, मंत्री, आमदार-खासदार, ग्रामपंचायत ते
जिल्हा परिषद, सहकारातील विविध पदाधिकारी व सरकारदरबारी असलेले पोलिस, मुलकी,
पाटबंधारे, शिक्षण, बांधकाम, कृषि वा तत्सम खात्यात पोलिस अधिकारी, तलाठी, शिक्षक,
ग्रामसेवक, पाटकरी अशा कळीच्या जागांवर विविध खात्यांमध्ये नोकरीला असणा-या
ताकदवान नोकरशहांचा समावेश आहे. यांच्या नव्या पिढीने उद्योग व व्यापाराच्या
क्षेत्रातही शिरकाव केल्याचे दिसते आहे. यातल्या राजकारण्यांनी आपल्या सग्यासोय-यांना
नोक-या मिळवून देणे व नंतर या नोकरशहांनी मिळालेल्या अधिकाराने आपल्याच समाजाला
जेरीस आणणे यापलिकडे काही केले नाही. या सर्वांना या समाजाच्या ख-या समस्या काय
आहेत, हे माहित आहे. मात्र तरीही या समाजाला आरक्षणासारख्या फालतू मुद्यामागे
फरफटत नेण्यात आपापली अधिकारस्थळे टिकवून ठेवणे हाच हेतु आहे. समाजकारणाच्या
नावाखाली ते राजकारण करीत आहेत, ते याचसाठी.
मुख्य मुद्दा हा या समाजाचा मुख्य
व्यवसाय असणा-या शेतीच्या अर्थकारणाचा आहे. आजची शेती निव्वळ कर्ज पिकवणारी आहे
आणि त्याचे मूळ कारण शेतमालाला उत्पादन खर्चही भरून न निघणा-या भावामुळे आहे हे
आता सिध्द झाले आहे. शेतक-यांनी मोठ्या आशेने निवडून दिलेल्या शेतकरी नेत्यांनीही
आजवर या समाजाच्या हिताकडे दूर्लक्ष करून शोषणाची व्यवस्थाच सुदृढ करण्यात हातभार
लावला आहे. शेतकरी कुटूंबातून नोकरीसाठी बाहेर पडलेल्या मराठ्यांचीही एक नवीनच जात
तयार झाली आहे.
बांधावरचा शेतकरी आणि हे मराठे यात
महदंतर आले आहे. आरक्षण मिळाले तरी या बांधावरच्या शेतक-यांपर्यंत पोहोचेल का
याचीच शंका आहे. या बांधावरच्या शेतक-याच्या समस्या वेगळ्या आहेत. आरक्षणामुळे
शेतमालाला रास्त भाव मिळेल का, याबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही. शेतक-यांच्या
आत्महत्या थांबवण्याबद्दल कोणीही गंभीर होऊन उपाय शोधत नाहीत. किंबहुना
शेतक-यांच्या आत्महत्या या ब-याच नेत्यांना डोकेदुखीच ठरत आहेत.
सुदैवाने शेतक-यांमध्ये रूजत असलेला
आर्थिक विचार व जागतिक आणि देशात होत असलेले बदल हे शेतीला प्रोत्साहित करणारे
आहेत. जागतिक पातळीवरची तेलाधिष्ठित अर्थव्यवस्था आता अन्नाधिष्ठित होते आहे.
भारतात असणारे शेतीला पूरक हवामान, भौगोलिक परिस्थिती व कष्टाळू शेतकरी यांना
सुगीचे दिवस यायची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा शक्यता पूर्वीही दिसल्या होत्या व
त्याची नोंद इतिहासात आहे. परंतु ज्या ज्या वेळी सर्वसामान्य समाज अर्थवादाचा
अंगीकार करण्यास सिध्द होतो त्या त्या वेळी स्वार्थी राजकारणी जातीयवादासारखी
क्षुद्र भुतावळ उठवतात व सर्वसामान्यांना अर्थवादाच्या फायद्यापासून दूर नेतात ! याची ठळक उदाहरणे म्हणजे जागतिकीकरण व खुली
व्यवस्था स्विकारतांना झालेला विरोध. नंतर जागतिक व्यापार करार करातांना केलेला
वितंडवाद. आजही या कराराच्या तरतुदी स्विकारण्याच्या आड हीच मंडळी असून,
शेतक-यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यांची नांदी असणा-या दोहा कराराच्या शेतमाल
बाजाराच्या सुधारांना हेच विरोध करताहेत.
आरक्षण मागितले म्हणजे मिळते, एवढे ते
सोपे नाही. हे या नेत्यांनाही माहित आहे. ‘निवडून आल्यानंतर – निवडून येण्यासाठी – अशी आश्वासने द्यावीच
लागतात’ अशा मुक्ताफळांची आठवण अजून ताजी आहे. मुळात या
सा-या मराठी नेत्यांना ग्रामीण भागात मत मागण्यासाठी मुद्दा राहिलेला नाही, ही
वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी आरक्षणाचे हे गाजर उपयोगी पडेल असा कयास असावा.
आरक्षणाची जादूही तशीच आहे. लाखो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या तरी ढिम्म न हालणारे
हे सरकार आहे. मात्र मंडल आयोगाच्या वेळी पाच विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर
दिल्लीतील सरकार गडगडले. तसाच चमत्कार होण्याची भाबडी आशा या मराठी नेत्यांना वाटत
असावी.
मी स्वतः एक शहाण्णव कुळी मराठा आहे.
शेतीतील लाचारीचा अनुभव घेतलेला. ग्रामीण पार्श्वभूमी असूनदेखील तीसपस्तीस वर्षे
वैद्यकिय व्यवसाय, सामाजिक बांधिलकी म्हणून शेतकरी चळवळीत काम, दोन्ही मुले
अमेरिकेत सॉफ्टवेअर इंजिनियर, धनार्जनाच्या वा शिक्षणाच्या संधी तशा दूर्मिळ
समजल्या जात त्याही काळात मला आरक्षण असावे असे कधी वाटले नाही. काही गोष्टी या
आपण मिळवायच्याच असतात या विचारामुळे मराठा जातीत जन्मल्याचा फुका अभिमान वा एकादी
गोष्ट मिळाली नाही म्हणून मराठा समाजात जन्मल्याचा पश्चाताप वाटला नाही.
मुळात काही मिळवण्यात वा गमावण्यात जात
हे भांडवल ठरू शकते, असे मानणारे या समाजात फारसे नाहीत, असे या समाजाच्या
प्रगतीकडे पाहून म्हणता येईल. आरक्षणाचा फायदा झालाच तर हा मुद्दा घेऊन या
निवडणुकीत लढणा-या काही मराठी नेत्यांचा काही जागा अधिक मिळवण्यात होईल. आरक्षणाची
मागणी ही सा-या मराठा समाजाकडून होते आहे, असे भ्रामक चित्र तयार केले जात आहे.
आरक्षणापेक्षा अनेक गंभीर समस्या या ग्रामीण मराठा समाजाला भेडसावत आहेत. अशा वेळी
या समाजाला आरक्षणापोटी गर्तेत टाकणे व मूळ समस्यांवरून लक्ष विचलित करणे यापेक्षा
या राजकारणी खेळाचे फारसे महत्व नाही.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
