Saturday 27 April 2013

कृषिपतपुरवठा - हा खेळ आंकड्यांचा !!


दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या पॅकेजेस, मदतीच्या, कर्जाच्या योजना या सर्वसामान्यांना नेहमीच आकर्षक वाटाव्यात अशा पध्दतीने शासन जाहीर करीत असते. त्यातले आकडे तर डोके गरगरून टाकणारे असतात. अशा बातम्या वाचून झाल्यावर त्यांचे पुढे काय होते हे मात्र पहाण्याची तशी काही सोय नसल्याने पुढचा अहवाल वाचनात येईपर्यंत वाट पहाणे गरजेचे ठरते. आता नुकताच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला कृषि पत आराखडा याच प्रकारात मोडतो. दुष्काळाप्रति शासन गंभीर नसलेल्याच्या आरोपाला निदान काही तरी उत्तर देता यावे म्हणून अशा बातम्यांचा उपयोग नक्कीच होतो.
दुष्काळाइतकेच गंभीर संकट महाराष्टावर आज ग्रामीण पतपुरवठ्याबाबत आले आहे. त्याकडे सा-यांचे दूर्लक्ष होत असून शासनाने शहामृगी पवित्रा घेत त्याबद्दल काहीएक न बोलायचे वा करायचे ठरवले आहे. कृषि क्षेत्राला पतपुरवठा करणारी सारी यंत्रणाच कोलमडली असून पर्यायी व्यवस्था नसल्याने हा सारा पतपुरवठा कसा करणार हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. हा पतपुरवठा प्रामुख्याने नाबार्डच्या माध्यमातून जिल्हा सहकारी बँका व गाव पातळीवरच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या या सहकारी तत्वावर त्रिस्तरीय संस्थांमार्फत होत असे. सहकारी क्षेत्राचा यातला वाटा जवळ जवळ नव्वद टक्क्यांपर्यतचा होता. एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून अंगावर पडलेल्या कृषि कर्जाचा भार राष्ट्रीकृत बँका एक औपचारिकता म्हणून पार पाडत असतात. कृषितील निश्चित परताव्याच्या क्षेत्रात राष्ट्रीकृत बँका परपुरवठा करून आपला कृषिचा कोटा पूर्ण करीत असतात. शेतक-यांना वाहने, ट्रँक्टर्स, मशिनरी, गोदामे अशा वसूली सुलभ कर्जांचा त्यात समावेश होतो.  यातला काही बोजा भू-विकास बँका वा इतर प्रादेशिक राज्य बँका उचलत असल्या तरी कृषि कर्ज म्हणजे सहकारी बँका हा प्रवाद सहजासहजी विसरता येत नाही.
आज महाराष्ट्रातल्या या जिल्हा सहकारी बँकांची अवस्था फारच वाईट असून ब-याचशा जिल्हा बँका या बंद पडल्या आहेत. काही बँकाना बँकींगचे लायसन्स नसल्याने त्यावर रिझर्व बँकेने त्यांच्या कामकाजावर गदा आणली आहे. तर काही आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अवसायानाच्या वाटेवर आहेत. असे असतांना आकडा कितीही मोठा असला तरी हा पतपुरवठा कसा करणार याचे शासनाकडे काही उत्तर नाही. नाबार्ड ने सरळ गाव पातळीवरच्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांना पतपुरवठा केला तरच ते शक्य आहे अन्यथा नाही. सध्या तरी प्रशासकीय पातळीवर ते शक्य होईल असे दिसत नाही. राष्ट्रीकृत बँकांचा यातला सहभाग फारच काटेकोरपणाचा असतो व त्यांच्या व्यावसाईक कार्यपध्दतीत शेतक-यांना असा पतपुरवठा करण्यात मर्यादा येत असल्याने व त्याचा अनुभव शेतक-यांना येत असल्याने शेतकरीच या बँकाकडे फारसे वळत नाहीत. मागील वर्षी या बँकांना दिलेल्या कृषि कर्जाच्या लक्ष्यापैकी त्या केवळ १८ टक्के उदिष्टपूर्ती करू शकल्या यावरून या आरोपाची सत्यता पडताळता येईल. या राष्ट्रीकृत बँकाच कशाला घ्या, मागील वर्षी जाहीर केलेल्या कृषि कर्जाची महाराष्ट्र शासनही केवळ ४९ टक्केच पूर्तता करू शकले. मागील वर्षी शासनाने कृषिसाठी जाहीर केलेल्या ६२,२२६ कोटींच्या पतपुरवठ्यापैकी प्रत्यक्षात मात्र ३०,७०१ कोटींचाच पतपुरवठा करता आला.  यावरून जाहीर केलेले आकडे व प्रत्यक्षात अमलात आणलेले यातली तफावत लक्षात येते.
आताशा जाहीर केलेला हा एक लाख कोटींचा आराखडा म्हणजे शासन तो द्यायला बसले आहे असे नाही. या अगोदरच जाहीर केलेल्या मदतींचा वा कृषि विकास योजनातील अनुदानांचा मोठा अनुषेश शासनाकडे बाकी आहे. शेततळी वा इतर कामासाठी जे पंधरा हजार कोटी द्यायचे म्हणतात ते मिळतील तेव्हा मिळतील मात्र अगोदरची शेततळी व ठिबकच्या अनुदानासाठी शेतक-यांना उपोषण करण्याची उदाहरणे आहेत. ४ वा ६ टक्के व्याजाचे कर्ज तर मृगजळच ठरले आहे. केवळ योजना जाहीर करायच्या व आलेली वेळ मारून न्यायची यासाठीच हा सारा खटाटोप असल्याचे दिसून येते.
खरे म्हणजे कृषि परपुरवठ्याच्या बाबतीत अनेक सुधारांची आवश्यकता आहे. केंद्राने दिलेल्या कर्जमाफीत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत शासन फारसे गंभीर नाही. जर या सा-या प्रकरणांची सखोल चौकशी झाली तर उपलब्ध झालेल्या निधीतून अनेक लाभार्थी पात्र शेतक-यांची कर्जमाफी होऊ शकेल. पंतप्रधान पॅकेजमधील सिध्द झालेल्या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या ४०० कृषि अधिका-यांवर कुठलीही कारवाई अजूनही शासन करीत नाही यावरून शासनाच्या एकूण हेतुंबद्दलच शंका येते व शेतक-यांना खरोखरच मदत करावयाची आहे की सत्ता टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे हे लक्षात येत नाही. शासनाच्या या सा-या योजना नेमक्या कुठे व कोणासाठी चालू असतात हे कोणालाच कळत नाही. कोल्हापूरच्या शेतक-याला वाटते की धुळ्याच्या शेतक-यांना मिळत असेल, धुळ्याच्या शेतक-याला वाटते की भंडा-याच्या शेतक-याला मिळत असेल, प्रत्यक्ष या योजना कुठेच राबवल्या जात नाहीत कारण चाणाक्ष व्यवस्थेने बोगस लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करून त्या कधीच गिळंकृत केलेल्या असतात. या सा-या गैरव्यवहारांवर सिध्द होऊनही काहीही कारवाई होत नाही त्यावरून या सा-या व्यवस्थेचा वरून खालपर्यंत त्यात सारखाच सहभाग असल्याचे नाईलाजाने म्हणावे लागते.
शासनाच्या या अपयशाचा गवगवा फारसा होत नसला तरी काही आकडेवारी वा घटनांमधून तो नक्कीच जाणवतो. सनदशीर पतपुरवठा होत नसेल तर शेतकरी आपली शेती काही बंद ठेवत नाही. काहीतरी पर्यायी व्यवस्था शोधत तो शासनामागे न लागता आपली शेती चालू ठेवतो. बुलढाण्याला एक खाजगी सावकार आहेत. ते एक ते दीड टक्का म्हणजे बँकेच्या भाषेत १२ ते १८ टक्के व्याजाने कर्ज देतात. मध्यरात्री दोन वाजताही पैसे मिळण्याची सोय असते तेही हेलपाटा व कागद-दाखल्यांची चळत न लावता. ते म्हणतात, मी जर हा धंदा बंद केला तर येथला शेतकरी बूडून जाईल. मला आवडत नसला तरी मला तो करावा लागतोय. मध्यंतरी माध्यमांतून आलेली एक बातमी फार गाजली होती. नाशिक जिल्ह्यातल्या शेतक-यांनी राष्ट्रीकृत बँकातून आपले १५ क्विंटल सोने गहाण ठेऊन आपल्या शेतीला लागणा-या भांडवलाची सोय करून घेतली होती. याच फरकाने सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती असावी. म्हणजे सरकार असले तरी ठीक नसले तरी फारसे बिघडत नाही. केवळ सत्ताधारी पक्षांना मते मागायला जातांना आम्ही दुष्काळात तुम्हाला काय काय मदत केली होती हे सांगायची काहीतरी सोय उरावी त्यासाठीच हा सारा खटोटोप असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.
                                            डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

Friday 19 April 2013

चित्रकार ते सामाजिक कार्यकर्ता


उंबरठा स्वप्निल जीवनाचा
दै. लोकमतचा या भन्नाट कल्पनेवर लेख मागण्याचा फोन जेव्हा आला तेव्हा खरे म्हणजे मी उडालोच. आपला भूतकाळ तशी आपली नेहमीच पाठराखण करीत असला तरी पंधरा ते सतरा या अत्यंत संवेदनशील समजल्या जाणा-या वयातील आपल्या तेव्हाच्या कल्पना आणि आजच्या वास्तवातले आपण यात नेमके काय काय घडत गेले याचा मागोवा हा नुसता स्मृतींना उजाळा देण्याचा प्रकार नसून आपण व आपले जीवन यातले नेमके काय नाते आहे व आपण आपल्या जीवनाला कितपत बांधील वा जबाबदार आहोत हे स्पष्ट करणारा आलेख आहे हेही लक्षात यायला लागले. यातला मी हा कर्ता व आजवरचे सारे कर्म यांच्यातील कार्यकारण भावाचा परस्पर संबंध कसकसा आपल्याला घडवत गेला याचा एक नवीन चष्मा या निमित्ताने ल्यायला मिळाला हा त्यातला अधिकचा लाभ.
पंधरा ते सतरा हे वय साधारणतः आमच्या वेळच्या अकरावीचे. नुसती शाळा सोडून कॉलेजात जाण्याबरोबर एकंदरीत आपल्याला जीवनात काय मिळवायचे आहे वा काय व्हायचे आहे याविषयीचे निर्णय घेण्याचे. मध्यमवर्गीय कुटूंबात साधारणतः असे निर्णय हे उपजिविकेच्या निकडीशी जुळलेले असतात. आपल्याला काय आवडते यापेक्षा कुठे डिमांड जास्त आहे यावर असे निर्णय ठरत. कारण आर्टस्, कॉमर्स वा सायन्सला जाऊन पदवीधर व्हायचे वा आयटीआयसारखे कोर्सेस करून पोटापाण्याला लागायचे याचेही निर्णय याच उंबरठ्यावर घ्यावे लागत. साधारणतः शिकलेल्या घरांतून आलेल्या पाहु्ण्यांनी, मोठा झाल्यावर कोण होणार, या विचारलेल्या प्रश्नाला, मी डागतर व्हणार नायतर एंजिनेर होणार, या उत्तराने निदान त्यावेळी तरी सा-यांना कृतकृत्य झाल्यासारखे वाटत असे. नट किंवा कलाकार होणार असे सांगण्याची प्रथा नव्हती कारण त्यासाठी काही करावे लागते ते नेमके काय असते हे माहीत नसल्याने त्या प्रातांत कुणी शिरत नसे. राजकारणी होणार म्हणण्याइतपत राजकारण सर्वसामान्यांच्या जीवनात घुसले नव्हते. गांधी, नेहरू वा एकंदरीत माहीत झालेला स्वातंत्र्य लढा हा राजकारणाला करियरच्या पातळीवर आणण्याइतपत फायदेशीर न वाटल्याने कुणी त्या वाटेला जात नसे.
मला आठवते त्या वयात मी दहावी अकरावीला नंदुरबारच्या डी आर हायस्कूल मध्ये शिकायला होतो. वडील पोलिस खात्यात असल्याने सारख्या बदल्या होत असल्याने अगोदरचे शिक्षण अनेक गांवे फिरत फिरत झाले होते. सुदैवाने हायस्कूलचे म्हणजे आठवी ते अकरावी हे नंदुरबार या एकाच गावात व शाळेत झाल्याने काहीशा स्थिरतेमुळे मला अनेक गोष्टी करता आल्या. नंदुरबार हे गांव व त्यातली ही शाळा या दोहोंनी माझ्या जीवनावर अनेक दिशांनी परिणाम करत मला घडवले आहे. नंदुरबार हे गाव ज्यांना माहिती आहे त्यांना या गावाच्या पिंडाची कल्पना आहे. आर्थिक दृष्ट्या परिसरातील बाजाराचे महत्वाचे गाव सांस्कृतिक क्षेत्रात तेवढेच नावाजलेले होते. या शाळेतील एनवायपीवाय जोशी हे बंधुद्वय, राव सर, चित्रकार पाटीलसर, बेहेरे मॅडम, यार्दी सर हे सारे शिक्षण क्षेत्रातील दिग्गज होते. मराठे नावाचे सर क्रांतीकारकांच्या लढ्याचे उतारे वाचून दाखवत त्यावेळचे अंगावर उभे रहाणारे शहारे अजून मला आठवतात. माझ्या दृष्टीने या सा-या कालखंडात मला लागलेली वाचनाची सवय व त्याला पूरक ठरणारी नंदुरबारची सारी वाचनालये यांचा एक मोठा परिणाम माझ्या जीवनावर झाला आहे असे मला वाटते. त्याकाळी व त्या वयात नंदुरबारमधली सारी वाचनालये बाबूराव अर्नाळकरांसह पालथी घालत वाचून काढली होती.
खरे म्हणजे जीवनात कोणीतरी व्हावे असे वाटण्याची वेळच माझ्या जीवनात मला कधी प्रकर्षाने जाणवली नाही. तशा दृष्टीने काही आखणी वा नियोजन केल्याचेही आठवत नाही. खेळात जेमतेमच असल्याने त्या प्रांतातले फारसे गम्य नव्हते. चित्रकलेत ब-यापैकी हात होता व त्यात बरीचशी मजलही मारली होती. नंदुरबारला एक नावाजलेले चित्रकार होते व सा-या मोठ्या दुकानावरच्या फलकांवर त्यांनी काढलेली चित्रे असत व या सा-या चित्रांखाली सोमवंशी ही त्यांची लफ्तेदार सही असे. एक करियर म्हणून नव्हे तर हौस म्हणून मी तैलचित्रे काढू लागलो व त्याकाळी नंदुरबारमधील अनेक दुकांनावर मी काढलेली चित्रे झळकू लागली व त्याखाली माझी गिरधर या नावाची लफ्तेदार सहीही दिसू लागली. मात्र या क्षेत्राकडे करियर म्हणून पाहण्याचे गांभिर्यच आले नाही व अकरावी पास झाल्यानंतर कॉलेज शिक्षणासाठी शहरात म्हणजे धुळ्याला यायचे ठरल्याने वडीलांनीही धुळ्याला बदली मागून घेतली व आम्ही सारे धुळ्याला आलो.
धुळ्यात आल्यानंतर माझे अकरावीचे मार्क (गणितात मी १०० पैकी ९० गुण मिळवून शाळेत पहिला होतो) बघून वडिलांच्या स्नेह्याने सायन्सला प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे काहीतरी आखणी करून काहीतरी कुणीतरी व्हायचा प्रयत्न नसल्याचेच परत एकदा सिध्द झाले. प्रथम वर्षही असेच गेले. एफ वायला ए किंवा बी ग्रुप निवडून इंजिनिअरिंग वा मेडिकलला जायचे असते याचा शोध लागल्याने गणितापेक्षा बॉयॉलॉजी बरी म्हणून बी ग्रुप घेतला व मेडिकलला जाण्याचा फारसा गंभीर नसलेला निर्णय घेतल्याचे आठवते. मात्र वैद्यकीय शाखेला लागणा-या गुणवत्तेची जसजशी कल्पना यायला लागली तसतसा आत्मविश्वास ढासळायला लागला. मेडिकललाच जायचे असेल तर चांगले कॉलेज निवडून सुरूवातीपासून चांगला अभ्यास करण्याचा विचार करत त्यावर्षी ड्रॉप घेण्याचाही निर्णय झाला. पुण्याच्या त्यावेळच्या एमईएस कॉलेजात प्रवेश घेतला व मेडिकलला जाण्याची इच्छा काहीशी अधोरेखित झाली. मात्र पुण्याच्या वास्तव्यात सामाजिक वा सामूहिक सहभागाची बीजे रोवली गेली व जीवनाचा पट यापेक्षाही व्यापक करता येईल का याची नकळतपणे का होईना चाचपणी सुरू झाल्याचे वाटते.
पुढे वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असतांनाच लेखनाची संधी मिळाली व ते बघून त्यावेळचे संपादक अनंत पाटील यांनी लिहित राहण्याचा सल्ला दिला. त्याच दरम्यान एसेम जोशींशी काही आंदोलनांच्या निमित्ताने संबंध आला व सामाजिक बांधिलकीचे व सहभागाचे काही प्राथमिक धडेही मिळाले. आज ज्याच्याशी तुलना केली जाते त्या ७२च्या दुष्काळात आम्ही आमच्या मंडळातर्फे ज्याचा मी अध्यक्ष होतो, चंद्रशेखर गाडगीळांचा ऑर्केस्ट्रा आयोजित करून मुख्यमंत्री निधीला घवघवीत मदतही केली होती. अर्थात या सा-याचा रोख काही तरी होण्यासाठी वा मिळवण्यासाठी होता असे म्हणता येणार नाही.
वैद्यकीय व्यवसायातही आपल्या भौतिक गरजा पूर्ण होत असल्याचा आत्मविश्वास जाणवताच स्वतःच्या मूळ उर्मींना न्याय देण्याचा प्रयत्न उफाळून यायचा. घरच्यांना हे भिकेचे डोहाळे वाटत व धंद्याकडे लक्ष नाही येथपासून ते आता पोट भरल्याने गरज राहीली नाही या टीकेचे धनी व्हावे लागले. मात्र या दोघांमध्ये संतुलन राखत भौतिक गरजांना न्याय देत मी ज्या व्यवस्थेत रहातो, तिचे काही तरी देणे लागतो, व ती परतफेड करण्याचा प्रयत्न मी करत राहीन या भावनेने आजवरचा प्रवास सुरू आहे. अगदी करियरवादी व्यावसाईकांनाही सांगू ईच्छितो की हे सारे करून देखील मी, माझे घर, माझी मुले अत्यंत समाधानकारक अवस्थेत आहेत दोन्ही मुले सॉफ्टवेअर मध्ये परदेशातून शिक्षण घेऊन मल्टिनॅशनल कंपनीत उच्चपदावर कार्यरत आहेत. आजच्या परिमाणानुसार घरदार, गाडी, सारे असले तरी ती काही माझी ख-या समाधानाची कारणे नव्हेत. या व्यवस्थेत आवश्यक असणा-या परिवर्तनासाठी माझा खारीचा वाटा मी देऊ शकलो हीच माझ्या दृष्टीने ख-या समाधानाची बाब आहे.
                                          डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com

Wednesday 3 April 2013

अस्मानी नव्हे सुलतानी !!



याही दुष्काळाचा चेंडू नैसर्गिक आपत्तीच्या कोर्टात टोलवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याने आताचा वा यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ अनुभवूनही दुष्काळाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व त्यावरच्या परिणामकारक उपाययोजना अजूनही करता आलेल्या नाहीत. जे काही होते आहे, घडते आहे ते सरकारच्या आवाका वा कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याने सा-यांनी निमूटपणे सहन केले पाहिजे अशी सरकारची सर्वसाधारण भूमिका असली तरी अत्यंत कठीण (Critical)  समजला जाणारा मे महिन्याचा गड लढवणे हेच सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. एकदा पाऊस पडला की पुढल्या दुष्काळापर्यंत काय चालते हे जर बघितले तर सा-या गोष्टी स्पष्ट होतात.
स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक दुष्काळात सरकारनामक व्यवस्थेने काहीतरी (खर्च) केल्याचा दावा केला आहे. खरोखर नैसर्गिक आपत्तीत मोडणारे दुष्काळ सोडले तर आतासारखे नियमितपणे येणारे दुष्काळ हे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तेथील पाण्याच्या अनुपलब्धतेतूनच निर्माण होतात व हे सारे प्रदेश अवर्षणग्रस्त म्हणून कधीच अधोरेखित झाले आहेत. या कठीण भागाचा त्या दृष्टीने अभ्यास होऊन पाण्याच्या, विशेषतः पिण्याच्या, उपलब्धतेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा लेखाजोखा केल्यास राळेगण, हिरवेबाजार वा शिरपूर सारख्या अतिशुष्क प्रदेशातही पिण्याचेच नव्हे तर शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता ही शाश्वत, कित्येकपटीने व अगदी नगण्य आर्थिक तरतुदीतून झाली आहे हे लक्षात येते. याबाबतच्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे या गमकात लपली आहेत. ती आपण शोधली पाहिजेत व याबाबतचे यशापयशाचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडायचे की काय हेही ठरवले पाहिजे.
या विषयाशी संबंधित अशा सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र, भूसंधारण, नालाबंडींग, जलसंधारण, वस्ती वा गावपातळीवरच्या जलस्वराज्य पाणी पुरवठा योजना, पाझर तलाव, केटी बंधारे, विंधन विहिरी वा साध्या विहिरी याच बरोबर पाटबंधारे खात्याच्या पाणीवापर संस्थांचा समावेश होतो. करोडो रूपयांच्या या सा-या योजना या अर्थ व खर्च केंद्रित असून सरकारी यंत्रणांना केवळ खर्ची टाकणे व मोकळे होणे यापुरतेच स्वारस्य असते. यातील आर्थिक गैरव्यवहार जगजाहीर आहेत. या सा-या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक वा परताव्याची व्यावहारिकता (Feasibility) याची कुठलीही बांधिलकी सरकारवर नसल्याने आम्ही एवढा खर्च केला ही आकडेफेक करण्याच्या उपयोगापेक्षा त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही.
सरकारच्या कार्यपध्दतीतील अगदी ढोबळ चूका ज्या सर्वसाधारण व्यवहारी नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकतील त्या एवढ्या गंभीर विषयावर वर्षानुवर्षे चालू रहाव्या यावरूनच सरकारला या विषयात खरोखर किती स्वारस्य आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात केटीवेअर बंधा-यांवर झालेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे. काही बंधारे केवळ कागदावरच आहेत व जे आहेत त्यांना बंधारे का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. हे सारे ज्यांनी ही योजना राबवली ते आजही उघड्या डोळ्याने पहात असून आपले काही चूकले आहे असे त्यांना वाटत नाही. गाव वा वस्तीपातळीवरच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अशा गलथान नियोजनाच्या बळी ठरल्या आहेत. कमी खर्चाच्या योजना जिल्हा परिषदेकडे व पाच कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना जीवन प्राधिकरणाकडे. हा आकडा पूर्ण करण्यासाठी दोनतीन गावांना एकत्र करायचे व मोठी योजना करून त्यावरचे सारे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवायचे तेही शेवटचा चेक निघेपर्यंतच. नंतर त्या योजनेचे काय तीन तेरा वाजले याचे कुणालाही सोयरसुतक नसते. त्यांच्यावर केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण तेही व्यवहार सुलभ असल्याने फारसे परिणामकारक ठरू शकलेले नाही. यातील काही योजना तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंच्या पॉकेटमनीसाठीच आहेत की काय एवढ्या सोप्या आहेत. या सा-या हेड वर करोडो रूपये खर्च झाल्याचे दिसत असल्याने व या सा-या योजना सध्यातरी या गावांच्या नावावर जमा असल्याने त्यांना काही पर्यायी व परिणामकारक योजना परत लाभण्याची शक्यता नाही.
या वर्षाच्या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात पाटबंधारे खात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीत सर्वसाधारणपणे सा-या धरणांमधल्या पाण्याची पातळी समाधानकारक असून पिण्यासाठीच नव्हे तर जूनजूलैपर्यंत शेतीसाठीही पाणी देता येईल अशा अर्थाच्या होत्या. ब-याचशा अवर्षणग्रस्त भागातील तलाव व बंधारे या धरणातील पाण्यानी भरले जातात, त्यामुळे ती गावे व पाणीवापर संस्था तशी आश्वस्त होती. मात्र अचानकपणे या सा-या धरणातील पाण्याची पातळी काही आवर्तनांनंतर धोक्याच्या पातळीखाली आली. मग हे सारे पाणी गेले कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. यातली मेख अशी की पाटबंधारे खात्याला पाणीवाटपात ७० टक्के गळती दाखवण्याची सवलत आहे. त्याचा फायदा घेऊन हे खाते सा-या आकड्यांचा खेळ खेळत असते.
याच खात्याने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता मिळवण्यासाठी करारातील अटपूर्तीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या सहभागाच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या करारानुसार या पाणीवापर संस्थांना करारात नमूद केल्यानुसार अग्रक्रमाने पाणी मिळेल असे मधाचे बोटही दाखवले गेले. मात्र कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतर या सा-या पाणीवापर संस्था उघड्यावर पडल्या व आज या सा-या पाणीवापर संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत दारोदारी फिरत आहेत. या सा-या पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी वेळेवर मिळाले असते तर त्या भागातील पाण्याची पातळी काहीप्रमाणात समाधानकारक राहिली असती व पिण्याच्या पाण्याचे एवढे दूर्भिक्ष्य झाले नसते.
असे अनेक प्रकार या क्षेत्रात राजरोसपणे चालत असूनही कारवाईच्याबाबतीत सरकारला फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते आहे. सरकारी व्यवस्थेची ही कडेकोट व्यवस्था दुष्काळाला इष्टापत्ती मानते व जेवढा गोंधळ जास्त तेवढा सोईचा या न्यायाने प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खात रहाते. सरकारला दुष्काळाबाबत आम्ही काय खर्च केला वा केंद्राकडे कितीच्या पॅकेजची मागणी केली यापुरतेच मर्यादित रहायचे असल्याने झालेल्या खर्चाचा विनियोग व परतावा फारसा गंभारतेने घ्यावासा वाटत नाही. या सा-या महागड्या व संशयास्पद योजनांपेक्षा अत्यंत कमी खर्च व मनुष्यबळात झालेल्या राळेगण, हिरवेबाजार व शिरपूर सारख्या गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना लोकमान्यता मिळून गावक-यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकारने फक्त आर्थिक मदत करावी, वाटल्यास तीही करू नये परंतु विकासाच्या नावाने अगोदरच आर्थिक खाईत गेलेल्या कृषिक्षेत्राला अधिक गोत्यात आणू नये नाहीतर खेड्यात राहणारी ५५ टक्के लोकसंख्या ही अशीच सरकारनिर्मित दुष्काळाने होरपळत राहील हे नक्की !!
                 डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com