अस्वस्थता
कृषिक्षेत्राची.........
स्वस्थ
असणे वा अस्वस्थ वाटणे
या भावना आपण बरे असल्यानसल्याच्या निदर्शक समजायला काही हरकत नाही. तसेही जागतिक
आरोग्य संकल्पनेनुसार बरे असणे म्हणजे केवळ आजार नसणे असा नसून त्याला
सुखसमाधानाचे निकषही आताशा जोडले जाऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमिवर आता केवळ
अस्वस्थच नव्हे तर अत्यवस्थ समजल्या जाणाऱ्या कृषिक्षेत्राची नेमकी अवस्था काय आहे
हे जर बघितले तर आजवर या क्षेत्राची किती अपरिमित हेळसांड आपण केली आहे याची
कल्पना येते. शेतकरी आपल्या संघटनेची शपथ घेतांनाच, शेतकऱ्यांचे जीवन सुखसमाधानाचे
होण्यासाठी, अशी घेत असतात, यावरून याची आपल्याला कल्पना येऊ शकेल. तसा प्रत्येक
देशाचा एक स्वतंत्र असा पिंड असतो व ती त्या देशाची एक ओळखही असते. आपण तसे
शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखले जात असतांनाच जगातील एक मोठी लोकशाही म्हणूनही मिरवत
असतो. समता, बंधुत्व, व न्याय्यता ही लोकशाहीची गुणवैशिष्ठे समजली जातात. जनकल्याणाचा
मुख्य गाभा असलेली राज्यप्रणाली म्हणून लोकशाही ओळखली जात असली तरी भारतात आज लोकसंख्येच्या
थोडीथाकडी नव्हे तर पासष्ट टक्के जनसंख्या लोकशाहीच्या लाभाच्या परिघाबाहेर रहात
आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सातत्याने लढा देत
असल्याचे दिसते आहे. या देशातील शेतकरी समाज ज्यांचे पोट शेतीवर आहे, त्यापैकी बव्हंशी
अल्पभूधारक व जिरायती शेतकरी असून त्याचे घटनेने दिलेले मालमत्तेचे, उपजिविकेचे मूलभूत अधिकारही हिरावले गेले आहेत. एवढेच नव्हे तर देशाच्या
कल्याणकारी व विकासाच्या योजनातही या घटकाला दुय्यम प्राधान्य मिळत एक आर्थिक
विषमतेची प्रचंड दरी तयार होत सारा समाज एका आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा
असल्याचे दिसते.
शेती व शेतकऱ्यांची परिस्थिती सध्या फार बिकट झाली आहे.
सततची अस्मानी संकटे झेलण्याची सवय असलेल्या या क्षेत्रावर त्याच वेगाने सुलतानी
संकटेही कोसळत असल्याने शेतकरीच नव्हे तर एकंदरीतच ग्रामीण जीवनाच्या सुखसमाधानाची
प्रतही पराकोटीची खालावली आहे. सातत्याने होत रहाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, तर आता त्यांच्या बायका
व मुलेमुलीही करू लागणाऱ्या आत्महत्यांचे आताशा कुणाला काही वाटेनासे झाले आहे.
शेतीच्या बिकट अवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे कौटूंबिक स्वास्थ्य,
मुलांमुलींच्या शिक्षण आरोग्या बरोबर त्यांच्या लग्नादि समस्या वाढू लागल्या आहेत.
या आर्थिक अराजकामुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक सलोखा व जातीधर्माच्या अस्मिता
प्रखरतेने व्यक्त होऊ लागल्या असून सूड, मारामाऱ्या, कोर्टकचेऱ्या व लैंगिक अत्याचारांचेही प्रमाण वाढू लागले आहे. एकंदरीतच
देशात आताशा पासष्ट टक्क्याने उरलेल्या या उत्पादक समाजाचे वर्तमान व भवितव्य
फारसे चांगले नाही असा निष्कर्ष काढला तर तो वावगा ठरू नये.
अस्वस्थच नव्हे तर आताशा अत्यवस्थ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या
या क्षेत्राचा नेमका आजार काय आहे हे बराच काळ कुणाला कळत नव्हते. निसर्गावलंबित
उत्पादन प्रक्रिया, त्यातील निरक्षर-असंघटित दैववादी शेतकरी, गरीबी, व्यसने,
अर्थनिरक्षरता व अव्याहारिकता, विविध जातीधर्मात विभागणी, यांनी लिप्त असलेले हे
क्षेत्र केवळ ‘पिकवणे’ या गुणवैशिष्ठ्यांवर तगून राहिलेले दिसते. या साऱ्यांच्या
मूळाशी असलेला शोषणाचा भाग
मात्र काही अभ्यासकांना जाणवला असल्याचे दिसते. अगदी अनादि काळापासून बळी राजा व
त्याचा शोषकांशी असलेल्या संघर्षाचा इतिहास सोडला तरी अगदी अलिकडे महात्मा
फुल्यांच्या शेतकरी व त्याच्या परिस्थितीच्या विवेचनात या शोषणाचा उल्लेख अगदी
त्यातील आर्थिक समीकरणासह स्पष्ट झालेला दिसतो. फुल्यांच्या शेतमाल बाजाराच्या
उल्लेखात आडते व दलाल यांच्या शोषणाचे तपशीलवार विवेचन आहे. शेतकऱ्यांची कर्जे व
सावकारी पाशाचा अर्थशास्त्रीय उलगडाही त्यांनी केलेला दिसतो. मात्र ही सारी मांडणी
जातीयवादाच्या निकषांवर तोलली गेल्याने तिचा स्वतंत्र असा अर्थशास्त्रीय उहापोह
होऊ शकला नाही. मात्र शेती प्रश्नांना आर्थिक प्रश्नांशी जोडण्याचे श्रेय मात्र
महात्मा फुल्यांना द्यावेच लागेल. नंतरच्या काळात शेतीच्या प्रश्नांवर मार्क्सवादाची
सावली पडलेली दिसते. म्हणजे एक वर्ग म्हणून शोषण करणारा सर्वहारा जमीनदार व शोषित
शेतकरी कामगार अशी मांडणी होऊ लागली. पुढे हीही मांडणी तशी जमीन भूधारक
कायद्यामुळे कालबाह्य ठरली व शेती करणारा तो शेतकरी व त्याचे शोषण करण्यात
जमीनदारांपेक्षा सरकार व इतर व्यवस्थाच कारणीभूत असल्याचे एक नवे परिमाण
अर्थशास्त्रज्ञ शरद जोशी यांनी मांडले. सरकारची एकंदरीत धोरणे या क्षेत्रावर काय
परिणाम करतात याचा अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून विचारही त्यांनी मांडला. सरकारची
शेतीविषयक धोरणे, भारत-इंडिया ही मांडणी, शेतमालाच्या बाजारातील खुलेपणाचा
अभाव व या साऱ्यातून होत असलेला वा झालेला शेतीतील भांडवलाचा ऱ्हास ही शरद
जोशींच्या मांडणीतील ठळक वैशिष्ठ्य सांगावी लागतील. म्हणजे उपाय शोधतांना आपल्याला
फारसे दूर भकटत जावे लागणार नाही इतकी माहिती सहज उपलब्ध आहे. शेतीमालाच्या भावावर
सुरु झालेले हे आंदोलन शेतमालाचा उत्पादन खर्च व त्यातून शेतीक्षेत्राला मिळणारा
परतावा हे नवे परिमाण घेऊन आले. यातून शेतीक्षेत्राची साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे
उलगडत आज आपण आजाराचे निदान करत आता उपाय योजनांच्या पातळीवर येऊन पोहचलो आहोत.
शेतीचा सारा इतिहास हा तिच्या शोषणाचा इतिहास आहे असे
म्हटले जाते. आजही शेतीच्या ज्या काही समस्या अधोरेखित झाल्या आहे त्या
प्रामुख्याने आर्थिक स्वरुपाच्या असून तिच्या अव्याहतपणे होणाऱ्या शोषणाशी संबंधित
आहेत. या शोषणात सहभागी असणारे घटक वेळेवेळी आपले रुप, स्वरुप बदलत
निरनिराळ्या मार्गाने आपले अस्तित्व दाखवत असतात, व आज जगात
सर्वमान्य झालेल्या लोकशाहीतही ही शोषक हत्यारे कल्याणकारी राज्यांचा बुरखा पांघरत
आपला शोषणाचा मूळ कार्यक्रम ढळू न देता कार्यरत असल्याचे दिसते. त्यामुळे ही सारी
शोषण प्रक्रिया व तिचे शेतीवर झालेले परिणाम यांचा अभ्यास केल्याशिवाय आपल्याला
पुढे जाता येणार नाही.
मानवाच्या ज्या मूलभूत गरजा समजल्या गेल्या आहेत त्यात
अन्नाचे अनन्यसाधारण महत्व अधोरेखित झाले आहे. हवा व पाण्यासारख्या इतर गरजा
सहजप्राप्त्य असल्यातरी अन्नाच्या शोधासाठी मानवाला बरेच प्रयत्नशील रहावे लागले
आहे. त्यामुळे मानवी जीवनाचा सारा इतिहास बघितला तर तो अन्नाशी संबंधित अशा शेतीचा
उगम, विकास, व्यापार व प्रक्रिया यांच्याशी जुळलेला दिसून
येतो. अन्य प्राण्यांची शिकार करून मिळवल्या जाणाऱ्या अन्नविषयक गरजांमध्ये व इतर
सुरक्षिततांमध्ये औद्योगिक प्रयत्नांचा वाटा दिसून येतो. यात विविध प्रकारची
हत्यारे, त्याला लागणारे धातुंसारखे मूळ घटक यांचे शोध
लागलेले दिसतात. निसर्गनियमित सृजनात्मक शेती व मानवी कल्पकतेने भारलेले औद्योगिक
क्षेत्र यातील संघर्षस्थळे आजही अधोरेखित करता येतात व या दोन संस्कृतींचा
स्पर्धात्मक प्रवासाचा आलेख आजही मानवी जीवनाच्या साऱ्या क्षेत्रात तसाच प्रभावी
असल्याचे दिसते. या साऱ्या सकारात्मक चित्राची एक काळी बाजूही आहे ती म्हणजे या
क्षेत्रांचे शोषण. आपण स्वतः उत्पादक नसलेलल्या सामाजिक घटकांनी आपल्या साऱ्या
गरजा या उपलब्ध व्यवस्थेतून न्याय्य विनिमय टाळत भागवण्याचा मार्ग म्हणजे शोषण.
शेतीतून निर्माण होणाऱ्या गुणाकारी उत्पादनावर तसा साऱ्यांचा हक्क निर्माण झालेला
दिसतो. शेती उत्पादनातील वरकडीतून निर्माण होणारे भांडवल व औद्योगिक क्षेत्रात
श्रमांच्या शोषणांतून निर्माण होणारी भांडवली वरकड या शोषणप्रवण घटकांचे अस्तित्व
आजही वेगवेगळ्या दृष्यअदृष्य स्वरूपात मानवी व्यवहारात दिसून येते.
सरकारची ही शोषणाची हत्यारे शेतीव्यतिरिक्त घटकांवर
वापरतांना त्यावर खूप मर्यादा येतात. एकतर या घटकांची आवक निश्चित असल्याने
त्यावरचा करही किती वाढवायचा यावर या मर्यादा येतात. शिवाय हे सारे घटक करीत असलेली
परावर्तीत उत्पादने वा पुरवीत असलेली सेवा ही तशा अर्थाने उत्पादन ठरवण्यात अर्थ
नसतो. शेती हा जगातील असा एकमेव उद्योग आहे की त्यात एका दाण्याचे हजार दाणे होत
तशा अर्थाने उत्पादन होत असते. आजच्या साऱ्या व्यवस्था या खऱ्या उत्पादनातून
निर्माण होणाऱ्या वरकडीच्या व्यवस्थापनातून उगम पावल्या आहेत. त्यातून प्रत्यक्ष
उत्पादन न करणारी एक आयतखाऊ संस्कृती निर्माण झालेली दिसते. त्यातही एक महत्वाचा
भाग असा की या संस्कृतीने लोकशाहीचा वापर गैरवापर करत राज्यव्यवस्थेवर अधिपत्य
मिळवले असून त्यांना सोईची असणारी शोषक धोरणे राबवणे सुलभ होऊ लागले आहे. त्यामुळे
सरकारने शिकार मारल्यावर त्यावर ताव मारणाऱ्या अनेक अनुषांगिक व्यवस्था, प्रथा, परंपरा विकसित होत शेतीतील शोषण अंगवळणी पडत नैसर्गिक वाटू लागले आहे.
काही शोषक घटकांना तर तो आपला अधिकारच असल्याचे जाणवू लागले आहे. यात आपल्या सावजाला
मारण्यासाठी सरकार नावाच्या सिंहाकडे काय काय हत्यारे आहेत हेही पहावे लागेल. यात
शोषणाला वैधानिकता प्राप्त करून देणारे काही कायदे आहेत, तर
काही ठिकाणी परंपरागत शोषणाच्या प्रथांचा आधार घेत त्याविरोधात काहीएक न करण्याची
प्रवृत्ती दिसते. हे सारे शोषक कायदे आजच्या परिभाषेत शेती विरोधातील असल्याचे
सिध्द होऊनही सरकार त्याबद्दल काही करायला तयार नाही.
शेतीच्या शोषणाचा सर्वात गाजलेला महामार्ग म्हणजे भारतातील
बाजार समिती कायदा. शेतमाल बाजाराला बंदिस्त करून शेतमालाचे शोषण करणारा एक
राक्षसी कायदा म्हणून तो ओळखला जातो. अलिकडच्या काळात या बाजार समित्या म्हणजे
शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने असल्याचे म्हटले जाते. एक म्हणजे आशययुक्त शब्दांकित
करण्याचा फरक सोडला तर अदिमानवाकडून शेतात माल तयार झाल्यावर तो लूटून नेणाऱ्या
दरवडेखोरापेक्षा हा कायदा वेगळा आहे असे मानता येत नाही. शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल
आम्ही सांगू त्या ठिकाणी, सांगू त्याला, त्याच्या भावात विकावा असा हा कायदा
म्हणतो. अर्थात या कायद्याचे पितृत्व ज्या इंग्रजांकडे जाते त्यांचा भारतावर राज्य
करण्याचा मुख्य उद्देशच शेतीच्या शोषणाचा होता व आपल्या औद्योगिक उत्पादनाला सहज व
स्वस्त कच्चा माल मिळवणे हा हेतु असल्याने त्यांना फारसा दोष देता येणार नाही. असे
असले तरी त्यांनीसुध्दा हा कायदा करतांना त्याकाळी फोफावलेल्या अवैध व अन्यायकारी
सावकारीचा हवाला देत शेतमाल विक्रिवर असे निर्बंध आवश्यक असल्याचे कल्याणकारी कारण
देत हा कायदा आणला होता. म्हणजे एकीकडे संरक्षणाचे आमिष दाखवायचे व प्रत्यक्षात
हेतु मात्र शोषणाचा हा इंग्रजाचाच नव्हे तर सरकार नामक व्यवस्थेचाच गुणधर्म म्हणून
प्रकट झालेला दिसतो.
मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही हाच नव्हे तर असे अनेक
कायदे दाखवता येतील की ते शेतीशोषणप्रवण असून देखील त्यांचा पुनर्विचार झाला नाही.
एवढेच नव्हे तर घटनेद्वारा एक नागरिक म्हणून शेतक-यांना मिळालेल्या अनेक मूलभूत
अधिकारांचा संकोच करत शेतीविरोधी अनेक नवे कायदे घटना दुरुस्तीच्या नावाने
घुसडण्यात आले व त्या विरोधात न्याय वा दाद
मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना न्यायालयातही जाता येऊ नये अशी भरभक्कम तजवीज
करण्यात आली. या परिशिष्ठ नऊ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घटनादुरूस्तीनुसार
शेतक-यांना अगोदरच्या घटनेने दिलेला मालमत्तेचा अधिकार नाकारण्यात आला व इतर
मार्गांनेही त्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करत त्याला अधिक शोषणप्रवण करण्यात
आले. शेतजमीनीसंबंधीचे सारे कायदे हे शेतकऱ्याच्या मालमत्तेच्या अधिकाराविरोधात
जाणारे आहेत. त्याला खेडण्यासाठी मिळालेल्या जमीनीच्या अधिग्रहणाबाबत सरकारला
एकतर्फी अधिकार देण्यात आले व सार्वजनिक उपयोगाच्या निमित्ताने त्याची जमीन कधीही
कशीही हिरावून घेण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे शेतीक्षेत्रातील भांडवली
गुंतवणूक थांबली व शेतीसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा मोठा अनुशेष या क्षेत्रात
तयार झाला. एवढेच नव्हे तर या मालमत्तेच्या अधिकार नाकारल्यामुळे या व्यवसायातील
कर्ज व पतपुरवठ्याचे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले दिसतात. जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा हा अनेक शेतमालाच्या
विक्रि, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया
यावर बंधने आणत शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळवून देणाऱ्या संधीपासून दूर ठरवणारा ठरला.
गरिबी हटावसारखे सरकारचे काही आवडते कार्यक्रम शेतीच्या
शोषणाला कारणीभूत ठरले आहेत. सार्वजनिक वितरणासाठी लागणारा शेतमाल हा किमान हमी
दराने वा लेव्हीसारखी सक्तीची हत्यारे वापरून गोळा करायचा व आपल्या कल्याणकारी
योजना राबवायच्या असा काही सरकारांचा परिपाठ होता. साखर व कांद्यासारखे पदार्थ
जीवनावश्यक ठरवून सहकारी कारखान्यातून सक्तीचे शोषण करत लेव्हीची साखर सार्वजनिक
वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित होत असे. यात उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरळ आर्थिक
नुकसान सिध्द झाले तरी सरकारने ते प्रखर आंदोलने होईपर्यंत मागे घेतले नव्हते.
ठराविक कारखान्यांनाच उस घालण्याची सक्ती शेतकऱ्यांनी झोनबंदीचे आंदोलन केल्यानंतर
महत्प्रयासाने उठवण्यात आली. आजही कांद्याच्या बाबतीत कुठलेही धोरण निश्चित होत
नसल्याने शोषक घटकांना मोकळे रान मिळत पाच पैसे किलोने कांदा विकला जात आहे.
निर्यातीतल्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे भारत आपली कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ
गमावतोय तरी त्याचे कुणाला सोयरसुतक नाही. कापूस एकाधिकारात अशीच कापूस
उत्पादकांची लूट करण्यात आली व बाजारातील कापसाची प्रत्यक्ष किंमत कधी शेतक-यांना
मिळू दिली नाही. आजही अन्नसुरक्षेच्या नावाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या
माध्यमातून जो काही भ्रष्टाचारी कारभार चाललाय तो शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने
पिकवलेल्या शेतमालाच्या लांडसवंडीचे चांगले उदाहरण असून समाजातील उद्योजकता व
कष्टाचे महत्व कमी करण्यात त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. शेतीचा श्रमबाजार
यामुळे बाधित झाला असून शेतीतील मजूर ही न परवडणारी बाब ठरू लागली आहे. त्यातून
ग्रामीण जीवनातील सहजीवनाचा पोतच बिघडला असून शेती उत्पादकतेत बाधा येऊ लागली आहे.
ही सारी धोरणे व व्यवस्था सरकार प्रणित घटकांना शोषण करणे सुलभ व्हावे म्हणूनच
आखण्यात येत होती व शेतक-यांचे होणारे नुकसान प्रत्यक्षात दिसत असून देखील सरकारने
कधी त्याबाबत संवेदनशीलता दाखवली नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अशा शोषणाचे सर्वाधिक ठळक उदाहरण
म्हणजे औद्योगिक विकासासाठी स्वस्त कामगार मिळावेत म्हणून सरकारी धोरणे ठरवून
शेतमालाच्या किमती निम्नस्तरावर ठेवण्यात आल्याचे दिसते. याचा उलगडा ज्यावेळी
जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या लेखाजोख्यात पुराव्यासकट मिळाला तेव्हा भारतीय
शेतक-यांना कमी भाव देऊन मिळवलेली एकूण रक्कम ही शासनाने केलेल्या सार्वजनिक
उद्योगातील भांडवली गुंतवणुकी इतकीच होती. हा योगायोग होता की शासकीय धोरणातील
कठोर वास्तव होते हा भाग बाजूला ठेवला तरी त्याकाळातून शेतीतील भांडवलाचा जो काही ऱ्हास
झाला त्याचे पुनर्भरण न झाल्याने आज लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्यांचा उपाय शोधावा
लागला आहे.
अशा प्रकारचे शोषण अजूनही अनेक मार्गाने चालू आहे.
शेतमालाच्या किंमती ठरवणारा आयोग किती न्याय्य पध्दतीने काम करतो हे त्यांनी
ठरवलेले दर व राज्यांनी तशाच प्रकारच्या यंत्रणेद्वारा ठरवलेले दर यांच्यातील
तफावतीवरून दिसून येतो. या आयोगाला केवळ किमान हमी दर जाहीर करण्याचे अधिकार
असावेत कारण असे हमी दर शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावेत अशी कुठलीही यंत्रणा सरकारने
उभारली नाही. नाही म्हणायला बाजार समित्यांमध्ये या किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने
खरेदी होऊ नये अशी तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र तूर, सोयाबीन वा इतर
शेतमालाला हे हमी दर मिळण्यातील अडचणी सरकार दूर करू शकलेले नाही. एकाच देशातील
केंद्र व राज्यांनी काढलेले किमान हमी दर यात प्रचंड तफावत असते. यातील राज्यांनी
ठरवलेले दर हे वास्तविक धरले तर त्यानुसार शेतकऱ्यांना जे काही कमी पैसे मिळाले ते
लाखो करोडोत जातात. त्या मानाने शेतकऱ्यांवरचे कर्ज नगण्य असले तरी सरकार मात्र
कर्जमुक्तीचा विचार करायला तयार नाही. शेतकऱ्यांकडून शोषित रकमेचा वापर सरकारने
इतर समाजोपयोगी कारणासाठी केला असता तरी ते क्षम्य होते, मात्र
या बचतीचा वापर सरकार आपल्या राजकीय कारणांसाठी आपल्याला मत देणाऱ्यांचे
लांगूलचालन करीत त्या संघटित कर्मचाऱ्यांवर सातवा वेतन आयोग, वा आपल्या आमदार खासदारांचे पगार वाढवत अनुत्पादक कामासाठी करते आहे. ते
मात्र अक्षम्य आहे.
शेतीचे शोषण करणाऱ्या अशा या अनेक चोरवाटा, प्रथापरंपरा वा सरकारी
कायदे वा धोरणांचे महामार्ग आहेत. या शोषणातून शेतीतील गमावलेल्या भांडवलाचे
पुनर्भरण न करता औद्योगिक विकासासाठी साधनसामग्री उभारणे ही राष्ट्रीय आत्महत्या
ठरेल. कारण भारतातील निम्मे लोकसंख्या ही स्वतःचेच पोट नव्हे तर देशाचेही भरत,
त्याचवेळी निर्यातीत आघाडी घेत कालक्रमणा करते आहे. भारतीय
अर्थव्यवस्थेत तसा सेवाक्षेत्राच्या अचानक वाढीमुळे तसा तुलनात्मक कमी दिसणाऱ्या
कृषिच्या वाट्यावर न जाता शाश्वत विकासाच्या व रोजगाराच्या संधी कुठल्या क्षेत्रात
असू शकतात हे नियोजनकारांनी बघितले पाहिजे. आज औद्योगिक क्रांतीची बढाई मारणारे
चीन सारखे अनेक देश आंतरराष्ट्रीय असंतुलनामुळे कधीही अडचणीत येऊ शकतात. अगदी
अमेरिकाही त्याला अपवाद नाही. मात्र या साऱ्या देशांवर आलेल्या अरिष्टांसारखेच
भारतावरही येऊन गेले तरी भारतातील कृषिक्षेत्रामुळे आपण आपली आर्थिक हानि वाचवू
शकल्याचे उदाहरण ताजे असूनही आपण त्यापासून काही धडा घेत नाही.
आज बेगडी औद्योगिकरणाच्या नावाने जे
काही चालले आहे ते देशाची अर्थव्यवस्थाच नव्हे तर देशातील पंचावन्न टक्के
लोकसंख्येच्या जीवनाशी निगडीत असल्याने त्याबाबत गंभीर विचार गरजेचे आहे. मुळात
शेती वाचायला जी भाषा यावी लागते त्यातील अबकडही माहित नसलेल्या घटकांकडे साऱ्या
देशाची धोरणे ठरवण्याची सुत्रे आली आहेत. एकादे दुकान वा संस्था चालवावी तसा देश
चालवण्याची पध्दत अवलंबल्याने साऱ्याच धोरणांत एक अपुरेपणा व सर्वसमावेशकतेचा अभाव
दिसून त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. या दुष्परिणामांचा योग्य मागोवा न घेता
त्यावरची उपाययोजना हीही तात्पुरत्या सुटकेपुरतीच मर्यादित असल्याने एवढ्या व्यापक
व गंभीर क्षेत्राचे भवितव्य मात्र टांगणीला लागल्याचे दिसते आहे. या सरकारचे उद्देश कदाचित तसे नसतीलही,
परंतु या क्षेत्राच्या आजच्या गरजांना प्रामाणिक उद्देशापेक्षा खोलवर अभ्यास व
आकलनाची गरज आहे. निवडून येतांना ज्या पध्दतीने शेतीच्या धोरणांबाबत जाहीरनाम्यात
वा प्रचारसभांतून सांगितले जात होते त्याच वेळी याची काहीशी कल्पना येऊ घातली
होती. उदाहरणार्थ कुठल्याही अर्थशास्त्रात न बसणारी उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के
नफा असे शेतमालाचे दर ठरवण्याचे समीकरण हे वास्तवात टिकणार नाही हे
सर्वसामान्यांना कळत असूनही भाजपने आपल्या सक्षमतेचे एवढे गारूड माजवले होते की
कदाचित ते काहीतरी करतील असे वाटू लागले होते. यात त्यांचा अभ्यास नसावा हे एकवेळ
मान्य केले तरी त्यांना हे माहित असूनही केवळ निवडणुकीतील एक आमिष या अर्थाने ते
वापरले गेले असेल तर प्रकरण फार गंभीर आहे. शेतमाल बाजाराच्या सुधारांबाबतही असेच
भ्रामक चित्र निर्माण केले गेले. राष्ट्रस्तरावरचा एकल बाजार अस्तित्वात येईल असे
सांगत असतांनाच ही सारी योजना बासनात बांधून ठेवल्याचे दिसते आहे. महाराष्ट्रात तर
नियमनमुक्तीच्या नावाने शेतकऱ्यांचा जो काही अपरिमित छळ करण्यात आला त्याचा जरा
सुध्दा परामर्ष या सरकारने घेतला नाही. कांद्याचा भाव वीस रुपये होताच निर्यातबंदी
लादणारे सरकार कांदा पाच पैसे किलोने विकत पार सडवला तरी ढिम्म हलले नाही.
त्यावेळी जनक्षोभ मिटवण्यासाठी ज्या काही मदतीच्या योजना तावातावाने जाहीर करण्यात
आल्या त्यापैकी एकही प्रत्यक्षात आली नाही हे महत्वाचे.
शेतकऱ्यांचे
उत्पन्न दामदुप्पट करणार ही घोषणाही तशी फसवीच होती. बालघेवडेपणाचे आवरण चढवत
शेतकऱ्यांना खोट्या आशा दाखवण्याचा प्रयत्न झाला तरी सरकारच्या प्रयत्नांपेक्षा
कुठलीही रक्कम बँकेत ठेवली तर पाच वर्षात ती आपोआपच दामदुप्पट होते हे या
सरकारच्या लक्षात आले नाही. शेतीचे बांध लहान करा, बांधावर झाडे लावा, लिंबोणीच्या
बिया गोळा करा व सरकारला विका अशा फुटकळ उपायांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू
असे खुद्द पंतप्रधान सांगू लागले तेव्हा बांधावरच्या शेतकऱ्यांनी निश्चितच कपाळाला
हात लावला असेल. या अज्ञानाची परिसीमा देशाचे कृषिमंत्री जेव्हा शेतात पाऊस
पडण्यासाठी व चांगले पिक येण्यासाठी शेतात राजयज्ञ करा असा उपाय सूचवू लागले
तेव्हा मात्र आपल्या अनुभवाने समृध्द असलेल्या शेतकऱ्याना आपण कुठे व कसे फसलो
आहोत याची जाणीव झाली असावी.
सेंद्रिय
शेती, झिरो बजेट शेती ही ऐच्छिक नसून भारतीय शेतकऱ्यांवर निसर्गकृपेने ती नेहमीच
लादली जाते त्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना असतांना आपण यशाचे मोठे गुपित शेतकऱ्यांना
सांगत आहोत या अविर्भावाचा आता फारसा उपयोग होत नाही. दुय्यम व्यवसायाचा आग्रह
धरतांना दुधाचे दर मिनरल वॉटरपेक्षा कमी रहातात हे सरकारला दिसत नाही. केवळ राजकीय
सोईपोटी शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत. भारतातील शेतकर्यांनी आता
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आले पाहिजे हे सांगत असतांनाच देशातील शेतमालाचे भाव जरा
चढणीला लागले की ताबडतोब आयातीचे अस्त्र काढत ते पाडायचे हे षडयंत्र लपून राहिलेले
नाही. आपण अफ्रिकन शेतकऱ्यांना निश्चित मूल्य देण्याचे मान्य करतो मात्र भारतीय
शेतमाल बाजारात आला की बाजार समिती कायद्याने साऱ्या शेतमालाचे भाव मातीमोल कसे
होतील हे जातीने बघतो यातला विरोधाभासही लपून राहिलेला नाही. खाद्यतेलाच्या बाबतीत
आपण अजूनही सक्षम होऊ शकलेलो नाहीत कारण या व्यापारात अडकलेल्यांचे खरे हित हे
आयातीच असल्याने त्यातील नफा शेतकऱ्यांना मिळू दिला जात नाही. असाच प्रकार
डाळींबाबत आहे. भारतीय शेतकऱ्याला निश्चित उत्पन्नाची हमी दिली तर तो उत्तम
दर्जाची डाळ देशातच उपलब्ध करून देऊ शकतो.
तसे
देशाला समृध्दीच्या मार्गाला लावणारे हे कृषिक्षेत्र केवळ सरकारच्या अनास्था व अज्ञानामुळे
अडगळीत चालले आहे. शेतीतून बाहेर पडणार्यांची संख्या वाढती आहे. शेतीतला वाढता
तोटा बघत नवी पिढी शेतीत यायला तयार नाही. दुष्काळ व अतिवृष्टी पाचवीलाच पुजलेली.
हवामान बदलासारखे नैसर्गिक संकट घोंगावते आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर देशातील
शेतकर्यांना मिळत असलेले संरक्षण भारतीय शेतकर्यांना मिळत नसल्याने दिवसेंदिवस एकटे व अनाथ करीत अडगळीत नेण्याचे
काम होते आहे. ज्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी कृषिक्षेत्राचा बळी दिला जातोय ते
क्षेत्रही काही चांगले करते आहे असे दिसत नाही. सरकारच्या वळचणीला राहून खोटे
ताळेबंद सादर करीत आपले साचलेले तोटे अनुत्पादक कर्जे दाखवत माफ करून घेणे व आपले
अस्तित्व कायम ठेवणे यातच त्यांचे कर्तृत्व दिसून येते. आधुनिक तंत्रज्ञान व
गुणवत्तेची उत्पादने ही किमान भांडवलात चीन वा इतर पुर्वेतील कोरिया सारख्या
राष्ट्रांना जमते ती संस्कृती आपल्याकडे अजून कोसो दूर आहे. एकंदरीत भारतीयांचा
जगण्याचा बाजच वेगळा असतांना त्यात अशा अज्ञानी सरकारच्या हाती साऱ्या देशाचे
भवितव्य सोपवावे याला ‘रामभरोसे’ यापेक्षा
समर्पक शब्द आजतरी दिसत नाही.
