जमीनीचे फेरवाटप की मतांची बेगमी ?

दसरा दिवाळी आली की कोप-या कोप-यावर सेलच्या पाट्या झळकू लागतात. तद्वत आजकाल निवडणुका आल्या की निरनिराळे राजकीय पक्ष मतदारांना काय काय देणार, तेही फुकट व घरबसल्या, अशी धोरणे जाहीर करायला लागतात. नुकतेच आलेले अन्नसुरक्षा विधेयक, तेलंगणाचा निर्णय व ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नुकतेच आणलेले भूसुधारणा धोरण असो, या सा-यांची जातकुळी एकच आहे व येऊ घातलेल्या निवडणुका समोर ठेऊनच मांडली जात आहेत. अशी ही धोरणे ही मूलगामी बदलाशिवाय प्रत्यक्षात आणणे कठीण असल्याचे दिसत असून देखील केवळ मतदारांमध्ये गोंधळ उडवून त्यांना खोटी आशा दाखवत त्यांच्या भावनांशी खेळणे यापलिकडे या सा-या प्रकाराला काही अर्थ आहे असे वाटत नाही.

          सध्याच्या जमीन धारणेत कपात करून उपलब्ध झालेल्या जमीनीचे फेरवाटप गरीब, भूमीहीन वा महिलांना करण्यात येईल असा या धोरणाचा केंद्रबिंदू समोर ठेवला जात आहे. तसे प्रयत्न आजवर झाले अथवा नाहीत वा त्यांचे अनुभव काय आहेत हे देखील पहायची तसदी हे धोरण करणा-यांनी घेतली आहे असे दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात डाव्यांची जमीनीच्या फेरवाटपाची अशी मागणी असे, कारण त्यांच्या पोथीनुसार जमीनदार हा शोषक व तो शेतमजूरांचे शोषण करीत असल्याने त्याच्याकडची जमीन काढून ती शेतमजूरांना वाटावी अशी ती मागणी असे. त्यासारखे काही प्रयोग बंगाल व केरळमध्ये करून देखील त्यामुळे तिथल्या गरीब शेतक-यांची परिस्थिती सुधारल्याचे प्रमाण काही दाखवता येत नाही. त्याकाळी ग्रामीण भागातील काँग्रेसचे प्रस्थ लक्षात घेता इतर राज्यांमध्ये असा बाष्कळपणा कोणी खपवून घेतला नसता म्हणून जे कोणी स्वेच्छेने जमीनी देतील ते विनोबा भावेंच्या भूदान चळवळीत योगदान देऊन भूमीहिनांना या जमीनीचे वाटप करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयोगाचे यशही सिमितच होते कारण भारतीय शेती व तिची नेमकी दुःखे काय आहेत हे न समजून घेताच ही सारी वरवरची मलमपट्टी होती.

महिलांच्या शेतीतील कायदेशीर सहभागाचे मुख्य श्रेय ऐंशीच्या दशकात उभ्या राहिलेल्या शेतकरी संघटनेकडे जाते. त्यांचा घरधणीनीला शेतीत कायद्याने हक्क मिळवून देणारा लक्ष्मीमुक्तीचा कार्यक्रम देशातच नव्हे तर परदेशातही गाजला होता व त्याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतक-यांनी त्याकाळीच आपल्या घरधणीनीच्या नावावर जमीनी केल्या होत्या. गावच्या तलाठ्यांनी कुठलाही अडथळा न आणता या जमीनी या महिलांच्या नावाने कराव्यात असा आदेशही त्यावेळच्या सरकारला काढावा लागला होता. तेव्हा हे सारे प्रकार नवीन वा क्रांतिकारी आहेत असे समजण्याचे काही कारण नाही. ज्या सरकारने हे धोरण आणले आहे त्यांचीच सरकारे अदिवासींना त्यांच्या हक्कांने खेडल्या जाणा-या जमीनींची मालकी देऊ शकलेली नाहीत. या विरोधाभासाला काय म्हणावे ? अशा जमीनींच्या वाटपा विरोधात सरकारेच जेव्हा सर्वौच्च न्यायालयापर्यंत जातात व कुठलाही आधार नसलेल्या अदिवासींना मेटाकुटीला आणतात, त्यांची आंदोलने दडपतात त्यावरून सरकारच्या याबाबतच्या गांभिर्याचे पितळ उघडे पडते.

          आताही युपीयुचे प्रमुख घटक पक्षाचे अध्यक्ष व शेतीतले जाणकार समजले जाणारे शरद पवार यांनी तर शेतक-यांना शेतीतून बाहेर पडून शेतीवरचा भार हलका करण्याचा सल्ला दिला होता. तो या धोरणाच्या नेमका विरोधात जाणारा आहे. कारण सरकार या धोरणाद्वारा जमीन लहान करीत अतिरिक्त जनसंख्येला यात सामावून घेते आहे. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार ७८ टक्के शेतक-यांची जमीन धारणा दोन हेक्टर वा त्यापेक्षा कमी आहे. त्यांनाही या धारणेपर्यंत आणण्यासाठी अतिरिक्त जमीन देणार का ?  सिंचन प्रकल्प वा विहिरीमुळे जर जिराईत जमीन बागाईत झाली तर ती सरकार जमा होणार का ? किंवा आज बागाईत असलेल्या जमीनीतील विहिर आटली व ती जिराईत झाली तर ? आजच्या प्रस्तावित धोरणानुसार १५ एकर जिराईत व ५ एकर बागाईत या धारणेनुसार अतिरिक्त ठरणारी जमीन ही राहिलेल्या २२ टक्क्यांकडून घेतांना कार्पोरेट क्षेत्राने गेल्या काही दिवसात करोडो रूपये गुंतवून घेतलेल्या जमींनींचाही समावेश आहे किंवा नाही याचा काही उलगडा होत नाही. अलिकडे जनतेच्या नजरेत येऊ नये म्हणून अशा गुंतवणुकी करण्याचा प्रघात आहे. कारण एकाद्या कंपनीचे भागधारक असणे हा काही गुन्हा ठरत नाही व फारच अंगाशी आल्यास अशा भागांचे हस्तांतरण करून नामोनिराळे होता येते. या कंपन्यांनी घेतलेल्या जमीनी या विशिष्ट उद्योगांसाठीच असल्याने त्यांचे फेरवाटप करता येणार नाही हा भाग सरकारच्या व राज्यकर्त्यांच्या लाभातच जाणारा असल्याने या फेरवाटपाचा सारा मार व्यक्तीगत धारणा असणा-या शेतक-यांवरच पडणार असे दिसते.

          मुळात सरकारचा असा गोड समज झालेला दिसतो की शेतीक्षेत्राचे फारच बरे चालले आहे, त्यावर थोड्याफार गरिबांचा भार टाकला तर काही बिघडणार नाही. खरे म्हणजे आज शेतीत असणा-या, मग त्यांच्याकडे कितीही शेती असली तरी शेतक-यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या आकडेवारीत ६०-७० एकराचे मालकही आहेत. आणि ही परिस्थिती त्यांच्याकडे किती जमीन आहे म्हणून आलेली नाही तर शेतीचा धंदाच एकंदरीत किफायतशीर ठरत नसल्याने आहे. काहीही पेरले तर कर्जच उगवते अशी परिस्थिती आहे. अशा या कर्जाच्या खाईत आणखी काही निष्पाप गरिबांना लोटणे म्हणजे या गरिबांचा उध्दार होईल असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांचे याविषयातले ज्ञानच उघडे पडते.

          आजच्या भारतीय शेतीचे प्रमुख प्रश्न हे आर्थिक आहेत. शेतक-यांच्या बाजार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचे आहेत. शेतमालाला उचित परतावा वा बाजारात मिळणा-या नफ्याचा भाग उत्पादक शेतक-यापर्यंत पोहचण्यासाठी काही प्रयत्न न करता दुष्काळात व्याह्याने घाडलेले घोडे पाळण्याची जबाबदारी अशा धोरणांमुळे त्याच्यावर येणार आहे. एकंदरीत ग्रामीण व्यवस्थेवरचे हे महासंकट आहे. या बिकट अवस्थेत सापडलेल्या क्षेत्राचा असा राजकीय गैरवापर करून आपला सत्तास्वार्थ साधणे याचा हा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे व ज्याला शेतीतले थोडेफार कळते असा बांधावरचा शेतकरीही अशा धोरणाला विरोध करेल एवढे मात्र निश्चित !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com