जनलोकपाल विधेयक

जनलोकपाल विधेयकाचे राष्ट्रव्यापी आंदोलन
दरदिवशी नवनवीन जाहीर होणा-या लक्ष लक्ष कोटींची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आताशा आपल्या अंगवळणी पडत जाऊ लागली आहेत. सर्वसामान्यांना तर यावर काही होईल असा विश्वासच वाटेनासा झाला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील नागरिकांवर एवढ्या हतबलतेची परिस्थिती यावी याचाही फारसा विचार होतांना दिसत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून उघडकीस येत असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बघितली तर एक समान धागा आपल्या लक्षात येईल की आजवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिध्द झालेल्या कुणालाही जरब बसेल अशी शिक्षा झालेली नाही. यात लोकशाहीचा दोष नसून आपले कायदे, न्यायव्यवस्था व प्रशासकीय प्रणाली ही भ्रष्टाचाराला सतत पूरक ठरत आल्याने या भ्रष्टाचाराला सतत अभय मिळत आपल्या सार्वजनिक जीवनात सर्व पातळ्यांवर भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे.
सरकार जाहीररित्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात घेत असलेली भूमिका व प्रत्यक्ष कारवाई यातली तफावत सतत जाणवत राहीली आहे. भ्रष्टाचाराचे एकेक प्रकरण काढून सा-या प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडून भ्रष्टाचार सिध्द करण्यात यात काम करणा-या कार्यकर्त्यांची दमछाक होत असतांनाच महत्प्रयासाने भ्रष्टाचार सिध्द झाला तरी कारवाई करण्याची वैधानिक जबाबदारी असणा-या सरकारची मानसिकता या भ्रष्टाचा-यांना पाठीशीच घालणारी राहिली. यातूनच भ्रष्टाचाराचा तपास, खटले व त्यावर कारवाई करणारी एक सरकारचे नियंत्रण नसलेली स्वायत्त संस्था असावी असा विचार होऊ लागला. अशा त-हेची व्यवस्था होण्याचे लोकपाल विधेयक १९६८ सालापासून लोकसभेत प्रस्तावित आहे. यावर कुठल्याची सरकारची वा पक्षाची खरोखरच काही व्हावे अशी इच्छा दिसत नाही.
अलिकडेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा महापूर आल्यानंतर सरकारने नाईलाजाने एक सरकारी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा प्रसिध्द केला आहे. या विधेयकाचा अभ्यास केल्यानंतर सरकारला परत या विषयात काहीही करावयाचे नाही असे दिसून आल्याने या क्षेत्रात काम करणारे अरविंद केजरीवाल किरण बेदी यासारखे कार्यकर्ते व संतोष हेगडे, प्रशांत भूषण सारख्या सर्वौच्च न्यायालयाच्या काही निवृत्त न्यायाधीशांनी सुधारित असे जन लोकपाल विधेयक तयार करून सरकारने ते लोकसभेत पारित करून तसा कायदा करण्याचा आग्रह धरला आहे.
सरकारी विधेयक व लोक जनपाल विधेयक यातील महत्वाचा फरक म्हणजे सरकारी विधेयकात लोकपालाला खटले चालवण्याचे वा दंडात्मक अधिकार न देता केवळ सरकारला शिफारस करण्याचे प्रावधान आहे. लोकपालाच्या नेमणूकीचेही सारे अधिकार सरकारकडेच ठेवण्यात आले आहेत. याउलट जन लोकपाल विधेयकात लोकपालाला तक्रारी नोंदवून, खटला चालवून विशिष्ट कालावधित दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शिवाय या लोकपालाची नेमणूक ही जनतेच्या माध्यमातून व्हावी, त्यात सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप असू नये अशा तरतुदी आहेत.
यासंबंधातल्या सरकारशी झालेल्या वाटाघाटी फारशा सफल न झाल्याने आता हे जन लोकपाल विधेयक सरकारने स्वीकारावे म्हणून एक देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येत आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे प्रणेते मा. अण्णा हजारे येत्या ५ एप्रिल पासून दिल्ली येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत व त्याविषयीच्या जनजागरणासाठी त्यांचे संपूर्ण महाराष्ट्रातून दौरे सुरू आहेत. भ्रष्टाचाराविरूध्दचा व्यवस्था बदलाचा हा लढा एक ऐतिहासिक वळणावर आहे आणि या विषयात काहीच होणार नाही या विचाराने हतबल झालेल्या सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिने एक आशेचा किरण असल्याने सर्वांनीच या लढ्यात सामील होऊन आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करत ख-या अर्थाने लोकांचे राज्य यावे यासाठी कटिबध्द राहयला हवे.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९