अण्णांच्या आंदोलनाचा अन्वयार्थ

अण्णांच्या आंदोलनाचा अन्वयार्थ दिल्लीतील राजकीय भूकंपाने हादरलेले सरकार व जनता, या दोघांना सावरता सावरता आपल्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे याची पुसटशी का होईना कल्पना यायला लागली आहे. हा धक्का एवढा अनपेक्षित होता की अण्णांचे उपोषण सुरू होतांना असे काही होईल याची कल्पना या दोन्ही घटकांना नव्हती. अण्णांचे उपोषण देशाला नवीन असले तरी महाराष्ट्राला चांगलेच परिचित होते. या उपोषणांचा महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी पुरवलेला फीडबॅक हाताशी असल्याने दिल्लीतील क्रायसिस मॅनेजर्स तसे आश्वस्त होते. परंतु यावेळच्या उपोषणाचे वेगळेपण म्हणजे या क्षेत्रात काम करणा-या अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी व स्वामी अग्निवेश या सा-यांची प्रभावी रणनीती व माध्यमांनी हातचे काहीही राखून न ठेवता सतत चार दिवस केलेला पाठपुरावा. अर्थात या सा-यांना पूरक अशी भ्रष्टाचाराची महाप्रकरणे राजकीय पटलावर अगोदरच गाजत होती व सरकारचा त्यावरचा वेळकाढूपणा वा नाकर्तेपणा ढळढळीतपणे जनसामान्यांना दिसत असल्याने ही खदखद बाहेर पाडण्याचे अचूक टाईमींगही या आंदोलनाद्वारे साधले गेले. जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने झालेल्या या आंदोलनामुळे ज्या काही घडामोडी झाल्याचे दिसते आहे, त्यांचा अन्वयार्थ काढतांना भारतीय राजकारणाला मिळणा-या मूलगामी कलाटणीची लक्षणे लक्षात घेतली पाहिजेत. भारतातील लोकशाहीकरणाची प्रक्रीया ही जनतेच्या दृष्टीने केवळ निवडणुकांपुरती सिमित राहिलेली होती. एकदा निवडणुका झाल्या की लोकांनीच स्थापन केलेल्या या व्यवस्थेत जनतेला तसा काही अवकाश वा वाव रहात नसे. आम्ही करू तेच खरे व अंतीम व तेच जनतेने स्वीकारले पाहिजे अशा अविर्भावात राज्यकर्ते असल्याने व यावर जनतेला कळत असूनही काही करण्याजोगे न राहिल्याने एक अभूतपूर्व अशी कोंडी तयार झाली होती. ही कोंडी तशी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने फायद्याची असल्याने व त्यावरच्या उपाययोजनांची किल्लीही याच व्यवस्थेकडे असल्याने आपण करू ती पूर्वदिशा असा आत्मविश्वासही दिसू लागला होता. जनतेने न्यायव्यवस्थेमार्फत दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्नही तसा फोलच ठरला. न्यायव्यवस्थेलाही न जुमानत, प्रसंगी आव्हान देत आपल्या सार्वभौमित्व व विशेषाधिकाराचा गैरवापर करत एक भरभक्कम व सुरक्षित अशी चौकट तयार करण्यात ही व्यवस्था सफल झाली होती. या पवित्र गाईला कुणी होत लावू नये, लावल्यास जणू भारतीय सार्वभौमित्वालाच धक्का पोहचेल असे पक्के ठासवले जात असे, मांडले जात असे. आताही हा मसुदा तयार करण्यात जनसामान्यांचा सहभाग असण्यात संसदेचे हे राखीव हक्क गमावण्याची शक्यता व ते किती धोक्याचे आहे असा सूर काहींनी लावलाच होता. मात्र अशी ही अभूतपूर्व परिस्थिती आणायला या व्यवस्थेने केलेला अतिरेकच कारणीभूत झाल्याचे दिसते. आज देशातील भ्रष्टाचाराने जे काही विक्राळ स्वरूप, ज्यात उच्चपदस्थांच्या गैरव्यवहारांचे लाखो कोटींवर गेलेले आकडे व त्याचवेळी सर्वसामान्यांची त्यांच्यापातळीवर होत असलेली गळचेपी याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची अनास्था व काहीएक न करण्याची भूमिका याचा जनमानसावर होत असलेला परिणाम साचलेल्या वाफेसारखा या आंदोलनातून बाहेर पडल्याचे दिसते. राजकारण्यांच्या कुटील डावपेचात सर्वसामान्यांना फारसे स्वारस्य नसले तरी एवढ्या गंभीर विषयावर काही अराजकारणी माणसे काहीतरी करू पाहताहेत आणि त्यांच्या पत्राला साधे उत्तर देण्याचेही सौजन्य या व्यवस्थेने दाखवू नये, जनमताचा रेटा वाढल्यानंतर बोलणी करतांना जणू काही या सा-याचा व आमचा काहीच संबंध नाही असा आव आणत राज्यांतील निवडणुकांचे कारण सांगत बघू, करू अशी भूमिका घेतल्याने ही खदखद आणिकच वाढली व सरकारच्या या तथाकथित सार्वभौमित्वाला आव्हान देण्याइतपत या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली. आंदोलकांच्या मागण्यांतील तर्कनिष्ठता व त्यांच्याशी ख-या लाकशाहीचा जोडलेला अर्थ यातून जनसामान्यांना एक नवीनच ताकद मिळाल्याचे दिसते व या सा-यातील न्याय्यता गंभीरता व तातडी लक्षात घेता सा-या देशात तीव्र प्रतिक्रियांची लाट उसळली. यातून तयार झालेला जनमताचा रेटा एवढा भयानक होता की सरकारला कुठलाही आधार न राहिल्याने सा-या मागण्या बिनशर्त मान्य कराव्या लागल्या. या निमित्ताने सरकार व जनसामान्य यातील परस्पर संबंधाबाबत काही समीकरणे मांडली गेली ती कितपत खरी आहेत याचाही विचार झाला तर बरे होईल. आम्हाला लोकांनीच निवडून दिलेले असल्याने कायदे करण्याचा अधिकार केवळ आमचाच आहे असे मांडले गेले. एक सोय म्हणून व वैधानिकता म्हणून याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र हे खरे केव्हा मानता येईल की या निवडणुकांतून जनमानसाच्या मतांचे प्रतिबिंब पडत असेल तेव्हा. भारतातील निवडणुकांचा अभ्यास केल्यास सरासरी २१ टक्के मतदान झालेले लोकप्रतिनिधी निवडून येऊ शकतात. ही मते प्रामुख्याने जातीय समीकरणे, प्रलोभने, योग्य पर्यायांचा अभाव अशा विकृत परिणाम करणा-या घटकांनी ग्रस्त असल्याने आपण कसे निवडून आले आहोत हे या लोकप्रतिनिधिंनाही माहित असते. भारतातील लोकशाहीकरणातील अपूर्णता व निवडणुक पध्दतीतील पळवाटा यांचा सुरेख गैरफायदा घेण्याचे कसब या क्षेत्रात शिरू पाहणा-यांना जमून गेले आहे. एकदा निवडून आल्यानंतर आपल्या स्थानाला व कर्तृत्वाला पुढे काहीच धोका नसल्याने अगदी काहीही अनिर्बंधपणे करायला ही मंडळी मुक्त असतात व त्यातूनच लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उदयास येतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुक सुधारांची आवश्यकता ही या अर्थाने अधोरेखित होते. अगोदर निवडणूक सुधार की जनलोकपाल विधेयक यात जनलोकपाल विधेयकाने बाजी मारलेली दिसते. मात्र या सा-या प्रक्रियेची दिशा एकच असल्याने कुठून तरी सुरवात होणे महत्वाचे होते, ती आता झाली ही समाधानाची बाब आहे. मात्र यानंतरचा प्रवास हा वाटतो तेवढा सोपा नसल्याचे जाणवते आहे. राज्यकर्ते अगदी सर्वतोपरी स्वतःवर आळ न येऊ देता या प्रक्रियेत अडथळे आणायचा प्रयत्न करतील. एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यात राज्यकर्ते यशस्वी झाले की मानभावीपणाने आम्ही तर तयार आहोत परंतु या परिस्थितीत पुढे जाता येणार नाही असा राज्यकर्त्यांचा पवित्रा असण्याची दाट शक्यता आहे. या समितीचे सरकार पक्षाचे प्रमुख सभासद कपिल सिब्बल यांनी सुरूवात तर छान केली आहे. समितीत एक व बाहेर दुसरेच काही बोलून ते गोंधळ घालू शकतात. त्यांना आवरणे शक्य असूनही आवरले जाणार नसल्याने त्यांचा राजीनामा मागणे, तो वैधानिक प्रक्रियेत अडकवून नवीन सभासद नेमण्यात कालहरण करण्याचेही नाकारता येत नाही. यात ठपका शेवटी समितीच्या कामकाजावर ठेवण्याचा प्रयत्न होईल. एकंदरीत या आंदोलनातून मिळवलेल्या यशाचा आनंद हा फार काळ टिकणार नसून अण्णा आपल्या आंदोलनाची पुढची रणनीती कधी जाहीर करतात याची वाट पहाणेच आपल्या हाती आहे. डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com