पणन मंत्र्यांना अनावृत पत्र

दै.लोकसत्तात १५ मार्च रोजी प्रसिध्द झालेले
पणन मंत्र्यांना अनावृत पत्र
आपण नुकतेच बाजार समित्यांच्या कामकाजाबद्दल काही निर्णय जाहीर केले आहेत. देर लेकीन दुरूस्त सही या उक्तीनुसार या निर्णयांचे स्वागत करायचे म्हटले तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेहमीप्रमाणेच संशयाचे धुके आहे. खरे म्हणजे आपण जाहीर केलेले निर्णय हे दुसरे तिसरे काही नसून कायद्यातील काही ‘वैध’ तरतुदी आहेत, आणि त्या पाळण्यात आजवर सरकारच एक मोठा अडथळा ठरत आल्याने गेले कित्येक वर्षे शेतकरी या अन्यायाविरोधात एकाकी लढे देत आहेत. आपण जाहीर केलेले निर्णय हे शेतक-यांच्या प्रेमापोटी आहेत की शेतक-यांना या विषयावर न्यायालयात जायला भाग पडल्याने आता सरकारला गत्यंतर राहिले नसल्याने सोईची पश्चातबुध्दी आहे हे लक्षात येत नाही. आपण नुकतीच पणन मंत्रालयाची धुरा हाती घेतल्याने यापूर्वीची लासलगावची दोन किलो कपातीची, नाशिकची सात जुड्यांची, कोल्हापूरची गुळाच्या रव्याच्या मोजमापाची वा पुण्याच्या नामापध्दतीविरोधातली आंदोलने कदाचित आपणास माहित नसावीत. या आंदोलनांना आपण मंत्री असलेल्या खात्याच्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आजवर सा-यांना कात्रजचा घाट दाखवत, प्रसंगी न्यायालयांनी दिलेल्या कायदा पाळण्याच्या आदेशांना बेकायदेशीर स्थगित्या देत ही अभूतपूर्व परिस्थिती आणली आहे. याच यंत्रणेच्या जीवावर जर आपण या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार असाल तर देव शेतक-यांचे रक्षण करो.
आपण यापुढे बाजार समिती व्यवस्थापन, व्यापारी, अडते, अगदी हमालांसह नियमित बैठका घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र या गदारोळात या सा-याचा शेतक-यांशीही काही संबंध असल्याचे आपणास जाणवले नसल्याचे दिसते. यावरून या निर्णयांची पुढची वाटचाल कशी असेल याचा अंदाज येतो. आपण घेत असलेल्या परिश्रमातून काही निघेल असे अगदी अडाणी शेतक-यालाही वाटत नसल्याने आपल्या कार्यपध्दतीत मूलगामी बदल दिसले तरच काहीतरी निष्पन्न व्हायची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नकळत का होईना विषयांतर करत राज्यांना बाजार समिती कायद्यात सुधार (बदल नव्हे) करण्याची सूचना केली आहे. आपण ही सूचना कितपत गांभिर्याने घेता, कारण शेतमालाच्या भावातील चढउताराला या बाजारातील बंदिस्तपणा व वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत हे शासकीय पटलावर पहिल्यांदाच अधोरेखित होत असल्याने हा बाजार खुला होण्याच्या दृष्टीने याचे आगळे महत्व आहे.
आपण किरकोळीने फुटकळ निर्णय जाहीर करण्याऐवजी मॉडेल एक्टबाबत सरकारची वास्तव भूमिका मांडावी अशी अपेक्षा आहे. भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे हे भारत सभासद असलेल्या जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारानुसार उचललेले एक पाऊल आहे आणि त्यानुसार २००३ सालीच केंद्राने खाजगी गुंतवणूक व व्यवस्थापनाला वाव देणारा याबाबतचा मॉडेल एक्ट सर्व राज्यांना अंमलबजावणीसाठी पाठवलेला आहे. राज्यांना हा कायदा स्वीकारायला ७-८ वर्षे लागावीत यातच या बदलाचे भविष्य निश्चित झाले होते. केंद्राने राज्यांना आपल्या स्थानिक गरजांनुसार काही बदल करण्याची परवानगी दिलेली असली तरी या तरतुदीचा वापर करीत राज्यांनी या कायद्याचा ‘एकाधिकार हटविण्याचा’ आत्माच काढून जूना कायदाच बळकट होईल याची काळजी घेतल्याचे दिसते.
महाराष्ट्रात हा कायदा १९६३चा बाजार समिती कायदाच २००८चा सुधारित कायदा म्हणून ओळखला जातो. वास्तवात हा नवा कायदा विधानसभेत चर्चेला येऊन, राज्यपालांची सही होऊन २००३चा ‘मॉडेल एक्ट’ म्हणून संमत व्हायला हवा होता. तसे न करता काही जुजबी बदल करून महाराष्ट्र शासन जूना कायदा तसाच ठेऊन हा मॉडेल एक्ट स्वीकारल्याचे जाहीर करीत असते. मात्र या कायद्यानुसार अपेक्षित बदलाची कुठलीच चिन्हे दिसत नसल्याने हा कायदा असून अडचण नसून खोळंबा ठरतो आहे.
जून्या कायद्यानुसार शेतक-यांना शेतमाल ठराविक क्षेत्रात ठराविक खरेदीदारांनाच विकण्याची परवानगी होती. यामुळे या बाजारात ठराविक खरेदीदारांचा एकाधिकार निर्माण झाल्याने या बाजारात अनेक विकृतींचा शिरकाव झाला होता. याला सक्षम पर्याय निर्माण होण्यासाठी नव्या कायद्याची गरज होती. खाजगी गुंतवणूक व खाजगी व्यवस्थापनाला आकर्षित करण्यासाठी नियंत्रणमुक्त व्यवस्थेची गरज असतांना महाराष्ट्र शासनाने केलेले बदल जर बघितले तर कुणीही सूज्ञ व व्यवहारी घटक या क्षेत्रात येण्याचे धाडस करणार नाही.
उदाहरणार्थ या कायद्यानुसार स्थापित होणा-या सा-या खाजगी बाजारांची नोंदणी, कार्यपध्दती व नियमित हिशोब जाहिर करण्याचे बंधन पणन खात्याने नियंत्रित करत आपल्या हातात ठेवले आहेत. आजवरच्या बाजार समित्यांना लागू नसलेले अचानक धाड घालून तपासणी करण्याचे अधिकार ‘कुठल्याही’ शासकीय ‘कर्मचा-यांना’ आहेत. एवढ्या कडेकोट बंदोबस्तात हा व्यापार ‘फुलावा’ असे सरकारला वाटत असावे.
दुसरी एक अत्यंत जाचक अट यात घातली आहे ती अशी की कुठल्याही खाजगी बाजाराला शासकीय बाजार समितीच्या दहा कि.मी.च्या परिघात परवानगी मिळणार नाही. म्हणजे सा-या खाजगी बाजार व्यवस्था आजच मुख्य बाजारापासून लांब फेकल्या जाणार. वास्तवात सध्याच्या बाजार समित्या या शासनाच्या म्हणजेच जनतेच्या आहेत. यांच्या आवारातच खाजगी बाजारांना परवानगी दिली तर स्पर्धा निर्माण होऊन शेतक-यांचे हित साधता येईल. सध्याच्या बाजार समिती व्यवस्थापनाला एक उत्पन्नाचे साधनही होईल.
आज उत्पादक व ग्राहक यांना जोडणा-या आस्थापनांचे सारे नियंत्रणही पणन खात्याकडेच आहे. असे लायसन्स देतांना पणन खाते पाच लाख रूपयांची अनामत ठेवण्याची अट घालते. या रकमेतून बाजार समितीचा सेस वजा करत तेवढाच व्यवसाय या आस्थापनांना करता येईल असे बघितले जाते. शेतक-यांच्या, ग्राहकांच्या संस्थांना वा बचत गटांना ही अट पूर्ण करणे शक्य नसल्याने हे घटक या बाजारात प्रवेश करू शकत नाहीत. खरे म्हणजे शेतमालाचा व्यापार वा वितरण करण्यासाठी कुठल्या ‘खास’ परवान्याची गरज असावी ही कल्पनाच राक्षसी आहे. व्यापारावर कर लादणे व त्याची परवानगीच नाकारणे या भिन्न गोष्टी आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा कायदा येऊन सुध्दा मुंबईसारख्या महाकाय बाजार पेठेत शेतमालाला सरळ प्रवेश नाही. नाशिक पुण्यासारख्या उत्पादक भागांतून मुबंईसाठी अजूनही बारमाही पुरवठा साखळ्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. उत्पादक आहेत, ग्राहक आहेत, तरीही शेतमालाला उठाव नाही असे विरोधाभासी चित्र आपल्या खात्याच्या चमत्कारी कारभारामुळे तयार झाले आहे. मॉल्स, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग या सा-यांना या बाजारापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना अजूनही बाजार समितीतील दलालांशिवाय पर्याय नाही.
आता अशा या मॉडेल एक्टपासून काही बदल होण्याची वाट पहाणे म्हणजे कॉपर टी बसवून बाळाची वाट पहाण्यासारखे आहे. जर या बाजाराला खरोखर मुक्त करून त्याचा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहकांना फायदा मिळू द्यायचा असेल तर बाजार म्हणून लादलेली सारी बंधने अगोदर हटवली पाहिजेत. नव्या खरेदीदारांना मुक्तहस्ताने खरेदी करता यावी. ज्यांना प्रस्थापित बाजार समित्यांमध्ये जायचे आहे त्यांना ती मुभा आहेच, परंतु ही सक्ती सरसकट नसावी. एकीकडे वाढते उत्पादन, दुसरीकडे त्याला न्याय न देऊ शकणा-या या कालबाह्य व्यवस्था यात हा शेतमाल बाजार सापडला आहे. या बाजारात नव्या पिढीला अनेक संधी आहेत. वितरण, प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यातीत रोजगाराच्या अमाप शक्यताही या क्षेत्रात आहेत. सरकार यातून ’केव्हा ’ बाहेर पडते यावरच हे सारे अवलंबून आहे.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com