कांदा आंदोलन, लई भारी !!

कांदा आंदोलन, लई भारी !!

आताशा शमत आलेल्या कांदाभावाच्या आंदोलनाने यावर्षीचे आवर्तन पूर्ण केल्याचे दिसते आहे. खरं म्हणजे हे आंदोलन म्हणावे का ठिकठिकाणच्या भावनातिरेकाचा उद्रेक, हाही एक प्रश्नच आहे. कारण यापूर्वीची शेतक-यांची आंदोलने बघितली तर प्रश्नांचा, धोरणांचा नीटसा अभ्यास व मांडणी, आकडेवारीचे पुरावे, आंदोलनाचे प्रयोजन व मुख्य मागण्या यातून एक स्पष्टसे चित्र प्रकट होत असे. अशा आंदोलनांची पूर्वतयारी व निर्णायक नेतृत्व यातून या सा-या प्रश्नांची तड लागणे सोपे जात असे. योग्य ती वेळ साधणे व कोंडीत पकडण्याची व्युहरचना याही आंदोलनाला परिणामकारक बनवतात. या सा-या निकषांवर या आंदोलनाकडे बघितले तर शेतक-यांच्या अपेक्षाभंगाच्या उद्रेकापलिकडे दुसरे काही नसल्याने प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने नेमके काय हाती लागले हे बघू जाता फारसे काही दिसत नाही.

तसे शेतक-यांचा नवा कांदा बाजारात आल्यानंतर भाव पाडण्याचे चक्र हे काही नवीन नाही. मात्र यावेळी अचानक आलेल्या तेजीची संधी व त्यात चढलेले अभूतपूर्व असे भाव याचीही पार्श्वभूमी होती. फक्त कांदा तयार व्हायचाच अवकाश, किती पैसे हाती लागतील याची स्वप्ने पाहणारा शेतकरी प्रत्यक्षात बाजारात गेल्यावर नफा तर जाऊ द्या, वाहतुकीचेही पैसे सुटत नाही हे पाहिल्यावर सैरभैर झाला. अशा उद्दीपित जनसमुदायाला भावना व्यक्त करायला काहीही पुरेसे होते. तसा सर्वात सोपा, करण्याजोगा, उपलब्ध मार्ग म्हणजे रस्ता रोको. माध्यमांमधून अशा रस्ता रोकोच्या बातम्या झळकताच ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांसमोर रस्ता रोकोच्या माध्यमातून असंतोष प्रकट होऊ लागला. हा सारा उद्रेक जरी कांदा भावाचे आंदोलन या सदराखाली माध्यमांनी गणला असला तरी हे आंदोलन करणारे शेतकरी एकविचाराचे, एकादी विचारधारा असणारे, शेतमालाच्या भावाचा अभ्यास असणारे, वा नेमके काय मागावे हेही माहीत असणारे नव्हते. माध्यमांनी तुमच्या मागण्या काय असे विचारताच, हजार रूपयांपासून पंचवीसशेपर्यंत मागणी केली जात असे. तुमचा उत्पादन खर्च काय असे विचारताच, सर्वांकडून सारे महाग झाले, काहीच परवडत नाही असं मोघम सांगितले जात असे. खरे म्हणजे ‘या’ दराखाली लिलाव होऊ देऊ नका अशी स्पष्ट व सरळ मागणी असायला हवी होती.

सर्वच आंदोलनांत देणा-यांना मागण्या टांगून ठेवण्यासाठी एक खुंटी लागत असते. यावेळी चाणाक्ष व्यापारी व बाजार समित्यांनी निर्यातबंदी व हमीभावाच्या पुड्या सोडल्या. यात राज्य व केंद्राला आपल्यावर काहीच न शेकू देता टोलवाटोलवी करण्याची आयतीच संधी लाभली. सारे काही हवेत ! शेतक-यांनीही आपल्याला भाव मिळो वा न मिळो निर्यातबंदी हटलीच पाहिजे या संघर्षबिंदूवर सारे आंदोलन अटकवून ठेवले. जणूकाही निर्यातीचा लाभार्थी हा केवळ शेतकरीच आहे, व्यापारी व सरकार धर्मादाय वृत्तीने फुकट काम करतात असाही अर्थ त्यातून काढता येतो. बव्हंशी मार्चमध्ये येणा-या उन्हाळी कांद्याच्या केवळ पाच टक्के होणा-या निर्यातीला शंभर टक्के आरोपी ठरवण्यात आले. भाव पडण्याची खरी कारणे गुलदस्त्यातच राहिल्याने सा-या प्रकाराची पुनरावृत्ती निश्चित ठरलेली. आता कदाचित राजकीय नफ्यातोट्याचा विचार करून निर्यातबंदी हटवलीही जाईल मात्र शेतक-याला हवे ते भाव मिळतीलच याची कोणीही हमी देऊ शकणार नाही.

निर्यातबंदीच्या बाबतीतील वस्तुस्थिती बघू जाता शेतक-यांची कशी दिशाभूल केली जाते हे स्पष्ट होईल. वास्तवात कांदा आता जीवनावश्यक वस्तु राहिलेला नाही. भारत जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद झाल्याने कधीही अचानकपणे अशी निर्यातबंदी लावता येत नाही. निर्यातीचे परवाने देण्यात अडथळे निर्माण करणे वा अतिरिक्त शुल्क आकारणी अशारिताने निर्यातीवर बंधने आणता येऊ शकतात, परंतु अशा निर्यातबंदीचे परिणाम ताबडतोबीने दिसून येत नाहीत. खोट्या निर्यातबंदीने भाव पडल्याचे दाखवले जाते ते फसवे असून व्यापा-यांवरील झालेल्या कारवायांनी पसरलेल्या भयगंडामुळे भाव कमी झाल्याचे दिसले. निर्यातीचे धोरण हे वस्तुंना असते, प्रदेशांना नसते. कर्नाटक व आंध्रातील शेतक-यांना निर्यातीचे परवाने मिळतात पण महाराष्ट्रात ते दिले जात नाही यातील प्रादेशिकता लक्षात घ्यावी. आजही एकादा निर्यातदार न्यायालयात वा जागतिक व्यापार संस्थेकडे दाद मागायला गेल्यास आम्ही कुठलीही निर्यातबंदी लादलेली नाही हे भारत सरकारचे उत्तर असेल हे नक्की. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील कांद्याचे भाव पडू नये म्हणून आयात बंद करावी असे कोणी म्हटले नाही. आजही ओजीएलखाली कोणालाही कांदा आयात करता येतो. आहे काही उत्तर ?

हमीभावातही अशीच गोम आहे. हमीभाव हा पिकवर्गाला मिळतो. कांदा हे कृषि उत्पादन असून पिकवर्गात मोडत नसल्याने हमी भावात बसत नाही. शिवाय ज्या पिकवर्गातील धान्याला हमीभाव बांधून दिला आहे अशा ज्वारी, मका, सोयाबीनसारख्या पिकांची खरेदी बाजार समित्यांमधून राजरोसपणे हमीभावाच्या खाली चालू असते. म्हणजे हमी भाव असतो पण तो मिळण्याची हमी नसते. त्यामुळे ही मागणीही अशीच फसवी आहे.

या आंदोलनात एक नवीनच प्रकार बघायला मिळाला. या परिस्थितीला जे काही प्रमाणात जबाबदार आहेत असे बाजार समिती व नाफेडसारख्या संस्थांचे पदाधिकारी जाहीररित्या शेतक-यांची दैन्यावस्था व गा-हाणी मांडू लागले. बाजार समित्यांमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेतक-यांच्या शेतमाल भावाच्या, वजनमापाच्या, हिशोबाच्या तक्रारी आहेत. यावर कुठल्याही बाजार समितीने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतलेले नाहीत. निर्णय घेतल्यासारखे दाखवायचे व व्यापा-यांना कोर्टात जाण्याची संधी व पळवाट ठेवायची व सारे प्रश्न भिजत ठेवायचे असा हा मामला आहे. काही बाबतीत तर मंत्र्यांनी व्यापा-यांना संरक्षण देत न्यायालयीन आदेश वा कारवायांना स्थगित्या दिल्या आहेत.

नाफेड ही राष्ट्र स्तरावरची शेतमालाचे विक्री व वितरण करणारी यंत्रणा असून सा-या देशात त्यांच्या शाखा आहेत. खाजगी दलालांचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा शेतमालाचे बाजारात भाव पडतील तेव्हा या संस्थेने बाजारात खरेदीसाठी उतरावे हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आपली जबाबदारी ओळखून जर नियमित काम झाले तर सा-या देशातील पुरवठा साखळ्या जिवंत राहून शेतमालाची कोंडी टाळण्याचे व दलालांचे प्रस्थ कमी करण्याचे काम होऊ शकेल. परंतु आजतरी या संस्थेच्या मोठमोठ्या इमारती, राजकारण्यांचे नातेवाईक असलेल्या अधिका-यांचे पाच आकडी पगार व सारा डोलारा शेतक-यांच्या व प्रामाणिक करदात्यांच्या मानगुटीवर नाहकच बसतो आहे.

या आंदोलनात ठळकतेने जाणवलेले वास्तव म्हणजे लोकप्रतिनिधिंची या सा-या प्रकारापासून दूर राहण्याची भूमिका व धोरण. आपल्या मतदारसंघात काहीतरी घडते आहे आणि त्यात मी काहीतरी केले पाहिजे या विहित कर्तव्याची भावना अभावानेच दिसली. त्यांचे हे कातडीबचाव धोरण नेहमीचेच असले तरी मतदारांना आपली गा-हाणी या लोकप्रतिनिधिंपर्यंत पोहचवावी असे वाटले नाही. लोकशाही संकल्पनेच्या मूळ हेतुचाच हा पराभव आहे असे वाटते. आपल्या मागण्या वा अपेक्षापूर्तीबाबत मतदारांना उपलब्ध असणारा वैधानिक मार्ग आपण विसरत आहोत. जर या लोकप्रतिनिधिंनी आपल्या कर्तव्याला न्याय दिला नाही तर त्याला परत बोलावण्यासारख्या आंदोलनांची आखणी झाली तर काहीतरी घडवता येईल. निदान या अपयशी लोकप्रतिनिधिला दिलेले मत आम्ही परत घेत आहोत असे निवडणूक आयोगाला कळवले तरी सत्तेला धक्का देता येईल. या नव्या जमान्यात आंदोलनाची नवी अस्रे शोधून त्यांचा परिणामकारक वापर करायला शिकले तरच हे हायटेक सरकार नमवता येईल. नाहीतर प्रचलित हत्यारांची ताकद व उपयोगिता सरकारला चांगलीच माहित आहे, आपल्याला तर ती पदोपदी जाणवते आहे.

सर्वच आंदोलनात आपला नेमका शत्रु कोण हे अधोरेखित व्हावे लागते. सरकार तसे हे सोपे लक्ष्य असते. परंतु या सा-या शेतमालाच्या भावाच्या आंदोलनात सरकार हे कारण असते व प्रस्थापित बाजार व्यवस्था त्याचा परिणाम म्हणून प्रमुख शत्रु ठरते. निर्यातीचे परवाने रोखण्याची जागा नाफेडसारख्या संस्थांकडे आहे. या संस्थेला परवाने देण्यासाठी भाग पडावे म्हणून दिल्लीला जायची गरज नाही. एक दिवस घेराव घाला व अधिका-यांना टाहो फोडू द्या. बघा काय होते ते. या व्यवस्थेतील बदल व त्यासाठी प्रसंगी सरकारशी संघर्ष हा एक दिर्घकलीन लढा आहे. भावनातिरेकाचा उस्फूर्त उद्रेक वा आंदोलनासारख्या इव्हेंट मॅनेज्ड कार्यक्रमातून अशा बदलाची अपेक्षा व्यर्थ ठरेल.

या सा-या व्यवस्था बदलाच्या कार्यक्रमात शेतक-यांचा सहभाग व मानसिकता फार महत्वाची आहे. मला एवढा भाव मिळाला तरच मी माल विकेन, प्रसंगी तोटा आला तरी तो सहन करण्याची तयारी मी ठेवीन अशा मानसिकतेपर्यंत शेतकरी पोहचला तरच काहीतरी घडण्याची शक्यता आहे. व्यापारातील पथ्ये व नियम व्यापारी किती गंभीरतेने पाळतात याचे एक बोलके उदाहरण आहे. नाशकातल्या केळींचा किरकोळीचा व्यापार भैय्या लोकांच्या हातात आहे. कमाल भाव कितीही असला तरी किमान भावाच्याखाली काहीही झाले तरी माल विकायचा नाही असा त्यांचा पण असतो. एका भैय्याकडे छीटे पडलेली केळी होती. त्याला म्हटले, ‘नाहीतरी उद्या ही केळी फेकावीच लागतील, दे या भावाने!, त्यावर तो म्हणाला, ‘साब, भले फेकना पडे तो चलेगा, लेकीन भाव नही गिरायेंगे !’ भाव पाडायचे वा वाढवायचे नियंत्रण आपल्या होतात येईल तेव्हाच आपल्या मालाचे भाव मिळतील हे कळेल तो दिन शेतक-यांच्या दृष्टीने सुदिन मानायचा.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com