आरक्षण की शोषणमुक्ती ?

                           आरक्षण की शोषणमुक्ती ?

एकदा वैचारिक भारावलेपण वा पछाडलेपण मानसिकतेवर आरूढ झाले की काय होते हे आपण सध्या आरक्षणावर चाललेल्या एकंदरीत गदारोळावरून समजू शकतो. हा गदारोळ खरोखरच सामाजिक परिवर्तनाचा भाग आहे की निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरचा सत्ताकारणाचा एक भाग आहे हे जरी एकवेळ बाजूला ठेवले तरी आरक्षणाला केंद्रस्थानी ठेऊन केलेल्या साऱ्या मांडण्या आपल्याला सामाजिक, राजकिय व आर्थिक विषमतेतून बाहेर काढण्यात कितपत यशस्वी ठरतात वा आजवर ठरल्यात हे जर बघितले तर या साऱ्या विषयाचा एका नव्या परिप्रेक्ष्यातून विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. कारण आजार एक व उपचार वेगळेच अशी परिस्थिती अजूनही चालू राहिली तर ही विषमता गंभीरतेने बळावत एकंदरीत सर्वांनाच संकटात टाकण्यास कारणीभूत ठरू शकेल. याचे साधे व सरळ कारण असे आहे की आरक्षणाचे तत्व मान्य करण्याची एकमेव वेळ व गरज ही कालानुरूप बदलत आज त्या बरोबर इतरही काही महत्वाचे विषय दूर्लक्षिले जात आहेत का याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. आपण सामाजिक विषमता नाहीशी करण्याच्या प्रयत्नात आर्थिक विषमतेच्या नव्या चक्रव्युहात सापडलो की काय असे दिसू लागले आहे. कारण सामाजिक विषमता आता बाहेरच्या पेक्षा आपल्या मानसिकतेतच असून प्रत्यक्षात आपण आर्थिक विषमतेचे बळी ठरलो आहोत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की एकूणच विषमता नाहीशा करण्याच्या प्रयत्नात आपण केवळ तिचे स्वरूप सामाजिकतेकडून आर्थिकतेकडे आणले असून या आर्थिक विषमतेचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेता देशापुढील एक मोठे संकट म्हणून उभे ठाकले आहे. आणि जून्याच विचार पध्दतीनुसार आपली नीती व धोरणे ही गंभीर आर्थिक विषमतेची दखल घेण्यात कमी पडत असल्याचे दिसत असल्याने देशातील एक मोठा वर्ग याच्या दुष्परिणांमाचा बळी ठरतो आहे.

याचा अर्थ आरक्षणाला विरोध नसून साऱ्या समस्यांवरचा तो एकमेव उपाय आहे हे भासवणे किती घातक आहे याचा आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आरक्षण केवळ काही ठराविक काळासाठी असावे असे घटनाकारांनी मांडूनही आजवर चालू ठेवले असले तरी त्याच्या अपेक्षित लाभाचे मूल्यमापन आपण अजूनही करीत नाही. किंवा या साऱ्या धोरणात कालानुरूप लवचिकता न ठेवल्याने क्रिमी लेयरसारखी नवी धोरणे का आणावी लागली याचाही विचार केला जात नाही. मूळ विषमता नाहीशी होण्याऐवजी केवळ तिचे स्वरूप बदलत चालले आहे. या साऱ्या धोरणात वैचारिक आधुनिकतेचा अभाव असून केवळ राजकारणापोटी आपण हे आजवर कुठलाही आढावा न घेता याच्या लाभाच्या परिघाबाहेर असणाऱ्या एका मोठ्या सामाजिक घटकावर अन्याय केला आहे. म्हणजे आरक्षण असूनही केवळ आर्थिक क्षमता नसल्याने हा आरक्षित सामाजिक घटक त्याचे लाभ घेऊ शकलेला नाही व इतर सामाजिक घटकांच्या अधोगतीसाठी पुनश्च काय करावे लागेल याचाही विचार झालेला नाही. हे सारे दूर्लक्षित घटक तसे असंघटित, राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र आवाज नसणारे वा नेतृत्वाच्या थिटेपणाचे बळी ठरले आहेत.

सामाजिक अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून एकवेळ आरक्षणाचे तत्व त्याकाळी मांडणे वा स्विकारणे ही त्या काळाची गरज होती व आरक्षणामुळे ते मागासलेपण दूर होत बाधित समाजाला इतरांच्या पंक्तीला आणत ही सामाजिक विषमता दूर करता येईल हा समज आरक्षणाची निती वा धोरणे अवलंबूनही फारसा परिणामकारक ठरला आहे असे मानता येत नाही. याची कारणे काही का असेनात केवळ संधी मिळाली की ती वापरता येते या गैसमजापोटी केवळ संधींची सोय केली गेली पण ही संधी प्रत्यक्ष अमलात आणणे वा तिचा उपभोग घेणे यासाठी ज्या उपलब्धता वा क्षमता विकसित व्हाव्या लागतात त्यांच्या अभावी आरक्षण देऊनही ते लक्ष्य साध्य झाल्याचे मानता येत नाही. यात जे सामाजिक घटक मिळालेल्या आरक्षणाचा काही प्रमाणात लाभ घेऊ शकले त्यांचे प्रमाण लाभ घेऊ न शकलेल्या घटकापुढे नगण्य ठरते व त्याकाळी सरकारी नोकऱ्यांसारख्या संधींच्या उपलब्धतांच्या प्रमाणात काही सामाजिक परिवर्तनाची लक्षणे दृष्टीपथात आलेली असली तरी ज्यांना आज या बदलत्या परिस्थितीत आजतागायत या संधिंचा फायदा घेता आला नाही त्यांच्याबद्दल कोणी काहीही बोलायला तयार नाही.

आजची सामाजिक. राजकीय वा आर्थिक परिस्थिती संपूर्ण बदललेली असून आरक्षणे स्विकारतेवेळच्या परिस्थितीची परिमाणेही तशा प्रमाणात बदलेली दिसतात. सामाजिक उतरंडीचा प्रभाव लोकशाही व शिक्षणामुळे कमी होत आला आहे. आरक्षणाच्या उपलब्धतेमुळे अन्याय निवारणाला आपोआपच वाव मिळत सामाजिक कोंडी खुली झाल्याचे दिसते आहे. त्यातही सामाजिक, राजकीय परावलंबित्व कमी होत साऱ्या समाजांना आपापली नवी जागा शोधण्याची संधीही मिळाली आहे व ते समाज त्या मार्गावर कालक्रमणही करू लागले आहेत. ज्याला आपण आजवर सामाजिक अन्याय म्हणत आलो तो आज इतिहासजमा होत या शहाणा वा जागरूक झालेल्या समाजाच्या गरजाही पूर्णपणे बदलल्या आहेत. यात देशांर्तगत बदलांबरोबर जागतिक परिवर्तनाचा अवकाशही लक्षात घ्यावा लागेल. जागतिकीकरण, खुलेपणा व आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जीवनशैलीच्या साऱ्या व्याख्या बदलत समाजाच्या, मग तो प्रगत असो की मागास, साऱ्या गरजा व अपेक्षा यांची परिमाणे बदलत चालली आहेत. सामाजिक वातावरणापेक्षा पैसा असला तर माझा जीवनस्तर उंचावता येतो व सामाजिक अन्यायाच्या परिघाबाहेर जाण्याची क्षमताही प्राप्त होते. नव्हे तर सामाजिक अन्यायाची परिभाषाही बदलली आहे. ज्यांनी आजवर हे अन्याय केले त्यांच्यावर या नव्या हत्यारांनी कुरघोडी करण्याची क्षमता आल्याने तो आपोआपच संपुष्टात आला आहे. आज सारे जग अर्थवादाच्या उंबरठ्यावर आहे. संधींच्या उपलब्धते बरोबर त्या प्रत्यक्षात वास्तवात आणण्यासाठी काय आवश्यक आहे हे दृष्टीपथात येत आता तशा नव्या नीती, धोरणे वा सवलतींचा विचार करावा लागणार आहे.

 एकूणच उपजिविकेच्या साधनांची व्याप्ती, गरज व उपलब्धता लक्षात घेता सध्याचे आरक्षण हे केवळ सरकारी नोकरी वा शिक्षणाच्या संधी यापुरतेच मर्यादित असल्याचे दिसते. ही व्याप्ती लक्षात घेता सारे सामजिक घटक या मार्गाने आपला उध्दार करू शकतील हे संभवनीय नाही. एकंदरीत उपलब्ध असलेल्या संधींचा वापर आरक्षणाव्यतिरिक्त स्वबळावर कसा करता येईल यात समाजाची क्षमता वाढवण्याकडे संपूर्ण दूर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आजच्या परिप्रेक्ष्यात सामाजिक विषमता नाहीसे करण्याचा आरक्षण हा केवळ एक मार्ग असला तरी उरलेल्या साऱ्या समाज घटकांना सामाईक संधी वा संसाधनांचे वाटप होते का याचा आजवर विचार झाला नाही. उलट उत्पादक घटकांचे शोषण हा शतकानुशतके चालत आलेला आपल्या व्यवस्थेचा स्थायीभाव न बदलता केवळ सामाजिक अन्यायाला केंद्रस्थानी आणल्याने हा आर्थिक असमतोल आला आहे.

आता उत्पादनाची साधने असलेले बारा बलुतेदार, व्यापार उदीम करणारे वैश्य वा शेती करणारे शुद्र यांना प्रगत समाजाबरोबर आणण्याच्या ज्या संधी नाकारण्यात आल्या व त्यातून निर्माण झालेल्या आर्थिक विषमतेबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही. आता शेती हा देशातला एक प्रमुख उपजिविकेचा मार्ग असला तरी त्यात दलित, मुस्लीम, व साऱ्या जातीजमातीच्या लोकांचा समावेश होतो. बारा बलुतेदारांची अर्थव्यवस्थाच संपूर्णतः शेतीवर अवलंबून होती. विविध कौशल्ये असलेला हा वर्गही सरकारी नोकरीच्या दावणीला बांधला गेला. त्यांच्या स्वतंत्र विकासाच्या वाटा तशा कुंठीत करण्यात आल्या. आता शेतीत काही मिळू दिले जात नाही म्हणून साऱ्या शेतकरी समाजालाही आरक्षणाची भुरळ घालत तुमच्या उध्दाराचा तो एकमेव मार्ग आहे असे भासवले जात आहे. शेळी भुलली लांडग्याला या न्यायाने स्वतंत्र विचार करू न शकणारा हा अर्थनिरक्षर वर्ग त्याला बळी पडतो आहे. आपला मूळ आजार असलेल्या शोषणाकडे दूर्लक्ष करीत या शोषक व्यवस्थेला अप्रत्यक्षरित्या मदतच करतो आहे. म्हणजे ज्या देशाची अर्थव्यवस्थाच शेतीच्या शोषणावर अवलंबून आहे त्या देशातील शासक वर्गाने या शोषणाचा विचार करण्याऐवजी दोन भाकरीची भूक असलेल्या या समाजापुढे आरक्षणाचा चतकोर तुकडा टाकून साऱ्या समाज घटकांना एकमेकांची डोकी फोडण्याइतपत झुंजायला लावले आहे व ते आमच्या लक्षात येत नाही हे विशेष.

ज्या कर्जबाजारी सरकारला असलेल्याच कर्मचाऱ्यांचे पगार करता येत नाहीत, ज्याने सातव्या वेतन आयोगासारख्या जोखमी अंगावर घेत इतरांचा वाव कमी केला आहे, ज्या सरकारला प्रशासनात रिक्त जागा असूनही नव्या जागा निर्माण करता येत नाहीत, नव्या आर्थिक धोरणानुसार बाहेरील सारी कर्जे वा मदती या सरकारवरचे परावलंबित्व कमी करणाऱ्या आहेत, गरज असेल तर कंत्राटी तत्वावर कामे करून घेण्याची वेळ आली आहे, सरकार आज जरी निवडणुका जिंकण्यासाठी का होईना ज्या हजारो नोकऱ्यांची घोषणा करते आहे त्या मानधन व तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत, त्यामुळे दहापाच टक्के आरक्षण मिळाले तरी एवढ्या महाकाय लोकसंख्येला त्यातून काहीएक मिळणे अशक्य होणार आहे. येणार आहे ते परत एक नव्या स्वरूपाचे सामाजिक असंतुलन व आर्थिक विषमता.   

यावरचा खरा उपाय हा आर्थिक न्यायाचा आहे. उत्पादकाला त्याच्या उत्पादनाचे व सेवेचे मोल मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. शेतमालाला उचित दर देता आला तर आजच्यासारखी आरक्षणाची भाकड आंदोलने होणार नाहीत. आज हमी भावासारखी वरवर दिसणारी धोरणे जाहीर होत असली तरी प्रत्यक्ष उत्पादकाला आपला परतावा मिळू नये अशी व्यवस्था असतांना व त्यात मोठी लोकसंख्या गुंतलेली असतांना देखील त्याला आरक्षणाच्या आंदोलनाइतकी प्राथमिकता, तीव्रता वा गंभीरता येत नाही. आज भारतात पंचवीस कोटी उच्चशिक्षित बेरोजगार आपल्या भावी जीवनाबद्दल साशंक होत नैराश्याच्या वातावरणात जगताहेत. साऱ्यांना आरक्षण हा उपाय वाटू लागला आहे. सरकारही तसे भासवते आहे कारण ते त्यांच्या सोईचे आहे. सरकारला जी भीती वाटली ती आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा समाज त्या पध्दतीने संघटित झाला त्याची व त्यामुळे होणाऱ्या सत्ताकारणावर होणाऱ्या परिणामांची. एरवी हा संघटितपणा शेतकऱ्यांनी अगोदरच दाखवला असता तर त्यांच्यावर आज आत्महत्या करण्याची पाळी नसती. शेतकरी निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरत नाहीत हे सरकारला नक्की माहित असल्याने ते या सुस्त अजगराला जागे करण्याच्या प्रयत्नात पडत नाहीत. थोडीफार तोंडदेखली आश्वासने दिली, निवडणुक काळात दारू व मटण खाऊ घातले की यांची मते आपसूक मिळतात असा विचार सरकारमध्ये होत असल्याने आता ही परिस्थिती कितपत व कशी बिघडत जाते हे पहाणेच आपल्या हाती उरले आहे.

                                                                           डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com