नाते शेती व सरकार यांच्या परस्पर संबंधांचे !!

        नाते शेती व सरकार यांच्या परस्पर संबंधांचे !!

भारत ही जगातली एक मोठी लोकशाही समजली जाते. तशी त्याची कृषिप्रधानताही ओळखली जाते. जनकल्याणाचा मुख्य गाभा असलेली राज्यप्रणाली म्हणून लोकशाही ओळखली जात असली तरी लोकसंख्येच्या थोडीथाकडी नव्हे तर पासष्ट टक्के जनसंख्या लोकशाहीच्या लाभाच्या परिघाबाहेर रहात आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सातत्याने लढा देत असल्याचे दिसते आहे. या देशातील शेतकरी समाज ज्यांचे पोट शेतीवर आहे, त्यापैकी बव्हंशी अल्पभूधारक व जिरायती शेतकरी असून त्याचे घटनेने दिलेले मालमत्तेचे, उपजिविकेचे मूलभूत अधिकारही हिरावले गेले आहेत. एवढेच नव्हे तर देशाच्या कल्याणकारी व विकासाच्या योजनातही या घटकाला दुय्यम प्राधान्य मिळत एक आर्थिक विषमतेची प्रचंड दरी तयार होत सारा समाज एका आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे दिसते.

शेतीचा सारा इतिहास हा तिच्या शोषणाचा इतिहास आहे असे म्हटले जाते. आजही शेतीच्या ज्या काही समस्या अधोरेखित झाल्या आहे त्या प्रामुख्याने आर्थिक स्वरुपाच्या असून तिच्या अव्याहतपणे होणाऱ्या शोषणाशी संबंधित आहेत. या शोषणात सहभागी असणारे घटक वेळेवेळी आपले रुप, स्वरुप बदलत निरनिराळ्या मार्गाने आपले अस्तित्व दाखवत असतात, व आज जगात सर्वमान्य झालेल्या लोकशाहीतही ही शोषक हत्यारे कल्याणकारी राज्यांचा बुरखा पांघरत आपला शोषणाचा मूळ कार्यक्रम ढळू न देता कार्यरत असल्याचे दिसते.

मानवी इतिहासातील शेतीच्या उगमाचे स्थान लक्षात घेता आजच्या साऱ्या राज्य, अर्थ व समाज व्यवस्था यांचे मूळ हे शेतीच्या शोषणाशी संबंधित आहे, मात्र यातल्या शोषणाच्या बटबटीतपणाला अधिकृत व्यवस्था, कायदे व धोरणे यांचे आवरण चढवत ती सर्वमान्य व सुसह्य करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसून येतो. या शोषणाचा तसा संबंध हा धर्मव्यवस्थेशीही जोडता येतो. धर्म जोपासना वा रक्षणाची जबाबदारी ही सामूहिक ठरवून दान, दक्षिणा मिळवल्या जात. वैदिक काळात ऋषिमुनींच्या साऱ्या यज्ञवैकल्याच्या साधनसामुग्रीची जबाबदारी त्यावेळच्या कृषिक्षेत्रावर सोपवलेली होती व त्यासाठी लागणारे धान्य, दुधदुभते वा पशु हे शेतीक्षेत्राकडून दान म्हणून घेतले जात. दान व दक्षिणा ही तशी आजच्या कराशी तुलना करता भावनिक स्तरावरची भययुक्त देवाणघेवाण असेही समजता येईल. शेतीवर त्यावेळच्या जातीव्यवस्थेचाही पगडा दिसून येतो. शेती व्यवसाय हा जाती व्यवस्थेत अत्यंत कनिष्ट म्हणजे शूद्र वर्गाशी जोडला आहे तर शेतीचा व्यापार हा त्याहून थोडा श्रेष्ठ म्हणजे वैश्य वर्गाशी जोडला गेलेला दिसतो. तत्कालिन ग्रामीण अर्थकारण हे सरळ चलनाच्या विनिमयाशी जुळलेले नसले तरी बाराबलुतेदारांची स्थानिक गरजा भागवणारी व्यवस्था विकसित झाल्याचे दिसते.

यात मुख्य मुद्दा येतो तो वृत्तीचा. समाजात एकीकडे उत्पादक वर्ग आपल्या सृजनशीलतेवर मार्गक्रमण करणारा तर दुसरा वर्ग आयतं मिळवून आपले दिवस भागवणारा. जोवर या अनुत्पादक  समाजाला स्वतःची अन्नविषयक गरज भागवण्याची इच्छा, साधने वा क्षमता प्राप्त होत नाहीत तोवर या समाजाच्या गरजांचे वास्तव स्विकारणे क्रमप्राप्त होते.  सुसंस्कृत समाजाने या साऱ्यांना एक प्रस्ताव दिला की आम्ही तुम्हाला लागते ते द्यायला तयार आहोत मात्र हे शोषण सोपे जावी म्हणून तुम्ही जो हिंसाचार वा अत्याचार करत आमच्यात दहशत पसरवता व आमच्या स्त्रिया-मुलाबाळांचे वा मालमत्तेचे नुकसान करता ते टाळावे म्हणून आम्ही स्वतःहून ठरेल ते आपणास स्वखुषीने द्यायला तयार आहोत. मात्र आपण एका ठराविक वेळी यावे व आपला हिस्सा घेऊन जावा. हा प्रस्ताव तसा जंगली समाजाला सोईचाच होता कारण इतर टोळ्यांशी स्पर्धा टाळत सहजगत्या लूट मिळत असेल तर ती कोण नाकारणार हाही भाग त्यात होताच. इकडे सुसंस्कृत समाजाने काही तरी देऊन आपल्या सुरक्षिततेची हमी मिळवली व एवीतेवी वरकड ठरणाऱ्या बाबींमधून ती मिळणार असेल तर त्याबद्दल फारशी खंतही बाळगण्याचे काही कारण नव्हते.

म्हणजे आम्ही तुम्हाला सुरक्षितता देतो (दुसऱ्या अर्थाने म्हणजे तुम्हाला त्रास देणार नाही व तुमच्यावर अन्यायही करणार नाही) त्या बदल्यात तुम्ही आम्हाला काहीतरी द्या या साध्या व सोप्या समीकरणावर आजचे अत्यानुधिक जग व त्यावर राज्य करणारी व्यवस्था म्हणजेच या सरकार (State) नावाच्या अवस्थेला पोहचली आहे. म्हणजे सरकार नावाच्या व्यवस्थेचा उगमच अशा एका सुसंकृत समाजाने जंगली समाजाशी केलेल्या कराराशी संबंधित आहे. यातील देवाणघेवाणीच्या वस्तुंमध्ये कर नावाची संकल्पना विकसित झाली व सरकार ज्या प्रमाणात विकसित होत गेले त्यातून या कराव्यतिरिक्त इतरही शोषणाचे मार्ग कसे विकसित होत गेले हेही पहाणे उद्बोधक ठरेल. ज्याला आपण कर म्हणतो हा मुख्यत्वे या सरकार नावाच्या व्यवस्थेला पोसण्यासाठी होता. काही न करता या व्यवस्थेत एकदा प्रवेश झाला की कायमचे फुकटच या आकर्षक प्रस्तावामुळे सरकार नावाची व्यवस्था फोफावणे स्वाभाविकच होते, त्यातून सरकारचाच स्वतःवरील भार वाढत गेल्याने सरकारला संरक्षणात्मक कामाबरोबर कल्याणकारी बुरखा चढवत आपल्या विस्ताराचे व हस्तक्षेपाचे समर्थन करावे लागते आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अशा शोषणाचे सर्वाधिक ठळक उदाहरण म्हणजे औद्योगिक विकासासाठी स्वस्त कामगार मिळावेत म्हणून सरकारी धोरणे ठरवून शेतमालाच्या किमती निम्नस्तरावर ठेवण्यात आल्याचे दिसते. याचा उलगडा ज्यावेळी जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या लेखाजोख्यात पुराव्यासकट मिळाला तेव्हा भारतीय शेतक-यांना कमी भाव देऊन मिळवलेली एकूण रक्कम ही शासनाने केलेल्या सार्वजनिक उद्योगातील भांडवली गुंतवणुकी इतकीच होती. हा योगायोग होता की शासकीय धोरणातील कठोर वास्तव होते हा भाग बाजूला ठेवला तरी त्याकाळातून शेतीतील भांडवलाचा जो काही ऱ्हास झाला त्याचे पुनर्भरण न झाल्याने आज लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्यांचा उपाय शोधावा लागला आहे.

अशा प्रकारचे शोषण अजूनही अनेक मार्गाने चालू आहे. शेतमालाच्या किंमती ठरवणारा आयोग किती न्याय्य पध्दतीने काम करतो हे त्यांनी ठरवलेले दर व राज्यांनी तशाच प्रकारच्या यंत्रणेद्वारा ठरवलेले दर यांच्यातील तफावतीवरून दिसून येतो. या आयोगाला केवळ किमान हमी दर जाहीर करण्याचे अधिकार असावेत कारण असे हमी दर शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावेत अशी कुठलीही यंत्रणा सरकारने उभारली नाही. नाही म्हणायला बाजार समित्यांमध्ये या किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी होऊ नये अशी तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र तूर, सोयाबीन वा इतर शेतमालाला हे हमी दर मिळण्यातील अडचणी सरकार दूर करू शकलेले नाही. एकाच देशातील केंद्र व राज्यांनी काढलेले किमान हमी दर यात प्रचंड तफावत असते. यातील राज्यांनी ठरवलेले दर हे वास्तविक धरले तर त्यानुसार शेतकऱ्यांना जे काही कमी पैसे मिळाले ते लाखो करोडोत जातात. त्या मानाने शेतकऱ्यांवरचे कर्ज नगण्य असले तरी सरकार मात्र कर्जमुक्तीचा विचार करायला तयार नाही. शेतकऱ्यांकडून शोषित रकमेचा वापर सरकारने इतर समाजोपयोगी कारणासाठी केला असता तरी ते क्षम्य होते, मात्र या बचतीचा वापर सरकार आपल्या राजकीय कारणांसाठी आपल्याला मत देणाऱ्यांचे लांगूलचालन करीत त्या संघटित कर्मचाऱ्यांवर सातवा वेतन आयोग, वा आपल्या आमदार खासदारांचे पगार वाढवत अनुत्पादक कामासाठी करते आहे. ते मात्र अक्षम्य आहे.

या सर्व विवेचनाचे मुख्य कारण आहे तुमचे सरकार कोणाचे आहे, कुणासाठी काम करते आहे व कसे काम करते आहे हे बघणे व त्याबद्दल निश्चित अशी भूमिका घेणे. याचबरोबर एकंदरीत सरकार नावाच्या व्यवस्थेची खरी ओळख व्हावी व सर्वसामान्यांच्या मनात सरकारबद्दल जी एक आदराची, भितीची वा कनवाळूपणाची भावना आहे तिला एक वास्तवतेचे परिमाण लाभत तिचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करत एक निश्चित भूमिका घेण्यात मदत व्हावी हाच आहे. एकदा आपली सरकारबाबत अशी भूमिका ठरली की कठोर निर्णय घेतांना घालमेल न होऊ देता त्यांची अंमलबजावणीही व्हावी हेही अभिप्रेत आहे.   

आजवरच्या पक्षांनी राबवलेल्या धोरणातही पक्षीय धोरणात्मक विरोधाभासाची अनेक उदाहरणे दिसतात. गोरगरिबांचे नांव घेऊन समाजवादाचे भलामण करणारे प्रत्यक्षात मात्र सामान्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी धोरणेच राबवत आले. त्यातून परत गरिबी, भ्रष्टाचार, महागाई, बेकारी, कर्जबाजारीपणा बोकाळला. इतकेच नव्हे तर गुंड व पुढारी यांची युती होत राजकारणाचे गुन्हगारीकरण झाले. कायदासुव्यस्था ढासळून पडली. भांडवलशाहीच्या विरोधात काम करणाऱ्यांनी उद्योग, रोजगार, तंत्रज्ञान व बाजार यांच्या विकासासाठी विरोधच केला व जनतेला यातील लाभाचा फायदा मिळू दिला नाही. आपल्याच अशा काल्पनिक मनोराज्यात रमणाऱ्या या पक्षांनी सत्ता संपादनासाठी धर्माधर्मात, जातीजातीत आग लावून आपले राजकीय इप्सित साध्य केलेले दिसते. यात सक्रिय झालेले पुढारी आणि पक्ष लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या सामान्यांच्या हितापेक्षा स्वतःचे स्वार्थ जोपासतांना दिसतात. देशाच्या मूळच्या आजारापेक्षा या पक्षीय राजकारणाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले असून उंबरठ्यावर आलेल्या निवडणुकांतून गुंडाच्या कोणत्या टोळीला मत द्यावे वा देऊ नये एवढाच अधिकार जनसामान्यांना उरला आहे.

लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकांचे वर्तन हे त्याच्या अस्तित्वाशी जुळलेले असल्याने त्यामागे आपल्या अधिकार व सुरक्षिततेची जपणूक करण्याची प्रेरणा अग्रस्थानी असावी हे स्वाभाविकच आहे. आपले अस्तित्व ज्यावर अवलंबून आहे त्या उपजिविकेच्या साधनांचा यासाठी प्रामुख्याने विचार हेही मान्य आहे. मात्र किमान भारतात तरी हा वर्गीय विचार प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. कित्येक शतकांचे सरंजामी संस्कार हे त्यासाठी कदाचित कारणीभूत असू शकतील. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरची सारी राजकीय आखणी ही वर्गीय स्वरूपात न रहाता  जातधर्म वा विविध गटातटांचे पक्षीय राजकारणावर बेतत गेली. यातला शेतीवर अवलंबून असणारा प्रमुख घटक हा उत्पादक नव्हे तर इतर दृष्टीकोनातून बघितला गेल्याने त्याला आपल्या विहित अधिकारांपासून वंचित रहावे लागले. सत्तेत शेतकऱ्यांच्या हितसंबधांची जोपासना ही त्यांतील परस्पर संबंध लक्षात घेता मूळतःच विरोधाभासी होती. त्यामुळे यातून शेतकरी वर्ग सरकारी लाभांच्या परिघाबाहेर फेकला गेला व आजच्या परिस्थितीत तर सत्तेच्या राजकारणात एकसंघ वर्ग म्हणून शेतकरी आपला ठसा उमटवू न शकल्याने त्याच्याकडे अपरिमित असे सहेतुक दूर्लक्ष होऊ लागले आहे. घटनेने वा लोकशाहीने दिलेले अधिकार व हक्क मिळवण्यासाठी जे काही विहित मार्ग असतात त्यापासूनही शेतकरी लांबच रहात आल्याने तो लाभांच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेला नाही.

शेतीसंबंधित ही एकत्रित संख्या मात्र पक्षीय राजकारणात विरून गेल्याने त्यांना कितीही वाटले तरी ते काही करू शकत नाहीत. कारण या साऱ्या ताकदीचे राजकारणात असण्याची मूळ कारणे ही शेती व तिच्या वरच्या उपजिविकेशी संबंधित नसून राजकीय सत्ताकारणाशी जुळलेली आहेत. अशा या राजकारणाचा शेती व शेतकऱ्यांना फायदा होण्याऐवजी ग्रामीण भागातील सत्तासमीकरणातच खर्ची पडत असल्याने लोकशाही पध्दतीत संख्याबळाला महत्व असून देखील या मोठ्या जनसमूहाला तिचे लाभ मिळू शकत नाही. या तोट्याबरोबरच ग्रामीण भागातील स्पर्धात्मक सत्ताकारण हे या वर्गाला एकत्रित वा संघटित होण्यात एक प्रमुख अडथळा ठरत असून प्रसंगी ते त्यांच्या जीवावर देखील उठल्याची उदाहरणे आहेत.

शेतीसंबंधित असलेली ही सारी विखुरलेली ताकद जर एक वर्ग म्हणून एक विचार करू लागली व त्यानुसार त्यांचे राजकीय वर्तन घडू लागले तर एक क्रांती होऊ शकते. मात्र शेतकरी जेवढा जातीधर्म वा आर्थिक निकषांवर विभागला गेलाय त्यापेक्षा या पक्षीय राजकारणाचा विळखा अधिक घातक ठरतोय व या बहकलेल्या राजकीय ताकदीला सामूहिक हितासाठी वापरण्यात एक प्रमुख अडथळाही ठरतोय. या ग्रामीण व शेतीसंबंधित राजकीय वर्गाचे हितसंबंध एवढे दृढ झालेत की सार्वजनिक हितासाठी ते उपयुक्त ठरण्याच्या शक्यता न उरल्याने त्यांच्याशिवाय काही करता येते का हा एकच पर्याय उरतो.

 आजचे सारे पक्ष हे सत्ताप्राप्तीच्या खेळात मग्न असल्याने आपल्या हितसंबंधी मतदारांची काळजी ही त्यांची प्राथमिकता ठरली आहे. विशेषतः झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण व त्यातून निर्माण होत असलेले शहरी व ग्रामीण अशा मतांच्या ध्रुवीकरणामुळे काही नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. जे पक्ष शेतकरी हिताच्या गोष्टी करत ते शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद राबवण्यापुरतेच त्यांना महत्व देत सत्ताकारणापुरता त्यांचा वापर करून घेत. त्यांच्या मते असंघटितपणा वा एकजिनसी वा त्यातून अधोरेखित न होणारी एकवाक्यता यामुळे शेतकरी कधीही निवडणुकांच्या राजकारणात निर्णायक ठरू शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत फारसे गंभीर घ्यायची गरज नसल्याचे जाहीरपणे बोलले जाई. त्यातून बराच काळ सत्ता न मिळवू शकणाऱ्या काही राजकीय पक्षांनी काही नवे आयाम शोधून काढले व शहरी मतदारांचा एक अल्लाउद्दीनचा दिवा त्यांच्या हाती लागला व हा शहरी मतदार व्यवस्थित हाताळला तर आपल्या सत्ताधारी होता येते हे नुसतेच गृहितकच न रहाता एकोणावीसशे चौदाच्या निवडणुकीत ते सिध्दही झालंय. यात हे राजकीय पक्ष शहरी मतदारांकडे आकृष्ट झाल्याचे दिसते. शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न हा शेवटी महागाईसारख्या प्रश्नाशी जुळला असल्याने शेतकऱ्यांबाबत केवळ मौखिक सहानुभूतीशिवाय ते काही देऊ शकत नाहीत. एवढेच नव्हेतर सरकारची अधिकृत भूमिका ही महागाई वाढू न देण्याची आहे व तिच्या नियंत्रणासाठी शेतमाल आयात करावा लागला तरी तो करू असे जाहीर झाले आहे.सरकारचे याबाबतचे आकलन चूकीचे असून महागाई ही शेतमालाचे भाव वाढल्याने होत नसून या बंदिस्त बाजारातील काळाबाजार, तेजीमंदी वा साठेबाजीमुळे आहे. त्याचा शेतकऱ्यांशी बिलकूल संबंध नाही. याचाच अर्थ मतदारांच्या इतर घटकांच्या दबाबामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना टोक येणे तसे दुरापास्त झाले आहे. शेतकऱ्यांची मते ही त्यामानाने सोपी व सहजगत्या मिळवता येत असल्याने त्यांचे प्रश्न गंभीरतेने न घेण्याची मानसिकता साऱ्या पक्षांमध्ये दिसून येते.

सरकार या व्यवस्थेचा उगम, व्याप्ती व परिणाम लक्षात घेता तिचे सारे प्रयत्न हे स्व अस्तित्वाने भारलेले असल्याने प्रसंगी ते स्वतःच्या नुकसानीपेक्षा जनतेच्या विरोधात जाण्याची अधिक शक्यता असते. म्हणजे सरकार हे नेहमीच जनहितैषी असते असते मानण्याचे कारण नाही. व त्या दिशेने त्या व्यवस्थेचे उदात्तीकरण करणेही योग्य नाही. जनहित पहाणे हा सरकारच्या वैधानिक व्यवहाराचा एक भाग असतो, त्याबद्दल त्याला अधिकचे श्रेय देऊन ‘मायबाप सरकार’ या स्थानाला पोहचवू नये.

लोकशाहीत सरकार नावाची यंत्रणा ही जनाधारातून देशाचा कारभार सांभाळणारी यंत्रणा म्हणून लोकांनीच ‘नियुक्त’ केलेली व्यवस्था आहे. ती तगावी, टिकावी म्हणून नागरिकांनी भरलेल्या करातून तिचा खर्च भागवला जातो. कर्मचाऱ्यांना गरजेनुसार वेतन आयोग व लोकप्रतिनिधींना त्यांना वाटेल तेवढा मेहतानाही दिला जातो. त्यामुळे सरकारी कामाला कुणीतरी आपल्यावर उपकार करून आपल्याला उपकृत करीत आहे अशी भावना बाळगण्याचे कारण नाही. एकादा हुकूमशहा, राजा वा सरंजामशाहीतील एकाधिकार एकवटलेल्या शक्तीशी तुलना करत सरकारला अनाठायी घाबरणे वा डोक्यावर बसवणे हेही लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. सरकारला कामकाज करण्याच्या दृष्टीने घटना, कायदे व संसद यांची बंधने पाळावी लागतात. त्या परिघात राहून सरकारने कारभार करावा असे अपेक्षित आहे. सरकारने मनमानी करू नये यासाठी सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेऊन वेळच्यावेळी आपल्या हक्क व अधिकाराबाबत जागरूक रहाणे यात सरकारविरोधी काही नसते. महत्वाचे म्हणजे सरकार विरोध म्हणजे देशद्रोह हे समीकरणही चूकीचे आहे.

लोकशाहीत जनता ही मालक व सरकार हे नोकर ही मांडणी प्रत्यक्षात अस्तित्वात येणे महत्वाचे आहे. सरकारला योग्य कारभार करण्यासाठी बाध्य करणाऱ्या संस्था व कायद्यांची निर्मिती करण्यासाठी प्रत्यक्ष सरकारनेच सक्रिय रहायला हवे. अन्यथा जनतेने ही जबाबदारी स्विकारत पार पाडणे अपेक्षित आहे. यासाठी जनतेच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया व्यापक व खोलवर करत सामान्यांना आपल्या अधिकारांची जाणीव करून देणे महत्वाचे आहे.

सरकारचे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन असे दोन प्रमुख घटक असतात. या दोघांच्या समन्वयातून जनसामान्यांचे हित साधण्याचा कारभार व्हावा हे अपेक्षित आहे. तसे होत नसेल तर सरकारवर जनतेचा अंकुश वा वचक नसल्याचे सिध्द होत तशी संरचना अस्तित्वात येणे महत्वाचे आहे. सरकार स्वतःहून हे काही करणार नसल्याने त्याची जबाबदारीही जनतेवरच येते. आपल्या अधिकारासाठी जनतेने आंदोलनात्मक मार्ग हा लोकशाहीत तितकासा यशस्वी मानू नये. त्यापेक्षा आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरत त्यांना कामास लावणे उचित ठरेल. ते जर यात काही करू शकले नाहीत तर प्रतिनिधित्वाचा मूळ मुद्दाच मोडीत निघतो. सभ्य लोकशाहीत अशा अकार्यक्षम व बेजबाबदार लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार हवा.

सरकार हे ‘सरकार’ असण्याबरोबर ते ‘कुणाचे’ तरी असते. म्हणजे सरकारचा संस्थात्मक ढाचा व ते चालवणारे जितेजागते लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील नोकरशाही यांचा समावेश होतो. यातील संस्थात्मक ढाचा हा पुरेसा लवचिक असत जनहितासाठी उपयुक्त ठरावा त्याच वेळी सरकारमध्ये कार्यरत असणारी वृत्ती, मानसिकता व धोरणे हीही जनहिताचीच असावीत. यातील सरकारचा धोरणे ठरवण्याचा अधिकार  सरकारचे चारित्र्य ठरवणार असल्याने त्याबद्दल सर्वसामान्यांनी जागरूक रहाणे महत्वाचे आहे. सरकारला कारभाराच्या दृष्टीने धोरणे ठरवण्याचा अधिकार असला तरी एकादे सरकार सामान्य जनहिताचा अनादर करत चूकीची धोरणे आखत असेल तर जनतेचा विरोध करण्याचा हक्क अबाधित रहातो. तो हक्क सरकारला दडपशाहीने डावलता येणार नाही. संगणकाच्या भाषेत बोलायचे झाले तर सरकार नावाचे हार्ड वेअर व त्याला चालवणारे सॉफ्ट वेअर या दोन्ही पातळ्यांवर आपल्याला काम करावे लागेल.

सरकार असे का वागते याची निश्चित अशी कारणे असतात व ती जनहिताशी संबंधित असतीलच असे नाही. सरकारच्या संस्थात्मक अस्तित्वाच्या काही अपरिहार्यता असतात व त्या सांभाळण्यासाठी सरकार असे एकतर्फी वागू शकते. असे सरकार आपल्या निजी स्वार्थ व कार्यक्रमासाठी आपल्या अधिपत्याखाली असावे असे काही समाज घटकांना वाटत असते व ते नाना प्रयत्न करत सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न करीत असतात. काही वेळा अशी सरकारे सत्तेवर आलीत तर त्यांचे भवितव्य ठरवण्याचा लोकशाहीने दिलेला अधिकार जनतेने वापरावा. यात निवडणुकांसह लोकशाहीचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थात्मक संरचनांचा वापर करावा.

आजची शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेता सरकार या व्यवस्थेचा त्यात प्रमुख सहभाग दिसत असल्याने त्याची नेमकी कारणे शेतकऱ्यांनी शोधत त्यावर प्रभावी उपाय योजना केली पाहिजे. एकंदरीत सरकार कुणाचे का असेना म्हणजे पक्ष या अर्थाने, त्याच्या दोन पातळ्यांवर उपाययोजना अपेक्षित आहे. एकतर त्याचा संस्थात्मक ढाचा एवढा प्रबळ होऊ देऊ नये की सर्वसामान्यांना त्या विरोधात काही करता येऊ नये, यात प्रामुख्याने ते कार्यप्रवण करणाऱ्या प्रशासनाचा प्रामाणिकपणा, सचोटी व जनहिताशी बांधिलकी यांचा समावेश असावा. त्यांना त्यांच्या कर्तव्याप्रती जबाबदार करण्याची संस्थात्मक संरचना सक्षम असाव्यात.

राहीला दुसरा भाग लोक प्रतिनिधी, म्हणजे सरकार कुणाचे असते याचा. भारतात सध्या तरी संसदीय लोकशाही असल्याने कुठल्यातरी पक्षाचे सरकार असू शकते. तसे पक्षीय कार्यपध्दतीला भारतीय घटनेत काही उल्लेख वा समर्थन नसूनही सत्ताकारणात ती उपयोगी ठरत असल्याने प्रबळ होत गेली आहे. सध्याच्या प्रतिनिधित्वाच्या अवस्थेनुसार व ज्याला सर्वाधिक मते तो जिंकणार या पध्दतीमुळे कुठल्याही मार्गाने वा समीकरणाने तीसपस्तीस टक्के समर्थन सत्तेवर येण्यास उपयुक्त ठरू शकते व त्यामुळे देशातील एक मोठा वर्ग आपल्या मताचे प्रतिबिंब कारभारात उमटवू शकत नाही. त्यामुळे सध्यातरी निवडून येणारे प्रतिनिधी हे स्थिरतेच्या दृष्टीने सक्षम न होता किमान त्यांच्या अस्तित्वासाठी तरी त्यांना जनहितासाठी बाध्य करीत रहाणे हाच एक उपाय उरतो.

सर्वसाधारणपणे सामान्य जनतेचा असा गैरसमज करून दिला जातो की सक्षम कारभारासाठी एकहाती व बहुमताची सत्ता असणे आवश्यक असते. म्हणजेच सत्ता मागतांनाच ती बहुमताची मागितली जाते. यात स्थिर सरकारचे गुणगाण गात त्याची भलामण केली जात असली तरी प्रत्यक्षात सरकारला अनिर्बंधपणे कारभार करण्यास कारणीभूत ठरत सर्वसामान्यांना त्या विरोधात काहीही करायला अडचणीचे ठरते. त्याच वेळी अस्थिर सरकार असले तर सत्तेला धक्का पोहचू शकेल अशी धोरणे वा कारवाई करायला सरकारच धजावत नाही व त्यामुळे तरी सर्वसामान्यांच्या हिताच्या रक्षणाचा एक मार्ग खुला रहातो. तेच सत्ता जाण्याची बिलकूल शक्यता नसेल अशी स्थिर सरकारे काहीही करायला मागेपुढे पहात नाहीत कारण एकदा निवडून आल्यानंतर जनहिताची काळजी बाळगणे तेवढे निकडीचे रहात नाही. त्यामुळे अस्थिर, कमजोर व लवचिक सरकारे ही जनहित व कारभाराच्या दृष्टीने योग्य ठरण्याची अधिक शक्यता असते.

सरकार कायम बदलत रहाणे हे त्याच्या शुध्दीकरणासाठी आवश्यक ठरते. एकच पक्ष वा एकच अधिकारी जर कायमस्वरुपी कार्यरत राहिला तर त्याचे हितसंबंध तयार होत सार्वजनिक कारभाराचा एक वेगळा आकृतीबंध तयार होतो. आम्हाला पर्याय नाही ही भावनाही बळावली जाते. अशा स्थिरावलेल्या पक्क्या व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांचे हितसंबंध जूळून आले तर सार्वजनिक हितासाठी ते बाधक ठरू शकतात. म्हणून सततचा बदल हा सरकारसाठी चांगला मानत तसे निर्णय घेतले पाहिजेत.

सरकार हे आवश्यक आहे पण ते अनिष्ट आहे म्हणून त्याला आवश्यकतेपेक्षा अधिक सत्ता व अधिकार मिळू नयेत. सरकारच्या व्याप्ती व अधिकारावर सध्या जगभरात चर्चा चालू आहे. सरकार केवढे व कसे असावे याचाही विचारविनिमय होतो आहे. आजची सरकारे ही अवास्तव वाढीतून त्यांचे मूळ उद्देशच बाजूला सारत एक अजागळ रुप धारण करीत आहेत. सरकारात काही एक न करता एकदा शिरकाव झाला की जन्माची ददात मिटवण्याचा एक मार्ग म्हणून प्रस्थापित होत साऱ्या समाजाची मूल्यव्यवस्था बिघडवू लागला आहे. श्रममूल्य, प्रामाणिकता बाजूला पडत, वशिलेबाजी, भाईभतिजावाद, भ्रष्टाचार व अनैतिक मार्गाने कारभार हा स्थायीभाव ठरू पहातो आहे. यासाठी सरकारवाद्यांचा जो काही सत्तासंवर्धनाचा आग्रह असतो त्यापेक्षा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने सत्ताविसर्जन वा सत्ताविकेंद्रीकरणाचा आग्रह धरला पाहिजे.

सरकार केवढे व कसे असावे याचा विचार करतांना ते पुरेसे असावे. सरकारची मूळ कर्तव्ये ही संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन व देशातील कायदा व सुव्यवस्था यांच्यापुरतीच मर्यादित ठेवणे महत्वाचे आहे. यातून सरकारचा अनाठायी होणारा खर्च वाचवून तो योग्य कामासाठी वापरता येऊ शकतो. सरकारमध्ये स्थिरावल्यांनी सरकारचा वापर एक पगार वाटप व्यवस्था करत आपल्या बगलबच्यांना सामावून घेत सामान्यावर त्यांच्या उपजिविकेचा बोजा टाकला जातो. मुळात सरकारी नोकरांच्या योगदान व जबाबदेहीचा प्रश्न वेतन आयोगाने वारंवार सांगूनही अमलात आणला जात नाही. त्यामुळे सरकार सार्वजनिक निधीच्या जवळजवळ त्र्याहत्तर टक्के निधी हा सरकार जिवंत ठेवण्यासाठी वाया जातो. एवढा खर्च करूनही सर्वसामान्यांच्या सरकारच्या कामकाजाबाबत तक्रारी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या आहेत.

सरकारने शिक्षण, आरोग्य, साहित्य, संस्कृती, कला क्षेत्रात लुडबुड न करता त्यातील मूळ मानवी प्रेरणांना वाव मिळत ती स्वयंस्फूर्तीने विकसित होतील असे बघावे, त्याला पोषक ठरू शकेल असे वातावरण निर्माण करावे. उद्योग, कृषि वा रेल्वेसारख्या सेवा आर्थिक व व्यावहारिक दृष्टीकोनातून कुठलाही हस्तक्षेप न करता वाढू द्याव्यात. आर्थिक क्षेत्रात प्रामाणिक व्यवहारांना वाव मिळेल व ते सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी त्या दृष्टीने प्रभावी कायदे करत न्याय व सुव्यवस्थेची निश्चिती करावी.

सरकार जर या निकषांनुसार कार्यरत झाले तर मुळात समस्याच तयार होणार नाहीत व त्या सोडवायला सामान्यांना झटावेही लागणार नाही. एका प्रसिध्द तत्ववेत्त्याने म्हटल्याप्रमाणे ‘सरकार क्या समस्या सुलझायेगी, जो खुदही एक समस्या बन चुकी है’ ।

                                                                                                   डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९