शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण ?

    शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण ?

          एकदा नव्हे दहांदा कबूल केले की चलनबंदीचा निर्णय योग्य होता, तरीही त्या निर्णयाच्या परिणामांची मीमांसा करू नये असे मात्र मुळीच नाही. हा देश चालवण्याचे काही अधिकार सरकारला असले तरी साऱ्या देशावर व्यापकतेने व खोलवर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांबाबत निर्णय करणाऱ्यांनी पुरेसा अभ्यास करूनच ते लादावेत अशी अपेक्षाही गैर नाही. अशा निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास हा त्यांनी आले या भोगासी वा देशभक्तीचे आवरण चढवत सहन करावा हे आवाहनही तसे गैर नाही कारण त्यात तसे काही नुकसान नसून पैसे मिळण्यातील कठीणता वा अडचणी अशा प्रकारात ते मोडते. मात्र समाजातील एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न हाती आले असता ते मुळातच विकले न गेल्याने त्यांचे सरळ सरळ आर्थिक नुकसान झाले आहे हा गुणात्मक फरक शहरी व शेतकरी यांच्या नुकसानीत दिसून येतो. शेतकऱ्यांना हाताशी धरून जिल्हा बँकांना चलन बदलाची परवानगी द्यावी हा राजकीय पदर असलेला दुराग्रह माध्यमांनी उचलून धरला तरी या निर्णयामुळे आपल्या बंदिस्त शेतमाल बाजारात ज्यांच्या हाती खरेदीचे अधिकार एकवटले आहेत त्यांनी मातीमोल भावाने हा माल खरेदी केला व शेतकऱ्याची माती केली त्याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही.

          शेतमाल बाजाराची परवड ही तशी तीनचार महिन्यांपासून म्हणजे नियमनमुक्ती व आडतीचा निर्णय या बाजारात लागू केल्यापासून सुरू झालेली दिसते. कधी नव्हे ते यावर्षी दोन पैसे फायदा व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांनी साठवलेला कांदा यावर्षी व्यापाऱ्यांनी दोन महिने लिलाव बंद ठेऊन कुजवला व त्याच दरम्यान हंगामाच्या सुरुवातीला स्वस्तात घेतलेला कांदा विकून ते मोकळे झाले. सोयाबीनच्या दर्जाबद्दल प्रश्न निर्माण करत सारा सोयाबीन किमान हमी दरापेक्षा कमी दरात खरेदी केला. डाळींबाबतही तसेच काहीसे झाले. हा बाजार इतक्या दयनीय अवस्थेत असतांना त्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत काय हाहाकार माजेल याचा विचार वा अभ्यास नकरता चलनबंदीचा निर्णय लादला व त्या उंटावरच्या शेवटच्या काडीमुळे तर सारा बाजारच ठप्प झाल्याचे चित्र बघायला मिळायले. एकीकडे शेतात तरारलेल्या पिकाचे दोन पैशात रुपांतर करून वर्षाचा खर्च भागवण्याची स्वप्ने पहाणारा शेतकरी दारात आलेल्या लक्ष्मीचे आता काहीच हाती लागणार नाही या भावनेने शोकाकूल झाला. एकीकडे देशात केवळ अडीच ते तीन टक्के लोकसंख्या, ज्यात बऱ्याच प्रमाणात पगारदारही आहेत, आयकर भरून वा न भरून काळा पैशांच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरत असतांना त्याच देशातील पंचावन्न टक्के लोकसंख्येच्या घटनादत्त उपजिविकेच्या अधिकारावरच घाला घालत त्यांना त्यांच्या हक्काचे उत्पन्नही मिळू द्यायचे नाही इतपर्यंत या निर्णयाचे परिणाम बघायला मिळतात. एकीकडे कर न भरणारा देशद्रोही, कर भरणारा व त्यासाठी रांगेत उभा रहाणारा देशभक्त ठरत असेल तर देशासाठी आपल्या उत्पन्नावर पाणी सोडणाऱ्या शेतकऱ्याला काय म्हणावे हा प्रश्न विचारण्याजोगा असला तरी शेवटी या नुकसानीला कोणाला तरी जबाबदार ठरवणे अपरिहार्य आहे. कारण यात शेतकऱ्यांचा काही एक दोष नसतांना त्यांना या सुलतानी, नव्हे तर तुघलकी संकटाला सामोरे जावे लागते आहे.

          वास्तवात सरकार ज्या मानभावीपणे देशहिताचे कारण देत या निर्णयाची भलामण करते आहे, वास्तवात ते तसे मुळीच नाही. आयकर विभागाकडे अनेक काळ्या पैशांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांचा गतीने व निष्पक्षपणे निपटारा झाला असता तरी बराच काळा पैसा बाहेर येऊ शकला असता. आपल्या मर्जीतील उद्योगांचे करच नव्हे तर सरकारी बँकांची कर्जे व सरकारची इतर देणी यांच्या लवादावर सरकारला काही करावयाचे नाही. सर्वौच्च न्यायालयाने देशातील करबुडव्यांची व काळे धन बाळगणाऱ्यांची यादी प्रसिध्द करायला सांगूनही सरकार त्याला बधले नाही. एवढेच नव्हे तर देशातील एनपीए झालेल्या वा केलेल्या उद्योगांची यादीही सरकार प्रसिध्द करायला तयार नाही. लाखो करोंडोचे कर्ज बुडवून परदेशात राजरोसपणे चैन करणाऱ्या उद्योगपतींना हात लावायची सरकारची तयारी नाही. म्हणजे सरकार म्हणून स्विकारलेल्या प्राथमिक कर्तव्यांबाबत एवढा ढिसाळपणा असतांना केवळ अडीच टक्के लोकसंख्येतील काही चुकार लोकांसाठी साऱ्या प्रामाणिक देशाला वेठीस धरत देशभक्तीचे डोस पाजले जात आहेत.

          सरकार आता या निर्णयामागे लोक कसे उभे आहेत याचे भ्रामक चित्र माध्यमांतून रंगवण्याचा प्रयत्न करते आहे. देशातील ज्यांना थोडेफार अर्थशास्त्र कळते अशांच्या मते केवळ खोटे चलन या निर्णयामुळे बाद होईल. देशातील काळा पैसा जो चलनात वावरतो तो दोन तीन टक्के असून नवशिक्या भ्रष्टाचाऱ्यांकडेच असू शकतो. जे यात मुरलेले असतात ते आपला काळा पैसा चलनात ठेवतात हा सरकारचा भ्रम आहे कारण तो येण्यापूर्वीच त्याच्या गुंतवणुकीचे मार्ग ठरलेले असतात. आज शहरी वा ग्रामीण भागातील अचानक वाढलेले जमीनींचे भाव, गेल्या काही वर्षांत वाढलेली सोन्याची आयात, शेअर बाजारातील वाढती गुंतवणुक वा परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाने येणारा वाढता पैसा हे सारे काळा पैशांच्या अवैध गुंतवणुकीचे परिणाम आहेत. मुळात साऱ्या सरकारी बँका करबुडव्या व कर्जबुडव्या उद्योगांमुळे अडचणीत आल्या होत्या व त्याचवेळी होणारे रुपयाचे अवमुल्यन त्यांना अधिकच महाग पडले असते. या अगोदरच्या काळा पैसा जाहीर करण्याची सारी आवाहने फोल ठरल्याने बँकेत पैसाच येईनासा झाल्यावर तो एनकेन प्रकारे कसा येईल या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना आलेली दिसते. यातून जमा झालेल्या पैशांना ठेवी म्हणत सरकार व बँका आपली पाठ धोपटून घेत आहेत, वास्तवात तो सर्वसामान्य जनतेचा पैसा तुम्ही जबरदस्तीने जमा करायला लावून काढण्यावर निर्णय लादल्यानेच जमा झालेला आहे. चलन म्हणून त्याचा वापर मर्यादित झाल्यानेच बँकाच्या खात्यावर जमा दिसतो एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

या विषयावर अत्यंत तपशीलवार अभ्यास करून मते मांडणाऱ्या अर्थक्रांतीनुसार देशाची अर्थव्यवस्था सुधार कार्यक्रमातील केवळ एक भाग वापरत एक क्रांतीकारी निर्णय असा आभास निर्माण केला जात आहे. त्यानी सुचवलेल्या कर सुधारणा व त्यातील भ्रष्टाचार कमी केला असता तरी यापेक्षा अधिक देशभक्ती सिध्द झाली असती. मात्र आता सत्ताकारण व पक्षीय राजकारणाच्या कुरघोडीत सर्वसामान्यांची अशीच फरफट होत रहाणार हे मात्र नक्की !!   

                                                             डॉ. गिरधर पाटील 9422263689