धावण्याच्या शर्यतीत टांग्याचे घोडे !!

              बदलामागची मानसिकता

अखेर धक्कातंत्राचे सारे निकष पूर्ण करणारा केंद्राच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार पार पडला. नेहमीप्रमाणे माध्यमांकडे आलेली सुत्रांची माहिती व प्रत्यक्षात घडत जाणाऱ्या बाबी बघता  आपण किती बेअंदाजी (अनप्रेडिक्टेबल) वा अविश्वसनीय आहोत हे सिध्द होत होते. मात्र नोटाबंदीच्या धक्कातंत्रात जो काही आवेश वा नाट्यमयता होती तिची जागा आता मात्र गूढतेने घेतल्याचे दिसते. एकंदरीत हा कार्यपध्दतीचा एक भाग असला तरी या कसरतीतून ज्या काही बाबी पुढे येताहेत त्यावरून राज्यकारभाराची घडी घालत असल्याचे दाखवत आपण ती पार विसकटून तर टाकत नाही ना अशी शंका वा भिती डोकावू लागली आहे.

उदाहरणार्थ काही निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा मंत्रीमंडळात झालेला समावेश. उजळ पूर्वेतिहास असणाऱ्या कुणालाही लोकशाहीत वैधानिक वाव असायलाच हवा, परंतु आता येणाऱ्या व उपलब्ध माहितीवरून या सनदी अधिकाऱ्यांबाबत तेवढी स्पष्टता दिसत नाही. विशेषतः त्यांच्या गुणांमध्ये व्यक्तीगत मदतीचा जो एक धागा दाखवला जातो तो लोकशाहीत आवश्यक असणाऱ्या व्यापक जनहिताच्या विरोधात जाणारा आहे. हे अनुषांगिक मुद्दे एकवेळ बाजूला ठेवले तरी प्रशासनाची जी काही घडी असते, ती विस्कटत त्यांच्यात आजच आपल्या कुठल्या कलागुणांची कदर होणार आहे याबाबत चूकीचा संदेश जात आपण कुठल्या दिशेने जायला हवे हेही प्रशासनाला नकळत दर्शवले जात आहे. नाहीतरी निवृत्त होण्यापूर्वी आपले व्यक्तीगत लाभ पदरात पाडून घेणारे सनदी अधिकारी असा पायंडा पाडत असले तरी त्यांना अशा पातळीवरची वैधानिकता प्राप्त होणे हे चिंतनीय आहे.

आपण स्विकारलेल्या लोकशाहीत निर्णय घेणारे लोकप्रतिनिधी व त्यांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन मिळून सरकार नावाची यंत्रणा तयार होते. निर्णय घेणाऱ्यांची मानसिकता, ज्ञान वा कौशल्ये ही त्यातील जबाबदारीसह अमलबजावणी करणाऱ्यांपेक्षा निश्चितच वेगळी समजली जातात. अंमलबजावणी करणाऱ्यांचे जे काही वैचारिक रेजिमेंटेशन झालेले असते त्या मानाने जनतेतून निवडून आलेल्यांचे विचार वा आचार लवचिक, व्यापक व प्रगल्भ असू शकतात. प्रशासनाची मानसिकता ही सुरक्षितता जोपासणारी व स्वतंत्र निर्णयाला लागणाऱ्या धाडसाविरहित असते. जोखमीसह निर्णय घेणे हे मते मिळवून जनभावना व्यक्त करू शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना शक्य असते व  आज त्यासाठीचा उपलब्ध पर्याय तोच समजला जातो. त्यानी घेतलेला निर्णय हा राजकीय, सामाजिक वा आर्थिक परिणामकारक असला तरी तो त्याच्या जबाबदारीचा एक भाग असतो. त्यात व्यक्तीगतता नसते.  उलट हे निर्णय राबवणारे प्रशासन हे मुख्यत्वे एक वेगळी मानसिकता जोपासत कार्यरत असते व त्यासाठी एक विशिष्ट आचारप्रणाली वा कार्यपध्दतीचे बंधन त्यांच्यावर असते. मुख्यत्वे त्यांचे पोट त्यावर अवलंबून असते. त्यांनी या व्यवस्थेत कार्यरत असण्यामागची ती एक मुख्य प्रेरणा असते. आदेश पाळणे व तो पाळतांना काही निकषही निश्चित करणे हा त्यांच्या कार्यपध्दतीचा गाभा असतो. थोडक्यात युध्द करावे वा करू नये हे ठरवणारा जसा सेनापती असतो व ते प्रत्यक्ष करण्याची जबाबदारी सैन्यावर असते तशी ही विभागणी असते.

अशा या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील संघर्षस्थळे नेहमीच अधोरेखित झाली आहेत. लोकप्रतिनिधींनी घेतलेले निर्णय प्रशासन जुमानत नाही अशी तक्रार खुद्द महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीररित्या केली आहे. त्यामुळे काहीशा विरोधाभासी वाटणाऱ्या मानसिकता या मंत्रीमंडळासारख्या निर्णयप्रक्रियेला जबाबदार असलेल्या संस्थेत आणाव्यात हे काहीसे लोकशाही विरोधी ठरण्याची शक्यता आहे. या साऱ्यांना सध्या तरी राज्यमंत्रीपदाची धुरा देऊन अंमलबजावणीचीच जबाबदारी सोपवली असली तरी त्यासाठीसुध्दा स्वंतत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता लागते हे महत्वाचे. त्यामुळे या पायंडातील आजवरच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या समावेशाचा अनुभव बघितला तर फारसा उल्लेखनीय आहे असे नाही, मूलतः ते लोकशाहीला अपेक्षित नाही.

यातला दुसरा महत्वाचा भाग स्पष्ट होतोय की असे हे सनदी अधिकारी प्रसंगी स्वार्थासाठी होयबाची भूमिका वठवत व्यापक जनहिताला खोडा घालू शकतात. असे होयबा कधी प्रश्न विचारत नाहीत. मोदींच्या एकंदरीत कारभारातून काही लोकप्रतिनिधींचा सूर प्रश्न विचारण्याचा दिसू लागला होता. मोदींनी प्रश्न विचारणारे लोकप्रतिनिधी बाजूला ठेवत निमूटपणे काम करणारे सनदी निवडल्याचे दिसते. शिवाय या साऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनी आपली निष्ठा अगोदरच जाहीर केल्याने त्यांना हे बक्षिस मिळालेले दिसते. त्यांनी त्यावेळी घेतलेले निर्णय हे योग्य असतीलच असे नाही कारण देशात कार्यरत असलेल्या हजारो सनदी अधिकाऱ्यांत हे एवढेच भाग्यवान ठरावेत अशी काही यांची कारकिर्द दिसून आलेली नाही. एक उपकाराची परतफेड म्हणून जर लोकशाहीतील जनहिताची एक महत्वाची प्रक्रिया जर विचार न करता कुणावर सोपवली जात असेल तर ते लोकशाहीला घातक ठरण्याची शक्यता आहे.

या मंत्रीमंडळ विस्ताराची वेळही आताच निवडावी लागलेली दिसते. आजवर यश व एकमेव यश या मानसिकतेत वावरणाऱ्या सरकारचे अपयश एकापाठोपाठ जाणवू लागले होते. नोटाबंदीचे परिणाम रिझर्व बँकेने जाहीर केल्याबरोबर जनतेच्या मनात त्या यशापशाबाबत जे संभ्रमाचे वातावरण होते ते निश्चिततेत परावर्तीत होऊ लागले होते. देशातील शेतकरी, कष्टकरी वर्गाचे त्यामुळे झालेले नुकसानीची कुठेच दखल घेतली गेली नाही. त्यातून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी वा हमी भावाचे प्रश्न सरकार योग्य रितीने हाताळू शकले नाही. त्यात काश्मिरचा दिवसेंदिवस चिघळत जाणारा प्रश्न, पाकिस्तान व चीनच्या धमक्या या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मोदींची जादू निष्प्रभ ठरू लागली होती. त्यामुळे देशात काहीतरी गंभीरतेने होतेय हे दाखवणे क्रमप्राप्त होते त्यातून हे मंत्रीमंडळ विस्ताराचे धक्कातंत्र अमलात आणल्याचे दिसते.

एकंदरीत अपरिहार्य ठरल्यानेच हा मंत्रीमंडळ विस्तार करण्यात आला असला तरी त्यासाठीची कारणे मात्र परस्पर विरोधी दिली जातात. कारभारात सुधारणा या कारणातच अगोदरच्या कारभाराचे मूल्यमापन दडले आहे. जून्यांना का काढले वा नव्यांना का घेतले याची कारणे स्पष्ट होत नसतांनाच पंतप्रधानांनी मात्र नव्यांना भ्रष्टाचारापासून लांब रहाण्याचा सल्ला दिला आहे. यात कबूलीजबाब आहे की सावधानतेचा इशारा हेही आपणच ठरवायचे आहे. खरे म्हणजे या सरकारात विकसित झालेल्या नव्या कार्यपध्दतीनुसार अन्यांना काही स्वतंत्रपणे करण्याची मुभा नसतांना चांगल्या वा वाईट कारभाराची अपेक्षा व्यर्थ आहे. पळतीच्या घोड्यांच्या शर्यतीला कमी पडणारी संख्या पुरी करण्यासाठी शेवटी टांग्यांच्या घोड्यांना पाचारण करावे व सर्वकाही आलबेल आहे असे दाखवावे अशीच ही सारी परिस्थिती आहे.

                                                                         डॉ. गिरधर पाटील.