आर्थिक अनार्थिक निर्णय.
चलनातून पाचशे व हजारच्या नोटा बाद करण्याच्या निर्णयाला नोटबंदी, नोटाबंदी,
निश्चलीकरण वा चलनबंदी अशा वेगवेगळ्या नावानी संबोधत तो आर्थिक असल्याचा दाखवत
देशापुढे उभ्या ठाकलेल्या अनेक संकटांवरचा तो एक रामबाण उपाय आहे असे भासवले जात
आहे. या मागचा विचार आर्थिक असावा असे मानले तर साऱ्या समस्या व उपाय यांची मांडणी
अशा तऱ्हेने केली जाते की एक तर आपल्याला आपल्या समस्या खऱ्या अर्थाने समजल्याच
नाहीत वा दुसरीकडे चलनबंदीही तशी समजलेली नाही. यातील समंजसपणापेक्षा एक राजकीय
अपरिहार्यता व अगतिकता यांच्यातून भावनेच्या भरात केलेली आततायी कृती असा अर्थ
जास्त ध्वनित होतो. एकंदरीत आपली अर्थसाक्षरता व चलनासंबंधी घेतलेल्या निर्णयातून
उभरणारी रोमांचक नाट्यमयता येऊ शकत असल्याने त्याचा मोह न आवरला गेल्याचे दिसते
आहे.
सुरुवातीपासून या निर्णयाला एका नाट्यमयतेचा साज चढवला जात होता.
अर्थशास्त्रात तशी कुठली जागा नसलेल्या मानवी स्वभाव व भावनांचा उपयोग करत
युध्दसदृश परिस्थितीतील आणीबाणी निर्माण करण्यात आली. अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडू,
काळ्या पैशावाल्यांची निंद हराम करू, खोट्या चलनाला पाताळात गाडू अशी भाषा वापरत
आता आपल्याला व देशाला या संकटातून सोडवायला कोणी मसिहा आला आहे व तो मी आहे असे
बिंबवण्याचा प्रयत्न होत होता. ज्यांना अर्थशास्त्र थोडेफार कळते त्यांना हा
बालिशपणाच वाटत असला तरी ज्या कर्कशतेने हे माध्यमांतून आदळत होते ते बघता पुढे आता
काय होणार याची कल्पना असल्याने सारे गप्प बसल्याचे दिसले. नाही म्हणायला सोशल
मिडियावर अनेक शंका कुशंका व्यक्त होत असल्यातरी मॅनेज केलेल्या वॉररुम मधील भक्त
हे अशा रितीने तुटून पडत की त्यांना देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल जाऊ लागली. मात्र
मोदींचा हा एकखांबी तंबू पन्नास दिवसापर्यंत लढवला गेला तरी त्या दरम्यान उघड
झालेले वास्तव हे याच्या यातना भोगूनही हाती काहीच न पडल्याचे दिसताच सामान्यांना
त्यात काहीतरी चुकल्याचे जाणवल्याचे दिसले. पन्नास दिवसांनंतरच्या मोदींच्या
भाषणातून साऱ्यांनाच जे काही जाणवले त्यातून या निर्णयाची सखोल व शास्त्रीय
मीमांसा होण्याची वेळ आल्याने काही प्रश्नांची उत्तरे मिळवावी लागतील.
अतिरेकी व त्यांच्या कारवाया यांचे देशपातळीवरचे एकंदरीत आकलन काय आहे याची
कल्पना नसली तरी केवळ काही नोटा बंद केल्याने त्यांचे कंबरडे कसे मोडेल हे सूज्ञ
मनास पटले नाही. तसे असते तर भारतापेक्षा अतिरेक्यांनी बाधित अनेक देशांनी हा उपाय
कधीच अमलात आणला असता. अगदी अमेरिकेसारख्या देशावरही अतिरेकी हल्ले झाले तरी
त्यांनी त्यांच्या चलनाला हात लावण्यापेक्षा अतिरेक्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचे
अनेक मार्ग सक्षमतेने वापरले. भारतातही गेल्या पन्नास दिवसात शहीद झालेल्या भारतीय
जवानांची कलेवरे परत येताहेत त्यावरून काश्मिरमधील अतिरेकी कारवायांवर काही फरक
झाल्याचे दिसत नाही.
काळा पैसा व खोट्या नोटा हे आपल्या
व्यवस्थेतील दोषांचे परिणाम आहेत. कारणे नव्हेत. कारणे जिथे आहेत ती जागा खरे म्हणजे
सरकार व आपल्या व्यवस्थांत आहे. त्याची सर्वस्वी वैधानिक व नैतिक जबाबदारी आजवर न
पाळल्याने काट्याचा नायटा झाला आहे. यात लगेचच पक्षीय अभिनिवेश येऊन कुणी काय केले
याच्या लेखाजोख्यावर चेंडू टोलवला जातो. यात पक्षीय अभिनिवेशापेक्षा आपल्या राजकीय
व्यवस्थेचा व राष्ट्रीय चारित्र्याचा पोत काय आहे हे बघता सारे पक्ष, काही अपवाद
वगळता हे आपल्या लक्ष्य, उद्दिष्ट व व्यवहारात एकजात सारखे असल्याचे सिध्द झाले
आहे. त्यामुळे एकाद्या पक्षात आपले उद्दिष्ट साध्य न झाल्यास ज्या सहजतेने
एकमेकांची सरमिसळ होते त्यावरून राजकारणाचे व्यावसायीकरण करत त्याला बाजाराचे
स्वरुप आले आहे.
आज काळ्या पैशाला ज्या मानसिकतेने गुन्हेगार ठरवले जात आहे त्यापेक्षा तो तयार
होणाऱ्या जागा, पध्दती व कर्ते यांच्यावर लक्ष गेले पाहिजे. काळा पैसा हा केवळ कर
चूकवलेला पैसा अशी भाबडी व्याख्या न करता अप्रामाणिक व बेकायदेशीर व्यवहारातून
निर्माण झालेला व उघड न दाखवता येणारा पैसा असे म्हणता येईल. आता देशातील सारे
आर्थिक व्यवहार हे जेवढ्या प्रमाणात प्रामाणिक वा अप्रामाणिक असतील तेवढ्या
प्रमाणात हा पैसा काळा वा पांढरा असू शकेल. यात उद्योजक, व्यापारी वा व्यावसाईक
यांच्याकडून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशापेक्षा राजकीय लाचखोरी व प्रशासकीय
भ्रष्टाचार यातून निर्माण होणारा काळा पैसा हा अधिक घातक असतो. कारण सुधाराच्या
शक्यता ज्यांच्या हाती एकवटल्या आहेत तेच यात अडकल्याने ते काही सुधार होऊ देतील
हे संभवत नाही. ते जास्त घातक आहे. नुकतेच राजकीय पक्षांनी आपले आर्थिक व्यवहार
सार्वजनिक करण्याच्या प्रश्नावर साऱ्यांनी घेतलेली भूमिका हे स्पष्ट करण्यास
पुरेशी आहे. टिकेचा धनी होण्याची शक्यता गृहित धरूनही म्हणता येईल की उद्योग,
व्यापारातील काळा पैसा हा कोंडी झालेल्या व्यवस्थेतून काढलेला एक पर्याय आहे व
अर्थव्यवस्था कुंठीत न होऊ देता ती चालू ठेवण्यात त्याची महत्वाची भूमिका असते.
जूनाट क्लिष्ट कायदे व त्याचा भलताच अर्थ लावणारी कर संकलक व्यवस्था, न्यायालयीन
विलंब यांनी कर्कश झालेल्या अर्थव्यवस्थेत
वंगण म्हणून हा काळा पैसा काम करीत असतो व व्यभिचार वाईट असला तरी वेश्या
व्यवसायाची अपरिहार्यता जशी अधोरेखित केली जाते त्यानुसार याकडे बघायला हवे.
राहिला प्रश्न खोट्या चलनाचा. आपल्या अर्थव्यवस्थेत एकंदरीत या खोट्या चलनाचे
प्रमाण किती आहे याबद्दल केवळ तर्क केले जात. त्याचा निश्चित आकडा कोणालाही कधी
ठरवता आला नाही. तो केवळ असल्याचे मान्य करत वा गृहित धरत त्यावर कारवाई करावी
लागते. नवीन चलन आणतांनी त्यातील प्रतिबंधात्मक तांत्रिक सुधार वा मूळ उगमावर
केलेली सक्षम कारवाई या उपायांचा समावेश होतो. या साऱ्या प्रश्नांवरची उपाय योजना
ही जनतेपेक्षा जनतेने सोपवलेल्या सरकारवर जास्त येते. सरकारनेच आपल्या एकंदरीत
कारभारात प्रामाणिकपणा व सचोटी आणली तर नैतिकतेला वाव मिळत जनमानसाचा धाक व रेटा
तयार होऊ शकतो. आज आपल्या साऱ्या सार्वजनिक जीवनात ज्या मूल्यांना अधिष्ठान प्राप्त
होत जी मानसिकता साऱ्यांवर प्रभुत्व
गाजवते आहे ती देशात नैतिक मूल्यव्यवस्था निर्माण होण्यात मुख्य अडथळा आहे. त्यात
जेवढी शुध्दता येईल त्या प्रमाणात ही संकटे नाहीशी होऊ शकतील. असे झटके देत कोणी
शर्यत जिंकत नाही. त्याला एका लक्ष्याची व सातत्याने प्रामाणिकपणाने केलेल्या
प्रयत्नांची जोड लागते हे आपल्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले तरी पुरे
डॉ. गिरधर पाटील.
सारअतिरेकी कारवाया, काळा पैसा वा खोटे चलन
यांचे यातून निर्मूलन होणार असल्याने नागरिकांनी आता एका मोठ्या आव्हानाला सज्ज
व्हावे असे वातावरण तयार केले जात होते. यात होणाऱ्या त्रासाची तशी अगोदरच कल्पना
असल्याने सामान्यांचे पुढील काळात होणारे फायदे वा देशभक्ती म्हणून का होईना आता
त्यागाला तयार व्हावे
No comments:
Post a Comment