दगड कुठे तर पक्षी कुठे !!

                दगड कुठे तर पक्षी कुठे !!

          आपल्याकडच्या एका दगडात किती पक्षी या म्हणीनुसार किमान पक्ष्याचे लक्ष्य ध्वनित होत असले तरी केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला मोठ्या नोटा हद्दपार करण्याचा निर्णय हा पक्ष्याच्या नावाने दगड मारल्याच्या अविर्भावाचा असला तरी आजवरच्या मागे घ्याव्या लागलेल्या अनेक निर्णयासारखा हाही निर्णय हुकलेला दिसतो. या निर्णयाचे मुख्य लक्ष्य काळा पैसा बाहेर येणार असल्याचे दाखवले जात असले तरी खोट्या नोटा चलनातून बाद होण्यापेक्षा दुसरा दृष्य फायदा तरी आज दिसत नाही. सरकारने दावा केल्याप्रमाणे काळ्या पैशावाल्यांचे धाबे दणाणले असल्याचे दाखवले जात असले तरी त्या जमातीतील अजूनही कोणी अस्वस्थ झाल्याचे वा तो पैसा सरकारजमा होण्याचे प्रत्यक्षात दिसत नाही. उलट यातून सरकारने या बड्या धेंडांना अगोदर पळून जाण्यास मदत केलीय असे आरोपही होऊ लागले आहेत. मात्र यातून होणारी सर्वसामान्यांची होणारी ससेहोलपट सहन करावी म्हणून त्यांना देशासाठी थोडा त्रास सहन करण्याचे आवाहन केले जात असले तरी त्यांचा हा त्रास देशासाठी नसून आजवर ज्यांनी अर्थव्यवस्थेत धुमाकूळ घालत सार्वजनिक स्वरुपाचे एकही क्षेत्र न सोडता प्रचंड काळा पैसा देशात वा परदेशात लंपास केला आहे त्यांच्यासाठी सहन करावा लागतो आहे, देशासाठी नव्हे. सीमेवर उभे असणारे सैनिकही देशाचे नागरिकच आहेत त्यांच्या योगदानाइतकेच प्रत्येक नागरिक या ना त्या स्वरूपात देशासाठी काहीतरी करतच असतो त्यामुळे ते जे करतात त्याची तुलना देशातील प्रामाणिक नागरिकांशी करत त्यांना वेगळे पाडणे हे काही सा-या देशाचे समजल्या जाणाऱ्या पंतप्रधानांचे उचित कर्तव्य समजता येत नाही. ही योजना जाहीर झाल्या दिवसापासून एक गोष्ट स्पष्ट झालीय ती ही की सरकारला अपेक्षित असलेले लक्ष्य काही या जाळ्यात यायला तयार नाही. पंतप्रधान काळा पैसा आता गंगेत वा रस्त्यावर येण्याची उदाहरणे देत आपल्या यशाची जाहिरात करीत असले तरी यातला पैसा व अपेक्षित पैसा यांचे गणित काही जमत नसल्याने कुठलाही परिणाम न करणारे एक भावनिक आवाहन यापलिकडे त्याचे महत्व नाही.

          यामुळे झाले काय की सरकार जरी म्हणत असले की ही सारी योजना काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी मारलेला एक दगड आहे, तर लक्ष्य असलेला पक्षी कधीच या परिघाबाहेर पसार झाला आहे. अर्थव्यवस्थेतील काळी मालमत्ता, मग ती कर चुकवून केलेली असो वा अवैध धंदे, भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेली असो, नेहमीच चलनी स्वरुपात असते असे नाही. उलट चाणाक्ष व्यावसाईक काळा पैसा तयार होताच तो जंगम मालमत्तेत अडकवून, बेनामी का होईना त्या स्वरुपात परत काळा पैसाच उत्पन्न करण्याच्या प्रक्रियेत वाढ करीत असतात. काळा पैसा निर्माण होणारे एक मोठे परिमाण नजरेआड केले जाते ते म्हणजे शेतमाल बाजारातील शोषणातून निर्माण होणारा काळा पैसा. आजवर बिल्डर, राजकारणी, प्रशासन, उद्योगपती या साऱ्यांना काळ्या पैशांचे आरोपी करत जो मार सहन करावा लागलाय तो बाजार समित्यातून प्रचंड काळा पैसा निर्माण करणाऱ्या व्यापारी-आडते-दलाल या वर्गावर झालेला नाही. यातून किती काळा पैसा कसा निर्माण होतो याची आकडेवारी खुद्द सरकारनेच जाहीर केलेली असली तरी त्यावर सरकारने कुठली कारवाई केल्याचे दिसत नाही. उलट विदर्भातील शेतक-यांचे कोट्यावधि रुपये बुडवणाऱ्या एका व्यापाऱ्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रातील कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री दिल्लीला ठाण मांडून बसले होते. यावरून काळ्यापैशांबाबत सरकारचे दाखवायचे व खरे दात कसे आहेत हे स्पष्ट होते.

          भारतातील शेतमाल बाजारातून निर्माण होणाऱ्या काळ्यापैशांची आकडेवारी कॅगच्या राज्याच्या आर्थिक अहवालातून स्पष्ट होते. एका वर्षाच्या अहवालानुसार राज्यात निर्माण होणारा शेतमाल अगदी किमान हमी दराने मोजला तरी अदमासे चार लाख कोटी रुपयांचा भरतो. याच अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की राज्यातील बाजार समित्यांतील एकूण होणारी त्यावर्षीची उलाढाल चाळीस ते पन्नास हजार कोटींची असते. आता बाजार समिती कायद्यानुसार बाजार समिती व्यतिरिक्त हा शेतमाल बाहेर कुठेही विकला जाऊ नये असे प्रावधान असतांना इतर ठिकाणच्या विक्रिची शक्यताच नसते. म्हणजे हा सारा शेतमाल बाजार समित्यांत विकला गेला तरी त्यापैकी दहा टक्के मालाचीच नोंद होते. इतर तीन लाख साठ हजार कोटींचा शेतमाल हा बाजार समित्यांचा सेस, सरकारचे सारे कर चूकवत काळ्या पैशात रुपांतरीत होत असतो. या काळ्या पैशात आपली राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थाही लाभार्थी असल्याने यावर आजवर कारवाई झालेली नाही.

          काही जाणकारांच्या मते सरकारला घ्यावा लागणारा निर्णय हा एका राजकीय परिस्थितीचा परिपाक असून सरकारला साऱ्याच आघाड्यांवर येत असलेले अपयश, वाढती महागाई व बेरोजगारी, कृषिक्षेत्राचे गहन व क्लिष्ट होत जाणारे प्रश्न आणि सर्वात महत्वाचे महत्वाचे म्हणजे देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक जिंकण्याचा वाढत जाणारा दबाब या सा-या कारणांमुळे जनतेला एक शॉक ट्रीटमेंट देणे आवश्यक ठरल्याने काळ्या पैशांवरील कारवाईचे समर्थन करणारा असा तुघलकी निर्णय घ्यावा लागला. तो घेतांनाही पुरेशी पूर्वतयारी न करता रामभरोसे बँकांच्या बेजबाबदार व्यवस्थापनावर विसंबत सर्वसामान्यांना ज्या अभूतपूर्व अडचणीत ढकलण्यात आले ते काही प्रमाणात तरी टाळता आले असते असते असे सामान्य नागरिकांना वाटू लागले आहे.

          सरकार खुद्द काळा पैसा निर्मितीला कसा हातभार लावते ते बघा. दरवर्षी सरकार उद्योगविश्वाचे कोट्यावधींचे कर्ज माफ करीत असते. त्यांचा हा एनपीए त्यांनी जाहीर केलेल्या तोट्यावर अवलंबून असतो. तसा हा तोटा काळ्या पैशाच्या स्वरुपात अर्थव्यवस्थेत वावरतच असतो, मात्र कर्ज माफीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अटींसाठी तो दाखवला जातो. योग्य त्या निकषानुसार तपासणी झाली तर पंचवीस पंचाहत्तर समीकरणानुसार हा एनपीए व्हायलाच नको. मात्र या उद्योगांवर त्यानी निवडणुकांत केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून अशी मेहेरबानी केली जाते. दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या वीस लाखाच्या जमीनीवर कर्ज लाखाचे व बोजा पाच लाखाचा अशी कडेकोट व्यवस्था केल्यावर थकित कर्जासाठी सरकारकडे दाद मागण्याची सोय नसल्याने त्याला आपले जीवन संपवल्याशिवाय मार्ग नसतो. हे सारे काही पहाता सरकार नावाची व्यवस्था, मग ती कुठल्या का पक्षाची असेना या आत्महत्या केलेल्या निष्पाप शेतकऱ्यांच्या तळतळाटाचा बळी ठरणार हे मात्र नक्की !!

                                               डॉ. गिरधर पाटील 9422263689