शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता..

           शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता..

          नोटाबंदीचे कवित्व संपून आताशी जनतेला आपण नेमके कुठे येऊन पोहचलो आहोत याची जाणीव होऊ लागली आहे. जनतेने सोसावयाच्या कळांची पन्नास दिवसांची मुदत संपूनही त्यांचे हाल संपायचे दिसत नाहीत. बँकाच्या रांगा थोड्याफार कमी झालेल्या दिसत असल्यातरी शेतकऱ्यांची वा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची बिघडलेली घडी कशी बसवायची याची मात्र सरकारात कुणाला काळजी दिसत नाही. यातून होणाऱ्या उद्रेकावर सरकार जर लाठीमारासारखे उपाय योजणार असेल तर मात्र शेतकरी समाजाने आता काही तरी निश्चित भूमिका स्विकारणे अपरिहार्य ठरणार आहे. आपण शेतकऱ्यांबद्दल बोलतोय तर राष्ट्रपतींनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलतांना देशाचा विकास दर घटण्याची भिती व्यक्त केली आहे. काहींनी देश अराजकाकडे जात असल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे तर अर्थतज्ञांनी सरकारच्या अनुत्पादक व अस्मितांच्या राजकारणामुळे देश दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत असल्याचा इशारा दिला आहे. शेतीतल्या वाढ वा घटीबाबत परस्पर विरोधी विधाने जाहीर होत असून पिके चांगली झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या खिषात काय पडले याबाबत सारे गप्प आहेत.  नोटाबंदीनंतर काही शेतकरी नेत्यांनी प्रथमच तोंड उघडले असले तरी सावधपणे आपल्या वांग्यांचे पुराण आळवत व बँकेतून चोवीस हजाराऐवजी दहाच हजार कसे मिळाले यांचे राग आळवायला सुरवात केली आहे. एरवी शेतीच्या धंद्यावर दरवर्षी कोट्यावधींची भर घालणारी यांची शेती नेमकी नोटाबंदी काळातच तोट्याची ठरते हे गणित मात्र साध्या शेतकऱ्याला समजणार नाही.

 मात्र नेहमी चर्चीली जाणारी शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता या निमित्ताने परत एकदा अधोरेखित झाली आहे. स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परताव्यात निश्चितता असावी म्हणजे शेतकऱ्यांना काहीतरी सुरक्षा देत त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगता येईल असे मांडले असले तरी तो मुद्दा सोडून त्यांनी एक उदाहरणार्थ दिलेल्या कलमावर आपण उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा अशा समीकरणात बांधून मागतो आहोत. काही शेतकरी नेते वा त्यांच्या संघटना अगतिक होत शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नसाल तर निश्चित वेतन द्यायची मागणी करताहेत. अमेरिकेसारख्या देशात शेतकरी टिकून रहावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न जाहीर असले तरी सरकारची कल्याणकारी योजना म्हणून बेरोजगारांना वा वयस्कर लोकांना एक सामाजिक सुरक्षा म्हणून सरकार मदत करीत असते यात फरक करायला हवा. महात्मा गांधी नेहमी म्हणत गरिबी हटवायची असेल तर तुम्ही काहीही करू नका, एकदा गरीब गरीब रहावा म्हणूनचे तुमचे सारे प्रयत्न थांबवा, म्हणजेच एकदाचे त्याच्या छातडावरून उठा म्हणजे तो व त्याची गरिबी यांचे भले होऊ शकेल. तसेच आपल्या शेती धोरणांबाबतही झाले आहे. शेतकऱ्यांना काही संरक्षण देण्याऐवजी आपल्या अनार्थिक धोरणांनी त्याला दिवसेंदिवस गाळात घालण्याचे काम थांबले तर तो आपला विचार स्वतःच करू शकेल. डाळी, खाद्यतेल व गव्हासारख्या आयातीची धोरणे ही आपल्या शेतीच्या मुळावर उठणारी उदाहरणे आहेत.

आज शेतकरी करीत असलेल्या मागण्यांवरून एकादी अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या सदोष वाटणारी मागणी या सरकारने आपल्या अज्ञानामुळे व सत्ताकारणाच्या अपरिहार्यतेमुळे का होईना जर मान्य केली तर भविष्यातील मोठ्या व खुल्या संधींना कृषिक्षेत्र वंचित होण्याची शक्यता आहे. सरकारे ही काही शेतीसारखी शाश्वत नसतात. दर पांच वर्षांनी त्यात बदल होत असल्याने आपल्याला कायम स्वरूपी स्वातंत्र्य देणाऱ्या संधींची वाट बघितली पाहिजे. नाहीतर किमान हमी दराची सरकारने कशी वाट लावली व तेही देतांना कुठल्याही यंत्रणेची वा कायद्याची तजवीज न करता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले हे आपण बघितले आहे.

म्हणजे शेतकरी अगोदरच सरकारची अनिष्ट धोरणे,आंतरराष्ट्रीय शेतमाल बाजारात होणारे साधकबाधक बदल व हवामानाच्या अनिश्चिततेच्या संकटात आपली आर्थिक सुरक्षा शोधत असतांना हे नवे नोटाबंदीचे संकट त्याच्यापुढे उभे ठाकले आहे. त्यात त्याच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण व जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी यापूर्वीच सारे नोटाबंदीच्या निर्णयाचे कौतुक करण्याच्या काळातच आपण देशोन्नतीच्या (डिसे. 5) वाचकांना अवगत केले आहे. कृषिक्षेत्रावर या नोटाबंदीचे झालेले परिणाम व त्यावरच्या उपाय योजना याबाबत शेतकऱ्यांची परत एकदा निराशा झालेली दिसते. यातून प्रकट होणाऱ्या सरकारच्या विश्वासार्हतेच्या घसरणीचा चांगला प्रत्यय पंतप्रधानांच्या पन्नास दिवसांच्या शेवटच्या भाषणाच्या वेळी आला. त्यांना खरे म्हणजे वास्तवाला सामोरे जात या पन्नास दिवसात जाहीर केलेल्या अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडणे, काळ्या पैसेवाल्यांची झोप उडवणे व खोटे चलन पाताळात गाडणे या उद्दिष्टपूर्तीबाबत देशाला यथोचित संबोधित करायला हवे होते. एवढ्या दिवसात भोगलेल्या त्रासाचे वा योगदानाचे काहीतरी फलित आता जनसामान्यांना मिळेल व काहीतरी चांगले होईल याच्या प्रतिक्षेत असतांनाच पंतप्रधानांनी साऱ्यांची परत एकदा घोर निराशा केली. एक तर या साऱ्या कसरतीतून काय मिळवले हे सारा समाज जोखत असतांना त्यांच्या दृष्टिने काही भरीव असे दिसत नव्हते. आता त्यांच्या समाधानासाठी का होईना या साऱ्या समाज घटकांना त्यांनी जाहीर केलेल्या सवलती मग त्या गृहकर्जातील व्याजाच्या सवलतींच्या असोत वा शेतकऱ्यांचे दोन महिन्यांचे व्याज भरण्याच्या असोत साऱ्यांची निराशा करणाऱ्या ठरल्या. समाज माध्यमातून शेतकऱ्यांनी अगदी प्रत्यक्ष हिशोब मांडत हे साठ दिवसांचे व्याज किती होते याचा लेखाजोखा मांडला आहे. शेतकऱ्यांचे एवढे भयानक आर्थिक नुकसान झालेय व या पन्नास दिवसात ग्रामीण भागाची जी दैना उडाली की त्याचा भाषणात जरा सुध्दा उल्लेख न करता या तुटपुंज्या सवलती म्हणजे जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या ठराव्यात. गर्भार स्त्रीला देण्यात येणाऱ्या मदती सारख्या अनेक योजना या अगोदरपासूनच चालू असल्याचे जाहीर झाले आहे, या सारख्या माध्यमातून राजकीय फायदा उठवण्यासाठी केलेल्या साऱ्या घोषणा व जाहिराती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात झारीतील शुक्राचार्य ठरणाऱ्या प्रशासनावर हे सरकार काय कारवाई करते हे साऱ्या शेतकरी वर्गाला चांगले माहित आहे. खरे म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय व त्याचे फलित बघता सरकार बचावात्मक होणे साहजिकच होते त्यामुळेच साऱ्या भाषणात अवातंर बाबी घुसडत सरकारला बाजू मारून न्यावी लागली. एकंदरीत सरकारची घसरती विश्वासार्हता निवडणुकांतील प्रचार, गेल्या दोन वर्षातील वेळकाढू घोषणांचा मारा ते परवाचे भाषण यात सातत्याने जाणवत असल्याने ते किती गंभीरतेने घ्यावे हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.    

                                                              डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689 .