कुत्र्याचे शेपूट व अर्थशास्त्रीय निर्णय.

 कुत्र्याचे शेपूट व अर्थशास्त्रीय निर्णय.

     सर्वसाधारणपणे कुत्र्याचे शेपूट काही केल्या सरळ होत नाही हा त्याचा गुणधर्म आपणास माहित असतो. अर्थशास्त्रात मात्र या कुत्र्याच्या शेपटाचा एक वेगळा निर्णय आढळतो. काही कुत्र्यांच्या प्रजातीत त्यांचे शेपूट कापण्याचा प्रघात आहे. हे शेपूट कसे कापावे याचेही काही निकष सांगितले गेले आहेत. हा बादरायण संबंध विषद करायचे कारण एवढेच की या निकषांचा सरळ संबंध आर्थिक निर्णय कसे घ्यावेत याच्याशी जोडला असल्याने आपल्या देशात अलिकडेच घेतलेला चलनबंदीचा आर्थिक निर्णय राबवतांना सरकारची व त्यामुळे जनतेची कशी ससेहोलपट होत आहे याची मीमांसा करता येते.

          आर्थिक निर्णय हे नेहमीच कठोर व दूरगामी परिणाम करणारे असतात. ते राबवण्यापूर्वी त्यांचा सर्वांगीण सखोल अभ्यास करून अत्यंत आत्मविश्वासाने व कठोरतेने राबवायचे असतात. शेपूट कापण्याची प्रक्रिया ही कापणारा व कुत्रा या दोघांच्या दृष्टीने क्लेषकारक असल्याने कुत्र्याचे शेपूट कापतांनाच हात थरथरायला लागले तर त्यांनी ते कापू नये हे उत्तम. शिवाय अशा निर्णयांची व्याप्ती व परिणाम लक्षात घेता ते कुठून व किती कापावे हेही निश्चित करावे लागते. ते जर निश्चित नसेल तर पहिला तुकडा कापल्यानंतर लक्षात आले की ते अजून कापावे लागेल तर परत दुसरा निर्णय घेत अगोदरच्या निर्णयाचे परिमार्जन करण्यासाठी शेपटीचा दुसरा तुकडा कापायची वेळ येते. असे वारंवार निर्णय बदलत शेपटी कापत रहाणे म्हणजे कुत्र्याच्या दृष्टीने परत परत मरणयातना. अशा प्रत्येक तुकड्याचा परामर्ष घेता घेता आर्थिक निर्णय राबवायचे म्हणजे कापणाऱ्यापेक्षा त्या मरणयातना भोगणाऱ्या जनतेचे काय होत असते हे आपण अनुभवत आहोत. म्हणून कुठलाही आर्थिक निर्णय घेतांना त्याचा अभ्यास करूनच घेतला तर शेपूट असे तुकड्यातुकड्यात न कापता एकदाच नेमके कूठून कापले म्हणजे त्या निर्णयाची परिणामकारता साधता येते.

          म्हणजे शेपूट कापण्याचा निर्णय कितीही रास्त वा योग्य असला तरी ते कापण्याची प्रक्रिया किमान क्लेषकारक असावी अशी अपेक्षाही गैर नाही. मात्र तसा क्रांतीकारक समजला जाणारा निर्णय आठ तारखेला जाहीर झाला तरी त्या निर्णयापाठोपाठ जे काही निर्णय जाहीर होत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होऊ शकेल याची सरकारला कल्पना नसावी असे लक्षात येते. या निर्णयाचे प्रमुख प्रयोजन काळा पैसा बाद करण्याचे सांगितले जात असल्याने तो बाहेर आणण्याच्या अनेक सवलत योजना अपयशी झाल्यानेच हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात होते. मात्र अपेक्षेनुसार काळा पैसा बाहेर येत नसल्याचे दिसताच परत एकदा सवलत योजना जाहीर करून आपल्याच मुळ निर्णयाला सुरुंग लावण्याचे काम झाले. मुळातच या निर्णयातील अनेक जागा काळा पैसावाल्यांना चाप लावण्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याने त्यांच्यापैकी कुणीही घाबरायला तयार नसल्याचे दिसते आहे. शिवाय काळा पैसा हा मोठ्या चलनात साठवल्याचे गृहितक धरून ते चलन बाद केल्याचे सांगितले जात असतांना त्याला पर्याय म्हणून अगोदरच्या चलनापेक्षा मोठे म्हणजे दोन हजाराचे चलन वापरात आणणे याला कुठलाही तार्किक आधार नाही. शिवाय या नव्या चलनाचे वितरण सुरळीत व्हावे म्हणून ज्या तांत्रिक सुधारणा आवश्यक होत्या त्याही बाबतीत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे दिसते आहे. देशातील तमाम एटीएम व्यवस्था केवळ या नव्या नोटा त्या यंत्रात मावत नसल्याने वापराच्या दृष्टाने कुचकामी ठरली व चलन असूनही त्याचा जनतेला त्याचा फायदा घेता आला नाही. किमान नव्या नोटेचा आकार जूनाच ठेवला असता तरी गुप्ततेत काही फरक पडल्याची शक्यता नव्हती. या तांत्रीक अडचणीमुळे नव्या चलनाची उपलब्धता न झाल्याने जो काही गोंधळ उडाला तो किमान टाळता आला असता.

          दुसरी महत्वाची बाजू दूर्लक्षित झाल्याचे दिसते आहे ती आपल्या बँकींग व्यवस्थेवरील फाजील आत्मविश्वास व तेवढाच अविश्वास दाखवण्याची. सरकारचा नव्या चलनाच्या उपलब्धतेचा दावा खरा मानला तर सरकारी व खाजगी बँकाकडून तो सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहचला नाही याचे उत्तर मिळत नाही. काही सरकारी व खाजगी बँकातून बराचसा काळा पैसा पांढरा करण्याच्या तक्रारी आल्या असून या बँकाना सर्वसामान्यांना केवळ वाटप चालू असल्याचे दाखवण्यातच रस होता. प्रत्यक्षात कुठल्याही बँकेने वाढती गर्दी लक्षात घेता अधिकचे काउंटर उघडण्याचे प्रयास घेतलेले नाहीत व सरकारकडूनही या वाटपावर कुठले नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. आहे त्या काउंटरवर ज्या प्रकारचे काम चालत होते ते मात्र कार्यवेळेत किमान खातेधारकांना त्याचा लाभ मिळावा असेच प्रयत्न दिसत होते. बँकेत नियमितपणे येणाऱ्या खातेधारकाला केवायसीत माहिती उपलब्ध असूनदेखील ओळख पटवण्याच्या निमित्ताने हैराण करण्यात येत होते. त्यामुळे सरकारकडून येणारा पैसा व जनतेला मिळत असलेला पैसा यात कुठलेही समायोजन शक्य होत नव्हते. सरकारने तर कुठल्या बँकेला किती चलन पाठवले याचे जाहीर फलक शाखेत वा माध्यमातून जाहीर केले असते तर लोकांना बँकेला विचारता आले असते. त्यामुळे बँकांनी आपली रोकड संपल्याचे जाहीर केले तर ते पडताळण्याची जिल्हाधिकारी वा तत्सम अधिकाऱ्यांनाही काही सोय नव्हती.

          दुसरीकडे देशातील पंचावन्न टक्के लोकसंख्या ज्या ग्रामीण भागात रहाते तिचे तर हाल विचारण्यापलिकडले होते. ग्रामिण भागात पतपुरवठ्याचे जे सहकारी जाळे आहे त्यात थेट गावापर्यंत पोहचणाऱ्या शाखा, त्यातील कर्मचारी वर्ग, संगणकासह तांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध असून देखील या कठीण काळात त्यांचा उपयोग करून घेता आला नाही. त्या व्यवस्थेतील गैरप्रकारांची नोंद घेऊन सरकारने त्यांना मनाई केली असली तरी आपले अधिकारी पाठवून या व्यवस्थेचे नियंत्रण करत शेतकरी वा ग्रामीण जनतेला न्याय देता आला असता. या आघाडीवरही पुरेशी तयारी नसल्याचे दाखवता येईल.

          आता हे सारे दोष गुप्ततेच्या नावानी खपवले जात असले तरी व्यवस्थापन विषयातील तज्ञांच्या मते सुनियोजित मार्गाने हा सारा गोंधळ टाळता आला असता. सरकारने या निर्णयातील सुरवातीला केलेले दावे मात्र आता उघड होत असून एवढ्या मोठ्या कसरती वा काही नागरिकांनी गमावलेले प्राण बघितले तर हाती काय लागले हे बघता ढेकूण मारायला खाटले जाळणे या म्हणीचा प्रत्यवाय आल्यावाचून रहात नाही.

                                                               डॉ. गिरधर पाटील 9422263689