बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.

बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.
सद्य महागाईग्रस्त सामान्यजन व उत्पादक शेतकरी या दोघांची कोंडी करणा-या बंदिस्त शेतमाल बाजारात काहीशी मुक्तता आणण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने जाहिर केला. काही भाज्या व फळे ही बाजार समिती कायद्यातून वगळावीत, शेतक-यांना ती कुठेही-कोणालाही विकता यावीत व शेतमालाच्या बाजार भावातील नफ्याचा भाग म्हणून त्याच्या पदरात अधिकचे दोन पैसे पडावे अशी भावना या निर्णयामागे आहे. शेतमाल तयार झाला की सध्या पर्याय नसल्याने खरेदीचा एकाधिकार असलेले व्यापारी, दलाल व आडते या मालाचे भाव पाडतात व शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नाहीत ही शेतक-यांची शतकांपासूनची तक्रार खरी असली तरी या लॉबीच्या प्रचंड ताकदीपुढे व त्याला मिळणा-या शासनाच्या छुप्या पाठींब्यामुळे हे शक्य होत नव्हते. आता मात्र शेतक-यांमधील जागरूकता, चळवळींचा दबाब व जागतिक व्यापार करारातील तरतुदीचा एक भाग म्हणून हा निर्णय शासनाला घ्यावा लागलेला दिसला तरी शासनाने हरकती मागवून या निर्णयाच्या अंमलबजावीत स्वतःच अडथळे उभारण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. शेतक-यांबाबत निर्यातबंदी सारखे अनेक निर्णय घेतांना शासन शेतक-यांकडून अशा हरकती मागवत नसतांना केवळ हे घटक न्यायालयात जातील या भितीने हरकती मागवून काही हजारात असलेल्या या घटकांसाठी साडेसहा कोटी शेतक-यांचा निर्णय टांगणीला लावला गेला आहे. एवढे करूनही हे घटक न्यायालयात जाणारच नाही याची कुठलीही हमी शासनाकडे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
पणन खात्याचा शेतक-यांच्या हिताच्या निर्णयाबाबतचा आजवरचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. असे निर्णय राबवण्यात न्यायालयीन प्रक्रियांचा आधार घेत शेतक-यांच्या हिताचे अनेक निर्णय हाणून पाडण्याचे सत्कर्म या प्रभावी लॉबीने पार पाडले असून दर वेळेला शासनाची भूमिका बोटचेपेपणाची रहात आली आहे. कायद्यात विषद केलेले पण प्रत्यक्षात वापरात नसलेले अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय न्यायालयात खितपत पडले आहेत. वास्तवात मुळात शेतक-यांसाठी व त्यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी कायद्याने स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत शेतकरीहित बाजूला सारून यावर पोट भरणा-या बांडगुळांची दडपशाही व अरेरावी सहन करण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. पाळलेल्या कुत्र्याने थेट मालकाच्याच थाळीवर हल्ला चढवावा असाच हा प्रकार आहे.
व्यापारी-हमाल-मापारी-माथाडी या सा-या शेतमाल विक्रीत सेवा बजावणा-या अनुषांगिक उपसंस्था आहेत. त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था नाही तर ते या व्यवस्थेसाठी आहेत. या व्यवस्थेत ‘परवाने’ देऊन सेवा देण्याची परवानगी त्यांना दिली जाते. त्यांनी या व्यवस्थेत काम करावेच अशी कुठलीही सक्ती त्यांच्यावर नाही. एकाद्या नोकराने मालकाने आपल्या सर्व सेवा स्वीकारल्याच पाहिजेत असे बंधन मालकावर कसे घालता येईल ? परंतु सध्यातरी या बाजार समित्यांमध्ये मालक कोण व नोकर कोण याचाच पत्ता लागत नाही. या सा-या अनुषांगिक घटकांना उपलब्ध झालेल्या एकाधिकारामुळे व शेतक-यांच्याच एकंतरीत अज्ञान व असंघटितपणामुळे दाराशी चालून आलेला शेतमाल कवडीमोल भावात हडप करण्याची संधी व चटक  लागल्याने शेतक-यांना काही फायदा न होता या एकाधिकारावर ही सारी मंडळी गडगंज व मस्तवाल झाली आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या ताकदीवर शासनव्यवस्था नियंत्रित करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. या दडपशाहीतून अनेक अनुचित व्यापारी प्रथा जसे ढिगाने लिलाव, रूमालाआड सौदे, शंभरावर सात ते दहा जुड्या फुकट, विकलेल्या मालाचा गैरहिशोब व पैसे वेळेवर न देणे, प्रसंगी बुडवणे असे लूटमार सदृश्य वातावरण सा-या शेतमाल बाजारात स्थिरावले आहे. याला विरोध करणा-या शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याची अनेक उदाहरणे असून मानवाधिकार आयोगाने ताशेरे ओढूनही संबंधितांवर काही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनावर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असूनही असूनी मालक घरचा हा शेतकरी मुठीत जीव घेऊन या बाजार समित्यांमध्ये वावरत असतो.
भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे व या क्षेत्रात पर्यायी व्यवस्था आणण्याच्या दृष्टीने संमत केलेल्या मॉडेल एक्टचा अर्थच पणन खात्याला समजला आहे की नाही याचीच शंका येते. अन्यथा त्यांनी कायदेशीर वा नैतिक कुठलाही अधिकार नसलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्याच नसत्या. एकवेळ ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांनी आपण परवाने दिलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्या असत्या तर समजले असते. मात्र पणन खात्याचा सरळ या घटकांशी तसा काहीएक संबंध नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वास्तवात २००१ साली केंद्राने पारित केलेला मॉडेल एक्ट शासनाने सातआठ वर्षे चालढकल न करता वेळेत स्वीकारून त्यावर पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची काळजी घेतली असती तर शासनासमोर आता निर्णयक्षमतेच्या अभावाचा काट्याचा नायटा जो उभा ठाकला आहे तो झाला नसता. आज या विषयाची ऐवढी गुंतागुंत झाली आहे की सर्व विहित मार्गात असंख्य अडचणींचे डोंगर उभे राहिल्याचे दिसते आहे. शासन स्वतः काही निर्णय घेत नाही व प्रत्येक व किरकोळ निर्णयासाठी न्यायालयात जाणे शेतक-यांना शक्यही नाही व परवडणारेही नाही. सत्ताधा-यांना रोज रोखीत पैसे गोळा करणा-या बाजार समित्या व वाशीच्या मधाच्या बोटाचा मोह सुटत नाही व त्यामुळे शेतक-यांच्या पाठी लागलेला शोषणाचा ससेमिरा सुटत नाही असे हे दुष्टचक्र आहे.
आजही पर्यायी व्यवस्था कार्यान्वित न झाल्याने अशा परिवर्तनाच्या काळात हे सारे घटक अडचणी निर्माण करू शकतात. प्रचलित व्यवस्थेला पर्याय उभा करण्याची जबाबदारी या कायद्यानुसार शासनावरच टाकलेली असल्याने शासनाला यातून अंग झटकता येणार नाही. शेतकरी हिताच्या सबबीआड लपत शासन परत जर आहे त्या मार्गानेच जाणार असेल तर या क्षेत्रातील परिवर्तनाच्या सा-या शक्यताच संपुष्टात येतात. याही वेळेला शेतकरी हिताची ढाल पुढे करत शेतकरी व ग्राहकांच्या दृष्टीने ही सुवर्णसंधी आपण गमावतो की काय अशी परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्रातील सा-या शेतक-यांची शासनाला विनंती आहे की या घटकांच्या कुठल्याही खेळीला, धमकीला वा संपाला मुळीच भिक घालू नये. हा संप एक इष्टापत्ती मानून पर्यायी व्यवस्थेला अवकाश मिळू द्यावा. नवीन व्यवस्थाच नव्हे तर नवीन गुंतवणूकही या क्षेत्रात अपेक्षित आहे व येते आहे. या नवगतांना चूकीचे संदेश गेल्यास परत याच नरकात खितपत पडावे लागण्याची शक्यता आहे. नवीन पुरवठा साखळ्या तयार होईपर्यंत शेतक-यांनीही थोडी कळ काढावी. मात्र एक खबरदारी शासनाने जरूर घ्यावी की जे व्यापारी वा माथाडी संपावर जातील त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील असे नुसते जाहिरच नव्हे तर तशी कारवाईही प्रत्यक्षात करावी. मागच्या अनेक आंदोलनात शेतकरी संघटनेने यांचे नुसते परवाने रद्द करण्याची मागणी केली होती, हे सारे घटक निमूटपणे दुस-याच दिवशी कामावर हजर झाले होते.
शेतक-याच्या वैध व न्याय्य मागण्यांच्या आंदोलनावर लाठीमारच नव्हे तर गोळीबारही करणारे सरकार या बेकायदेशीर संपाबाबत काय भूमिका घेते हेच या दृष्टीने महत्वाचे ठरू शकेल.
                      डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

शेतमालाची मुक्तता

पणन मंत्र्यांनी नुकताच तीस प्रकारच्या भाज्या व फळे यांना बाजार समिती कायद्यातून वगळण्याची ‘इच्छा’ जाहीर केली आहे. कदाचित असे जर झाले तर शेतकरी खुल्या पध्दतीने कोणालाही, कुठेही हा माल विकू शकतील. म्हणजे हा शेतमाल आपला एकाधिकार गाजवणा-या दलालांच्या मगरमिठीतून सरळ ग्राहकाकडे रास्त भावात येऊ शकेल. शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा वाटा आपल्याकडे ओढता येईल. या क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांचा हा एक विजयच मानला पाहिजे. सरकारची ही इच्छा फलद्रूप होण्याचे मात्र त्यांनी या निर्णयावर मागवलेल्या बाजार समित्यांच्या हरकतींवरच अवलंबून राहणार असल्याने अशा निर्णयांचा मागचा अनुभव लक्षात घेता यदाकदाचित हा निर्णय न्यायालयाच्या कज्जेवादात सापडल्यास कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

खरे म्हणजे शासनाने जर शेतमालाला मुक्त करणारा मॉडेल एक्ट स्वीकारला असेल तर सरळ अध्यादेश न काढता अशा प्रकारच्या हरकती मागवण्याचे काही प्रयोजनच नसल्याने सरकारची ही खेळी संशयास्पद वाटते. यात बाजार समित्या काही हरकती घेणार नाहीत असे गृहित धरले तरी या कायद्यांन्वये अधिकार प्राप्त झालेले व्यापारी व आडते-हमाल-माथाडी-मापारी हे न्यायालयात जाणारच नाहीत याची खात्री देता येत नाही. कायद्यात आवश्यक बदल न करता न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव ठेवत हा वाद न्यायालयात सोपवला की सरकार परत आम्ही काय करणार या भूमिकेवर यायची शक्यता आहे.

मुळात शेतक-यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या या बाजार समित्यांचे सारे वर्तन व त्याला समर्थन देणारे शासनाचे धोरण हे शेतमालाला रास्त भाव न मिळणे व महागाई वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आले आहे. या बाजार समित्यांमध्ये या शोषण व्यवस्थेचेच वर्चस्व दिसून येते. यात काही बदल करण्याची वेळ आली की शासन एकतर नाकर्त्याची भूमिका घेते, कायद्याकडे बोट दाखवते, वा हे सारे वाद न्यायालयात जातील अशी सोय करते. या सा-या व्यूहनीतीमुळे या माध्यमातून शेतक-यांचे होणारे शोषण उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागते आहे.

कायद्याची अडचण असलेल्या अशा निर्णयांपेक्षा काही गोष्टी ताबडतोबीने करता येण्यासारख्या आहेत. सध्याच्या बाजार समित्या या कायद्याने स्थापन झालेल्या व सरकारी असल्याने कुणाची पर्वा न करता शेतकरी व ग्राहक हिताच्या योजना राबवण्याची गरज आहे.

१. आजकाल मोठ्या सराफ बाजारांमध्ये सोन्याचांदीचे वजन करून देणारे धर्मकाटे असतात. यात खरेदीविक्री करणा-यांचा सरळ संबंध येत नसल्याने आलेल्या मालाचे निष्पक्षपणे वजन करणे एवढेच यांचे काम असते. ईलेक्ट्रॉनिक काटे व संगणकीकृत साधनांच्या साह्याने असे वजन करून देणा-या स्वतंत्र आस्थापना या बाजार समित्यांमध्ये नेमता येतील. शेतक-यांना कुणाही आस्थापनाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल त्यामुळे वजनमापातील अवैध एकाधिकार घालवता येईल. वजन न करता ढिगाने लिलाव, शेकड्याने जूड्या, नामा पध्दतीसारख्या व्यापारविरोधी प्रथांना आळा घालता येईल. अनेक प्रयत्न, आंदोलने व न्यायालयीन दावे करूनही सरकार आजवर या प्रथा थांबवू शकले नाही हे एक कटू सत्य आहे.

२. परवानाधारक व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बूडवीत नाहीत या गैरसमजापोटी इतरांना खरेदी करण्यास मज्जाव केला जातो. प्रत्यक्षात कोणीही व्यापारी रोखीने व्यवहार न करता शेतक-यांना रास्त भाव न देण्याबरोबर तंगवतो व उधार घेतलेल्या मालाचे विकून पैसे आल्यावर शेतक-यांना हप्तेबंदीने आपल्या सोईने पैसे देतो. यापेक्षा याच बाजार समित्यांमध्ये रोखीने व्यवहार करणा-यांचा एक मुक्तद्वार विभाग ठेवावा. यात देणारा व घेणारा आपापल्या मर्जीने खरेदीविक्री करू शकतील.

३. सा-या बाजार समित्यांमध्ये तातडीने लिलाव पध्दतीला पर्याय उपलब्ध करावा. लिलावातील बोली हमीभावाच्या किमान पातळीशी संलग्न ठेवावी. आजचे भाव हे कालच्या भावाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा खाली जाऊ नयेत. सट्टेबाजांना आळा घालण्यासाठी शेअर बाजारात जसा स्टॉपर लागतो तसा लागून आलेल्या मालाला कृत्रिम तेजीमंदीपासून वाचवावे.

४. सर्व बाजार समित्यांना शीतगृह अनिवार्य करावे. यात कलूपबंद कप्पे करून अल्पदराने माल ठेवण्याची सोय असावी. आणलेला माल शेतकरी परत नेत नाहीत व काहीही भावाने विकूनच जातो या आत्मविश्वासापोटी आडते शेतमालाचा भाव वाढू देत नाहीत. या भावात आपल्याला माल विकायचा नाही असा निर्णय घेणा-या शेतक-यांसाठी ही सुविधा गरजेची आहे.

करायचेच असेल तर अशा अनेक गोष्टी सूचवल्या गेल्या आहेत. सरकारलाही त्या कळतात, पण वळतील त्या दिवशी शेतमाल खुला होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

शेतीचा अनर्थ - संकल्प

देशातीलच नव्हे तर राज्यातील शेतीची अवस्था बिकट आहे हे समजण्यासाठी खरे म्हणजे राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणापर्यंत वाट पाहण्याची काही एक गरज नव्हती. शेतीच्या विकासदराचे आकडे व महत्प्रयासानेही आटोक्यात न येणा-या शेतक-यांच्या घाऊक आत्महत्या त्यासाठी पुरेशा होत्या. या पार्श्वभूमीवर निदान शेतीकडे भरघोसपणे पाहिले जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु शेतीसाठी काही सहानुभूती वाटते आहे हे दिसण्याइतपतही या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी नसल्याने शेतीसाठी हा अनर्थसंकल्प असल्याचे नाईलाजाने नमूद करावेसे वाटते.

अलिकडच्या सा-या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी अर्थसंकल्प सादर करते वेळी कितीही आकर्षक वाटली तरी नंतरच्या होणा-या हस्तक्षेपामुळे ती तशी राहतेच असे नाही. दरवाढ, भाववाढ वा करवाढ ही अर्थसंकल्पाशिवाय केव्हाही होऊ शकते. शिवाय काही अपरिहार्य तरतुदी जसे प्रशासकीय खर्च, कर्जफेड शक्य झाली तर ठीक, नाही तर निदान व्याजाची तजवीज, अप्रत्यक्षरित्या ओढवून घेतलेल्या जोखमी या सा-यांमुळे नियोजित खर्चावर तशी फार बंधने येतात. शिवाय योजनेतर खर्चाकडे राजकर्त्यांचा झुकता कल पहाता अशा अर्थसंकल्पांच्या आकडेवारीवर न जाता या अर्थसंकल्पामुळे राज्यातील विकासाला नेमकी कुठली दिशा मिळणार आहे हे शोधणे क्रमप्राप्त ठरते.

शेतीसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधांचा विचार करता सिंचनाखेरीज फारसा विचार झालेला दिसत नाही. कृषि हा राज्याचा विषय असल्याने निदान ज्या प्राधान्याने या क्षेत्राच्या गरजांना स्पर्श करणे आवश्यक होते त्या गांभिर्याने त्या हाताळल्या गेलेल्या नाहीत. शेती हे एक उत्पादन असल्याने त्याला लागणारे भांडवल, बाजार व तंत्रज्ञान या पातळ्यांवर सर्वंकष विचार व मांडणी आवश्यक होती. भांडवली उपलब्धता, उत्पादन वाढ, मूल्यवृध्दी व मूल्यनिश्चिंती करणारा सुदृढ बाजार, त्याला उपलब्ध असे प्रगत तंत्रज्ञान या सा-यांनी शेतीतील नफ्याचे प्रमाण वाढून भांडवलाची पूनर्भरणी याला लागणा-या घटकांची तजवीज, अशी दिशा या अर्थसंकल्पात दिसायला हवी होती. केंद्राने आपल्या अर्थसंकल्पात कृषि पतपुरवठ्यासाठी भरघोस अशी वाढ केली आहे. त्याचा शेतक-यांना फायदा होण्यासाठी सक्षम अशी बँकींग व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र पुरेशी पत नसल्याने राष्ट्रीकृत बँका शेतक-यांना उभे करीत नाहीत. एका माहितीनुसार कुठल्याही राष्ट्रीकृत बँकेने मागीलवर्षीचे आपले कर्जवितरणाचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही व त्याबद्दल त्यांना जाबही विचारण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रातील पतपुरवठ्याच्या पर्यायी व्यवस्थेचे नाबार्ड ते विविध कार्यकारी सोसायट्यापर्यंतचे सहकारी जाळे जवळ जवळ कोसळलेले आहे. राज्यातील ब-याचशा जिल्हा सहकारी बँका, त्यांच्या शिखर बँकेसह शेवटचे आचके देताहेत आणि या हंगामात शेतक-यांना पतपुरवठ्याचा गहन प्रश्न निर्माण होणार आहे. या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना सवलतीच्या दराने कर्ज तर जाऊ द्या, निदान बाजारभावाने कर्ज वितरण कसे करता येईल या सुविधेचा विचार करायला हवा होता.

शेतमालाला रास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणा-या बाजार सुधारणांबद्दल चकार शब्द काढलेला नाही. निर्यात प्रोत्साहनाबाबत शेतीत निर्यातबंदी या अपवादाचा आताशा नियम झाल्याने त्याचाही कुठे उल्लेख नाही. खाजगी बाजार स्वबळावर उभे राहीपर्यंत सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये काही मुलभूत बदल करणे आवश्यक आहे असे शासनाला वाटतच नाही. वास्तवात शेतमाल साठवणूक, वितरण वा प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी या बाजार समित्यांवर कायद्याने निर्धारित केलेली असल्याने शेवटी पर्यायाने या शासनावरच येते. सक्षम पुरवठा साखळ्या असणारी शीतगृहे, छाटणी व पॅकींग, वातानुकूलीत वाहने यामुळे काढणीपश्चात होणारे सुमारे तीस टक्के नुकसान वाचवता आले तर शेतक-यांना आजच तीस टक्क्यांचा फायदा होऊ शकतो. लिलाव तोंडी केला काय वा संगणकाने केला काय, शेवटी शेतमालाला भाव काय मिळाला हेच महत्वाचे असल्याने बाजार समित्यांना लिलावासाठी संगणक पुरवण्याची घोषणा फसवी आहे. आज १५०० रूपयांना टॅब्लेट संगणक व संगणकाचे सारे गुणधर्म असणारे मोबाईल फोन उपलब्ध असल्याने रोज कोट्यावधिंचा व्यवहार करणा-या बाजार समित्यांना असे संगणक देणे हे हास्यास्पद वाटते.

१८००० विहिरींची घोषणाही अशीच फसवी आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी इतकी खाली जाते आहे की असलेल्या विहिरींचे पाणी नाहीसे होत चालले आहे. जेथे जेथे पाणी लागण्याची शक्यता आहे अशा शक्यता शेतक-यांनी अगोदरच पडताळल्या आहेत. शिवाय या १८००० विहिरींना पाणी लागल्याचे गृहित धरले तरी भारनियमनाच्या काळात या पंपांना वीज कुठून देणार हा प्रश्न आहेच.

सिंचनक्षेत्रातही अशीच गोंधळाची परिस्थिती आहे. जी धरणे साठवण व वितरणाच्या बाबतीत सक्षम आहेत त्यातील पाणी शहरी पिण्यासाठी व उद्योगासाठी राखीव असते. जागतिक बँकेच्या आदेशानुसार स्थापित पाणी वापर संस्थांचे राखीव पाणी, जे राज्यपालांच्या सहीने करार करून वैध व राखीव केलेले असते, त्यांना देणे कधीच बंद झाले आहे. आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी या सा-या पाणी वापर संस्था न्यायालयांचे उंबरठे झिजवताहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी केलेली तरतूद ही शेतक-यांच्या नावाने दाखवली जात असली तरी प्रत्यक्षात आज ती पाटबंधारे खाते व त्यांच्या कंत्राटदारांसाठीच आहे. ज्यादिवशी या प्रकल्पांचे पाणी शेतक-यांच्या शेतात येईल त्यादिवशी ती गुंतवणूक शेतक-यांसाठी असल्याचे मानता येईल. कारण ब-याचशा प्रकल्पातील पाण्यावर उद्योगांचा डोळा आहे व त्यांचे तसे प्रयत्नही दिसताहेत. आज झालय काय की राजकीय स्पर्धा व हाव यामुळे कुठलेही नियोजन नसलेले भरमसाठ प्रकल्प अनिर्बंधपणे राज्याच्या आर्थिक क्षमतांचा विचार न करता राबवण्यात आले. ज्या धरणांमध्ये पाणी आहे त्यांना वितरिका नाहीत व जेथे वितरिका आहेत त्या धरणांमध्ये पाणी नाही. आजही सिंचनाच्या नावाने या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी शेतीसाठी ताबडतोबीने वापरात येऊ शकणा-या प्रकल्पासाठीच वापरल्या जातील याची शाश्वती नाही.

आज राज्यातील साठ टक्के लोकसंख्या शेतीशी संबंधित आहे. सकल उत्पन्नात सेवाक्षेत्राखाली परंतु औद्योगिक क्षेत्राबरोबरीने त्याचा वाटा आहे. रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता असणा-या या कृषिक्षेत्राला दहा टक्केही वाट्याला येत नाही हे दुर्दैव आहे. आम्ही आमचे अर्थसंकल्पीय काम केले आहे, शेतकरी जगला, न जगला, ती आमची जबाबदारी नाही असे तर शासनाला या अर्थसंकल्पातून सूचित करायचे नाही ?

डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

भारतीय कृषिक्षेत्राची एक अर्थवादी शोकांतिका

भारतीय कृषिक्षेत्राची एक अर्थवादी शोकांतिका

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषिक्षेत्राचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. आकडेवारीत औद्योगिक वा सेवाक्षेत्राने आघाडी घेतल्याचे दिसत असले तरी देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्येचे जीवनमान अजूनही कृषिशीच निगडित असल्याने केवळ आकडेवारीनुसार या क्षेत्राकडे दूर्लक्षून चालणार नाही. गेल्या कित्येक दशकांपासून या कृषिक्षेत्रात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून राज्यकर्त्यांनी या क्षेत्राला म्हणावे तेवढे गांभिर्याने घेतलेले दिसत नाही. यातील काही समस्या आकलनाच्या आहेत, काही धोरणात्मक निर्णयाच्या आहेत, तर काही अंमलबजावणीच्या आहेत. पूर्वी एक जीवनशैली म्हणून मानला जाणारा व त्यामुळे स्वीकारलेला हा व्यवसाय आता अर्थवादी वातावरणात नफातोटयाच्या कसोट्या लाऊ जाता त्याची सारी परिमाणे बदल्याने या क्षेत्राकडे अर्थवादी दृष्टिकोनातून पाहिले तरच या गंभीर समस्यांना तोंड देता येईल असे वाटते.

भारतीय व्यवस्थेतील राजकीय अंगाचे प्राबल्य बघू जाता सारेच प्रश्न राजकारणाच्या माध्यमातून वा त्या पध्दतीने सोडवण्याचा परिपाठ दिसून येतो. कोणीतरी राजकीय मसीहा हे सारे प्रश्न सोडवेल या भ्रमात सारी मांडणी केली जाते. मूलभूत व्यवस्थाबदलाकडे लक्ष दिले जात नाही वा जाऊ दिले जात नाही. या राजकारणातही पक्षीय राजकारणाचा प्रभाव एवढा आहे की सा-या पक्षांच्या आम्हाला सत्ता द्या म्हणजे आम्ही सारे प्रश्न सोडवतो या समीकरणापलिकडे हे प्रश्न सरकत नाहीत. याबाबतचा या क्षेत्राचा अनुभव कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी फारसा चांगला नसून आकलनाच्या पातळीवरच गाडे रेंगाळत असल्यामुळे कालहरण होत हे सारे प्रश्न क्लिष्ट व गंभीर होत चालले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा काढता येईल की राजकीय हत्याराने हे प्रश्न सुटणे केवळ अशक्य असल्याचे सिध्द झाले आहे.

शेती हे एक उत्पादन आहे आणि ते सातत्याने येत रहावे यासाठी आवश्यक असणा-या सा-या घटकांची, मग त्यात भांडवल आले, मनुष्यबळ, बाजारपेठ वा तंत्रज्ञान आले या सा-यांची योग्य ती काळजी घेण्यात आली तरच अस्तित्व, वाढ वा शाश्वततेची अपेक्षा ठेवता येईल. या सा-या घटकांची भारतीय कृषिक्षेत्रात कळत नकळत जी काही हेळसांड झाली आहे त्यामुळे हे क्षेत्र आज जवळ जवळ कोसळले असून यातील प्रमुख घटक शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्याग्रस्त झाला आहे. या क्षेत्राकडून येत असलेल्या या निर्वाणीच्या संदेशांकडे दूर्लक्ष करीत आपण सारे थातूरमातूर उपाययोजना सूचवत कालहरण करीत आहोत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आधाराची काडी ठरू शकणा-या या मदतीच्या योजनाही आपण कितपत गांभिर्याने अमलात आणतो हे बघू जाता त्याचे उत्तरही नकारात्मकच येते.

अर्थवादी निर्णय हे नेहमीच गुणकारी औषधांनुसार कडू असतात. राजकीय फायद्यातोट्यांच्या गणितात कदाचित एवढ्या कठोरपणाला वाव मिळत नसल्याने सत्ताधा-यांनी आपल्या राजकीय हिताला प्राधान्य देत वेळकाढूपणा करीत ही वेळ आणल्याचे दिसते आहे. जर व्यवस्था अर्थवादाची भूमिका घेण्यात कमी पडत असेल तर शेतक-यांनी नेमके काय करावे असा प्रश्न साहजिकच उभा रहातो. या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे शेतक-यांनीच आपल्या सा-या प्रश्नांकडे अर्थवादी दृष्टीकोनातून पहायला शिकले पाहिजे. शेती हा माझा उद्योग आहे आणि तो सक्षम होण्यासाठी जे काही करावयाचे असेल त्याला मी प्रथम प्राधान्य देईन अशी भूमिका घेतली पाहिजे. सामाजिक बंधने जसे धर्म-जातीयवाद, राजकीय बंधने जसे पक्षीय राजकारण हे या भूमिका न घेऊ देण्यातले प्रमुख अडथळे आहेत. राजकारणाचा व सहकार क्षेत्राचा लाभार्थी असणारा एक भुरटा परावलंबी वर्ग कृषिक्षेत्रात धूमाकूळ घालतो आहे. शेतात पिकले वा न पिकले तरी या वर्गाला काही देणे घेणे नसते. केवळ गावातील सत्तासुलभ व्यवस्था एनकेन प्रकारे आपल्या ताब्यात ठेवायची व निवडणुकांच्या झुंजीच्या राजकारणात सा-यांना गुंगवत आपल्या ख-या प्रश्नापर्यंत पोहचूच द्यायचे नाही अशी सारी खेळी असते. यातले नेमके गमक शेतक-यांना कळत नाही, ज्यांना कळते त्याचा फारसा काही उपयोग होत नाही अशा त्रांगड्यात हा सारा ग्रामीण समाज अडकलेला आहे. एकाद्या गावात कुणी उत्पादनाचे उच्चांक मोडले, कुणी नवीन प्रयोग केला, यापेक्षा कुठल्या पक्षाच्या ताब्यात किती ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या वा जिल्हा परिषदा आहेत अशा अनुत्पादक चर्चा अधिक होत असल्याचे दिसते. शेतक-यांनी अशा भ्रामक गारूडांपासून सावध व लांब रहावयास शिकले पाहिजे.

हे सारे प्रश्न सोडवण्याचे हत्यार हे राजकीय नाही यापुष्ठ्यर्थ आणखी एक मांडणी देता येईल. आकलनाच्या पातळीवर सत्ताधा-यांचे दूर्लक्ष झाले असले तरी शेतीला अर्थवादाचे परिमाण देणारी एक मोठी चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली होती. चळवळींचे, आंदोलनांचे, वा प्रचलित व्यवस्थेला धक्का देऊ शकणा-या शक्यतांचे सारे उच्चांक मोडत शेतकरी संघटनेने सा-या भारतातील कृषिक्षेत्राला हलवून सोडले होते. ऐशी साली केलेली सारी मांडणी जी तेव्हाच्या राजकीय व्यवस्थेने मोडीत काढली होती आज सा-यांना नाईलाजानाने का होईना स्वीकारावी लागते आहे. म्हणजे हा स्विकार केवळ शेतकरी या चळवळीमुळे अर्थसाक्षर झाल्यानेच दिसू लागला आहे. शेतक-याला उत्पादन खर्च, बाजार भाव, त्यावर परिणाम करणारे शासनाची धोरणे व आयात-निर्यातीसारखे घटक या सा-यांची ओळख या अर्थसाक्षरतेमुळे झाल्यानेच आजचा शेतकरी आपल्या व्यवसायाकडे या दृष्टीकोनातून पाहू लागला आहे.

लहरी निसर्ग, तुटपुंजे भांडवल, तंत्रज्ञानाचा अभाव, बंदिस्त बाजार या सा-या प्रतिकूल वातावरणातही भारतीय शेतक-यांनी उत्पादनात गाठलेली मजल केवळ आश्चर्यकारकच म्हणावी लागेल. याचे त्याला काही बक्षिस न मिळता शासनाकडून अधिकच गळचेपीची वागणूक मिळत असल्याचे दिसते आहे. आजच्या राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता अशी आहे की जोवर तुम्ही मतांच्या राजकारणाशी जोडले जात नाही तोवर तुमचे लागूलचांगल होणार नाही. आज जो शोधणे शासनाला जिकिरिचे जात आहे अशा गरीबांसाठी अन्नसुरक्षेच्या नावाने तद्दन लाखोकोटी खर्चण्याची शासनाची तयारी आहे, परंतु समोर आत्महत्या करणारा शेतकरी शासनकर्त्यांना दिसत नाही हे दूर्दैव आहे.

आजच्या खुलेपणाच्या वातावरणात संघटित होण्यापेक्षा सा-यांनी समान भूमिका आपापल्या ठिकाणी घेतली तर सुसंघटितपणाचाच परिणाम निश्चित गाठता येईल. प्रत्येक गावात केवळ शेतीचा नफातोटा व अर्थवादाची कास धरणा-या तरूणांनी मंडळे स्थापन करून गावात एकी प्रस्थापित करून मतांची ताकद ऊभी केली तर राजकारणात प्रत्यक्ष प्रवेश न करता आपल्या हिताचे निर्णय घेणे शासनाला भाग पाडता येईल. गावात पैसा आला की संडासच काय, शाळा-कॉलेजेस, रूग्णालये ही आपोआप ऊभी रहातात. त्यासाठी विकासाच्या नावाने राजकारण करणा-या बाहेरच्या पक्षांची काही आवश्यकता नाही हे लक्षात घेतले म्हणजे पुरे !!

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

आयडिया अनएक्स्चेंड....

आयडीया एक्स्चेंज च्या माध्यमातून प्रसिध्द उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची मुलाखत वाचली आणि यातील ‘एक्स्चेंज’चा भाग जो राहून गेला होता त्या निमित्ताने हे दोन शब्द.

लेखाची सुरवातच कोणताही उद्योग हा समाजाची सेवा (खरे म्हणजे त्यांना गरज अपेक्षित असावे) करण्यासाठीच उभा रहात असतो या वादग्रस्त विधानाने झाल्याने पुढचा सारा लेख काळजीपूर्वक वाचणे हे ओघानेच आले आणि त्यातील ब-याच विधानांची दखल घेणेही क्रमप्राप्त ठरले.

त्यांनी सरकारची उद्योगविषयक धोरणे, अर्थव्यवस्था व आजच्या प्रशासनाची अवस्था यावरची मांडलेली त्यांची सारी मते ही बहुश्रुतच असून आजवर उदारमतवाद्यांनी मांडलेल्या मतांशी साधर्म्य साधणारी आहेत. ही मते मांडतांना त्यांना प्रसिध्द उदारमतवादी राजगोपालाचारी यांचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्तच ठरले असले तरी त्याच साखळीतील हा विचार पुढे नेणारे प्रसिध्द उद्योजक मिनू मसानी व आजवर त्यांच्या विचांरांचा प्रसार करणा-या फ्रिडम फर्स्ट या नियतकालिकाचे संपादक एस,व्ही.राजू व यावर सखोल अभ्यास असणारे अनेक अभ्यासक यांचा उल्लेख या एक्स्चेंजमध्ये करता येईल. त्यांनी व्यक्त केलेली सारी मते ही अत्यंत विस्ताराने व तपशीलवार या नियतकालिकातून गेली कित्येक वर्षे मांडली जात आहेत. या निमित्ताने ती प्रकाशात आली. एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे सरकारी अर्थसंकल्पाबरोबर अर्थ व उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने आदर्श ठरावा असा तज्ञांनी तयार केलेला समांतर अर्थसंकल्प प्रसिध्द केला जात आहे. हे सारे सांगण्याचा एकमेव उद्देश हा आहे ही की ही सारी मते मी काहीतरी वेगळे सांगतो आहे या अविर्भावात प्रकट होत असल्याने या क्षेत्रात काम करणा-या या सा-या मंडळीवर अन्याय होऊ नये. शिवाय हे तत्वज्ञान आपल्या व्यवसायाचे ब्रीद असल्याचे कधी दिसून न आल्याने त्यावर त्यांचा कितपत विश्वास आहे हेही स्पष्ट होत नाही.

उद्योगक्षेत्रातील शासकीय हस्तक्षेपाचा उल्लेख त्यांनीच केल्याने बरे झाले. भारतीय उद्योग व सरकार यांच्यातील परस्पर संबंधावर अनेकवेळा लिहिले गेले आहे. नियोजन व नियंत्रणवादी धोरणांचा परिणाम म्हणून शासनाचा वरदहस्त असल्याशिवाय भारतात उद्योग करता येत नाही ही मानसिकता लायसन परमीट कोटा जाऊन खुलेपणा आलातरी भारतीय उद्योजकांच्या पचनी अजूनही पडत नाही. जोवर हा वरदहस्त सोईचा तोवर फायदे घेत रहायचे आणि गैरसोईचा ठरू लागताच गळा काढायचा हे अनेकवेळा घडले आहे. या संबंधात त्यांनी लवासाचा उल्लेख केला आहे. लवासा हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे वादग्रस्त प्रकरण आहे आणि त्याचे अस्तित्व, विकास व प्रगती केवळ उद्योजकीय क्षमतांमुळेच झाली आहे असे कदाचित अजित गुलाबचंदही म्हणू शकणार नाहीत. अजित गुलाबचंदाच्या क्षमता असणारे इतर कोणी उद्योजक महाराष्ट्रात नाहीत आणि सा-यांना समान संधी असतांना स्पर्धेतून हा प्रकल्प अजित यांनी उभारला असेही झालेले नाही. गिरीस्थळांबरोबर नववसाहती, पर्यटन व कृषीप्रक्रीया उद्योगांना अदिवासी जमीनी घेता येतील हे शासनाचे धोरण कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. कित्येक वर्षे सर्वसामान्यांना तर ते माहितच (होऊ दिले) नव्हते. या धोरणांनुसार शासनाने या विविध क्षेत्रात इतर किती उद्योजकांना परवानग्या दिल्या हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. वास्तवात ही सारी क्षेत्रे नवउद्योजकांना आव्हानात्मक व आकर्षित करणारी असली तरी या सा-या धोरणांचा राजकारणी व त्यांच्या कंपन्यांना अदिवासींच्या जमीनी बळकावण्यापलिकडे झालेला नाही. या जमीनींवर सदरचे उद्योग न उभारल्यास मूळ मालकाला जमीनी परत करण्याचे प्रावधान होते. मात्र अदिवासी न्यायालयात गेल्यावर शासनाचे कायदाच बदलून या सा-यांना पूर्वलक्षी सवलती देऊन या जमीनी वाचवण्याचे महत्कर्म केले आहे.

प्रश्न शासनाच्या अशा धोरणांचा नसून अजित गुलाबचंद सारखे उद्योजक या खुलेपणातील बंदिस्तपणाबद्दल काय भूमिका घेतात याचा आहे. कृषिक्षेत्रात उदारमतवादाचा पुरस्कार करणारे मा.खा. शरद जोशी यांनी सा-या उद्योग जगताला व्यक्तीगत आणि जाहीर पातळीवर पत्र लिहून उद्योग व आर्थिकक्षेत्राला जाचक ठरणा-या या व्यवस्थेबद्दल विचार करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र अशी स्वतंत्र भूमिका घ्यायला कोणीही उद्योग वा उद्योजक पुढे आला नाही. स्वतंत्र भूमिका घेतली की ती सेटींग बिघडवते ही या सा-यांची अडचण आहे हे सर्वश्रुतच आहे. त्याबद्दलही कोणाला काही हरकत असण्याचे कारण नाही मात्र तत्वज्ञानाचा आधार घेऊन आम्ही नाही त्यातले हा आव तरी त्यांनी आणू नये.

जकातीचा मुद्दा त्यांनी काढला आहे. गेली चाळीस वर्षे चालू असलेले हे आंदोलन गुलाबचंदाना माहित नसावे असे वाटते. गेल्या आंदोलनात व्यापारीच नव्हे तर ग्राहक व शेतकरी या आंदोलनात उतरले. मात्र उद्योग क्षेत्र जाहिर भूमिका घेऊन या सा-यांच्या पाठीशी आले नाही. याच प्रश्नावरून बजाजांना त्यांचा स्वयंचलित दुचाकींचा पिंपरीचा कारखाना अन्यत्र हलवावा लागला.

मला वाटते उदारमतवादी तत्वज्ञान सांगतांनाच लवासाला त्या पातळीवर नेऊन उद्योगांची कशी गळचेपी होते आहे हे सांगण्याचा हा सारा खटाटोप आहे. या सा-या चर्चेत मेघा पाटकरांनाही त्यांनी ओढले आहे. त्या काही मुद्दे घेऊन लढताहेत आणि त्यांचा तो अधिकारही आहे हे दाखवण्याइतपत आपण उदारमतवादी आहोत हे सांगण्याची संधीही त्यांनी गमावली आहे. त्यांच्या विमानप्रवासाचा व खर्चाचा उल्लेख तर अनाठायीच असून विमानाने फिरण्याचा हक्क केवळ उद्योजकांनाच आहे ही कोण बया विमानाने फिरायला लागली असा बालिश आरोपही त्यातून ध्वनित होतो.

एकंदरीत सरकार गरीबांना सक्षम न करता नाहक पोसत रहाते हा त्यांचा आरोप मात्र उद्योगांसाठीही खरा ठरावा. खुलीकरणानंतर आजवर सरकारी संरक्षणात वाढलेल्या भारतीय उद्योगाच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने ते भांबावलेले आहेत. खरी स्पर्धा टाळून लेवल प्लेईंग फिल्डच्या नावाखाली अजूनही त्यांना संरक्षणाचीच अपेक्षा आहे. खरे म्हणजे गरीबांचे पोषण व उद्योगांना संरक्षण हे सरकारलेखी सारखेच. गरीब त्यांना मतांसाठी लागतात. ही मते हस्तगत करण्यासाठीची रसद उद्योग त्यांना पुरवतात. स्वबळावर, स्वकर्तृत्वावर उभे रहात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत यशस्वी होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल असे मानणारा उद्योजक यबद्दल काही बोलला तर त्यावर विश्वास ठेवता येईल.

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अंधेरनगरी चौपट राजा

अंधेर नगरी चौपट राजा

(पूर्वार्ध)

भारतीय व्यवस्थेत ज्या काही पवित्र गायी ठाण मांडून बसल्या आहेत त्यापैकी सहकार नावाची गाय भाग्यवान समजली पाहिजे. हिच्याबद्दल जरा काही बरेवाईट बोलायला घेतले की इस्लाम खतरेमे है या जिहादी ना-यासारखे काही झाले तरी सहकार वाचला पाहिजे असे नारे दिले जातात. इतर क्षेत्रात सुधारांचे वारे वाहत असले तरी सुधार तर जाऊ द्या अनेक तज्ञांनी सुचवलेल्या साध्या बदलांचे अहवाल आपल्या उध्दाराची वाट बघत बासनात खितपत पडले आहेत. या गायीचे फायदे नेमके कोणाला होतात, म्हणजे हिला चारा कोणाचा व दुध कोणाला याच्या तपशीलात गेले तर साधे व्यावहारीक निकषही पार न पाडू शकणा-या या क्षेत्रावर कोट्यांवधींची बेफाम उधळण अनिर्बंधपणे कशी चालू आहे याचे आश्चर्य वाटते.

आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला यात दखल घेण्याचे कारण एवढेच आहे की यात उधळला जाणारा पैसा हा सर्वसामान्य करदात्यांचा आहे. आणि या क्षेत्राचे समर्थन ज्या शेतक-यांसाठी हे क्षेत्र असल्याचे सांगितले जाते त्याचा खरोखर काही फायदा या आत्महत्येच्या मार्गावर येऊन पोहचलेल्या शेतक-याला आहे का कुणीतरी चाणाक्षपणे ही सारी यंत्रणा आपल्या राजकीय आर्थिक लाभासाठी वेठीस धरून आहे हेही या निमित्ताने पहाणे योग्य ठरेल.

कुठल्याही उत्पादक प्रक्रियेचा मूलभूत घटक असलेले भांडवल व मनुष्यबळ या घटकांच्या अभावापोटी सहकाराचा उदय झाल्याचे दिसते. एका विचाराने, एका ध्येयाने मनुष्यबळ एकत्र आले तर सरकार नामक व्यवस्थेने भांडवलाची सोय केल्यास उत्पादन वा सेवा प्रक्रिया सुरू करून आर्थिक उन्नती साधता येईल असा सरळसोपा हिशोब यात असावा. यात सामील असलेली माणसे नीतीमान, प्रामाणिक व अभ्यासू असल्याचेही अभिप्रेत असावे. (प्रत्यक्षात ते फार स्वप्निल व कठीण आहे) स्वच्छ, पारदर्शक व्यवहार व सक्षम निर्णयप्रक्रियेला आवश्यक असणारी स्वायत्तता असण्याबरोबर या मूल्यांची पायमल्ली झाल्यास या कायद्यातच कठोर शासनाची तरतूद असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात या सा-या निकषांवर बघू जाता आजचे सहकार क्षेत्र इतके भरकटलेले दिसते की सहकार या एका चांगल्या शब्दाचा गैरवापर व संकल्पनेचा विपर्यास होत असल्याचे दिसते.

काँग्रेसचा एकछत्री अंमल असतांना सहकाराचा उदय झाला. ग्रामीण जनतेलाही लोकशाहीला आवश्यक असणारे सामूहिकतेचे, व्यापकतेचे एक परिमाण लाभत नेतृत्वगुण असलेल्यांना राजकीय क्षेत्रातील प्रवेशाची संधी व त्यानिमित्ताने स्थानिक नेतृत्वाचा उगम या सा-या जमेच्या बाबी ठरत होत्या. या सा-या उमलत्या नेतृत्वाला जर विधायक वा मूल्याधिष्ठीत राजकारणाची जोड मिळाली असती व चूकलेल्यांना वेळीच कठोर शासन झाले असते तर हे क्षेत्र गगनाला भिडून ग्रामीण उध्दाराला कारणीभूत ठरू शकले असते. गुजराथेतील अमूल हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण. महाराष्ट्रात मात्र प्रत्यक्षात तसे न होता काही थोर प्रभूतींनी आपल्या व्यक्तीगत राजकीय महत्वाकांक्षेपोटी हे सारे क्षेत्र वेठीस धरून हातात असलेल्या सत्तेचा गैरवापर करत अनेक गैरप्रवृत्तींना या क्षेत्रात आणून त्यांना एक भ्रामक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देत आपल्या व्यक्तीगत राजकारणाचा एक भाग करून टाकले आहे.

या क्षेत्राला असलेले राजकीय संरक्षण, फारसा स्पष्ट व बोचक नसणारा कायदा, नवीन असल्याने पूर्वाश्रमीचे कुठलेच संदर्भ व दाखले नसल्याने आम्ही करू ती पूर्व दिशा या न्यायाने हे क्षेत्र भरकटत आज शेवटच्या आचक्या देत आहे. यात नुकसान झाले असेल तर ते सा-या कृषिक्षेत्राचे. यात भौतिक नुकसानीचा तर भाग आहेच परंतु मनुष्यबळ विकासातही अनेक विकृती निर्माण झाल्या आहेत. या सहकारातून ज्या प्रकारचे नेतृत्व ग्रामीण भागात फोफावत गेले व राजकारण म्हणजे ‘हेच’ असा प्रवाद रूढ होत गेल्याने सकस व प्रामाणिक नेतृत्वाचा उदय होऊ शकला नाही वा होऊ दिला नाही. आता तर एका विशिष्ट ठसा असलेल्या व त्यासाठी सोप्या ठरत असलेल्या घराणेशाही प्रवृत्तींनाच राजकारणात वाव मिळण्याची शक्यता असल्याने ग्रामीण भागातून पर्यायी नेतृत्व उभे राहण्याच्या शक्यता क्षीण होत गेल्याचे दिसते आहे. एकाद्या करारात ज्या प्रमाणे शेवटी ‘Subject to terms & conditions’ असा बारीक अक्षरातून इशारा असतो तद्वत आमच्या राजकारणाच्या वा विकासाच्या अटी पूर्ण करीत असाल तरच सत्ता वर्तुळात प्रवेश अन्यथा नाही अशी पूर्वअट असते. त्यामुळे सर्वदूर विविध भौगोलिक प्रदेशात एकाच प्रकारच्या नेतृत्वाच्या छायांकित प्रती बघायला मिळतात. सा-यांची भाषा व वर्तन हे प्रसंगी पक्ष वेगळा असला तरी तेच असते व सारे त्याच प्रकारचे ‘राजकारण’ करीत असतात.

भौतिक नुकसानीचा विचार करता याच सहकाराच्या माध्यमातून कृषिक्षेत्राचे शोषण करणा-या शक्ती प्रबळ होत समांतर शोषण व्यवस्था म्हणून स्थिरावू शकल्या. सरकारलाही सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागावर वा विशेषतः कृषिक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवता आले व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांना लागणा-या स्वस्त खाद्यान्नाची सोय करू शकले. शेतमालाला रास्त भाव न मिळू शकणा-या घटकांमध्ये सहकारी तत्वावर चालवल्या जाणा-या कृषि उत्पन्न बाजार समित्याच कारणीभूत असल्याचे दिसते. सहकारी साखर कारखानदारीने आजवर कुठल्याही ऊस उत्पादकाला त्याच्या उसाला रास्त दर तर जाऊ द्या, त्याच्या गुंतवणुकीवर साधा लाभांशही दिलेला नाही. उलट विनापरतीच्या ठेवींच्या रूपाने शेतक-यांच्या मुद्दलातील करोडो रूपये गिळंकृत केले. शेतक-यांची कुठलीही चूक व संबंध नसतांना कारखाना वा कुठलीही सहकारी संस्था अवसायानात निघाला की मोडीत निघते ते शेतक-यांचे भागभांडवल. अशा अनेक रितीने कृषिक्षेत्रातील भांडवलाचा -हास होत, सहकारी बँका असून देखील कर्जबाजारी होत, शेतक-यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. सहकाराचा इतका उदोउदो झालाय की खाजगी गुंतवणूक व व्यावसाईक व्वस्थापन या क्षेत्रात प्रवेश करू शकले नाही. आजही या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक व व्यवस्थापन येण्यात सहकाराचा फार मोठा अडथळा आहे. शेतमाल बाजारात तर बाजार समिती कायद्यामुळे खाजगी क्षेत्रालाच बंदी आहे. प्रक्रिया क्षेत्र काहीसे खुले केल्याचे म्हटले जात असले तरी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेतील अनिश्चिततेमुळे, जी बंदिस्त शेतमाल बाजाराशी निगडीत आहे, अजून खाजगी क्षेत्राला फारसे आकर्षित करू शकलेले नाही. आर्थिक गलथानपणा हे वैशिष्ठ्य ठरलेल्या या सहकारी वातावरणात आपला कसा निभाव लागेल या भीतीपोटीच खाजगी क्षेत्र यात येऊ बघत नाही. (पूर्वार्ध)

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अंधेर नगरी चौपट राजा

(उत्तरार्ध)

महाराष्ट्रात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था आहेत. यात साखर कारखाने, सुतगिरण्या, जिल्हा बँका, गृहनिर्माण संस्था, बाजार समित्या, विविध कार्यकारी सोसायट्या, पतसंस्था या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश होतो. यात भ्रष्टाचार नसलेली संस्था सापडल्यास तिला नोबल पुरस्कार मिळावा. या सा-या संस्थांमध्ये सरकारची गुंतवणूक बघितली तर आजवरच्या सा-या घोटाळयांचे आकडे फिके पडावेत. या सा-या संस्थावर नियंत्रण ठेवणारे सहकार खाते आहे. ‘खाली मुंडी आणि पाताळ धुंडी’ अशी या सहकार खात्याची कार्यपध्दती आहे. आपणास कल्पना करता येणार नाही एवढे गैरव्यवहारांचे आकडे व त्यांच्यावरील कारवाईही भरपूर पण शिक्षा मात्र कोणालाच नाही हे इथले मापदंड आहेत.

या सहकाराने आपली स्वतःची कार्यपध्दती विकसित केली आहे. सहकार कायदा आहे, त्यात एवढी लवचिकता आणता येते की भल्या भल्या कायदेतज्ञांना प्रश्न पडावा. सर्वसामान्यांना ढळढळीत दिसत असणारा भ्रष्टाचार या खात्याला या कायद्यामुळेच दिसत नाही. मानले तर आहे नाही तर काहीच नाही असे करण्याची हातोटीही साधता आली आहे. या सा-या सहकारी संस्थांचे कामकाज सहकार कायद्यानुसार नियंत्रित व्हावे म्हणून अंतर्गत लेखा परिक्षण, चौकशी समित्या वा सहकारी न्यायालये, विविध पातळ्यांवरील अधिका-यांना दंडाधिकार, सा-यांची तजवीज आहे. परंतु सारी व्यवस्थाच अशी करण्यात आली आहे की सारी कारवाई खालपासून मंत्र्यांपर्यंत फिरत व्हावी व त्यातून निष्पन्न काहीच होऊ नये. सहकारातील एवढी गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस येऊनही आजवर शिक्षा मात्र कोणालाच होऊ शकली नाही यातच या सा-या व्यवस्थेचे गमक आहे.

आपण एकाद्या गैरव्यवहाराचे उदाहरण घेऊ या. तालुका पातळीवर जर तक्रार आली तर तालुका निबंधक चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. या चौकशीचे निकाल सदर पक्षाचे राजकीय वजन व त्यापातळीवरील अर्थपूर्ण संबंधावर अवलंबून असतात. तक्रार खरी वा खोटी असण्याशी याचा फारसा संबंध नसतो. या निकालावर समाधान न झालेला पक्ष जिल्हा निबंधकांकडे अपील करतो व झालेल्या कारवाईवर स्थगिती मिळवतो. अशी ही कारवाईवर स्थगिती मिळवण्याची उतरंड तालुका निबंधक, जिल्हा निबंधक, विभागीय आयुक्त, आयुक्त व शेवटी मंत्री अशी असते. वास्तवात या सा-या पातळ्यांवरच्या सा-या अधिका-यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात कारवाईचे अधिकार असतात, मात्र यातला कोणीही ते न वापरता वरच्या अधिका-याला स्थगिती देण्यासाठी खुले ठेवतो. म्हणजे मंत्र्याची स्थगिती मिळेपर्यंत संस्थेच्याच पैशांवर ४-५ वर्षांचा कालापव्यय सहज करता येतो व गैरव्यवहार अजूनही सिध्द न झाल्याने सारे दोषी कार्यकाल संपल्याने वा नव्या निवडणुका लागल्याने पायउतार होतात वा नवीन पदावर निवडून यायची तयारी करतात. कारण एव्हाना त्यांची या कार्यपध्दतीशी चांगली ओळख झालेली असते व झालेल्या चूका सुधारत अधिक कौशल्याने ते कामाला लागतात.

मंत्र्यांचा निकालही ज्यांना मान्य नसतो त्यांना न्यायालयाचे मार्ग खुले असल्याचे सांगितले जाते. उच्च न्यायालयात व सर्वौच्च न्यायालयात नुसती स्थगिती मिळवून देणारा व करोंडोंची उलाढाल असणारा उद्योग चालतो. यात पारंगत असलेले नावाजलेले वकील असतात. एकदा या न्यायालयात दावा प्रविष्ट झाला की सातआठ वर्षांचा कालापव्यय निश्चितच करता येतो. यात तक्रारदार स्वतःच्या खिशातून तोशिष सोसत असतो तर समोरचा संस्थेच्याच पैशांवर बलाढ्य मात करीत रहातो. ब-याचदा न्यायालयात अशा दाव्यात फारसा अर्थ नसल्याने व कालहरणाचे इप्सित साध्य झाल्याने न्यायालयेच संबंधितांना दावा काढून घ्यायला सांगतात व कायद्याच्या दृष्टीने जैसे थे ठरलेली तक्रार परत खालच्या न्यायालयात सुनावणीला येते. तोवर न्यायाधीश वा सदरच्या दाव्याचे इतर संदर्भ बदललेले असल्याने नवीन दाव्यासारखाच हा दावा सुरू करावा लागतो.

खरे म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या बाबतीत चौकशी अधिका-याच्या अहवालानुसार भ्रष्टाचार सिध्द होत असेल तर सर्व पातळ्यांवरच्या अधिका-यांना विशेषतः लेखा परिक्षक वा जिल्हा निबंधकांना त्याबद्दल पोलीसांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे प्रावधान आहे. मात्र ही तरतूद अभावानेच वा एक राजकीय हत्यार म्हणूनच वापरली जाते. आज सा-या सहकारी संस्थांतील विविध टप्प्यावरच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशा मंत्र्यांनी स्थगित ठेवल्या असून त्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होऊ शकत नाही. भ्रष्टाचा-यांवर कारवाईस कुठलाही अडथळा नसल्याचे सर्वौच्च न्यायालयाने सांगूनही कारवाई रोखण्यात आली आहे. आजवर सहकारातील उघडकीस आलेले सारे घोटाळे हे आपापसातील राजकीय वैमनस्य वा कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नातून उघडकीस आलेले आहेत. आमचे प्रकरण दाबा नाहीतर तुमचे उघडकीस आणतो असा विरोधी पक्षांचा पवित्रा असतो. सत्ताधा-यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचवतांना विरोधी पक्षांनाही आपाआपच संरक्षण मिळत जाते.

महाराष्टाराच्या राजकारणात सहकाराचे स्वतःचे असे एक स्थान आहे आणि राष्ट्रवादी पक्षासारखे पक्ष सहकारावर अधिपत्य गाजवून आहेत. आज सहकारातील जे काही घोटाळे बाहेर येत आहेत ते केवळ राजकीय पक्षांच्या आपापसातील संदोपसुंदी व स्पर्धेमुळे. सहकार खाते आहे ते काँग्रेसकडे व आघाडी असली तरी नुकत्याच काही बदललेल्या समीकरणांमुळे या दोन्ही पक्षांनी आपल्या स्पर्धकांची मर्मस्थाने हेरून त्यावर हल्ला करण्याची रणनीती अवलंबलेली आहे. ही स्पर्धा फारशी नव्हती तेव्हा या दोन्ही घटकांनी सामोपचाराने मार्ग काढत आपापले स्वार्थ अबाधित ठेवले होते. अनेक घोटाळे रिचवून सारे उजळमाथ्याने ‘काय केले पायजेल’ हे सांगत फिरत होते. त्यांच्यातीलच सुंदोपसुंदीमुळे आता या सा-या सुरम्य कथा बाहेर येऊ लागल्या आहेत. निदान त्यामुळे तरी या क्षेत्राचे किमान क्षालन व्हावे व न झाल्यास उच्चाटन झाले तरी ज्यासाठी हे क्षेत्र असल्याचे सांगितले जाते त्या शेतक-यांचे त्यात हितच असल्याने फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही. मात्र सहकार हा नेमका कोणाच्या फायद्याचा हे सर्वसामान्यांना समजत नाही तोवर विना सहकार नाही उध्दार म्हणणेच भाग आहे. (समाप्त)

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

शेतमाल बाजार – संप, कंप व दंभ !!

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांतील परवानाधारक व्यापा-यांनी सोमवार पासून संपावर जाण्याची हाळी दिली आहे. व्यापा-यांकडे देय असलेल्या माथाडी कामगारांच्या सात कोटींच्या थकबाकी वसूलीबाबत महसूलखात्याने कारवाई सुरू केल्याने या कारवाईच्या विरोधात हा संप असल्याचे सांगितले जाते. अनेक संपाना कारणीभूत ठरलेला, गेली कित्येक वर्षे भिजत पडलेलला प्रश्न अजूनही का सोडवला जात नाही, याचबरोबर या प्रश्नाचे हत्यार म्हणून वापरतांना शेतमाल तयार होऊन बाजारात यायची वेळ झाली की व्यापारी, माथाडी, सरकार व लोकप्रतिनिधि यांना नेमकी याच वेळी कशी जाग येते या सा-यांचा संबंध शेतमालाच्या शोषणाशी जोडला तर तो गैर वाटू नये इतक्या उघडपणे ही कटकारस्थाने चालू असल्याचे दिसते.

अगदी मूलभूत विचार केला तर यात भरडल्या जाणा-या शेतक-यांचा या विषयाशी तसा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. बाजार समितीत विक्रिस येणा-या शेतमालाच्या विक्रिप्रक्रियेतील व्यापारी व त्यांना सेवा देणारे माथाडी यांच्यातील काही कायदेशीर तरतुदींविरोधात झालेला हा वांधा आहे. या साठी बाजार समिती कायद्यात वांधा समितीचे प्रयोजनही आहे. परवडत नसेल तर त्यांनी हेच काम करावे अशी कायद्याने त्यांच्यावर सक्तीही नाही. त्यांच्यातील भांडणाचा संसर्ग शेतक-यांना पोचावा असे यात काही नाही. आजही माथाडी व व्यापारी या सा-या बाजार समित्यांतून सुखनैवपणे आपापली कामे करीत आहेत. मग असे काय घडावे की सा-या बाजार समित्या बंद पाडाव्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली ?

व्यापारी व माथाडी यांच्यातला हा वाद संपूर्णपणे बाजार समित्यांच्या अख्यतारीतला आहे. वांधा समितीत निर्णय न झाल्यास संबंधितांवर अगदी परवाने रद्द करण्यापर्यतच्या कायदेशीर तरतूदीही उपलब्ध आहेत. ते न करता एकदा न्यायालयात गेले की वेळकाढूपणा अवलंबत आपला खाण्याचा कार्यक्रम अव्याहतपणे चालू ठेवता येतो. मागे याच विषयावर पुण्याच्या बाजार समित्यांतील व्यापा-यांनी असा सुगीचा मूहूर्त साधत संपाची हाळी दिली होती. शुक्रवारी झालेल्या व्यापा-यांच्या या बैठकीच्या बातम्या शनिवारच्या वृत्तपत्रांतून झळकल्या. त्याच दिवशी शेतकरी संघटनेने तातडीची बैठक घेऊन सदरचा संप हा बेकायदेशीर असून संपावर जाणा-या व्यापा-यांचे परवाने प्रशासकाने रद्द करावेत अशी पणन मंत्र्यांना जाहीर सूचना केली. न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला. त्याच्या बातम्या रविवारी आल्या. आता काहीतरी करावे लागेल या भितीने चक्रे फिरली व सोमवारी सकाळीच व्यापा-यांना हा संप मागे घ्यावा लागला. या गोंधळाला जबाबदार असणा-या घटकांना ताळ्यावर आणण्याचे एवढे प्रभावी हत्यार हातात असतांना बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन ते प्रभावीपणे का वापरत नाही हा एक मोठा प्रश्न आहे.

महसूल खात्यालाही आताच जाग आली असे समजले तर याच खात्याकडे यापेक्षाही अगोदरची सहकारखात्यातील, त्या अनुषंगाने बाजार समित्यांतील कारवाईची प्रकरणे उचित कारवाईसाठी प्रलंबित आहेत. त्यांचा पाठपुरावा करतांना हेच खाते ताकास तूर लागू देत नाही. मग झटका आल्यासारखे अचानकपणे हे खाते कसे जागे होते ? नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील सुमारे वीस कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या वसूलीचे काम सर्वौच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही जिल्हाधिका-यांकडे प्रलंबित आहे. त्यावर काही न करता ऐन निवडणुकांच्या घबडगाईत हा अडगळीत पडलेला मुद्दा अचानकपणे बाहेर का यावा ? म्हणजे सरकारही या कटकारस्थानास सामील असल्याचे दिसते.

लोकप्रतिनिधिंचे तर विचारायलाच नको. जे सत्तेत आहेत, सत्तेची अनेक पदे उपभोगताहेत, ज्यांना या प्रश्नाची जाण नसली तरी हा प्रश्न गंभीर असल्याची माहिती आहे, त्यांना या विषयाची जाहीर वाच्यता करून शेतक-यांच्या बाजूने आंदोलन करण्याची हाळी देण्याची पाळी यावी यातच त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वाची गुणवत्ता लक्षात यावी. वास्तविक माध्यमांकडे जाण्यापेक्षा आपल्याच पक्षातील धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी असणा-या पदाधिका-यांकडे तड लावली तर मार्ग काढता येऊ शकतो. मात्र शेतकरी प्रेमाचे नाटक बजावतांना आपले भरलेले तोंड व पोट हे लपवता येत नसल्याने या सा-यांची दमछाक होते आहे. आताच्या या वातावरणात अजून शेतक-यांकडून फारशा प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. आंदोलन तर दूरची गोष्ट. आपल्या आंदोलनांवर स्वार होऊन आपल्या राजकारणाची पोळी भाजून घेणारे सत्ताधारी व लाठ्याकाठ्यागोळ्या खाऊन देखील मूळ प्रश्न न सुटता त्याहीपेक्षा गंभीर परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असल्याने शेतक-यांनाही नेमकी काय भूमिका घ्यावी हा प्रश्न पडला आहे.

शेतीच्या प्रश्नांची जाण असलेल्याची शेखी मिरवणा-या पक्षाच्या हातात या सा-या बाजार समित्या आहेत. सरकारी खाती वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लाजवेल एवढी आर्थिक उलाढाल या शेतमाल बाजारातून होते. ही उलाढाल शेतक-यांच्या जीवावर उठली आहे. नुसते वाशीचे उदाहरण घेतले तर रोज सुमारे तीस कोटींची उलाढाल या एका बाजारपेठेत होते. यावरून महाराष्ट्रातील आकड्याचा अंदाज यावा. करोंडोंची उलाढाल असलेल्या शेअरबाजारात दहा लाख अनामतीवर व्यवसाय करता येतो, मात्र तुम्हाला जर वाशीच्या बाजारात व्यवसाय करायचा असेल तर आजचा दर आहे एक कोटी रूपये. साधा माथाडींचा हमाली करण्याचा बिल्ला हवा असेल तर त्याचा दर आहे वार्षिक पाच लाख रूपये. हे प्रातिनिधिक आकडे या बाजारपेठांतून होणा-या आर्थिक उलाढालींचे निदर्शक आहेत व तेथील वाद थेट मारामा-या व खूनापर्यंत का पोहचतात हेही या निमित्ताने लक्षात येईल.

यात महत्वाची वा कळीची भूमिका असणा-या पणन खात्याची तर गोष्टच वेगळी. व्यापारी व माथाडी या दोघांना न्याय मिळवून देण्याचे गाजर दाखवत दोन्हीकडचा लोण्याचा गोळा गट्टम करीत हा प्रश्न गंभीर करत आणला आहे. एकदा हाताबाहेर गेले वा आता दोघांकडून फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाही असे झाले की मुद्दा न्यायप्रविष्ट करून टांगणीला लावायचा. या सा-या घटनाक्रमाचा बारकाईने विचार केल्यास व्यापारी, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, माथाडी व लोकप्रतिनिधि या सा-यांची मिलीभगत असून सदरचा व्यापा-यांचा संप हा शेतक-यांना कंप आणणारा व राजकारण्यांचा दंभ प्रकट करणारा आहे असेच म्हणावे लागेल.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.