अंधेरनगरी चौपट राजा

अंधेर नगरी चौपट राजा

(पूर्वार्ध)

भारतीय व्यवस्थेत ज्या काही पवित्र गायी ठाण मांडून बसल्या आहेत त्यापैकी सहकार नावाची गाय भाग्यवान समजली पाहिजे. हिच्याबद्दल जरा काही बरेवाईट बोलायला घेतले की इस्लाम खतरेमे है या जिहादी ना-यासारखे काही झाले तरी सहकार वाचला पाहिजे असे नारे दिले जातात. इतर क्षेत्रात सुधारांचे वारे वाहत असले तरी सुधार तर जाऊ द्या अनेक तज्ञांनी सुचवलेल्या साध्या बदलांचे अहवाल आपल्या उध्दाराची वाट बघत बासनात खितपत पडले आहेत. या गायीचे फायदे नेमके कोणाला होतात, म्हणजे हिला चारा कोणाचा व दुध कोणाला याच्या तपशीलात गेले तर साधे व्यावहारीक निकषही पार न पाडू शकणा-या या क्षेत्रावर कोट्यांवधींची बेफाम उधळण अनिर्बंधपणे कशी चालू आहे याचे आश्चर्य वाटते.

आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला यात दखल घेण्याचे कारण एवढेच आहे की यात उधळला जाणारा पैसा हा सर्वसामान्य करदात्यांचा आहे. आणि या क्षेत्राचे समर्थन ज्या शेतक-यांसाठी हे क्षेत्र असल्याचे सांगितले जाते त्याचा खरोखर काही फायदा या आत्महत्येच्या मार्गावर येऊन पोहचलेल्या शेतक-याला आहे का कुणीतरी चाणाक्षपणे ही सारी यंत्रणा आपल्या राजकीय आर्थिक लाभासाठी वेठीस धरून आहे हेही या निमित्ताने पहाणे योग्य ठरेल.

कुठल्याही उत्पादक प्रक्रियेचा मूलभूत घटक असलेले भांडवल व मनुष्यबळ या घटकांच्या अभावापोटी सहकाराचा उदय झाल्याचे दिसते. एका विचाराने, एका ध्येयाने मनुष्यबळ एकत्र आले तर सरकार नामक व्यवस्थेने भांडवलाची सोय केल्यास उत्पादन वा सेवा प्रक्रिया सुरू करून आर्थिक उन्नती साधता येईल असा सरळसोपा हिशोब यात असावा. यात सामील असलेली माणसे नीतीमान, प्रामाणिक व अभ्यासू असल्याचेही अभिप्रेत असावे. (प्रत्यक्षात ते फार स्वप्निल व कठीण आहे) स्वच्छ, पारदर्शक व्यवहार व सक्षम निर्णयप्रक्रियेला आवश्यक असणारी स्वायत्तता असण्याबरोबर या मूल्यांची पायमल्ली झाल्यास या कायद्यातच कठोर शासनाची तरतूद असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात या सा-या निकषांवर बघू जाता आजचे सहकार क्षेत्र इतके भरकटलेले दिसते की सहकार या एका चांगल्या शब्दाचा गैरवापर व संकल्पनेचा विपर्यास होत असल्याचे दिसते.

काँग्रेसचा एकछत्री अंमल असतांना सहकाराचा उदय झाला. ग्रामीण जनतेलाही लोकशाहीला आवश्यक असणारे सामूहिकतेचे, व्यापकतेचे एक परिमाण लाभत नेतृत्वगुण असलेल्यांना राजकीय क्षेत्रातील प्रवेशाची संधी व त्यानिमित्ताने स्थानिक नेतृत्वाचा उगम या सा-या जमेच्या बाबी ठरत होत्या. या सा-या उमलत्या नेतृत्वाला जर विधायक वा मूल्याधिष्ठीत राजकारणाची जोड मिळाली असती व चूकलेल्यांना वेळीच कठोर शासन झाले असते तर हे क्षेत्र गगनाला भिडून ग्रामीण उध्दाराला कारणीभूत ठरू शकले असते. गुजराथेतील अमूल हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण. महाराष्ट्रात मात्र प्रत्यक्षात तसे न होता काही थोर प्रभूतींनी आपल्या व्यक्तीगत राजकीय महत्वाकांक्षेपोटी हे सारे क्षेत्र वेठीस धरून हातात असलेल्या सत्तेचा गैरवापर करत अनेक गैरप्रवृत्तींना या क्षेत्रात आणून त्यांना एक भ्रामक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देत आपल्या व्यक्तीगत राजकारणाचा एक भाग करून टाकले आहे.

या क्षेत्राला असलेले राजकीय संरक्षण, फारसा स्पष्ट व बोचक नसणारा कायदा, नवीन असल्याने पूर्वाश्रमीचे कुठलेच संदर्भ व दाखले नसल्याने आम्ही करू ती पूर्व दिशा या न्यायाने हे क्षेत्र भरकटत आज शेवटच्या आचक्या देत आहे. यात नुकसान झाले असेल तर ते सा-या कृषिक्षेत्राचे. यात भौतिक नुकसानीचा तर भाग आहेच परंतु मनुष्यबळ विकासातही अनेक विकृती निर्माण झाल्या आहेत. या सहकारातून ज्या प्रकारचे नेतृत्व ग्रामीण भागात फोफावत गेले व राजकारण म्हणजे ‘हेच’ असा प्रवाद रूढ होत गेल्याने सकस व प्रामाणिक नेतृत्वाचा उदय होऊ शकला नाही वा होऊ दिला नाही. आता तर एका विशिष्ट ठसा असलेल्या व त्यासाठी सोप्या ठरत असलेल्या घराणेशाही प्रवृत्तींनाच राजकारणात वाव मिळण्याची शक्यता असल्याने ग्रामीण भागातून पर्यायी नेतृत्व उभे राहण्याच्या शक्यता क्षीण होत गेल्याचे दिसते आहे. एकाद्या करारात ज्या प्रमाणे शेवटी ‘Subject to terms & conditions’ असा बारीक अक्षरातून इशारा असतो तद्वत आमच्या राजकारणाच्या वा विकासाच्या अटी पूर्ण करीत असाल तरच सत्ता वर्तुळात प्रवेश अन्यथा नाही अशी पूर्वअट असते. त्यामुळे सर्वदूर विविध भौगोलिक प्रदेशात एकाच प्रकारच्या नेतृत्वाच्या छायांकित प्रती बघायला मिळतात. सा-यांची भाषा व वर्तन हे प्रसंगी पक्ष वेगळा असला तरी तेच असते व सारे त्याच प्रकारचे ‘राजकारण’ करीत असतात.

भौतिक नुकसानीचा विचार करता याच सहकाराच्या माध्यमातून कृषिक्षेत्राचे शोषण करणा-या शक्ती प्रबळ होत समांतर शोषण व्यवस्था म्हणून स्थिरावू शकल्या. सरकारलाही सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागावर वा विशेषतः कृषिक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवता आले व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांना लागणा-या स्वस्त खाद्यान्नाची सोय करू शकले. शेतमालाला रास्त भाव न मिळू शकणा-या घटकांमध्ये सहकारी तत्वावर चालवल्या जाणा-या कृषि उत्पन्न बाजार समित्याच कारणीभूत असल्याचे दिसते. सहकारी साखर कारखानदारीने आजवर कुठल्याही ऊस उत्पादकाला त्याच्या उसाला रास्त दर तर जाऊ द्या, त्याच्या गुंतवणुकीवर साधा लाभांशही दिलेला नाही. उलट विनापरतीच्या ठेवींच्या रूपाने शेतक-यांच्या मुद्दलातील करोडो रूपये गिळंकृत केले. शेतक-यांची कुठलीही चूक व संबंध नसतांना कारखाना वा कुठलीही सहकारी संस्था अवसायानात निघाला की मोडीत निघते ते शेतक-यांचे भागभांडवल. अशा अनेक रितीने कृषिक्षेत्रातील भांडवलाचा -हास होत, सहकारी बँका असून देखील कर्जबाजारी होत, शेतक-यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. सहकाराचा इतका उदोउदो झालाय की खाजगी गुंतवणूक व व्यावसाईक व्वस्थापन या क्षेत्रात प्रवेश करू शकले नाही. आजही या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक व व्यवस्थापन येण्यात सहकाराचा फार मोठा अडथळा आहे. शेतमाल बाजारात तर बाजार समिती कायद्यामुळे खाजगी क्षेत्रालाच बंदी आहे. प्रक्रिया क्षेत्र काहीसे खुले केल्याचे म्हटले जात असले तरी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेतील अनिश्चिततेमुळे, जी बंदिस्त शेतमाल बाजाराशी निगडीत आहे, अजून खाजगी क्षेत्राला फारसे आकर्षित करू शकलेले नाही. आर्थिक गलथानपणा हे वैशिष्ठ्य ठरलेल्या या सहकारी वातावरणात आपला कसा निभाव लागेल या भीतीपोटीच खाजगी क्षेत्र यात येऊ बघत नाही. (पूर्वार्ध)

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अंधेर नगरी चौपट राजा

(उत्तरार्ध)

महाराष्ट्रात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था आहेत. यात साखर कारखाने, सुतगिरण्या, जिल्हा बँका, गृहनिर्माण संस्था, बाजार समित्या, विविध कार्यकारी सोसायट्या, पतसंस्था या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश होतो. यात भ्रष्टाचार नसलेली संस्था सापडल्यास तिला नोबल पुरस्कार मिळावा. या सा-या संस्थांमध्ये सरकारची गुंतवणूक बघितली तर आजवरच्या सा-या घोटाळयांचे आकडे फिके पडावेत. या सा-या संस्थावर नियंत्रण ठेवणारे सहकार खाते आहे. ‘खाली मुंडी आणि पाताळ धुंडी’ अशी या सहकार खात्याची कार्यपध्दती आहे. आपणास कल्पना करता येणार नाही एवढे गैरव्यवहारांचे आकडे व त्यांच्यावरील कारवाईही भरपूर पण शिक्षा मात्र कोणालाच नाही हे इथले मापदंड आहेत.

या सहकाराने आपली स्वतःची कार्यपध्दती विकसित केली आहे. सहकार कायदा आहे, त्यात एवढी लवचिकता आणता येते की भल्या भल्या कायदेतज्ञांना प्रश्न पडावा. सर्वसामान्यांना ढळढळीत दिसत असणारा भ्रष्टाचार या खात्याला या कायद्यामुळेच दिसत नाही. मानले तर आहे नाही तर काहीच नाही असे करण्याची हातोटीही साधता आली आहे. या सा-या सहकारी संस्थांचे कामकाज सहकार कायद्यानुसार नियंत्रित व्हावे म्हणून अंतर्गत लेखा परिक्षण, चौकशी समित्या वा सहकारी न्यायालये, विविध पातळ्यांवरील अधिका-यांना दंडाधिकार, सा-यांची तजवीज आहे. परंतु सारी व्यवस्थाच अशी करण्यात आली आहे की सारी कारवाई खालपासून मंत्र्यांपर्यंत फिरत व्हावी व त्यातून निष्पन्न काहीच होऊ नये. सहकारातील एवढी गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस येऊनही आजवर शिक्षा मात्र कोणालाच होऊ शकली नाही यातच या सा-या व्यवस्थेचे गमक आहे.

आपण एकाद्या गैरव्यवहाराचे उदाहरण घेऊ या. तालुका पातळीवर जर तक्रार आली तर तालुका निबंधक चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. या चौकशीचे निकाल सदर पक्षाचे राजकीय वजन व त्यापातळीवरील अर्थपूर्ण संबंधावर अवलंबून असतात. तक्रार खरी वा खोटी असण्याशी याचा फारसा संबंध नसतो. या निकालावर समाधान न झालेला पक्ष जिल्हा निबंधकांकडे अपील करतो व झालेल्या कारवाईवर स्थगिती मिळवतो. अशी ही कारवाईवर स्थगिती मिळवण्याची उतरंड तालुका निबंधक, जिल्हा निबंधक, विभागीय आयुक्त, आयुक्त व शेवटी मंत्री अशी असते. वास्तवात या सा-या पातळ्यांवरच्या सा-या अधिका-यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात कारवाईचे अधिकार असतात, मात्र यातला कोणीही ते न वापरता वरच्या अधिका-याला स्थगिती देण्यासाठी खुले ठेवतो. म्हणजे मंत्र्याची स्थगिती मिळेपर्यंत संस्थेच्याच पैशांवर ४-५ वर्षांचा कालापव्यय सहज करता येतो व गैरव्यवहार अजूनही सिध्द न झाल्याने सारे दोषी कार्यकाल संपल्याने वा नव्या निवडणुका लागल्याने पायउतार होतात वा नवीन पदावर निवडून यायची तयारी करतात. कारण एव्हाना त्यांची या कार्यपध्दतीशी चांगली ओळख झालेली असते व झालेल्या चूका सुधारत अधिक कौशल्याने ते कामाला लागतात.

मंत्र्यांचा निकालही ज्यांना मान्य नसतो त्यांना न्यायालयाचे मार्ग खुले असल्याचे सांगितले जाते. उच्च न्यायालयात व सर्वौच्च न्यायालयात नुसती स्थगिती मिळवून देणारा व करोंडोंची उलाढाल असणारा उद्योग चालतो. यात पारंगत असलेले नावाजलेले वकील असतात. एकदा या न्यायालयात दावा प्रविष्ट झाला की सातआठ वर्षांचा कालापव्यय निश्चितच करता येतो. यात तक्रारदार स्वतःच्या खिशातून तोशिष सोसत असतो तर समोरचा संस्थेच्याच पैशांवर बलाढ्य मात करीत रहातो. ब-याचदा न्यायालयात अशा दाव्यात फारसा अर्थ नसल्याने व कालहरणाचे इप्सित साध्य झाल्याने न्यायालयेच संबंधितांना दावा काढून घ्यायला सांगतात व कायद्याच्या दृष्टीने जैसे थे ठरलेली तक्रार परत खालच्या न्यायालयात सुनावणीला येते. तोवर न्यायाधीश वा सदरच्या दाव्याचे इतर संदर्भ बदललेले असल्याने नवीन दाव्यासारखाच हा दावा सुरू करावा लागतो.

खरे म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या बाबतीत चौकशी अधिका-याच्या अहवालानुसार भ्रष्टाचार सिध्द होत असेल तर सर्व पातळ्यांवरच्या अधिका-यांना विशेषतः लेखा परिक्षक वा जिल्हा निबंधकांना त्याबद्दल पोलीसांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे प्रावधान आहे. मात्र ही तरतूद अभावानेच वा एक राजकीय हत्यार म्हणूनच वापरली जाते. आज सा-या सहकारी संस्थांतील विविध टप्प्यावरच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशा मंत्र्यांनी स्थगित ठेवल्या असून त्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होऊ शकत नाही. भ्रष्टाचा-यांवर कारवाईस कुठलाही अडथळा नसल्याचे सर्वौच्च न्यायालयाने सांगूनही कारवाई रोखण्यात आली आहे. आजवर सहकारातील उघडकीस आलेले सारे घोटाळे हे आपापसातील राजकीय वैमनस्य वा कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नातून उघडकीस आलेले आहेत. आमचे प्रकरण दाबा नाहीतर तुमचे उघडकीस आणतो असा विरोधी पक्षांचा पवित्रा असतो. सत्ताधा-यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचवतांना विरोधी पक्षांनाही आपाआपच संरक्षण मिळत जाते.

महाराष्टाराच्या राजकारणात सहकाराचे स्वतःचे असे एक स्थान आहे आणि राष्ट्रवादी पक्षासारखे पक्ष सहकारावर अधिपत्य गाजवून आहेत. आज सहकारातील जे काही घोटाळे बाहेर येत आहेत ते केवळ राजकीय पक्षांच्या आपापसातील संदोपसुंदी व स्पर्धेमुळे. सहकार खाते आहे ते काँग्रेसकडे व आघाडी असली तरी नुकत्याच काही बदललेल्या समीकरणांमुळे या दोन्ही पक्षांनी आपल्या स्पर्धकांची मर्मस्थाने हेरून त्यावर हल्ला करण्याची रणनीती अवलंबलेली आहे. ही स्पर्धा फारशी नव्हती तेव्हा या दोन्ही घटकांनी सामोपचाराने मार्ग काढत आपापले स्वार्थ अबाधित ठेवले होते. अनेक घोटाळे रिचवून सारे उजळमाथ्याने ‘काय केले पायजेल’ हे सांगत फिरत होते. त्यांच्यातीलच सुंदोपसुंदीमुळे आता या सा-या सुरम्य कथा बाहेर येऊ लागल्या आहेत. निदान त्यामुळे तरी या क्षेत्राचे किमान क्षालन व्हावे व न झाल्यास उच्चाटन झाले तरी ज्यासाठी हे क्षेत्र असल्याचे सांगितले जाते त्या शेतक-यांचे त्यात हितच असल्याने फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही. मात्र सहकार हा नेमका कोणाच्या फायद्याचा हे सर्वसामान्यांना समजत नाही तोवर विना सहकार नाही उध्दार म्हणणेच भाग आहे. (समाप्त)

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com