राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांतील परवानाधारक व्यापा-यांनी सोमवार पासून संपावर जाण्याची हाळी दिली आहे. व्यापा-यांकडे देय असलेल्या माथाडी कामगारांच्या सात कोटींच्या थकबाकी वसूलीबाबत महसूलखात्याने कारवाई सुरू केल्याने या कारवाईच्या विरोधात हा संप असल्याचे सांगितले जाते. अनेक संपाना कारणीभूत ठरलेला, गेली कित्येक वर्षे भिजत पडलेलला प्रश्न अजूनही का सोडवला जात नाही, याचबरोबर या प्रश्नाचे हत्यार म्हणून वापरतांना शेतमाल तयार होऊन बाजारात यायची वेळ झाली की व्यापारी, माथाडी, सरकार व लोकप्रतिनिधि यांना नेमकी याच वेळी कशी जाग येते या सा-यांचा संबंध शेतमालाच्या शोषणाशी जोडला तर तो गैर वाटू नये इतक्या उघडपणे ही कटकारस्थाने चालू असल्याचे दिसते.
अगदी मूलभूत विचार केला तर यात भरडल्या जाणा-या शेतक-यांचा या विषयाशी तसा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. बाजार समितीत विक्रिस येणा-या शेतमालाच्या विक्रिप्रक्रियेतील व्यापारी व त्यांना सेवा देणारे माथाडी यांच्यातील काही कायदेशीर तरतुदींविरोधात झालेला हा वांधा आहे. या साठी बाजार समिती कायद्यात वांधा समितीचे प्रयोजनही आहे. परवडत नसेल तर त्यांनी हेच काम करावे अशी कायद्याने त्यांच्यावर सक्तीही नाही. त्यांच्यातील भांडणाचा संसर्ग शेतक-यांना पोचावा असे यात काही नाही. आजही माथाडी व व्यापारी या सा-या बाजार समित्यांतून सुखनैवपणे आपापली कामे करीत आहेत. मग असे काय घडावे की सा-या बाजार समित्या बंद पाडाव्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली ?
व्यापारी व माथाडी यांच्यातला हा वाद संपूर्णपणे बाजार समित्यांच्या अख्यतारीतला आहे. वांधा समितीत निर्णय न झाल्यास संबंधितांवर अगदी परवाने रद्द करण्यापर्यतच्या कायदेशीर तरतूदीही उपलब्ध आहेत. ते न करता एकदा न्यायालयात गेले की वेळकाढूपणा अवलंबत आपला खाण्याचा कार्यक्रम अव्याहतपणे चालू ठेवता येतो. मागे याच विषयावर पुण्याच्या बाजार समित्यांतील व्यापा-यांनी असा सुगीचा मूहूर्त साधत संपाची हाळी दिली होती. शुक्रवारी झालेल्या व्यापा-यांच्या या बैठकीच्या बातम्या शनिवारच्या वृत्तपत्रांतून झळकल्या. त्याच दिवशी शेतकरी संघटनेने तातडीची बैठक घेऊन सदरचा संप हा बेकायदेशीर असून संपावर जाणा-या व्यापा-यांचे परवाने प्रशासकाने रद्द करावेत अशी पणन मंत्र्यांना जाहीर सूचना केली. न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला. त्याच्या बातम्या रविवारी आल्या. आता काहीतरी करावे लागेल या भितीने चक्रे फिरली व सोमवारी सकाळीच व्यापा-यांना हा संप मागे घ्यावा लागला. या गोंधळाला जबाबदार असणा-या घटकांना ताळ्यावर आणण्याचे एवढे प्रभावी हत्यार हातात असतांना बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन ते प्रभावीपणे का वापरत नाही हा एक मोठा प्रश्न आहे.
महसूल खात्यालाही आताच जाग आली असे समजले तर याच खात्याकडे यापेक्षाही अगोदरची सहकारखात्यातील, त्या अनुषंगाने बाजार समित्यांतील कारवाईची प्रकरणे उचित कारवाईसाठी प्रलंबित आहेत. त्यांचा पाठपुरावा करतांना हेच खाते ताकास तूर लागू देत नाही. मग झटका आल्यासारखे अचानकपणे हे खाते कसे जागे होते ? नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील सुमारे वीस कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या वसूलीचे काम सर्वौच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही जिल्हाधिका-यांकडे प्रलंबित आहे. त्यावर काही न करता ऐन निवडणुकांच्या घबडगाईत हा अडगळीत पडलेला मुद्दा अचानकपणे बाहेर का यावा ? म्हणजे सरकारही या कटकारस्थानास सामील असल्याचे दिसते.
लोकप्रतिनिधिंचे तर विचारायलाच नको. जे सत्तेत आहेत, सत्तेची अनेक पदे उपभोगताहेत, ज्यांना या प्रश्नाची जाण नसली तरी हा प्रश्न गंभीर असल्याची माहिती आहे, त्यांना या विषयाची जाहीर वाच्यता करून शेतक-यांच्या बाजूने आंदोलन करण्याची हाळी देण्याची पाळी यावी यातच त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वाची गुणवत्ता लक्षात यावी. वास्तविक माध्यमांकडे जाण्यापेक्षा आपल्याच पक्षातील धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी असणा-या पदाधिका-यांकडे तड लावली तर मार्ग काढता येऊ शकतो. मात्र शेतकरी प्रेमाचे नाटक बजावतांना आपले भरलेले तोंड व पोट हे लपवता येत नसल्याने या सा-यांची दमछाक होते आहे. आताच्या या वातावरणात अजून शेतक-यांकडून फारशा प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. आंदोलन तर दूरची गोष्ट. आपल्या आंदोलनांवर स्वार होऊन आपल्या राजकारणाची पोळी भाजून घेणारे सत्ताधारी व लाठ्याकाठ्यागोळ्या खाऊन देखील मूळ प्रश्न न सुटता त्याहीपेक्षा गंभीर परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असल्याने शेतक-यांनाही नेमकी काय भूमिका घ्यावी हा प्रश्न पडला आहे.
शेतीच्या प्रश्नांची जाण असलेल्याची शेखी मिरवणा-या पक्षाच्या हातात या सा-या बाजार समित्या आहेत. सरकारी खाती वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लाजवेल एवढी आर्थिक उलाढाल या शेतमाल बाजारातून होते. ही उलाढाल शेतक-यांच्या जीवावर उठली आहे. नुसते वाशीचे उदाहरण घेतले तर रोज सुमारे तीस कोटींची उलाढाल या एका बाजारपेठेत होते. यावरून महाराष्ट्रातील आकड्याचा अंदाज यावा. करोंडोंची उलाढाल असलेल्या शेअरबाजारात दहा लाख अनामतीवर व्यवसाय करता येतो, मात्र तुम्हाला जर वाशीच्या बाजारात व्यवसाय करायचा असेल तर आजचा दर आहे एक कोटी रूपये. साधा माथाडींचा हमाली करण्याचा बिल्ला हवा असेल तर त्याचा दर आहे वार्षिक पाच लाख रूपये. हे प्रातिनिधिक आकडे या बाजारपेठांतून होणा-या आर्थिक उलाढालींचे निदर्शक आहेत व तेथील वाद थेट मारामा-या व खूनापर्यंत का पोहचतात हेही या निमित्ताने लक्षात येईल.
यात महत्वाची वा कळीची भूमिका असणा-या पणन खात्याची तर गोष्टच वेगळी. व्यापारी व माथाडी या दोघांना न्याय मिळवून देण्याचे गाजर दाखवत दोन्हीकडचा लोण्याचा गोळा गट्टम करीत हा प्रश्न गंभीर करत आणला आहे. एकदा हाताबाहेर गेले वा आता दोघांकडून फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाही असे झाले की मुद्दा न्यायप्रविष्ट करून टांगणीला लावायचा. या सा-या घटनाक्रमाचा बारकाईने विचार केल्यास व्यापारी, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, माथाडी व लोकप्रतिनिधि या सा-यांची मिलीभगत असून सदरचा व्यापा-यांचा संप हा शेतक-यांना कंप आणणारा व राजकारण्यांचा दंभ प्रकट करणारा आहे असेच म्हणावे लागेल.
डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.
No comments:
Post a Comment