बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.

बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.
सद्य महागाईग्रस्त सामान्यजन व उत्पादक शेतकरी या दोघांची कोंडी करणा-या बंदिस्त शेतमाल बाजारात काहीशी मुक्तता आणण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने जाहिर केला. काही भाज्या व फळे ही बाजार समिती कायद्यातून वगळावीत, शेतक-यांना ती कुठेही-कोणालाही विकता यावीत व शेतमालाच्या बाजार भावातील नफ्याचा भाग म्हणून त्याच्या पदरात अधिकचे दोन पैसे पडावे अशी भावना या निर्णयामागे आहे. शेतमाल तयार झाला की सध्या पर्याय नसल्याने खरेदीचा एकाधिकार असलेले व्यापारी, दलाल व आडते या मालाचे भाव पाडतात व शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नाहीत ही शेतक-यांची शतकांपासूनची तक्रार खरी असली तरी या लॉबीच्या प्रचंड ताकदीपुढे व त्याला मिळणा-या शासनाच्या छुप्या पाठींब्यामुळे हे शक्य होत नव्हते. आता मात्र शेतक-यांमधील जागरूकता, चळवळींचा दबाब व जागतिक व्यापार करारातील तरतुदीचा एक भाग म्हणून हा निर्णय शासनाला घ्यावा लागलेला दिसला तरी शासनाने हरकती मागवून या निर्णयाच्या अंमलबजावीत स्वतःच अडथळे उभारण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. शेतक-यांबाबत निर्यातबंदी सारखे अनेक निर्णय घेतांना शासन शेतक-यांकडून अशा हरकती मागवत नसतांना केवळ हे घटक न्यायालयात जातील या भितीने हरकती मागवून काही हजारात असलेल्या या घटकांसाठी साडेसहा कोटी शेतक-यांचा निर्णय टांगणीला लावला गेला आहे. एवढे करूनही हे घटक न्यायालयात जाणारच नाही याची कुठलीही हमी शासनाकडे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
पणन खात्याचा शेतक-यांच्या हिताच्या निर्णयाबाबतचा आजवरचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. असे निर्णय राबवण्यात न्यायालयीन प्रक्रियांचा आधार घेत शेतक-यांच्या हिताचे अनेक निर्णय हाणून पाडण्याचे सत्कर्म या प्रभावी लॉबीने पार पाडले असून दर वेळेला शासनाची भूमिका बोटचेपेपणाची रहात आली आहे. कायद्यात विषद केलेले पण प्रत्यक्षात वापरात नसलेले अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय न्यायालयात खितपत पडले आहेत. वास्तवात मुळात शेतक-यांसाठी व त्यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी कायद्याने स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत शेतकरीहित बाजूला सारून यावर पोट भरणा-या बांडगुळांची दडपशाही व अरेरावी सहन करण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. पाळलेल्या कुत्र्याने थेट मालकाच्याच थाळीवर हल्ला चढवावा असाच हा प्रकार आहे.
व्यापारी-हमाल-मापारी-माथाडी या सा-या शेतमाल विक्रीत सेवा बजावणा-या अनुषांगिक उपसंस्था आहेत. त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था नाही तर ते या व्यवस्थेसाठी आहेत. या व्यवस्थेत ‘परवाने’ देऊन सेवा देण्याची परवानगी त्यांना दिली जाते. त्यांनी या व्यवस्थेत काम करावेच अशी कुठलीही सक्ती त्यांच्यावर नाही. एकाद्या नोकराने मालकाने आपल्या सर्व सेवा स्वीकारल्याच पाहिजेत असे बंधन मालकावर कसे घालता येईल ? परंतु सध्यातरी या बाजार समित्यांमध्ये मालक कोण व नोकर कोण याचाच पत्ता लागत नाही. या सा-या अनुषांगिक घटकांना उपलब्ध झालेल्या एकाधिकारामुळे व शेतक-यांच्याच एकंतरीत अज्ञान व असंघटितपणामुळे दाराशी चालून आलेला शेतमाल कवडीमोल भावात हडप करण्याची संधी व चटक  लागल्याने शेतक-यांना काही फायदा न होता या एकाधिकारावर ही सारी मंडळी गडगंज व मस्तवाल झाली आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या ताकदीवर शासनव्यवस्था नियंत्रित करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. या दडपशाहीतून अनेक अनुचित व्यापारी प्रथा जसे ढिगाने लिलाव, रूमालाआड सौदे, शंभरावर सात ते दहा जुड्या फुकट, विकलेल्या मालाचा गैरहिशोब व पैसे वेळेवर न देणे, प्रसंगी बुडवणे असे लूटमार सदृश्य वातावरण सा-या शेतमाल बाजारात स्थिरावले आहे. याला विरोध करणा-या शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याची अनेक उदाहरणे असून मानवाधिकार आयोगाने ताशेरे ओढूनही संबंधितांवर काही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनावर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असूनही असूनी मालक घरचा हा शेतकरी मुठीत जीव घेऊन या बाजार समित्यांमध्ये वावरत असतो.
भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे व या क्षेत्रात पर्यायी व्यवस्था आणण्याच्या दृष्टीने संमत केलेल्या मॉडेल एक्टचा अर्थच पणन खात्याला समजला आहे की नाही याचीच शंका येते. अन्यथा त्यांनी कायदेशीर वा नैतिक कुठलाही अधिकार नसलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्याच नसत्या. एकवेळ ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांनी आपण परवाने दिलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्या असत्या तर समजले असते. मात्र पणन खात्याचा सरळ या घटकांशी तसा काहीएक संबंध नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वास्तवात २००१ साली केंद्राने पारित केलेला मॉडेल एक्ट शासनाने सातआठ वर्षे चालढकल न करता वेळेत स्वीकारून त्यावर पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची काळजी घेतली असती तर शासनासमोर आता निर्णयक्षमतेच्या अभावाचा काट्याचा नायटा जो उभा ठाकला आहे तो झाला नसता. आज या विषयाची ऐवढी गुंतागुंत झाली आहे की सर्व विहित मार्गात असंख्य अडचणींचे डोंगर उभे राहिल्याचे दिसते आहे. शासन स्वतः काही निर्णय घेत नाही व प्रत्येक व किरकोळ निर्णयासाठी न्यायालयात जाणे शेतक-यांना शक्यही नाही व परवडणारेही नाही. सत्ताधा-यांना रोज रोखीत पैसे गोळा करणा-या बाजार समित्या व वाशीच्या मधाच्या बोटाचा मोह सुटत नाही व त्यामुळे शेतक-यांच्या पाठी लागलेला शोषणाचा ससेमिरा सुटत नाही असे हे दुष्टचक्र आहे.
आजही पर्यायी व्यवस्था कार्यान्वित न झाल्याने अशा परिवर्तनाच्या काळात हे सारे घटक अडचणी निर्माण करू शकतात. प्रचलित व्यवस्थेला पर्याय उभा करण्याची जबाबदारी या कायद्यानुसार शासनावरच टाकलेली असल्याने शासनाला यातून अंग झटकता येणार नाही. शेतकरी हिताच्या सबबीआड लपत शासन परत जर आहे त्या मार्गानेच जाणार असेल तर या क्षेत्रातील परिवर्तनाच्या सा-या शक्यताच संपुष्टात येतात. याही वेळेला शेतकरी हिताची ढाल पुढे करत शेतकरी व ग्राहकांच्या दृष्टीने ही सुवर्णसंधी आपण गमावतो की काय अशी परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्रातील सा-या शेतक-यांची शासनाला विनंती आहे की या घटकांच्या कुठल्याही खेळीला, धमकीला वा संपाला मुळीच भिक घालू नये. हा संप एक इष्टापत्ती मानून पर्यायी व्यवस्थेला अवकाश मिळू द्यावा. नवीन व्यवस्थाच नव्हे तर नवीन गुंतवणूकही या क्षेत्रात अपेक्षित आहे व येते आहे. या नवगतांना चूकीचे संदेश गेल्यास परत याच नरकात खितपत पडावे लागण्याची शक्यता आहे. नवीन पुरवठा साखळ्या तयार होईपर्यंत शेतक-यांनीही थोडी कळ काढावी. मात्र एक खबरदारी शासनाने जरूर घ्यावी की जे व्यापारी वा माथाडी संपावर जातील त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील असे नुसते जाहिरच नव्हे तर तशी कारवाईही प्रत्यक्षात करावी. मागच्या अनेक आंदोलनात शेतकरी संघटनेने यांचे नुसते परवाने रद्द करण्याची मागणी केली होती, हे सारे घटक निमूटपणे दुस-याच दिवशी कामावर हजर झाले होते.
शेतक-याच्या वैध व न्याय्य मागण्यांच्या आंदोलनावर लाठीमारच नव्हे तर गोळीबारही करणारे सरकार या बेकायदेशीर संपाबाबत काय भूमिका घेते हेच या दृष्टीने महत्वाचे ठरू शकेल.
                      डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com