भारतीय कृषिक्षेत्राची एक अर्थवादी शोकांतिका

भारतीय कृषिक्षेत्राची एक अर्थवादी शोकांतिका

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषिक्षेत्राचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. आकडेवारीत औद्योगिक वा सेवाक्षेत्राने आघाडी घेतल्याचे दिसत असले तरी देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्येचे जीवनमान अजूनही कृषिशीच निगडित असल्याने केवळ आकडेवारीनुसार या क्षेत्राकडे दूर्लक्षून चालणार नाही. गेल्या कित्येक दशकांपासून या कृषिक्षेत्रात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून राज्यकर्त्यांनी या क्षेत्राला म्हणावे तेवढे गांभिर्याने घेतलेले दिसत नाही. यातील काही समस्या आकलनाच्या आहेत, काही धोरणात्मक निर्णयाच्या आहेत, तर काही अंमलबजावणीच्या आहेत. पूर्वी एक जीवनशैली म्हणून मानला जाणारा व त्यामुळे स्वीकारलेला हा व्यवसाय आता अर्थवादी वातावरणात नफातोटयाच्या कसोट्या लाऊ जाता त्याची सारी परिमाणे बदल्याने या क्षेत्राकडे अर्थवादी दृष्टिकोनातून पाहिले तरच या गंभीर समस्यांना तोंड देता येईल असे वाटते.

भारतीय व्यवस्थेतील राजकीय अंगाचे प्राबल्य बघू जाता सारेच प्रश्न राजकारणाच्या माध्यमातून वा त्या पध्दतीने सोडवण्याचा परिपाठ दिसून येतो. कोणीतरी राजकीय मसीहा हे सारे प्रश्न सोडवेल या भ्रमात सारी मांडणी केली जाते. मूलभूत व्यवस्थाबदलाकडे लक्ष दिले जात नाही वा जाऊ दिले जात नाही. या राजकारणातही पक्षीय राजकारणाचा प्रभाव एवढा आहे की सा-या पक्षांच्या आम्हाला सत्ता द्या म्हणजे आम्ही सारे प्रश्न सोडवतो या समीकरणापलिकडे हे प्रश्न सरकत नाहीत. याबाबतचा या क्षेत्राचा अनुभव कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी फारसा चांगला नसून आकलनाच्या पातळीवरच गाडे रेंगाळत असल्यामुळे कालहरण होत हे सारे प्रश्न क्लिष्ट व गंभीर होत चालले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा काढता येईल की राजकीय हत्याराने हे प्रश्न सुटणे केवळ अशक्य असल्याचे सिध्द झाले आहे.

शेती हे एक उत्पादन आहे आणि ते सातत्याने येत रहावे यासाठी आवश्यक असणा-या सा-या घटकांची, मग त्यात भांडवल आले, मनुष्यबळ, बाजारपेठ वा तंत्रज्ञान आले या सा-यांची योग्य ती काळजी घेण्यात आली तरच अस्तित्व, वाढ वा शाश्वततेची अपेक्षा ठेवता येईल. या सा-या घटकांची भारतीय कृषिक्षेत्रात कळत नकळत जी काही हेळसांड झाली आहे त्यामुळे हे क्षेत्र आज जवळ जवळ कोसळले असून यातील प्रमुख घटक शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्याग्रस्त झाला आहे. या क्षेत्राकडून येत असलेल्या या निर्वाणीच्या संदेशांकडे दूर्लक्ष करीत आपण सारे थातूरमातूर उपाययोजना सूचवत कालहरण करीत आहोत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आधाराची काडी ठरू शकणा-या या मदतीच्या योजनाही आपण कितपत गांभिर्याने अमलात आणतो हे बघू जाता त्याचे उत्तरही नकारात्मकच येते.

अर्थवादी निर्णय हे नेहमीच गुणकारी औषधांनुसार कडू असतात. राजकीय फायद्यातोट्यांच्या गणितात कदाचित एवढ्या कठोरपणाला वाव मिळत नसल्याने सत्ताधा-यांनी आपल्या राजकीय हिताला प्राधान्य देत वेळकाढूपणा करीत ही वेळ आणल्याचे दिसते आहे. जर व्यवस्था अर्थवादाची भूमिका घेण्यात कमी पडत असेल तर शेतक-यांनी नेमके काय करावे असा प्रश्न साहजिकच उभा रहातो. या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे शेतक-यांनीच आपल्या सा-या प्रश्नांकडे अर्थवादी दृष्टीकोनातून पहायला शिकले पाहिजे. शेती हा माझा उद्योग आहे आणि तो सक्षम होण्यासाठी जे काही करावयाचे असेल त्याला मी प्रथम प्राधान्य देईन अशी भूमिका घेतली पाहिजे. सामाजिक बंधने जसे धर्म-जातीयवाद, राजकीय बंधने जसे पक्षीय राजकारण हे या भूमिका न घेऊ देण्यातले प्रमुख अडथळे आहेत. राजकारणाचा व सहकार क्षेत्राचा लाभार्थी असणारा एक भुरटा परावलंबी वर्ग कृषिक्षेत्रात धूमाकूळ घालतो आहे. शेतात पिकले वा न पिकले तरी या वर्गाला काही देणे घेणे नसते. केवळ गावातील सत्तासुलभ व्यवस्था एनकेन प्रकारे आपल्या ताब्यात ठेवायची व निवडणुकांच्या झुंजीच्या राजकारणात सा-यांना गुंगवत आपल्या ख-या प्रश्नापर्यंत पोहचूच द्यायचे नाही अशी सारी खेळी असते. यातले नेमके गमक शेतक-यांना कळत नाही, ज्यांना कळते त्याचा फारसा काही उपयोग होत नाही अशा त्रांगड्यात हा सारा ग्रामीण समाज अडकलेला आहे. एकाद्या गावात कुणी उत्पादनाचे उच्चांक मोडले, कुणी नवीन प्रयोग केला, यापेक्षा कुठल्या पक्षाच्या ताब्यात किती ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या वा जिल्हा परिषदा आहेत अशा अनुत्पादक चर्चा अधिक होत असल्याचे दिसते. शेतक-यांनी अशा भ्रामक गारूडांपासून सावध व लांब रहावयास शिकले पाहिजे.

हे सारे प्रश्न सोडवण्याचे हत्यार हे राजकीय नाही यापुष्ठ्यर्थ आणखी एक मांडणी देता येईल. आकलनाच्या पातळीवर सत्ताधा-यांचे दूर्लक्ष झाले असले तरी शेतीला अर्थवादाचे परिमाण देणारी एक मोठी चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली होती. चळवळींचे, आंदोलनांचे, वा प्रचलित व्यवस्थेला धक्का देऊ शकणा-या शक्यतांचे सारे उच्चांक मोडत शेतकरी संघटनेने सा-या भारतातील कृषिक्षेत्राला हलवून सोडले होते. ऐशी साली केलेली सारी मांडणी जी तेव्हाच्या राजकीय व्यवस्थेने मोडीत काढली होती आज सा-यांना नाईलाजानाने का होईना स्वीकारावी लागते आहे. म्हणजे हा स्विकार केवळ शेतकरी या चळवळीमुळे अर्थसाक्षर झाल्यानेच दिसू लागला आहे. शेतक-याला उत्पादन खर्च, बाजार भाव, त्यावर परिणाम करणारे शासनाची धोरणे व आयात-निर्यातीसारखे घटक या सा-यांची ओळख या अर्थसाक्षरतेमुळे झाल्यानेच आजचा शेतकरी आपल्या व्यवसायाकडे या दृष्टीकोनातून पाहू लागला आहे.

लहरी निसर्ग, तुटपुंजे भांडवल, तंत्रज्ञानाचा अभाव, बंदिस्त बाजार या सा-या प्रतिकूल वातावरणातही भारतीय शेतक-यांनी उत्पादनात गाठलेली मजल केवळ आश्चर्यकारकच म्हणावी लागेल. याचे त्याला काही बक्षिस न मिळता शासनाकडून अधिकच गळचेपीची वागणूक मिळत असल्याचे दिसते आहे. आजच्या राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता अशी आहे की जोवर तुम्ही मतांच्या राजकारणाशी जोडले जात नाही तोवर तुमचे लागूलचांगल होणार नाही. आज जो शोधणे शासनाला जिकिरिचे जात आहे अशा गरीबांसाठी अन्नसुरक्षेच्या नावाने तद्दन लाखोकोटी खर्चण्याची शासनाची तयारी आहे, परंतु समोर आत्महत्या करणारा शेतकरी शासनकर्त्यांना दिसत नाही हे दूर्दैव आहे.

आजच्या खुलेपणाच्या वातावरणात संघटित होण्यापेक्षा सा-यांनी समान भूमिका आपापल्या ठिकाणी घेतली तर सुसंघटितपणाचाच परिणाम निश्चित गाठता येईल. प्रत्येक गावात केवळ शेतीचा नफातोटा व अर्थवादाची कास धरणा-या तरूणांनी मंडळे स्थापन करून गावात एकी प्रस्थापित करून मतांची ताकद ऊभी केली तर राजकारणात प्रत्यक्ष प्रवेश न करता आपल्या हिताचे निर्णय घेणे शासनाला भाग पाडता येईल. गावात पैसा आला की संडासच काय, शाळा-कॉलेजेस, रूग्णालये ही आपोआप ऊभी रहातात. त्यासाठी विकासाच्या नावाने राजकारण करणा-या बाहेरच्या पक्षांची काही आवश्यकता नाही हे लक्षात घेतले म्हणजे पुरे !!

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.