शेतीचा अनर्थ - संकल्प

देशातीलच नव्हे तर राज्यातील शेतीची अवस्था बिकट आहे हे समजण्यासाठी खरे म्हणजे राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणापर्यंत वाट पाहण्याची काही एक गरज नव्हती. शेतीच्या विकासदराचे आकडे व महत्प्रयासानेही आटोक्यात न येणा-या शेतक-यांच्या घाऊक आत्महत्या त्यासाठी पुरेशा होत्या. या पार्श्वभूमीवर निदान शेतीकडे भरघोसपणे पाहिले जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु शेतीसाठी काही सहानुभूती वाटते आहे हे दिसण्याइतपतही या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी नसल्याने शेतीसाठी हा अनर्थसंकल्प असल्याचे नाईलाजाने नमूद करावेसे वाटते.

अलिकडच्या सा-या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी अर्थसंकल्प सादर करते वेळी कितीही आकर्षक वाटली तरी नंतरच्या होणा-या हस्तक्षेपामुळे ती तशी राहतेच असे नाही. दरवाढ, भाववाढ वा करवाढ ही अर्थसंकल्पाशिवाय केव्हाही होऊ शकते. शिवाय काही अपरिहार्य तरतुदी जसे प्रशासकीय खर्च, कर्जफेड शक्य झाली तर ठीक, नाही तर निदान व्याजाची तजवीज, अप्रत्यक्षरित्या ओढवून घेतलेल्या जोखमी या सा-यांमुळे नियोजित खर्चावर तशी फार बंधने येतात. शिवाय योजनेतर खर्चाकडे राजकर्त्यांचा झुकता कल पहाता अशा अर्थसंकल्पांच्या आकडेवारीवर न जाता या अर्थसंकल्पामुळे राज्यातील विकासाला नेमकी कुठली दिशा मिळणार आहे हे शोधणे क्रमप्राप्त ठरते.

शेतीसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधांचा विचार करता सिंचनाखेरीज फारसा विचार झालेला दिसत नाही. कृषि हा राज्याचा विषय असल्याने निदान ज्या प्राधान्याने या क्षेत्राच्या गरजांना स्पर्श करणे आवश्यक होते त्या गांभिर्याने त्या हाताळल्या गेलेल्या नाहीत. शेती हे एक उत्पादन असल्याने त्याला लागणारे भांडवल, बाजार व तंत्रज्ञान या पातळ्यांवर सर्वंकष विचार व मांडणी आवश्यक होती. भांडवली उपलब्धता, उत्पादन वाढ, मूल्यवृध्दी व मूल्यनिश्चिंती करणारा सुदृढ बाजार, त्याला उपलब्ध असे प्रगत तंत्रज्ञान या सा-यांनी शेतीतील नफ्याचे प्रमाण वाढून भांडवलाची पूनर्भरणी याला लागणा-या घटकांची तजवीज, अशी दिशा या अर्थसंकल्पात दिसायला हवी होती. केंद्राने आपल्या अर्थसंकल्पात कृषि पतपुरवठ्यासाठी भरघोस अशी वाढ केली आहे. त्याचा शेतक-यांना फायदा होण्यासाठी सक्षम अशी बँकींग व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र पुरेशी पत नसल्याने राष्ट्रीकृत बँका शेतक-यांना उभे करीत नाहीत. एका माहितीनुसार कुठल्याही राष्ट्रीकृत बँकेने मागीलवर्षीचे आपले कर्जवितरणाचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही व त्याबद्दल त्यांना जाबही विचारण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रातील पतपुरवठ्याच्या पर्यायी व्यवस्थेचे नाबार्ड ते विविध कार्यकारी सोसायट्यापर्यंतचे सहकारी जाळे जवळ जवळ कोसळलेले आहे. राज्यातील ब-याचशा जिल्हा सहकारी बँका, त्यांच्या शिखर बँकेसह शेवटचे आचके देताहेत आणि या हंगामात शेतक-यांना पतपुरवठ्याचा गहन प्रश्न निर्माण होणार आहे. या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना सवलतीच्या दराने कर्ज तर जाऊ द्या, निदान बाजारभावाने कर्ज वितरण कसे करता येईल या सुविधेचा विचार करायला हवा होता.

शेतमालाला रास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणा-या बाजार सुधारणांबद्दल चकार शब्द काढलेला नाही. निर्यात प्रोत्साहनाबाबत शेतीत निर्यातबंदी या अपवादाचा आताशा नियम झाल्याने त्याचाही कुठे उल्लेख नाही. खाजगी बाजार स्वबळावर उभे राहीपर्यंत सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये काही मुलभूत बदल करणे आवश्यक आहे असे शासनाला वाटतच नाही. वास्तवात शेतमाल साठवणूक, वितरण वा प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी या बाजार समित्यांवर कायद्याने निर्धारित केलेली असल्याने शेवटी पर्यायाने या शासनावरच येते. सक्षम पुरवठा साखळ्या असणारी शीतगृहे, छाटणी व पॅकींग, वातानुकूलीत वाहने यामुळे काढणीपश्चात होणारे सुमारे तीस टक्के नुकसान वाचवता आले तर शेतक-यांना आजच तीस टक्क्यांचा फायदा होऊ शकतो. लिलाव तोंडी केला काय वा संगणकाने केला काय, शेवटी शेतमालाला भाव काय मिळाला हेच महत्वाचे असल्याने बाजार समित्यांना लिलावासाठी संगणक पुरवण्याची घोषणा फसवी आहे. आज १५०० रूपयांना टॅब्लेट संगणक व संगणकाचे सारे गुणधर्म असणारे मोबाईल फोन उपलब्ध असल्याने रोज कोट्यावधिंचा व्यवहार करणा-या बाजार समित्यांना असे संगणक देणे हे हास्यास्पद वाटते.

१८००० विहिरींची घोषणाही अशीच फसवी आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी इतकी खाली जाते आहे की असलेल्या विहिरींचे पाणी नाहीसे होत चालले आहे. जेथे जेथे पाणी लागण्याची शक्यता आहे अशा शक्यता शेतक-यांनी अगोदरच पडताळल्या आहेत. शिवाय या १८००० विहिरींना पाणी लागल्याचे गृहित धरले तरी भारनियमनाच्या काळात या पंपांना वीज कुठून देणार हा प्रश्न आहेच.

सिंचनक्षेत्रातही अशीच गोंधळाची परिस्थिती आहे. जी धरणे साठवण व वितरणाच्या बाबतीत सक्षम आहेत त्यातील पाणी शहरी पिण्यासाठी व उद्योगासाठी राखीव असते. जागतिक बँकेच्या आदेशानुसार स्थापित पाणी वापर संस्थांचे राखीव पाणी, जे राज्यपालांच्या सहीने करार करून वैध व राखीव केलेले असते, त्यांना देणे कधीच बंद झाले आहे. आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी या सा-या पाणी वापर संस्था न्यायालयांचे उंबरठे झिजवताहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी केलेली तरतूद ही शेतक-यांच्या नावाने दाखवली जात असली तरी प्रत्यक्षात आज ती पाटबंधारे खाते व त्यांच्या कंत्राटदारांसाठीच आहे. ज्यादिवशी या प्रकल्पांचे पाणी शेतक-यांच्या शेतात येईल त्यादिवशी ती गुंतवणूक शेतक-यांसाठी असल्याचे मानता येईल. कारण ब-याचशा प्रकल्पातील पाण्यावर उद्योगांचा डोळा आहे व त्यांचे तसे प्रयत्नही दिसताहेत. आज झालय काय की राजकीय स्पर्धा व हाव यामुळे कुठलेही नियोजन नसलेले भरमसाठ प्रकल्प अनिर्बंधपणे राज्याच्या आर्थिक क्षमतांचा विचार न करता राबवण्यात आले. ज्या धरणांमध्ये पाणी आहे त्यांना वितरिका नाहीत व जेथे वितरिका आहेत त्या धरणांमध्ये पाणी नाही. आजही सिंचनाच्या नावाने या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी शेतीसाठी ताबडतोबीने वापरात येऊ शकणा-या प्रकल्पासाठीच वापरल्या जातील याची शाश्वती नाही.

आज राज्यातील साठ टक्के लोकसंख्या शेतीशी संबंधित आहे. सकल उत्पन्नात सेवाक्षेत्राखाली परंतु औद्योगिक क्षेत्राबरोबरीने त्याचा वाटा आहे. रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता असणा-या या कृषिक्षेत्राला दहा टक्केही वाट्याला येत नाही हे दुर्दैव आहे. आम्ही आमचे अर्थसंकल्पीय काम केले आहे, शेतकरी जगला, न जगला, ती आमची जबाबदारी नाही असे तर शासनाला या अर्थसंकल्पातून सूचित करायचे नाही ?

डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com