अंधेरनगरी चौपट राजा

अंधेर नगरी चौपट राजा

(पूर्वार्ध)

भारतीय व्यवस्थेत ज्या काही पवित्र गायी ठाण मांडून बसल्या आहेत त्यापैकी सहकार नावाची गाय भाग्यवान समजली पाहिजे. हिच्याबद्दल जरा काही बरेवाईट बोलायला घेतले की इस्लाम खतरेमे है या जिहादी ना-यासारखे काही झाले तरी सहकार वाचला पाहिजे असे नारे दिले जातात. इतर क्षेत्रात सुधारांचे वारे वाहत असले तरी सुधार तर जाऊ द्या अनेक तज्ञांनी सुचवलेल्या साध्या बदलांचे अहवाल आपल्या उध्दाराची वाट बघत बासनात खितपत पडले आहेत. या गायीचे फायदे नेमके कोणाला होतात, म्हणजे हिला चारा कोणाचा व दुध कोणाला याच्या तपशीलात गेले तर साधे व्यावहारीक निकषही पार न पाडू शकणा-या या क्षेत्रावर कोट्यांवधींची बेफाम उधळण अनिर्बंधपणे कशी चालू आहे याचे आश्चर्य वाटते.

आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला यात दखल घेण्याचे कारण एवढेच आहे की यात उधळला जाणारा पैसा हा सर्वसामान्य करदात्यांचा आहे. आणि या क्षेत्राचे समर्थन ज्या शेतक-यांसाठी हे क्षेत्र असल्याचे सांगितले जाते त्याचा खरोखर काही फायदा या आत्महत्येच्या मार्गावर येऊन पोहचलेल्या शेतक-याला आहे का कुणीतरी चाणाक्षपणे ही सारी यंत्रणा आपल्या राजकीय आर्थिक लाभासाठी वेठीस धरून आहे हेही या निमित्ताने पहाणे योग्य ठरेल.

कुठल्याही उत्पादक प्रक्रियेचा मूलभूत घटक असलेले भांडवल व मनुष्यबळ या घटकांच्या अभावापोटी सहकाराचा उदय झाल्याचे दिसते. एका विचाराने, एका ध्येयाने मनुष्यबळ एकत्र आले तर सरकार नामक व्यवस्थेने भांडवलाची सोय केल्यास उत्पादन वा सेवा प्रक्रिया सुरू करून आर्थिक उन्नती साधता येईल असा सरळसोपा हिशोब यात असावा. यात सामील असलेली माणसे नीतीमान, प्रामाणिक व अभ्यासू असल्याचेही अभिप्रेत असावे. (प्रत्यक्षात ते फार स्वप्निल व कठीण आहे) स्वच्छ, पारदर्शक व्यवहार व सक्षम निर्णयप्रक्रियेला आवश्यक असणारी स्वायत्तता असण्याबरोबर या मूल्यांची पायमल्ली झाल्यास या कायद्यातच कठोर शासनाची तरतूद असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात या सा-या निकषांवर बघू जाता आजचे सहकार क्षेत्र इतके भरकटलेले दिसते की सहकार या एका चांगल्या शब्दाचा गैरवापर व संकल्पनेचा विपर्यास होत असल्याचे दिसते.

काँग्रेसचा एकछत्री अंमल असतांना सहकाराचा उदय झाला. ग्रामीण जनतेलाही लोकशाहीला आवश्यक असणारे सामूहिकतेचे, व्यापकतेचे एक परिमाण लाभत नेतृत्वगुण असलेल्यांना राजकीय क्षेत्रातील प्रवेशाची संधी व त्यानिमित्ताने स्थानिक नेतृत्वाचा उगम या सा-या जमेच्या बाबी ठरत होत्या. या सा-या उमलत्या नेतृत्वाला जर विधायक वा मूल्याधिष्ठीत राजकारणाची जोड मिळाली असती व चूकलेल्यांना वेळीच कठोर शासन झाले असते तर हे क्षेत्र गगनाला भिडून ग्रामीण उध्दाराला कारणीभूत ठरू शकले असते. गुजराथेतील अमूल हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण. महाराष्ट्रात मात्र प्रत्यक्षात तसे न होता काही थोर प्रभूतींनी आपल्या व्यक्तीगत राजकीय महत्वाकांक्षेपोटी हे सारे क्षेत्र वेठीस धरून हातात असलेल्या सत्तेचा गैरवापर करत अनेक गैरप्रवृत्तींना या क्षेत्रात आणून त्यांना एक भ्रामक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देत आपल्या व्यक्तीगत राजकारणाचा एक भाग करून टाकले आहे.

या क्षेत्राला असलेले राजकीय संरक्षण, फारसा स्पष्ट व बोचक नसणारा कायदा, नवीन असल्याने पूर्वाश्रमीचे कुठलेच संदर्भ व दाखले नसल्याने आम्ही करू ती पूर्व दिशा या न्यायाने हे क्षेत्र भरकटत आज शेवटच्या आचक्या देत आहे. यात नुकसान झाले असेल तर ते सा-या कृषिक्षेत्राचे. यात भौतिक नुकसानीचा तर भाग आहेच परंतु मनुष्यबळ विकासातही अनेक विकृती निर्माण झाल्या आहेत. या सहकारातून ज्या प्रकारचे नेतृत्व ग्रामीण भागात फोफावत गेले व राजकारण म्हणजे ‘हेच’ असा प्रवाद रूढ होत गेल्याने सकस व प्रामाणिक नेतृत्वाचा उदय होऊ शकला नाही वा होऊ दिला नाही. आता तर एका विशिष्ट ठसा असलेल्या व त्यासाठी सोप्या ठरत असलेल्या घराणेशाही प्रवृत्तींनाच राजकारणात वाव मिळण्याची शक्यता असल्याने ग्रामीण भागातून पर्यायी नेतृत्व उभे राहण्याच्या शक्यता क्षीण होत गेल्याचे दिसते आहे. एकाद्या करारात ज्या प्रमाणे शेवटी ‘Subject to terms & conditions’ असा बारीक अक्षरातून इशारा असतो तद्वत आमच्या राजकारणाच्या वा विकासाच्या अटी पूर्ण करीत असाल तरच सत्ता वर्तुळात प्रवेश अन्यथा नाही अशी पूर्वअट असते. त्यामुळे सर्वदूर विविध भौगोलिक प्रदेशात एकाच प्रकारच्या नेतृत्वाच्या छायांकित प्रती बघायला मिळतात. सा-यांची भाषा व वर्तन हे प्रसंगी पक्ष वेगळा असला तरी तेच असते व सारे त्याच प्रकारचे ‘राजकारण’ करीत असतात.

भौतिक नुकसानीचा विचार करता याच सहकाराच्या माध्यमातून कृषिक्षेत्राचे शोषण करणा-या शक्ती प्रबळ होत समांतर शोषण व्यवस्था म्हणून स्थिरावू शकल्या. सरकारलाही सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागावर वा विशेषतः कृषिक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवता आले व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांना लागणा-या स्वस्त खाद्यान्नाची सोय करू शकले. शेतमालाला रास्त भाव न मिळू शकणा-या घटकांमध्ये सहकारी तत्वावर चालवल्या जाणा-या कृषि उत्पन्न बाजार समित्याच कारणीभूत असल्याचे दिसते. सहकारी साखर कारखानदारीने आजवर कुठल्याही ऊस उत्पादकाला त्याच्या उसाला रास्त दर तर जाऊ द्या, त्याच्या गुंतवणुकीवर साधा लाभांशही दिलेला नाही. उलट विनापरतीच्या ठेवींच्या रूपाने शेतक-यांच्या मुद्दलातील करोडो रूपये गिळंकृत केले. शेतक-यांची कुठलीही चूक व संबंध नसतांना कारखाना वा कुठलीही सहकारी संस्था अवसायानात निघाला की मोडीत निघते ते शेतक-यांचे भागभांडवल. अशा अनेक रितीने कृषिक्षेत्रातील भांडवलाचा -हास होत, सहकारी बँका असून देखील कर्जबाजारी होत, शेतक-यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. सहकाराचा इतका उदोउदो झालाय की खाजगी गुंतवणूक व व्यावसाईक व्वस्थापन या क्षेत्रात प्रवेश करू शकले नाही. आजही या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक व व्यवस्थापन येण्यात सहकाराचा फार मोठा अडथळा आहे. शेतमाल बाजारात तर बाजार समिती कायद्यामुळे खाजगी क्षेत्रालाच बंदी आहे. प्रक्रिया क्षेत्र काहीसे खुले केल्याचे म्हटले जात असले तरी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेतील अनिश्चिततेमुळे, जी बंदिस्त शेतमाल बाजाराशी निगडीत आहे, अजून खाजगी क्षेत्राला फारसे आकर्षित करू शकलेले नाही. आर्थिक गलथानपणा हे वैशिष्ठ्य ठरलेल्या या सहकारी वातावरणात आपला कसा निभाव लागेल या भीतीपोटीच खाजगी क्षेत्र यात येऊ बघत नाही. (पूर्वार्ध)

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अंधेर नगरी चौपट राजा

(उत्तरार्ध)

महाराष्ट्रात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था आहेत. यात साखर कारखाने, सुतगिरण्या, जिल्हा बँका, गृहनिर्माण संस्था, बाजार समित्या, विविध कार्यकारी सोसायट्या, पतसंस्था या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश होतो. यात भ्रष्टाचार नसलेली संस्था सापडल्यास तिला नोबल पुरस्कार मिळावा. या सा-या संस्थांमध्ये सरकारची गुंतवणूक बघितली तर आजवरच्या सा-या घोटाळयांचे आकडे फिके पडावेत. या सा-या संस्थावर नियंत्रण ठेवणारे सहकार खाते आहे. ‘खाली मुंडी आणि पाताळ धुंडी’ अशी या सहकार खात्याची कार्यपध्दती आहे. आपणास कल्पना करता येणार नाही एवढे गैरव्यवहारांचे आकडे व त्यांच्यावरील कारवाईही भरपूर पण शिक्षा मात्र कोणालाच नाही हे इथले मापदंड आहेत.

या सहकाराने आपली स्वतःची कार्यपध्दती विकसित केली आहे. सहकार कायदा आहे, त्यात एवढी लवचिकता आणता येते की भल्या भल्या कायदेतज्ञांना प्रश्न पडावा. सर्वसामान्यांना ढळढळीत दिसत असणारा भ्रष्टाचार या खात्याला या कायद्यामुळेच दिसत नाही. मानले तर आहे नाही तर काहीच नाही असे करण्याची हातोटीही साधता आली आहे. या सा-या सहकारी संस्थांचे कामकाज सहकार कायद्यानुसार नियंत्रित व्हावे म्हणून अंतर्गत लेखा परिक्षण, चौकशी समित्या वा सहकारी न्यायालये, विविध पातळ्यांवरील अधिका-यांना दंडाधिकार, सा-यांची तजवीज आहे. परंतु सारी व्यवस्थाच अशी करण्यात आली आहे की सारी कारवाई खालपासून मंत्र्यांपर्यंत फिरत व्हावी व त्यातून निष्पन्न काहीच होऊ नये. सहकारातील एवढी गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस येऊनही आजवर शिक्षा मात्र कोणालाच होऊ शकली नाही यातच या सा-या व्यवस्थेचे गमक आहे.

आपण एकाद्या गैरव्यवहाराचे उदाहरण घेऊ या. तालुका पातळीवर जर तक्रार आली तर तालुका निबंधक चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. या चौकशीचे निकाल सदर पक्षाचे राजकीय वजन व त्यापातळीवरील अर्थपूर्ण संबंधावर अवलंबून असतात. तक्रार खरी वा खोटी असण्याशी याचा फारसा संबंध नसतो. या निकालावर समाधान न झालेला पक्ष जिल्हा निबंधकांकडे अपील करतो व झालेल्या कारवाईवर स्थगिती मिळवतो. अशी ही कारवाईवर स्थगिती मिळवण्याची उतरंड तालुका निबंधक, जिल्हा निबंधक, विभागीय आयुक्त, आयुक्त व शेवटी मंत्री अशी असते. वास्तवात या सा-या पातळ्यांवरच्या सा-या अधिका-यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात कारवाईचे अधिकार असतात, मात्र यातला कोणीही ते न वापरता वरच्या अधिका-याला स्थगिती देण्यासाठी खुले ठेवतो. म्हणजे मंत्र्याची स्थगिती मिळेपर्यंत संस्थेच्याच पैशांवर ४-५ वर्षांचा कालापव्यय सहज करता येतो व गैरव्यवहार अजूनही सिध्द न झाल्याने सारे दोषी कार्यकाल संपल्याने वा नव्या निवडणुका लागल्याने पायउतार होतात वा नवीन पदावर निवडून यायची तयारी करतात. कारण एव्हाना त्यांची या कार्यपध्दतीशी चांगली ओळख झालेली असते व झालेल्या चूका सुधारत अधिक कौशल्याने ते कामाला लागतात.

मंत्र्यांचा निकालही ज्यांना मान्य नसतो त्यांना न्यायालयाचे मार्ग खुले असल्याचे सांगितले जाते. उच्च न्यायालयात व सर्वौच्च न्यायालयात नुसती स्थगिती मिळवून देणारा व करोंडोंची उलाढाल असणारा उद्योग चालतो. यात पारंगत असलेले नावाजलेले वकील असतात. एकदा या न्यायालयात दावा प्रविष्ट झाला की सातआठ वर्षांचा कालापव्यय निश्चितच करता येतो. यात तक्रारदार स्वतःच्या खिशातून तोशिष सोसत असतो तर समोरचा संस्थेच्याच पैशांवर बलाढ्य मात करीत रहातो. ब-याचदा न्यायालयात अशा दाव्यात फारसा अर्थ नसल्याने व कालहरणाचे इप्सित साध्य झाल्याने न्यायालयेच संबंधितांना दावा काढून घ्यायला सांगतात व कायद्याच्या दृष्टीने जैसे थे ठरलेली तक्रार परत खालच्या न्यायालयात सुनावणीला येते. तोवर न्यायाधीश वा सदरच्या दाव्याचे इतर संदर्भ बदललेले असल्याने नवीन दाव्यासारखाच हा दावा सुरू करावा लागतो.

खरे म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या बाबतीत चौकशी अधिका-याच्या अहवालानुसार भ्रष्टाचार सिध्द होत असेल तर सर्व पातळ्यांवरच्या अधिका-यांना विशेषतः लेखा परिक्षक वा जिल्हा निबंधकांना त्याबद्दल पोलीसांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे प्रावधान आहे. मात्र ही तरतूद अभावानेच वा एक राजकीय हत्यार म्हणूनच वापरली जाते. आज सा-या सहकारी संस्थांतील विविध टप्प्यावरच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशा मंत्र्यांनी स्थगित ठेवल्या असून त्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होऊ शकत नाही. भ्रष्टाचा-यांवर कारवाईस कुठलाही अडथळा नसल्याचे सर्वौच्च न्यायालयाने सांगूनही कारवाई रोखण्यात आली आहे. आजवर सहकारातील उघडकीस आलेले सारे घोटाळे हे आपापसातील राजकीय वैमनस्य वा कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नातून उघडकीस आलेले आहेत. आमचे प्रकरण दाबा नाहीतर तुमचे उघडकीस आणतो असा विरोधी पक्षांचा पवित्रा असतो. सत्ताधा-यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचवतांना विरोधी पक्षांनाही आपाआपच संरक्षण मिळत जाते.

महाराष्टाराच्या राजकारणात सहकाराचे स्वतःचे असे एक स्थान आहे आणि राष्ट्रवादी पक्षासारखे पक्ष सहकारावर अधिपत्य गाजवून आहेत. आज सहकारातील जे काही घोटाळे बाहेर येत आहेत ते केवळ राजकीय पक्षांच्या आपापसातील संदोपसुंदी व स्पर्धेमुळे. सहकार खाते आहे ते काँग्रेसकडे व आघाडी असली तरी नुकत्याच काही बदललेल्या समीकरणांमुळे या दोन्ही पक्षांनी आपल्या स्पर्धकांची मर्मस्थाने हेरून त्यावर हल्ला करण्याची रणनीती अवलंबलेली आहे. ही स्पर्धा फारशी नव्हती तेव्हा या दोन्ही घटकांनी सामोपचाराने मार्ग काढत आपापले स्वार्थ अबाधित ठेवले होते. अनेक घोटाळे रिचवून सारे उजळमाथ्याने ‘काय केले पायजेल’ हे सांगत फिरत होते. त्यांच्यातीलच सुंदोपसुंदीमुळे आता या सा-या सुरम्य कथा बाहेर येऊ लागल्या आहेत. निदान त्यामुळे तरी या क्षेत्राचे किमान क्षालन व्हावे व न झाल्यास उच्चाटन झाले तरी ज्यासाठी हे क्षेत्र असल्याचे सांगितले जाते त्या शेतक-यांचे त्यात हितच असल्याने फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही. मात्र सहकार हा नेमका कोणाच्या फायद्याचा हे सर्वसामान्यांना समजत नाही तोवर विना सहकार नाही उध्दार म्हणणेच भाग आहे. (समाप्त)

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

शेतमाल बाजार – संप, कंप व दंभ !!

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांतील परवानाधारक व्यापा-यांनी सोमवार पासून संपावर जाण्याची हाळी दिली आहे. व्यापा-यांकडे देय असलेल्या माथाडी कामगारांच्या सात कोटींच्या थकबाकी वसूलीबाबत महसूलखात्याने कारवाई सुरू केल्याने या कारवाईच्या विरोधात हा संप असल्याचे सांगितले जाते. अनेक संपाना कारणीभूत ठरलेला, गेली कित्येक वर्षे भिजत पडलेलला प्रश्न अजूनही का सोडवला जात नाही, याचबरोबर या प्रश्नाचे हत्यार म्हणून वापरतांना शेतमाल तयार होऊन बाजारात यायची वेळ झाली की व्यापारी, माथाडी, सरकार व लोकप्रतिनिधि यांना नेमकी याच वेळी कशी जाग येते या सा-यांचा संबंध शेतमालाच्या शोषणाशी जोडला तर तो गैर वाटू नये इतक्या उघडपणे ही कटकारस्थाने चालू असल्याचे दिसते.

अगदी मूलभूत विचार केला तर यात भरडल्या जाणा-या शेतक-यांचा या विषयाशी तसा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. बाजार समितीत विक्रिस येणा-या शेतमालाच्या विक्रिप्रक्रियेतील व्यापारी व त्यांना सेवा देणारे माथाडी यांच्यातील काही कायदेशीर तरतुदींविरोधात झालेला हा वांधा आहे. या साठी बाजार समिती कायद्यात वांधा समितीचे प्रयोजनही आहे. परवडत नसेल तर त्यांनी हेच काम करावे अशी कायद्याने त्यांच्यावर सक्तीही नाही. त्यांच्यातील भांडणाचा संसर्ग शेतक-यांना पोचावा असे यात काही नाही. आजही माथाडी व व्यापारी या सा-या बाजार समित्यांतून सुखनैवपणे आपापली कामे करीत आहेत. मग असे काय घडावे की सा-या बाजार समित्या बंद पाडाव्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली ?

व्यापारी व माथाडी यांच्यातला हा वाद संपूर्णपणे बाजार समित्यांच्या अख्यतारीतला आहे. वांधा समितीत निर्णय न झाल्यास संबंधितांवर अगदी परवाने रद्द करण्यापर्यतच्या कायदेशीर तरतूदीही उपलब्ध आहेत. ते न करता एकदा न्यायालयात गेले की वेळकाढूपणा अवलंबत आपला खाण्याचा कार्यक्रम अव्याहतपणे चालू ठेवता येतो. मागे याच विषयावर पुण्याच्या बाजार समित्यांतील व्यापा-यांनी असा सुगीचा मूहूर्त साधत संपाची हाळी दिली होती. शुक्रवारी झालेल्या व्यापा-यांच्या या बैठकीच्या बातम्या शनिवारच्या वृत्तपत्रांतून झळकल्या. त्याच दिवशी शेतकरी संघटनेने तातडीची बैठक घेऊन सदरचा संप हा बेकायदेशीर असून संपावर जाणा-या व्यापा-यांचे परवाने प्रशासकाने रद्द करावेत अशी पणन मंत्र्यांना जाहीर सूचना केली. न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला. त्याच्या बातम्या रविवारी आल्या. आता काहीतरी करावे लागेल या भितीने चक्रे फिरली व सोमवारी सकाळीच व्यापा-यांना हा संप मागे घ्यावा लागला. या गोंधळाला जबाबदार असणा-या घटकांना ताळ्यावर आणण्याचे एवढे प्रभावी हत्यार हातात असतांना बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन ते प्रभावीपणे का वापरत नाही हा एक मोठा प्रश्न आहे.

महसूल खात्यालाही आताच जाग आली असे समजले तर याच खात्याकडे यापेक्षाही अगोदरची सहकारखात्यातील, त्या अनुषंगाने बाजार समित्यांतील कारवाईची प्रकरणे उचित कारवाईसाठी प्रलंबित आहेत. त्यांचा पाठपुरावा करतांना हेच खाते ताकास तूर लागू देत नाही. मग झटका आल्यासारखे अचानकपणे हे खाते कसे जागे होते ? नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील सुमारे वीस कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या वसूलीचे काम सर्वौच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही जिल्हाधिका-यांकडे प्रलंबित आहे. त्यावर काही न करता ऐन निवडणुकांच्या घबडगाईत हा अडगळीत पडलेला मुद्दा अचानकपणे बाहेर का यावा ? म्हणजे सरकारही या कटकारस्थानास सामील असल्याचे दिसते.

लोकप्रतिनिधिंचे तर विचारायलाच नको. जे सत्तेत आहेत, सत्तेची अनेक पदे उपभोगताहेत, ज्यांना या प्रश्नाची जाण नसली तरी हा प्रश्न गंभीर असल्याची माहिती आहे, त्यांना या विषयाची जाहीर वाच्यता करून शेतक-यांच्या बाजूने आंदोलन करण्याची हाळी देण्याची पाळी यावी यातच त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वाची गुणवत्ता लक्षात यावी. वास्तविक माध्यमांकडे जाण्यापेक्षा आपल्याच पक्षातील धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी असणा-या पदाधिका-यांकडे तड लावली तर मार्ग काढता येऊ शकतो. मात्र शेतकरी प्रेमाचे नाटक बजावतांना आपले भरलेले तोंड व पोट हे लपवता येत नसल्याने या सा-यांची दमछाक होते आहे. आताच्या या वातावरणात अजून शेतक-यांकडून फारशा प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. आंदोलन तर दूरची गोष्ट. आपल्या आंदोलनांवर स्वार होऊन आपल्या राजकारणाची पोळी भाजून घेणारे सत्ताधारी व लाठ्याकाठ्यागोळ्या खाऊन देखील मूळ प्रश्न न सुटता त्याहीपेक्षा गंभीर परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असल्याने शेतक-यांनाही नेमकी काय भूमिका घ्यावी हा प्रश्न पडला आहे.

शेतीच्या प्रश्नांची जाण असलेल्याची शेखी मिरवणा-या पक्षाच्या हातात या सा-या बाजार समित्या आहेत. सरकारी खाती वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लाजवेल एवढी आर्थिक उलाढाल या शेतमाल बाजारातून होते. ही उलाढाल शेतक-यांच्या जीवावर उठली आहे. नुसते वाशीचे उदाहरण घेतले तर रोज सुमारे तीस कोटींची उलाढाल या एका बाजारपेठेत होते. यावरून महाराष्ट्रातील आकड्याचा अंदाज यावा. करोंडोंची उलाढाल असलेल्या शेअरबाजारात दहा लाख अनामतीवर व्यवसाय करता येतो, मात्र तुम्हाला जर वाशीच्या बाजारात व्यवसाय करायचा असेल तर आजचा दर आहे एक कोटी रूपये. साधा माथाडींचा हमाली करण्याचा बिल्ला हवा असेल तर त्याचा दर आहे वार्षिक पाच लाख रूपये. हे प्रातिनिधिक आकडे या बाजारपेठांतून होणा-या आर्थिक उलाढालींचे निदर्शक आहेत व तेथील वाद थेट मारामा-या व खूनापर्यंत का पोहचतात हेही या निमित्ताने लक्षात येईल.

यात महत्वाची वा कळीची भूमिका असणा-या पणन खात्याची तर गोष्टच वेगळी. व्यापारी व माथाडी या दोघांना न्याय मिळवून देण्याचे गाजर दाखवत दोन्हीकडचा लोण्याचा गोळा गट्टम करीत हा प्रश्न गंभीर करत आणला आहे. एकदा हाताबाहेर गेले वा आता दोघांकडून फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाही असे झाले की मुद्दा न्यायप्रविष्ट करून टांगणीला लावायचा. या सा-या घटनाक्रमाचा बारकाईने विचार केल्यास व्यापारी, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, माथाडी व लोकप्रतिनिधि या सा-यांची मिलीभगत असून सदरचा व्यापा-यांचा संप हा शेतक-यांना कंप आणणारा व राजकारण्यांचा दंभ प्रकट करणारा आहे असेच म्हणावे लागेल.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

उदंड जाहली पॅकेजेस

हो ना करता शेवटी राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादकांना पॅकेज जाहीर केले. प्राप्त परिस्थितीत दुसरे काही करता येत नसल्याने कुठेतरी हा विषय संपवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय झाल्याचे दिसते. यातून हायसे होत सरकार सुटकेचा निश्वास टाकतांनाच कांदा उत्पादकांनीही अशा मदतीसाठी हाळी ठोकली. काय करणार शेतीचा सारा धंदाच मुळात तोट्याचा असल्याने पिकांच्या विगतवारी नुसार मदत द्यायची तर अशी अनेक पिके आपली वाट पहात रांगेत उभी असल्याचे दिसेल.

शेतक-यांच्या रास्त भाव न मिळण्याच्या आक्रोशावर पॅकेजेसची मलमपट्टी राजकीयदृष्ट्या सहजसुलभ असली तरी त्यावरच्या कायमस्वरूपी उपायांचा विचार ना सरकार करते आहे ना विरोधक. विरोधकांना तर केवळ एंट्री-एक्झीट करीत आपली भूमिका पार पाडायची आहे. सरकार व विरोधक शेतक-यांना या व्यवस्थेतील हकदारापेक्षा मतदार म्हणून अधिकतेने पहात असल्यानेच निवडणुका समोर ठेऊनच सारे प्रश्न हाताळले जाताहेत. अशा कोंडीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात सरकारने आजवर दिलेल्या शेतक-यांच्या व इतरही पॅकेजेसचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. पंतप्रधान पॅकेज तसे अनेक अर्थांनी गाजले. त्यातल्या गैरप्रकारांची चौकशी आजवर चालूच आहे. संपूर्ण कृषिखाते संशयाच्या भोव-यात सापडून देखील त्यातून काही निघू शकले नाही. हे पॅकेज नेमके कुठे गेले याचा थांगपत्ता अजून लागलेला नाही, मात्र हे पॅकेज मिळाले म्हणून शेतक-यांचा दरवर्षीचा कित्येक पटीने मिळणारा कापसाचा बोनस बंद झाला, त्याचबरोबर त्या भागावरील राज्याच्या विकास निधितही काटछाट करण्यात आली. यातून निर्माण झालेल्या सिंचनक्षमतांचा फायदा कृषिपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रासाठीच करण्यात आला. मुळात शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवणे हा मूळ उद्देश असलेले पॅकेज सरकारच्या दाव्यानुसार दिले गेल्याचे मानले तरी शेतक-यांच्या आत्महत्या मात्र आटोक्यात न येता वाढत्याच राहिल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही.

ब-याचदा अशी पॅकेजेस ही आकड्यांची चलाखी असते. यातून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने, सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक, विरोधकांचे लटके समाधान व त्या भागातल्या पुढारी-प्रशासनाची चांदी असा हा सारा मामला असतो. मागच्या निवडणुकांपूर्वी उत्तर महाराष्ट्र व कोकण विभागाला करोडोंच्या मोठमोठ्या रकमांची अशीच वाजत गाजत मंत्रीमंडळाच्या बैठका घेत पॅकेजेस जाहीर करण्यात आली होती. निवडणुका झाल्यावर लक्षात आले की त्या भागांतील नियोजित खर्चाच्याच रकमा या पॅकेजेसमध्ये धरल्या होत्या व त्याही निधिच्या पळवापळवीत कुठे गायब झाल्या हेच कळाले नाही. या सा-या पार्श्वभूमीवर हे पॅकेज जर पारखले तर अनेक शंका उभ्या राहतात व तांत्रिक घोळातच हे पॅकेज विरून जाते की काय अशी भीतीही वाटते.

मुळात या व अशा पॅकेजेसची अंदाजपत्रकीय तरतूद नसते. नियोजनबाह्य खर्चासाठी दोन दिवसांपूर्वीच विधानसभेत पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. त्यातही या खर्चाचा उल्लेख नाही. वाढता प्रशासकीय खर्च व कर्जावरचे व्याज जाऊन शिल्लक राहिलेल्या विकास निधिवर १५ टक्के कपातीचा मार्ग सुचवला गेला आहे. आमदारांच्या विकास निधीवरही डोळा आहे. आघाडीच्या सरकारमधील विविध मंत्री आपापल्या खात्याच्या विकास योजनांना कितपत कात्री लावू देतात याची शंका आहे. कारण या योजना सुरू होऊन त्यावरचा सुमारे ४० टक्के खर्च होऊनही गेला आहे. नवीन कर वा वाढ याबाबतचा रोजगार हमी योजना व व्यवसाय कराचा अनुभव ताजा आहे. एकंदरीत अशा अव्यापारेषु व्यापाराला नियोजन मंडळाची परवानगी व त्यामुळे अपु-या राहिलेल्या योजनांचा केंद्राचा राहिलेला निधि मिळण्यातील अडचणी यांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागणार आहे. शिवाय ही १५ टक्क्यांची कपात ग्रामीण भागातील विकास योजनाना, प्रामुख्याने सिंचनासारख्या प्रकल्पांनाही लागू असल्याने काय मिळवले व काय गमावले याचा हिशोब नक्कीच करावा लागणार आहे.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे निधि वाटपाचा. दर हेक्टरी मदत जाहीर करतांना एका शेतक-याला कमाल किती मदत, तो जर कापूस उत्पादक असेल तर किती, सोयाबीन व धान उत्पादक असेल तर किती. शिवाय वेगवेगळ्या भागातील आणेवारीचा, पंचनाम्यांचा चांगला घोळ घालता येऊ शकतो. यासारखे मुद्दे एकाद्याने न्यायालयात नेऊन विषमता व भेदभावाच्या मुद्यावर दाद मागितली तर सरकारसाठी सोईचेच ठरणार आहे. शेवटी आम्ही तर द्यायला तयार होतो, न्यायालयीन अडचणीमुळेच देता येत नाही अशी भूमिका सरकार घेण्याची दाट शक्यता आहे.

खरे म्हणजे अशी पॅकेजेस देऊन शेतक-यांसाठी काहीतरी केल्याचे जे वातावरण तयार केले जाते त्यातून पक्षीय राजकारणाला पूरक ठरणा-या निवडणुका वा तत्सम तात्कालिक लाभ वगळता शेतक-यांच्या पदरी निराशाच येते. वास्तवात शेती तोट्यात असल्याने या क्षेत्रातील भांडवलीय -हास व त्याची पुर्नभरपाई या दिशेने विचार होतांना दिसत नाही. शेतमाल बाजाराच्या दूर्दशेबाबतही फारसे बोलले जात नाही. एरवी आंतरराष्ट्रीय व देशांर्तगत बाजारात मिळू शकणा-या भावातील नफ्याचा भाग शेतक-यांपर्यंत वळवण्याचा प्रयत्न, जो या शेतमाल बाजारातील सुधारांमुळेच शक्य आहे, त्याचाही विचार होतांना दिसत नाही.

वास्तवात किरकोळ व्यापार क्षेत्रात येणारी परकीय भांडवलीय गुंतवणुक या क्षेत्रासाठी अपूर्व अशी संधी होती. संरचनांच्या अभावामुळे होणारे काढणीपश्चात नुकसान व वितरण-साठवणुकीच्या व्यवस्थांची दूरवस्था यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढून त्याला दोन पैसे मिळू शकले असते. आजच्या सरकारांच्या कर्जबाजारी आर्थिक अवस्था लक्षात घेता सरकार अशा गुंतवणुकी करू शकेल हे संभवत नाही व आलेली परकीय गुंतवणुकही आपण राजकीय विचार करूनच अव्हेरत आहोत याचाही कुठल्या पातळीवर गंभीरतेने विचार होतांना दिसत नाही.

ज्या देशात महागाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे, त्याच देशात शेतक-यांना किमान उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळत नाही, हा भाव मिळत नसल्याने शेतकरी शेतमाल रस्त्यावर फेकताहेत असे विरोधाभासी चित्र दिसते. ज्या देशात कुपोषण व भूकबळींचे प्रमाण गंभीर असूनदेखील सरकारी गोदामात खादान्न सडत पडते, ज्या देशाची ६५ टक्के लोकसंख्या ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे त्या क्षेत्राकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन असा असल्यावर वेगळे तरी काय घडणार ?

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

शेतीप्रश्नांची क्रूर थट्टा !!

शेतीप्रश्नांची क्रूर थट्टा !!

एकाद्याला एकादा प्रश्न गंभीरतेने घेता येत नसेल तर त्याने किमानपक्षी त्या प्रश्नाची थट्टा करू नये अशी अपेक्षा बाळगली जाते. शेतीचा एक प्रश्न नव्हे तर सारी शेतीच गंभीरतेने घेता येत नसतांना तिची साधी थट्टा नव्हे तर क्रूर म्हणता येईल अशी थट्टा सत्ताधारीच नव्हे तर सत्तेच्या स्पर्धेत असणा-या सा-या राजकीय पक्षांनी चालवलेली आहे. या मार्गाने वा पध्दतीने या प्रश्नांची सोडवणूक होईल असे वाटणारे भाबडे शेतकरी बरेचसे असल्याने व माध्यमांच्या काहीतरी नवे द्यावे लागणा-या अपरिहार्यतेमुळे आंदोलनांचे वातावरण जिवंत ठेवण्याच्या या प्रक्रियेतून काहीतरी केल्याच्या भावनेशिवाय दुसरे काही निष्पन्न होत नसल्याचे दिसते आहे.

शेतीतल्या प्रश्नांवर शेतक-यांनी आंदोलन करणे स्वाभाविक आहे. या असंतोषाचा फायदा घेण्याची ही राजकीय पर्वणी साधणारे विरोधी पक्षही काही प्रमाणात क्षम्य ठरतात. परंतु अलिकडच्या काळात एक नवीनच प्रकार उदयास आलेला दिसतो. ज्यांनी या प्रश्नांची सोडवणूक करायची ते सत्ताधारी पक्षही शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत अशी आंदोलने करायला लागलीत की अन्यायग्रस्त शेतक-यांना लाज वाटावी. मागच्या कांदा भावाच्या आंदोलनात ज्यांनी निर्यातबंदी लादली तेच आंदोलनात धाय मोकलून रडायला लागले. ज्यांनी हमी भावाने खरेदी करायचे ते नाफेडचे पदाधिकारी सरकारविरोधात दुगाण्या झाडू लागले. आताच्या कापूस आंदोलनात ज्यांनी हमी भाव वाढवून द्यायचा तेच एकाच पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यकेंद्राचा खेळ खेळण्यात मग्न आहेत. नाफेड तर ३३०० खाली भाव आल्यावर आम्ही खरेदीला उतरू असे कोडगेपणाने जाहिर करते आहे. जीव असेपर्यंत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी ठेवणा-या यांच्यापैकी एकानेही आपल्या पक्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही हे विशेष !!

शेतक-यांच्या प्रश्नांचे राजकीयीकरण झाल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जे काही आर्थिक निर्णय व धोरणात्मक बदल करावयाचे असतात त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होऊन तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्याचाच सा-यांचा प्रयत्न असतो. कांदा, ऊस व आता कापूस यांच्या भाववाढीचा प्रश्न आताच निर्माण झालेला नाही. दरवर्षी आकड्यांचा थोडाफार तपशील वगळता त्याच मागण्या, त्याच उपाययोजना पुढे येऊन सुध्दा यावर मूलगामी निर्णय न घेतल्याने नेमेचि येतो पावसाळा यानुसार ही सारी आंदोलने आळीपाळीने येत असतात. या सा-या समस्येचे मूळ शेतमालाच्या बाजाराच्या विकृतीकरणात आहे आणि तेथे काही बदल वा सुधारणा केल्याशिवाय शेतक-यांच्या पदरात काही पडणार नसल्याने या सा-या आंदोलनांना आपली दिशा व मार्ग ठरवावा लागणार आहे.

आताशी कापूसभावाचा प्रश्नही अशाच क्लिष्टतेपर्यंत पोहचला आहे. मुळात ही कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत सर्वमान्य तोडग्याच्या आशा मावळल्या की काहीतरी थातूरमातूर पर्याय स्वीकारण्यावाचून शेतक-यांना फारसा पर्याय रहात नाही. यातील सामील राजकीय पक्ष दुस-या कुठल्या प्रश्नांना हाती घेऊन रस्त्यावर आपली राजकीय वाटचाल सुरू ठेवतात, शेतक-यांचे प्रश्न मात्र जसेच्या तसे रहात पुढच्या वर्षीच्या आंदोलनाच्या प्रतिक्षेत रहातात.

मागच्या वर्षी कापूस ६ ते ७ हजाराच्या आसपास विकला गेला असतांना सरकारने मात्र ३३०० रूपये आधारभूत जाहिर करावा हा सरकारचा खोडसाळपणाच नव्हे तर शेतक-यांच्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत ठरणारा आहे. भारतीय शेतक-याची उत्पादकता व आताशा बाजारात कापसाला भाव नसल्याचे सांगितले जाते तेही फारसे सयुक्तिक नसल्याचे दिसते. जागतिक बाजार पेठेतील बव्हंशी व्यवहार हे वायदे व्यापारानुसार होतात व कुठल्या देशात काय उत्पादन काय मात्रेत होणार याची अचूक व अद्ययावत माहीती या बाजाराकडे असल्याने त्याचे प्रतिबिंब या तेजीमंदीच्या चक्रांमध्ये पडणे स्वाभाविक आहे. भारतीय शेतमाल बाजारात यायच्या वेळीच नेमके हे सारे कसे घडते याचा अभ्यास सरकारने करणे आवश्यक असतांना सरकारही या शोषण व्यवस्थेच्याच हातचे बाहुले बनून आपल्या वैधानिक जबाबदारीची पायमल्ली करते आहे.

वस्त्रोद्योग अडचणीत येऊ नये म्हणून कापसाचे देशांतर्गत भाव अशा कृत्रिमरितीने किमान पातळीवर ठेवणे ही तर चेष्टेच्या क्रूरतेची सीमा झाली. इतर राज्यांमध्ये अशी आंदोलने झाली नाहीत म्हणून महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना काही मदत करता येत नाही हाही दावा क्रूरच समजला पाहिजे. आपल्या अन्यायाप्रति सजग असलेला व त्याची नेमकी फोड करून मागण्या करणारा महाराष्ट्रातील शेतकरी नतद्रष्ट असावा असाही सरकारचा समज असल्याचे स्पष्ट होते. आपल्या व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल काय भावाने कुठून घ्यावा हा त्या उद्योगाचा प्रश्न आहे. सरकारला जर त्या घटकाला मदत करायची असली तर तो निर्णय सरकारचा असावा, त्यासाठी शेतक-याचा बळी द्यायची काही एक आवश्यकता नाही. मात्र या सा-या प्रकारात शेतक-यांचे प्रातिनिधित्व करणारे सरकारमधील घटक कमी पडल्याचे दिसते आहे.

या सा-या विवेचनावरून लक्षात येईल की या समस्येचा संघर्षबिंदू हा राजकीय आखाड्यात तोही पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नसून शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य देऊ शकणा-या व्यवस्थेचा आहे. सत्तेवर कुठला पक्ष येतो यापेक्षा कुणाला हा प्रश्न खरोखर समजला आहे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही याच्याशी निगडीत आहे. देशातील एक मोठी लोकसंख्या अशा रितीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे व त्यांच्या रास्त मागण्यांची आंदोलने मेटाकूटीला आणून ते मोडण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते जोवर सक्रीय आहेत तोवर शेतक-यांच्या उध्दाराची काहीएक शक्यता दिसत नाही. शेतक-यांच्या प्रश्नांबद्दल सजग असणा-या सा-या घटकांनी केवळ बाजार सुधारांवर जरी लक्ष्य केंद्रीत केले तरी पुरेसे आहे. भारतीय लोकसंख्येतील शेतक-यांचे प्रमाण लक्षात घेता आकड्यांवर आधारलेल्या लोकशाहीत खरे म्हणजे आपली धोरणे राबवून घेणे फारसे कठीण ठरू नये. ज्याचे जळते त्या शेतक-याला हे सारे कधी समजेल हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

‘नाशिक’ की ‘शिकॅगो’ ?

‘नाशिक’ की ‘शिकॅगो’ ?

शिकॅगो हे अमेरिकेतील शहर तेथील गुन्हेगारीसाठी आताआतापर्यंत प्रसिध्द होते. आज या शहराची ख्याती एक शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून झाली आहे. भारतातील लाखो विद्यार्थी तेथे शिक्षण घेत असून कायदा व सुव्यवस्थेमुळे कोणाला त्रास झाला आहे असे ऐकिवात नाही. सांगायचा मुद्दा हा की नागरीकांनी ठरवले तर एकादे शहर आपले रूप पालटू शकते, आपणास जे हवे ते मिळवू शकते हा आहे. आज नाशिक शहराची अवस्था, विशेषतः कायदा व सुव्यवस्थेबाबतची व नागरिकांना त्यांच्या जिवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत वाटणा-या काळजीमुळे अतिशय गंभीर झाली आहे. यातील प्रत्यक्ष हानिपेक्षा नागरीकांच्या मनात जी नैराश्याची व हतबलतेची भावना वाढीस लागते आहे ती लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असल्याने यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.

नाशिक शहर हे गुन्हेगारीसाठी कधीच प्रसिध्द नव्हते. फार तर मुंबईच्या तडीपारांना आश्रय देणारे वा सेंट्रल जेलमधल्या कैद्यांना सामावून घेण्यापुरतेच मर्यादित होते. नगरपालिका असेपर्यंत शहरातील राजकारणही एका मर्यादेतच खेळले जात असे, त्यात सर्वसामान्यांना वगळून हे सारे प्रकार होत. मात्र सगळीकडेच होत असणा-या शहरीकरणाची लागण नाशिकलाही झाली आणि औद्योगिकीकरणामुळे एक प्रचंड लोकसंख्या नाशिकमध्ये अचानकपणे दाखल झाली. एचएएल व मायकोसारख्या उद्योग व आस्थापनांमुळे शहराचे अर्थकारणही बदलले व जमीनींचे व्यवहार, घरबांधणी क्षेत्रात बिल्डर्सचा प्रभाव यामुळे प्रचंड आर्थिक उलाढाली वाढल्या. त्यात नगरपालिकेची महानगरपालिका झाल्याने सरकारी मदत व नागरिकांचा कर रूपाने गोळा होणारा करोडोंचा सार्वजनिक निधि, ज्याला ‘नो बडीज मनी’ असेही समजले जाते, हा अनेक महत्वाकांक्षी घटकांना खुणावू लागला. या सा-या प्रक्रियेत आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत दूर्बल असलेल्या घटकांची करोडपती होण्याची रोल मॉडेल्सही स्थापित झाली व अनेकांच्या जीवनलक्ष्यांची प्रेरणास्थाने ठरू लागली. या सहज प्राप्त्य लाभाचा धनी होण्यासाठी महानगरपालिकेत निवडून जाणे ही एक महत्वाची पूर्वअट असल्याने ते साध्य करण्यासाठी जीवाच्या आकांताने साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब व्हायला लागला. राजकारणातील मोठ्या शार्कांना ही पर्वणीच असल्याने यातील सक्षम घटकांना हेरून प्रत्येकाने आपले बस्तान बसवायला सुरूवात केली. बेरोजगार तरूणांनाही हा सहज पैसा आकर्षित करू लागला. या जीवघेण्या स्पर्धेचा उपसर्ग सामान्यांपर्यंत येऊन पोहचल्याने व त्यांच्याबाजूने कोणीच नसल्यांने सर्वसामान्यांची एक अभूतपूर्व कोंडी झाल्याचे दिसते आहे. ज्या लोकप्रतिनिधिंना या सर्वसामान्यांनी निवडून दिले आहे तेच या उद्रेकाच्या केंद्रस्थानी दिसताहेत. सरकार नामक व्यवस्थेला लागत असणारे कर भरून आपल्या जिवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेची अपेक्षा करणारे नागरिक उघड्या डोळ्याने आपल्या जिवित व मालमत्तेची हानि बघताहेत. खरे म्हणजे कर भरणा-या नागरिकांच्या हित व संरक्षणाची वैधानिक जबाबदारी स्वीकारलेल्या सरकारने या वैध कराराचा भंग केला तर दाद मागण्याची कुठलीही सोय या व्यवस्थेत नाही.

या सा-या दहशतीमागे येणा-या महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत हे लपून राहिलेले नाही. सर्वसामान्यांना गप्प बसवून वा मतदानालाच येणार नाहीत असे वातावरण निर्माण करून आपल्या निश्चित मतांवर निवडून येण्याची ही एक खेळी असू शकते. या सा-या व्यवस्थेला सर्वसामान्यांचा स्वतंत्र असा पर्याय उभा राहू नये हाही प्रयत्न यात दिसतो. या सा-या परिस्थितीत सर्वसामान्यांनी एक निकोप अशी भूमिका घेणे महत्वाचे आहे की जिच्यामुळे चूकीच्या दिशेने जाणा-या गोष्टींना एक विधायक वळण लागू शकेल. आपल्या जिवित व मालमत्तेची जबाबदारी कोणाच्या हाती सोपवायची याचा गंभीर विचार केला नाही तर हा भस्मासूर कोणाकोणाचे बळी घेईल हे सांगता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्थेची वैधानिक जबाबदारी असणा-या पोलीसांची या विघातक शक्तींशी युती झाल्याने प्रत्येक शांतताप्रेमी नागरीकाने यावर गांभिर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

यात नुकसान झालेल्या प्रत्येक नागरिकाने पोलिसात तक्रारी दाखल केल्या असतील. त्याचा सामूहिकरित्या जाब विचारणे आवश्यक आहे. जर तपासात काही प्रगती होत नसेल तर सा-यांनी एकत्र येऊन झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे याचाही शोध घेता येईल. यात काही न्यायालयीन दिलासा मिळू शकतो का याबाबत विधिज्ञांनीही अभ्यास करण्यास हरकत नाही. एक प्रयोग म्हणून सा-यांनी आपल्या नुकसानीचा संदर्भ देत भरपाईसाठी एकादी सामूहिक याचिका दाखल करता येते का याचाही विचार करता येईल.

या सा-यांचे मूळ असणा-या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्याबाबतीत काही कठोर निर्णय आपणास घ्यावे लागतील. येणा-या निवडणुकीत निवडण्यापेक्षा नाकारणे महत्वाचे ठरणार आहे. निवडीसाठी आपल्याकडे फारशी परिमाणे नसली तरी नाकारण्यासाठी मात्र भरपूर दारूगोळा आहे. प्राप्त परिस्थितीचा विचार करता काही तर्कशास्त्रीय निष्कर्ष आपणास काढता येतात व त्यानुसार निर्णय घेतले तर या चक्रव्युहातून बाहेर पडण्याच्या शक्यताही निर्माण होतात. शिवाय आम्हीही काहीतरी करू शकतो हा महत्वाचा संदेशही या निर्णयाद्वारे जात असल्याने त्याचा विचार करायला हरकत नाही.

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत मतदानाचा हक्क बजावणे. हा हक्क असा बजवायचा की त्यातून नेमक्या तुमच्या भावना व्यक्त झाल्या पाहिजेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सा-या पक्षीय उमेदवारांना बाजूला टाका. शहराचा विकास व पक्ष यांचा अन्योर्थी तसा काही संबंध नाही. उलट वर सत्तेवर असलेले पक्ष पक्ष वाढावा व अडकलेल्या पक्षाला सांभाळून घेण्यासाठी भ्रष्टाचार व गैरप्रकारांना अभय देत असतात. ब-याचशा पक्षीय धुरीणांना आपल्या पक्षाचे तत्वज्ञान व धोरणे याची काहीही माहिती नसते. अशा कार्यकर्त्यांचा वापर एकाद्या प्याद्याप्रमाणे केला जातो. शिवाय पक्षीय स्थितीमुळे सांघिक बळ वाढते व काहीही करण्याची इच्छा बळावते व यशस्वीही होते. शिवाय शहराच्या विकासापेक्षा पक्षाचा विकास महत्वाचा ठरत गेल्याने मूळ हेतुलाच छेद दिला जातो. दुसरा निर्णय म्हणजे सध्याचा नगरसेवक टाळा. मुरलेल्या व कसलेल्या पहिलवानापेक्षा नवशिका परवडला. ज्यांचे भ्रष्टाचारीय हितसंबंध सुदृढ झाले आहेत, ज्यांची भीडही चेपली आहे असे नगरसेवक सफाईने कार्यभाग साधतात. अर्थात यात सारे नगरसेवक येतील असे नाही कारण चांगला कोण वाईट कोण हे प्रत्यक्ष अनुभवावरून त्या वॉर्डातील मतदार ठरवू शकतात. यातून कोणाला मतदान करायचे हा प्रश्न उरतोच. शक्यतोवर वॉर्ड पातळीवर सामूहिक निर्णयाने एकादा उमेदवार निश्चित करावा. तसा झाला नसेल तर उमेदवार यादीत ज्याची बिलकूल हवा नाही व जो निवडून यायची सुतराम शक्यता नाही अशाच उमेदवाराला मतदान करा. निवडून येण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणा-या उमेदवाराला कटाक्षाने टाळा.

ही त्रिसूत्री ज्याला राजकारणाशी काही देणे घेणे नाही, शहराचा विकास झाला तर ठीक, मात्र त्याचे जीवन सुरक्षित असावे अशी आशा बाळगणा-या सामान्य नागरिकांसाठी आहे. सार्वजनिक निधि आपलासा करण्याची दूर्दम्य आशा बाळगून त्यासाठी सार्वजनिक शांततेचा बळी देणा-या महत्वाकांक्षी धुरीणांना यातून काही घेता आले तर बघावे.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

सहकारी साखर कारखानदारीचे भेसूर अंतरंग - कॅगचा अहवाल

ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒãã¶ãªãÀãèÞãñ ¼ãñÔãîÀ ‚ãâ¦ãÀâØã-‡ãùŠØãÞãã ‚ãÖÌããÊã

ØãÆã½ããè¥ã ¼ããØããÞãã ãäÌã‡ãŠãÔã, ÔãÖ‡ãŠãÀ ÞãßÌãßãèÞãñ ¾ãÍã, Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâÞãñ ãä֦㠾ãã ãäºãÁªãÌãʾããâ¶ããè ØããõÀãäÌãÊãñʾãã •ãã¥ããžãã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ „²ããñØããÞ¾ãã ‚ãããä©ãÇ㊠̾ãÌãÖãÀãâÞãã ÊãñŒãã•ããñŒãã ¶ãì‡ãŠ¦ããÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ããÞ¾ãã ‚ããªñÍãã¶ãìÔããÀ ‡ãùŠØã¶ãñ •ããÖãèÀ ‡ãñŠÊãã ‚ããÖñ. ãäÌãÀãñ£ã‡ãŠ ¶ãñÖ½ããèÞã ‚ãã½ãÞ¾ãã ¾ãÍããÌãÀ Àã•ã‡ãŠãè¾ã Öñ¦ãì¶ãñ ›ãè‡ãŠã ‡ãŠÀ¦ãã¦ã Öã ¾ãã „²ããñØãã¦ããèÊã £ãìÀãè¥ããâÞãã ‚ããÀãñ¹ã ¾ããÌãñßãè ã䛇㊥ããÀ ¶ããÖãè ‡ãŠãÀ¥ã †‡ãŠã ÔãÌãÃÔãã½ã㶾㠶ããØããäÀ‡ãŠã¶ãñ ªãŒãÊã ‡ãñŠÊãñʾãã ¦ã‰ãŠãÀãèÊãã •ã¶ããä֦㠾ãããäÞã‡ãŠã ½ãã¶ãî¶ã ¶¾ãã¾ããÊã¾ãã¶ãñ ¾ãã Þããõ‡ãŠÍããèÞãñ ‚ããªñÍã ãäªÊ¾ãã¶ãñ Ìã ‡ãùŠØã¶ãñÖãè ‚ãã¦ãã ½ãããäÖ¦ããèÞ¾ãã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãŒããÊããè ½ãããäÖ¦ããè „¹ãÊ㺣㠂ãÔãʾãã¶ãñ ‚ããä¦ãÍã¾ã ¹ãÀŒã¡ Ìã ÌããÔ¦ãÌã ‚ãÔãã ‚ãÖÌããÊã ªãŒãÊã ‡ãñŠÊãã ‚ããÖñ.

¾ãã ‚ãÖÌããÊããÊãã Öã¦ã ÜããÊ㥾ãã¹ãîÌããê ¾ãã ¹ãƇãŠÀ¥ããÞããè ©ããñ¡ãè ¹ããÍÌãüãî½ããè Ôã½ã•ãî¶ã Üãñ¥ãñ ½ãÖ¦ÌããÞãñ ‚ããÖñ. ÔããŒãÀ „¦¹ã㪶ã Öñ …ÔããÞ¾ãã „¹ãÊ㺣ã¦ãñÌãÀÞã ‚ãÌãÊãâºãî¶ã ‚ãÔãʾãã¶ãñ •¾ãã ¼ããõØããñãäÊã‡ãŠ ¹ããäÀÔãÀã¦ã …Ôã „¹ãÊ㺣㠂ããÖñ Ìãã Öãñ… Íã‡ãŠ¦ããñ ‚ãÍãã ¼ããØãã¦ãÞã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ¹ãÀÌãã¶ãØããè ²ããÌããè ‚ãÔãñ ÔãÀ‡ãŠãÀÞãñ £ããñÀ¥ã ‚ããÖñ. ½ãã¨ã ½ã£¾ãâ¦ãÀãèÞ¾ãã ‡ãŠãßã¦ã Àã•ã‡ãŠãè¾ã Öñ¦ãì¶ãñ •¾ã㠹㣪¦ããè¶ãñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ Ìã㛹ããÞãã ‡ãŠã¾ãÉ㊽ã ÔãìÁ ¢ããÊãã ¦¾ããÌãÁ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀÞãñ Öñ¦ãì ÔãâÍã¾ããԹ㪠ŸÀã¾ãÊãã ÊããØãÊãñ.†‡ãŠªã ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãä½ãßãÊããè ‡ãŠãè ‚ãã¹ãʾãã ¶ãØ㥾㠂ãÍãã Øãìâ¦ãÌã¥ãì‡ãŠãèÌãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ½ã㣾ã½ãã¦ãî¶ã „¹ãÊ㺣ã Öãñ¥ããžãã ‡ãŠãñ›¿ããÌããä£ãÞãã ãä¶ããä£ã Öã¦ããߦãã ¾ãñ¦ã ‚ãÔãʾãã¶ãñ ‚ã¶ãñ‡ãŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀãè ¹ãƇãŠãÀ ÔãìÁ ¢ããÊãñ Öãñ¦ãñ.ÍããÔã¶ããÞãã ãä¶ããä£ã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞ¾ãã ½ã㣾ã½ãã¦ãî¶ã ¼ãÊã¦ããè‡ãŠ¡ñÞã Ìãߦ㠂ãÔãʾããÞããè Œãã¨ããè ¢ããʾãã¶ãñ ¹ã쥾ããÞãñ †‡ãŠ Ôãã½ã㶾㠶ããØããäÀ‡ãŠ ‚ãÍããñ‡ãŠ ‡ãìŠß‡ãŠ¥ããê ¾ããâ¶ããè ¾ãã ãäÌãÓã¾ããèÞããè ¦ã¹ãÍããèÊãÌããÀ ½ãããäÖ¦ããè ¶¾ãã¾ããÊã¾ããÊãã ‡ãŠßÌãÊããè Ìã ÍããÔã¶ãã¶ãñ ‚ãã•ãÌãÀ ¾ãã „²ããñØããÊãã ãäªÊãñʾãã ‚ãããä©ãÇ㊠½ãª¦ããèÞãã ÊãñŒãã•ããñŒãã ‡ãŠÀ¥¾ããÔãÖãè ãäÌã¶ãâ¦ããè ‡ãñŠÊããè.¾ãã ‚ã•ããÃÊããÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ãã¶ãñ •ã¶ããä֦㠾ãããäÞã‡ãŠã ½Ö¥ãî¶ã ªãŒãÊã ‡ãŠÁ¶ã Üãñ¦ãÊãñ Ìã ½ãÖãÀãÓ›È ÍããÔã¶ããÊãã ¹ãì¤ãèÊã ‚ããªñÍã ªñƒÃ¹ã¾ãĦ㠶ãÌããè¶ã ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ¹ãÀÌãã¶ãØããè ªñ… ¶ã¾ãñ Ìã ‡ãùŠØãÊãã ¾ããºããºã¦ãÞãã ‚ãããä©ãÇ㊠‚ãÖÌããÊã ªñ¥¾ããÞãñ ‚ããªñÍã ãäªÊãñ.

ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞ¾ãã †‡ã㠹ãƇãŠÊ¹ã ¼ããâ¡ÌãÊãã¦ã ¹ãÆÌã¦ãÇãŠãÞãã Ôã¼ããÔ㪠¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊããÞ¾ãã ÔÌãÁ¹ãã¦ã ¹ãŠ§ãŠ 10 ›‡ã‹‡ãñŠ Ìãã›ã ‚ãÔã¦ããñ. ¦¾ãã¦ãÖãè ÍããÔã¶ã ‚ã¶ãìÔããäÞã¦ã •ãã¦ããè Ìã ½ããØããÔãÌãØããê¾ã Ôã¼ããÔãªãâ¶ãã ‚ã¶ãìªã¶ã ªñ¦ãñ. ƒ¦ãÀ Ôã¼ããÔãªãâ¶ã㠇㊕ãà ªñ¦ãñ. ÍããÔã¶ã ÔÌã¦ã: 30 ›‡ã‹‡ãñŠ ¼ããØã¼ããâ¡ÌãÊã ‚ããñ¦ã¦ãñ.ÀããäÖÊãñÊãñ 60 ›‡ã‹‡ãñŠ ƒ¦ãÀ ãäÌããä§ã¾ã ÔãâÔ©ããâ‡ãŠ¡î¶ã „¼ããÀã¾ãÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã.¾ã㠇㊕ããÃÊãã À㕾ã ÍããÔã¶ããÞããè Ö½ããè ‚ãÔã¦ãñ.¾ããÌãÁ¶ã Êãàãã¦ã ¾ãñƒÃÊã ‡ãŠãè ¹ãÆÌã¦ãÇãŠã¶ãñ ¶ãØ㥾ã ÔÌãÁ¹ãã¦ã „¼ããÀÊãñʾãã Ìãã „¼ããÀ¥¾ããÞ¾ãã ‚ããÍÌããÔã¶ããÌãÀ ¦¾ããÊãã †Ì㤿ãã ¹ãÆÞãâ¡ À‡ãŠ½ããâÞãñ ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¦ãã ¾ãñ¦ãã¦ã. Øãßãè¦ã ÖâØãã½ãã¦ãÖãè ãä½ãߥããÀñ ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ãà Ìã ¦¾ãã¦ãî¶ã Öãñ¥ããÀãè ¹ãÆÞãâ¡ ŒãÀñªãè ¾ããÌãÀÖãè ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ¶ãÔãʾãã¶ãñ ¼ãÆÓ›ãÞããÀãÞ¾ãã Ôãâãä£ã ãä¶ã½ããÃ¥ã Öãñ¦ãã¦ã. ¾ãã ÌããÔ¦ãÌã¦ãñÞãã À㕾ã ÍããÔã¶ãã¦ããèÊã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè,ÔãÖ‡ãŠãÀ Œãã¦ãñ Ìã ÔããŒãÀ ÔãâÞã¶ããÊã¾ã ºãÀãñºãÀ ØãõÀÌãã¹ãÀ ‡ãŠÀ¦ãã¦ã ‚ãããä¥ã ÔãìÁ Öãñ¦ãñ †‡ãŠ ¶ã Ôãâ¹ã¥ããÀãè ¼ãÆÓ›ãÞããÀãÞããè ½ãããäÊã‡ãŠã. ‚ãã•ãÌãÀ Öñ ¦ããè¶ãÖãè Ü㛇㊠‚ãßãèãä½ãßãè Þãî¹ã ¾ãã ¶¾ãã¾ãã¶ãñ †‡ãŠ½ãñ‡ãŠãâ¶ãã Ôããâ¼ããßî¶ã Üãñ¦ã.ºããÖñÁ¶ã ãä‡ãŠ¦ããèÖãè ¼ãÆÓ›ãÞããÀãÞ¾ãã ¦ã‰ãŠãÀãè ‚ããʾãã¦ãÀãè ‚ãã•ãÌãÀ ¦¾ããâÞããè Þããõ‡ãŠÍããè Ìãã ãäÔ㣪 ¢ããʾããÔã ‡ãŠãñ¥ããÊãã ÍããÔã¶ã ¢ããʾããÞããè „ªãÖÀ¥ãñ ¶ããÖãè¦ã. ‡ãùŠØã¶ãñ ½ãã¨ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞããè ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãä½ãßãʾãã¹ããÔãî¶ã ¦¾ãã¦ããèÊã ÔããŒãÀ ãä¶ã¾ããæã ÖãñƒÃ¹ã¾ãĦã Ìãã ‡ãŠãÀŒãã¶ãã ‚ãÌãÔãã¾ãã¶ãã¦ã ãä¶ãÜãñ¹ã¾ãĦãÞ¾ãã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ›¹¹¾ããÌãÀÞ¾ãã ØãõÀ¹ãƇãŠãÀãÞããè ¶ããòª Üãñ¦ã Öã ‚ãÖÌããÊã ¦ã¾ããÀ ‡ãñŠÊãã ‚ããÖñ.

‚ãã•ããä½ã¦ããèÊãã À㕾ãã¦ã 202 ¶ããòª¥ããè‡ãðŠ¦ã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ‚ããÖñ¦ã. ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã À㕾ãÍããÔã¶ã ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊããÞ¾ãã Á¹ãã¶ãñ ‚ãããä©ãÇ㊠½ãª¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ. ‡ãŠã¾ãÃàãñ¨ããèÊã ‚ã¶ãìÔãîãäÞã¦ã •ãã¦ããè, ½ããØããÔãÌãØããê¾ã Ìã ‚ãããä©ãÇãŠÒÓ›¿ãã ªîºãÃÊã Ôã¼ããÔãªãâ¶ãã ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊããÔããŸãè ‡ãŠ•ãà Ìã ‚ã¶ãìªã¶ãÖãè ªñ¦ãñ. ½ãîÊã¼ãî¦ã ÔãñÌããÔãìãäÌã£ããâÔããŸãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ, ŒãÀñªãè ‡ãŠÀãÞãñ ‡ãŠ•ããæã Á¹ããâ¦ãÀ ‡ãŠÀ¥¾ããÞããè ÔãÌãÊã¦ã,ÔããŒãÀñÞãã „¦ããÀ㠇㊽ããè ‚ãÔãʾããÔã ãä½ãߥããÀñ ‚ã¶ãìªã¶ã, …Ôã ÌããÖ¦ãì‡ãŠãèÌãÀãèÊã ‚ã¶ãìªã¶ã,Øãã߹㠶㠢ããÊãñʾãã …ÔããÞ¾ãã ¼ãÀ¹ããƒÃÔããŸãèÞãñ ‚ã¶ãìªã¶ã, ÔããŒãÀ ãä¶ã¾ããæããèÔããŸãèÞãñ ‚ã¶ãìªã¶ã, …ÔãªÀã¦ããèÊã ¹ãŠÀ‡ãŠãÔããŸãè ãäªÊãñ •ãã¥ããÀñ ‚ã¶ãìªã¶ã, ‚ã‡ãŠÔ½ãã¦ã Ôãâ‡ãŠ›ñ Ìãã …ÔããÌãÀãèÊã ÀãñØãÀãƒÃ ¾ãã ãä¶ããä½ã§ãã¶ãñ ãäªÊããè •ãã¥ããÀãè ¹ãù‡ãñŠ•ãñÔã ¾ãã Ôããžãã ½ã㣾ã½ãã¦ãî¶ã ¾ãã „²ããñØããÊãã ¼ãÀ¼ã‡ã‹‡ãŠ½ã ‚ãããä©ãÇ㊠ÀÔ㪠¹ãìÀÌãÊããè •ãã¦ãñ. ãäÍãÌãã¾ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè „¼ããÀÊãñʾã㠇㊕ããĶããÖãè Ö½ããèè ÍããÔã¶ãÞã ªñ¦ã ‚ãÔã¦ãñ. ãäÍãÌãã¾ã ‡ãñŠ³ ÍããÔã¶ããÞããè ãä¶ã¾ããæããèÔããŸãè ãäªÊããè •ãã¥ããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ,…Ôã ãäÌã‡ãŠãÔã ãä¶ããä£ã¦ãî¶ã ãä½ãߥããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ Ìã ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠãè‡ãŠÀ¥ã Ìã ãäÌãÔ¦ããÀãÔããŸãè ãä½ãߥããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ, ¾ãã¦ã ¶ã̾ãã¶ãñ ¼ãÀ ¹ã¡Êããè ¦ããè ÔãÖÌããè•ããä¶ããä½ãæããèÞ¾ãã ¶ããÌãã¶ãñ ãä½ãߥããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ, ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞãñ ÔãÊÊããØããÀ ½Ö¥ãî¶ã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¥ããžãã ÌãÔãâ¦ãªãªã ÔããŒãÀ ÔãâÜããÊãã ÔãâÍããñ£ã¶ããÔããŸãè ãäªÊããè •ãã¥ããÀãè ‚ã¶ãìªã¶ãñ ¾ããâÞãã Ôã½ããÌãñÍã Öãñ¦ããñ. †Ìã¤ãè ¹ãÆÞãâ¡ ‚ãããä©ãÇ㊠½ãª¦ã ãä½ãßî¶ãÖãè 202 ¹ãõ‡ãŠãè 116 ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ¦ããñ›¿ãã¦ã ‚ããÖñ¦ã. 74 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ãä¶ãØãñãä›ÌÖ ¶ãñ›Ìã©ãà ¶ããòªÌãÊããè ‚ããÖñ. ¾ãã ¹ãõ‡ãŠãè 31 ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ‚ãÌãÔãã¾ãã¶ãã¦ã ãä¶ãÜããÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãä½ãßãʾãã¶ãâ¦ãÀ ¦ããè¶ã ÌãÓããæ㠄¼ããÀ¥ããè ¢ããÊããè ¹ãããäÖ•ãñ ‚ãÔãã ãä¶ã¾ã½ã ‚ãÔã¦ããâ¶ãã 1992 ¹ããÔãî¶ã ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãä½ãßãÊãñÊãñ 12 ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ‚ã•ãî¶ã „¼ãñÞã ÀãÖî Íã‡ãŠÊãñÊãñ ¶ããÖãè¦ã.

‡ãùŠØã¶ãñ ¶ã½ã춾ããªãŒãÊã 22 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞããè ‚ãã‡ãŠ¡ñÌããÀãè ¦ã¹ããÔãÊããè ‚ãÔã¦ãã ‚ããä¦ãÍã¾ã £ã‡ã‹‡ãŠãªã¾ã‡ãŠ ãä¶ãÓ‡ãŠÓãà ¹ãì¤ñ ‚ããÊãñ ‚ããÖñ¦ã. À㕾ã ÍããÔã¶ãã¶ãñ ¾ãã 22 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã Ôãì½ããÀñ 2658.65 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ‚ã©ãÃÔãÖ㾾㠇ãñŠÊãñÊãñ ‚ããÖñ. ªìÔãžãã ‚ã©ããöããè Öãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞããè ªñ¥ããè ‚ããÖñ¦ã. ¾ãã ‚ãã‡ãŠ¡¿ããÌãÁ¶ã 202 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ‡ãŠ¡ñ ãä‡ãŠ¦ããè À‡ã‹‡ãŠ½ã ‚ãÔãñÊã ¾ããÞãã ‚ãâªã•ã Üãñ¦ãã ¾ãñ¦ããñ. ‚ãã¹ãʾãã Ôã¼ããÔãªãâÞãñ Ôãì½ããÀñ 164.41 ‡ãŠãñ›ãè ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊã Öñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ „¼ããÁ Íã‡ãŠÊãñÊãñ ¶ããÖãè¦ã. ÌããÔ¦ãÌãã¦ã Ôã¼ããÔãªãâÞãñ ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊã ãä¶ã£ããÃãäÀ¦ã ÔÌãÁ¹ãã¦ã Øããñßã ¢ããʾãã¶ãâ¦ãÀÞã ‡ãŠãÀŒãã¶ãã ÔãÀ‡ãŠãÀãè ½ãª¦ããèÔã ¹ãã¨ã Öãñ¦ããñ. ‚ãÔãñ ‚ãÔã¦ããâ¶ãã ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ‚ã©ãùãìÀÌãŸã ¢ããÊãñÊãã ‚ããÖñ. ‡ãŠãÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ‚ãã¹ãʾãã ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊãã¦ããèÊã 72.15 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ Öñ ÔãâãäªØ£ã Œã㦾ãã¦ã ŸñÌãÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¾ãã À‡ãŠ½ããâÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ ¢ããʾããÞãã ÔãâÍã¾ã ‡ãùŠØã¶ãñ ̾ã§ãŠ ‡ãñŠÊãã ‚ããÖñ.

Öãè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè ÌãÔãîÊã ‡ãŠÀ¥¾ããÞããè ‡ã슟ÊããèÖãè ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ¦ãã À㕾ã ÍããÔã¶ãã‡ãŠ¡ñ ¶ããÖãè. †‡ãŠ ‡ãŠãÀŒãã¶ãã „¼ããÀ¥ããè¹ãîÌããêÞã ‚ãÌãÔãã¾ãã¶ãã¦ã ØãñÊãã Ìã ¦¾ããÞããè ºãú‡ãŠ ØãúÀâ›ãèÖãè ÍããÔã¶ããÊãã ¼ãÀãÌããè ÊããØãʾããÞãñ „ªãÖÀ¥ã ‚ããÖñ. ÔãÀ‡ãŠãÀãè ÌãÔãîÊããèÞãã †‡ãŠ ¹ãƾ㦶㠽֥ãî¶ã ÔããŒãÀ ãäÌã‰ãŠãè¦ã ãä‡ã‹Ìãâ›Êã½ããØãñ 25 Á¹ã¾ããâÞããè ‡ãŠ¹ãã¦ã ‡ãŠÁ¶ãÖãè ÍããÔã¶ããÞ¾ãã ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãèÞ¾ãã 7.24 ›‡ã‹‡ãñŠÞã ÌãÔãîÊããè Öãñ… Íã‡ãŠÊããè. ¶ããºãã¡ÃÞ¾ã㠇㊕ãà ¹ãì¶ãØã߶㠾ããñ•ã¶ãã ÊããØãî ‡ãŠÀ¦ãñ ÌãñßãèÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ‚ãã¹ãÊãñ ¼ããØã ¼ããâ¡ÌãÊã Ìãã¤Ì㥾ããÞããè ‚ã› Üãã¦ãÊããè Öãñ¦ããè. ¹ãÀâ¦ãì ºãžããÞãÍãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè Öãè ‚ã› ¹ããßÊãñÊããè ¶ããÖãè. ÍããÔã¶ãã¶ãñ ¹ãìÀÌãÊãñʾãã ¼ããâ¡ÌãÊã ÔãÖã¾¾ãã¹ãõ‡ãŠãè 50 ›‡ã‹‡ãñŠ ¹ãÀ¦ããÌãã ¹ããäÖʾãã ªÖã ÌãÓããæã Ìã ÀããäÖÊãñÊãñ 50 ›‡ã‹‡ãñŠ ¹ãì¤ãèÊã ¹ããÞã ÌãÓããæ㠹ãñŠ¡ã¾ãÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã. ¾ãã¹ãõ‡ãŠãè ºãžããÞãÍãã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ããè Öã ¼ããâ¡ÌãÊã ¹ãÀ¦ããÌãã ãä¶ããä£ãÞã „¼ããÀÊãñÊãã ¶ããÖãè.

ãä¶ã¾ã½ãã¶ãìÔããÀ ‚ãããä©ãÇ㊠ÌãÓãà ‚ãŒãñÀãèÔã 45 ãäªÌãÔããâÞ¾ãã ‚ãã¦ã ãäÖÍããñºã ¹ãî¥ãà ‡ãŠÀãÌã¾ããÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã ‚ãããä¥ã ¦ããè¶ã ½ããäÖ¶¾ããÞ¾ãã ‚ãã¦ã ÌãããäÓãÇ㊠ÔãÌãÃÔãã£ããÀ¥ã Ôã¼ãñ¦ã ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ã ‚ãÖÌããÊããÔãÖ Ôã¼ããÔãªãâÞ¾ãã ½ãããäÖ¦ããèÔããŸãè ŸñÌãã¾ãÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã. ¾ãã ‚ãÖÌããÊãã¶ãìÔããÀ ‡ãŠãñ¥ããèÖãè ãäÌããä֦㠇ãŠãßã¦ã ãäÖÍããñºã ¹ãî¥ãà ‡ãñŠÊãñÊãñ ¶ããÖãè¦ã, ¦¾ããÞãºãÀãñºãÀ 5 ¦ãñ 19 ½ããäÖ¶¾ããâÞãã ãäÌãÊãâºã ¶ããòªÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊãã ‚ããÖñ. ¾ãã¦ã ÍããÔã¶ãã¶ãñ 28 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ÔãÖã ½ããäÖ¶ãñ ¦ãñ ªãñ¶ã ÌãÓããùã¾ãĦ㠽ã쪦ãÌã㤠ãäªÊãñÊããè ãäªÔã¦ãñ.

¦ã㦹ãìÀ¦ããè ªñ¥ããè ¼ããØãÌ㥾ããÔããŸãè ºãžããÞãªã ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ºããÖñÁ¶ã ‡ãŠãÖãè ÔãìÀãäàã¦ã ‚ãããä¥ã ‚ãÔãìÀãäàã¦ã ‡ãŠ•ãó „¼ããÀ¦ãã¦ã. ¾ãã¦ãî¶ã ÌããÖ¦ãî‡ãŠªãÀ,¹ãìÀÌãŸãªãÀ, ½ãì‡ãŠãª½ã,¾ããâ¶ãã ‚ãØãÆãè½ã À‡ãŠ½ãã ãäªÊ¾ãã •ãã¦ãã¦ã. ¾ãã¦ã 322.35 ‡ãŠãñ›ãè ¾ãñ¥ããè ãäªÔã¦ãã¦ã. ÔããŒãÀ ÔãâÞããÊã‡ãŠãÞ¾ãã ‚ããªñÍãã¶ãìÔããÀ †‡ãŠ ÌãÓããùããÔãî¶ã ºãì¡ãè¦ã ‚ãÔãÊãñʾã㠇㊕ããÃÔããŸãè 20 ›‡ã‹‡ãñŠ, †‡ãŠ ÌãÓããùãñàãã ‚ããä£ã‡ãŠ ‡ãŠãß ºãì¡ãè¦ã ‡ãŠ•ããÃÔããŸãè 50 ›‡ã‹‡ãñŠ ¦ãÀ ¦ããè¶ã ÌãÓããĹããÔãî¶ã ºãì¡ãè¦ã ‚ãÔãÊãñʾã㠇㊕ããÃÔããŸãè 100 ›‡ã‹‡ãñŠ ¹ãÆãÌã£ãã¶ã ‡ãŠÀ¥¾ããÞãñ ‚ããªñÍã Öãñ¦ãñ. ½ãã¨ã ¾ãã 22 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè †‡ãŠ ÌãÓããùããÔãî¶ã ¾ãñ¥ããè ãäªÔã¦ã ‚ãÔãÊãñʾããã 44.07 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ããâÔããŸãè ‡ã슟ÊãñÖãè ¹ãÆãÌã£ãã¶ã ŸñÌãÊãñ ¶ããÖãè. ‚ãããä©ãÇ㊠ÌãÓãà ‚ãŒãñÀãèÔã Ìãã Øãßãè¦ã ÖâØãã½ããÞ¾ãã ÍãñÌã›ãè ¾ãã À‡ãŠ½ãã Ôã½ãã¾ããñãä•ã¦ã ‡ãŠÀã¾ãÞ¾ãã ‚ãÔã¦ãã¦ã ¹ãÀâ¦ãì †‡ãŠ ¦ãñ ¹ããÞã ÌãÓããùã¾ãĦã Öñ Ôã½ãã¾ããñ•ã¶ã ¢ããÊãñÊãñ ¶ããÖãè.

‡ãŠãÀŒã㶾ããÞããè Àãñ•ã½ãñß Ìã ºãú‡ãñŠÞãñ ¹ããÔãºãì‡ãŠ ¾ããâÞ¾ãã¦ããèÊã Ôã½ã¶Ìã¾ã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‚ãÔãã¾ãÊãã ÖÌãã. ¹ãƦ¾ãàã ̾ãÌãÖãÀ Ìã ¶ããòªÌãÊãñÊãñ ̾ãÌãÖãÀ ¾ãã¦ããèÊã ¦ã¹ãŠãÌã¦ã Êãàãã¦ã ¾ãñ¥¾ããÔããŸãè Öñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ŸÀ¦ãñ.¹ãÀâ¦ãì ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ºãÀñÞãÍãñ ̾ãÌãÖãÀ ÌãÀÞãñÌãÀ ‡ãŠÀãè¦ã ‚ãÔãî¶ã ØãõÀ̾ãÌãÖãÀ Êãàãã¦ã ¾ãñƒÃ¹ã¾ãĦ㠺ãÀñÞãÍãñ ‚ãããä©ãÇ㊠¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¢ããÊãñÊãñ ‚ãÔã¦ãñ. ÔããŒãÀ ãäÌã‰ãŠãè ‡ãŠÀ¦ããâ¶ãã ̾ãã¹ããÀãè ¾ã㠹㣪¦ããèÞãã Ìãã¹ãÀ ‡ãŠÀ¦ãã¦ã.Þãñ‡ãŠ ªñ…¶ã ÔããŒãÀ ¹ãƦ¾ãàã „ÞãÊã¦ãã¦ã. ‚ãÔãñ ÔããÞãÊãñÊãñ Þãñ‡ãŠ ºãú‡ãñŠ¦ã Ìã›Ì㥾ãã¦ã ‚ã¡Þã¥ããè ‚ããʾããÔã ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ Øããñ¦¾ãã¦ã ¾ãñ¦ãã¦ã.̾ãÌãÔ©ãã¹ã¶ããÞ¾ãã ÔãâØã¶ã½ã¦ãããäÍãÌãã¾ã Öñ Íã‡ã‹¾ã ¶ããÖãè Öñ ‡ã슥ããèÖãè •ãã¥ã‡ãŠãÀ ÔããâØãî Íã‡ãñŠÊã. ¾ããÞãñ „ªãÖÀ¥ã ªñ¦ããâ¶ãã ¶ãããäÍã‡ãŠÞ¾ãã ãä¶ã¹ãŠã¡ Ìã ‡ãŠãªÌãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞãñ „ªãÖÀ¥ã ãäªÊãñ ‚ããÖñ. ¹ãî¥ãà À‡ã‹‡ãŠ½ã ‚ããʾãããäÍãÌãã¾ã ÔããŒãÀ ¦ã㺾ãã¦ã ¶ã ªñ¥¾ããÞãñ ‚ããªñÍã ‚ãÔãî¶ã ªñŒããèÊã ãä¶ã¹ãŠã¡ ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ ¶ããñÌÖñ 2004 ¦ãñ †ãä¹ãÆÊã 2005 ªÀ½¾ãã¶ã ÔããŒãÀ ãäÌã‰ãŠãè¹ããñ›ãè ̾ãã¹ããžãã‡ãŠ¡î¶ã Üãñ¦ãÊãñÊãñ 10.12 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ããâÞãñ Þãñ‡ãŠ ¶ã Ìã›Ê¾ãã¶ãñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãã ‚ã¡Þã¥ããè¦ã ‚ããÊãã. ½ãã¨ã Öãè ºããºã ¦ãÍããèÞã ¢ãã‡ã㠟ñÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊããè Ìã 2007 ÔããÊããè ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ã ‡ãŠÀ¦ããâ¶ãã „Ü㡇ãŠãèÔã ‚ããÊããè.¾ããÌãÁ¶ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞãñ ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ã ÌãñßãèÞã Öãñ¥ãñ ãä‡ãŠ¦ããè ½ãÖ¦ÌããÞãñ ‚ããÖñ Öñ Êãàãã¦ã ¾ãñ¦ãñ.Üããñ›ãßã Öãñ…¶ã „Ü㡇ãŠãèÔã ¾ãñƒÃ¹ã¾ãĦ㠺ãÀãÞã ‡ãŠãß Øãñʾãã¶ãñ ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞãñ ¦ããè¶ã ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ̾ãã•ãã¹ããñ›ãè ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¢ããÊãñ ¦ãñ ÌãñØãßñÞã.¾ãã Üããñ›ãß¿ãã¦ã ‚ãã•ãÌãÀ Ôãâºãâãä£ã¦ããâÌãÀ ‡ãŠãÀÌããƒÃ ¢ããÊãñÊããè ¶ããÖãè Öñ ãäÌãÍãñÓã.

‡ãŠãªÌ¾ããÞãñ „ªãÖÀ¥ãÖãè ‚ãÔãñÞã ãäÌãÊãàã¥ã ‚ããÖñ. ãäÌã‡ãŠ¦ã Üãñ¦ãÊãñʾãã ÔããŒãÀñÞããè À‡ã‹‡ãŠ½ã ºãú‡ãñŠ¦ã ¼ãÀʾããÞ¾ãã ¹ããÌ㦾ãã ªãŒãÌãî¶ã ̾ãã¹ããžããâ¶ããè ÔããŒãÀ „ÞãÊãÊããè. Ôãì½ããÀñ 3.14 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ‚ãã¹ãʾãã Œã㦾ãã¦ã •ã½ãã ¢ããÊãñ ‚ã©ãÌãã ¶ããÖãè Öñ ¹ããÖ¥¾ããÞããè ¦ãÔãªãèÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ Üãñ¦ãÊãñÊããè ¶ããÖãè. 2004-05 ÔããÊããè ¢ããÊãñÊãã Öã Üããñ›ãßã 2007 ÔããÊããè ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ãã¦ã „Ü㡇ãŠãèÔã ‚ããÊãã. ¾ãã¦ãÖãè ºãì¡ÊãñÊããè À‡ã‹‡ãŠ½ã Ìã ̾ãã•ã ¾ããâÞãñ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¢ããÊãñÊãñ ãäªÔã¦ãñ.

¾ãããäÍãÌãã¾ã ‡ãŠ•ãà Œãã¦ãñ ÌãÖãè Ìã ÍããÔã¶ããÞããè ªñ¥ããè ¾ããâÞãã ãäÖÍããñºãÞã ŸñÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊãñÊãã ¶ããÖãè. ¹ãñŠºã 2005 ¹ããÔãî¶ã Öñ ‡ãŠã½ã ãäÌã¼ããØããè¾ã ÔããŒãÀ ÔãÖÔãâÞããÊã‡ãŠãâ‡ãŠ¡ñ Ôããñ¹ãÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊãñÊãñ ‚ããÖñ.¾ãã¦ããèÊã ¹ããÞã ÔããŒãÀ ÔãâÞããÊã‡ãŠãâ¶ããè 1996-97 ¹ããÔãî¶ã Öñ ãäÖÍããñºãÞã ŸñÌãÊãñÊãñ ¶ããÖãè¦ã. ¦¾ãã½ãìßñ ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè, ¼ããØã¼ããâ¡ÌãÊã Ìãã ÍããÔã‡ãŠãè¾ã Ö½ããè Íãìʇ㊠¾ããâÞãã ‚ãã¤ãÌããÞã Üãñ¦ãã ‚ããÊãñÊãã ¶ããÖãè.

¾ãããäÍãÌãã¾ã ÔããŒãÀ „²ããñØãã¦ããèÊã ½ãîÊã¼ãî¦ã ÔãìãäÌã£ããÔããŸãè ãä¶ããä£ã „¼ããÀ¥¾ãã¦ã ¢ããÊãñÊãã ÖÊãØã•ããê¹ã¥ãã, ÀÔ¦ãã ÌããÖ¦ãî‡ãŠ ãä¶ããä£ãÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ,ÌãÔãâ¦ãªãªã ÔããŒãÀ ÔãâÔ©ãñÊãã ÔãâÍããñ£ã¶ããÔããŸãè ªñ¥¾ãã¦ã ‚ããÊãñÊãã ãä¶ããä£ã, ‚ãʹã¼ãî£ããÀ‡ãŠ Ìã ‚ããÀãäàã¦ã Ôã¼ããÔãªãâÔããŸãè ªñ¥¾ãã¦ã ‚ããÊãñʾãã ‚ã¶ãìªã¶ããÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ,ÔããŒãÀ ãäÌã‡ãŠãÔã ãä¶ããä£ã¦ãî¶ã ãä½ãßãÊãñʾã㠽㪦ããèÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ, ¶ããºãã¡Ã¶ãñ ‡ãŠ•ãà ¹ãì¶ãØãߥ㠇ãŠÀ¦ããâ¶ãã ÔãîÞããäÌãÊãñʾãã ‚ã›ãé‡ãŠ¡ñ ªìÊãÃàã, ŒãÀñªãè ‡ãŠÀ ¶ã ¼ãÀ¥ãñ Ìãã ŒãÀñªãè ‡ãŠÀãÞãñ ̾ãã•ãÀãä֦㠇㊕ããæã Á¹ããâ¦ãÀ ‡ãŠÁ¶ãÖãè ¾ã㠇㊕ããÃÞããè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè ‡ãŠÀ¥ãñ, ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãèÌãÀ ªâ¡Ì¾ãã•ã ‚ãã‡ãŠãÀ¥¾ããÞããè ¦ãÀ¦ãîª À㕾ã ÍããÔã¶ãã‡ãŠ¡î¶ã ¶ã Ìãã¹ãÀÊããè •ãã¥ãñ, ºããÖñÁ¶ã „¼ããÀÊãñʾã㠇㊕ããÃÌãÀ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ¶ãÔã¥ãñ ‚ãÍãã ‚ã¶ãñ‡ãŠ ºããºããéÌãÀ ¦ããÍãñÀñ ‚ããñ¤Êãñ ‚ããÖñ¦ã.

ÍããÔã¶ãã¶ãñ Ö½ããè ãäªÊãñʾã㠇㊕ããÃÞãã ¹ãƇãŠãÀÖãè ‚ãÔããÞã ‚ããÖñ. 172 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ÍããÔã¶ãã¶ãñ 3557.09 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ã㠇㊕ããÃÊãã Ö½ããè ãäªÊããè ‚ããÖñ. ¾ãã¦ã ¦¾ããÌãÀ ‚ãã‡ãŠãÀʾãã •ãã¥ããžãã ̾ãã•ããÞããÖãè Ôã½ããÌãñÍã ‚ããÖñ. Öãè ÔããÀãè ‡ãŠ•ãó ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞ¾ãã ãä•ãâªØãã¶ããè¹ãñàãã ãä‡ãŠ¦¾ãñ‡ãŠ ¹ã›ãè¶ãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ‚ãÔãʾãã¶ãñ ÍããÔã¶ããÊããÞã ¹ãÀ¦ã¹ãñŠ¡ ‡ãŠÀãÌããè ÊããØãÊããè ‚ããÖñ Ìãã ‡ãŠÀãÌããè ÊããØã¥ããÀ ‚ããÖñ. ‚ãã•ãÌãÀ ÍããÔã¶ãã¶ãñ 26 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞ¾ãã 147.45 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ãã Ö½ããéÞããè ¹ãÀ¦ã¹ãñŠ¡ ‡ãñŠÊããè ‚ããÖñ.¾ã㠇㊕ããÃÞ¾ãã Ìãã¹ãÀãÌãÀ ÍããÔã¶ããÞãñ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ¶ãÔãʾããÞãñ ãäªÔãî¶ã ‚ããÊãñ ‚ããÖñ. Àã•ã‡ãŠãè¾ã Öñ¦ãì¶ãñ ãäªÊãñʾãã Ö½ããè¦ãî¶ãÞã 40 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããÌãÀ 270 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ‡ãŠ•ãà ‚ãÍããè „ªãÖÀ¥ãñ ºãÜãã¾ãÊãã ãä½ãߦãã¦ã. ÍããÔã¶ã ÍãñÌã›ãè Öãè ¹ãÀ¦ã¹ãñŠ¡ ¹ãÆã½ãããä¥ã‡ãŠ ‡ãŠÀªã¦¾ããâÞ¾ãã ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ¹ãõÍãã¦ãî¶ãÞã ‡ãŠÀ¥ããÀ ‚ãÔãʾãã¶ãñ Øãâ¼ããèÀ¦ãñ¶ãñ Üãñ¥ãñ ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‚ããÖñ.

ÌããÖ¦ãì‡ãŠªãÀãâ¶ãã ²ããÌã¾ããÞ¾ãã ‚ãØãÆãè½ã À‡ãŠ½ããâ½ã£¾ãñ ‚ãÔãñÞã ØãõÀ¹ãƇãŠãÀ ‚ãã¤ßî¶ã ‚ããÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ÌããÖ¦ãì‡ãŠ ½ãì‡ãŠãª½ããâ¶ãã ãäªÊãñʾãã ¾ãã À‡ãŠ½ãã ‚ãÔãìÀãäàã¦ã ‚ãÔãʾãã¶ãñ ºãì¡ãè¦ããÞãñ ¹ãƽãã¥ã ¹ãŠãÀ ‚ãã¤ß¦ãñ. ºãú‡ãŠã‡ãŠ¡î¶ã ¾ãã ¶ããÌãã¶ãñ Üãñ¦ãÊãñʾã㠇㊕ããùãõ‡ãŠãè 23.34 ‡ãŠãñ›ãè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè ãäªÔã¦ãñ ‚ããÖñ. ãäÍãÌãã¾ã ÌããÖ¦ãì‡ãŠ ½ãì‡ãŠãª½ããâ‡ãŠ¡î¶ã ÌãÔãîÊã ‡ãñŠÊãñÊãñ 92.73 ‡ãŠãñ›ãè ºãú‡ãŠãâ¶ãã ¹ãÀ¦ã ¶ã ‡ãŠÀ¦ãã ƒ¦ãÀ ‡ãŠã½ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊãñ ØãñÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¾ããÌãÀ ÔããŒãÀ ÔãâÞããÊã‡ãŠãâÞããè ªñŒãÀñŒã ‚ãÔãʾãã¶ãñ ¦¾ããâ¶ããè ‚ãã¹ãÊããè •ãºããºãªãÀãè ¶ã ¹ããßʾããÞãñ ãäªÔã¦ãñ ‚ããÖñ. ÍããÔã¶ããÊãã ÍãñÌã›ãè Öñ ¹ãƇãŠãÀ ÀãñŒã¥¾ããÔããŸãè ‚ãÍã㠇㊕ããĶãã 2008 ¹ããÔãî¶ã Ö½ããè ¶ã ªñ¥¾ããÞãã ãä¶ã¥ãþã ܾããÌãã ÊããØãÊãã.

Øãßãè¦ã ÖâØãã½ããÔããŸãè ÊããØã¥ããžãã ŒãÞããÃÔããŸãè ãä½ãߥããžãã ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ããúããºã¦ãÖãè ‚ãÔãñÞã ØãõÀ¹ãÀ‡ãŠãÀ ¶ããòªÌãÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞããè ªñŒã¼ããÊã, ªìÁÔ¦ããèÔããŸãè Öãè ‡ãŠ•ãó ãäªÊããè •ãã¦ãã¦ã. ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ÖâØãã½ã ¹ãŠã¾ãªñÍããèÀ Öãñ¥¾ããÔããŸãè ‚ãã¹ãʾãã àã½ã¦ãñÞ¾ãã ãä‡ãŠ½ãã¶ã 50 ›‡ã‹‡ãñŠ Øãßãè¦ã ‡ãŠÀãÌãñ ‚ãÍããè ‚ã› Üãã¦ãÊããè •ãã¦ãñ. ‡ãŠãÀ¥ã ºãú‡ãŠã ãä‡ã‹Ìãâ›Êã½ããØãñ 60 Á.Þããè ÌãÔãîÊããè ¾ã㠇㊕ããùããñ›ãè ‡ãŠÀ¦ãã¦ã. ¾ã㠇㊕ããÃÊããÖãè ÍããÔã¶ããÞããè Ö½ããè ‚ãÔã¦ãñ. ÍããÔã¶ãã¶ãñ †‡ãã 281.48 ‡ãŠãñ›ãéÞããè Ö½ããè Üãñ¦ãÊãñÊããè ‚ããÖñ. ¾ãã¹ãõ‡ãŠãè 23 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã …Ôã „¹ãÊ㺣㠶ãÔã¥ãñ, ¹ãîÌããêÞ¾ã㠇㊕ããÃÞããè ¹ãÀ¦ã¹ãñŠ¡ ¶ã ‡ãŠÀ¥ãñ ¾ãã‡ãŠãÀ¥ããâÔããŸãè ‚ãã¾ãì§ãŠãâ¶ããè ¶ãã‡ãŠãÀÊãñ ‚ãÔã¦ããâ¶ããÖãè 42.69 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ããâÞããè Ö½ããè ãäªÊããè ØãñÊããè.

¾ãã¦ã Ôãã¦ããžããÞ¾ãã ÑããèÀã½ã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ 2.22 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ããâÞãñ ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ãà Üãñ¦ãÊãñ ¹ã¥ã Øãßãè¦ãÞã Üãñ¦ãÊãñ ¶ããÖãè.Öñ ‡ãŠ•ãà ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠãè‡ãŠÀ¥ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊãñ.ãäÍãÌãã¾ã ¾ã㠇㊕ããÃÌãÀ ²ãã̾ãã ÊããØã¥ããžãã ̾ãã•ããÞããè 29ÊããŒããÞããè ¶ãÌããè¶ã •ããñŒããè½ã ¾ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ Êããªî¶ã Üãñ¦ãÊããè. ‚ãÍãããäÀ¦ããè¶ãñ ‡ãŠ•ããÃÞãã ØãõÀÌãã¹ãÀ ‡ãñŠÊ¾ããºã­Êã ‚ãã¾ãì§ãŠãâ¶ããè ‡ãŠãÖãèÖãè ‡ãŠãÀÌããƒÃ ‡ãñŠÊãñÊããè ¶ããÖãè. ƒ¦ãÀ 12 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã 16.54 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ‡ãŠ•ãà ãäªÊãñ ‚ãÔã¦ããâ¶ãã ̾ãã•ããÔãÖ 21 ÊããŒããÞããè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè ¢ããÊããè. 20 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè 43.52 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ãà Üãñ¦ãÊãñ.½ãã¨ã Øããß¹ã àã½ã¦ãñÞ¾ãã 50 ›‡ã‹¾ããâ¹ãñàã㠇㊽ããè Øãã߹㠢ããʾãã¶ãñ Öñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ 23.36 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ãã ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè¦ã ØãñÊãñ.¾ããºããºã¦ã Þããõ‡ãŠÍããè ‡ãŠÀ¥¾ããÞãñ ÔããâãäØã¦ãÊãñ •ãã¦ã ‚ãÔãÊãñ ¦ãÀãè ‚ãã•ã¦ããØãã¾ã¦ã Öãè Þããõ‡ãŠÍããè ¹ãî¥ãà ¢ããʾããÞãñ ãäªÔã¦ã ¶ããÖãè.

Œã¦ãñ ‚ãããä¥ã …Ôã ãäºã¾ã㥾ããÞ¾ãã ŒãÀñªãèÔããŸãè „¼ããÀÊãñʾã㠇㊕ããæãÖãè ØãõÀ¹ãƇãŠãÀ ‚ãã¤ßî¶ã ‚ããÊãñ ‚ããÖñ¦ã. Ôã¹›ñºãÀ 2002 ½ã£¾ãñ ÌãÔãâ¦ãªãªã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ ¾ãã ‡ãŠãÀ¥ããÔããŸãè †‡ãŠ ‡ãŠãñ›ãèÞãñ ‡ãŠ•ãà „¼ããÀÊãñ.‡ãŠ•ãà „ÍããèÀã ãä½ãߥ¾ããÞ¾ãã ÔãºãºããèŒããÊããè ÔãªÀÞããè À‡ã‹‡ãŠ½ã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ¶ã Ìã㛦ãã ªìÔãÀãè‡ãŠ¡ñ ŒãÞãà ‡ãŠÁ¶ã ãä¡ÔãòºãÀ 2007 ½ã£¾ãñ ̾ãã•ããÔã‡ãŠ› ¹ãÀ¦ã ‡ãñŠÊããè. ¾ã㠇㊕ããÃÞãã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ‡ãŠãÖãè †‡ãŠ ¹ãŠã¾ãªã ¶ã Öãñ¦ãã ̾ãã•ã ½ãã¨ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããÊãã ¼ãÀãÌãñ ÊããØãÊãñ. Àñ¥ãã ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¶ãñ ¾ããÞã ‡ãŠãÀ¥ããÔããŸãè ãä¡ÔãñºãÀ 2005 ½ã£¾ãñ 3.75 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ‡ãŠ•ãà „¼ããÀÊãñ. ¹ãõ‡ãŠãè ¹ãŠ§ãŠ 53 ÊããŒã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã Ìãã›Êãñ ‚ãããä¥ã ÀããäÖÊãñÊããè ÔããÀãè À‡ã‹‡ãŠ½ã ¹ãîÌããêÞãñ ‡ãŠ•ãà ¹ãñŠ¡¥¾ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊããè.

ÔããŒãÀ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã ‡ãŠã¾ãªã 1966 ¶ãìÔããÀ …Ôã „¦¹ã㪇ãŠãâ¶ãã ãä‡ãŠ½ãã¶ã Ìãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ãä‡ã⊽ã¦ã ¦ãñÖãè …Ôã ¹ãìÀÌãʾãã¶ãâ¦ãÀ 14 ãäªÌãÔããÞ¾ãã ‚ãã¦ã ªñ¥¾ããÞãñ ºãâ£ã¶ã ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÌãÀ ‚ããÖñ. ‚ã©ããæã Öñ ºãâ£ã¶ã ‡ãŠ£ããèÞã ¹ããßÊãñ •ãã¦ã ¶ããÖãè Öã ¼ããØã ÌãñØãßã. 2002-03 ½ã£¾ãñ ÔããŒãÀñÞãñ ªÀ ‚ãÞãã¶ã‡ãŠ ‡ãŠãñÔãßʾãã¶ãñ ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ¹ãÆÞãâ¡ ¦ããñ›ã ¢ããʾããÞãñ ÔããâãäØã¦ãÊãñ ØãñÊãñ Ìã ¦¾ãã Øãßãè¦ã ÖâØãã½ãã¦ã ºãÀñÞãÍãñ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ãä‡ãŠ½ãã¶ã Ìãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ãä‡ã⊽ã¦ã ªñ… Íã‡ãŠ¥ããÀ ¶ããÖãè¦ã ¾ããÔããŸãè ÔãÀ‡ãŠãÀ‡ãŠ¡ñ ½ãª¦ããèÞããè ¾ããÞã¶ãã ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ‚ããÊããè. ¾ããÌãÀ ºãã•ããÀã¦ãî¶ã 600 ‡ãŠãñ›ãéÞãã ãä¶ããä£ã „¼ããÀãÌãã Ìã ¦¾ããÞ¾ãã ̾ãã•ããÞãã ºããñ•ãã À㕾ã Ìã ‡ãòŠ³ ÍããÔã¶ãã¶ãñ „ÞãÊããÌãã ‚ãÔãñ ŸÀÊãñ.¾ãã¦ã ‡ãòŠ³ã¶ãñ Ô¹ãÓ› ãä¶ãªóãäÍã¦ã ‡ãñŠÊãñ Öãñ¦ãñ ‡ãŠãè Öãè ÔããÀãè À‡ã‹‡ãŠ½ã 2002-03 Þ¾ãã Øãßãè¦ã ÖâØãã½ãã¦ããèÊã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ªñ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¥ããžãã ¹ãŠÀ‡ãŠã¹ããñ›ãèÞã Ìãã¹ãÀãÌããè.À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀÞ¾ãã ÔãÀÔã‡ãŠ› ¦ã¾ããÀ ¢ããÊãñʾãã ÔããŒãÀñÊãã 100 Á ¹ãÆãä¦ã›¶ã ¾ãã ªÀã¶ãñ Ìã㛹ããÊãã ‡ãòŠ³ãÞãã ãäÌãÀãñ£ã Öãñ¦ãã. ãäÍãÌãã¾ã ¾ã㠇㊕ããæãî¶ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ãä‡ãŠ½ãã¶ã Ìãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ãä‡ãŠ½ã¦ããè¹ããñ›ãè Ìã㛹㠢ããÊãñʾãã Íãñ¦ã‡ãŠÀãè ãä¶ãÖã¾ã À‡ãŠ½ããâÞ¾ãã ¾ãã²ãã ÔããªÀ ‡ãŠÀ¥¾ããÞãñ ºãâ£ã¶ã Öãñ¦ãñ.¾ã㠇㊕ããÃÞããè ½ã쪦㠪Öã ÌãÓãó ‚ãÔãî¶ã ¹ããäÖʾãã ¹ããÞã ÌãÓããæ㠇㊕ãùãñŠ¡ãèÊãã Ôãì›ãè Ìã ÔãÖã̾ãã ÌãÓããùããÔãî¶ã ‡ãŠ•ãÃÌãÔãîÊããè ‚ãÔã¥ããÀ Öãñ¦ããè. À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ ãäÀ¢ãÌãà ºãú‡ãñŠÞ¾ã㠽㪦ããè¶ãñ 600 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ ‡ãŠ•ãà „¼ããÀÊãñ Ìã 556.16 ‡ãŠãñ›ãéÞãñ Ìã㛹ãÖãè ‡ãŠÁ¶ã ›ã‡ãŠÊãñ. ¾ãã¦ã Œãã•ãØããè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ãäªÊãñʾãã 4.9 ‡ãŠãñ›ãéÞãã Ôã½ããÌãñÍã ‚ããÖñ.½ãã¨ã ¾ãã Ìã㛹ãã¦ã ‡ãòŠ³ã¶ãñ Üãã¦ãÊãñʾãã ‚ã›ãéâÞãã ¼ãâØã ‡ãŠÁ¶ã À㕾ã ÍããÔã¶ãã¶ãñ ÔãÌãà ÔããŒãÀ ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã ¦ã¾ããÀ ¢ããÊãñʾãã ÔããŒãÀñÊãã 100 Á ¹ãÆãä¦ã ›¶ã ¾ãã¹ãƽãã¥ãñ Ìã㛹㠇ãñŠÊãñ. ¾ãã¦ã ãä‡ãŠ½ãã¶ã Ìãõ£ãããä¶ã‡ãŠ ãä‡ã⊽ã¦ã ªñ… Íã‡ãŠ¥ããžãã 20 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã 149.24 ‡ãŠãñ›ãè ØãÀ•ã ¶ãÔã¦ããâ¶ãã Ìãã›Êãñ ØãñÊãñ. ¾ãã¦ã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã 2002-03 ÔããÊãã¦ããèÊã Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâÞããè …ÔããÞ¾ãã ¼ããÌãã¦ããèÊã ¹ãŠÀ‡ãŠãÞããè ªñ¥ããè ¼ããØãÌ㥾ããÔããŸãè Öãè ‡ãŠ•ãó ãäªÊããè ØãñÊããè ‚ãÔãÊããè ¦ãÀãè À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ ‡ãŠãÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ãã 258.73 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ƒ¦ãÀ ‚ãÔãâºãâãä£ã¦ã ‡ãŠã½ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀ¥¾ããÞããè ¹ãÀÌãã¶ãØããè ãäªÊããè. ¾ãã¦ã 18.75 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ƒ¦ãÀ ÌãÓããæããèÊã ¹ãŠÀ‡ãŠ ªñ¥¾ããÔããŸãè, 6.16 ‡ãŠãñ›ãè ½ã쌾ã½ã⨾ããâÞ¾ãã ãä¶ããä£ãÔããŸãè, 1.37 ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ãä¶ããä£ãÞ¾ãã ©ããä‡ãŠ¦ã À‡ãŠ½ãñÔããŸãè, 7.68 ‡ãŠãñ›ãè ÌãÔãâ¦ãªãªã ÔããŒãÀ ÔãâÔ©ãñÞ¾ãã ©ããä‡ãŠ¦ã À‡ãŠ½ãñÔããŸãè, 182.96 ‡ãŠãñ›ãè ©ããä‡ãŠ¦ã ‡ãŠ•ãÃ, ̾ãã•ã ¼ãÀ¥¾ããÔããŸãè, 11.31 ¹ãîÌãÃÖâØãã½ããè ‡ãŠ•ããÃÔããŸãè, 18.15 ‡ãŠ½ãÃÞããžããâÞ¾ãã ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã¦ããèÊã ÌãØãÃ¥ããèÞããè ©ã‡ãŠºãã‡ãŠãè Ì㠇㊽ãÃÞããžããâÞ¾ãã Ìãñ¦ã¶ãã¦ããèÊã ¹ãŠÀ‡ãŠ ªñ¥¾ããÔããŸãè, 10.26 ‡ãŠãñ›ãè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ªñ¥ããè ¼ããØããäÌ㥾ããÔããŸãè ‚ãããä¥ã 2.09 ‡ãŠãñ›ãè ÔããŒãÀ ÔãâÜããÞããè ÌãØãÃ¥ããè ¼ãÀ¥¾ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊãñ ØãñÊãñ. „ÌãÃãäÀ¦ã 297.43 ‡ãŠãñ›ãé¹ãõ‡ãŠãè 60.55 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ ‡ãŠãÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ÔãÀ‡ãŠãÀÞããè ¹ãÀÌãã¶ãØããè ¶ã Üãñ¦ãã ªìÔãÀãè‡ãŠ¡ñ ÌãßÌãÊãñ. ½Ö¥ã•ãñ †‡ãã 319.28 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ Öñ ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀÞ¾ãã ‚ã›ãéÞãã ¼ãâØã ‡ãŠÁ¶ã ¼ãÊã¦ããè‡ãŠ¡ñÞã ÌãßãäÌ㥾ãã¦ã ‚ããÊãñ. ¾ããÌãÀ ÔããŒãÀ ‚ãã¾ãì§ãŠãâ¶ããè 15 ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÌãÀ 6.68 ‡ãŠãñ›ãéÞ¾ãã ØãõÀÌãã¹ãÀãÞãã ‚ããÀãñ¹ã ‡ãŠÁ¶ã 12 ›‡ã‹‡ãñŠ ̾ãã•ãã¶ãñ Öñ ‡ãŠ•ãà ÌãÔãîÊããèÞãã ‚ããªñÍã ‡ãŠã¤Êãã. ½ãã¨ã À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ ¾ãã ‚ããªñÍããÊãã Ô©ããäØã¦ããè ãäªÊããè. ‚ãÍãããäÀ¦ããè¶ãñ ¹ãŠ§ãŠ 215.91 ‡ãŠãñ›ãè Á¹ã¾ãñ Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâ¶ãã ªñ¥¾ããÔããŸãè Ìãã¹ãÀÊãñ ØãñÊãñ. ‡ãòŠ³ã¶ãñ ÌããÀâÌããÀ ½ããØã¥ããè ‡ãŠÁ¶ãÖãè ¾ã㠇㊕ããÃÞãã Ìãã¹ãÀ Ìã ãäÌã¦ãÀ¥ã ¾ããâÞãñ ¦ã¹ãÍããèÊã À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ªñ… Íã‡ãŠÊãñÊãñ ¶ããÖãè.

ÔããŒãÀ ãä¶ããä½ãæããèÔããŸãè ÊããØã¥ããžãã ŒãÞããÃÞãñ ¹ãƇãŠÀ¥ãÖãè ‚ããä¦ãÍã¾ã Øãâ¼ããèÀ ‚ããÖñ.¹ãƽãããä¥ã¦ã ‡ãñŠÊãñʾãã ŒãÞããÃÞ¾ãã 12 ¦ãñ 7640 ›‡ã‹¾ããâ¶ããè Öã ŒãÞãà Ìã㤦㠂ãÔãʾããÞãñ ‡ãùŠØãÞãñ ½Ö¥ã¥ãñ ‚ããÖñ.ÔããŒãÀ ãäÌã‰ãŠãè¦ã ‚ãÔãÊãñʾãã Üããñ›ãß¿ããâºã­ÊãÖãè ºãÀñÞã ãäÊããäÖÊãñ ‚ããÖñ.ãä¶ããäÌãªã ‡ãŠã¤¥¾ãã¹ããÔãî¶ã ¦ãñ ºãã•ããÀ¼ããÌãã¹ãñàã㠇㊽ããè ªÀã¦ã ãäÌã‰ãŠãè ‡ãñŠÊ¾ããÞããè „ªãÖÀ¥ãñ ãäªÊããè ‚ããÖñ¦ã.ÔããŒãÀ ãä¶ã¾ããæ㠂ã¶ãìªã¶ãã¦ãÖãè ‚ã¶ãñ‡ãŠ ØãõÀ¹ãƇãŠãÀ ¶ããòªÌãÊãñ ‚ããÖñ¦ã.ãäÍãÌãã¾ã „¹ã-¹ãªã©ãà ãä¶ããä½ãæããè, ‚ããÔããÌ㶾ãã,ÔãÖÌããè•ããä¶ããä½ãæããè ¹ãƇãŠÊ¹ã, ‡ãŠãØ㪠Ìã ºããñ¡Ã ¹ãƇãŠÊ¹ã ¾ãã¦ããèÊã ØãõÀ¹ãƇãŠãÀÖãè „•ãñ¡ã¦ã ‚ãã¥ãÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ¶ããè ‡ãñŠÊãñʾãã ‚ã¶ã즹ã㪇㊠Øãìâ¦ãÌã¥ãì‡ãŠãèÞãã ÊãñŒãã•ããñŒããÖãè Üãñ¥¾ãã¦ã ‚ããÊãã ‚ããÖñ. ‡ãŠãÀŒã㶾ãã¦ã ¢ããÊãñÊããè ºãñÔãì½ããÀ ¶ããñ‡ãŠÀ¼ãÀ¦ããè Ìã ¦¾ããÞãã ‡ãŠãÀŒã㶾ããÞ¾ãã ‚ãããä©ãÇ㊠àã½ã¦ãñÌãÀ Öãñ¥ããÀã ¹ããäÀ¥ãã½ãÖãè ‡ãùŠØã¶ãñ Öã¦ããßÊãñÊãã ‚ããÖñ.‡ãŠãÖãè ‡ãŠãÀŒã㶾ããâ½ã£¾ãñ ãäÌããäÖ¦ã ØãÀ•ãñÞ¾ã㠪칹㛠Ìãã ãä¦ã¹¹ã› ¶ããñ‡ãŠÀ¼ãÀ¦ããè ¢ããʾããÞãñ ‚ãã‡ãŠ¡ñÌããÀãèÔãÖ ¶ããòªÌãÊãñ ‚ããÖñ.‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ‚ãÌãÔãã¾ãã¶ãã¦ã ‡ãŠã¤¥¾ãã¦ã Ìãã ¼ãã¡ñ¹ã›á›ãè¶ãñ ªñ¥¾ãã¦ãÖãè ‚ã¶ãñ‡ãŠ ØãõÀ¹ãƇãŠãÀ ¢ããʾããÞãñ ¶ã½ãîª ‡ãñŠÊãñ ‚ããÖñ.‡ãŠãÀŒãã¶ãñ Ìã ãäÌãÍãñÓã¦ã: ‚ããÔããÌ㶾ããâ¶ããè ‡ãñŠÊãñʾãã ¹ãƪìÓã¥ããÞãã ¹ãÀã½ãÓãÃÖãè Üãñ¦ãÊãã ØãñÊãã ‚ããÖñ

¾ããÌãÀ Ôãàã½ã ̾ããÌãÔããƒÃ‡ãŠ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠãâÞããè ¶ãñ½ã¥ãî‡ãŠ, ÔÌã¦ãâ¨ã ÊãñŒãã¹ããäÀàã‡ãŠãâ´ãÀã ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ÊãñŒãã¹ããäÀàã¥ã, ÔããŒãÀ ‚ãã¾ãì§ãŠãâÞãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ãä¶ããäÀàã¥ã, ØãõÀ¹ãƇãŠãÀãâÞããè ¦ÌããäÀ¦ã Þããõ‡ãŠÍããè Ìã ãä¶ã¹ã›ãÀã,À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀÞãã ‚ã¶ããÌã;ã‡ãŠ ÖÔ¦ãàãñ¹ã Ìã ‡ãŠãÀŒã㶾ããâÞãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ½ãîʾã½ãã¹ã¶ã ‚ãÔãñ „¹ãã¾ã ‡ãùŠØã¶ãñ ÔãìÞããäÌãÊãñÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¦ãÔãã Öã ‚ãÖÌããÊã ¦ã¹ãÍããèÊãÌããÀ ‚ããÖñ. ‚ã¼¾ããÔãîâ¶ãã ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‚ãÔã¥ããÀãè ÔããÀãè ‚ãã‡ãŠ¡ñÌããÀãè ‡ãŠãñÓ›‡ãŠãâÔãÖ ãäªÊãñÊããè ‚ããÖñ. ÔãÌãÃÔãã½ã㶾ããâÞ¾ãã, ãäÌãÍãñÓã¦ã: …Ôã „¦¹ã㪇㊠Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâÞ¾ãã ÒãäÓ›¶ãñ ½ãÖ¦ÌããÞããè Ìã ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‚ãÔã¥ããÀãè ½ãããäÖ¦ããè Ìã „ªãÖÀ¥ãñ ªñ¥¾ããÞãã ¹ãƾ㦶㠇ãñŠÊãã ‚ããÖñ.Íãñ¦ã‡ãŠÅ¾ããâÞãñ ãäÖ¦ã Ìãã ÔãÖ‡ãŠãÀãÞããè ¹ããŸÀãŒã¥ã ¾ããâÞ¾ãã ¶ããÌããŒããÊããè ÔãÌãÃÔãã½ã㶾ããâÞãã ‡ãŠÀÁ¹ãã¶ãñ ¼ãÀÊãñÊãã ãä¶ããä£ã ÍããÔã¶ã ‚ãã¹ãʾãã Àã•ã‡ãŠãè¾ã ÔÌãã©ããÃÔããŸãè ãä‡ãŠ¦ããè ãä¤Ôããß Ìã ºãñ•ãºããºãªãÀ¹ã¥ãñ Öã¦ããߦ㠂ããÖñ ¾ããÞããè ©ããñ¡ãè¹ãŠãÀ ‡ãŠÊ¹ã¶ãã ¾ãã ‚ãÖÌããÊãã¦ãî¶ã ¾ãñ… Íã‡ãñŠÊã.ÔããŒãÀ ̾ãÌãÔãã¾ã ŒãÀãñŒãÀ ÌããÞãÌãã¾ãÞãã ‚ãÔãñÊã ¦ãÀ ¾ãã àãñ¨ããÞããè ‡ãŠãß•ããè ‚ãÔã¥ããžããâ¶ããè ¾ããÌãÀÞ¾ãã „¹ãã¾ã¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã¾ã ‚ãÔãã̾ãã¦ã ¾ãã ÞãÞãóÊããÖãè ¾ãã ÊãñŒãã¶ãñ ÞããÊã¶ãã ãä½ãßãÊããè ¦ãÀ ¦ããè ¾ãã àãñ¨ããÞ¾ãã ¼ããäÌã¦ã̾ããÞ¾ãã ÒãäÓ›¶ãñ ãäÖ¦ã‡ãŠãÀÞã ŸÀ¥ããÀ ‚ããÖñ.

¡ãù.ãäØãÀ£ãÀ ¹ãã›ãèÊã. girdhar.patil@gmail.com

बाजार समित्या - लुटीच्या वाटपातील घोळ

बाजार समित्या - लुटीच्या वाटपातील घोळ

नैसर्गिक न्यायावर न उभारलेल्या व्यवस्था कायदा व शासकीय वैधानिकतेवर कितीही रेटल्यातरी शेवटी त्यांचे पर्यावसान कोसळण्यातच होते हे सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये चाललेल्या गोंधळामुळे सिध्द होते आहे. शेतक-यांच्याच हिताच्या नावाने केलेला कायदा व त्यातून उभ्या राहिलेल्या या व्यवस्था शेवटी शेतक-यांच्याच मुळावर उठल्याने शेवटी नियतीलाच यात लक्ष घालावे लागल्याचे दिसते आहे. येथे नियतीचा उल्लेख करण्याचे कारण एवढेच की याबाबतीतले आजवर आंदोलक वा सुधारकांचे मानवी प्रयत्न या प्रचंड लॉबीपुढे सर्व शक्ती पणाला लावून देखील निष्फळ होत गेले व आता काही होणे शक्य नाही या निष्कर्षाप्रती येत सा-या चळवळी थंडावल्या आहेत. आजवर आंदोलकांनी महत्प्रयासाने या अन्यायाविरोधात मिळवलेल्या सा-या निकालांविरोधात शासनानेच बेकायदेशीर स्थगित्या दिल्या असून न्यायव्यवस्थेची आपण किती बूज राखतो हे दाखवून दिले आहे. हेच शासन आता खालच्या न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेऊन आपल्या गळ्याशी आलेला फास व्यापा-यांना आरोपीच्या पिंज-यात ऊभे करून सोडवून घेत आहे. लेव्हीचा प्रश्न आजचा नसून गेली पंधरावीस वर्षे गाजतो आहे. या सा-या प्रक्रियेत शासनाच्या भूमिकेचा लेखाजोखा करून या परिस्थितीला नेमके कोण कारणीभूत आहे याचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे.

या घोळातील साध्यासाध्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी कायद्याच्या अभ्यासाची वा न्यायालयात जायची गरज नाही. उदाहरणार्थ विधिमंडळाने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी हे शासनाचे वैधानिक कर्तव्य असते. राज्यातील किती बाजार समित्या या कायद्यानुसार चालतात ? ज्या निकालाला धरून शासन आज व्यापा-यांना दोषी ठरवते आहे, तो कधीचा आहे ? तेव्हापासून आजवर ही अंमलबजावणी होऊ नये यात सहकार खाते किती गडगंज झाले ? ही कारवाई होऊ नये म्हणून शासनानेच किती स्थगित्या दिल्या ? महत्वाचे म्हणजे खरेदीचा खर्च शेतक-यांकडून घेण्यात येऊ नये या न्यायालयाच्या निकालापर्यंतची कोट्यावधींची सारी वसूली शेतक-यांकडून बेकायदेशीररित्या करण्यात आली आहे. ती शासन चूकीचे परिमार्जन म्हणून शेतक-यांना परत करणार आहे का ? यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून सहकार खाते यावर मुळीच तोंड न उघडण्याचा आजवरचा अनुभव आहे. खरे म्हणजे जागतिक व्यापार संस्थेने सखोल अभ्यास करून प्रस्तावित केलेला व केंद्राने २००३ साली पारित केलेला मॉडेल अक्ट स्वीकारून त्याची अमलबजावणी करण्याचे धाडस महाराष्ट्र शासनाने केले असते तर ही परिस्थितीच उद्भवली नसती. मात्र ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी हातातून जाण्याच्या भीतीनेच असे शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत.

हमालांच्या लेव्हीच्या प्रश्नापेक्षा गंभीर प्रश्न शेतक-यांच्या बाबतीत या बाजार समित्यांमध्ये निर्माण झाले आहेत. या बाजारामध्ये खरेदीदारांची संख्या मर्यादित ठेऊन खरेदीचा एकाधिकार निर्माण झाला आहे. या खरेदीदारांची खरेदीची आर्थिक क्षमता व आपल्या व्यवसायाची मानसिकता सिमित असल्याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेला शेतमाल कवडीमोल भावाने व काहीवेळा विक्रीविना तसाच फेकून द्यावा लागतो. शेतीत वाढलेले प्रचंड उत्पादन भारतातील कुपोषित व भुकेल्या ग्राहकांपर्यंत नेण्यात ही व्यवस्था अपुरी पडत असून त्यात या कायद्याचा फार मोठा अडसर आहे. त्याबद्दल ज्यांच्या ताब्यात या बाजार समित्या आहेत त्या शेतक-यांबद्दल ‘जाणत्या’ समजल्या जाणा-या नेत्यांचे वा पालकमंत्र्याचे मौनही फार सूचक आहे. व्यापा-यांना परवाने देतांना होणारा भ्रष्टाचार, त्यांच्याकडून मिळणारा निवडणूक निधि व नियमित हप्ते, बाजार समितीत रोज गोळा होणारा रोख कर, प्रवेश करासारखी बाजार समितीतील रोजच्या व्यवहाराची दिली जाणारी कंत्राटे ही सारी आकर्षणे आहेत आणि ती मिळवण्यासाठी एकमेकांचे खून पाडेपर्यंत यांची मजल गेली आहे. आर्थिक गैरव्यवहारामुळे नाशिकच्या बाजार समितीचे पणन मंडळाने सारे अधिकार काढून घेतले तरी त्याउपरोक्त राज्य सहकारी बँकेने त्यांना ७२ कोटींचे कर्ज दिले. या बँकेतील शासनाचाच म्हणजेच प्रामाणिक करदात्यांचा सार्वजनिक निधि आता जवळजवळ बुडीतच निघाला आहे. वाशीच्या बाजार समितीपुढे तर ज्या खात्यांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही अशा लाल दिव्याच्या गाड्या नियमितपणे भेट देत असतात. अशा त-हेने भ्रष्टाचाराचे आगर झालेल्या या बाजार समित्या व सहकार खात्याला या स्वनिर्मित गोंधळावर प्रामाणिकपणाची कुठली कारवाई करण्याचा अधिकार उरला आहे असे वाटत नाही. उलट समाजाचा एक जबाबदार घटक असलेल्या व्यापा-यांबद्दल संशयाचे वातावरण तयार करून या शेतमाल बाजारात एक अविश्वासाची गढूळता निर्माण झाल्याने या बाजाराची दुरवस्था वाढणारच आहे.

या गदारोळातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सोपा पण कांहीच्या दृष्टीने जरा अडचणीचा आहे. सर्वसाधारण नागरिकांना हे मार्ग न्याय्य वाटतील शासन मात्र ते स्वीकारणार नाही हे निश्चित. पहिली गोष्ट म्हणजे बाजार समिती कायदा हा ऐच्छिक ठेवावा. ज्याला बाजार समितीत आपला माल विकणे फायद्याचे वाटत असेल त्यांना बाजार समितीत जाण्याचे स्वातंत्र्य असणारच आहे. मात्र सतत प्रगत होत जाणा-या आर्थिक व्यवस्थेत ज्यांना देशांतर्गत व निर्यातीत व्यापक पर्याय दिसू लागले आहेत त्यांना आपल्या मालविक्रीचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. बाजार समिती व्यतिरिक्तचे सारे शिवार व बांध व्यवहार वैध मानले गेले पाहिजेत. याला पुष्टी असण्याचे कारण दिल्लीत नुकतीच घटनेच्या २४३व्या पंचायत राज विषयक कलमात दुरूस्ती सुचवणा-या समितीची बैठक झाली. या समितीने मांडलेल्या प्रस्तावात ग्रामसभेला गाव पातळीवर गावबाजार नियंत्रित करण्याचे अधिकार द्यावेत अशी सूचना केली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर ऊतमात करणा-या या बाजार समित्यांच्या अरेरावीवर आपोआपच बंधने येणार आहेत.

बाजार समितीत माल विकण्याचे समर्थन करतांना शेतक-यांचे (भाव काहीका मिळेना) पैसे बुडू न देण्याचे कारण सांगितले जाते. यासाठी आडत्या नावाची व्यवस्था निर्माण केली आहे. ब-याचदा आडत्या व व्यापारी एकच असतो. वास्तवात शेतमालाचे पैसे चोवीस तासात शेतक-याला द्यावेत असेही हा कायदा म्हणतो. आडत्याने हवाला घेतला तरी शेतक-याला चोवीस तासात पैसे मिळतातच असे नाही. खरेदीदाराकडे वा आडत्याकडे ते करीत असलेल्या व्यवसायाला लागणारे पुरेसे भांडवल नसणे यात काही शेतक-याचा दोष नसतो. म्हणजे व्यापा-याची वेळ भागावी म्हणून ही व्यवस्था असतांना ही आडत शेतक-याने काय म्हणून भरावी ? एकादा बाहेरचा व्यापारी जर रोख पैसे घेऊन गेला, पैसे बुडण्याची काहीएक शक्यता नसतांना देखील त्याला प्रचलित भावात ‘आपला एकाधिकार जाऊ नये म्हणून’ खरेदी करू दिली जात नाही. त्याला आडत्याकडूनच आडत्याच्याच चढ्या भावात माल घ्यावा लागतो व या रोख खरेदीवर देखील आडत्याला शेतक-याकडून आडत वसूल करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. शेतकरी अगोदरच सात जुड्या, भुईकाट्याची कपात, ओल, माती अशा कपातींनी शोषित असतो. या सा-यांमुळे अगोदरच न मिळालेल्या रास्त भावाव्यतिरिक्त त्याची जवळजवळ ३५ टक्क्यांपर्यंत लूट होत असते. या सा-या लुटीपुढे लेव्हीसारख्या रकमा गौण ठरतात म्हणूनच नाशिक जिल्ह्यातील काही बाजार समित्या सोडल्यातर राज्यात सारे व्यापारी लेव्ही भरू लागले आहेत.

या बाजारात बरेचशे प्रामाणिक व्यापारी व नावाजलेल्या कार्पोरेट कंपन्या प्रवेश करण्यास उत्सुक आहेत. शेतक-यांना न्याय देऊ शकतील अशा अनेक पारदर्शक योजना त्यांच्याकडे आहेत. प्रस्तुत लेखकही उत्पादक शेतकरी सभासद असलेल्या लिमिटेड कंपनीचा अध्यक्ष आहे. शेतक-यांना उत्तम भाव देऊन मुबंईतील ग्राहकांना निम्मे दरात ताजा भाजीपाला देता येण्यासारख्या अनेक योजना आहेत, या सा-यांना पणन मंडळाने दाखवलेला झटका असा तीव्र आहे की कोणी आता त्यांच्या वाटेला जात नाही. शेतकरी स्वतःच्याच व्यापात एवढा गुरफटला आहे की या विरोधात काहीएक करण्याचे जराही त्राण त्याच्यात उरले नाही. काहींनी विरोध दाखवताच त्यांना मरेपर्यंत मारहाण झाल्याची उदाहरणेही ताजी आहेत. नेमक्या याच असहाय्य परिस्थितीचा गैरफायदा प्रेताच्या टाळूवरील लोणीखाण्यागत सहकार व पणन खाते घेत आहे. देव त्यांचे भले करो याशिवाय त्यांना आत्महत्या करणा-या शेतक-यांचे आशिर्वाद पोहचवण्या खेरीज आपणतरी काय करणार ? डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com