‘नाशिक’ की ‘शिकॅगो’ ?

‘नाशिक’ की ‘शिकॅगो’ ?

शिकॅगो हे अमेरिकेतील शहर तेथील गुन्हेगारीसाठी आताआतापर्यंत प्रसिध्द होते. आज या शहराची ख्याती एक शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून झाली आहे. भारतातील लाखो विद्यार्थी तेथे शिक्षण घेत असून कायदा व सुव्यवस्थेमुळे कोणाला त्रास झाला आहे असे ऐकिवात नाही. सांगायचा मुद्दा हा की नागरीकांनी ठरवले तर एकादे शहर आपले रूप पालटू शकते, आपणास जे हवे ते मिळवू शकते हा आहे. आज नाशिक शहराची अवस्था, विशेषतः कायदा व सुव्यवस्थेबाबतची व नागरिकांना त्यांच्या जिवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत वाटणा-या काळजीमुळे अतिशय गंभीर झाली आहे. यातील प्रत्यक्ष हानिपेक्षा नागरीकांच्या मनात जी नैराश्याची व हतबलतेची भावना वाढीस लागते आहे ती लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असल्याने यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.

नाशिक शहर हे गुन्हेगारीसाठी कधीच प्रसिध्द नव्हते. फार तर मुंबईच्या तडीपारांना आश्रय देणारे वा सेंट्रल जेलमधल्या कैद्यांना सामावून घेण्यापुरतेच मर्यादित होते. नगरपालिका असेपर्यंत शहरातील राजकारणही एका मर्यादेतच खेळले जात असे, त्यात सर्वसामान्यांना वगळून हे सारे प्रकार होत. मात्र सगळीकडेच होत असणा-या शहरीकरणाची लागण नाशिकलाही झाली आणि औद्योगिकीकरणामुळे एक प्रचंड लोकसंख्या नाशिकमध्ये अचानकपणे दाखल झाली. एचएएल व मायकोसारख्या उद्योग व आस्थापनांमुळे शहराचे अर्थकारणही बदलले व जमीनींचे व्यवहार, घरबांधणी क्षेत्रात बिल्डर्सचा प्रभाव यामुळे प्रचंड आर्थिक उलाढाली वाढल्या. त्यात नगरपालिकेची महानगरपालिका झाल्याने सरकारी मदत व नागरिकांचा कर रूपाने गोळा होणारा करोडोंचा सार्वजनिक निधि, ज्याला ‘नो बडीज मनी’ असेही समजले जाते, हा अनेक महत्वाकांक्षी घटकांना खुणावू लागला. या सा-या प्रक्रियेत आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत दूर्बल असलेल्या घटकांची करोडपती होण्याची रोल मॉडेल्सही स्थापित झाली व अनेकांच्या जीवनलक्ष्यांची प्रेरणास्थाने ठरू लागली. या सहज प्राप्त्य लाभाचा धनी होण्यासाठी महानगरपालिकेत निवडून जाणे ही एक महत्वाची पूर्वअट असल्याने ते साध्य करण्यासाठी जीवाच्या आकांताने साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब व्हायला लागला. राजकारणातील मोठ्या शार्कांना ही पर्वणीच असल्याने यातील सक्षम घटकांना हेरून प्रत्येकाने आपले बस्तान बसवायला सुरूवात केली. बेरोजगार तरूणांनाही हा सहज पैसा आकर्षित करू लागला. या जीवघेण्या स्पर्धेचा उपसर्ग सामान्यांपर्यंत येऊन पोहचल्याने व त्यांच्याबाजूने कोणीच नसल्यांने सर्वसामान्यांची एक अभूतपूर्व कोंडी झाल्याचे दिसते आहे. ज्या लोकप्रतिनिधिंना या सर्वसामान्यांनी निवडून दिले आहे तेच या उद्रेकाच्या केंद्रस्थानी दिसताहेत. सरकार नामक व्यवस्थेला लागत असणारे कर भरून आपल्या जिवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेची अपेक्षा करणारे नागरिक उघड्या डोळ्याने आपल्या जिवित व मालमत्तेची हानि बघताहेत. खरे म्हणजे कर भरणा-या नागरिकांच्या हित व संरक्षणाची वैधानिक जबाबदारी स्वीकारलेल्या सरकारने या वैध कराराचा भंग केला तर दाद मागण्याची कुठलीही सोय या व्यवस्थेत नाही.

या सा-या दहशतीमागे येणा-या महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत हे लपून राहिलेले नाही. सर्वसामान्यांना गप्प बसवून वा मतदानालाच येणार नाहीत असे वातावरण निर्माण करून आपल्या निश्चित मतांवर निवडून येण्याची ही एक खेळी असू शकते. या सा-या व्यवस्थेला सर्वसामान्यांचा स्वतंत्र असा पर्याय उभा राहू नये हाही प्रयत्न यात दिसतो. या सा-या परिस्थितीत सर्वसामान्यांनी एक निकोप अशी भूमिका घेणे महत्वाचे आहे की जिच्यामुळे चूकीच्या दिशेने जाणा-या गोष्टींना एक विधायक वळण लागू शकेल. आपल्या जिवित व मालमत्तेची जबाबदारी कोणाच्या हाती सोपवायची याचा गंभीर विचार केला नाही तर हा भस्मासूर कोणाकोणाचे बळी घेईल हे सांगता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्थेची वैधानिक जबाबदारी असणा-या पोलीसांची या विघातक शक्तींशी युती झाल्याने प्रत्येक शांतताप्रेमी नागरीकाने यावर गांभिर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

यात नुकसान झालेल्या प्रत्येक नागरिकाने पोलिसात तक्रारी दाखल केल्या असतील. त्याचा सामूहिकरित्या जाब विचारणे आवश्यक आहे. जर तपासात काही प्रगती होत नसेल तर सा-यांनी एकत्र येऊन झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे याचाही शोध घेता येईल. यात काही न्यायालयीन दिलासा मिळू शकतो का याबाबत विधिज्ञांनीही अभ्यास करण्यास हरकत नाही. एक प्रयोग म्हणून सा-यांनी आपल्या नुकसानीचा संदर्भ देत भरपाईसाठी एकादी सामूहिक याचिका दाखल करता येते का याचाही विचार करता येईल.

या सा-यांचे मूळ असणा-या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्याबाबतीत काही कठोर निर्णय आपणास घ्यावे लागतील. येणा-या निवडणुकीत निवडण्यापेक्षा नाकारणे महत्वाचे ठरणार आहे. निवडीसाठी आपल्याकडे फारशी परिमाणे नसली तरी नाकारण्यासाठी मात्र भरपूर दारूगोळा आहे. प्राप्त परिस्थितीचा विचार करता काही तर्कशास्त्रीय निष्कर्ष आपणास काढता येतात व त्यानुसार निर्णय घेतले तर या चक्रव्युहातून बाहेर पडण्याच्या शक्यताही निर्माण होतात. शिवाय आम्हीही काहीतरी करू शकतो हा महत्वाचा संदेशही या निर्णयाद्वारे जात असल्याने त्याचा विचार करायला हरकत नाही.

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत मतदानाचा हक्क बजावणे. हा हक्क असा बजवायचा की त्यातून नेमक्या तुमच्या भावना व्यक्त झाल्या पाहिजेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सा-या पक्षीय उमेदवारांना बाजूला टाका. शहराचा विकास व पक्ष यांचा अन्योर्थी तसा काही संबंध नाही. उलट वर सत्तेवर असलेले पक्ष पक्ष वाढावा व अडकलेल्या पक्षाला सांभाळून घेण्यासाठी भ्रष्टाचार व गैरप्रकारांना अभय देत असतात. ब-याचशा पक्षीय धुरीणांना आपल्या पक्षाचे तत्वज्ञान व धोरणे याची काहीही माहिती नसते. अशा कार्यकर्त्यांचा वापर एकाद्या प्याद्याप्रमाणे केला जातो. शिवाय पक्षीय स्थितीमुळे सांघिक बळ वाढते व काहीही करण्याची इच्छा बळावते व यशस्वीही होते. शिवाय शहराच्या विकासापेक्षा पक्षाचा विकास महत्वाचा ठरत गेल्याने मूळ हेतुलाच छेद दिला जातो. दुसरा निर्णय म्हणजे सध्याचा नगरसेवक टाळा. मुरलेल्या व कसलेल्या पहिलवानापेक्षा नवशिका परवडला. ज्यांचे भ्रष्टाचारीय हितसंबंध सुदृढ झाले आहेत, ज्यांची भीडही चेपली आहे असे नगरसेवक सफाईने कार्यभाग साधतात. अर्थात यात सारे नगरसेवक येतील असे नाही कारण चांगला कोण वाईट कोण हे प्रत्यक्ष अनुभवावरून त्या वॉर्डातील मतदार ठरवू शकतात. यातून कोणाला मतदान करायचे हा प्रश्न उरतोच. शक्यतोवर वॉर्ड पातळीवर सामूहिक निर्णयाने एकादा उमेदवार निश्चित करावा. तसा झाला नसेल तर उमेदवार यादीत ज्याची बिलकूल हवा नाही व जो निवडून यायची सुतराम शक्यता नाही अशाच उमेदवाराला मतदान करा. निवडून येण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणा-या उमेदवाराला कटाक्षाने टाळा.

ही त्रिसूत्री ज्याला राजकारणाशी काही देणे घेणे नाही, शहराचा विकास झाला तर ठीक, मात्र त्याचे जीवन सुरक्षित असावे अशी आशा बाळगणा-या सामान्य नागरिकांसाठी आहे. सार्वजनिक निधि आपलासा करण्याची दूर्दम्य आशा बाळगून त्यासाठी सार्वजनिक शांततेचा बळी देणा-या महत्वाकांक्षी धुरीणांना यातून काही घेता आले तर बघावे.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com