शेतीप्रश्नांची क्रूर थट्टा !!

शेतीप्रश्नांची क्रूर थट्टा !!

एकाद्याला एकादा प्रश्न गंभीरतेने घेता येत नसेल तर त्याने किमानपक्षी त्या प्रश्नाची थट्टा करू नये अशी अपेक्षा बाळगली जाते. शेतीचा एक प्रश्न नव्हे तर सारी शेतीच गंभीरतेने घेता येत नसतांना तिची साधी थट्टा नव्हे तर क्रूर म्हणता येईल अशी थट्टा सत्ताधारीच नव्हे तर सत्तेच्या स्पर्धेत असणा-या सा-या राजकीय पक्षांनी चालवलेली आहे. या मार्गाने वा पध्दतीने या प्रश्नांची सोडवणूक होईल असे वाटणारे भाबडे शेतकरी बरेचसे असल्याने व माध्यमांच्या काहीतरी नवे द्यावे लागणा-या अपरिहार्यतेमुळे आंदोलनांचे वातावरण जिवंत ठेवण्याच्या या प्रक्रियेतून काहीतरी केल्याच्या भावनेशिवाय दुसरे काही निष्पन्न होत नसल्याचे दिसते आहे.

शेतीतल्या प्रश्नांवर शेतक-यांनी आंदोलन करणे स्वाभाविक आहे. या असंतोषाचा फायदा घेण्याची ही राजकीय पर्वणी साधणारे विरोधी पक्षही काही प्रमाणात क्षम्य ठरतात. परंतु अलिकडच्या काळात एक नवीनच प्रकार उदयास आलेला दिसतो. ज्यांनी या प्रश्नांची सोडवणूक करायची ते सत्ताधारी पक्षही शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत अशी आंदोलने करायला लागलीत की अन्यायग्रस्त शेतक-यांना लाज वाटावी. मागच्या कांदा भावाच्या आंदोलनात ज्यांनी निर्यातबंदी लादली तेच आंदोलनात धाय मोकलून रडायला लागले. ज्यांनी हमी भावाने खरेदी करायचे ते नाफेडचे पदाधिकारी सरकारविरोधात दुगाण्या झाडू लागले. आताच्या कापूस आंदोलनात ज्यांनी हमी भाव वाढवून द्यायचा तेच एकाच पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यकेंद्राचा खेळ खेळण्यात मग्न आहेत. नाफेड तर ३३०० खाली भाव आल्यावर आम्ही खरेदीला उतरू असे कोडगेपणाने जाहिर करते आहे. जीव असेपर्यंत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी ठेवणा-या यांच्यापैकी एकानेही आपल्या पक्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही हे विशेष !!

शेतक-यांच्या प्रश्नांचे राजकीयीकरण झाल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जे काही आर्थिक निर्णय व धोरणात्मक बदल करावयाचे असतात त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होऊन तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्याचाच सा-यांचा प्रयत्न असतो. कांदा, ऊस व आता कापूस यांच्या भाववाढीचा प्रश्न आताच निर्माण झालेला नाही. दरवर्षी आकड्यांचा थोडाफार तपशील वगळता त्याच मागण्या, त्याच उपाययोजना पुढे येऊन सुध्दा यावर मूलगामी निर्णय न घेतल्याने नेमेचि येतो पावसाळा यानुसार ही सारी आंदोलने आळीपाळीने येत असतात. या सा-या समस्येचे मूळ शेतमालाच्या बाजाराच्या विकृतीकरणात आहे आणि तेथे काही बदल वा सुधारणा केल्याशिवाय शेतक-यांच्या पदरात काही पडणार नसल्याने या सा-या आंदोलनांना आपली दिशा व मार्ग ठरवावा लागणार आहे.

आताशी कापूसभावाचा प्रश्नही अशाच क्लिष्टतेपर्यंत पोहचला आहे. मुळात ही कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत सर्वमान्य तोडग्याच्या आशा मावळल्या की काहीतरी थातूरमातूर पर्याय स्वीकारण्यावाचून शेतक-यांना फारसा पर्याय रहात नाही. यातील सामील राजकीय पक्ष दुस-या कुठल्या प्रश्नांना हाती घेऊन रस्त्यावर आपली राजकीय वाटचाल सुरू ठेवतात, शेतक-यांचे प्रश्न मात्र जसेच्या तसे रहात पुढच्या वर्षीच्या आंदोलनाच्या प्रतिक्षेत रहातात.

मागच्या वर्षी कापूस ६ ते ७ हजाराच्या आसपास विकला गेला असतांना सरकारने मात्र ३३०० रूपये आधारभूत जाहिर करावा हा सरकारचा खोडसाळपणाच नव्हे तर शेतक-यांच्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत ठरणारा आहे. भारतीय शेतक-याची उत्पादकता व आताशा बाजारात कापसाला भाव नसल्याचे सांगितले जाते तेही फारसे सयुक्तिक नसल्याचे दिसते. जागतिक बाजार पेठेतील बव्हंशी व्यवहार हे वायदे व्यापारानुसार होतात व कुठल्या देशात काय उत्पादन काय मात्रेत होणार याची अचूक व अद्ययावत माहीती या बाजाराकडे असल्याने त्याचे प्रतिबिंब या तेजीमंदीच्या चक्रांमध्ये पडणे स्वाभाविक आहे. भारतीय शेतमाल बाजारात यायच्या वेळीच नेमके हे सारे कसे घडते याचा अभ्यास सरकारने करणे आवश्यक असतांना सरकारही या शोषण व्यवस्थेच्याच हातचे बाहुले बनून आपल्या वैधानिक जबाबदारीची पायमल्ली करते आहे.

वस्त्रोद्योग अडचणीत येऊ नये म्हणून कापसाचे देशांतर्गत भाव अशा कृत्रिमरितीने किमान पातळीवर ठेवणे ही तर चेष्टेच्या क्रूरतेची सीमा झाली. इतर राज्यांमध्ये अशी आंदोलने झाली नाहीत म्हणून महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना काही मदत करता येत नाही हाही दावा क्रूरच समजला पाहिजे. आपल्या अन्यायाप्रति सजग असलेला व त्याची नेमकी फोड करून मागण्या करणारा महाराष्ट्रातील शेतकरी नतद्रष्ट असावा असाही सरकारचा समज असल्याचे स्पष्ट होते. आपल्या व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल काय भावाने कुठून घ्यावा हा त्या उद्योगाचा प्रश्न आहे. सरकारला जर त्या घटकाला मदत करायची असली तर तो निर्णय सरकारचा असावा, त्यासाठी शेतक-याचा बळी द्यायची काही एक आवश्यकता नाही. मात्र या सा-या प्रकारात शेतक-यांचे प्रातिनिधित्व करणारे सरकारमधील घटक कमी पडल्याचे दिसते आहे.

या सा-या विवेचनावरून लक्षात येईल की या समस्येचा संघर्षबिंदू हा राजकीय आखाड्यात तोही पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नसून शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य देऊ शकणा-या व्यवस्थेचा आहे. सत्तेवर कुठला पक्ष येतो यापेक्षा कुणाला हा प्रश्न खरोखर समजला आहे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही याच्याशी निगडीत आहे. देशातील एक मोठी लोकसंख्या अशा रितीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे व त्यांच्या रास्त मागण्यांची आंदोलने मेटाकूटीला आणून ते मोडण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते जोवर सक्रीय आहेत तोवर शेतक-यांच्या उध्दाराची काहीएक शक्यता दिसत नाही. शेतक-यांच्या प्रश्नांबद्दल सजग असणा-या सा-या घटकांनी केवळ बाजार सुधारांवर जरी लक्ष्य केंद्रीत केले तरी पुरेसे आहे. भारतीय लोकसंख्येतील शेतक-यांचे प्रमाण लक्षात घेता आकड्यांवर आधारलेल्या लोकशाहीत खरे म्हणजे आपली धोरणे राबवून घेणे फारसे कठीण ठरू नये. ज्याचे जळते त्या शेतक-याला हे सारे कधी समजेल हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com