चित्रकार ते सामाजिक कार्यकर्ता

उंबरठा स्वप्निल जीवनाचा

दै. लोकमतचा या भन्नाट कल्पनेवर लेख मागण्याचा फोन जेव्हा आला तेव्हा खरे म्हणजे मी उडालोच. आपला भूतकाळ तशी आपली नेहमीच पाठराखण करीत असला तरी पंधरा ते सतरा या अत्यंत संवेदनशील समजल्या जाणा-या वयातील आपल्या तेव्हाच्या कल्पना आणि आजच्या वास्तवातले आपण यात नेमके काय काय घडत गेले याचा मागोवा हा नुसता स्मृतींना उजाळा देण्याचा प्रकार नसून आपण व आपले जीवन यातले नेमके काय नाते आहे व आपण आपल्या जीवनाला कितपत बांधील वा जबाबदार आहोत हे स्पष्ट करणारा आलेख आहे हेही लक्षात यायला लागले. यातला मी हा ‘कर्ता’ व आजवरचे सारे ‘कर्म’ यांच्यातील कार्यकारण भावाचा परस्पर संबंध कसकसा आपल्याला घडवत गेला याचा एक नवीन चष्मा या निमित्ताने ल्यायला मिळाला हा त्यातला अधिकचा लाभ.

पंधरा ते सतरा हे वय साधारणतः आमच्या वेळच्या अकरावीचे. नुसती शाळा सोडून कॉलेजात जाण्याबरोबर एकंदरीत आपल्याला जीवनात काय मिळवायचे आहे वा काय व्हायचे आहे याविषयीचे निर्णय घेण्याचे. मध्यमवर्गीय कुटूंबात साधारणतः असे निर्णय हे उपजिविकेच्या निकडीशी जुळलेले असतात. आपल्याला काय आवडते यापेक्षा कुठे डिमांड जास्त आहे यावर असे निर्णय ठरत. कारण आर्टस्, कॉमर्स वा सायन्सला जाऊन पदवीधर व्हायचे वा आयटीआयसारखे कोर्सेस करून पोटापाण्याला लागायचे याचेही निर्णय याच उंबरठ्यावर घ्यावे लागत. साधारणतः शिकलेल्या घरांतून आलेल्या पाहु्ण्यांनी, मोठा झाल्यावर कोण होणार, या विचारलेल्या प्रश्नाला, मी डागतर व्हणार नायतर एंजिनेर होणार, या उत्तराने निदान त्यावेळी तरी सा-यांना कृतकृत्य झाल्यासारखे वाटत असे. नट किंवा कलाकार होणार असे सांगण्याची प्रथा नव्हती कारण त्यासाठी काही करावे लागते ते नेमके काय असते हे माहीत नसल्याने त्या प्रातांत कुणी शिरत नसे. राजकारणी होणार म्हणण्याइतपत राजकारण सर्वसामान्यांच्या जीवनात घुसले नव्हते. गांधी, नेहरू वा एकंदरीत माहीत झालेला स्वातंत्र्य लढा हा राजकारणाला करियरच्या पातळीवर आणण्याइतपत फायदेशीर न वाटल्याने कुणी त्या वाटेला जात नसे.

मला आठवते त्या वयात मी दहावी अकरावीला नंदुरबारच्या डी आर हायस्कूल मध्ये शिकायला होतो. वडील पोलिस खात्यात असल्याने सारख्या बदल्या होत असल्याने अगोदरचे शिक्षण अनेक गांवे फिरत फिरत झाले होते. सुदैवाने हायस्कूलचे म्हणजे आठवी ते अकरावी हे नंदुरबार या एकाच गावात व शाळेत झाल्याने काहीशा स्थिरतेमुळे मला अनेक गोष्टी करता आल्या. नंदुरबार हे गांव व त्यातली ही शाळा या दोहोंनी माझ्या जीवनावर अनेक दिशांनी परिणाम करत मला घडवले आहे. नंदुरबार हे गाव ज्यांना माहिती आहे त्यांना या गावाच्या पिंडाची कल्पना आहे. आर्थिक दृष्ट्या परिसरातील बाजाराचे महत्वाचे गाव सांस्कृतिक क्षेत्रात तेवढेच नावाजलेले होते. या शाळेतील एनवायपीवाय जोशी हे बंधुद्वय, राव सर, चित्रकार पाटीलसर, बेहेरे मॅडम, यार्दी सर हे सारे शिक्षण क्षेत्रातील दिग्गज होते. मराठे नावाचे सर क्रांतीकारकांच्या लढ्याचे उतारे वाचून दाखवत त्यावेळचे अंगावर उभे रहाणारे शहारे अजून मला आठवतात. माझ्या दृष्टीने या सा-या कालखंडात मला लागलेली वाचनाची सवय व त्याला पूरक ठरणारी नंदुरबारची सारी वाचनालये यांचा एक मोठा परिणाम माझ्या जीवनावर झाला आहे असे मला वाटते. त्याकाळी व त्या वयात नंदुरबारमधली सारी वाचनालये बाबूराव अर्नाळकरांसह पालथी घालत वाचून काढली होती.

खरे म्हणजे जीवनात कोणीतरी व्हावे असे वाटण्याची वेळच माझ्या जीवनात मला कधी प्रकर्षाने जाणवली नाही. तशा दृष्टीने काही आखणी वा नियोजन केल्याचेही आठवत नाही. खेळात जेमतेमच असल्याने त्या प्रांतातले फारसे गम्य नव्हते. चित्रकलेत ब-यापैकी हात होता व त्यात बरीचशी मजलही मारली होती. नंदुरबारला एक नावाजलेले चित्रकार होते व सा-या मोठ्या दुकानावरच्या फलकांवर त्यांनी काढलेली चित्रे असत व या सा-या चित्रांखाली ‘सोमवंशी’ ही त्यांची लफ्तेदार सही असे. एक करियर म्हणून नव्हे तर हौस म्हणून मी तैलचित्रे काढू लागलो व त्याकाळी नंदुरबारमधील अनेक दुकांनावर मी काढलेली चित्रे झळकू लागली व त्याखाली माझी ‘गिरधर’ या नावाची लफ्तेदार सहीही दिसू लागली. मात्र या क्षेत्राकडे करियर म्हणून पाहण्याचे गांभिर्यच आले नाही व अकरावी पास झाल्यानंतर कॉलेज शिक्षणासाठी शहरात म्हणजे धुळ्याला यायचे ठरल्याने वडीलांनीही धुळ्याला बदली मागून घेतली व आम्ही सारे धुळ्याला आलो.

धुळ्यात आल्यानंतर माझे अकरावीचे मार्क (गणितात मी १०० पैकी ९० गुण मिळवून शाळेत पहिला होतो) बघून वडिलांच्या स्नेह्याने सायन्सला प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे काहीतरी आखणी करून काहीतरी कुणीतरी व्हायचा प्रयत्न नसल्याचेच परत एकदा सिध्द झाले. प्रथम वर्षही असेच गेले. एफ वायला ए किंवा बी ग्रुप निवडून इंजिनिअरिंग वा मेडिकलला जायचे असते याचा शोध लागल्याने गणितापेक्षा बॉयॉलॉजी बरी म्हणून बी ग्रुप घेतला व मेडिकलला जाण्याचा फारसा गंभीर नसलेला निर्णय घेतल्याचे आठवते. मात्र वैद्यकीय शाखेला लागणा-या गुणवत्तेची जसजशी कल्पना यायला लागली तसतसा आत्मविश्वास ढासळायला लागला. मेडिकललाच जायचे असेल तर चांगले कॉलेज निवडून सुरूवातीपासून चांगला अभ्यास करण्याचा विचार करत त्यावर्षी ड्रॉप घेण्याचाही निर्णय झाला. पुण्याच्या त्यावेळच्या एमईएस कॉलेजात प्रवेश घेतला व मेडिकलला जाण्याची इच्छा काहीशी अधोरेखित झाली. मात्र पुण्याच्या वास्तव्यात सामाजिक वा सामूहिक सहभागाची बीजे रोवली गेली व जीवनाचा पट यापेक्षाही व्यापक करता येईल का याची नकळतपणे का होईना चाचपणी सुरू झाल्याचे वाटते.

पुढे वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असतांनाच लेखनाची संधी मिळाली व ते बघून त्यावेळचे संपादक अनंत पाटील यांनी लिहित राहण्याचा सल्ला दिला. त्याच दरम्यान एसेम जोशींशी काही आंदोलनांच्या निमित्ताने संबंध आला व सामाजिक बांधिलकीचे व सहभागाचे काही प्राथमिक धडेही मिळाले. आज ज्याच्याशी तुलना केली जाते त्या ७२च्या दुष्काळात आम्ही आमच्या मंडळातर्फे ज्याचा मी अध्यक्ष होतो, चंद्रशेखर गाडगीळांचा ऑर्केस्ट्रा आयोजित करून मुख्यमंत्री निधीला घवघवीत मदतही केली होती. अर्थात या सा-याचा रोख काही तरी होण्यासाठी वा मिळवण्यासाठी होता असे म्हणता येणार नाही.

वैद्यकीय व्यवसायातही आपल्या भौतिक गरजा पूर्ण होत असल्याचा आत्मविश्वास जाणवताच स्वतःच्या मूळ उर्मींना न्याय देण्याचा प्रयत्न उफाळून यायचा. घरच्यांना हे भिकेचे डोहाळे वाटत व धंद्याकडे लक्ष नाही येथपासून ते आता पोट भरल्याने गरज राहीली नाही या टीकेचे धनी व्हावे लागले. मात्र या दोघांमध्ये संतुलन राखत भौतिक गरजांना न्याय देत मी ज्या व्यवस्थेत रहातो, तिचे काही तरी देणे लागतो, व ती परतफेड करण्याचा प्रयत्न मी करत राहीन या भावनेने आजवरचा प्रवास सुरू आहे. अगदी करियरवादी व्यावसाईकांनाही सांगू ईच्छितो की हे सारे करून देखील मी, माझे घर, माझी मुले अत्यंत समाधानकारक अवस्थेत आहेत दोन्ही मुले सॉफ्टवेअर मध्ये परदेशातून शिक्षण घेऊन मल्टिनॅशनल कंपनीत उच्चपदावर कार्यरत आहेत. आजच्या परिमाणानुसार घरदार, गाडी, सारे असले तरी ती काही माझी ख-या समाधानाची कारणे नव्हेत. या व्यवस्थेत आवश्यक असणा-या परिवर्तनासाठी माझा खारीचा वाटा मी देऊ शकलो हीच माझ्या दृष्टीने ख-या समाधानाची बाब आहे.

                                          डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com

अस्मानी नव्हे सुलतानी !!

याही दुष्काळाचा चेंडू नैसर्गिक आपत्तीच्या कोर्टात टोलवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याने आताचा वा यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ अनुभवूनही दुष्काळाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व त्यावरच्या परिणामकारक उपाययोजना अजूनही करता आलेल्या नाहीत. जे काही होते आहे, घडते आहे ते सरकारच्या आवाका वा कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याने सा-यांनी निमूटपणे सहन केले पाहिजे अशी सरकारची सर्वसाधारण भूमिका असली तरी अत्यंत कठीण (Critical)  समजला जाणारा मे महिन्याचा गड लढवणे हेच सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. एकदा पाऊस पडला की पुढल्या दुष्काळापर्यंत काय चालते हे जर बघितले तर सा-या गोष्टी स्पष्ट होतात.

स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक दुष्काळात सरकारनामक व्यवस्थेने काहीतरी (खर्च) केल्याचा दावा केला आहे. खरोखर नैसर्गिक आपत्तीत मोडणारे दुष्काळ सोडले तर आतासारखे नियमितपणे येणारे दुष्काळ हे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तेथील पाण्याच्या अनुपलब्धतेतूनच निर्माण होतात व हे सारे प्रदेश अवर्षणग्रस्त म्हणून कधीच अधोरेखित झाले आहेत. या कठीण भागाचा त्या दृष्टीने अभ्यास होऊन पाण्याच्या, विशेषतः पिण्याच्या, उपलब्धतेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा लेखाजोखा केल्यास राळेगण, हिरवेबाजार वा शिरपूर सारख्या अतिशुष्क प्रदेशातही पिण्याचेच नव्हे तर शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता ही शाश्वत, कित्येकपटीने व अगदी नगण्य आर्थिक तरतुदीतून झाली आहे हे लक्षात येते. याबाबतच्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे या गमकात लपली आहेत. ती आपण शोधली पाहिजेत व याबाबतचे यशापयशाचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडायचे की काय हेही ठरवले पाहिजे.

या विषयाशी संबंधित अशा सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र, भूसंधारण, नालाबंडींग, जलसंधारण, वस्ती वा गावपातळीवरच्या जलस्वराज्य पाणी पुरवठा योजना, पाझर तलाव, केटी बंधारे, विंधन विहिरी वा साध्या विहिरी याच बरोबर पाटबंधारे खात्याच्या पाणीवापर संस्थांचा समावेश होतो. करोडो रूपयांच्या या सा-या योजना या अर्थ व खर्च केंद्रित असून सरकारी यंत्रणांना केवळ खर्ची टाकणे व मोकळे होणे यापुरतेच स्वारस्य असते. यातील आर्थिक गैरव्यवहार जगजाहीर आहेत. या सा-या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक वा परताव्याची व्यावहारिकता (Feasibility) याची कुठलीही बांधिलकी सरकारवर नसल्याने आम्ही एवढा खर्च केला ही आकडेफेक करण्याच्या उपयोगापेक्षा त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही.

सरकारच्या कार्यपध्दतीतील अगदी ढोबळ चूका ज्या सर्वसाधारण व्यवहारी नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकतील त्या एवढ्या गंभीर विषयावर वर्षानुवर्षे चालू रहाव्या यावरूनच सरकारला या विषयात खरोखर किती स्वारस्य आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात केटीवेअर बंधा-यांवर झालेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे. काही बंधारे केवळ कागदावरच आहेत व जे आहेत त्यांना बंधारे का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. हे सारे ज्यांनी ही योजना राबवली ते आजही उघड्या डोळ्याने पहात असून आपले काही चूकले आहे असे त्यांना वाटत नाही. गाव वा वस्तीपातळीवरच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अशा गलथान नियोजनाच्या बळी ठरल्या आहेत. कमी खर्चाच्या योजना जिल्हा परिषदेकडे व पाच कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना जीवन प्राधिकरणाकडे. हा आकडा पूर्ण करण्यासाठी दोनतीन गावांना एकत्र करायचे व मोठी योजना करून त्यावरचे सारे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवायचे तेही शेवटचा चेक निघेपर्यंतच. नंतर त्या योजनेचे काय तीन तेरा वाजले याचे कुणालाही सोयरसुतक नसते. त्यांच्यावर केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण तेही व्यवहार सुलभ असल्याने फारसे परिणामकारक ठरू शकलेले नाही. यातील काही योजना तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंच्या पॉकेटमनीसाठीच आहेत की काय एवढ्या सोप्या आहेत. या सा-या हेड वर करोडो रूपये खर्च झाल्याचे दिसत असल्याने व या सा-या योजना सध्यातरी या गावांच्या नावावर जमा असल्याने त्यांना काही पर्यायी व परिणामकारक योजना परत लाभण्याची शक्यता नाही.

या वर्षाच्या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात पाटबंधारे खात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीत सर्वसाधारणपणे सा-या धरणांमधल्या पाण्याची पातळी समाधानकारक असून पिण्यासाठीच नव्हे तर जूनजूलैपर्यंत शेतीसाठीही पाणी देता येईल अशा अर्थाच्या होत्या. ब-याचशा अवर्षणग्रस्त भागातील तलाव व बंधारे या धरणातील पाण्यानी भरले जातात, त्यामुळे ती गावे व पाणीवापर संस्था तशी आश्वस्त होती. मात्र अचानकपणे या सा-या धरणातील पाण्याची पातळी काही आवर्तनांनंतर धोक्याच्या पातळीखाली आली. मग हे सारे पाणी गेले कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. यातली मेख अशी की पाटबंधारे खात्याला पाणीवाटपात ७० टक्के गळती दाखवण्याची सवलत आहे. त्याचा फायदा घेऊन हे खाते सा-या आकड्यांचा खेळ खेळत असते.

याच खात्याने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता मिळवण्यासाठी करारातील अटपूर्तीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या सहभागाच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या करारानुसार या पाणीवापर संस्थांना करारात नमूद केल्यानुसार अग्रक्रमाने पाणी मिळेल असे मधाचे बोटही दाखवले गेले. मात्र कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतर या सा-या पाणीवापर संस्था उघड्यावर पडल्या व आज या सा-या पाणीवापर संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत दारोदारी फिरत आहेत. या सा-या पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी वेळेवर मिळाले असते तर त्या भागातील पाण्याची पातळी काहीप्रमाणात समाधानकारक राहिली असती व पिण्याच्या पाण्याचे एवढे दूर्भिक्ष्य झाले नसते.

असे अनेक प्रकार या क्षेत्रात राजरोसपणे चालत असूनही कारवाईच्याबाबतीत सरकारला फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते आहे. सरकारी व्यवस्थेची ही कडेकोट व्यवस्था दुष्काळाला इष्टापत्ती मानते व जेवढा गोंधळ जास्त तेवढा सोईचा या न्यायाने प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खात रहाते. सरकारला दुष्काळाबाबत आम्ही काय खर्च केला वा केंद्राकडे कितीच्या पॅकेजची मागणी केली यापुरतेच मर्यादित रहायचे असल्याने झालेल्या खर्चाचा विनियोग व परतावा फारसा गंभारतेने घ्यावासा वाटत नाही. या सा-या महागड्या व संशयास्पद योजनांपेक्षा अत्यंत कमी खर्च व मनुष्यबळात झालेल्या राळेगण, हिरवेबाजार व शिरपूर सारख्या गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना लोकमान्यता मिळून गावक-यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकारने फक्त आर्थिक मदत करावी, वाटल्यास तीही करू नये परंतु विकासाच्या नावाने अगोदरच आर्थिक खाईत गेलेल्या कृषिक्षेत्राला अधिक गोत्यात आणू नये नाहीतर खेड्यात राहणारी ५५ टक्के लोकसंख्या ही अशीच सरकारनिर्मित दुष्काळाने होरपळत राहील हे नक्की !!

                 डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com       

बाजार समित्यांना वावडे सुधारांचे

भारतीय शेतमाल बाजाराची अवस्था मोठी बिकट झाली आहे. बंदिस्तपणातून निर्माण झालेल्या एकाधिकारातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणा-या या क्षेत्राला आवश्यक असणा-या खाजगी गुंतवणूक वा आधुनिक व्यवस्थापनाची गरज काळाच्या गरजेने, वा मॉडेल अक्टच्या माध्यमातून कायदेशीर मार्गाने, अधोरेखित झालेली असली तरी या शक्यता प्रत्यक्ष अमलात येतांना याच क्षेत्रावर पुष्ट झालेले लाभार्थी वा खुद्द सरकारच्या माध्यमातून पणन खाते कसा खोडा घालते याचे ढळढळीत उदाहरण पुढे आले आहे. या कुव्यवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतक-यांची परिस्थिती आई जेऊ घालीना व बाप भिक मागू देईना अशीच झाली आहे. आपल्या लाभांची व लाभार्थ्यांची काळजी घेण्याच्या तारेवरच्या कसरतीतून सावरतांना सरकार वा बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन यांची उडणारी तारांबळ व त्यातून नकळतपणे का होईना या क्षेत्रात आजवर चालणारे गैरप्रकार व भ्रष्टाचार बाहेर यायला कारणीभूत ठरताहेत. संबंधित बाजार समित्यांवर या प्रकरणात झालेले आरोप हे प्रसिध्दी माध्यमात तपशीलवार छापूनही आल्याने आमच्याकडे भ्रष्टाचार नाही असा दावा करणारे पणन खाते यावर काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

त्याचे असे झाले की शेतमाल बाजारात खाजगी व्यवस्थापन येईल तेव्हा येईल, परंतु आज कार्यरत असणा-या सा-या शेतमाल बाजाराच्या समित्या या आर्थिक गैरव्यवहार व ढिसाळ व्यवस्थापनानी लबडवलेल्या असल्याने या सा-या बाजार समित्यांमध्ये कळीची भूमिका बजावणा-या सचिवांना किमान बाजार या संकल्पनेचे अर्थशास्त्रिय ज्ञान व आधुनिक व्यवस्थापनाची ओळख व्हावी म्हणून या पदावर या क्षेत्रातील प्रशिक्षित व्यक्तींची नेमणूक करावी असा फतवा निघाला. सदरची कारवाई ही सा-या राज्यांमध्ये एकाच वेळी सुरू झाल्याने यात राज्य सरकारपेक्षा केंद्राचाच पुढाकार असावा. कारण राज्य सरकारे, विशेषतः महाराष्ट्रातील ज्या पध्दतीने या योजनेशी खेळताहेत त्यावरून त्यांना या बाजार सुधारामध्ये अनेक अडथळे आणत आमच्या जून्याच पध्दती चांगल्या आहेत या नित्कर्षावर यायची घाई झालेली दिसते.

 या सा-या प्रकरणात आजच्या उच्चशिक्षित तरूण बेरोजगारांचा प्रश्न व त्यांचे या व्यवस्थेतील महत्व याचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आपल्या भावी जीवनाचे स्वप्न रंगवणारे हे उच्चशिक्षित तरूण स्पर्धा परिक्षा पार करून ज्यावेळी या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत व्हायला गेले तेव्हा त्यांना आलेले सारे अनुभव ऐकले तर महाराष्ट्रातील सा-या बाजार समित्या ताबडतोब बंद करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी परिस्थिती आहे. सदरचे तरूण हे आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्रातील एमबीए, एनपीएम, वाणिज्य स्नातकोतर पदवीधर असून सध्या कार्पोरेट क्षेत्रात उच्चपदावर कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सा-या बाजार समित्यांमध्ये सचिव पदे भरायची असल्याने जाहीरात देऊन इच्छुक व पात्र उमेदवारांची स्पर्धा परिक्षा घेऊन ३०० बाजार समित्यांसाठी ३६५ उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड केली, ही सारी प्रक्रिया खाजगी व्यवस्थापनाने केलेली असल्याने त्यात ब-यापैकी पारदर्कता होती. शासनाने एक परिपत्रक काढून राज्यातील सा-या बाजार समित्यांनी या यादीतून उमेदवार निवडून कारभार करावा असे जाहीर केले.

आता या अगोदर राज्यातील एकंदरीत सचिव पदांची काय परिस्थिती आहे ते बघू या. राज्यातील ३०० बाजार समित्यांपैकी १७९ बाजार समित्यांमध्ये अधिकृत सचिवच नाही. १३० बाजार समित्यांवर प्रशासक मंडळ काम करते आहे. तात्पुरते अधिकार देऊन एकादा स्थानिक कर्मचारी सचिवाची जबाबदारी पार पाडतो. बाजार समित्यात होणा-या प्रचंड आर्थिक व्यवहारांची कायदेशीरता व  मान्यता वेठीस धरून हे आर्थिक व्यवहार पार पाडले जातात. यात बाजार समित्यांमध्ये रोज जमा होणारा कर हा रोखीत असल्याने तो कागदावर किती दाखवायचा व किती गडप करायचा हे सचिवाच्या परवानगीने ठरते. या लुटीत बाजार समितीतील हमालापासून उच्चपदस्थ नियंत्रकांपर्यत लाभार्थ्यांची साखळी असते. कोट्यांवधिंच्या या व्यवहारात  प्रचंड गैरप्रकार घडल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु कारवाई करण्याचे अधिकार पणन खाते व जिल्हा निबंधकांनाच असल्याने हे सारे प्रकार आजवर सुखनैव चालत आले आहेत. अशा प्रकारचा बाहेरचा माणूस जर या व्यवस्थेत आला आणि तो जर पैसे न खाणारा आला तर काय घ्या म्हणून या तरूण व्यवस्थापकांच्या नेमणूकांना सा-या बाजार समित्यांकडून जीव तोडून विरोध होत असल्याचे दिसते आहे.

हे तरूण ज्यावेळी या बाजार समित्यांमध्ये मुलाखतींसाठी गेले तेव्हा त्यांच्याशी साधी सभ्यता तर सोडा त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करत त्यांच्याकडून सरळ सरळ दहा ते पंधरा लाखांची मागणी करण्यात आली. कशाला इकडे येता, हे राजकीय क्षेत्र आहे (खरे म्हणजे हे आर्थिक क्षेत्र आहे), आम्ही तुम्हाला केव्हाही कामावरून काढून टाकू, तुम्ही आहात तिकडेच रहा, अशी मुक्ताफळे उधळली गेली. एकाने तर इंग्रजीतला पत्ता वाचता येत नाही म्हणून मराठीतून लिहून मागितला, दुस-याला बाजार समित्यांवर पणन खात्याचे नियंत्रण असते हे माहितच नव्हते, तो सहकार खात्याचेच टुमणे लावत होता. अशा वकूबाचे लोक या उच्चशिक्षित तरूणांची मुलाखत घ्यायला असल्यावर शेवटी किती देणार ? यावर विषय संपत असे. याबाबतच्या काही तरूणांनी पैशाची मागणी झाल्याचे उघड आरोप केले आहे व लाच मागणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याने पणन खाते या प्रकाराची काय चौकशी करते व दोषींवर काय कारवाई करते हे पहाणे औसुक्याचे ठरेल. अशा या चांगल्या योजनेचे धिंडवडे निघाल्यावर पणन खात्याला जाग आली व त्यांनी एक परिपत्रक काढून ही सारी प्रक्रियाच रद्द करून या योजनेत गडबड असल्याची जाहीर कबूलीच देऊन टाकली. मात्र ज्या बाजार समित्यांनी यानंतर सुध्दा आपल्या बगलबच्च्यांची नेमणूक करून घेतली त्या नेमणुकांचे काय करणार हाही एक प्रश्नच आहे.

बाजार समित्यांसारख्या शेतक-यांच्या आर्थिक जीवनावर सरळ परिणाम करणा-या संस्था ज्यावेळी अशा घटकांच्या हाती जातात तेव्हा किमान कायदा पालनाची वैध जबाबदारी असणा-या सरकारची जबाबदारी महत्वाची ठरते. या सा-या प्रकारात या सा-या गैरप्रकारांना मान्यता देत अग अग म्हशी मला कुठे नेशी म्हणत पणन खाते आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. मागेही सर्वौच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलेल्या कित्येक प्रकारात पणन खात्याने शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली आहे. आता दैवसंयोगाने या शेतमाल बाजारात काही तरी चांगले घडत असेल, त्या निमित्ताने नव्या पिढीतील स्वप्ने पाहणा-या तरूणांचे संसार उभे राहणार असतील आजवर झाले ते पुरे असे समजून पणन खात्याने हे सर्व उमेदवार या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत होतील असे बघितले पाहिजे. त्यांना किमान बँकेतल्या शिपायापेक्षा दोन पैसे अधिक मिळतील हे बघत त्यांच्या सेवेला संरक्षणही दिले पाहिजे. करता सर्व येते, करण्याची इच्छा मात्र हवी !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar,patil@gmail.com

खेड्यांच्या तहानेचे काय ?

एरवी दरवर्षी होणारा पाण्याचा संघर्ष यावेळच्या गंभीर दुष्काळामुळे शासनासाठीच नव्हे तर सा-या जनतेला तापदायक ठरणार असे दिसते. आधीच दुष्काळ त्यात शासनाची चूकीची धोरणे व आततायी कारवाई यामुळे यात अनेक प्रश्न निर्माण होणार असून अनेक धोरणांची नव्याने मांडणी करत संतुलन राखावे लागेल नाहीतर ग्रामीण विरोधी शहरी असा लढा जर उभा राहीला तर आजच्या राज्यकर्त्यांची जनमानसातील एकंदरीत पत व प्रतिमा लक्षात घेता तो त्यांच्याकडून आवरला जाईल याची शाश्वती नसल्याने एक अराजकीय व्यापक चर्चा होणे महत्वाचे आहे.

नाशिक जिल्ह्यात या संघर्षाची ठिणगी पडली असून पाणी चोर ठरवत कालच्या आकड्यानुसार २५० शेतक-यांना अटक करून त्यांच्यावर पाणी चोरीचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. वरकरणी पहाता शेतक-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यात आज शासन यशस्वी झाल्याचे दिसत असले तरी यामागचे वास्तव पहाता खरे म्हणजे या सा-या शेतक-यांनीच सरकारवर फसवणुकीचे दावे दाखल करावेत अशी परिस्थिती आहे. अटक झालेले शेतकरी हे या लाभक्षेत्रातील पाण्यावर कायदेशीर हक्क असणारे पाणीवापर संस्थांचे कायद्याने स्थापित, राज्यपालांच्या सहीने अधिकृत केलेल्या करारानुसार पात्र असलेले भारताचे सन्माननीय नागरिक आहेत. या सा-या पाणी धोरणाच्या आखणीत व अंमलबजावणीत त्यांची कुठलीही बाजू ऐकून न घेता शासनाने त्यांच्यावर एकतर्फी निर्णय लादले आहेत व आपल्या विहित हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवले आहे. ते कसे काय हे समजून घेऊ या.

पालखेडच नव्हे तर राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य प्राप्त झालेले आहे. हे अर्थसहाय्य देतांना पाणीवाटप व वितरणातील अनेक अनियमितता व गैरप्रकार जागतिक बँकेच्या लक्षात आल्याने त्यांनी या पाणी वाटपात सरळ शेतक-यांचा सहभाग असावा अशी अट लादत पाटबंधारे खात्याचा त्यातील एकाधिकार संपुष्टात आणला. एवढेच नव्हे तर लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या पाणी वितरणाच्या सहकारी संस्था जोवर स्थापन होत नाही तोवर पुढचे अर्थसहाय्य होणार नाही असा पाटबंधारे खात्याला सज्जड दमही भरला. आता एवढी रसद बंद होते असे म्हटल्यावर सारे पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी या पाणी वापर संस्थांच्या फायद्याचे गोडवे गात खेडोपाडी फिरू लागले व पाणी वापर संस्था स्थापन करा, आम्ही तुमच्या हक्काचे पाणी धरणात राखून ठेऊ व गरजेनुसार आवर्तने सोडू अशी आमिषे दाखवत सा-या लाभक्षेत्रात या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या व प्रत्येक संस्थेशी राज्यपालांच्या सहीने या पाणी मिळण्याची हमी देणारा करारही झाला. आजवर या कराराबाबत त्यातील या अटींचा शासनाने कुठलाही फेरविचार केला नसल्याने आजही कायदेशीररित्या वैध आहे, मात्र या करारानुसार या पाणी न दिल्याने शासनच कसूरवार असल्याचे दिसते आहे. उदाहरणार्थ येवल्यातील अजिंक्यतारा पाणी वापर संस्थेला यावर्षी ६२९ दशलक्ष घनमीटर पाणी मंजूर झाले होते. शासनाने दुष्काळाची सबब पुढे करीत हा कोटा कमी करत ३० दघमीवर आणला. आश्चर्य म्हणजे यापैकी एक थेंबही या संस्थेला देण्यात आलेला नाही. अशीच परिस्थिती सर्व पाणीवापर संस्थांची आहे. शहरी वाचकांनी हे कृपया लक्षात घ्यावे की हे शहरातील पिण्याच्या पाण्यावर अतिक्रमण नसून पाटबंधारे खात्याने एकंदरीतच धरणात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या नियोजनाचे जे आकडे शासनाला सादर केले आहेत त्यात शेतक-यांच्या वाट्याचे हे पाणी आहे. यावर शासन त्यांचे पाण्याची प्राथमिकता ठरवणा-या धोरणाची सबब पुढे करीत असले तरी ज्यांच्याशी या पाण्याचा कायदेशीर करार अगोदर झाला आहे, म्हणजे अगोदरचा भाडेकरू न काढता त्याच घरात बळजबरीने दुसरा भाडेकरू घुसडण्याचा हा प्रकार आहे. पाण्याच्या वाटपाचे धोरण ठरवतांना या संस्थांना मुळीच विश्वासात घेतले नाही हा त्यांचा आरोप आहे व तो खराही आहे.

पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे याबद्दल शेतक-यांची तशीही काही हरकत असण्याचे कारण नाही मात्र या आरक्षणाबरोबर इतरही घटकांचे ज्यात शेतकरीही येतात त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या पाण्याबाबत शासन चकार शब्दही काढत नाही. कारण शेतक-यांच्या वाट्याचे अधिकृत पाणी दिल्यानंतर अनेक खेड्यांची तहान भागून तेथील टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून पाटबंधारे, महसूल व जिल्हा परिषदेतील कुठली लॉबी कार्यरत आहे का याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे कारण हा सारा प्रकारच त्यामुळे संशयास्पद ठरतो आहे. या कालव्यावरच्या शेवटच्या भागातील २३ पाणी वापर संस्था आपल्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना त्यांच्या हक्काचे पाणी, ज्याचा शहरी पिण्याच्या पाण्याशी काहीएक संबंध नाही, दिले तर शासनाचे जे टँकर या गावांमध्ये चालू आहेत ते बंद होऊन शासकीय निधीही वाचवला जाऊ शकतो. पाण्याची उपलब्धता व तिच्या वाटपाची चूकीची आकडेवारी दाखल करून केवळ भ्रष्टाचार करता यावा म्हणून शहरी जनता व शेतकरी यांची दिशाभूल करीत ही यंत्रणा आपल्या तुंबड्या भरत आहे. आवर्तन सोडण्या अगोदर लाभक्षेत्रातील शेतक-यांकडून कशी वर्गणी गोळा केली जाते, व आपली जळणारी पिके बघून अगतिक असणारा शेतकरी त्याला कसा बळी पडतो याचे विदारक चित्र ग्रामीण भागाला तरी नवीन नाही. शिवाय पिण्याचे पाणी किती असावे याचे शासकीय निकष नागरी (प्रति व्यक्ती ४० लि.- लोकसंख्येनुसार वाढते जाणारे) लोकसंख्येवर आधारलेले असले तरी मनमाड शहरातील लोकसंख्या याचवर्षी अचानकपणे दुप्पट कशी काय झाली याचाही खुलासा जिल्हाधिका-यांनी करावा. येवल्याच्या मागणीत कारण नसतांना दुप्पट वाढ कशी काय झाली ? शिवाय या दुप्पट पाण्यानेही आजवर मनमाड व येवलेकरांचे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य मुळीच कमी झालेले नाही. मग हे पाणी मुरते कुठे ? कालच्या पाणी चोरीत सुमारे हजार टँकर चालक व कालव्यात चार चार इंची पाईप जमीनीखालून आपल्या शेतात पाणी नेणा-या राजकीय धनदांडग्या शेतक-यांवर मात्र कुठलीही कारवाई शासनाने केलेली नाही. सदरच्या चोरीची छायाचित्रे वा चित्रिकरण माध्यमांनी प्रसिध्द करूनही शासन मूग गिळून गप्प आहे. पाटबंधारे खाते ज्या ७५% पाण्याची गळती धरते ते जे तर वैध मार्गाने लाभधारकांना दिले तर शहरी पिण्याच्या व ग्रामीण शेतीचा हे दोन्ही प्रश्न सहजगत्या सुटतात. धरणातील पाण्याच्या साठ्याचे आकडे, लाभक्षेत्राची खरी गरज, वाया जाणा-या पाण्याचे गौडबंगाल हे खरे म्हणजे शासनाच्या कारवाईचे प्रमुख विषय असायला हवेत. तसे न करता गावोगावच्या शेतक-यांना कायद्याचा बडगा दाखवत फिरणारे हे शासन बघितले की नेहमीप्रमाणे शासनाचे धोरण हे शेतक-याचे मरण या घोषणेची आठवण झाल्यावाचून रहात नाही. आता काळ मात्र बदलला आहे आपल्या हक्कांची निश्चिंती करण्यासाठी शेतकरीच आता शासनावर फसवणुकीचे दावे दाखल करतील अशी परिस्थिती आहे.

डॉ. गिरधर पाटील.  

बा अदब ! बा मुलाहिजा, कृषिक्षेत्र !!

कुणाचे दिवस कुठे व कधी पलटतील हे कधी सांगता येत नाही. नाहीतर ज्या क्षेत्राच्या कारूण्याच्या कथा गात सा-या जगासमोर परकीय गुंतवणुकीचा बाटगा हाती घेत त्याच्या उध्दाराच्या योजना आखण्यात आपण मशगूल होतो त्याच कृषिक्षेत्राने केवळ उत्पादनातच नव्हे तर निर्यातीत आघाडी घेत पारंपारिक निर्यातीला धक्का देत अनेक विक्रम नोंदवले आहेत. यात ग्वार गम या गवारीच्या शेंगेपासून निघणा-या रसायनाने कृषि उत्पादनांच्या निर्यातीत अग्रस्थानी येत इतर क्षेत्रातील प्रमुख दहा निर्यातक्षम पदार्थांच्या यादीत प्रवेश केला आहे. अर्थात कृषिक्षेत्रातील पराक्रमाच्या अशा अनेक घटना या अगोदरही घडल्या असल्या तरी ज्याप्रमाणे गरिबी हटवण्याच्या कार्यक्रमात गरीबांचे अस्तित्व ही पूर्वअट ठरते तसे कृषिक्षेत्र हे राजकीय वेठबिगार असल्याने त्याने सक्षम होणे हे सद्य व्यवस्थेला मानवणारे नाही. उत्पादनाच्या बाबतीत याच क्षेत्राने अनेक अस्मानी-सुलतानी अडथळे पार करीत उच्चांग गाठले आहेत. मागच्या आर्थिक अरिष्टात भल्या भल्या राष्ट्रांना घाम फुटला असला तरी भारतासारख्या देशाला केवळ त्यातील कृषिक्षेत्र समर्थ असल्याने हा धक्का पेलवता आला हे कठोर सत्य आपल्या चौकटबंद अर्थतज्ञांना पचवता आलेले नाही. शेतक-यांना न्याय देणारे सरकार नाही, पक्ष नाही वा पॅकेज नाही, त्याला केवळ त्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य जे येथल्या बंदिस्त बाजार व्यवस्थेने हिरावून घेतले आहे, मिळत नाही तोवर त्याच्या उध्दाराच्या गप्पा फोल आहेत हे परत या उदाहरणाने सिध्द झाले आहे.  

साधी गवारीची ती शेंग !! तिच्या बियांपासून पासून निघणारा ग्वार गम यानावाने ओळखला जाणारा एक रासायनिक पदार्थ भारतीय कृषि निर्यातीवर अधिपत्य गाजवून आहे. अमेरिकेतील तेल उद्योगात वापरल्या जाणा-या या रसायनाच्या किंमती वाढत्या उपयुक्तता व उपलब्धता यात स्पर्धा करीत त्यातील आकडेवारीनुसार भारतीय कृषि उद्योगाला नवसंजीवनी देणा-या ठरणार आहेत. पारंपारिक निर्यातीतील कापूस (२.६ दशलक्ष डॉलर्स) व बासमती तांदूळ (२.७ दशलक्ष डॉलर्स) यांची आजवरची निर्यातीतील मिजास उतरवत भारतीय निर्यातीतील प्रमुख दहा पदार्थात या ग्वार गमने (४.९ दशलक्ष डॉलर्स) प्रवेश मिळवला आहे. भारतातील राजस्थान व हरियाना या राज्यात जगातील ८० टक्के ग्वार गम उत्पादित होतो व अमेरिकेला २००६ पासून त्यांच्या तेल स्वयंपूर्णता कार्यक्रमाला हातभार लावत या राज्यातील शेतक-यांसाठीही उत्तेजक ठरतो आहे. अमेरिकेने या कार्यक्रमांतर्गत आपली तेलाची आयात ४० टक्क्यांनी घटवत आपल्या स्थानिक तेल उत्पादनात ६० टक्क्यांची घसघशीत वाढ नोंदवली आहे. २०१० पासून तर जवळ जवळ स्वयंपूर्ण होत आपली तेलाची आयात शुन्यावर आणत अमेरिकेने चमत्कारच केला आहे व या चमत्कारात भारतीय ग्वार गमचा महत्वाचा वाटा आहे कारण तेल उत्खननात हे रसायन अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत असते.

 आज या ग्वार गमच्या किंमती क्विंटलला दहा हजार रूपयांवर गेल्या असून त्याच्या बियाण्याच्या किमतीत ३००० वरून ३५००० रूपयांपर्यंत वाढ झाल्याचा विक्रम नोंदवला गेला आहे. हे सारे आकडे भारतीय शेतक-यालाच नव्हे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चक्रावणारे आहेत व परत एकदा या दूर्लक्षित क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवण्याचे अधोरेखित करणारे आहेत. या सा-या चमत्काराचे श्रेय बाजार या अर्थव्यवस्थेलाच द्यावे लागते कारण भारतीय शेतक-यांच्या पदरात एवढा घसघशीत नफा टाकण्याचे काम पहिल्यांदा सा-या सरकारी धोरणे व राजकीय भूमिकांना पार करून शक्य झाल्याचे दिसते आहे. हे कोडे काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्या बाजार ही संकल्पना उत्पादक व ग्राहक यांना कशी परस्परपूरक ठरते व त्यातील सारे घटक कसे कार्यरत होतात हे समजून घ्यावे लागेल.

भारतीय शेतमाल बाजार हा बाजार समिती कायद्यानुसार एक बंदिस्त बाजार आहे. शेतक-यांनी आपला शेतमाल या बाजारात खरेदीची परवानगी असलेल्या खरेदीदारांना ते जो ठरवतील त्याच भावाने विकला पाहिजे असे बंधन आहे. त्यामुळे उत्पादक व ग्राहकाच्या न्याय्य अधिकारावर गदा येत बाजारातील मागणी व पुरवठा यांच्यातील परस्पर संबंधाचा संदर्भ हरवल्याने मूळ बाजाराच्या संकल्पनेलाच छेद जात होता. त्यातून शक्य होणा-या शासकीय वा राजकीय हस्तक्षेपामुळे महागाई नियंत्रण वा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांच्यातील आर्थिक गैरव्यवहार व अजागळपणाची झळ हेच क्षेत्र सोसत आले. त्यातून साखर व कांद्यासारख्या शेतमालाला जीवनावश्यक ठरवण्यासारख्या विकृतीही उदयास आल्या. किंबहुना अशा अव्यापारेष्यु व्यापाराला मुभा असण्यासाठीच या राक्षसी कायद्याची मदत घेतली जात असावी. असा हा बंदिस्त व्यापार शेतमाल बाजारातील भावपातळीत कधीच निश्चितता व सातत्य आणू शकला नाही. बाजारात असलेल्या मागणीचे जर त्या प्रमाणात भावात प्रतिबिंब पडत नसेल तर उत्पादनाच्या प्रयत्नांना काही अर्थ उरत नाही. ग्राहकालाही आपल्या निवडीनुसार खरेदीचे अधिकार नसल्याने बाजारातील नफातोट्याशी नाळ जोडता येत नाही.

अशा प्रकारचा मागणी-पुरवठ्याच्या परस्पर संबंधाचा परिणाम दिसण्याची एकमेव जागा आहे ती म्हणजे खुला व्यापार. यातही प्रत्यक्ष बाजार व त्यापुढचा प्रगत भाग म्हणजे भविष्यातील अंदाजानुसार केवळ वायद्यावर केलेले व्यवहार. भविष्यात होणा-या बदलांची चाहूल घेत आपल्या अंदाजानुसार निश्चित केलेले सौदे म्हणजे वायदे बाजार. यात दिसून येणा-या आर्थिक घडामोडींनुसार कुठल्या उत्पादनाला कशी मागणी असणार आहे, एवढेच नव्हे तर त्या मालाला काय भाव मिळू शकेल याची निश्चिंती आजच करता येते. ग्वार गमच्या बाबतीत त्याला असलेली अमेरिकेतील मागणी ही पुरवठादारांच्या लक्षात आली. या पुरवठादारांनी सदरची मागणी कुठे पूर्ण होऊ शकेल याचा शोध घेत भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचता आले. आपण जर ग्वार गम पिकवला तर तुम्हाला एवढा भाव मिळेल याची खात्री केवळ वायदे बाजारच देऊ शकतो व ती तशी भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचवता आली. एकदा सौदे निश्चित झाले की तो भाव मिळण्याची निश्चिंती उत्पादकाला मिळते व तो ती मागणी पूर्ण करण्याच्या मार्गाला लागतो. खरेदीदारालाही आपल्या गरजेनुसार सदरचा माल ठरलेल्या भावात भविष्यात मिळणार असल्याने तोही निश्चित रहातो. म्हणजे या साखळीत बाजारातील मागणीमुळे होणा-या वाढीव भावातील नफा थेट उत्पादकापर्यंत पोचवण्याची सुरक्षित व्यवस्था दिसून येते. सुदैवाने भारतातील जो काही अत्यल्प शेतमाल या वायदेबाजारात समाविष्ट करण्यात आला आहे त्यात ग्वार गमचा समावेश असल्यानेच अमेरिकेतील मागणीचा फायदा भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचू शकला. आजही सध्याच्या बंदिस्त बाजाराच्या लाभार्थी असलेल्या लॉबीज या वायदे बाजारात शेतमालाचा समावेश करण्याचा विरोध करीत असतात, व सरकारला त्यांच्या तालावर नाचवण्याच्या क्षमतेमुळे काही प्रमाणात ते शक्यही झाले आहे. ग्वार गमच्या या ज्वलंत उदाहरणावरून तरी सरकार या बुरसटलेल्या बाजारात काही सुधार आणेल अशी आशा करायला हरकत नाही. येत्याकाळात जगाची सारी अर्थ व्यवस्था तेलाधिष्ठित न रहाता अन्नाधिष्ठित होणार असल्याने भारतासारख्या शेतीप्रधान देशाने वेळीच जागे होऊन आपल्या शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य बहाल करीत या नव्यापर्वासाठी सिध्द व्हावे एवढेच या निमित्ताने !!

                                   डॉ. गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com

भारतीय रेल्वे - शेतमाल बाजाराच्या विकास संधी

नुकत्याच सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पावर चहूबाजूंनी टीका झाली. अर्थात ब-याच अंशी राजकीय हेतुंनी प्रेरित असली तरी एक ठोकळेबाज अर्थसंकल्प ज्यात कल्पनाशक्ती वा दूरदृष्टीचा अभाव हा मुद्दा एकंदरीतच सा-या अर्थसंकल्पाबाबत निरपेक्षपणे नोंदता येईल. नाहीतरी अर्थसंकल्प म्हणजे शेवटी जमाखर्चाची तोंड मिळवणी अशा अर्थानेच घेण्याची प्रथा असल्याने चाकोरीबाहेर जाऊन काहीतरी वेगळे मांडण्याची जोखीम निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतली जाईल अशी शक्यता नव्हतीच. मात्र या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या, विशेषतः शेतक-यांच्या काय अपेक्षा होत्या, त्यांच्या हिताचे काय करणे शक्य होते याचाही विचार व्हायला हवा होता त्याचा साधा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात नाही.

मुळात भारतीय रेल्वेचा इतिहास जर बघितला तर इंग्रजांनी तिची आखणी व बांधणी ही भारतीय शेतमाल सहजगत्या सा-या बंदरांपर्यंत कसा वाहून नेता येईल अशा उद्देशानेच केलेली दिसते. महाराष्ट्र, गुजरात व बंगाल यातील रेल्वेचा विस्तार बघता हे लक्षात येते. अहमदनगरच्या ऊसपट्ट्यात त्याकाळी ऊस वाहतूकीसाठी श्रीरामपूर भागात रेल्वेचे जाळे होते. आजही त्या मीटरगेजच्या लाईनी त्या भागात बघायला मिळतात. विदर्भातील बराचसा भाग हा कापूस व कोळसा वाहतूकीच्या निमित्तानेच रेल्वेशी जोडला गेला. त्याकाळी या भागातून प्रवासी वाहतुकीपोटी हे जाळे निर्माण झाले नाही. यावरून शेतमालाच्या वाहतुकीचा संबंध इंग्रजकाळी महत्वाचा होता, कालांतराने प्रवासी वाहतुकीच्या प्राधान्यात विसरला गेला.

या अर्थसंकल्पात धरलेली ५%  वाढ ही प्रवाशांच्या वाढत्यासंख्येमुळे आहे वा महागाईमुळे आपोआपच होणा-या वाढीव महसूलावर आधारलेली असल्याचे निश्चित नसले तरी रेल्वेपुढे असलेल्या आव्हांनाना या तुटपुंज्या जमेचा फारसा उपयोग होईल असे दिसत नाही. उलट माल वाहतुकीचा एक मोठा अनुशेष अजून रेल्वेने विचारातही घेतलेला दिसत नाही. या माल वाहतुकीत शेतमालाचा हिस्सा बघता रेल्वेच्या वाढीव महसुलाबरोबर, खाजगी गुंतवणूक, ग्रामीण विकास, वाढता रोजगार, शेतमालाच्या सक्षम पुरवठा साखळ्या, यातून विकासाच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात. आज शेतमालाच्या अंतिम भावात वाहतुकीचा खर्च ३० टक्क्यांपर्यत धरला जातो. नाशवंत मालाच्या हाताळणी वा उशीराने होणा-या वाहतुकीमुळे ३० टक्के नुकसान होत असते. दुसरीकडे अशा तत्पर व कार्यक्षम वाहतुक व्यवस्था नसल्याने उत्तम गुणवत्तेचा शेतमाल भरपूर प्रमाणात पिकवून देखील तो उपभोक्त्यापर्यंत पोहचवू न शकल्याने होणा-या नुकसानीचा बोजा शेतक-यांनरच पडत त्याला रास्त भाव मिळण्यात येणा-या अडचणीसोबतच राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रचंड नुकसानीला तो कारणीभूत ठरत असतो. हे सारे नुकसान भरून काढत रेल्वेने शेतमाल वाहतुकीचे नियोजन हाती घेतले तर रेल्वेबरोबर सा-या कृषिक्षेत्राचे चित्रच बदलून टाकता येईल.

आज भारतातील मोठी शहरे वगळता रेल्वेचे सारे जाळे ग्रामीण भागातूनच जात असते. प्रत्येक राज्यातील भौगोलिक दृष्ट्या महत्वाचे असलेले भाग निवडून तेथे शेतमाल बाजाराची संकलन, साठवण व वितरण केंद्रे स्थापन करता येतील. यात शीतगृहांच्या साखळ्यांचा समावेश होतो. राज्यातील एकंदरीत शेतमालाची गरज बघता तेवढा माल या साठवणगृहात ठेवता येईल. ज्या राज्यांत टंचाई सदृश परिस्थिती असेल त्यात जवळच्या साठवण केंद्रातून माल पाठवता येईल. यातून कृत्रिम टंचाई वा तेजीमंदीला आळा बसत शेतक-यांना होणा-या बचतीतून रास्त भाव मिळत गेल्याने वाढीव उत्पन्नाचा निर्यातीसाठीदेखील विचार करता येईल. बंदराजवळची सारी साठवण केंद्रे निर्यातप्रवण केली तर त्याचा सरळ फायदा शेतकरी व रेल्वेलाही घेता येईल.

शेतमाल हा हंगामात एकदम तयार होतो व एकदमच बाजारात विक्रीला येतो. साठवण व वाहतुकीच्या अभावामुळे कोंडी होत बराचसा शेतमाल नष्टही होत असतो. या अमाप आगमनामुळे संघटित व्यापारी शेतमालाचे भाव पाडतात व एकदा का माल हाती आला की भाववाढीला सुरूवात करतात. रेल्वेने स्वतः वा खाजगी सहभागानी साठवण केंद्रे काढली तर शेतातून माल तयार होण्याच्या अगोदर तो कुठल्या साठवण केंद्रात पाठवायचा याचे नियोजन करता येईल. केंद्राने अलिकडेच पारित केलेल्या शेतमाल वखार कायद्याची मदत घेत निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटनुसार शेतक-यांना पुरवलेल्या मालाच्या ७५%  अग्रीम रक्कम देत पूर्ण विक्री झाल्यावर शेतक-यापर्यंत बाजारात मिळालेला नफा पोहचवता येईल. यात सध्या होत असणारे दलाली. आडत, हाताळणी व वाहतूक व्यवस्थेतील सुमारे ६०% बचत होत असल्याने यातील सर्व घटकांना पुरेसा नफा होईलच याची निश्चिंती आहे.

दुसरा एक महत्वाचा मार्ग म्हणजे सा-या मोठ्या शहरातील प्रमुख शहरे वा उपनगरीय स्थानके यांच्यावर शेतमालाची किरकोळीची दुकाने टाकता येतील. या स्थानकांवरून प्रवास करणा-या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता सध्या होत असणारी शेतमालाची कोंडी सहजगत्या फोडता येईल. म्हणजे लासलगावला कांदा ५ रूपये व ४० किमीवरच्या नाशिकला तोच कांदा २० रूपये असे विरोधाभासी चित्र पहायला मिळणार नाही. जी गोष्ट कांद्याची तीच जळगावच्या केळ्यांची, नाशिकच्या द्राक्षांची, कानपूरच्या बटाट्याची, हिमाचलच्या सफरचंदाची तर अरूणचलच्या अननसाची. पंजाबच्या गव्हाची, केरळच्या नारळाची तर बंगालच्या भाताची. उत्पादनाच्या दृष्टीने एवढा समृध्द देशात केवळ व्यवस्थेच्या अनास्था वा अभावापोटी शेतक-यांना त्यांच्या उपजिवुकेच्या हक्कांपासून वंचित रहावे लागत असेल तर तो आपल्या कल्पनाशक्ती वा दूरदृष्टीचाच पराभव आहे असे मान्य करावे लागेल.

यात लागणा-या गुंतवणुकीचा विचार करता सरकारने शेतीसाठी जाहीर केलेली पॅकेजेस, जी आजवर शेतक-यांपर्यंत न पोहचता भ्रष्टाचारातच लुप्त झाली, ती रक्कम या योजनेत भाग घेऊ इच्छिणा-या शेतक-यांच्या नावाने बीज भांडवल म्हणून वापरावी व शेतक-यांना सभासद करून घेत त्यांना त्याचे सहभाग द्यावेत. या योजनेला होणा-या फायद्यातही सहभागी शेतक-यांना लाभ देता येईल. या योजनेत खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणारे अनेक घटक असल्याने सरकारने यात फारशी लुडबूड न करता प्रगत तंत्रज्ञान, अत्यानुधिक व्यवस्थापन व ग्रामीण युवकांचा रोजगारात सहभाग ठेवला तर आज रेल्वेच्या फायद्यासह आपल्याला भेडसावणा-या महागाईसारख्या अनेक कलुपांना उघडणारी ती गुरूकिल्ली ठरू शकेल.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

पण लक्षात कोण घेतो ?

पण लक्षात कोण घेतो ?

नाशिकमधील शहर वाहतुकीच्या संदर्भातील नो पार्कींग या सदरात प्रसिध्द झालेल्या संबंधित अधिका-यांच्या प्रतिक्रिया या वर्षानुवर्षे त्याच असून सर्वसामान्य वाचकांच्या तर पाठ झाल्या आहेत. दरवेळी अधिका-याचे नाव व छबी बदलते एवढेच. एवढ्या वर्षांपासून नागरिकांना छळणा-या या समस्येवर या बोलघेवड्या यंत्रणेला आजवर काही मार्ग सापडू नये याचाच अर्थ ही यंत्रणा अक्षम आहे, वा या यंत्रणेने झोपेचे सोंग घेतले आहे, वा या यंत्रणेला काही करायचेच नाही आहे असा काढता येऊ शकतो. वास्तवात या तिन्ही शक्यता नाकारता येत नाहीत. शहरातील सा-या उग्र स्वरूप धारण केलेल्या समस्यांबाबत शासन यंत्रणेचे संबंधित अधिकारी आपले काम काय आहे हे नेमके विसरून समस्येचा चेंडू एकमेकांच्या यार्डात टोलवत रहातात. ही टोलवाटोलवी यशस्वीरित्या करणा-या अधिका-याला कर्तव्यदक्ष व कार्यक्षम असल्याचे समजले जाते.

वास्तवात हे सिस्टीम फेल्युअर हे अधिकारीच नव्हे तर शासनाच्या हाताबाहेर गेलेले प्रकरण आहे. आजच्या शासन व्यवस्थेची कार्यपध्दती व प्राथमिकता लक्षात घेता अशा भाकड मुद्यावर एरवी फलप्रद ठरणारा मोल्यवान वेळ वाया दवडतील असे वाटत नाही. पत्रकारांना ठसेछाप प्रतिक्रिया देऊन झाल्या की आपले काम संपले या अविर्भावात ही व्यवस्था काम करीत असते. नोकरीत रहाण्याचे यांचे उद्देश हे इतके किळसवाणे असतात की नको त्यांच्या नादी लागायला अशा भावनेने सर्वसामान्य माणूस त्याचे भोग भोगत कालक्रमण करीत रहातो.

आता महामगरपालिकेचेच घ्या. पार्कींगसाठी जागेची व्यवस्था ही विकासकाने करायची असते हे ते सांगत रहातात. मात्र अशा विकासकांवर आजवर काय कारवाई केली याबद्दल त्यांना बोलता येत नाही. एवढेच नव्हे तर महानगरपालिका झाल्यानंतर शहर विकासाचे सारे नियम न निकष लागू झाल्यानंतर असे चुकीचे आराखडे मंजूर करणा-या अधिका-यांवर काय कारवाई केली याचेही उत्तर त्यांच्याकडे नाही. कदाचित अशी एकादी जरी सक्षम कारवाई एकाद्या विकासकावर व नगर रचनाकारावर झाली असती तर एवढा काट्याचा नायटा झालाच नसता. दरवेळी शोध चालू आहे, अभ्यास चालू आहे अशा वेळकाढूपणामागे हे भयाण वास्तव असल्याचे लक्षात येते.

आरटीओ खात्याचे तर विचारू नका. एवढ्या मोठ्या इमारतीत एवढे सारे अधिकारी दिवसभर नेमके काय काम करतात हे शोधून काढणा-याला मोठे बक्षिस मिळेल. शहरातील मोकळ्या व वाहतुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील जागा अडवणा-या २४००० हजार रिक्षा आज विनापरवाना धावत आहेत. यात वैध परवाना धारकांच्या उपजिविकेच्या अधिकारावरील अतिक्रमणाबरोबर वाढती गुन्हेगारी व शासनाचा बुडणारा महसूल याचा गंभीर प्रश्न या खात्याच्या लक्षात कसा येत नाही याचेच आश्चर्य वाटते. या बेकायदेशीर रिक्षांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आरटीओचेच असून त्यांना ही जबाबदारी झटकता येणार नाही. एवढ्या प्रचंड संख्येच्या गर्दी करणा-या रिक्षा हटल्या तर नाशिकची वाहतुक व पार्कींगचा प्रश्न बराचसा सुसह्य होऊ शकेल.

पोलिसांचे तर विचारायला नको. अंगावर वर्दी आहे म्हणून त्यांना पोलिस म्हणायचे एवढेच. अन्यथा तेही सामान्य नागरिकांसारखेच स्वतःचे अधिकार व ताकद विसरून स्वतःला हतबल समजायला लागले आहेत. सामान्य नागरिकांची वाहने उचलतांना जेवढी कार्यतत्परता दाखवतात, वा सर्वसामान्यांना ज्या भाषेत त्यांचा उध्दार करून त्यांना कायदा शिकवतात त्याच तत्परतेने व नम्रतेने ते शहरातील रिक्षावाल्यांसमोर नांग्याही टाकतात. नो पार्कींगचा कायदा सर्वसामान्यांसाठीच आहे, रिक्षावाल्यांसाठी नाही असा त्यांचा समज आहे. पोलिसांनी रिक्षावाल्याकडून मार खाणे हे आपले रक्षणकर्ते आहेत या समजाला छेद देणारे असल्याने सर्वसामान्यही पोलिसांना आताशा फार गंभीरतेने घेत नाहीत. ब-याचशा पार्कींगच्या समस्या या वाहतुकीत अडथळा आणणा-या जागांवर वेकायदेशीर रिक्षा थांब्यामुळे निर्माण होतात हे आपण सारे रोज बघत असूनही या यंत्रणेला दिसत नसावेत याचे आश्चर्य वाटते.

म्हणूनच हे सिस्टीम फेल्युअर आता सा-यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. या यंत्रणेला आपले विहित काम करायला भाग पाडणे वा नशीबी आलेले भोग भोगत रहाणे हे दोनच पर्याय सध्यातरी दिसताहेत. सामान्य नागरिकांची उदासिनता व व्यवस्थेची मस्ती या महत्वाच्या घटकांवर जोवर काम होत नाही तोवर अशा वृत्तपत्रातील जागा वाया घालणा-या ठसेछाप प्रतिक्रिया वाचत रहाणे हाच यातला मतितार्थ !!

                                                     डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com