खेड्यांच्या तहानेचे काय ?

एरवी दरवर्षी होणारा पाण्याचा संघर्ष यावेळच्या गंभीर दुष्काळामुळे शासनासाठीच नव्हे तर सा-या जनतेला तापदायक ठरणार असे दिसते. आधीच दुष्काळ त्यात शासनाची चूकीची धोरणे व आततायी कारवाई यामुळे यात अनेक प्रश्न निर्माण होणार असून अनेक धोरणांची नव्याने मांडणी करत संतुलन राखावे लागेल नाहीतर ग्रामीण विरोधी शहरी असा लढा जर उभा राहीला तर आजच्या राज्यकर्त्यांची जनमानसातील एकंदरीत पत व प्रतिमा लक्षात घेता तो त्यांच्याकडून आवरला जाईल याची शाश्वती नसल्याने एक अराजकीय व्यापक चर्चा होणे महत्वाचे आहे.

नाशिक जिल्ह्यात या संघर्षाची ठिणगी पडली असून पाणी चोर ठरवत कालच्या आकड्यानुसार २५० शेतक-यांना अटक करून त्यांच्यावर पाणी चोरीचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. वरकरणी पहाता शेतक-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यात आज शासन यशस्वी झाल्याचे दिसत असले तरी यामागचे वास्तव पहाता खरे म्हणजे या सा-या शेतक-यांनीच सरकारवर फसवणुकीचे दावे दाखल करावेत अशी परिस्थिती आहे. अटक झालेले शेतकरी हे या लाभक्षेत्रातील पाण्यावर कायदेशीर हक्क असणारे पाणीवापर संस्थांचे कायद्याने स्थापित, राज्यपालांच्या सहीने अधिकृत केलेल्या करारानुसार पात्र असलेले भारताचे सन्माननीय नागरिक आहेत. या सा-या पाणी धोरणाच्या आखणीत व अंमलबजावणीत त्यांची कुठलीही बाजू ऐकून न घेता शासनाने त्यांच्यावर एकतर्फी निर्णय लादले आहेत व आपल्या विहित हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवले आहे. ते कसे काय हे समजून घेऊ या.

पालखेडच नव्हे तर राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य प्राप्त झालेले आहे. हे अर्थसहाय्य देतांना पाणीवाटप व वितरणातील अनेक अनियमितता व गैरप्रकार जागतिक बँकेच्या लक्षात आल्याने त्यांनी या पाणी वाटपात सरळ शेतक-यांचा सहभाग असावा अशी अट लादत पाटबंधारे खात्याचा त्यातील एकाधिकार संपुष्टात आणला. एवढेच नव्हे तर लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या पाणी वितरणाच्या सहकारी संस्था जोवर स्थापन होत नाही तोवर पुढचे अर्थसहाय्य होणार नाही असा पाटबंधारे खात्याला सज्जड दमही भरला. आता एवढी रसद बंद होते असे म्हटल्यावर सारे पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी या पाणी वापर संस्थांच्या फायद्याचे गोडवे गात खेडोपाडी फिरू लागले व पाणी वापर संस्था स्थापन करा, आम्ही तुमच्या हक्काचे पाणी धरणात राखून ठेऊ व गरजेनुसार आवर्तने सोडू अशी आमिषे दाखवत सा-या लाभक्षेत्रात या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या व प्रत्येक संस्थेशी राज्यपालांच्या सहीने या पाणी मिळण्याची हमी देणारा करारही झाला. आजवर या कराराबाबत त्यातील या अटींचा शासनाने कुठलाही फेरविचार केला नसल्याने आजही कायदेशीररित्या वैध आहे, मात्र या करारानुसार या पाणी न दिल्याने शासनच कसूरवार असल्याचे दिसते आहे. उदाहरणार्थ येवल्यातील अजिंक्यतारा पाणी वापर संस्थेला यावर्षी ६२९ दशलक्ष घनमीटर पाणी मंजूर झाले होते. शासनाने दुष्काळाची सबब पुढे करीत हा कोटा कमी करत ३० दघमीवर आणला. आश्चर्य म्हणजे यापैकी एक थेंबही या संस्थेला देण्यात आलेला नाही. अशीच परिस्थिती सर्व पाणीवापर संस्थांची आहे. शहरी वाचकांनी हे कृपया लक्षात घ्यावे की हे शहरातील पिण्याच्या पाण्यावर अतिक्रमण नसून पाटबंधारे खात्याने एकंदरीतच धरणात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या नियोजनाचे जे आकडे शासनाला सादर केले आहेत त्यात शेतक-यांच्या वाट्याचे हे पाणी आहे. यावर शासन त्यांचे पाण्याची प्राथमिकता ठरवणा-या धोरणाची सबब पुढे करीत असले तरी ज्यांच्याशी या पाण्याचा कायदेशीर करार अगोदर झाला आहे, म्हणजे अगोदरचा भाडेकरू न काढता त्याच घरात बळजबरीने दुसरा भाडेकरू घुसडण्याचा हा प्रकार आहे. पाण्याच्या वाटपाचे धोरण ठरवतांना या संस्थांना मुळीच विश्वासात घेतले नाही हा त्यांचा आरोप आहे व तो खराही आहे.

पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे याबद्दल शेतक-यांची तशीही काही हरकत असण्याचे कारण नाही मात्र या आरक्षणाबरोबर इतरही घटकांचे ज्यात शेतकरीही येतात त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या पाण्याबाबत शासन चकार शब्दही काढत नाही. कारण शेतक-यांच्या वाट्याचे अधिकृत पाणी दिल्यानंतर अनेक खेड्यांची तहान भागून तेथील टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून पाटबंधारे, महसूल व जिल्हा परिषदेतील कुठली लॉबी कार्यरत आहे का याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे कारण हा सारा प्रकारच त्यामुळे संशयास्पद ठरतो आहे. या कालव्यावरच्या शेवटच्या भागातील २३ पाणी वापर संस्था आपल्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना त्यांच्या हक्काचे पाणी, ज्याचा शहरी पिण्याच्या पाण्याशी काहीएक संबंध नाही, दिले तर शासनाचे जे टँकर या गावांमध्ये चालू आहेत ते बंद होऊन शासकीय निधीही वाचवला जाऊ शकतो. पाण्याची उपलब्धता व तिच्या वाटपाची चूकीची आकडेवारी दाखल करून केवळ भ्रष्टाचार करता यावा म्हणून शहरी जनता व शेतकरी यांची दिशाभूल करीत ही यंत्रणा आपल्या तुंबड्या भरत आहे. आवर्तन सोडण्या अगोदर लाभक्षेत्रातील शेतक-यांकडून कशी वर्गणी गोळा केली जाते, व आपली जळणारी पिके बघून अगतिक असणारा शेतकरी त्याला कसा बळी पडतो याचे विदारक चित्र ग्रामीण भागाला तरी नवीन नाही. शिवाय पिण्याचे पाणी किती असावे याचे शासकीय निकष नागरी (प्रति व्यक्ती ४० लि.- लोकसंख्येनुसार वाढते जाणारे) लोकसंख्येवर आधारलेले असले तरी मनमाड शहरातील लोकसंख्या याचवर्षी अचानकपणे दुप्पट कशी काय झाली याचाही खुलासा जिल्हाधिका-यांनी करावा. येवल्याच्या मागणीत कारण नसतांना दुप्पट वाढ कशी काय झाली ? शिवाय या दुप्पट पाण्यानेही आजवर मनमाड व येवलेकरांचे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य मुळीच कमी झालेले नाही. मग हे पाणी मुरते कुठे ? कालच्या पाणी चोरीत सुमारे हजार टँकर चालक व कालव्यात चार चार इंची पाईप जमीनीखालून आपल्या शेतात पाणी नेणा-या राजकीय धनदांडग्या शेतक-यांवर मात्र कुठलीही कारवाई शासनाने केलेली नाही. सदरच्या चोरीची छायाचित्रे वा चित्रिकरण माध्यमांनी प्रसिध्द करूनही शासन मूग गिळून गप्प आहे. पाटबंधारे खाते ज्या ७५% पाण्याची गळती धरते ते जे तर वैध मार्गाने लाभधारकांना दिले तर शहरी पिण्याच्या व ग्रामीण शेतीचा हे दोन्ही प्रश्न सहजगत्या सुटतात. धरणातील पाण्याच्या साठ्याचे आकडे, लाभक्षेत्राची खरी गरज, वाया जाणा-या पाण्याचे गौडबंगाल हे खरे म्हणजे शासनाच्या कारवाईचे प्रमुख विषय असायला हवेत. तसे न करता गावोगावच्या शेतक-यांना कायद्याचा बडगा दाखवत फिरणारे हे शासन बघितले की नेहमीप्रमाणे शासनाचे धोरण हे शेतक-याचे मरण या घोषणेची आठवण झाल्यावाचून रहात नाही. आता काळ मात्र बदलला आहे आपल्या हक्कांची निश्चिंती करण्यासाठी शेतकरीच आता शासनावर फसवणुकीचे दावे दाखल करतील अशी परिस्थिती आहे.

डॉ. गिरधर पाटील.