बाजार समित्यांना वावडे सुधारांचे

भारतीय शेतमाल बाजाराची अवस्था मोठी बिकट झाली आहे. बंदिस्तपणातून निर्माण झालेल्या एकाधिकारातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणा-या या क्षेत्राला आवश्यक असणा-या खाजगी गुंतवणूक वा आधुनिक व्यवस्थापनाची गरज काळाच्या गरजेने, वा मॉडेल अक्टच्या माध्यमातून कायदेशीर मार्गाने, अधोरेखित झालेली असली तरी या शक्यता प्रत्यक्ष अमलात येतांना याच क्षेत्रावर पुष्ट झालेले लाभार्थी वा खुद्द सरकारच्या माध्यमातून पणन खाते कसा खोडा घालते याचे ढळढळीत उदाहरण पुढे आले आहे. या कुव्यवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतक-यांची परिस्थिती आई जेऊ घालीना व बाप भिक मागू देईना अशीच झाली आहे. आपल्या लाभांची व लाभार्थ्यांची काळजी घेण्याच्या तारेवरच्या कसरतीतून सावरतांना सरकार वा बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन यांची उडणारी तारांबळ व त्यातून नकळतपणे का होईना या क्षेत्रात आजवर चालणारे गैरप्रकार व भ्रष्टाचार बाहेर यायला कारणीभूत ठरताहेत. संबंधित बाजार समित्यांवर या प्रकरणात झालेले आरोप हे प्रसिध्दी माध्यमात तपशीलवार छापूनही आल्याने आमच्याकडे भ्रष्टाचार नाही असा दावा करणारे पणन खाते यावर काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

त्याचे असे झाले की शेतमाल बाजारात खाजगी व्यवस्थापन येईल तेव्हा येईल, परंतु आज कार्यरत असणा-या सा-या शेतमाल बाजाराच्या समित्या या आर्थिक गैरव्यवहार व ढिसाळ व्यवस्थापनानी लबडवलेल्या असल्याने या सा-या बाजार समित्यांमध्ये कळीची भूमिका बजावणा-या सचिवांना किमान बाजार या संकल्पनेचे अर्थशास्त्रिय ज्ञान व आधुनिक व्यवस्थापनाची ओळख व्हावी म्हणून या पदावर या क्षेत्रातील प्रशिक्षित व्यक्तींची नेमणूक करावी असा फतवा निघाला. सदरची कारवाई ही सा-या राज्यांमध्ये एकाच वेळी सुरू झाल्याने यात राज्य सरकारपेक्षा केंद्राचाच पुढाकार असावा. कारण राज्य सरकारे, विशेषतः महाराष्ट्रातील ज्या पध्दतीने या योजनेशी खेळताहेत त्यावरून त्यांना या बाजार सुधारामध्ये अनेक अडथळे आणत आमच्या जून्याच पध्दती चांगल्या आहेत या नित्कर्षावर यायची घाई झालेली दिसते.

 या सा-या प्रकरणात आजच्या उच्चशिक्षित तरूण बेरोजगारांचा प्रश्न व त्यांचे या व्यवस्थेतील महत्व याचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आपल्या भावी जीवनाचे स्वप्न रंगवणारे हे उच्चशिक्षित तरूण स्पर्धा परिक्षा पार करून ज्यावेळी या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत व्हायला गेले तेव्हा त्यांना आलेले सारे अनुभव ऐकले तर महाराष्ट्रातील सा-या बाजार समित्या ताबडतोब बंद करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी परिस्थिती आहे. सदरचे तरूण हे आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्रातील एमबीए, एनपीएम, वाणिज्य स्नातकोतर पदवीधर असून सध्या कार्पोरेट क्षेत्रात उच्चपदावर कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सा-या बाजार समित्यांमध्ये सचिव पदे भरायची असल्याने जाहीरात देऊन इच्छुक व पात्र उमेदवारांची स्पर्धा परिक्षा घेऊन ३०० बाजार समित्यांसाठी ३६५ उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड केली, ही सारी प्रक्रिया खाजगी व्यवस्थापनाने केलेली असल्याने त्यात ब-यापैकी पारदर्कता होती. शासनाने एक परिपत्रक काढून राज्यातील सा-या बाजार समित्यांनी या यादीतून उमेदवार निवडून कारभार करावा असे जाहीर केले.

आता या अगोदर राज्यातील एकंदरीत सचिव पदांची काय परिस्थिती आहे ते बघू या. राज्यातील ३०० बाजार समित्यांपैकी १७९ बाजार समित्यांमध्ये अधिकृत सचिवच नाही. १३० बाजार समित्यांवर प्रशासक मंडळ काम करते आहे. तात्पुरते अधिकार देऊन एकादा स्थानिक कर्मचारी सचिवाची जबाबदारी पार पाडतो. बाजार समित्यात होणा-या प्रचंड आर्थिक व्यवहारांची कायदेशीरता व  मान्यता वेठीस धरून हे आर्थिक व्यवहार पार पाडले जातात. यात बाजार समित्यांमध्ये रोज जमा होणारा कर हा रोखीत असल्याने तो कागदावर किती दाखवायचा व किती गडप करायचा हे सचिवाच्या परवानगीने ठरते. या लुटीत बाजार समितीतील हमालापासून उच्चपदस्थ नियंत्रकांपर्यत लाभार्थ्यांची साखळी असते. कोट्यांवधिंच्या या व्यवहारात  प्रचंड गैरप्रकार घडल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु कारवाई करण्याचे अधिकार पणन खाते व जिल्हा निबंधकांनाच असल्याने हे सारे प्रकार आजवर सुखनैव चालत आले आहेत. अशा प्रकारचा बाहेरचा माणूस जर या व्यवस्थेत आला आणि तो जर पैसे न खाणारा आला तर काय घ्या म्हणून या तरूण व्यवस्थापकांच्या नेमणूकांना सा-या बाजार समित्यांकडून जीव तोडून विरोध होत असल्याचे दिसते आहे.

हे तरूण ज्यावेळी या बाजार समित्यांमध्ये मुलाखतींसाठी गेले तेव्हा त्यांच्याशी साधी सभ्यता तर सोडा त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करत त्यांच्याकडून सरळ सरळ दहा ते पंधरा लाखांची मागणी करण्यात आली. कशाला इकडे येता, हे राजकीय क्षेत्र आहे (खरे म्हणजे हे आर्थिक क्षेत्र आहे), आम्ही तुम्हाला केव्हाही कामावरून काढून टाकू, तुम्ही आहात तिकडेच रहा, अशी मुक्ताफळे उधळली गेली. एकाने तर इंग्रजीतला पत्ता वाचता येत नाही म्हणून मराठीतून लिहून मागितला, दुस-याला बाजार समित्यांवर पणन खात्याचे नियंत्रण असते हे माहितच नव्हते, तो सहकार खात्याचेच टुमणे लावत होता. अशा वकूबाचे लोक या उच्चशिक्षित तरूणांची मुलाखत घ्यायला असल्यावर शेवटी किती देणार ? यावर विषय संपत असे. याबाबतच्या काही तरूणांनी पैशाची मागणी झाल्याचे उघड आरोप केले आहे व लाच मागणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याने पणन खाते या प्रकाराची काय चौकशी करते व दोषींवर काय कारवाई करते हे पहाणे औसुक्याचे ठरेल. अशा या चांगल्या योजनेचे धिंडवडे निघाल्यावर पणन खात्याला जाग आली व त्यांनी एक परिपत्रक काढून ही सारी प्रक्रियाच रद्द करून या योजनेत गडबड असल्याची जाहीर कबूलीच देऊन टाकली. मात्र ज्या बाजार समित्यांनी यानंतर सुध्दा आपल्या बगलबच्च्यांची नेमणूक करून घेतली त्या नेमणुकांचे काय करणार हाही एक प्रश्नच आहे.

बाजार समित्यांसारख्या शेतक-यांच्या आर्थिक जीवनावर सरळ परिणाम करणा-या संस्था ज्यावेळी अशा घटकांच्या हाती जातात तेव्हा किमान कायदा पालनाची वैध जबाबदारी असणा-या सरकारची जबाबदारी महत्वाची ठरते. या सा-या प्रकारात या सा-या गैरप्रकारांना मान्यता देत अग अग म्हशी मला कुठे नेशी म्हणत पणन खाते आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. मागेही सर्वौच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलेल्या कित्येक प्रकारात पणन खात्याने शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली आहे. आता दैवसंयोगाने या शेतमाल बाजारात काही तरी चांगले घडत असेल, त्या निमित्ताने नव्या पिढीतील स्वप्ने पाहणा-या तरूणांचे संसार उभे राहणार असतील आजवर झाले ते पुरे असे समजून पणन खात्याने हे सर्व उमेदवार या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत होतील असे बघितले पाहिजे. त्यांना किमान बँकेतल्या शिपायापेक्षा दोन पैसे अधिक मिळतील हे बघत त्यांच्या सेवेला संरक्षणही दिले पाहिजे. करता सर्व येते, करण्याची इच्छा मात्र हवी !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar,patil@gmail.com