बा अदब ! बा मुलाहिजा, कृषिक्षेत्र !!

कुणाचे दिवस कुठे व कधी पलटतील हे कधी सांगता येत नाही. नाहीतर ज्या क्षेत्राच्या कारूण्याच्या कथा गात सा-या जगासमोर परकीय गुंतवणुकीचा बाटगा हाती घेत त्याच्या उध्दाराच्या योजना आखण्यात आपण मशगूल होतो त्याच कृषिक्षेत्राने केवळ उत्पादनातच नव्हे तर निर्यातीत आघाडी घेत पारंपारिक निर्यातीला धक्का देत अनेक विक्रम नोंदवले आहेत. यात ग्वार गम या गवारीच्या शेंगेपासून निघणा-या रसायनाने कृषि उत्पादनांच्या निर्यातीत अग्रस्थानी येत इतर क्षेत्रातील प्रमुख दहा निर्यातक्षम पदार्थांच्या यादीत प्रवेश केला आहे. अर्थात कृषिक्षेत्रातील पराक्रमाच्या अशा अनेक घटना या अगोदरही घडल्या असल्या तरी ज्याप्रमाणे गरिबी हटवण्याच्या कार्यक्रमात गरीबांचे अस्तित्व ही पूर्वअट ठरते तसे कृषिक्षेत्र हे राजकीय वेठबिगार असल्याने त्याने सक्षम होणे हे सद्य व्यवस्थेला मानवणारे नाही. उत्पादनाच्या बाबतीत याच क्षेत्राने अनेक अस्मानी-सुलतानी अडथळे पार करीत उच्चांग गाठले आहेत. मागच्या आर्थिक अरिष्टात भल्या भल्या राष्ट्रांना घाम फुटला असला तरी भारतासारख्या देशाला केवळ त्यातील कृषिक्षेत्र समर्थ असल्याने हा धक्का पेलवता आला हे कठोर सत्य आपल्या चौकटबंद अर्थतज्ञांना पचवता आलेले नाही. शेतक-यांना न्याय देणारे सरकार नाही, पक्ष नाही वा पॅकेज नाही, त्याला केवळ त्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य जे येथल्या बंदिस्त बाजार व्यवस्थेने हिरावून घेतले आहे, मिळत नाही तोवर त्याच्या उध्दाराच्या गप्पा फोल आहेत हे परत या उदाहरणाने सिध्द झाले आहे.  

साधी गवारीची ती शेंग !! तिच्या बियांपासून पासून निघणारा ग्वार गम यानावाने ओळखला जाणारा एक रासायनिक पदार्थ भारतीय कृषि निर्यातीवर अधिपत्य गाजवून आहे. अमेरिकेतील तेल उद्योगात वापरल्या जाणा-या या रसायनाच्या किंमती वाढत्या उपयुक्तता व उपलब्धता यात स्पर्धा करीत त्यातील आकडेवारीनुसार भारतीय कृषि उद्योगाला नवसंजीवनी देणा-या ठरणार आहेत. पारंपारिक निर्यातीतील कापूस (२.६ दशलक्ष डॉलर्स) व बासमती तांदूळ (२.७ दशलक्ष डॉलर्स) यांची आजवरची निर्यातीतील मिजास उतरवत भारतीय निर्यातीतील प्रमुख दहा पदार्थात या ग्वार गमने (४.९ दशलक्ष डॉलर्स) प्रवेश मिळवला आहे. भारतातील राजस्थान व हरियाना या राज्यात जगातील ८० टक्के ग्वार गम उत्पादित होतो व अमेरिकेला २००६ पासून त्यांच्या तेल स्वयंपूर्णता कार्यक्रमाला हातभार लावत या राज्यातील शेतक-यांसाठीही उत्तेजक ठरतो आहे. अमेरिकेने या कार्यक्रमांतर्गत आपली तेलाची आयात ४० टक्क्यांनी घटवत आपल्या स्थानिक तेल उत्पादनात ६० टक्क्यांची घसघशीत वाढ नोंदवली आहे. २०१० पासून तर जवळ जवळ स्वयंपूर्ण होत आपली तेलाची आयात शुन्यावर आणत अमेरिकेने चमत्कारच केला आहे व या चमत्कारात भारतीय ग्वार गमचा महत्वाचा वाटा आहे कारण तेल उत्खननात हे रसायन अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत असते.

 आज या ग्वार गमच्या किंमती क्विंटलला दहा हजार रूपयांवर गेल्या असून त्याच्या बियाण्याच्या किमतीत ३००० वरून ३५००० रूपयांपर्यंत वाढ झाल्याचा विक्रम नोंदवला गेला आहे. हे सारे आकडे भारतीय शेतक-यालाच नव्हे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चक्रावणारे आहेत व परत एकदा या दूर्लक्षित क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवण्याचे अधोरेखित करणारे आहेत. या सा-या चमत्काराचे श्रेय बाजार या अर्थव्यवस्थेलाच द्यावे लागते कारण भारतीय शेतक-यांच्या पदरात एवढा घसघशीत नफा टाकण्याचे काम पहिल्यांदा सा-या सरकारी धोरणे व राजकीय भूमिकांना पार करून शक्य झाल्याचे दिसते आहे. हे कोडे काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्या बाजार ही संकल्पना उत्पादक व ग्राहक यांना कशी परस्परपूरक ठरते व त्यातील सारे घटक कसे कार्यरत होतात हे समजून घ्यावे लागेल.

भारतीय शेतमाल बाजार हा बाजार समिती कायद्यानुसार एक बंदिस्त बाजार आहे. शेतक-यांनी आपला शेतमाल या बाजारात खरेदीची परवानगी असलेल्या खरेदीदारांना ते जो ठरवतील त्याच भावाने विकला पाहिजे असे बंधन आहे. त्यामुळे उत्पादक व ग्राहकाच्या न्याय्य अधिकारावर गदा येत बाजारातील मागणी व पुरवठा यांच्यातील परस्पर संबंधाचा संदर्भ हरवल्याने मूळ बाजाराच्या संकल्पनेलाच छेद जात होता. त्यातून शक्य होणा-या शासकीय वा राजकीय हस्तक्षेपामुळे महागाई नियंत्रण वा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांच्यातील आर्थिक गैरव्यवहार व अजागळपणाची झळ हेच क्षेत्र सोसत आले. त्यातून साखर व कांद्यासारख्या शेतमालाला जीवनावश्यक ठरवण्यासारख्या विकृतीही उदयास आल्या. किंबहुना अशा अव्यापारेष्यु व्यापाराला मुभा असण्यासाठीच या राक्षसी कायद्याची मदत घेतली जात असावी. असा हा बंदिस्त व्यापार शेतमाल बाजारातील भावपातळीत कधीच निश्चितता व सातत्य आणू शकला नाही. बाजारात असलेल्या मागणीचे जर त्या प्रमाणात भावात प्रतिबिंब पडत नसेल तर उत्पादनाच्या प्रयत्नांना काही अर्थ उरत नाही. ग्राहकालाही आपल्या निवडीनुसार खरेदीचे अधिकार नसल्याने बाजारातील नफातोट्याशी नाळ जोडता येत नाही.

अशा प्रकारचा मागणी-पुरवठ्याच्या परस्पर संबंधाचा परिणाम दिसण्याची एकमेव जागा आहे ती म्हणजे खुला व्यापार. यातही प्रत्यक्ष बाजार व त्यापुढचा प्रगत भाग म्हणजे भविष्यातील अंदाजानुसार केवळ वायद्यावर केलेले व्यवहार. भविष्यात होणा-या बदलांची चाहूल घेत आपल्या अंदाजानुसार निश्चित केलेले सौदे म्हणजे वायदे बाजार. यात दिसून येणा-या आर्थिक घडामोडींनुसार कुठल्या उत्पादनाला कशी मागणी असणार आहे, एवढेच नव्हे तर त्या मालाला काय भाव मिळू शकेल याची निश्चिंती आजच करता येते. ग्वार गमच्या बाबतीत त्याला असलेली अमेरिकेतील मागणी ही पुरवठादारांच्या लक्षात आली. या पुरवठादारांनी सदरची मागणी कुठे पूर्ण होऊ शकेल याचा शोध घेत भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचता आले. आपण जर ग्वार गम पिकवला तर तुम्हाला एवढा भाव मिळेल याची खात्री केवळ वायदे बाजारच देऊ शकतो व ती तशी भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचवता आली. एकदा सौदे निश्चित झाले की तो भाव मिळण्याची निश्चिंती उत्पादकाला मिळते व तो ती मागणी पूर्ण करण्याच्या मार्गाला लागतो. खरेदीदारालाही आपल्या गरजेनुसार सदरचा माल ठरलेल्या भावात भविष्यात मिळणार असल्याने तोही निश्चित रहातो. म्हणजे या साखळीत बाजारातील मागणीमुळे होणा-या वाढीव भावातील नफा थेट उत्पादकापर्यंत पोचवण्याची सुरक्षित व्यवस्था दिसून येते. सुदैवाने भारतातील जो काही अत्यल्प शेतमाल या वायदेबाजारात समाविष्ट करण्यात आला आहे त्यात ग्वार गमचा समावेश असल्यानेच अमेरिकेतील मागणीचा फायदा भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचू शकला. आजही सध्याच्या बंदिस्त बाजाराच्या लाभार्थी असलेल्या लॉबीज या वायदे बाजारात शेतमालाचा समावेश करण्याचा विरोध करीत असतात, व सरकारला त्यांच्या तालावर नाचवण्याच्या क्षमतेमुळे काही प्रमाणात ते शक्यही झाले आहे. ग्वार गमच्या या ज्वलंत उदाहरणावरून तरी सरकार या बुरसटलेल्या बाजारात काही सुधार आणेल अशी आशा करायला हरकत नाही. येत्याकाळात जगाची सारी अर्थ व्यवस्था तेलाधिष्ठित न रहाता अन्नाधिष्ठित होणार असल्याने भारतासारख्या शेतीप्रधान देशाने वेळीच जागे होऊन आपल्या शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य बहाल करीत या नव्यापर्वासाठी सिध्द व्हावे एवढेच या निमित्ताने !!

                                   डॉ. गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com