मुख्यमंत्री, जरा हे जाणून घ्या !!

            मुख्यमंत्री, जरा हे जाणून घ्या !!

          शेतकऱ्यांना सरकारी धोरणांमुळेच आलेल्या कर्जबाजारीपणावर कर्जमाफी हा उपाय नाही, त्याला कायमचा कर्जमुक्त केला पाहिजे हा आपला विचार पचवून आता शेतकरी कर्जमुक्तीच्या वाटेला लागणार अशा आशेत असतांना तुमच्याच युक्तीवादाला छेद देणारा तुर उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडणारा तुघलकी निर्णय ऐकून शेतकऱ्याला शाश्वत शेतीचा मार्ग दाखवणारे हेच ते मुख्यमंत्री का असा सवाल आम्हा दिनबापड्या शेतकऱ्यांना पडला आहे. शेती, शेतकरी, शेतमाल बाजार या बाबतीत सरकारचे आकलन अनेकवेळा अज्ञानमूलक, पूर्वग्रहदूषित व एकाच व्यवस्थेतील पूरक घटकांमध्ये विद्वेषाची बीजे पेरणारे सिध्द झाले आहे. आताच्याही निर्णयातून हेच स्पष्ट होते आहे व यातून होणारी शेतकऱ्यांची फरफट लक्षात घेता त्याची योग्य मार्गाने चिरफाड होणे गरजेचे आहे त्यासाठी खालील मुद्यांकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो.

1.   यावर्षीची तुर खरेदी ही अपवादात्मक होती व सरकारच्याच एकंदरीत धोरणाचा परिपाक होती. गेल्या वर्षी खऱ्या का खोट्या डाळ टंचाईमुळे तुर डाळीचे दर अडीचशे रुपये किलोपर्यंत पोहचल्याने सरकारने काही निर्णय जाहीर केले. त्यात भारतीय शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकांची लागवड वाढवून देशाला त्यात स्वयंपूर्ण केले पाहिजे या पंतप्रधांनाच्या आवाहनाचा समावेश होतो. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी आपली पिकपध्दती बदलत डाळ वर्गीय पिकांच्या उत्पादनात भरघोस वाढ करून दाखवली.

2.   या आवाहनाला प्रोत्साहन मिळाले ते त्याकाळी तुरीला शेतमाल बाजारात मिळत असलेल्या बारा हजार रुपये च्या भावाने व टंचाईकाळात खुद्द सरकारनेच अठरा हजाराच्या भावाने आयात केलेल्या डाळींने. असे आकर्षक भाव तुरीला मिळत असतांना शेतकऱ्यांना दुसऱ्या कुठल्या पिकात असे भाव मिळत नसल्याने लागवडीत वाढ होणे नैसर्गिक होते.

3.   टंचाई काळातही व अतिरिक्त उत्पादन झाल्यावरही ते किती होणार याची अद्ययावत आकडेवारी व त्यावर करावयाच्या कारवाईची जबाबदारी ही सारी सरकार व त्यातील प्रशासनाची असते. खुल्या बाजारात ते एकवेळ क्षम्य असले तरी जो शेतमाल बाजार सरकार कायद्याने नियंत्रित करते त्यात तर सरकारची जबाबदारी अधिकच महत्वाची ठरते. विशेषतः आता अतिरिक्त उत्पादनाची विल्हेवाट कशी लावावी याची सरकारकडे कुठलीही योजना नव्हती व अजूनही नाही हे सिध्द झाल्यामुळे आता आपल्या कर्तव्यात चूकलेल्या व सातव्या वेतनाला आपला अधिकार मानणाऱ्या या प्रशासनावर सरकार कुठली कारवाई करणार हे आपणच जाहीर करावे.

4.   या हंगामात तयार झालेली तुर ज्यावेळी बाजारात येऊ लागली त्या परिस्थितीकडेही सरकारने दूर्लक्षच केलेले दिसते. एकतर त्या अगोदर देशाची गरज भागवणारी चढ्या भावाची आयात झालेली होती व साठेही बऱ्यापैकी होते. आयात दरही किमान होता. त्यापेक्षाही वरताण म्हणजे नेमकी तुर बाजारात येण्याच्या वेळी तुरीचे वाढते उत्पादन लक्षात घेता एफसीआयने हमी दरापेक्षा कितीतरी कमी दराने आपल्याकडील साठ्याची विक्री डाऴ उत्पादकांना केली त्यामुळे नव्या खरेदीसाठी कोणीही बाजार समित्यांमध्ये फिरकेनासे झाल्याने शेतकऱ्यांची तुर विक्रित कोंडी होऊ लागली.

5.   आपण ज्या व्यापाऱ्यांच्या तुरीचे कारण आता खरेदी थांबवण्यासाठी वापरता आहात ते तर अत्यंत अज्ञानमूलक आहे. नियमनमुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर ते सरकारच्याच धोरणाशी विरोधाभास दर्शवणारे आहे. कारण खरेदीवर निर्बंध आणून ती मर्यादित ठेवणाऱ्या बाजार समिती कायद्यामुळे अनेक विकृत व समांतर विक्री व्यवस्था तयार झाल्या आहेत. शेतमाल बाजारातील हे एक भीषण वास्तव असून शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांनी ते कधीच स्विकारले आहे. तुरच नव्हे तर कापूस, कांदा, भाजीपाला यासारख्या अनेक शेतमालात ‘केवटे’ व्यापारी हे गाव वा शिवार खरेदी करून वाहतुकीयोग्य मालाचे प्रमाण झाले की मोठ्या बाजार समितीत विक्रीला पाठवीत असतात. वाशीसारख्या बाजार समितीत येणारा बव्हंशी माल हा असाच असतो व त्याच्या विक्रित आजवर तो शेतकऱ्यांचा की व्यापाऱ्यांचा असा वाद निर्माण झाला नाही. तो माल शेतकऱ्यांचाच असतो व शेतकऱ्यांना आकारमान वा वाहतूकीत तो माल बाजार समितीत नेऊन विकणे शक्य वा परवडणारे नसल्यानेच एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून साऱ्यांनी स्विकारलेली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर गरजेनुसार पैसे उपलब्ध करून देणारी ही एक पुरवठा साखळी आहे व आपल्या अपुऱ्या पडणाऱ्या कायद्यातील तूट भरून काढणारी सोय आहे. त्यामुळे कुठला माल शेतकऱ्यांचा व कुठला व्यापाऱ्याचा हा या दोघांमध्ये वितुष्ट निर्माण करणारा वाद आपण घालू नये. राज्यात पिकलेली डाळ ही विकायला कोणीही आणेनाका तिचे आर्थिक समायोजन याअगोदरच संमत झाल्याने ती खरेदी करणे हे सरकारचे परिमार्जन समजले पाहिजे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना कुणी विचारत नसणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना ही मदतच केली आहे त्याची भरपाई अशी व्हावी हे उचित नाही. त्यामुळे हे पापही सरकारचेच असून त्यावर योग्य ती उपाययोजना न केल्याने त्याचे परिणाम साऱ्यांना भोगावे लागताहेत.

6.   मुदतवाढ देण्यात येणारी आजवर तुरीची झालेली खरेदी ही केंद्राची बफर स्टॉक करण्याची खरेदी होती तिचा व राज्याच्या खरेदीशी काही संबंध जोडता येणार नाही. या संस्थेच्या आजवरच्या खरेदीत कुठल्याही राज्यात शेतकरी व व्यापारी असा भेद करण्यात आला नाही. राज्य सरकारचे हे त्यांच्यावर एकप्रकारे अतिक्रमणच आहे.  ही खरेदीही फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियासारख्या सक्षम यंत्रणेद्वारा करण्याऐवजी नाफेडसारख्या कुपोषित यंत्रणेद्वारा करण्यात काय हंशील होते हे कळले नाही. राज्याच्या सरकारने विधानसभेत तुरीचा शेवटचा दाणा खरेदी होईपर्यंत ती चालू राहील हे अगोदरच जाहीर केल्यामुळे तिचा या बाहेरच्या खरेदीच्या मुदतीशी जोडणे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यासारखेच होईल व विधानसभेच्या हक्कभंगाचाही मुद्दा उपस्थित करता येईल.

7.   आता या मुदतीशी जोडली जाणारी तुर बाजारात का आणली नाही याचीही भरीव अशी कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे सरकारचे जाहीर वैधानिक वक्तव्य म्हणजे तुरीचा शेवटच्या दाण्यापर्यंत तुरीची खरेदी केली जाईल हे होय. या विधानावर आश्वस्त होऊन शेतकरी बाजार समितीत पाय व तुर ठेवायला जागा नसतांना व आपली तुर कधी विकली जाईल याची शाश्वती नसतांना ट्रॅक्टर व वा गाडीभाडे भरत कशाला बाजार समितीत आणेल ?  कारण यापूर्वी बाजार समितीत पोहचलेली डाळ दोन तीन महिने झाली तरी विकली जात नव्हती. शिवाय शेतकरी ज्यावेळी बाजार समितीत चौकशीला जात तेव्हा त्यांनाच तुर न आणण्याचे आदेश मिळत असतांना संयम बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांची तुर बाजारात येऊ शकली नाही यात त्यांचा काय दोष ? शिवाय एकंदरीत चाललेली खरेदीही फारशी उत्साहदायक होती असे नाही तर रडतपडत, आज बारदाना नाही तर ग्रेडर नाही अशा फालतु कारणांनी कधीही बंद पडेल व कधी सुरु होईल याबाबत अनिश्चिती दर्शवणारी होती. शेतकऱ्यांनी तुमच्या तुघलकी मर्जीप्रमाणे वागावे असा आग्रह हा अनाठायी वाटतो.

8.   आपण आज तुरीच्या खरेदीबाबत जे काही बोलता आहात ते एकाद्या मुख्यंमंत्र्याला मुळीच शोभणारे नाही. वेंधळेपणाचे नाटक करत, चूका झाल्याचे कबूल करत एका सुनियोजिक षंडयंत्राचे समर्थक म्हणून आपण शेतकऱ्यांवर अन्यायच करीत असल्याचा आरोप तुमच्यावर झाला तर त्याचे उत्तर काय असणार हा एक प्रश्नच आहे.

                                                          डॉ. गिरधर पाटील 9422263689