कर्जमाफी नको, पण यात्रा आवरा !!

          कर्जमाफी नको, पण यात्रा आवरा !!

          राज्यातील राजकारणाचा उन्हाळा चांगलाच तापू लागला आहे. विशेषतः राज्यातील निवडणुका लागून त्यांचे निकाल लागेल्यानंतर तर सारे राजकीय चित्र व समीकरणे पालटली आहेत. सत्ताधारी, सत्ताधारी विरोधक व वैधानिक विरोधक अशात विभागली गेलेली आपली राजकीय व्यवस्था आपापले हिशोब जमवण्याच्या प्रयत्नात दिसताहेत. वैधानिक विरोधी पक्ष सारे आपले अवसान गाळून नामशेष व्हायच्या मार्गाला आले त्यामुळे त्यांना काही तरी करतोय असे दाखवणे भाग आहे. सध्यातरी त्यांच्या साऱ्या राजकीय कर्तृत्वाच्या नाड्या या वेगवेगळ्या गैरप्रकार व चौकशी योग्य प्रकरणाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांच्या हाती असल्याने त्यांच्या काहीतरी करायला तशा अनेक मर्यादा आहेत. मात्र सध्या उचलला गेलेला कर्जमाफीचा मुद्दा हा त्यांच्या दृष्टीने बुडत्याला काडीचा आधार असला तरी या साऱ्या राजकारणामागे आहे तो भाजपा व शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष हे लक्षात घेतले पाहिजे.

वरवर पहाता शेतकरी सुखावून जावा व आपल्याबद्दल राजकीय पक्षांना असलेल्या कळवळ्याबद्दल त्याचा ऊर आनंदाने भरून यावा अशीच ही परिस्थिती असतांना शेतकऱ्यांना मात्र यातून फारसे काही निघेल असे वाटत नाही. कारण प्रत्यक्ष जगतांनाचा त्यांचा अनुभव फार वेगळा असतो व अशा बेगडी शेतकरी प्रेमाची पुष्टी करणारा नसतो. कर्जमाफी द्यावी की न द्यावी याची स्वतंत्र अशी राजकीय, आर्थिक व सामाजिक कारणे आहेत, व त्यांना स्पर्श न करता केवळ राजकीय आखाड्यात कर्जमाफी द्यायला लावली की नाही या तात्पुरत्या समाधानासाठीच जर हे सारे चालले असेल तर तांत्रिकदृष्ट्या कर्जमाफी होऊन देखील शेतकऱ्याच्या आताच्या परिस्थितीत व नंतरही पदरात काही पडू न देण्याची व्यवस्था असल्याने कर्जमाफी हे काही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचा एकमेव उपाय नाही हे अर्धसत्यच परत एकदा सिध्द व्हायची शक्यता आहे.

          तसे पहायला गेले तर शेती व शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती हा काही आज उद्भवलेला प्रश्न नाही. भारतीय राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेवरचे ते एक गंभीर संकट आहे. शेतीला दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी, पॅकेजेस, वा आपातकालिन मदती हा काही आपल्याला नवीन विषय नाही. आजवर आपण तो किती गंभीरतेने घेतलाय त्याचाही अनुभव ताजा आहे. असे असतांना कर्जमाफीचा विषय काही कारण नसतांना आजच का चर्चेला यावा यामागे वेगळी पण निश्चित अशी कारणे आहेत. यात शेतकऱ्यांबद्दलचे प्रेम वा कळवळा नसून पक्षीय राजकारणाच्या रणनीतीचा व जुळवण्यात येणाऱ्या समीकरणाचा एक भाग आहे. आज बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नातीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा वापर होतोय हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असून यांची राजकीय समीकरणे जमली की कर्जमाफीचा प्रश्न परत एकदा गौण ठरण्याची शक्यता आहे. अशा वातावरणात कर्जमाफी (Subject to condition)  द्यावी लागली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गंभीर परिस्थितीत काही सुधार वा बदल घडतील याची सुतराम शक्यता नाही. यातील वास्तव असे आहे की ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा आग्रह होतोय तो ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या एकतीस टक्के आहे. त्यातही संस्थात्मक पतपुरवठ्यातून कर्जपुरवठा झालेले केवळ सतरा टक्के आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या केवळ पाचसाडेपाच टक्के शेतकरीच याच येऊ शकणार आहेत. खरे म्हणजे शंभर टक्के आत्महत्यांच्या सावटात वावरणारा भारतीय शेतकरी एकाद्या राज्यातील ग्रामीण भागातील अल्पशा शेतकऱ्याना विविध अटी लादून कर्जमाफी दिल्यामुळे या गर्तेतून बाहेर येईल असे समजणे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. खुद्द मुख्यंमंत्री कर्जमाफी दिली तर आत्महत्या थांबण्याची हमी मागताहेत यावरून तसा दावा कुणी केलेला नसूनसुध्दा चर्चेत आणला जात आहे. यातल्या विरोधाभासाची परिसीमा अशी की महाराष्ट्रात मुख्यंमंत्री कर्जमाफीला विरोध करीत असले तरी उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जिंकण्याची अपरिहार्यता लक्षात घेता पंतप्रधानांनीच तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे गाजर दाखवले आहे. म्हणजे बदलत्या राजकीय अपरिहार्यतांमुळे एका राज्यात जे ग्राह्य ते इतर राज्यात निषिध्द असा प्रकार बघायला मिळतो.

मुख्यमंत्री तातडीच्या कर्जमाफी ऐवजी शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या इतर दिर्घकालिन उपाययोजनांचा हवाला देतात. एकवेळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अशी तातडीची मदत न देताही तो सरळ सक्षमतेच्या कक्षेत जाईल असे कल्पून सुध्दा प्रत्यक्षात शेतीत सरकार जे काही करते आहे त्यावरून शेतकरी सक्षम होण्यापेक्षा शेती सोडून त्याला आपली जमीन त्यागून तो परागंदा कसा होईल अशीच सारी धोरणे आहेत. शेतकऱ्यांचे कर्जफेडीत होणारे सक्षमीकरण अशा गोंडस नावाने ही भलामण केली जाते. त्या आघाडीवर काय चित्र आहे ? खुद्द केंद्र सरकारचा पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम आहे. तसे शेतकरीच काय कुणाही सोम्यागोम्याने पाच वर्षांसाठी बँकेत ठेव ठेवली तर ती आपोआप दुप्पट होते तो भाग अलाहिदा. आता शेतकऱ्यांच्या दामदुपटीतील या कार्यक्रमातील ज्या योजना आहेत त्या शेतमाल बाजारातील सुधार, देशपातळीवरील एकल शेतमाल बाजार, निर्यातीतील प्रोत्साहनात्मक वातावरण, उत्पादनातील त्रुटींमुळे आयातीवरचा भर काढत भारतीय शेतकऱ्यांना योग्य प्रोत्साहन अशा ठळकतेने लक्षात घेतल्या तरी राज्य व राष्ट्र पातळीवर याबाबतीत सारा आनंदी आनंद आहे. किमान हमी दर शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी त्या दरापेक्षा कमी दराने शासन नियंत्रीत बाजार समित्यांत खरेदी होऊ नये असे प्रावधान असूनसुध्दा सारा सोयाबीन, तूर व इतर कडधान्ये किमान हमी दरापेक्षा विकली गेली. त्यावरच्या तक्रारींचा उपयोग केवळ राज्यकर्त्यांनी या बाजार समित्यांतील व्यापारी व आडत्यांकडून आपला लाभ वाढवून घेण्यापलिकडे काही केले नाही. बाजार समितीत खरेदीसाठी कुणी येऊ द्यायचे नाही व शेतकऱ्याला अगतिक करत बिगर पावतीचा खरेदी करत कुठलाही पुरावा न ठेवता व्यापाऱ्यांना अशा खरेदीची सरसकट मुभा राजरोसपणे दिसते आहे. शेतकऱ्यांनी भरमसाट उत्पन्न काढले तरी विकले न गेलेले कांदे, टमाटे व पालेभाज्या या रस्त्यावर फेकून का द्याव्या लागतात याचे उत्तर सरकारकडे नाही. कांद्याचे दर जरासे वाढताच निर्यातबंदी ज्या तत्परतेने होते ती कांद्याचे भाव पडायला लागल्यावर निर्यत खुली करण्यात दिसत नाही. बराच गाजावाजा करत आणलेली पंतप्रधान पिक विमा योजना अपयशी ठरली असून केवळ राज्याने आपला सहभाग विमा कंपनीला न दिल्याने लाखो शेतकरी नुकसान भरपाईला मुकले आहेत.

राज्याने अनुभवलेल्या भीषण दुष्काळातील सरकारची भूमिका जाहीर आहे. ज्या काही करोंडोंच्या मदती जाहीर झाल्या त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचल्या की नाही याबद्दल खुद्द सरकारच उदासीन आहे. एवढी मदत येऊन देखील शेतकऱ्यांची अनेक विहित अनुदाने अजूनही प्रलंबित आहेत. याबद्दलच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जात असून आताशा या तक्रारी उघड होत यात करोंडोंचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिध्द होत आहे. विदर्भातील एका कृषि अधिकाऱ्याने केलेला भ्रष्टाचार नुकताच उघडकीस आला असून त्याची व्याप्ती लक्षात घेता त्यात तो अधिकारी एकटा असावा असे मानणे कठीण जाते. ज्या जलस्वराज योजनेची जाहिरात केली जाते त्यात झालेला टेंडर घोटाळा उघडकीस येऊन सुध्दा त्याला क्लिन चीट मिळाल्याचे दिसते आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत की सरकार शेतकऱ्यांबद्दलचा जो जाहीर कळवळा दाखवत असते त्याच्या विपरित वर्तन व धोरणे काम करीत असतात म्हणून सरकारवर विश्वास न राहिल्याने चोराची लंगोटी का होईना म्हणून कर्जमाफीसारख्या फुटकळ उपायांची मागणी केली जाते. 

 मुळात प्रश्न सध्याच्या कर्जापेक्षा शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यात नेऊन त्यांचा खातमा करणाऱ्या व्यवस्थेचा आहे. साऱ्या जगात शेतीचा धंदा कुठेही फायद्याचा नसल्याचे दिसत असले तरी तेथील सरकारांनी एक सामाजिक सुरक्षा म्हणून शेतीला जे संरक्षण पुरवत या घटकाचे अस्तित्व राखले आहे. ही राष्ट्रे आपल्या शेतकऱ्यांना तो शेतीत टिकून रहावा म्हणून अधिकचे अनुदान देत असतात असे जागतिक व्यापार संस्थेत आलेल्या माहितीवरून दिसत असले तरी त्याचवेळी भारताच्या कबूलीजबाबात आम्ही आमच्या शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादन खर्चाचीही भरपाई होणार नाही असे दर देत असल्याने एक प्रकारे उणे अनुदान देत असतो असे कधीच कबूल केले आहे. म्हणजे शेतकरी शेतीत टिकून रहाण्याच्या दिशेने नेमकी उलटी भूमिका आपली सरकारे घेत असल्याने आपली शेती ही गंभीर अवस्थेला पोहचली आहे. आजवरच्या या धोरणाने शेतीतील भांडवल लयास गेले असून या क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक व मूलभूत सेवासुविधांचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या शेतीला संरक्षणात्मक आधार देत ती तगून रहाण्यासाठी योग्य धोरणे व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी आवश्यक असतांना शेतकऱ्यांवरच्या प्रेमाचे नाटक वठवत त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न आज चाललेला दिसतोय. आज सरकारमध्येच शेतकऱ्यांवरची सारी कर्जे अनैतिक मानणाऱ्या शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी सत्तेत असून देखील त्यांचा कुठे आवाज ऐकू येत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आजवर जोपासलेल्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकूणच आजवरच्या साऱ्या कर्जमाफ्या या शेतकरी प्रेमापोटी दिलेल्या नसून एका राजकीय अपरिहार्यतेतून दिल्याचे लक्षात येते. याहीवेळेला कर्जमाफी झाली तर ती तशीच असेल.         

          एकतर शेती अगोदरच अस्मानी संकटांनी बाधित असतांना सरकारची चूकीची धोरणे व अमलबजावणीमुळे ती सावरण्याऐवजी आजच्यासारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. म्हणजे मूळ रोगाची जबाबदारी जरी रूग्णाने घेतली तरी वैद्याच्या गलथानपणामुळे निर्माण झालेला आजार बरा करण्याची नैतिक जबाबदारी त्याचीच असल्याने सरकारला या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. आता उपाय म्हणून कर्जमाफी होऊ शकते की नाही हा वादाचा मुद्दा करत त्यावर काथ्याकूट केला जात आहे. उद्योग क्षेत्रात एकादा उद्योग तोट्यात गेला तर त्याला सावरण्यासाठी अर्थखाते वा बँकांच्या अनेक योजनांचा लाभ दिला जातो. यात त्या उद्योजकाच्या हेतु व क्षमतांवर आक्षेप न घेता आजवर लाखो करोडोंची कर्जे बेबाक करण्यात आली आहेत. मात्र शेतीतील कर्ज ही शेतकऱ्यांचीच जबाबदारी असे समजून त्याला मिंधे करत त्याच्यावर उपकार केल्याचे दाखवले जाते. आज व्यक्तीगत उद्योगापेक्षा सारे शेतीक्षेत्रच बाधित झाले असतांना त्याला या गर्तेतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

 कर्जमाफीपेक्षा अनेक अशा बाबी आहेत की त्यावर तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. साध्या कामगारांच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र ट्रायब्युनल आहे तर शेतकऱ्यांना आपल्यावरील अन्यायाची दाद मागण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नाही. कृषि मूल्य आयोगाच्या कार्यपध्दतीबद्दल आक्षेप असूनही राज्य व केंद्राच्या किमान हमी दरातील तफावती व त्या मिळवून देणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव याकडे लक्ष दिले जात नाही. अशा या साऱ्या किरकोळ पण गंभीर प्रश्नांची जबाबदारी डोक्यावर असणाऱ्या सरकारने मग ते सत्ताधारी असोत की विरोधक हे सारे सोडून असे अंगात आल्यासारखे केवळ कर्जमुक्तीसारख्या प्रश्नावर घुमायला लागावे हे काही पटत नाही.

                                                          डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

शेतकऱ्यांच्या मागण्या	सरकारची भूमिका	वास्तवात काय असायला हवे.
शेतमालाला रास्त भाव.	बंदिस्त शेतमाल बाजाराकडे अक्षम्य दूर्लक्ष. खुलीकरणाबाबत अनास्था. आयात निर्यातीच्या धोरणात धरसोड.	शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य. खुला बाजार सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय. शोषक घटकांचे निष्प्रभीकरण.
उत्पादनासाठी मूलभूत संरचना	सिंचन, उर्जा, दळणवळण याकडे दूर्लक्ष. शेतीच्या निविष्ठा शोषक स्वरुपाच्या. प्रशासकीय अन्यायाच्या निराकरणाचा अभाव	जमीन, पाणी, उर्जा हे तातडीचे विषय असावेत. पाणी वापर संस्थातील शेतकऱ्यांचा सहभाग. ग्रामीण भागात उर्जा प्रथम तत्वावर.
शेतमाल विक्री, प्रक्रिया, निर्यात.	सद्य शेतमाल बाजार शोषक घटकांच्या हाती. शेतकऱ्याला भाव व अटी ठरवण्याचा अधिकार नाही. निर्यात ही व्यापार क्षेत्रातून	शेतमालाची विक्रि, वाहतूक, साठवण, प्रक्रिया यासाठी खुली व्यवस्था व गुंतवणूक. मूलभूत सुविधात सरकारी गुंतवणूक. जागतिक बाजारात शेतकऱ्यांचा सरळ सहभाग.
शेतीविषयक जाचक कायदे.	शेतकऱ्यांना मालमत्तेचा अधिकार नसणे, बाजार समिती कायदा, जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा भार, जमीन विषयक क्लिष्ट कायदे, साठवणूक प्रतिबंधक कायदा हे सारे शेतीविरोधी आहेत	शेतजमीन मालकीचे नवे प्रारुप व्हावे. शेतमाल इतर उत्पादनानुसार खुल्या पध्दतीने वावरावा. सरकारी खरेदी, लेव्ही वा समाज कल्याणाच्या योजना सरकारी जबाबदारीवर राबवाव्या.
निश्चित उत्पन्नाची हमी.	कृषिमूल्य आयोगाबाबत अनेक तक्रारी. केंद्र व राज्यातील किमान हमी दरात प्रचंड तफावत. शिवाय हे दर मिळण्याची कुठलीही सक्षम यंत्रणा नसणे. शासन नियंत्रित बाजाराचा दुरूपयोग.	किमान हमी दर हे शास्त्रीय पध्दतीने काढून शेतमालाला मिळतील अशी व्यवस्था उभारणे. या दरापेक्षा कमी दराने खरेदी हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा मानावा.
सामाजिक सुरक्षितता	समाजातील इतर घटकांच्या तुलनेत सापत्न वागणूक. भरमसाठ वेतन आयोग, सहा महिन्याच्या पगारी मातृपितृ रजा, पर्यटनाच्या सवलती या आत्महत्येच्या उंबरठ्यावरच्या शेतकऱ्यांना साधी जाहीर मदत मिळण्यात अडचणी.	प्रगत देशातील वंचित घटकांना देण्यात येणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेचा अंगिकार. दूर्बल वयीन पेन्शन, परित्यक्ता, महिला व बाल विकासाच्या योजना. आरोग्य योजना सक्षम कराव्यात.
ग्रामीण जीवनशैली	सरकारसह इतर सामाजिक घटकांचे ग्रामीण जीवनाकडे अक्षम्य दूर्लक्ष. शहरी ग्रामीण तसेच गरीब श्रीमंत यातील वाढती दरी चिंताजनक. ग्रामीण लोंढा शहराकडे स्थलांतरीत.	ग्रामीण जनजीवन सुखावह व सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने साऱ्या घटकांनी गंभीर प्रयत्न करावेत. ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य व दळणवळण-संपर्काच्या व्यवस्था सक्षम कराव्यात.