तूर
खरेदी फेरनिर्णयाचा अजब फतवा
पहिली तुर खरेदी सपशेल फसल्यानंतर तरी
सरकारने त्यापासून धडा घेत नव्याने सुधारित व शहाणपणाचे निर्णय घ्यायला हवे होते.
मात्र सरकारने तुर खरेदीचा जो फेरनिर्णय जाहीर केलाय त्यातल्या तरतुदी बघता आता
नव्याने सरकारने त्यांच्या व शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवून ठेवल्या आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी त्या विरोधात
न्यायालयात जाण्याची तयारी केल्याने तो कितपत टिकेल याबाबतही शंका आहेत. मात्र एक
खरे की सदरची झालेली तूर खरेदी ही संशयास्पद झाल्याचे आरोप होऊ लागल्यानेच त्याला
आळा बसण्यासाठी सरकारनेच पुढाकारी (aggressive) होत शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत, ज्यांच्या सहभागाशिवाय असे
प्रकार करणे केवळ अशक्य आहे अशा प्रशासनावर मात्र मेहेरनजर दाखवत पुर्नखरेदीची व
चौकशीची जबाबदारी परत त्यांच्यावरच सोपवली आहे.
सरकारचा हा पवित्रा साहजिकच आहे तो
यासाठी की सरकार या परिस्थितीतून कुठलाही सर्वमान्य तोडगा काढू शकत नाही. मात्र या
साऱ्या प्रकरणात खोलवर जाता लक्षात येते की सरकारच या साऱ्या प्रकारात प्रचंड
गोंधळलेले दिसते व त्यानुसार त्यांची तशी वक्तव्येही बाहेर येऊ लागली आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच या तुर खरेदीत चारशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला.
तो कितपत खरा वा खोटा हे कालातंराने सिध्द होईलच मात्र त्याची जबाबदारी सरकारला
स्वतःलाच स्विकारावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. या घोटाळ्यात सामील वा कारणीभूत
असणाऱ्या प्रशासनाबाबत सरकार ब्र शब्दही बोलत नाही हे स्पष्टतेसाठी पुरेसे आहे.
आता प्रत्यक्ष खरेदी सुरु होण्याच्या
प्रतिक्षेत शेतकरी असतांना ज्या पणन खात्यावर ही खरेदी करण्याची जबाबदारी होती
त्यात तुरीच्या प्रतवारी करण्याची जबाबदारी मात्र सहकार खात्यावर टाकली आहे. आता
ऐनवेळी सहकार खाते असे म्हणते की तुरीची प्रत ठरवणारी अशी कोणतीही यंत्रणा
त्यांच्याकडे नसल्याने ही जबाबदारी त्यांच्यावर टाकू नये. एकीकडे आपल्या डोळ्यात
जीव आणून आपल्या तुरीच्या खरेदीची वाट पहाणारा शेतकरी व दुसरीकडे शासनाच्या
कुठल्याही खात्यात समन्वय नसल्याने असे तुघलकी आदेश यावरून सरकारला तुर खरेदीत
खरोखरच स्वारस्य आहे हे लक्षात येते.
याहीपेक्षा एक गंभीर मुद्दा पुढे येतोय
तो सरकार तुर खरेदीच्या बाबतीत काही महत्वाचे तपशील वगळत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत
कालहरण करण्याचा. मुळात सरकारची शेतमाल बाजारातील खरेदी ही किती कारणांनी वा कुठे
व कशी होते हे लक्षात घेता साऱ्या वेगवेगळ्या खरेद्यांची सरमिसळ करत एकीचे निकष
दुसरीला तर दुसरीचे नियम तिसरीला असे लावत गोंधळात भर पाडली जात आहे. उदाहरणार्थ
खरेदीला मुदत वाढवण्याच्या बाबतीत गेल्यावर्षीच्या खरेदीच्या तारखांचे संदर्भ दिले
जात आहेत. ही खरेदी केद्र सरकारच्या बफर स्टॉकची, एकाद्या मालाची किंमत हाताबाहेर
जाऊ लागली की सरकारने आपला साठा बाजारात आणत त्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण
आणण्यासाठी असते व ती एफसीआय ही केंद्र सरकारची यंत्रणा अन्न पुरवठा मंत्रालयासाठी
करीत असते. ती साऱ्या राज्यातून होत असते व ती शक्य व्हावी म्हणून राज्य सरकारे
वेळोवेळी बोनसही जाहीर करीत असतात. गेल्या वर्षी असलेले डाळींचे दर लक्षात घेता
सरकारने चढ्या भावाने म्हणजे सात हजार पाचशे ते दहा हजारांवर तुरीची खरेदी केली.
त्याही दराने सरकारला त्यांचे राखीव साठ्याचे इप्सित साध्य करता येईल अशी
परिस्थिती व विक्रीचा जोर नसल्याने तेव्हा त्यांनी दिलेल्या मुदतीला तसा फारसा
अर्थ नव्हता. यावर्षी मात्र जी तुरीची खरेदी सुरु झाली ती कृषि मंत्रालयाची
(शासकीय परिपत्रकानुसार) किंमत स्थिरता निधी योजनेतून पडलेले भाव सावरण्यासाठी
करण्यात आली व तिला बफर स्टॉकच्या खरेदीचे निकष चूकीने लावण्यात आले. त्यामुळे असे
तारखेच बंधन घालण्याचे कुठलेही प्रयोजन नव्हते. किंमत स्थिर होईपर्यंतची खरेदी असा
तिचा अर्थ होतो व ते उद्दिष्ट साध्य न करताच अशी तारखेची मुदत टाकून खरेदी बंद
करणे हे बेकायदेशीर आहे. कारण किंमत स्थिरीकरणाचा फायदा तसा साऱ्या शेतकऱ्यांना
समानतेने मिळायला हवा.
तिसरी खरेदी असते ती शेतमालाचे दर किमान
हमी दरापेक्षा कमी झाले तर राज्य सरकारने बाजार हस्तक्षेप करून ते दर सावरण्यासाठी
प्रयत्न करणे व ते दर कोसळू न देणे यासाठी. यातला पहिला भाग असा की शेतमालाचे
खरेदीविक्रीचे व्यवहार होण्याची कायदेशीर जागा म्हणजे त्या परिक्षेत्रातील बाजार
समिती. या बाजार समितीच्या आवारात किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी न होऊ देणे
हा पहिला प्रतिबंधकात्मक उपाय असू शकतो. मात्र गरजू शेतकऱ्यांना शेतमाल विकणे
अनिवार्य झाल्यास असे व्यवहार लपवण्यासाठी या बाजार समिती व्यतिरिक्त असे व्यवहार
केले जातात व त्याची कुठलीही पावती व पुरावा मागे ठेवला जात नाही. सर्वच बाजार
समित्यांमध्ये हे प्रकार उघड चालत असतात व ते साऱ्या संबंधित घटकांनी स्विकारलेले वास्तव
असते.
शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल बाजार समितीतील
परवाना धारक खरेदीदारांनाच विकला पाहिजे ही कायदेशीर अट ना तर बाजार समिती पाळते
ना ती खरेदीविक्री करणारे शेतकरी वा व्यापारी पाळतात. मात्र हा प्रकार अगदी
राजरोसपणे चालत असल्याने सरकारने त्यावर काही मार्ग काढल्याचे दिसत नाही. उलट असे
प्रकार लक्ष देऊन उघडकीस आणून बाजार समिती व्यवस्थापन त्यातून आपला स्वार्थ साधत
असते. अशा प्रकारातून काही व्यापाऱ्यांनी काही तुर विकली असली तरी त्याचीही
सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवरच येते, कारण प्रशासनाच्या संमती व सहभागाशिवाय असे प्रकार
होणेच शक्य नाही. इतर खरेद्यांपेक्षा खरा प्रश्न येतो तो किंमत स्थिरीकरण खरेदीचा,
ज्यात सरकारला वेगळेच निकष लावून ती खरेदी करायला हवी व खरेदीपूर्वीच सारे निकष
जाहीर करून शेतकरी व्यतिरिक्त शेतमाल खरेदी होणार नाही याची जबाबदारी सरकारवरच
येते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हे
अन्यायाचे ठरेल. या तिन्ही खरेद्यात सरकारने किती किती खरेदी केली हे जाहीर
व्हायला हवे.
शिवाय राज्य सरकारकडे एफसीआयसारखी सक्षम
यंत्रणा नसेल तर त्यांनी अशा अनोळख्या प्रकारात न पडणेच उत्तम. आज सरकार ज्या
निमसरकारी नाफेड व तिच्या उपसंस्थांवर ही जबाबदारी सोपवते आहे त्या साऱ्या
मरणासन्न अवस्थेत भ्रष्टाचाराने लिप्त असून अशा अधूनमधून येणाऱ्या पर्वण्यांवरच
त्यांचा चरितार्थ चालत असतो. काही संस्थाचे अस्तित्व तर केवळ कागदांवर असते.
नाफेडला नुकताच किंमत स्थिरीकरण योजनेतील खरेदी केलेला कांदा साठवणीतील
गलथानपणामुळे फेकून द्यावा लागल्याच्या बातम्या आहेत. दुसरे असे की आपणही भागीदार
असलेला भ्रष्टाचार कधी काळी उघडकीस आला तर अशा संस्थांना बळी देत साऱ्याचं खापर
त्यांच्यावर फोडून स्वतःला नामनिराळे रहाता येते. यात प्रत्येक गावात स्वतःचे
गोदाम व मनुष्यबळ असलेल्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांची मदत का घेण्यात आली नाही
हे कळत नाही.
तिसरा मुद्दा येतो तो शेतकऱ्यांच्या
झाडाझडतीचा. यासाठी सातबाऱ्याचे प्रमाण मानू असे सांगितले जाते. आता आपल्या
राज्यकर्त्यांना आपले महसूल खाते व त्यात कार्यरत असणाऱ्या तलाठ्यांसारख्या
घटकांची कार्यपध्दती माहित आहे त्यांच्या जीवावर शेतकऱ्यांवर एवढा मोठा आरोप करणे
हे धार्ष्ट्याचे वाटते. हे तलाठी पिकपेऱ्याची नोदणी कशी करतात हे सरकारने
शेतकऱ्यांनाच विचारून निश्चित केल्यास सरकारचे डोळे उघडू शकतील. शिवाय एका एकरात
किती तुर आली हे ठरवण्याचे निकष असले तरी शेतकऱ्यांना दोषी ठरवण्याइतपत सक्षम
निश्चितच नाहीत. सातबारा किती एकराचा हे समोर दिसत असतांना व त्यावर किती तुर
विकायला आणली हे ओळखण्याइतके अनभिज्ञ सातवा वेतन आयोग घेणारे प्रशासन असेल तर
त्याला शेतकरी दोषी असल्याचे कसे मानता येईल ? बऱ्याच डाळवर्गिय पिके हे मुख्य पिक म्हणून न घेतले जाता
मिश्र पिक म्हणून घेतले जाते. तेथे एकरी तुर किती पिकली हे कसे ठरवणार ? शिवाय आपल्याकडे भाड्याने शेती घेऊन ती खेडण्याची पध्दत असते. यात
सातबाऱ्याला मुळ मालकाचे नाव असले तरी शेती पिकवणारा वेगळाच असतो. त्यांने
पिकवलेल्या तुरीचे पैसे अगोदरच पैसे घेऊन बसलेल्या मूळ मालकाच्या नावावर जमा करणे
म्हणजे हा तर अतिरेक झाला.
प्रशासनाला अशा केवळ स्वेच्छा अधिकार
देणाऱ्या या साऱ्या तरतुदी परत भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहित करणाऱ्याच असून त्या
गरीब शेतकऱ्यांना नागवणाऱ्याच ठरणार आहेत. सरकार मात्र भाकरी नाही तर केक खा अशी
आपल्या भरपेटी आश्वासनांनीच शेतकऱ्यांना मुंगेरीलाल छाप स्वप्ने दाखवत राहील व
त्यांच्या हक्काचे सरकारी योजनांचे लाभ परत एकदा मिळू देणार नाही अशी परिस्थिती
आहे.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
No comments:
Post a Comment