ठसाहीन आंदोलने व ढिम्म सरकार.

       ठसाहीन आंदोलने व ढिम्म सरकार.

          शेतकरी आंदोलनांची एक स्वतंत्र अशी पार्श्वभूमी आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रबोधनाची जबाबदारी मुख्यत्वे पार पाडतांना त्यातूनच सरकारवर दबाब येत प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शेतीचे प्रश्न हे अधिकच क्लिष्ट होत शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या व त्यांची सोडवणूक करणारे सरकार या दोघांचा गोंधळ उडालेला दिसतो. यात भर पडते ती आताशा स्पर्धात्मक झालेल्या पक्षीय राजकारण व सत्ताकारणाने. त्यामुळे शेतीचे राजयीकीकरण झालेले सारे प्रश्न हे माध्यमांत, चर्चेत कायम असूनही ते सुटण्याच्या दृष्टीने काही होत नसल्याने त्यांची कोंडी झाल्याचे दिसते.

          एक मात्र मान्य करायला हवे की शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे व तो जसे जमेल वा शक्य होईल त्या मार्गाने बाहेर पडू लागला आहे. यात सरकारी धोरणांना दिशा देणाऱ्या अभ्यासू व अनुभवी आंदोलनांना धोका संभवतो. मुळात शेतकऱ्यांचा  असंघटितपणा व मागण्यांत एकवाक्यता नसणे याबरोबर सरकारवर काही परिणाम होण्याच्या दृष्टीने जी राजकीय ताकद दिसायला हवी त्याच्या अभावामुळे आंदोलने होऊनही केवळ माध्यमांत बातम्या येण्यापलिकडे त्यातून फारसे निष्पन्न होतांना दिसत नाही.

          यापूर्वीची सरकारे किमान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना जे प्राधान्य देत असल्याचे दाखवत तेवढीही संवेदनशीलता सध्याचे सरकार केवळ त्यांना मिळालेल्या पाशवी बहुमतामुळे दाखवत नसल्याचे दिसते आहे. एकतर मतदारांचा संच शहरी होत ग्रामीण मतांची संख्याही तेवढी परिणामकारक राहिली नसल्याने अन्नधान्याची टंचाई झाली तरी आम्ही आयात करून देशाची भूक भागवू असा पवित्रा सध्याच्या सरकारने घेतलेला दिसतो. शेती प्रश्न सोडवण्याची गरज व निकड नसल्याची कारणे यात दडलेली आहेत.

          मागील वर्षीचे अंजनगाव सूर्जीचे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य मागणारे आंदोलन वा बचू कडू यांनी अमरावतीत काढलेला शेतकऱ्यांचा मोर्चा यावर सरकारने केलेला अमानुष हल्ला अजूनही ताजा आहे. नंदुरबार व धुळ्यातील शेतकऱ्यांची आंदोलने अशीच दडपली गेली. इतर चुटपूट आंदोलनांची सरकार तर दखलही घेत नाही. आताची दखल घेण्यासारखी आंदोलने म्हणजे नगर जिल्ह्यातील पुणतांबे येथील शेतकरी संपावर जाण्याचे आंदोलन, बचू कडू यांची सी एम ते पी एम ही आसूड यात्रा. काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा संघर्ष मोर्चा हा पक्षीय व तोही केवळ कर्जमाफी या राजकीय वलय असलेल्या प्रश्नापोटीच असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा असल्याचे मानण्याचे कारण नाही.

          पुणतांब्याचे आंदोलन शेतकरी संपावर जाऊन काहीच पिकवणार नाहीत वा पिकवले तर स्वतः पुरते पिकवतील अशा प्रकारचे आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेच नाही तर देश कुठून खाणार असा त्यांचा सवाल असला तरी आजची शेतकऱ्यांची संघटनात्मक ताकद लक्षात घेता राज्यातील एकूण एक शेतकऱ्यांनी संपावर जायचा निर्णय घेतला तरी अन्नधान्य पिकवणारी राज्ये वेगळीच आहेत व देशातील सद्य अन्नसाठा लक्षात घेता केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी संपावर जाऊन आपण सरकारला कोंडीत पकडू शकू हा युक्तीवादही तसा फारसा सयुक्तीक ठरत नाही. ज्या शेतकऱ्यांची गांववार वा पिकवार एकी होऊ शकत नाही ते अशारितीने एकगठ्ठा संपावर जातील हेही पटत नाही. शिवाय समाजातील इतर घटक जेव्हा संपावर जातात तेव्हा त्यांचे तसे आर्थिक नुकसान काहीच होत नाही. त्यांचा पगार संपामुळे बंद होत नाही. त्यांच्या संघटनात्मक ताकद व सौदेबाजीच्या शक्तीनुसार संप करूनही त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई वा आर्थिक नुकसान होऊ दिले जात नाही. शेतकऱ्यांनी संप केल्यास त्याच्याकडे कुणी ढूंकूनही पहाणार नाही मात्र त्याच्या घरची चूल पेटेल की नाही याची काळजी त्याला आपल्या व्यक्तिगत पातळीवर घ्यावी लागेल.

 अपक्ष आमदार बचू कडू यांची आसूड यात्राही तशीच दडपली गेली आहे. गुजरातच्या सीमेवरच साऱ्या आंदोलकांना गुजरातमध्ये प्रवेश नाकारला व एकंदरीतच गुजराथेतील शेतकऱ्यांची काय अवस्था असावी हे लक्षात आले. मात्र या यात्रेमुळे सरकार आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांला विरोध करून त्यांची दखल अप्रत्यक्षरित्या घेऊ लागल्याचे दिसते आहे. शेतकऱ्यांमधील वाढता असंतोष हा पृष्ठभागावर आणण्याचे काम या आंदोलनानी केलेले दिसते.

समृध्दी मार्गासाठी सरकार ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांच्या जमीनी हडप करण्याचा प्रयत्न करते आहे त्या विरोधात उभे ठाकलेले नाशिक जिल्ह्यातील शेवडे येथील आंदोलन पेटू लागले आहे. सरकारची अरेरावी ही शेतकऱ्यांच्या पथ्यावरच पडत असून सरकारला काही काळ का होईना मागे सरसावण्यात हे आंदोलन यशस्वी झाले आहे.

अशी शेतकऱ्यांची स्वबळावरची आपला असंतोष प्रकट करणारी ही सारी आंदोलने शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता, माध्यमातून होणाऱ्या चर्चा शेतकऱ्यांची मानसिकता उघड करीत असली तरी सरकार मात्र त्यांची फारशी दखल घेत नसल्याचे दिसते आहे. उलटपक्षी ही आंदोलने दडपून टाकण्यासाठी सरकार ज्या बळाचा वापर करीत त्यांना अटक, लाठीमार वा खोटे खटले दाखल करते त्यानी त्यांचा व्यक्त होण्याचा घटनादत्त  अधिकारही हिरावला जातो हेही सरकार लक्षात घेत नाही.

साऱ्या शेतकऱ्यांना नम्र विनंती आहे की सरकारच्या हाती आपल्या छळाचे हत्यारे देणारी प्रतिकात्मक आंदोलने करण्यापेक्षा सरकारला कोंडीत पकडणारी आंदोलने हाती घ्यावीत. मगरीची ताकद ती पाण्यात असेपर्यंतच असते, पाण्याबाहेर आली की कोणीही तिला टपली मारू शकतो. तेव्हा आपापल्या घरी, गावात राहून आठ दिवस फक्त बाजार समितीत शेतमाल विक्रीला जाणार नाही एवढे बघा. शेतकरी तरूणांनी टोळकी करून जवळच्या बाजार समितीसमोर लक्ष ठेवत कोणी शेतमाल विकायला नेणार नाही एवढे बघा. आठ दिवसात शहरात भाजीपाला, फळे व कांदेबटाटे, दूध गेले नाही तर शहरी जनताच या सरकारला वठणीवर आणेल. आपण काही करायचे नाही फक्त गंमत बघत बाजार समित्या कशा बंद रहातील याची काळजी घ्यायची. या काळात सर्व गावात बाजार भरवत आपल्या किंमतीनी शेतमाल विकायला मात्र हरकत नाही. मात्र ग्राहकाने आपल्या गावात येऊन आपला भाव दिला पाहिजे. यात आर्थिक नुकसानीच्या शक्यता नाहीत, मालाचेही नुकसान नाही व सरकारलाही कोंडीत पकडता येईल. शेवटी सरकारला जागे करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात आता अशा आंदोलनांचा समावेश करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याशिवाय शेतकऱ्यांना फारसे पर्याय नाहीत एवढेच या निमित्ताने !!

                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.