अशा या बाजार समित्या......

शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरूध्द व्यापारी व माथाडींनी हरकती नोंदवल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर शासनाने या निर्णयाचा पुर्नविचार केला नाही तर संप करून शेतमाल बाजार बंद पाडण्याची धमकीही दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शेतक-यांमध्ये काम करणा-या प्रमुख संघटनांची एक राज्यव्यापी बैठक २५ एप्रिल रोजी पुण्याला भरवण्यात आली होती. या बैठकीत व्यापारी व माथाडींनी घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध करून शासनाने आता अशा धमक्यांना भिक न घालता शेतक-यांच्या बाजार स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
याच बैठकीत या निमित्ताने झालेल्या चर्चांदरम्यान ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागातील बाजार समित्यांचे कामकाज एकंदरीत कसे चालते याचे ह्रदयद्रावक वर्णन ऐकवले तेव्हा हे संकट नुसते या शासननिर्णयापुरते मर्यादित नसून समाजातील एका प्रमुख उत्पादक घटकाला आपण कशा शोषण यंत्रणेच्या आधीन करून स्वस्थ बसलो आहोत याचीही जाणीव झाली. आजवर या सा-या बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे झाल्याची तक्रार होत असे. मात्र हे सारे प्रकार ऐकून एक बेकायदेशीर काम राजरोस करणारी व्यवस्था असे वर्णन केल्यास वावगे ठरणार नाही. शेतमाल बाजारात ‘बाजार’ या संकल्पनेच्या विरोधात जाणारा ‘एकाधिकार’ यात असल्याने सैंध्दांतिक पातळीवरील या दोषाबरोबर आहे त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गैरप्रकार, त्यावरच्या नियंत्रक व्यवस्थेची अनास्था व दूर्लक्ष यातून उघडपणे चालणा-या अत्याचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येउनही ज्या व्यवस्थेने कायदा पाळण्याची जबाबदारी स्विकारली आहे त्या शासन व्यवस्थेच्या भूमिका व कामकाजाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदीत एकत्र येऊन भाव पाडणे, वजनमाप व हिशोबात अनेक बेकायदेशीर अनुचित प्रकार स्थिरावले असून ते एवढ्या अंगवळणी पडले आहेत की त्यात काही गैर आहे असे शेतक-यांनाही वाटेनासे झाले आहे. आपल्या नशीबाला दोष देत याला काही पर्याय नाही या दृढ भावनेने तो हे सारे सहन करीत असतो. शेतक-यांवरच्या या अन्यायाबरोबर या बाजार समित्यांच्या कामकाजात व व्यवस्थापनातही गैरप्रकारांची रेलचेल आढळते. आर्श्चयाची गोष्ट म्हणजे शेतक-यांसाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेत शेतक-यांना मतदार म्हणून काही एक अधिकार नाही. ग्रामपंचायत सदस्य ज्यात इतर जाती व वर्ग राखीव जागा धरून ५० टक्के महिलांचे आरक्षण असते व विविध कार्यकारी संस्थांच्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार असतो. हे सारे घटक बाजार समितीत आपला शेतमाल विकावयास आणतात म्हणून त्यांना हा अधिकार प्राप्त झाला आहे असे दुरान्वयेही सिध्द करता येत नाही. यामुळे या बाजारांमध्ये शेतमाल विकावयास आणणा-या शेतक-यांचे काहीएक प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाबाबत त्यांना या व्यवस्थापनात काहीएक अधिकार नसतो. अगदी वांधा समितीतही कोणी शेतकरी नसतो हे विशेष. शिवाय निवडणुकांच्या अगोदर ज्यांची सत्तेशी जवळीक आहे असे घटक केवळ कागदावर असणा-या संस्थांची नोंदणी करून बोगस मतदारांद्वारा सहजगत्या निवडून येतात. या विरोधात केलेल्या तक्रारींना वर्षीनुवर्षे दाद दिली जात नसल्याने असे गैरप्रकार अव्याहतपणे चालू आहेत.
याबरोबर या बाजार समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर विशेषतः आर्थिक उलाढालीवर कोणाचेही सक्षम नियंत्रण नसल्याने शेतक-यांकडून वसूल होणा-या दैनंदिन कर व व्यापा-यांकडून येणा-या वसूलात अनेक गैरप्रकार स्थिरावले आहेत. रोजच्या रोज रोखीने जमा होणा-या या महसूलापैकी किती उघड करायचा व झालेला खर्च किती करायचा हे सर्वस्वी या व्यवस्थापनाच्या हाती असते. यावर नियंत्रक म्हणून काम करणा-या जिल्हा उपनिबंधकांच्या भूमिका अनेक वेळा वादग्रस्त ठरल्या आहेत. या निबंधकांच्या बदल्या व त्यातील शासनाचा हस्तक्षेप व गैरप्रकार आता तसा सर्वांनाच उघड झाला आहे.
या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी वा हमाली-मापारी सारख्या सेवा पुरवण्यासाठी परवाने दिले जातात. हे परवाने देण्याचा स्वेच्छाधिकार या व्यवस्थापनाला असतो. व्यापा-यांच्या परवान्यात भ्रष्टाचार होणे समजू शकते परंतु हमालांच्या परवान्याचा दरही काही लाखात मोजावा लागतो तेव्हा या व्यवस्थेत काहीतरी गंभीर काळेबेरे असावे असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. या सा-या गैरप्रकारांना संरक्षण पुरवणा-या गुंडाच्या टोळ्या या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत असून प्रसंगी शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंतच्या तक्रारी येऊनही त्यावर परिणामकारक कारवाई झालेली नाही.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी होऊ नये असे हा कायदा म्हणतो. या कमी दराने खरेदी करणा-या आडत्या वा व्यापा-यांवर कारवाई करावी असेही हा कायदा म्हणतो. परंतु आजवर याबाबतच्या सा-या तक्रारींवर बाजार समिती वा पणन खाते यांनी कोणीही काहीही कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही. शेतक-यांनी ज्या वेष्टनात शेतमाल आणलेला असतो ते त्याला परत करावे वा त्याची आर्थिक भरपाई करावी असा कायदा असूनही शेतक-यांचे करोडो रूपयांचे बारदान आजवर परत केलेले नाही. शेतमालाचे मेट्रीक परिमाणात वजन करून तो विक्री करावा असे कायदा म्हणतो. केलेल्या पाहणीत असे दिसून आले की बाजार समित्यांमध्ये मोजमाप करणारे काटेच उपलब्ध नाहीत, आजही ढिगाने वा नामा पध्दतीने लिलाव करण्यात येतात. मालाचे वजन केले नाही तरी मापाई-तोलाई वसूल केल्याची उदाहरणे आहेत. आडत्याने शेतक-याचा शेतमाल व्यापा-याला काय भावाने विकला हे जाहीर करणे क्रमप्राप्त असूनही रूमालाआड सौदे ही या बाजार समित्यांमधील नियमित बाब झाली आहे.
या सा-या बाजार समित्यांच्या गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी तालुका निबंधक ते पणन मंत्री या उतरणीवर सापशिडीच्या खेळासारख्या वावरत असतात. एकाने निर्णय दिला की वरच्याने स्थगिती द्यायची व परत चौकशीचे आदेश द्यायचे व फाईल फिरवत रहायची. या सा-या बाजार समित्यांना रोजच्या रोज रोखीचा महसूल मिळत असल्याने अशा कारवाया रोखण्यासाठी त्याचा गैरवापर होतो. शिवाय न्यायलयीन लढा द्यायची वेळ आली तर हा संस्थात्मक पैसाच सढळ हाताने काहीएक विचार न करता वापरला जातो.
लेखापरिक्षकांच्या अहवालात अनेक गैरप्रकार नोंदले जाऊनही सरकारी व्यवस्था त्यांना आर्थिक अनियमिततेखाली पांघरूण घालते. सरकारी वकील या अहवालात भ्रष्टाचार या शब्दाचा उल्लेख नसल्याचा युक्तीवाद करतात. कुठल्याही दोषींविरोधात करण्याची चौकशी असो वा कारवाई ही प्रत्येक पातळीवरची सुसंधी असते. व्यापारी वा आडते दोषी असले की बाजार समितीचे व्यवस्थापन खूष, बाजार समितीच्या तक्रारी आल्या की सारे पणन व सहकार खाते खूष. या सा-या गदारोळात शेतक-यांवर होणारे अन्याय इतके विकोपाला पोहचले की त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय आपण ठेवलेला नाही.
आजच्या या अत्यानुधिक जगात शेतक-यांना आपण कुठल्या अवस्थेत ठेवले आहे याचे वैषम्य वाटते. शेतक-यांना घटनेने दिलेल्या उपजिविकेच्या अधिकारावरच आपण अतिक्रमण करतो याचे भान ज्या सरकारनामक व्यवस्थेने घटनेचे रक्षण व अंमलबजावणीची जबाबदारी घेतलेली आहे, तिला या निमित्ताने यावे एवढी या निमित्ताने माफक अपेक्षा. डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अस्मानी नव्हे सुलतानी !!

याही दुष्काळाचा चेंडू नैसर्गिक आपत्तीच्या कोर्टात टोलवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याने आताचा वा यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ अनुभवूनही दुष्काळाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व त्यावरच्या परिणामकारक उपाययोजना अजूनही करता आलेल्या नाहीत. जे काही होते आहे, घडते आहे ते सरकारच्या आवाका वा कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याने सा-यांनी निमूटपणे सहन केले पाहिजे अशी सरकारची सर्वसाधारण भूमिका असली तरी अत्यंत कठीण (Critical)  समजला जाणारा मे महिन्याचा गड लढवणे हेच सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. एकदा पाऊस पडला की पुढल्या दुष्काळापर्यंत काय चालते हे जर बघितले तर सा-या गोष्टी स्पष्ट होतात.

स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक दुष्काळात सरकारनामक व्यवस्थेने काहीतरी (खर्च) केल्याचा दावा केला आहे. खरोखर नैसर्गिक आपत्तीत मोडणारे दुष्काळ सोडले तर आतासारखे नियमितपणे येणारे दुष्काळ हे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तेथील पाण्याच्या अनुपलब्धतेतूनच निर्माण होतात व हे सारे प्रदेश अवर्षणग्रस्त म्हणून कधीच अधोरेखित झाले आहेत. या कठीण भागाचा त्या दृष्टीने अभ्यास होऊन पाण्याच्या, विशेषतः पिण्याच्या, उपलब्धतेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा लेखाजोखा केल्यास राळेगण, हिरवेबाजार वा शिरपूर सारख्या अतिशुष्क प्रदेशातही पिण्याचेच नव्हे तर शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता ही शाश्वत, कित्येकपटीने व अगदी नगण्य आर्थिक तरतुदीतून झाली आहे हे लक्षात येते. याबाबतच्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे या गमकात लपली आहेत. ती आपण शोधली पाहिजेत व याबाबतचे यशापयशाचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडायचे की काय हेही ठरवले पाहिजे.

या विषयाशी संबंधित अशा सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र, भूसंधारण, नालाबंडींग, जलसंधारण, वस्ती वा गावपातळीवरच्या जलस्वराज्य पाणी पुरवठा योजना, पाझर तलाव, केटी बंधारे, विंधन विहिरी वा साध्या विहिरी याच बरोबर पाटबंधारे खात्याच्या पाणीवापर संस्थांचा समावेश होतो. करोडो रूपयांच्या या सा-या योजना या अर्थ व खर्च केंद्रित असून सरकारी यंत्रणांना केवळ खर्ची टाकणे व मोकळे होणे यापुरतेच स्वारस्य असते. यातील आर्थिक गैरव्यवहार जगजाहीर आहेत. या सा-या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक वा परताव्याची व्यावहारिकता (Feasibility) याची कुठलीही बांधिलकी सरकारवर नसल्याने आम्ही एवढा खर्च केला ही आकडेफेक करण्याच्या उपयोगापेक्षा त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही.

सरकारच्या कार्यपध्दतीतील अगदी ढोबळ चूका ज्या सर्वसाधारण व्यवहारी नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकतील त्या एवढ्या गंभीर विषयावर वर्षानुवर्षे चालू रहाव्या यावरूनच सरकारला या विषयात खरोखर किती स्वारस्य आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात केटीवेअर बंधा-यांवर झालेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे. काही बंधारे केवळ कागदावरच आहेत व जे आहेत त्यांना बंधारे का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. हे सारे ज्यांनी ही योजना राबवली ते आजही उघड्या डोळ्याने पहात असून आपले काही चूकले आहे असे त्यांना वाटत नाही. गाव वा वस्तीपातळीवरच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अशा गलथान नियोजनाच्या बळी ठरल्या आहेत. कमी खर्चाच्या योजना जिल्हा परिषदेकडे व पाच कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना जीवन प्राधिकरणाकडे. हा आकडा पूर्ण करण्यासाठी दोनतीन गावांना एकत्र करायचे व मोठी योजना करून त्यावरचे सारे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवायचे तेही शेवटचा चेक निघेपर्यंतच. नंतर त्या योजनेचे काय तीन तेरा वाजले याचे कुणालाही सोयरसुतक नसते. त्यांच्यावर केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण तेही व्यवहार सुलभ असल्याने फारसे परिणामकारक ठरू शकलेले नाही. यातील काही योजना तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंच्या पॉकेटमनीसाठीच आहेत की काय एवढ्या सोप्या आहेत. या सा-या हेड वर करोडो रूपये खर्च झाल्याचे दिसत असल्याने व या सा-या योजना सध्यातरी या गावांच्या नावावर जमा असल्याने त्यांना काही पर्यायी व परिणामकारक योजना परत लाभण्याची शक्यता नाही.

या वर्षाच्या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात पाटबंधारे खात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीत सर्वसाधारणपणे सा-या धरणांमधल्या पाण्याची पातळी समाधानकारक असून पिण्यासाठीच नव्हे तर जूनजूलैपर्यंत शेतीसाठीही पाणी देता येईल अशा अर्थाच्या होत्या. ब-याचशा अवर्षणग्रस्त भागातील तलाव व बंधारे या धरणातील पाण्यानी भरले जातात, त्यामुळे ती गावे व पाणीवापर संस्था तशी आश्वस्त होती. मात्र अचानकपणे या सा-या धरणातील पाण्याची पातळी काही आवर्तनांनंतर धोक्याच्या पातळीखाली आली. मग हे सारे पाणी गेले कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. यातली मेख अशी की पाटबंधारे खात्याला पाणीवाटपात ७० टक्के गळती दाखवण्याची सवलत आहे. त्याचा फायदा घेऊन हे खाते सा-या आकड्यांचा खेळ खेळत असते.

याच खात्याने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता मिळवण्यासाठी करारातील अटपूर्तीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या सहभागाच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या करारानुसार या पाणीवापर संस्थांना करारात नमूद केल्यानुसार अग्रक्रमाने पाणी मिळेल असे मधाचे बोटही दाखवले गेले. मात्र कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतर या सा-या पाणीवापर संस्था उघड्यावर पडल्या व आज या सा-या पाणीवापर संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत दारोदारी फिरत आहेत. या सा-या पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी वेळेवर मिळाले असते तर त्या भागातील पाण्याची पातळी काहीप्रमाणात समाधानकारक राहिली असती व पिण्याच्या पाण्याचे एवढे दूर्भिक्ष्य झाले नसते.

असे अनेक प्रकार या क्षेत्रात राजरोसपणे चालत असूनही कारवाईच्याबाबतीत सरकारला फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते आहे. सरकारी व्यवस्थेची ही कडेकोट व्यवस्था दुष्काळाला इष्टापत्ती मानते व जेवढा गोंधळ जास्त तेवढा सोईचा या न्यायाने प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खात रहाते. सरकारला दुष्काळाबाबत आम्ही काय खर्च केला वा केंद्राकडे कितीच्या पॅकेजची मागणी केली यापुरतेच मर्यादित रहायचे असल्याने झालेल्या खर्चाचा विनियोग व परतावा फारसा गंभारतेने घ्यावासा वाटत नाही. या सा-या महागड्या व संशयास्पद योजनांपेक्षा अत्यंत कमी खर्च व मनुष्यबळात झालेल्या राळेगण, हिरवेबाजार व शिरपूर सारख्या गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना लोकमान्यता मिळून गावक-यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकारने फक्त आर्थिक मदत करावी, वाटल्यास तीही करू नये परंतु विकासाच्या नावाने अगोदरच आर्थिक खाईत गेलेल्या कृषिक्षेत्राला अधिक गोत्यात आणू नये नाहीतर खेड्यात राहणारी ५५ टक्के लोकसंख्या ही अशीच सरकारनिर्मित दुष्काळाने होरपळत राहील हे नक्की !!

                 डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com

बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.

बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.
सद्य महागाईग्रस्त सामान्यजन व उत्पादक शेतकरी या दोघांची कोंडी करणा-या बंदिस्त शेतमाल बाजारात काहीशी मुक्तता आणण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने जाहिर केला. काही भाज्या व फळे ही बाजार समिती कायद्यातून वगळावीत, शेतक-यांना ती कुठेही-कोणालाही विकता यावीत व शेतमालाच्या बाजार भावातील नफ्याचा भाग म्हणून त्याच्या पदरात अधिकचे दोन पैसे पडावे अशी भावना या निर्णयामागे आहे. शेतमाल तयार झाला की सध्या पर्याय नसल्याने खरेदीचा एकाधिकार असलेले व्यापारी, दलाल व आडते या मालाचे भाव पाडतात व शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नाहीत ही शेतक-यांची शतकांपासूनची तक्रार खरी असली तरी या लॉबीच्या प्रचंड ताकदीपुढे व त्याला मिळणा-या शासनाच्या छुप्या पाठींब्यामुळे हे शक्य होत नव्हते. आता मात्र शेतक-यांमधील जागरूकता, चळवळींचा दबाब व जागतिक व्यापार करारातील तरतुदीचा एक भाग म्हणून हा निर्णय शासनाला घ्यावा लागलेला दिसला तरी शासनाने हरकती मागवून या निर्णयाच्या अंमलबजावीत स्वतःच अडथळे उभारण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. शेतक-यांबाबत निर्यातबंदी सारखे अनेक निर्णय घेतांना शासन शेतक-यांकडून अशा हरकती मागवत नसतांना केवळ हे घटक न्यायालयात जातील या भितीने हरकती मागवून काही हजारात असलेल्या या घटकांसाठी साडेसहा कोटी शेतक-यांचा निर्णय टांगणीला लावला गेला आहे. एवढे करूनही हे घटक न्यायालयात जाणारच नाही याची कुठलीही हमी शासनाकडे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
पणन खात्याचा शेतक-यांच्या हिताच्या निर्णयाबाबतचा आजवरचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. असे निर्णय राबवण्यात न्यायालयीन प्रक्रियांचा आधार घेत शेतक-यांच्या हिताचे अनेक निर्णय हाणून पाडण्याचे सत्कर्म या प्रभावी लॉबीने पार पाडले असून दर वेळेला शासनाची भूमिका बोटचेपेपणाची रहात आली आहे. कायद्यात विषद केलेले पण प्रत्यक्षात वापरात नसलेले अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय न्यायालयात खितपत पडले आहेत. वास्तवात मुळात शेतक-यांसाठी व त्यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी कायद्याने स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत शेतकरीहित बाजूला सारून यावर पोट भरणा-या बांडगुळांची दडपशाही व अरेरावी सहन करण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. पाळलेल्या कुत्र्याने थेट मालकाच्याच थाळीवर हल्ला चढवावा असाच हा प्रकार आहे.
व्यापारी-हमाल-मापारी-माथाडी या सा-या शेतमाल विक्रीत सेवा बजावणा-या अनुषांगिक उपसंस्था आहेत. त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था नाही तर ते या व्यवस्थेसाठी आहेत. या व्यवस्थेत ‘परवाने’ देऊन सेवा देण्याची परवानगी त्यांना दिली जाते. त्यांनी या व्यवस्थेत काम करावेच अशी कुठलीही सक्ती त्यांच्यावर नाही. एकाद्या नोकराने मालकाने आपल्या सर्व सेवा स्वीकारल्याच पाहिजेत असे बंधन मालकावर कसे घालता येईल ? परंतु सध्यातरी या बाजार समित्यांमध्ये मालक कोण व नोकर कोण याचाच पत्ता लागत नाही. या सा-या अनुषांगिक घटकांना उपलब्ध झालेल्या एकाधिकारामुळे व शेतक-यांच्याच एकंतरीत अज्ञान व असंघटितपणामुळे दाराशी चालून आलेला शेतमाल कवडीमोल भावात हडप करण्याची संधी व चटक  लागल्याने शेतक-यांना काही फायदा न होता या एकाधिकारावर ही सारी मंडळी गडगंज व मस्तवाल झाली आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या ताकदीवर शासनव्यवस्था नियंत्रित करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. या दडपशाहीतून अनेक अनुचित व्यापारी प्रथा जसे ढिगाने लिलाव, रूमालाआड सौदे, शंभरावर सात ते दहा जुड्या फुकट, विकलेल्या मालाचा गैरहिशोब व पैसे वेळेवर न देणे, प्रसंगी बुडवणे असे लूटमार सदृश्य वातावरण सा-या शेतमाल बाजारात स्थिरावले आहे. याला विरोध करणा-या शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याची अनेक उदाहरणे असून मानवाधिकार आयोगाने ताशेरे ओढूनही संबंधितांवर काही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनावर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असूनही असूनी मालक घरचा हा शेतकरी मुठीत जीव घेऊन या बाजार समित्यांमध्ये वावरत असतो.
भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे व या क्षेत्रात पर्यायी व्यवस्था आणण्याच्या दृष्टीने संमत केलेल्या मॉडेल एक्टचा अर्थच पणन खात्याला समजला आहे की नाही याचीच शंका येते. अन्यथा त्यांनी कायदेशीर वा नैतिक कुठलाही अधिकार नसलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्याच नसत्या. एकवेळ ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांनी आपण परवाने दिलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्या असत्या तर समजले असते. मात्र पणन खात्याचा सरळ या घटकांशी तसा काहीएक संबंध नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वास्तवात २००१ साली केंद्राने पारित केलेला मॉडेल एक्ट शासनाने सातआठ वर्षे चालढकल न करता वेळेत स्वीकारून त्यावर पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची काळजी घेतली असती तर शासनासमोर आता निर्णयक्षमतेच्या अभावाचा काट्याचा नायटा जो उभा ठाकला आहे तो झाला नसता. आज या विषयाची ऐवढी गुंतागुंत झाली आहे की सर्व विहित मार्गात असंख्य अडचणींचे डोंगर उभे राहिल्याचे दिसते आहे. शासन स्वतः काही निर्णय घेत नाही व प्रत्येक व किरकोळ निर्णयासाठी न्यायालयात जाणे शेतक-यांना शक्यही नाही व परवडणारेही नाही. सत्ताधा-यांना रोज रोखीत पैसे गोळा करणा-या बाजार समित्या व वाशीच्या मधाच्या बोटाचा मोह सुटत नाही व त्यामुळे शेतक-यांच्या पाठी लागलेला शोषणाचा ससेमिरा सुटत नाही असे हे दुष्टचक्र आहे.
आजही पर्यायी व्यवस्था कार्यान्वित न झाल्याने अशा परिवर्तनाच्या काळात हे सारे घटक अडचणी निर्माण करू शकतात. प्रचलित व्यवस्थेला पर्याय उभा करण्याची जबाबदारी या कायद्यानुसार शासनावरच टाकलेली असल्याने शासनाला यातून अंग झटकता येणार नाही. शेतकरी हिताच्या सबबीआड लपत शासन परत जर आहे त्या मार्गानेच जाणार असेल तर या क्षेत्रातील परिवर्तनाच्या सा-या शक्यताच संपुष्टात येतात. याही वेळेला शेतकरी हिताची ढाल पुढे करत शेतकरी व ग्राहकांच्या दृष्टीने ही सुवर्णसंधी आपण गमावतो की काय अशी परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्रातील सा-या शेतक-यांची शासनाला विनंती आहे की या घटकांच्या कुठल्याही खेळीला, धमकीला वा संपाला मुळीच भिक घालू नये. हा संप एक इष्टापत्ती मानून पर्यायी व्यवस्थेला अवकाश मिळू द्यावा. नवीन व्यवस्थाच नव्हे तर नवीन गुंतवणूकही या क्षेत्रात अपेक्षित आहे व येते आहे. या नवगतांना चूकीचे संदेश गेल्यास परत याच नरकात खितपत पडावे लागण्याची शक्यता आहे. नवीन पुरवठा साखळ्या तयार होईपर्यंत शेतक-यांनीही थोडी कळ काढावी. मात्र एक खबरदारी शासनाने जरूर घ्यावी की जे व्यापारी वा माथाडी संपावर जातील त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील असे नुसते जाहिरच नव्हे तर तशी कारवाईही प्रत्यक्षात करावी. मागच्या अनेक आंदोलनात शेतकरी संघटनेने यांचे नुसते परवाने रद्द करण्याची मागणी केली होती, हे सारे घटक निमूटपणे दुस-याच दिवशी कामावर हजर झाले होते.
शेतक-याच्या वैध व न्याय्य मागण्यांच्या आंदोलनावर लाठीमारच नव्हे तर गोळीबारही करणारे सरकार या बेकायदेशीर संपाबाबत काय भूमिका घेते हेच या दृष्टीने महत्वाचे ठरू शकेल.
                      डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

शेतमालाची मुक्तता

पणन मंत्र्यांनी नुकताच तीस प्रकारच्या भाज्या व फळे यांना बाजार समिती कायद्यातून वगळण्याची ‘इच्छा’ जाहीर केली आहे. कदाचित असे जर झाले तर शेतकरी खुल्या पध्दतीने कोणालाही, कुठेही हा माल विकू शकतील. म्हणजे हा शेतमाल आपला एकाधिकार गाजवणा-या दलालांच्या मगरमिठीतून सरळ ग्राहकाकडे रास्त भावात येऊ शकेल. शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा वाटा आपल्याकडे ओढता येईल. या क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांचा हा एक विजयच मानला पाहिजे. सरकारची ही इच्छा फलद्रूप होण्याचे मात्र त्यांनी या निर्णयावर मागवलेल्या बाजार समित्यांच्या हरकतींवरच अवलंबून राहणार असल्याने अशा निर्णयांचा मागचा अनुभव लक्षात घेता यदाकदाचित हा निर्णय न्यायालयाच्या कज्जेवादात सापडल्यास कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

खरे म्हणजे शासनाने जर शेतमालाला मुक्त करणारा मॉडेल एक्ट स्वीकारला असेल तर सरळ अध्यादेश न काढता अशा प्रकारच्या हरकती मागवण्याचे काही प्रयोजनच नसल्याने सरकारची ही खेळी संशयास्पद वाटते. यात बाजार समित्या काही हरकती घेणार नाहीत असे गृहित धरले तरी या कायद्यांन्वये अधिकार प्राप्त झालेले व्यापारी व आडते-हमाल-माथाडी-मापारी हे न्यायालयात जाणारच नाहीत याची खात्री देता येत नाही. कायद्यात आवश्यक बदल न करता न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव ठेवत हा वाद न्यायालयात सोपवला की सरकार परत आम्ही काय करणार या भूमिकेवर यायची शक्यता आहे.

मुळात शेतक-यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या या बाजार समित्यांचे सारे वर्तन व त्याला समर्थन देणारे शासनाचे धोरण हे शेतमालाला रास्त भाव न मिळणे व महागाई वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आले आहे. या बाजार समित्यांमध्ये या शोषण व्यवस्थेचेच वर्चस्व दिसून येते. यात काही बदल करण्याची वेळ आली की शासन एकतर नाकर्त्याची भूमिका घेते, कायद्याकडे बोट दाखवते, वा हे सारे वाद न्यायालयात जातील अशी सोय करते. या सा-या व्यूहनीतीमुळे या माध्यमातून शेतक-यांचे होणारे शोषण उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागते आहे.

कायद्याची अडचण असलेल्या अशा निर्णयांपेक्षा काही गोष्टी ताबडतोबीने करता येण्यासारख्या आहेत. सध्याच्या बाजार समित्या या कायद्याने स्थापन झालेल्या व सरकारी असल्याने कुणाची पर्वा न करता शेतकरी व ग्राहक हिताच्या योजना राबवण्याची गरज आहे.

१. आजकाल मोठ्या सराफ बाजारांमध्ये सोन्याचांदीचे वजन करून देणारे धर्मकाटे असतात. यात खरेदीविक्री करणा-यांचा सरळ संबंध येत नसल्याने आलेल्या मालाचे निष्पक्षपणे वजन करणे एवढेच यांचे काम असते. ईलेक्ट्रॉनिक काटे व संगणकीकृत साधनांच्या साह्याने असे वजन करून देणा-या स्वतंत्र आस्थापना या बाजार समित्यांमध्ये नेमता येतील. शेतक-यांना कुणाही आस्थापनाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल त्यामुळे वजनमापातील अवैध एकाधिकार घालवता येईल. वजन न करता ढिगाने लिलाव, शेकड्याने जूड्या, नामा पध्दतीसारख्या व्यापारविरोधी प्रथांना आळा घालता येईल. अनेक प्रयत्न, आंदोलने व न्यायालयीन दावे करूनही सरकार आजवर या प्रथा थांबवू शकले नाही हे एक कटू सत्य आहे.

२. परवानाधारक व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बूडवीत नाहीत या गैरसमजापोटी इतरांना खरेदी करण्यास मज्जाव केला जातो. प्रत्यक्षात कोणीही व्यापारी रोखीने व्यवहार न करता शेतक-यांना रास्त भाव न देण्याबरोबर तंगवतो व उधार घेतलेल्या मालाचे विकून पैसे आल्यावर शेतक-यांना हप्तेबंदीने आपल्या सोईने पैसे देतो. यापेक्षा याच बाजार समित्यांमध्ये रोखीने व्यवहार करणा-यांचा एक मुक्तद्वार विभाग ठेवावा. यात देणारा व घेणारा आपापल्या मर्जीने खरेदीविक्री करू शकतील.

३. सा-या बाजार समित्यांमध्ये तातडीने लिलाव पध्दतीला पर्याय उपलब्ध करावा. लिलावातील बोली हमीभावाच्या किमान पातळीशी संलग्न ठेवावी. आजचे भाव हे कालच्या भावाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा खाली जाऊ नयेत. सट्टेबाजांना आळा घालण्यासाठी शेअर बाजारात जसा स्टॉपर लागतो तसा लागून आलेल्या मालाला कृत्रिम तेजीमंदीपासून वाचवावे.

४. सर्व बाजार समित्यांना शीतगृह अनिवार्य करावे. यात कलूपबंद कप्पे करून अल्पदराने माल ठेवण्याची सोय असावी. आणलेला माल शेतकरी परत नेत नाहीत व काहीही भावाने विकूनच जातो या आत्मविश्वासापोटी आडते शेतमालाचा भाव वाढू देत नाहीत. या भावात आपल्याला माल विकायचा नाही असा निर्णय घेणा-या शेतक-यांसाठी ही सुविधा गरजेची आहे.

करायचेच असेल तर अशा अनेक गोष्टी सूचवल्या गेल्या आहेत. सरकारलाही त्या कळतात, पण वळतील त्या दिवशी शेतमाल खुला होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

शेतीचा अनर्थ - संकल्प

देशातीलच नव्हे तर राज्यातील शेतीची अवस्था बिकट आहे हे समजण्यासाठी खरे म्हणजे राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणापर्यंत वाट पाहण्याची काही एक गरज नव्हती. शेतीच्या विकासदराचे आकडे व महत्प्रयासानेही आटोक्यात न येणा-या शेतक-यांच्या घाऊक आत्महत्या त्यासाठी पुरेशा होत्या. या पार्श्वभूमीवर निदान शेतीकडे भरघोसपणे पाहिले जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु शेतीसाठी काही सहानुभूती वाटते आहे हे दिसण्याइतपतही या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी नसल्याने शेतीसाठी हा अनर्थसंकल्प असल्याचे नाईलाजाने नमूद करावेसे वाटते.

अलिकडच्या सा-या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी अर्थसंकल्प सादर करते वेळी कितीही आकर्षक वाटली तरी नंतरच्या होणा-या हस्तक्षेपामुळे ती तशी राहतेच असे नाही. दरवाढ, भाववाढ वा करवाढ ही अर्थसंकल्पाशिवाय केव्हाही होऊ शकते. शिवाय काही अपरिहार्य तरतुदी जसे प्रशासकीय खर्च, कर्जफेड शक्य झाली तर ठीक, नाही तर निदान व्याजाची तजवीज, अप्रत्यक्षरित्या ओढवून घेतलेल्या जोखमी या सा-यांमुळे नियोजित खर्चावर तशी फार बंधने येतात. शिवाय योजनेतर खर्चाकडे राजकर्त्यांचा झुकता कल पहाता अशा अर्थसंकल्पांच्या आकडेवारीवर न जाता या अर्थसंकल्पामुळे राज्यातील विकासाला नेमकी कुठली दिशा मिळणार आहे हे शोधणे क्रमप्राप्त ठरते.

शेतीसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधांचा विचार करता सिंचनाखेरीज फारसा विचार झालेला दिसत नाही. कृषि हा राज्याचा विषय असल्याने निदान ज्या प्राधान्याने या क्षेत्राच्या गरजांना स्पर्श करणे आवश्यक होते त्या गांभिर्याने त्या हाताळल्या गेलेल्या नाहीत. शेती हे एक उत्पादन असल्याने त्याला लागणारे भांडवल, बाजार व तंत्रज्ञान या पातळ्यांवर सर्वंकष विचार व मांडणी आवश्यक होती. भांडवली उपलब्धता, उत्पादन वाढ, मूल्यवृध्दी व मूल्यनिश्चिंती करणारा सुदृढ बाजार, त्याला उपलब्ध असे प्रगत तंत्रज्ञान या सा-यांनी शेतीतील नफ्याचे प्रमाण वाढून भांडवलाची पूनर्भरणी याला लागणा-या घटकांची तजवीज, अशी दिशा या अर्थसंकल्पात दिसायला हवी होती. केंद्राने आपल्या अर्थसंकल्पात कृषि पतपुरवठ्यासाठी भरघोस अशी वाढ केली आहे. त्याचा शेतक-यांना फायदा होण्यासाठी सक्षम अशी बँकींग व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र पुरेशी पत नसल्याने राष्ट्रीकृत बँका शेतक-यांना उभे करीत नाहीत. एका माहितीनुसार कुठल्याही राष्ट्रीकृत बँकेने मागीलवर्षीचे आपले कर्जवितरणाचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही व त्याबद्दल त्यांना जाबही विचारण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रातील पतपुरवठ्याच्या पर्यायी व्यवस्थेचे नाबार्ड ते विविध कार्यकारी सोसायट्यापर्यंतचे सहकारी जाळे जवळ जवळ कोसळलेले आहे. राज्यातील ब-याचशा जिल्हा सहकारी बँका, त्यांच्या शिखर बँकेसह शेवटचे आचके देताहेत आणि या हंगामात शेतक-यांना पतपुरवठ्याचा गहन प्रश्न निर्माण होणार आहे. या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना सवलतीच्या दराने कर्ज तर जाऊ द्या, निदान बाजारभावाने कर्ज वितरण कसे करता येईल या सुविधेचा विचार करायला हवा होता.

शेतमालाला रास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणा-या बाजार सुधारणांबद्दल चकार शब्द काढलेला नाही. निर्यात प्रोत्साहनाबाबत शेतीत निर्यातबंदी या अपवादाचा आताशा नियम झाल्याने त्याचाही कुठे उल्लेख नाही. खाजगी बाजार स्वबळावर उभे राहीपर्यंत सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये काही मुलभूत बदल करणे आवश्यक आहे असे शासनाला वाटतच नाही. वास्तवात शेतमाल साठवणूक, वितरण वा प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी या बाजार समित्यांवर कायद्याने निर्धारित केलेली असल्याने शेवटी पर्यायाने या शासनावरच येते. सक्षम पुरवठा साखळ्या असणारी शीतगृहे, छाटणी व पॅकींग, वातानुकूलीत वाहने यामुळे काढणीपश्चात होणारे सुमारे तीस टक्के नुकसान वाचवता आले तर शेतक-यांना आजच तीस टक्क्यांचा फायदा होऊ शकतो. लिलाव तोंडी केला काय वा संगणकाने केला काय, शेवटी शेतमालाला भाव काय मिळाला हेच महत्वाचे असल्याने बाजार समित्यांना लिलावासाठी संगणक पुरवण्याची घोषणा फसवी आहे. आज १५०० रूपयांना टॅब्लेट संगणक व संगणकाचे सारे गुणधर्म असणारे मोबाईल फोन उपलब्ध असल्याने रोज कोट्यावधिंचा व्यवहार करणा-या बाजार समित्यांना असे संगणक देणे हे हास्यास्पद वाटते.

१८००० विहिरींची घोषणाही अशीच फसवी आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी इतकी खाली जाते आहे की असलेल्या विहिरींचे पाणी नाहीसे होत चालले आहे. जेथे जेथे पाणी लागण्याची शक्यता आहे अशा शक्यता शेतक-यांनी अगोदरच पडताळल्या आहेत. शिवाय या १८००० विहिरींना पाणी लागल्याचे गृहित धरले तरी भारनियमनाच्या काळात या पंपांना वीज कुठून देणार हा प्रश्न आहेच.

सिंचनक्षेत्रातही अशीच गोंधळाची परिस्थिती आहे. जी धरणे साठवण व वितरणाच्या बाबतीत सक्षम आहेत त्यातील पाणी शहरी पिण्यासाठी व उद्योगासाठी राखीव असते. जागतिक बँकेच्या आदेशानुसार स्थापित पाणी वापर संस्थांचे राखीव पाणी, जे राज्यपालांच्या सहीने करार करून वैध व राखीव केलेले असते, त्यांना देणे कधीच बंद झाले आहे. आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी या सा-या पाणी वापर संस्था न्यायालयांचे उंबरठे झिजवताहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी केलेली तरतूद ही शेतक-यांच्या नावाने दाखवली जात असली तरी प्रत्यक्षात आज ती पाटबंधारे खाते व त्यांच्या कंत्राटदारांसाठीच आहे. ज्यादिवशी या प्रकल्पांचे पाणी शेतक-यांच्या शेतात येईल त्यादिवशी ती गुंतवणूक शेतक-यांसाठी असल्याचे मानता येईल. कारण ब-याचशा प्रकल्पातील पाण्यावर उद्योगांचा डोळा आहे व त्यांचे तसे प्रयत्नही दिसताहेत. आज झालय काय की राजकीय स्पर्धा व हाव यामुळे कुठलेही नियोजन नसलेले भरमसाठ प्रकल्प अनिर्बंधपणे राज्याच्या आर्थिक क्षमतांचा विचार न करता राबवण्यात आले. ज्या धरणांमध्ये पाणी आहे त्यांना वितरिका नाहीत व जेथे वितरिका आहेत त्या धरणांमध्ये पाणी नाही. आजही सिंचनाच्या नावाने या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी शेतीसाठी ताबडतोबीने वापरात येऊ शकणा-या प्रकल्पासाठीच वापरल्या जातील याची शाश्वती नाही.

आज राज्यातील साठ टक्के लोकसंख्या शेतीशी संबंधित आहे. सकल उत्पन्नात सेवाक्षेत्राखाली परंतु औद्योगिक क्षेत्राबरोबरीने त्याचा वाटा आहे. रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता असणा-या या कृषिक्षेत्राला दहा टक्केही वाट्याला येत नाही हे दुर्दैव आहे. आम्ही आमचे अर्थसंकल्पीय काम केले आहे, शेतकरी जगला, न जगला, ती आमची जबाबदारी नाही असे तर शासनाला या अर्थसंकल्पातून सूचित करायचे नाही ?

डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

भारतीय कृषिक्षेत्राची एक अर्थवादी शोकांतिका

भारतीय कृषिक्षेत्राची एक अर्थवादी शोकांतिका

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषिक्षेत्राचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. आकडेवारीत औद्योगिक वा सेवाक्षेत्राने आघाडी घेतल्याचे दिसत असले तरी देशातील सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्येचे जीवनमान अजूनही कृषिशीच निगडित असल्याने केवळ आकडेवारीनुसार या क्षेत्राकडे दूर्लक्षून चालणार नाही. गेल्या कित्येक दशकांपासून या कृषिक्षेत्रात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून राज्यकर्त्यांनी या क्षेत्राला म्हणावे तेवढे गांभिर्याने घेतलेले दिसत नाही. यातील काही समस्या आकलनाच्या आहेत, काही धोरणात्मक निर्णयाच्या आहेत, तर काही अंमलबजावणीच्या आहेत. पूर्वी एक जीवनशैली म्हणून मानला जाणारा व त्यामुळे स्वीकारलेला हा व्यवसाय आता अर्थवादी वातावरणात नफातोटयाच्या कसोट्या लाऊ जाता त्याची सारी परिमाणे बदल्याने या क्षेत्राकडे अर्थवादी दृष्टिकोनातून पाहिले तरच या गंभीर समस्यांना तोंड देता येईल असे वाटते.

भारतीय व्यवस्थेतील राजकीय अंगाचे प्राबल्य बघू जाता सारेच प्रश्न राजकारणाच्या माध्यमातून वा त्या पध्दतीने सोडवण्याचा परिपाठ दिसून येतो. कोणीतरी राजकीय मसीहा हे सारे प्रश्न सोडवेल या भ्रमात सारी मांडणी केली जाते. मूलभूत व्यवस्थाबदलाकडे लक्ष दिले जात नाही वा जाऊ दिले जात नाही. या राजकारणातही पक्षीय राजकारणाचा प्रभाव एवढा आहे की सा-या पक्षांच्या आम्हाला सत्ता द्या म्हणजे आम्ही सारे प्रश्न सोडवतो या समीकरणापलिकडे हे प्रश्न सरकत नाहीत. याबाबतचा या क्षेत्राचा अनुभव कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी फारसा चांगला नसून आकलनाच्या पातळीवरच गाडे रेंगाळत असल्यामुळे कालहरण होत हे सारे प्रश्न क्लिष्ट व गंभीर होत चालले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा काढता येईल की राजकीय हत्याराने हे प्रश्न सुटणे केवळ अशक्य असल्याचे सिध्द झाले आहे.

शेती हे एक उत्पादन आहे आणि ते सातत्याने येत रहावे यासाठी आवश्यक असणा-या सा-या घटकांची, मग त्यात भांडवल आले, मनुष्यबळ, बाजारपेठ वा तंत्रज्ञान आले या सा-यांची योग्य ती काळजी घेण्यात आली तरच अस्तित्व, वाढ वा शाश्वततेची अपेक्षा ठेवता येईल. या सा-या घटकांची भारतीय कृषिक्षेत्रात कळत नकळत जी काही हेळसांड झाली आहे त्यामुळे हे क्षेत्र आज जवळ जवळ कोसळले असून यातील प्रमुख घटक शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्याग्रस्त झाला आहे. या क्षेत्राकडून येत असलेल्या या निर्वाणीच्या संदेशांकडे दूर्लक्ष करीत आपण सारे थातूरमातूर उपाययोजना सूचवत कालहरण करीत आहोत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आधाराची काडी ठरू शकणा-या या मदतीच्या योजनाही आपण कितपत गांभिर्याने अमलात आणतो हे बघू जाता त्याचे उत्तरही नकारात्मकच येते.

अर्थवादी निर्णय हे नेहमीच गुणकारी औषधांनुसार कडू असतात. राजकीय फायद्यातोट्यांच्या गणितात कदाचित एवढ्या कठोरपणाला वाव मिळत नसल्याने सत्ताधा-यांनी आपल्या राजकीय हिताला प्राधान्य देत वेळकाढूपणा करीत ही वेळ आणल्याचे दिसते आहे. जर व्यवस्था अर्थवादाची भूमिका घेण्यात कमी पडत असेल तर शेतक-यांनी नेमके काय करावे असा प्रश्न साहजिकच उभा रहातो. या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे शेतक-यांनीच आपल्या सा-या प्रश्नांकडे अर्थवादी दृष्टीकोनातून पहायला शिकले पाहिजे. शेती हा माझा उद्योग आहे आणि तो सक्षम होण्यासाठी जे काही करावयाचे असेल त्याला मी प्रथम प्राधान्य देईन अशी भूमिका घेतली पाहिजे. सामाजिक बंधने जसे धर्म-जातीयवाद, राजकीय बंधने जसे पक्षीय राजकारण हे या भूमिका न घेऊ देण्यातले प्रमुख अडथळे आहेत. राजकारणाचा व सहकार क्षेत्राचा लाभार्थी असणारा एक भुरटा परावलंबी वर्ग कृषिक्षेत्रात धूमाकूळ घालतो आहे. शेतात पिकले वा न पिकले तरी या वर्गाला काही देणे घेणे नसते. केवळ गावातील सत्तासुलभ व्यवस्था एनकेन प्रकारे आपल्या ताब्यात ठेवायची व निवडणुकांच्या झुंजीच्या राजकारणात सा-यांना गुंगवत आपल्या ख-या प्रश्नापर्यंत पोहचूच द्यायचे नाही अशी सारी खेळी असते. यातले नेमके गमक शेतक-यांना कळत नाही, ज्यांना कळते त्याचा फारसा काही उपयोग होत नाही अशा त्रांगड्यात हा सारा ग्रामीण समाज अडकलेला आहे. एकाद्या गावात कुणी उत्पादनाचे उच्चांक मोडले, कुणी नवीन प्रयोग केला, यापेक्षा कुठल्या पक्षाच्या ताब्यात किती ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या वा जिल्हा परिषदा आहेत अशा अनुत्पादक चर्चा अधिक होत असल्याचे दिसते. शेतक-यांनी अशा भ्रामक गारूडांपासून सावध व लांब रहावयास शिकले पाहिजे.

हे सारे प्रश्न सोडवण्याचे हत्यार हे राजकीय नाही यापुष्ठ्यर्थ आणखी एक मांडणी देता येईल. आकलनाच्या पातळीवर सत्ताधा-यांचे दूर्लक्ष झाले असले तरी शेतीला अर्थवादाचे परिमाण देणारी एक मोठी चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली होती. चळवळींचे, आंदोलनांचे, वा प्रचलित व्यवस्थेला धक्का देऊ शकणा-या शक्यतांचे सारे उच्चांक मोडत शेतकरी संघटनेने सा-या भारतातील कृषिक्षेत्राला हलवून सोडले होते. ऐशी साली केलेली सारी मांडणी जी तेव्हाच्या राजकीय व्यवस्थेने मोडीत काढली होती आज सा-यांना नाईलाजानाने का होईना स्वीकारावी लागते आहे. म्हणजे हा स्विकार केवळ शेतकरी या चळवळीमुळे अर्थसाक्षर झाल्यानेच दिसू लागला आहे. शेतक-याला उत्पादन खर्च, बाजार भाव, त्यावर परिणाम करणारे शासनाची धोरणे व आयात-निर्यातीसारखे घटक या सा-यांची ओळख या अर्थसाक्षरतेमुळे झाल्यानेच आजचा शेतकरी आपल्या व्यवसायाकडे या दृष्टीकोनातून पाहू लागला आहे.

लहरी निसर्ग, तुटपुंजे भांडवल, तंत्रज्ञानाचा अभाव, बंदिस्त बाजार या सा-या प्रतिकूल वातावरणातही भारतीय शेतक-यांनी उत्पादनात गाठलेली मजल केवळ आश्चर्यकारकच म्हणावी लागेल. याचे त्याला काही बक्षिस न मिळता शासनाकडून अधिकच गळचेपीची वागणूक मिळत असल्याचे दिसते आहे. आजच्या राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता अशी आहे की जोवर तुम्ही मतांच्या राजकारणाशी जोडले जात नाही तोवर तुमचे लागूलचांगल होणार नाही. आज जो शोधणे शासनाला जिकिरिचे जात आहे अशा गरीबांसाठी अन्नसुरक्षेच्या नावाने तद्दन लाखोकोटी खर्चण्याची शासनाची तयारी आहे, परंतु समोर आत्महत्या करणारा शेतकरी शासनकर्त्यांना दिसत नाही हे दूर्दैव आहे.

आजच्या खुलेपणाच्या वातावरणात संघटित होण्यापेक्षा सा-यांनी समान भूमिका आपापल्या ठिकाणी घेतली तर सुसंघटितपणाचाच परिणाम निश्चित गाठता येईल. प्रत्येक गावात केवळ शेतीचा नफातोटा व अर्थवादाची कास धरणा-या तरूणांनी मंडळे स्थापन करून गावात एकी प्रस्थापित करून मतांची ताकद ऊभी केली तर राजकारणात प्रत्यक्ष प्रवेश न करता आपल्या हिताचे निर्णय घेणे शासनाला भाग पाडता येईल. गावात पैसा आला की संडासच काय, शाळा-कॉलेजेस, रूग्णालये ही आपोआप ऊभी रहातात. त्यासाठी विकासाच्या नावाने राजकारण करणा-या बाहेरच्या पक्षांची काही आवश्यकता नाही हे लक्षात घेतले म्हणजे पुरे !!

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

आयडिया अनएक्स्चेंड....

आयडीया एक्स्चेंज च्या माध्यमातून प्रसिध्द उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची मुलाखत वाचली आणि यातील ‘एक्स्चेंज’चा भाग जो राहून गेला होता त्या निमित्ताने हे दोन शब्द.

लेखाची सुरवातच कोणताही उद्योग हा समाजाची सेवा (खरे म्हणजे त्यांना गरज अपेक्षित असावे) करण्यासाठीच उभा रहात असतो या वादग्रस्त विधानाने झाल्याने पुढचा सारा लेख काळजीपूर्वक वाचणे हे ओघानेच आले आणि त्यातील ब-याच विधानांची दखल घेणेही क्रमप्राप्त ठरले.

त्यांनी सरकारची उद्योगविषयक धोरणे, अर्थव्यवस्था व आजच्या प्रशासनाची अवस्था यावरची मांडलेली त्यांची सारी मते ही बहुश्रुतच असून आजवर उदारमतवाद्यांनी मांडलेल्या मतांशी साधर्म्य साधणारी आहेत. ही मते मांडतांना त्यांना प्रसिध्द उदारमतवादी राजगोपालाचारी यांचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्तच ठरले असले तरी त्याच साखळीतील हा विचार पुढे नेणारे प्रसिध्द उद्योजक मिनू मसानी व आजवर त्यांच्या विचांरांचा प्रसार करणा-या फ्रिडम फर्स्ट या नियतकालिकाचे संपादक एस,व्ही.राजू व यावर सखोल अभ्यास असणारे अनेक अभ्यासक यांचा उल्लेख या एक्स्चेंजमध्ये करता येईल. त्यांनी व्यक्त केलेली सारी मते ही अत्यंत विस्ताराने व तपशीलवार या नियतकालिकातून गेली कित्येक वर्षे मांडली जात आहेत. या निमित्ताने ती प्रकाशात आली. एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे सरकारी अर्थसंकल्पाबरोबर अर्थ व उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने आदर्श ठरावा असा तज्ञांनी तयार केलेला समांतर अर्थसंकल्प प्रसिध्द केला जात आहे. हे सारे सांगण्याचा एकमेव उद्देश हा आहे ही की ही सारी मते मी काहीतरी वेगळे सांगतो आहे या अविर्भावात प्रकट होत असल्याने या क्षेत्रात काम करणा-या या सा-या मंडळीवर अन्याय होऊ नये. शिवाय हे तत्वज्ञान आपल्या व्यवसायाचे ब्रीद असल्याचे कधी दिसून न आल्याने त्यावर त्यांचा कितपत विश्वास आहे हेही स्पष्ट होत नाही.

उद्योगक्षेत्रातील शासकीय हस्तक्षेपाचा उल्लेख त्यांनीच केल्याने बरे झाले. भारतीय उद्योग व सरकार यांच्यातील परस्पर संबंधावर अनेकवेळा लिहिले गेले आहे. नियोजन व नियंत्रणवादी धोरणांचा परिणाम म्हणून शासनाचा वरदहस्त असल्याशिवाय भारतात उद्योग करता येत नाही ही मानसिकता लायसन परमीट कोटा जाऊन खुलेपणा आलातरी भारतीय उद्योजकांच्या पचनी अजूनही पडत नाही. जोवर हा वरदहस्त सोईचा तोवर फायदे घेत रहायचे आणि गैरसोईचा ठरू लागताच गळा काढायचा हे अनेकवेळा घडले आहे. या संबंधात त्यांनी लवासाचा उल्लेख केला आहे. लवासा हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे वादग्रस्त प्रकरण आहे आणि त्याचे अस्तित्व, विकास व प्रगती केवळ उद्योजकीय क्षमतांमुळेच झाली आहे असे कदाचित अजित गुलाबचंदही म्हणू शकणार नाहीत. अजित गुलाबचंदाच्या क्षमता असणारे इतर कोणी उद्योजक महाराष्ट्रात नाहीत आणि सा-यांना समान संधी असतांना स्पर्धेतून हा प्रकल्प अजित यांनी उभारला असेही झालेले नाही. गिरीस्थळांबरोबर नववसाहती, पर्यटन व कृषीप्रक्रीया उद्योगांना अदिवासी जमीनी घेता येतील हे शासनाचे धोरण कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. कित्येक वर्षे सर्वसामान्यांना तर ते माहितच (होऊ दिले) नव्हते. या धोरणांनुसार शासनाने या विविध क्षेत्रात इतर किती उद्योजकांना परवानग्या दिल्या हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. वास्तवात ही सारी क्षेत्रे नवउद्योजकांना आव्हानात्मक व आकर्षित करणारी असली तरी या सा-या धोरणांचा राजकारणी व त्यांच्या कंपन्यांना अदिवासींच्या जमीनी बळकावण्यापलिकडे झालेला नाही. या जमीनींवर सदरचे उद्योग न उभारल्यास मूळ मालकाला जमीनी परत करण्याचे प्रावधान होते. मात्र अदिवासी न्यायालयात गेल्यावर शासनाचे कायदाच बदलून या सा-यांना पूर्वलक्षी सवलती देऊन या जमीनी वाचवण्याचे महत्कर्म केले आहे.

प्रश्न शासनाच्या अशा धोरणांचा नसून अजित गुलाबचंद सारखे उद्योजक या खुलेपणातील बंदिस्तपणाबद्दल काय भूमिका घेतात याचा आहे. कृषिक्षेत्रात उदारमतवादाचा पुरस्कार करणारे मा.खा. शरद जोशी यांनी सा-या उद्योग जगताला व्यक्तीगत आणि जाहीर पातळीवर पत्र लिहून उद्योग व आर्थिकक्षेत्राला जाचक ठरणा-या या व्यवस्थेबद्दल विचार करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र अशी स्वतंत्र भूमिका घ्यायला कोणीही उद्योग वा उद्योजक पुढे आला नाही. स्वतंत्र भूमिका घेतली की ती सेटींग बिघडवते ही या सा-यांची अडचण आहे हे सर्वश्रुतच आहे. त्याबद्दलही कोणाला काही हरकत असण्याचे कारण नाही मात्र तत्वज्ञानाचा आधार घेऊन आम्ही नाही त्यातले हा आव तरी त्यांनी आणू नये.

जकातीचा मुद्दा त्यांनी काढला आहे. गेली चाळीस वर्षे चालू असलेले हे आंदोलन गुलाबचंदाना माहित नसावे असे वाटते. गेल्या आंदोलनात व्यापारीच नव्हे तर ग्राहक व शेतकरी या आंदोलनात उतरले. मात्र उद्योग क्षेत्र जाहिर भूमिका घेऊन या सा-यांच्या पाठीशी आले नाही. याच प्रश्नावरून बजाजांना त्यांचा स्वयंचलित दुचाकींचा पिंपरीचा कारखाना अन्यत्र हलवावा लागला.

मला वाटते उदारमतवादी तत्वज्ञान सांगतांनाच लवासाला त्या पातळीवर नेऊन उद्योगांची कशी गळचेपी होते आहे हे सांगण्याचा हा सारा खटाटोप आहे. या सा-या चर्चेत मेघा पाटकरांनाही त्यांनी ओढले आहे. त्या काही मुद्दे घेऊन लढताहेत आणि त्यांचा तो अधिकारही आहे हे दाखवण्याइतपत आपण उदारमतवादी आहोत हे सांगण्याची संधीही त्यांनी गमावली आहे. त्यांच्या विमानप्रवासाचा व खर्चाचा उल्लेख तर अनाठायीच असून विमानाने फिरण्याचा हक्क केवळ उद्योजकांनाच आहे ही कोण बया विमानाने फिरायला लागली असा बालिश आरोपही त्यातून ध्वनित होतो.

एकंदरीत सरकार गरीबांना सक्षम न करता नाहक पोसत रहाते हा त्यांचा आरोप मात्र उद्योगांसाठीही खरा ठरावा. खुलीकरणानंतर आजवर सरकारी संरक्षणात वाढलेल्या भारतीय उद्योगाच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने ते भांबावलेले आहेत. खरी स्पर्धा टाळून लेवल प्लेईंग फिल्डच्या नावाखाली अजूनही त्यांना संरक्षणाचीच अपेक्षा आहे. खरे म्हणजे गरीबांचे पोषण व उद्योगांना संरक्षण हे सरकारलेखी सारखेच. गरीब त्यांना मतांसाठी लागतात. ही मते हस्तगत करण्यासाठीची रसद उद्योग त्यांना पुरवतात. स्वबळावर, स्वकर्तृत्वावर उभे रहात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत यशस्वी होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल असे मानणारा उद्योजक यबद्दल काही बोलला तर त्यावर विश्वास ठेवता येईल.

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com