‘खलनायक’मुक्त ‘पुरोगामित्व’

संजय पवारांची तिरकी रेघ वाकड्यात गेल्याची भावना झालेल्यांपैकी कोणीतरी ती खोडणार हे तसे निश्चितच होते, मात्र ती खोडतांना प्रताप आसब्यांनी सरळ करण्याऐवजी अधिकच खोचक करून ठेवली आहे. कदाचित युक्तीवाद म्हणून आसबेंना हुश्श्य वाटले असले तरी त्यांनी केलेल्या काही विधानांचा विषेशतः शेतीबद्दलच्या, परामर्ष घेणे आवश्यक असल्याने आताशा आपला खरा अर्थ गमावलेले ‘पुरोगामित्व’ व राजकारणात सक्रिय असलेली ‘खलनायकी’ हे दोन्ही टाळत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

          सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कोणीही राजकारणी त्यांचा शत्रु वा खलनायक नसतो. माफक अपेक्षा मात्र असतात. एकाद्या राजकारण्याची प्रतिमा वा त्याच्याबद्दलचे मत हे स्वानुभवापेक्षा त्याच्यावर सातत्याने आदळणा-या माहितीवरच बव्हंशी अवलंबून असते व माध्यमांचा वापर वा गैरवापर करत ती तशी करता येते हे सोदाहरण सिध्द करता येते. डिमॉलिशन मॅन म्हणून सतत मुखपृष्ठावर असणारे गो.रा.खैरनार शुक्रवार रात्रीच्या बैठकीनंतर शनिवारच्या हेडलाईन्समध्ये अचानकपणे मानसिक रूग्ण होतात हे उदाहरण पत्रकारांमध्ये तरी नक्कीच लक्षात असेल. आजवरच्या माझ्या वाचनात आलेल्या लिखाणात राष्ट्रवादी या पक्षाचे परखड व वास्तववादी राजकीय निरिक्षण पहिल्यांदाच आले. याचा अर्थ तशा अर्थाचे विचार आजवर कोणाच्या मनात आलेच नसतील असा नसून ते प्रकट करण्यातील अडथळ्यांमुळे आहेत हे प्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. संजय पवार व लोकसत्ता यांच्या एकंदरीत पत्रकारितेचा धर्म पाळण्याच्या भूमिकेमुळेच ते शक्य झाले व त्याचमुळे प्रताप आसबेंची त्यावरची मतेही प्रकाशात येऊ शकली. त्यामुळे कुठलीही व्यक्तीवादी भूमिका लक्षात न घेता संजय पवारांना नेमके काय म्हणायचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

          प्रताप आसबेंची तारेवरची कसरत तशी कठीणच होती त्यामुळेच त्यात काही ठळकपणे दिसणा-या बाबीत त्यांनीच कबुली दिलेल्या जबाबात ती स्पष्टपणे दिसते. ते म्हणतात मीही दोन तीन वर्षे पवारांच्या (पक्षाच्या वा धोरणात्मक नव्हे, म्हणजे व्यक्तीवादीच) विरोधात लिहित होतो. आता या लिहिण्याला काहीतरी अधिष्ठान असल्याशिवाय आसबेंसारखा विचारवंत असे काही आक्रस्ताळेपणाने लिहिल असे वाटत नाही. पुढे ते जे काही लिहित होते ते एका पत्रकार मित्र व पवारांच्या खुलाशामुळे एका भेटीतच सहज स्पष्ट झाले व त्यांचे मत हा केवळ कथोकल्पित ‘इन्फरन्स’ होता असा कबुलीजबाबही त्यांनी दिला आहे. आताही आसबेंची मते ही अशी इन्फरन्समुक्त आहेत असे समजायचे का ? किमान हा लेख वाचून त्यांची मते परत इन्फरन्स ठरू नयेत. हा दिशाबदल काही अंशांचा नसून पूर्णपणे घूमजाव पध्दतीचा असल्यानेच त्यांची विधाने तपासायची गरज वाटते.

          आपल्या नायकाची प्रतिमा ही तशी करण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण संहिताच ताब्यात घेतल्याचे दिसते. कसला संदर्भ कशाला नाही. लेखणी हाती येताच लोक न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जातात, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. खरे म्हणजे सार्वजनिक लिखाणाचा मूळ उद्देशच ते सारे लोकांपर्यंत जावे व त्यांनी त्यावर काहीतरी भूमिका घ्यावी हा असतो. तशा अर्थाने आपले मत बनवण्याचा अधिकार हा जनता या न्यायाधिशाचाच असतो व तो कोणाला हिरावून घेता येणार नाही. एका मर्यादेपलिकडे राज्यातील गैरव्यवहाराशी त्यांचा काय संबंध हे सांगतांनाच ती मर्यादा नेमकी कुठली हे ते विसरतात. कारण राष्ट्रवादीचे गल्लीदिल्लीतील सारे नेते पक्षात आमचे साहेब हाच शेवटचा शब्द व त्यांच्यावाचून आमचे पान हालत नाही हे कंठरवाने सांगत असतांना एवढी गंभीर प्रकरणे त्यांच्या डोळ्याआड होत असल्याचा संशयाचा फायदा आसबेच देऊच जाणेत. एकीकडे जाणत्या राजाला राज्यातील राजकारणाची खडानखडा माहिती आहे असे कौतुक करायचे व सारे गैरव्यवहार हे त्यांच्या नकळत होतात असे सूचवणे हा त्यातला विरोधाभास.

          कृषिमंत्री म्हणून त्यांच्या पारड्यात भलतीच योगदाने टाकली गेली आहेत. ते म्हणतात, धान्यासाठी जगभर हात पसरणारा देश अन्नधान्याचा प्रमुख निर्यातदार देश ठरला. आसबेंजी, शरद पवार ज्याकाळी राजकारणातही नव्हते त्याकाळी भारतात हरित क्रांती झाली, ती का, कशी व केव्हा झाली याचा गृहपाठ केल्यास सा-या गोष्टी स्पष्ट होतील. शिवाय धान्य पिकवणा-या राज्यांमध्ये कोरडवाहूबहूल महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो हेही बघावे. जागतिक मंदीत भारताने टिकाव धरला कारण भारतीय शेतक-यांकडे पैसा खेळत होता हे त्यांचे विधान तर सरकारी धोरणांमुळे भांडवलक्षयानी बेजार झालेल्या लाखो शेतक-यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. या आत्महत्या करणा-या शेतक-यांबाबत पवारांची मते म्हणजे, शेती विकून शहरात या वा शेतीवरचा भार कमी करा, अशा त-हेची होती हे आसबेंच्या वाचण्यात आलेले दिसत नाही. शेतक-यांना मिळणा-या कर्जमाफीला त्यांचा विरोध होता व शेतक-यांना तशा सवयी लागतील वा सहकारी बँका बूडतील असा त्यांचा आक्षेप होता. देशाचे कृषिमंत्री पंतप्रधान पॅकेज आपल्या पध्दतीने दिले जात नाही हे स्पष्ट होताच राज्यातील पंतप्रधानांचा कार्यक्रम अर्धवट टाकून दिल्लीला निघून गेले हे महाराष्ट्र अजून विसरलेला नाही. उलट राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असणा-या सहकारी ग्रामीण प्रक्रिया उद्योग, परपुरवठा करणा-या राज्य व सहकारी बँका, शेतमाल बाजार विकृतावस्थेला आणणा-या बाजार समित्या यांची कार्यपध्दती व सहभाग बघितला तर तो शेतकरी विरोधीच सिध्द झाला आहे.

          आजच्या राजकारणाचा मूलमंत्र हा सत्तेतून पैसा व पैशांतून सत्ता याबाबतीत राज्यात त्यात-हेने गडगंज पैसे कमावणारे व राडेबाजी करणारे इतर पक्ष असतांना केवळ राष्ट्रवादीलाच दोष का हा त्यांचा आक्षेप आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत सर्वच पक्षांचे बिल्डरांशी साटेलेटे असतांना केवळ राष्ट्रवादीलाच दोष का ? आता या तर्काला काय म्हणावे ? म्हणजे कोणीतरी गाय मारली तर वासरू मारायचा अधिकार असल्यासारखेच आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीचे समर्थन तर केवळ माध्यमातील बातम्या अचानक नाहीशा होण्याचीच जोडता येईल. प्रकरण हाताबाहेर जात असल्यास डॅमेज कंट्रोल मॅनेजर्सना सक्रीय करून हातावेगळे करायचे हे तर नेहमीचेच आहे. राष्ट्रवादीचे जे कोणी प्रवक्ते चर्चांना येतात, त्यांची भाषा व अविर्भाव बघता आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे ठसवण्याची प्रवृत्ती सा-या जगाने बघितली आहे.

          पवारांच्या विश्वासार्हतेची त्यांनी भलामण केली आहे. यात खंजीर वा मराठा राजकारण यांचे सातत्याने होणारे उल्लेख, त्यात आपल्यासारख्याला फारसा वाव नसला तरी एकंदरीत देशाच्या राजकारणातील त्यांची प्रतिमा पहाता महाराष्ट्रातील त्यांचे प्रत्यक्ष लाभार्थी, मग ते सरकारातील असोत की सहकारातले यांच्याशिवाय त्यांच्याकडे मोठा वर्ग असल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण भागात देखील धनदांडग्यांच्या नादी न लागता आपली शेती बरी की कामधंदा या सूज्ञ विचाराने फारसा विरोध प्रत्यक्ष प्रकट होत नाही. मुळात शेतक-यांची विरोध करण्याची क्षमताच संपली असल्यानेच झाकली मूठ या न्यायाने माध्यमातून निवडणुकीपुरती हवा तयार करता येते.

          राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांचे काही संदर्भ हे अपुरे आहेत. नेहरूंनंतर जनमानसात स्थान असलेल्या नेत्यांचे खच्चीकरण सुरू झाले हे खरे कारण नसून त्याकाळी इंदिरा गांधींनी सा-या नेत्यांची कुंडली आपल्याजवळ जमवली होती व त्यातील माहितीचा केव्हाही वापर करीत त्या आपले राजकारण करीत होत्या. म्हणजे सत्तेच्या वाटपाचे अधिकार एकवटणे हे अनिर्बंधपणे राजकारण करण्यासाठी अडचणीचे असल्यानेच वेगळी चूल मांडली गेली. मात्र त्यानेही सत्ता लांबच जाते म्हटल्यावर राजीव गांधीची आळवणी करावीच लागली. एवढेच नव्हे ज्या विदेशी नागरित्वाचा हिंदुत्ववाद्यांनीही केला नसेल एवढा दुस्वास करत शेवटी त्यांचेच नेतृत्व मान्य करीत सत्तेत शिरकाव करता आला.

          तसे पहायला गेले तर संजय पवारांनी कुठली पवार विरोधी मोहिम चालवली आहे असा आरोप त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर अन्याय करणारा होईल. त्यांच्या सांगण्यावरून  ग्रामपंचायतील एकादा सदस्य निवडून येईल अशीही शक्यता नाही. त्यांना लागलीच मोदी वा आरेसेसशी संबंध जोडत झोडपणे हेही सयुक्तीक वाटत नाही. त्यांनी लेखात वापरलेले लुंगासुंगा, स्क्रिप्ट रायटरपणा, शेलके डायलॉग लिहिणारे, शाप दिलात,रॉयल्टी मागणे, अवदसा,अश्रु गाळणे इ. शब्द त्यांना राग आल्याचे निदर्शक आहेत. तसे राग आणि विवेक यांचे फारसे पटत नाही म्हणून उगाचच फुले आंबेडकरांना कारण नसतांना मधे ओढावे लागले आहे. महात्मा गांधी नेहमी म्हणत अरे गरिबांसाठी फार काही करू नका, फक्त त्यांच्या पाठीवरून उठा म्हणजे त्याला काही तरी करता येईल. माझ्यामते संजय पवारांच्या लेखाचा सूर हाच आहे. त्यावर आसबेंनी सैध्दांतिकरित्या उत्तरे दिली असती तर चर्चा नक्कीच फलद्रुप ठरली असती. त्यांनीही विचारापेक्षा हत्यारांवरच विश्वास ठेवलेला दिसतो.

आसबेंनी नकळत का होईना या सा-या प्रकारात पवारांचे राजकीय मित्र, भाट व पे-रोलवरचे पत्रकार आहेत हेही कबूल केले आहे. मात्र या सा-या मॅचमध्ये नेहमीच्या भरवशाच्या राजकीय मित्र, भाट व पे-रोलवरच्या पत्रकारांना चूकवून संजय पवार सारख्या स्क्रिप्ट रायटरने गोल करत मात करावी असे झाले आहे. या गोलमुळे मात्र हरणा-या संघापेक्षा जिंकणा-या संघातच जास्त खळबळ माजवली आहे एवढे मात्र खरे !!

                                                 डॉ.गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com

स्वप्निल राजकारणाच्या मर्यादा.

अठराव्या शतकातील युरोपात सरंजामशाहीच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या रोमँटिसिझमचा त्यावेळच्या साहित्य, कला, राजकारण व एकंदरीतच समाजजीवनावर बराच परिणाम झालेला दिसतो. एक कल्पनारम्य, अद्भुत व भावणारा आदर्शवादी पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या या रोमँटिसिझमचे रूपांतर एकतर उदारमतवाद (Liberalism) वा मूलतत्ववादात (Radicalism) झाल्याचे दिसून येते. मात्र एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या रोमांचकवादाला पलायनवादी ठरवत वास्तववाद (Realism) मांडला जाऊ लागला. आता तर या अर्थवादी कालखंडात हे वास्तव व्यवहारवादाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलेले दिसते. अर्थात अर्थकारणाचा उदय, त्यातील चलन, बाजार या संकल्पनांचा विकास होत त्याचा सा-या समाजकारणच नव्हे तर राजकारणावरही स्पष्ट असा परिणाम दिसून येतो. जगभर फोफावलेला भ्रष्टाचार व राजकीय व्यवस्थांमधील प्रचंड आर्थिक घोटाळे हे त्याचे निदर्शक आहे. आज तर सारे जग वैश्विकरण स्विकारत देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसटशा करीत, तंत्रज्ञानाने जवळ येत एक प्रकारे राष्ट्रवादाला नामोहरण करीत असल्याचे दिसते आहे. प्रांतिक साम्राज्याच्या कल्पनाही बदलत आता लढायाही अर्थक्षेत्रे काबीज करण्याच्या दिशेनी होऊ घातल्या आहेत. माहितीचा महापूर व सुलभ तंत्रज्ञानामुळे सजग झालेल्या जनमानसाच्या स्वतःचे स्थान, अस्तित्व, हक्क यांच्या सा-या संकल्पना बदलू लागल्या आहेत. यात संघर्षाचा बिंदू हा आपले महत्व, अस्तित्व व अधिकार गमवण्याबाबत साशंक झालेल्या प्रस्थापित व्यवस्था व जनसमूहांच्या वाढीव आशाआकांक्षा यांच्यातील तफावतीत आहे. विविध देशांतील या बदलत्या मानसिकतेचे जनसमूह घट्ट व निगरगट्ट झालेल्या व्यवस्थांविरोधात उभे ठाकले असून त्यांचे हे बंड निरनिराळ्या चळवळी वा उद्रेकांच्या स्वरूपात स्पष्ट होऊ लागले आहे. भारतात नुकतेच झालेले राजकीय परिवर्तन हे अर्थवादी विचाराचेच द्योतक आहे. अगदी धर्म, जात यांच्या पलिकडे जात मतदारांनी निर्णय घेत या बदलाची चूणूक दाखवून दिली आहे. तशा अर्थाने ही निवडणूक केवळ मतदारांची होती असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

आज भारतात जे काही राजकीय बदल होऊ लागल्याचे जाणवते आहे त्यात हा भाग तर आहेच परंतु भारतीय राजकारणाच्या परिणांमात काही समाज घटक दुर्लक्षिले गेल्याची भावना असल्याचे व तिची नेमकी जाणीव करून देण्याचे काम मोदींनी केलेले दिसते. उलट गरिब का असेनात स्वातंत्र्याची आस असणा-या समाजात भिकवादाचा आश्रय घेत गरिबांपर्यंत कधीच न पोहचणा-या योजनांचा गाजावाजा करत काँग्रेस गाफील राहीली. सत्ताप्राप्तीचे गमक व विरोधाचे व्यवस्थापन जमत गेल्याने तशा अर्थाने काँग्रेस एकप्रकारे सरंजामशाहीचेच प्रतिक होत गेली. आर्थिक विषमते बरोबरच भ्रष्टाचारपिडित व्यवस्था, त्यामुळे उद्भवलेली महागाई, काही समाज घटकांच्या आततायीपणामुळे गंभीर होत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, या सा-यांनी या उद्रेकाला हातभार लावल्याचे दिसते. लोकशाहीत जनसामान्यांच्या स्थान व अधिकाराचा मुद्दाही या निमित्ताने पुढे आलेला दिसतो. राष्ट्रीय संसाधनाच्या वापर व विनियोगाप्रती प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. हा कुठल्या प्रक्रियेचा सहज वा नैसर्गिक परिणाम नसून राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे आहे इतपर्यंत हे निदानही तसे तर्कशुध्द आहे. मात्र त्यावरचे उपाय सुचवतांना तातडीचे काय व दूरवरचे काय याबाबत गल्लत होत ते कितपत प्रभावी ठरू शकतील याचा काहीसा अंदाज येऊ घातला आहे. पर्याय म्हणून जे काही उपलब्ध होते त्यात मोदींचा गुजरातमधील विकासाचा प्रयोग व दुस-या बाजूला परिवर्तनवाद्यांनी उभे केलेले स्वप्नांचे गारूड. हे गारूड या रोमँटिसिझमचाच एक भाग असला तर व्यावहारिक पातळीवर तो कितपत टिकेल व प्रस्थापितांवर त्याचा नेमका कितपत परिणाम होईल हे मात्र लक्षात घेतले गेले नाही. त्यामुळेच आपवर ही संधी गमावण्याची वेळ येऊन एक विफल प्रयत्न म्हणून नोंदला गेल्याचे दिसते.  

आपची सुरूवातच नेमकी कुठलाही सक्षम पर्याय नसल्याच्या काळातील होती. केजरीवालांचे मुख्य लक्ष्य हे दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. एकंदरीत मांडणी व विषयाला पूरक अशी परिस्थिती आपोआपच तयार होत गेल्याने राज्य सरकारवर ताबाही घेता आला. निवडणुकीतील प्रचाराची गरज व प्रचारकांच्या अभिनिवेषामुळे पिडलेल्या जनतेच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या. सत्ता आली म्हणजे सारे काही आलबेल होईल या भाबड्या समजाचा अपेक्षाभंग होत असल्याचे वातावरण दुर्दैवाने पुढे तयार झाले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रचारात आघाडी घेत देश पातळीवर भाजपा एक सक्षम पर्याय असल्याचे चित्र उभे केले. पर्यायाचे राजकारण करणा-या आपची जागा निश्चित करीत असण्याच्या प्रयत्नात मात्र आपकडे असा कुठला कार्यक्रम वा उपाययोजना आहे हे स्पष्ट झालेले वा त्यांनीही केलेले नाही. त्यांनी आजवर सुचवलेल्या उपाययोजनांत कालबाह्य झालेल्या समाजवादी विचारांचा पगडा दिसून आल्याने अर्थवादी घटकांनी त्यांना झिडकारलेले दिसते. त्यांच्या वैचारिकतेचे प्रत्यक्षात झालेले परिवर्तन व व्यावहारिक स्वरूप फारसे आशादायक नसल्याने त्यांच्या राजकीय यशाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुठलीही हमी न देणारा स्वप्नवाद असेच त्याचे स्वरूप राहिले आहे.

प्रत्यक्ष राजकारणात केवळ प्रामाणिक प्रयत्न, विषयांवरचा फोकस बरोबर असणे एवढे पुरेसे नसते. दिल्लीतील परिस्थितीजन्य यशामुळे हर्षावलेल्या आपला, उत्तम अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्याला पेपर इतका सोपा यावा की अत्यानंदाने पेपरच लिहिला जाऊ नये, अशी राजकारणातली घाई झालेली दिसून येते.  प्रत्यक्ष राजकारणाचा बाज लक्षात न घेता, त्यातले धोके समजून न घेता केवळ धडाकेबाजपणा केल्याने निवडणुका जिंकता येतील एवढे सुलभीकरणही धोक्याचे ठरले आहे. एकीकडे सा-या राजकारणाची भाषा बदलवणारा पक्ष नकळतपणे प्रचलित राजकीय व्यवस्थेचेच अनुकरण करण्यात पारंगत होत गेल्याने लोकांचा भ्रमनिरास झालेला दिसतो.  

आताच्या निवडणुकीतील आपचे राजकीय वर्तन बघता, विशेषतः आपल्या दृष्टिने महाराष्ट्रात, एक मेघा पाटकर यांची उमेदवारी वगळता या पक्षाला उल्लेखनीय काही करता आलेले नाही. या पक्षाचा दिल्लीतील पाया हा तेथल्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. तेथल्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड काम केल्यानेच त्यांना ते यश लाभू शकले. दिल्लीतील राजकारणाचे अनुकरण हा महाराष्ट्र वा इतर देशातील राजकारण न समजल्याचा भाग आहे. महाराष्ट्रात आप म्हणून जे कोणी आहेत त्यांत सर्वसमावेशकतेची भिती, अहंमन्यता व फाजील आत्मविश्वास यामुळे मतदारांच्या मनात असून देखील विश्वासपात्रतेअभावी या पक्षाला न्याय देऊ शकलेले नाहीत.  साध्या तिकिट वाटपात या पक्षाने जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला तो पुढचे अपयश अधोरेखित करणाराच ठरला.  या पक्षाला लाभलेला जनाधार हा परिस्थितीजन्य कारणांवर अधिक आधारलेला असल्याने कोणाएकाच्या कर्तृत्वापेक्षा नियतीने दिलेली संधी म्हणून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे होते. आज विरोधी पक्षांची जी दारूण अवस्था झाली आहे त्यात एका गंभीर व अभ्यासू विरोधाची गरज भासणार आहे. लोकशाहीत एका ठराविक अवस्थेनंतर राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा न रहाता विचारांचा होणे हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याचे वर्तन झाले तरच सर्वसामान्याचा विश्वास दृढ होत तो राजकारणात यशस्वी व्हायची शक्यता असते. नाही तर शेवटी दैवाने दिले पण कर्माने नेले अशी अवस्था व्हायला वेळ लागत नाही.

                                डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

शेतक-याच्या व्याह्याचं घोडं .....

गेल्या काही वर्षांपासून हवामान, पर्जन्य यात होत असलेल्या अनपेक्षित बदलांमुळे सारे कृषिक्षेत्र त्रस्त झाले आहे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाबरोबर शेतक-यांचे व्यक्तीगत पातळीवर सारे आर्थिक गणित बदलवून टाकणा-या या नैसर्गिक प्रकोपांमुळे सारे ग्रामीण जीवन एका अनामिक भितीच्या सावटाखाली वावरत असल्याचे दिसते आहे. मध्यंतरीच्या काळात काहीशा मंदावलेल्या आत्महत्यांचे पेव परत या अस्मानी संकटांमुळे फुटले असून एका दिवसात होत्याचे नव्हते करणा-या या संकटाना शेतकरी तोंड देऊ शकत नाही हे परत एकदा सिध्द झाले आहे. देशातील एका प्रमुख उत्पादक घटकापैकी व लोकसंख्येच्या पासष्ट टक्के असणा-या या जनसमूहाप्रति येथल्या व्यवस्था वा इतरेजनांची काही जबाबदारी आहे की नाही हे ठरवण्याची वेळ आली असून याबाबत सरकार वा बाजार व्यवस्था यांचे नेमके योगदान हे पाहू जाता उत्तर मात्र नकारार्थीच येत असल्याने या सा-या प्रश्न व त्यावरच्या उपाययोजनांची मांडणी नव्याने करावी लागणार आहे.

          नुकत्याच झालेल्या अकाली पाऊस व गारपिटीचे जे संकट आपण अनुभवले ते नेमके योगायोगाने निवडणुकांच्या काळात आल्याने काही गोष्टी आपसूक बाहेर आल्या. एरवी अशा संकटांना सरकार कशा पध्दतीने हाताळते हे माहितीच्या अभावाने विस्मृतीत जात फारसा गाजावाजा न होता निस्तरले जात असे. मात्र यावेळी एकीकडे निसर्ग आपल्या जीवाशी खेळत असता आपले सरकारही त्याबाबतीत तसूभरही मागे नाही हे शेतक-यांच्या लक्षांत आल्याने प्रसंगी निवडणुका नको, परंतु आमच्यावरील संकटाचे विमोचन करा असा ग्रामीण भागाने घोषा लावला होता. काही भागातून सरकारच्या आडमुठेपणाचा निषेध म्हणून निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. हा सारा आक्रोश मदत किती याबाबत नव्हता तर आपली व्यवस्था याबाबतीत किती असंवेदनशील आहे व आलेल्या प्रसंगाचे गांभिर्य न ओळखता आचार संहिता,  सरकारी नियमांची उजळणी करण्यात व जबाबदारी टाळण्यात ही व्यवस्था धन्यता मानत होती. शेतक-यांचे तारणहार समजल्या जाणा-या व शेतीतले सर्वकाही समजत असल्याचा दावा करणा-या जाणत्या नेत्यांनीही गारपिट पाहण्याच्या सोहळ्याचा कसा राजकीय (गैर) फायदा घेतला हे सा-या माध्यमांतून जाहीर झाले आहे. साधे पंचनामे करण्यात जो काही हलगर्जीपणा दाखवण्यात आला व मदत लांबवण्यासाठी त्याचा उपयोग करण्यात येऊ लागला त्यावरून आपण जी काही मदत योजना जाहीर करतो व लाभार्थ्यां पर्यंत पोहचवतो ती कितपत न्याय्य व रास्त आहे याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

          सध्या अशा प्रसंगी जी काही मदत करायची तिचे एकंदरीत प्रमाण व पध्दत ठरलेली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार बागायती क्षेत्राला एकरी अठ्ठेचाळीसशे (हेक्टरी बारा हजार) व कोरडवाहू क्षेत्राला एकरी सत्तीसशे (हेक्टरी नऊ हजार) मदत दिली जाते. यातही पंचनाम्यात नमूद केलेले नुकसानीचे निकष पाळले असले तर, अन्यथा या निकषांसाठी तलाठ्याचे हात ओले करावे लागतात. फळबागा, त्यातील पाईपलाईनी वा ठिबक सिंचन व्यवस्था, इतर भांडवली गुंतवणुकीचा विचार केला जात नाही. आज द्राक्ष, मोसंबी, संत्री अशा नगदी फळबागांवरची गुंतवणुक व उत्पन्न हे पंधरा ते वीस वर्षांत विभागलेली असते. सरकारनेच ठरवलेल्या निकषानुसार बँकानी द्राक्ष बागेला एकरी साडेतीन लाखाचे कर्ज देण्याचा नियम आहे. त्यात शेतक-याची झालेली गुंतवणुक धरली तर एकरी पाच लाखाचा खर्च अगोदरच झालेला असतो. अशा एकरी व एकदाच मिळणा-या मदतीत शेतक-यांचे नुकसान भरून निघतच नाही वर त्याला मदत केल्याचा डांगोरा मात्र सर्वदूर पिटला जातो. सारे प्रशासकीय सोपस्कार, देण्याघेण्याचे व्यवहार पार पाडल्यानंतर जी काही मदत शेतक-यांना मिळते ती पाहू जाता शहरी भिकारी यापेक्षा जास्त कमवत असावेत अशी शंका येते. परत अशी मदत देतांना ही सारी व्यवस्था असा आव आणते की नाही तरी तुझे नुकसान झाले आहेच ना मग मिळाले तेवढे घे आणि गप बस.शेतक-यांच्या हातात पडलेली रक्कम व त्याच्या नावावर सरकार दरबारी पडलेली रक्कम याचा शोध घेतला तर खरा लाभार्थी कोण हे लगेच लक्षात येते. शेतक-यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात आपली प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था किती वाकबगार आहे हे परत एकदा सिध्द होते.

          हे सारे कुठेतरी थांबले पाहिजे. थाबवण्याचे मार्गही सहज,सोपे व सरळ आहेत. मात्र ते राबवण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. शेतक-यांवरची नैसर्गिक संकटे ही काही नवी बाब राहिलेली नाही. या संकटांचे प्रमाण व वारंवारिता पहाता ती तशी दुर्मिळही राहिलेली नाहीत. म्हणून अशा संकटांना तोंड देणारी एक कायमस्वरूपी योजना आखून तिचे नियंत्रण एका स्वतंत्र व स्वायत्त आयोगाकडे देत अमलबजावणी करावी. आज राज्यातील कृषि पतपुरवठा करणारी यंत्रणा पार कोलमडली आहे. तीही नव्याने उभारावी लागेल. यात राज्याने व केंद्राने आपापला भार उचलत  आर्थिक योगदान द्यावे व कायस्वरूपी एक कृषि कोष उभारावा. यातून कृषिसाठी संसाधन निर्मिती व आपात्कालिन मदतीची  सोय करता येईल. आज प्रशासकीय अडथळे व त्यातील भ्रष्टाचारामुळे शेतक-यांना मदती मिळण्यात ज्या अडचणी येतात त्या नाहीशा करून मदतीची एक सक्षम अशी परिणामकारक व्यवस्था उभारता येईल.

आता या कोषात निधी कसा येईल व शेतक-यांचा त्यावर कसा न्याय्य हक्क आहे हेही बघता येईल. आजवर बंदिस्त बाजार व्यवस्थेमुळे शेतक-यांना रास्त भाव मिळू दिला नाही ही जाहीर स्पष्टोक्ती भारताने जागतिक व्यापार संस्थेला दिली आहे. आजवरचा तो अनुषेश काढला तर तीन लाख कोटींचा होतो. साध्या महाराष्ट्रातील बाजार समित्या दरवर्षी शेतक-यांचे चाळीस हजार कोटी फस्त करतात. तो निधी इकडे वळवता येईल. सरकार अधून मधून शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या नावाने स्वतःचीच कोट्यावधिंची तुंबडी भरत असते, तोही निधी यात वळवून शेतक-यांना मदतीबरोबर शुन्य दराने कर्ज वाटप करता येईल.  

          मात्र हा कोष स्वायत्त, स्वतंत्र अधिपत्याखाली शासकीय वा राजकीय हस्तक्षेप विरहित असेल तरच त्यातून काही तरी भरघोस अपेक्षिता येईल नाहीतर ग्रामीण म्हणीनुसार ‘घरचं झालं थोडं, व्याह्यांने धाडलं घोडं’ असं व्हायला नको !!

                                                     डॉ. गिरधर पाटील  girdhar.patil@gmail.com

ढिम्म प्रशासन, सुन्न मतदार......

सदोष मतदार याद्यांच्या भस्मासुराचा आकार वाढतच चालला आहे. नोंदलेल्या मतदारांपेक्षा तक्रारकर्त्या मतदारांचीच संख्या अधिक होते की काय अशी भितीही वाटू लागली आहे. वास्तवात येणा-या तक्रारींचे स्वरूप वा प्रमाण बघता प्रशासनाने स्वपरिक्षणाद्वारा नेमके काय व कुठे चूकले याचा शोध न घेता अक्षरशः खोटेपणाचा आसरा घेत व अप्रत्यक्षरित्या मतदारांना दम देणा-या आदेशांचा आसरा घेतला आहे. या सा-यांचा अर्थ म्हणजे यात चूक मतदारांचीच आहे असाच निघतो. प्रशासनाचा हा कांगावा इतका ठिसूळ व अतार्किक आहे की ज्यांच्या हातात मतदार याद्या तयार करण्याचे सर्वाधिकार आहेत त्यांनीच आपल्यावरच्या जबाबदारीचे भान ठेवता अलिप्ततेचा आव आणला आहे. यात प्रशासनाचा जो भाग राज्याच्या महसूल विभागाशी संबंधित आहे त्याची एकंदरीत कार्यपध्दती ज्यांना माहिती आहे ते जरासुध्दा संशयाचा फायदा या यंत्रणेला देणार नाहीत याची खात्री आहे. हेच काय परंतु प्रशासनाच्या इतर सरकारी बाबूंवर कुठलीही जबाबदारी निश्चित न करता, असलीच तर तिला फारसा गांभिर्याने न घेता कारभार हाकण्याची संवय झालेल्यांना अशा प्रकांरांचे काहीच सोयरसुतक वाटत नसल्याने त्यात सुधारणा होण्याच्या शक्यताही मावळत चालल्या आहेत.

          या सा-या प्रकारात विविध निवडणुक अधिका-यांनी वृत्तपत्रातून जी निवेदने छापून आणली आहेत ती कुठल्याही आधारावर टिकणारी नाहीत. ती एकतर्फी तर आहेतच मात्र आपले सारे प्रयोजन लोकांसाठीच आहे याचेही कुठे भान दिसत नाही. मतदार याद्यांच्या या गैरप्रकारात संबंध येतो तो बदल झालेल्या नावांचाच. ज्या मतदारांत मृत्यु, स्थळ वा स्थलांतर यापैकी काहीही झालेले नाही त्यांनी सारखे आपले नाव यादीत आहे की नाही याची खातरजमा करीत बसावे अशी जर प्रशासनाची इच्छा असेल तर प्रश्न वेगळा. पहिल्यांदाच यादीत नाव नोंदवणा-यांचीही नावे न यायला तर काहीच कारण नाही. वरीलपैकी कुठलेही कारण नसतांना नावे गळत असतील तर तो फौजदारी गुन्हा मानण्यात येऊन प्रशासनावर कारवाई व्हायला हवी. आता ही चूक लक्षात आल्यानंतर प्रशासन स्वतःच कबूली देत अशा नावांचा स्वतंत्र विचार करता येईल असे म्हणते आहे. सदरचा विचार म्हणजे या मतदारांना या निवडणुकीत त्यांना मतदान करता येईल का या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नाही असेच आहे व त्याची जबाबदारी प्रशासन स्वतःवर घ्यायला तयार नाही.

 मुळात या मतदार याद्यांचा बेस जो आहे तो २००९ च्या निवडणुकांत सुधारित याद्यांचे काम प्रशासनाला वारंवार मुदतवाढ देऊन देखील पूर्ण झाले नव्हते व तातडीचा उपाय म्हणून तत्कालिन प्रशासनाने २००४ च्याच याद्या प्रमाण मानत २००९च्या निवडणुका पार पाडल्या होत्या. त्याहीवेळी नावे नसलेल्या मतदारांची ओरड अशीच निवडणुक आयोगाने गांभिर्याने घेतली नाही कारण त्यात त्यांचेच वाभाडे निघण्याची शक्यता होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांचा कालावधि मिळून देखील प्रशासन ऐन निवडणुका तोंडावर यायची वेळ बघत तातडी निर्माण वाट बघत बसले आणि गोंधळसदृष परिस्थिती निर्माण करीत आपल्या चूकांवर पांघरूण घालत तांत्रिक मुद्यांवर स्वतःची सुटका करून घ्यायचा प्रयत्न करते आहे. निवडणुक आयोगाच्या स्वायत्तेचा बागुलबुवा अशा कामासाठी वापरण्यात येतो व निवडणुक आयोग म्हणजे शेवटचा शब्द, त्यावर कुणाचेच अपील नाही असा आभास निर्माण केला जातो.

वगळलेल्या नावांची यादी प्रशासनाने वृत्तपत्रांतून जाहीर केल्याचा दावा केला जातो तो तर तद्दन खोटा आहे. माझ्याकडे खुद्द चांगला खप असलेली तब्बल सहा वर्तमानपत्रे येतात. यापैकी कुठल्याही वर्तमान पत्रात अशा गाळल्या जाणा-या मतदारांची यादी प्रसिध्द झाल्याचे माझ्या स्मरणात नाही. ते असले तरी प्रत्येक मतदार हा वृत्तपत्र वाचतोच असे गृहित धरत त्याच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही हे लक्षात घ्यावे. या निवडणुक शाखेत जाणा-यांचा अनुभव इतर सरकारी कार्यालयाच्या अनुभवापेक्षा वेगळा नसल्याने एकाच भेटीत सारे काम होईल याची निश्चिती नसते. यापैकी काही कर्मचा-यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जात शहनिशा करावयाची असते मात्र ती योग्य रितीने पार पडली की नाही याच्या खातरजमेची कुठलीही सोय नाही. काहींनी बदली कामगार नेमत ही कामे करून घेतल्याची उदाहरणे आहेत. या कर्मचा-याच्या अहवालावर सा-या याद्या तयार होत असतात. या सा-या प्रकारात बेजबाबदारपणाचा घटक प्रामुख्याने कार्यरत असल्याने उडला तर कावळा, बुडला तर बेडूक या अविर्भावात प्रशासन वागते व काहीही झाले तरी आपले काहीच होणार नाही याचा प्रचंड आत्मविश्वास असल्यानेच या सा-या गोष्टी या थराला पोहचल्या आहेत.

यावरचा खरा उपाय म्हणजे या मतदार याद्या बनवण्याचे काम निवडणुक आयोगाने आपल्या हाती घेत गाव व वॉर्ड पातळीवर एकेक कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमून नियंत्रित करावा. नाव घालण्याचे, काढण्याचे निकष जाहीर करून त्यातील गुप्तता व एकाधिकार काढून घ्यावा. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत वाटल्यास एकाद्या सॉफ्टवेअर कंपनीची मदत घ्यावी. सा-या याद्या या सर्वकाळ मतदारांसाठी अवलोकनार्थ, प्रत्यक्ष व ऑनलाईन उपलब्ध कराव्यात म्हणजे ऐन निवडणुकाच्या वेळी तातडी निर्माण होणार नाही. या याद्या एक पब्लिक डॉक्युमेट समजण्यात यावा. निवडणुक कुठलीही असेकाना हीच यादी प्रमाण मानण्यात यावी कारण लोकसभा, विधानसभा वा जिल्हापरिषदा या सा-या मतदारसंघाचा मूळ घटक हा गाव वा  वॉर्ड पातळीवरचाच असतो. सध्या पोस्ट खात्यावरचा कामाचा भार ब-याच अंशी कमी झाला आहे, अर्थाजनाची एक संधी देत त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवता येईल.

खरे म्हणजे या सा-यांची पूर्तता करणा-या आधार कार्डाची योजना याच नोकरशाहीने हाणून पाडल्याचे दिसते आहे. कुठल्याही प्रकारे आपल्या शोषण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊ द्यायचे नाही या प्रयत्नात शेषन कार्ड व आता आधार कार्ड सापडलेले दिसते. वास्तवात आधार कार्डात जैविक ओळख पडताळण्याची सोय व जोडीला विशिष्ठ ओळख क्रमाक यामुळे सरकारचे या याद्यांवरचे बरेचसे काम हलके झाले असते. आधार कार्डामुळे व त्यावरील पत्त्यामुळे मतदारसंघ निश्चित होत केवळ त्या कार्डावर मतदान करता येणे शक्य होते. मात्र ही योजना का दूर्लक्षिली जाते हे लक्षात येत नाही.

एकंदरीत देशाचे व नागरिकांचे भवितव्य ठरवणा-या निवडणुका या आपल्या लोकशाहीच्या जीव की प्राण गृहित धरत अत्यंत निर्दोष व निकोपपणे पार पाडणे हे आपल्या सा-यांचेच कर्तव्य आहे. त्यात प्रमुख भूमिका असणा-या प्रशासनाची कथनी व करणी विरोधाभासी वाटत असल्याने या स्तरावर जे काही करणे आवश्यक आहे ते गांभिर्याने घेत उपाय योजना झाली तरच लोकशाहीचे प्रत्यक्ष फायदे आपल्या सा-यांपर्यंत पोहचू शकतील.

                                                  डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com