शेतक-याच्या व्याह्याचं घोडं .....

गेल्या काही वर्षांपासून हवामान, पर्जन्य यात होत असलेल्या अनपेक्षित बदलांमुळे सारे कृषिक्षेत्र त्रस्त झाले आहे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाबरोबर शेतक-यांचे व्यक्तीगत पातळीवर सारे आर्थिक गणित बदलवून टाकणा-या या नैसर्गिक प्रकोपांमुळे सारे ग्रामीण जीवन एका अनामिक भितीच्या सावटाखाली वावरत असल्याचे दिसते आहे. मध्यंतरीच्या काळात काहीशा मंदावलेल्या आत्महत्यांचे पेव परत या अस्मानी संकटांमुळे फुटले असून एका दिवसात होत्याचे नव्हते करणा-या या संकटाना शेतकरी तोंड देऊ शकत नाही हे परत एकदा सिध्द झाले आहे. देशातील एका प्रमुख उत्पादक घटकापैकी व लोकसंख्येच्या पासष्ट टक्के असणा-या या जनसमूहाप्रति येथल्या व्यवस्था वा इतरेजनांची काही जबाबदारी आहे की नाही हे ठरवण्याची वेळ आली असून याबाबत सरकार वा बाजार व्यवस्था यांचे नेमके योगदान हे पाहू जाता उत्तर मात्र नकारार्थीच येत असल्याने या सा-या प्रश्न व त्यावरच्या उपाययोजनांची मांडणी नव्याने करावी लागणार आहे.

          नुकत्याच झालेल्या अकाली पाऊस व गारपिटीचे जे संकट आपण अनुभवले ते नेमके योगायोगाने निवडणुकांच्या काळात आल्याने काही गोष्टी आपसूक बाहेर आल्या. एरवी अशा संकटांना सरकार कशा पध्दतीने हाताळते हे माहितीच्या अभावाने विस्मृतीत जात फारसा गाजावाजा न होता निस्तरले जात असे. मात्र यावेळी एकीकडे निसर्ग आपल्या जीवाशी खेळत असता आपले सरकारही त्याबाबतीत तसूभरही मागे नाही हे शेतक-यांच्या लक्षांत आल्याने प्रसंगी निवडणुका नको, परंतु आमच्यावरील संकटाचे विमोचन करा असा ग्रामीण भागाने घोषा लावला होता. काही भागातून सरकारच्या आडमुठेपणाचा निषेध म्हणून निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. हा सारा आक्रोश मदत किती याबाबत नव्हता तर आपली व्यवस्था याबाबतीत किती असंवेदनशील आहे व आलेल्या प्रसंगाचे गांभिर्य न ओळखता आचार संहिता,  सरकारी नियमांची उजळणी करण्यात व जबाबदारी टाळण्यात ही व्यवस्था धन्यता मानत होती. शेतक-यांचे तारणहार समजल्या जाणा-या व शेतीतले सर्वकाही समजत असल्याचा दावा करणा-या जाणत्या नेत्यांनीही गारपिट पाहण्याच्या सोहळ्याचा कसा राजकीय (गैर) फायदा घेतला हे सा-या माध्यमांतून जाहीर झाले आहे. साधे पंचनामे करण्यात जो काही हलगर्जीपणा दाखवण्यात आला व मदत लांबवण्यासाठी त्याचा उपयोग करण्यात येऊ लागला त्यावरून आपण जी काही मदत योजना जाहीर करतो व लाभार्थ्यां पर्यंत पोहचवतो ती कितपत न्याय्य व रास्त आहे याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

          सध्या अशा प्रसंगी जी काही मदत करायची तिचे एकंदरीत प्रमाण व पध्दत ठरलेली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार बागायती क्षेत्राला एकरी अठ्ठेचाळीसशे (हेक्टरी बारा हजार) व कोरडवाहू क्षेत्राला एकरी सत्तीसशे (हेक्टरी नऊ हजार) मदत दिली जाते. यातही पंचनाम्यात नमूद केलेले नुकसानीचे निकष पाळले असले तर, अन्यथा या निकषांसाठी तलाठ्याचे हात ओले करावे लागतात. फळबागा, त्यातील पाईपलाईनी वा ठिबक सिंचन व्यवस्था, इतर भांडवली गुंतवणुकीचा विचार केला जात नाही. आज द्राक्ष, मोसंबी, संत्री अशा नगदी फळबागांवरची गुंतवणुक व उत्पन्न हे पंधरा ते वीस वर्षांत विभागलेली असते. सरकारनेच ठरवलेल्या निकषानुसार बँकानी द्राक्ष बागेला एकरी साडेतीन लाखाचे कर्ज देण्याचा नियम आहे. त्यात शेतक-याची झालेली गुंतवणुक धरली तर एकरी पाच लाखाचा खर्च अगोदरच झालेला असतो. अशा एकरी व एकदाच मिळणा-या मदतीत शेतक-यांचे नुकसान भरून निघतच नाही वर त्याला मदत केल्याचा डांगोरा मात्र सर्वदूर पिटला जातो. सारे प्रशासकीय सोपस्कार, देण्याघेण्याचे व्यवहार पार पाडल्यानंतर जी काही मदत शेतक-यांना मिळते ती पाहू जाता शहरी भिकारी यापेक्षा जास्त कमवत असावेत अशी शंका येते. परत अशी मदत देतांना ही सारी व्यवस्था असा आव आणते की नाही तरी तुझे नुकसान झाले आहेच ना मग मिळाले तेवढे घे आणि गप बस.शेतक-यांच्या हातात पडलेली रक्कम व त्याच्या नावावर सरकार दरबारी पडलेली रक्कम याचा शोध घेतला तर खरा लाभार्थी कोण हे लगेच लक्षात येते. शेतक-यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात आपली प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था किती वाकबगार आहे हे परत एकदा सिध्द होते.

          हे सारे कुठेतरी थांबले पाहिजे. थाबवण्याचे मार्गही सहज,सोपे व सरळ आहेत. मात्र ते राबवण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. शेतक-यांवरची नैसर्गिक संकटे ही काही नवी बाब राहिलेली नाही. या संकटांचे प्रमाण व वारंवारिता पहाता ती तशी दुर्मिळही राहिलेली नाहीत. म्हणून अशा संकटांना तोंड देणारी एक कायमस्वरूपी योजना आखून तिचे नियंत्रण एका स्वतंत्र व स्वायत्त आयोगाकडे देत अमलबजावणी करावी. आज राज्यातील कृषि पतपुरवठा करणारी यंत्रणा पार कोलमडली आहे. तीही नव्याने उभारावी लागेल. यात राज्याने व केंद्राने आपापला भार उचलत  आर्थिक योगदान द्यावे व कायस्वरूपी एक कृषि कोष उभारावा. यातून कृषिसाठी संसाधन निर्मिती व आपात्कालिन मदतीची  सोय करता येईल. आज प्रशासकीय अडथळे व त्यातील भ्रष्टाचारामुळे शेतक-यांना मदती मिळण्यात ज्या अडचणी येतात त्या नाहीशा करून मदतीची एक सक्षम अशी परिणामकारक व्यवस्था उभारता येईल.

आता या कोषात निधी कसा येईल व शेतक-यांचा त्यावर कसा न्याय्य हक्क आहे हेही बघता येईल. आजवर बंदिस्त बाजार व्यवस्थेमुळे शेतक-यांना रास्त भाव मिळू दिला नाही ही जाहीर स्पष्टोक्ती भारताने जागतिक व्यापार संस्थेला दिली आहे. आजवरचा तो अनुषेश काढला तर तीन लाख कोटींचा होतो. साध्या महाराष्ट्रातील बाजार समित्या दरवर्षी शेतक-यांचे चाळीस हजार कोटी फस्त करतात. तो निधी इकडे वळवता येईल. सरकार अधून मधून शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या नावाने स्वतःचीच कोट्यावधिंची तुंबडी भरत असते, तोही निधी यात वळवून शेतक-यांना मदतीबरोबर शुन्य दराने कर्ज वाटप करता येईल.  

          मात्र हा कोष स्वायत्त, स्वतंत्र अधिपत्याखाली शासकीय वा राजकीय हस्तक्षेप विरहित असेल तरच त्यातून काही तरी भरघोस अपेक्षिता येईल नाहीतर ग्रामीण म्हणीनुसार ‘घरचं झालं थोडं, व्याह्यांने धाडलं घोडं’ असं व्हायला नको !!

                                                     डॉ. गिरधर पाटील  girdhar.patil@gmail.com