‘खलनायक’मुक्त ‘पुरोगामित्व’

संजय पवारांची तिरकी रेघ वाकड्यात गेल्याची भावना झालेल्यांपैकी कोणीतरी ती खोडणार हे तसे निश्चितच होते, मात्र ती खोडतांना प्रताप आसब्यांनी सरळ करण्याऐवजी अधिकच खोचक करून ठेवली आहे. कदाचित युक्तीवाद म्हणून आसबेंना हुश्श्य वाटले असले तरी त्यांनी केलेल्या काही विधानांचा विषेशतः शेतीबद्दलच्या, परामर्ष घेणे आवश्यक असल्याने आताशा आपला खरा अर्थ गमावलेले ‘पुरोगामित्व’ व राजकारणात सक्रिय असलेली ‘खलनायकी’ हे दोन्ही टाळत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

          सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कोणीही राजकारणी त्यांचा शत्रु वा खलनायक नसतो. माफक अपेक्षा मात्र असतात. एकाद्या राजकारण्याची प्रतिमा वा त्याच्याबद्दलचे मत हे स्वानुभवापेक्षा त्याच्यावर सातत्याने आदळणा-या माहितीवरच बव्हंशी अवलंबून असते व माध्यमांचा वापर वा गैरवापर करत ती तशी करता येते हे सोदाहरण सिध्द करता येते. डिमॉलिशन मॅन म्हणून सतत मुखपृष्ठावर असणारे गो.रा.खैरनार शुक्रवार रात्रीच्या बैठकीनंतर शनिवारच्या हेडलाईन्समध्ये अचानकपणे मानसिक रूग्ण होतात हे उदाहरण पत्रकारांमध्ये तरी नक्कीच लक्षात असेल. आजवरच्या माझ्या वाचनात आलेल्या लिखाणात राष्ट्रवादी या पक्षाचे परखड व वास्तववादी राजकीय निरिक्षण पहिल्यांदाच आले. याचा अर्थ तशा अर्थाचे विचार आजवर कोणाच्या मनात आलेच नसतील असा नसून ते प्रकट करण्यातील अडथळ्यांमुळे आहेत हे प्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. संजय पवार व लोकसत्ता यांच्या एकंदरीत पत्रकारितेचा धर्म पाळण्याच्या भूमिकेमुळेच ते शक्य झाले व त्याचमुळे प्रताप आसबेंची त्यावरची मतेही प्रकाशात येऊ शकली. त्यामुळे कुठलीही व्यक्तीवादी भूमिका लक्षात न घेता संजय पवारांना नेमके काय म्हणायचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

          प्रताप आसबेंची तारेवरची कसरत तशी कठीणच होती त्यामुळेच त्यात काही ठळकपणे दिसणा-या बाबीत त्यांनीच कबुली दिलेल्या जबाबात ती स्पष्टपणे दिसते. ते म्हणतात मीही दोन तीन वर्षे पवारांच्या (पक्षाच्या वा धोरणात्मक नव्हे, म्हणजे व्यक्तीवादीच) विरोधात लिहित होतो. आता या लिहिण्याला काहीतरी अधिष्ठान असल्याशिवाय आसबेंसारखा विचारवंत असे काही आक्रस्ताळेपणाने लिहिल असे वाटत नाही. पुढे ते जे काही लिहित होते ते एका पत्रकार मित्र व पवारांच्या खुलाशामुळे एका भेटीतच सहज स्पष्ट झाले व त्यांचे मत हा केवळ कथोकल्पित ‘इन्फरन्स’ होता असा कबुलीजबाबही त्यांनी दिला आहे. आताही आसबेंची मते ही अशी इन्फरन्समुक्त आहेत असे समजायचे का ? किमान हा लेख वाचून त्यांची मते परत इन्फरन्स ठरू नयेत. हा दिशाबदल काही अंशांचा नसून पूर्णपणे घूमजाव पध्दतीचा असल्यानेच त्यांची विधाने तपासायची गरज वाटते.

          आपल्या नायकाची प्रतिमा ही तशी करण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण संहिताच ताब्यात घेतल्याचे दिसते. कसला संदर्भ कशाला नाही. लेखणी हाती येताच लोक न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जातात, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. खरे म्हणजे सार्वजनिक लिखाणाचा मूळ उद्देशच ते सारे लोकांपर्यंत जावे व त्यांनी त्यावर काहीतरी भूमिका घ्यावी हा असतो. तशा अर्थाने आपले मत बनवण्याचा अधिकार हा जनता या न्यायाधिशाचाच असतो व तो कोणाला हिरावून घेता येणार नाही. एका मर्यादेपलिकडे राज्यातील गैरव्यवहाराशी त्यांचा काय संबंध हे सांगतांनाच ती मर्यादा नेमकी कुठली हे ते विसरतात. कारण राष्ट्रवादीचे गल्लीदिल्लीतील सारे नेते पक्षात आमचे साहेब हाच शेवटचा शब्द व त्यांच्यावाचून आमचे पान हालत नाही हे कंठरवाने सांगत असतांना एवढी गंभीर प्रकरणे त्यांच्या डोळ्याआड होत असल्याचा संशयाचा फायदा आसबेच देऊच जाणेत. एकीकडे जाणत्या राजाला राज्यातील राजकारणाची खडानखडा माहिती आहे असे कौतुक करायचे व सारे गैरव्यवहार हे त्यांच्या नकळत होतात असे सूचवणे हा त्यातला विरोधाभास.

          कृषिमंत्री म्हणून त्यांच्या पारड्यात भलतीच योगदाने टाकली गेली आहेत. ते म्हणतात, धान्यासाठी जगभर हात पसरणारा देश अन्नधान्याचा प्रमुख निर्यातदार देश ठरला. आसबेंजी, शरद पवार ज्याकाळी राजकारणातही नव्हते त्याकाळी भारतात हरित क्रांती झाली, ती का, कशी व केव्हा झाली याचा गृहपाठ केल्यास सा-या गोष्टी स्पष्ट होतील. शिवाय धान्य पिकवणा-या राज्यांमध्ये कोरडवाहूबहूल महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो हेही बघावे. जागतिक मंदीत भारताने टिकाव धरला कारण भारतीय शेतक-यांकडे पैसा खेळत होता हे त्यांचे विधान तर सरकारी धोरणांमुळे भांडवलक्षयानी बेजार झालेल्या लाखो शेतक-यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. या आत्महत्या करणा-या शेतक-यांबाबत पवारांची मते म्हणजे, शेती विकून शहरात या वा शेतीवरचा भार कमी करा, अशा त-हेची होती हे आसबेंच्या वाचण्यात आलेले दिसत नाही. शेतक-यांना मिळणा-या कर्जमाफीला त्यांचा विरोध होता व शेतक-यांना तशा सवयी लागतील वा सहकारी बँका बूडतील असा त्यांचा आक्षेप होता. देशाचे कृषिमंत्री पंतप्रधान पॅकेज आपल्या पध्दतीने दिले जात नाही हे स्पष्ट होताच राज्यातील पंतप्रधानांचा कार्यक्रम अर्धवट टाकून दिल्लीला निघून गेले हे महाराष्ट्र अजून विसरलेला नाही. उलट राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असणा-या सहकारी ग्रामीण प्रक्रिया उद्योग, परपुरवठा करणा-या राज्य व सहकारी बँका, शेतमाल बाजार विकृतावस्थेला आणणा-या बाजार समित्या यांची कार्यपध्दती व सहभाग बघितला तर तो शेतकरी विरोधीच सिध्द झाला आहे.

          आजच्या राजकारणाचा मूलमंत्र हा सत्तेतून पैसा व पैशांतून सत्ता याबाबतीत राज्यात त्यात-हेने गडगंज पैसे कमावणारे व राडेबाजी करणारे इतर पक्ष असतांना केवळ राष्ट्रवादीलाच दोष का हा त्यांचा आक्षेप आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत सर्वच पक्षांचे बिल्डरांशी साटेलेटे असतांना केवळ राष्ट्रवादीलाच दोष का ? आता या तर्काला काय म्हणावे ? म्हणजे कोणीतरी गाय मारली तर वासरू मारायचा अधिकार असल्यासारखेच आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीचे समर्थन तर केवळ माध्यमातील बातम्या अचानक नाहीशा होण्याचीच जोडता येईल. प्रकरण हाताबाहेर जात असल्यास डॅमेज कंट्रोल मॅनेजर्सना सक्रीय करून हातावेगळे करायचे हे तर नेहमीचेच आहे. राष्ट्रवादीचे जे कोणी प्रवक्ते चर्चांना येतात, त्यांची भाषा व अविर्भाव बघता आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे ठसवण्याची प्रवृत्ती सा-या जगाने बघितली आहे.

          पवारांच्या विश्वासार्हतेची त्यांनी भलामण केली आहे. यात खंजीर वा मराठा राजकारण यांचे सातत्याने होणारे उल्लेख, त्यात आपल्यासारख्याला फारसा वाव नसला तरी एकंदरीत देशाच्या राजकारणातील त्यांची प्रतिमा पहाता महाराष्ट्रातील त्यांचे प्रत्यक्ष लाभार्थी, मग ते सरकारातील असोत की सहकारातले यांच्याशिवाय त्यांच्याकडे मोठा वर्ग असल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण भागात देखील धनदांडग्यांच्या नादी न लागता आपली शेती बरी की कामधंदा या सूज्ञ विचाराने फारसा विरोध प्रत्यक्ष प्रकट होत नाही. मुळात शेतक-यांची विरोध करण्याची क्षमताच संपली असल्यानेच झाकली मूठ या न्यायाने माध्यमातून निवडणुकीपुरती हवा तयार करता येते.

          राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांचे काही संदर्भ हे अपुरे आहेत. नेहरूंनंतर जनमानसात स्थान असलेल्या नेत्यांचे खच्चीकरण सुरू झाले हे खरे कारण नसून त्याकाळी इंदिरा गांधींनी सा-या नेत्यांची कुंडली आपल्याजवळ जमवली होती व त्यातील माहितीचा केव्हाही वापर करीत त्या आपले राजकारण करीत होत्या. म्हणजे सत्तेच्या वाटपाचे अधिकार एकवटणे हे अनिर्बंधपणे राजकारण करण्यासाठी अडचणीचे असल्यानेच वेगळी चूल मांडली गेली. मात्र त्यानेही सत्ता लांबच जाते म्हटल्यावर राजीव गांधीची आळवणी करावीच लागली. एवढेच नव्हे ज्या विदेशी नागरित्वाचा हिंदुत्ववाद्यांनीही केला नसेल एवढा दुस्वास करत शेवटी त्यांचेच नेतृत्व मान्य करीत सत्तेत शिरकाव करता आला.

          तसे पहायला गेले तर संजय पवारांनी कुठली पवार विरोधी मोहिम चालवली आहे असा आरोप त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर अन्याय करणारा होईल. त्यांच्या सांगण्यावरून  ग्रामपंचायतील एकादा सदस्य निवडून येईल अशीही शक्यता नाही. त्यांना लागलीच मोदी वा आरेसेसशी संबंध जोडत झोडपणे हेही सयुक्तीक वाटत नाही. त्यांनी लेखात वापरलेले लुंगासुंगा, स्क्रिप्ट रायटरपणा, शेलके डायलॉग लिहिणारे, शाप दिलात,रॉयल्टी मागणे, अवदसा,अश्रु गाळणे इ. शब्द त्यांना राग आल्याचे निदर्शक आहेत. तसे राग आणि विवेक यांचे फारसे पटत नाही म्हणून उगाचच फुले आंबेडकरांना कारण नसतांना मधे ओढावे लागले आहे. महात्मा गांधी नेहमी म्हणत अरे गरिबांसाठी फार काही करू नका, फक्त त्यांच्या पाठीवरून उठा म्हणजे त्याला काही तरी करता येईल. माझ्यामते संजय पवारांच्या लेखाचा सूर हाच आहे. त्यावर आसबेंनी सैध्दांतिकरित्या उत्तरे दिली असती तर चर्चा नक्कीच फलद्रुप ठरली असती. त्यांनीही विचारापेक्षा हत्यारांवरच विश्वास ठेवलेला दिसतो.

आसबेंनी नकळत का होईना या सा-या प्रकारात पवारांचे राजकीय मित्र, भाट व पे-रोलवरचे पत्रकार आहेत हेही कबूल केले आहे. मात्र या सा-या मॅचमध्ये नेहमीच्या भरवशाच्या राजकीय मित्र, भाट व पे-रोलवरच्या पत्रकारांना चूकवून संजय पवार सारख्या स्क्रिप्ट रायटरने गोल करत मात करावी असे झाले आहे. या गोलमुळे मात्र हरणा-या संघापेक्षा जिंकणा-या संघातच जास्त खळबळ माजवली आहे एवढे मात्र खरे !!

                                                 डॉ.गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com