ढिम्म प्रशासन, सुन्न मतदार......

सदोष मतदार याद्यांच्या भस्मासुराचा आकार वाढतच चालला आहे. नोंदलेल्या मतदारांपेक्षा तक्रारकर्त्या मतदारांचीच संख्या अधिक होते की काय अशी भितीही वाटू लागली आहे. वास्तवात येणा-या तक्रारींचे स्वरूप वा प्रमाण बघता प्रशासनाने स्वपरिक्षणाद्वारा नेमके काय व कुठे चूकले याचा शोध न घेता अक्षरशः खोटेपणाचा आसरा घेत व अप्रत्यक्षरित्या मतदारांना दम देणा-या आदेशांचा आसरा घेतला आहे. या सा-यांचा अर्थ म्हणजे यात चूक मतदारांचीच आहे असाच निघतो. प्रशासनाचा हा कांगावा इतका ठिसूळ व अतार्किक आहे की ज्यांच्या हातात मतदार याद्या तयार करण्याचे सर्वाधिकार आहेत त्यांनीच आपल्यावरच्या जबाबदारीचे भान ठेवता अलिप्ततेचा आव आणला आहे. यात प्रशासनाचा जो भाग राज्याच्या महसूल विभागाशी संबंधित आहे त्याची एकंदरीत कार्यपध्दती ज्यांना माहिती आहे ते जरासुध्दा संशयाचा फायदा या यंत्रणेला देणार नाहीत याची खात्री आहे. हेच काय परंतु प्रशासनाच्या इतर सरकारी बाबूंवर कुठलीही जबाबदारी निश्चित न करता, असलीच तर तिला फारसा गांभिर्याने न घेता कारभार हाकण्याची संवय झालेल्यांना अशा प्रकांरांचे काहीच सोयरसुतक वाटत नसल्याने त्यात सुधारणा होण्याच्या शक्यताही मावळत चालल्या आहेत.

          या सा-या प्रकारात विविध निवडणुक अधिका-यांनी वृत्तपत्रातून जी निवेदने छापून आणली आहेत ती कुठल्याही आधारावर टिकणारी नाहीत. ती एकतर्फी तर आहेतच मात्र आपले सारे प्रयोजन लोकांसाठीच आहे याचेही कुठे भान दिसत नाही. मतदार याद्यांच्या या गैरप्रकारात संबंध येतो तो बदल झालेल्या नावांचाच. ज्या मतदारांत मृत्यु, स्थळ वा स्थलांतर यापैकी काहीही झालेले नाही त्यांनी सारखे आपले नाव यादीत आहे की नाही याची खातरजमा करीत बसावे अशी जर प्रशासनाची इच्छा असेल तर प्रश्न वेगळा. पहिल्यांदाच यादीत नाव नोंदवणा-यांचीही नावे न यायला तर काहीच कारण नाही. वरीलपैकी कुठलेही कारण नसतांना नावे गळत असतील तर तो फौजदारी गुन्हा मानण्यात येऊन प्रशासनावर कारवाई व्हायला हवी. आता ही चूक लक्षात आल्यानंतर प्रशासन स्वतःच कबूली देत अशा नावांचा स्वतंत्र विचार करता येईल असे म्हणते आहे. सदरचा विचार म्हणजे या मतदारांना या निवडणुकीत त्यांना मतदान करता येईल का या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नाही असेच आहे व त्याची जबाबदारी प्रशासन स्वतःवर घ्यायला तयार नाही.

 मुळात या मतदार याद्यांचा बेस जो आहे तो २००९ च्या निवडणुकांत सुधारित याद्यांचे काम प्रशासनाला वारंवार मुदतवाढ देऊन देखील पूर्ण झाले नव्हते व तातडीचा उपाय म्हणून तत्कालिन प्रशासनाने २००४ च्याच याद्या प्रमाण मानत २००९च्या निवडणुका पार पाडल्या होत्या. त्याहीवेळी नावे नसलेल्या मतदारांची ओरड अशीच निवडणुक आयोगाने गांभिर्याने घेतली नाही कारण त्यात त्यांचेच वाभाडे निघण्याची शक्यता होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांचा कालावधि मिळून देखील प्रशासन ऐन निवडणुका तोंडावर यायची वेळ बघत तातडी निर्माण वाट बघत बसले आणि गोंधळसदृष परिस्थिती निर्माण करीत आपल्या चूकांवर पांघरूण घालत तांत्रिक मुद्यांवर स्वतःची सुटका करून घ्यायचा प्रयत्न करते आहे. निवडणुक आयोगाच्या स्वायत्तेचा बागुलबुवा अशा कामासाठी वापरण्यात येतो व निवडणुक आयोग म्हणजे शेवटचा शब्द, त्यावर कुणाचेच अपील नाही असा आभास निर्माण केला जातो.

वगळलेल्या नावांची यादी प्रशासनाने वृत्तपत्रांतून जाहीर केल्याचा दावा केला जातो तो तर तद्दन खोटा आहे. माझ्याकडे खुद्द चांगला खप असलेली तब्बल सहा वर्तमानपत्रे येतात. यापैकी कुठल्याही वर्तमान पत्रात अशा गाळल्या जाणा-या मतदारांची यादी प्रसिध्द झाल्याचे माझ्या स्मरणात नाही. ते असले तरी प्रत्येक मतदार हा वृत्तपत्र वाचतोच असे गृहित धरत त्याच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही हे लक्षात घ्यावे. या निवडणुक शाखेत जाणा-यांचा अनुभव इतर सरकारी कार्यालयाच्या अनुभवापेक्षा वेगळा नसल्याने एकाच भेटीत सारे काम होईल याची निश्चिती नसते. यापैकी काही कर्मचा-यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जात शहनिशा करावयाची असते मात्र ती योग्य रितीने पार पडली की नाही याच्या खातरजमेची कुठलीही सोय नाही. काहींनी बदली कामगार नेमत ही कामे करून घेतल्याची उदाहरणे आहेत. या कर्मचा-याच्या अहवालावर सा-या याद्या तयार होत असतात. या सा-या प्रकारात बेजबाबदारपणाचा घटक प्रामुख्याने कार्यरत असल्याने उडला तर कावळा, बुडला तर बेडूक या अविर्भावात प्रशासन वागते व काहीही झाले तरी आपले काहीच होणार नाही याचा प्रचंड आत्मविश्वास असल्यानेच या सा-या गोष्टी या थराला पोहचल्या आहेत.

यावरचा खरा उपाय म्हणजे या मतदार याद्या बनवण्याचे काम निवडणुक आयोगाने आपल्या हाती घेत गाव व वॉर्ड पातळीवर एकेक कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमून नियंत्रित करावा. नाव घालण्याचे, काढण्याचे निकष जाहीर करून त्यातील गुप्तता व एकाधिकार काढून घ्यावा. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत वाटल्यास एकाद्या सॉफ्टवेअर कंपनीची मदत घ्यावी. सा-या याद्या या सर्वकाळ मतदारांसाठी अवलोकनार्थ, प्रत्यक्ष व ऑनलाईन उपलब्ध कराव्यात म्हणजे ऐन निवडणुकाच्या वेळी तातडी निर्माण होणार नाही. या याद्या एक पब्लिक डॉक्युमेट समजण्यात यावा. निवडणुक कुठलीही असेकाना हीच यादी प्रमाण मानण्यात यावी कारण लोकसभा, विधानसभा वा जिल्हापरिषदा या सा-या मतदारसंघाचा मूळ घटक हा गाव वा  वॉर्ड पातळीवरचाच असतो. सध्या पोस्ट खात्यावरचा कामाचा भार ब-याच अंशी कमी झाला आहे, अर्थाजनाची एक संधी देत त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवता येईल.

खरे म्हणजे या सा-यांची पूर्तता करणा-या आधार कार्डाची योजना याच नोकरशाहीने हाणून पाडल्याचे दिसते आहे. कुठल्याही प्रकारे आपल्या शोषण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊ द्यायचे नाही या प्रयत्नात शेषन कार्ड व आता आधार कार्ड सापडलेले दिसते. वास्तवात आधार कार्डात जैविक ओळख पडताळण्याची सोय व जोडीला विशिष्ठ ओळख क्रमाक यामुळे सरकारचे या याद्यांवरचे बरेचसे काम हलके झाले असते. आधार कार्डामुळे व त्यावरील पत्त्यामुळे मतदारसंघ निश्चित होत केवळ त्या कार्डावर मतदान करता येणे शक्य होते. मात्र ही योजना का दूर्लक्षिली जाते हे लक्षात येत नाही.

एकंदरीत देशाचे व नागरिकांचे भवितव्य ठरवणा-या निवडणुका या आपल्या लोकशाहीच्या जीव की प्राण गृहित धरत अत्यंत निर्दोष व निकोपपणे पार पाडणे हे आपल्या सा-यांचेच कर्तव्य आहे. त्यात प्रमुख भूमिका असणा-या प्रशासनाची कथनी व करणी विरोधाभासी वाटत असल्याने या स्तरावर जे काही करणे आवश्यक आहे ते गांभिर्याने घेत उपाय योजना झाली तरच लोकशाहीचे प्रत्यक्ष फायदे आपल्या सा-यांपर्यंत पोहचू शकतील.

                                                  डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com