बलिप्रतिपदा

बलिप्रतिपदा !!

काळ्या आईच्या गर्भातून तरारून आलेल्या सा-या निसर्ग सृजनतेचा अविष्कार व त्या निर्मितीचा सोहळा म्हणजे बलिप्रतिपदा. या सृजनतेची पिढ्यान पिढ्या धुरा वाहणा-या शेतक-यांचा पूर्वज ‘बळी’  हा कधीकाळी शेतक-यांचा राजा होता आणि केवळ राज्यच नव्हे तर सारा कृषिधर्म काय असावा, कसा असावा याचे समग्र तत्वज्ञान त्याकाळी प्रचलित व्यवस्थेचा प्रखर विरोध झुगारत मांडले जात होते हे सारे रोमहर्षकच नव्हे तर चित्तथरारक देखील आहे. आज सा-या व्यवस्थेत हतबल व अडगळ ठरलेला शेतकरी कधीतरी त्याचे स्वतःचे राज्य होते, त्याची धुरा वाहणारा कर्तबगार ‘बळी’ हा त्यांचा राजा होता व आज कुठलाही मूगमास नसलेले त्याच्या जीवनशैलीचे एक स्वतंत्र तत्वज्ञानही या कर्मयोगी समाजाला समृध्द करीत श्रमसंस्कृतीला जगण्याचे एक समर्पक आयाम व प्रतिष्ठा देत अस्तीत्वात होते याची आठवण देखील या सा-या समाजाला एक नव्या आशेची, उभारीची झेप घेण्यास पुरेशी आहे.

कुठल्याही समाजाची जडणघडण वा मानसिकता ही त्यात पेरलेल्या व जोपासल्या जाणा-या विचार व मूल्यांवर वर अवलंबून असते. विचार व आचार हे परस्परावलंबी असतात व विचारातून आचार व आचारातून विचार असे हे चक्र अव्याहतपणे चालत असते. कधीकाळी निसर्गाशी झुंजणारा हा लढाऊ वास्तववादी समाज आपली समाजमूल्ये विसरत कसा दैववादी संस्कारांचा बळी ठरत गुलामगिरीच्या जोखंडात बध्द होत आजच्या परिस्थितीला येऊन ठेपला याचा इतिहास खरोखरच अभ्यासण्यासारखा आहे. तमाम शेतकरी समाजाच्या दृष्टीने आजची ही बलिप्रतिपदा खरे म्हणजे बळीच्या स्मृतीचा दिन न रहाता दिव्यांचा सण म्हणून साजरी होते, त्यात बळीच्या विचाराचा, आचाराचा कुठेही मागमूस दिसत नाही एवढे निरिक्षण या सा-या समाजाला आत्मपरिक्षण करायला पुरेसे आहे असे वाटते.

इतिहास वा भूतकाळातील हे सारे संदर्भ हे नव्या परिप्रेक्ष्यात ओझे म्हणून न समजता या सा-या शृंखलेत नेमके काय चुकले याचा परामर्ष जर घेता आला तर आजची झालेली कोंडी वा हतबलता यातून बाहेर पडण्याचा काही मार्ग सापडतो का यादृष्टीनेही त्याचे वेगळे महत्व आहे. शेती हे केवळ भांडवल, श्रम वा उत्पादनाशी निगडीत आहे की निसर्गातून मिळणा-या अलोट उर्जांच्या स्त्रोतांशी संबंधित असलेली जीवनपध्दती आहे याचा पुनर्विचार यासाठी करण्याचे महत्वाचे आहे की आताशा मानवाच्या सा-या सुखाचे व समाधानाचे इंडेक्स आता भौतिक परिमाणापेक्षा मानसिक परिमाणाशी निगडीत होताहेत आणि यात प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या वापरातून मिळणा-या लाभापेक्षा उत्पादन प्रक्रियेतच असे काही आहे का ते सुखासमाधानाचा स्त्रोत ठरू शकेल, तेही निसर्गाच्या संमती, सानिध्य वा संलग्नतेने हे पहाणे औसुक्याचे ठरेल.

तत्वाज्ञानाची पार्श्वभूमी असलेली ही मांडणी सर्वसाधारण शेतक-यांना काहीशी क्लिष्ट वाटण्याची शक्यता असली तरी सा-या शेतकरी समाजाने आपल्या सा-या विचारधारा, संकल्पना, धारणा यांच्याबरोबर व्यावहारिक वास्तवतेचे भान राखत आपले सामाजिक आचार विचार ठरवले पाहिजेत. केवळ परंपरा, रूढी आहेत म्हणून त्या पाळल्याच पाहिजे असे भाकड ओझे बाळगण्याचे कारण नाही. असे नियंत्रित वर्तन हे गुलामगिरीचे द्योतक असते व स्वातंत्र्यवादी विचारांसाठी ते एक प्रमुख अडथळा ठरत असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. सुदैवाने या सा-या शेतकरी समाजात महात्मा फुले ते गावोगावी वेड्यात काढलेले अनेक बंडखोर विचारवंत अस्तीत्वात असलेले दिसतील. या सा-या गावातील पागल ठरवलेल्या बंडखोरांचे निदान ते काय म्हणतात हे ऐकून घेण्याची सोय जर झाली तर स्वाध्दौरासाठी कुठेही जाण्याची या समाजाला गरज नाही. गेल्या अनेक शतकांपासून गाडलेल्या या बळीराजाला असूनही आपल्या पुनरागमनाची संधी मिळत नसल्याने त्याचे तमाम वंशज यावर काय ठरवतात वा गंभीर होतात त्यावर ते सारे अवलंबून आहे.

                                 डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९   

साखर गोड, पण कुणासाठी ?

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष असलेल्या रंगराजन यांनी साखर विनियंत्रण धोरण कसे असावे याबद्दलच्या काही सूचना सरकारला सादर केल्या आहेत. तसे हे सारे सुधार अचानक बाहेर येण्याच्या वेळेलाच याही सूचना आल्याने सरकारला खरोखरच या क्षेत्रात काही घडवून आणायचे आहे की आपल्यावर होत असलेल्या धोरण लकव्याच्या आरोपाला उत्तर द्यायच्या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे हे कळत नाही. किरकोळ व्यापारात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय नुसता जाहीर होताच जो काही धुराळा उडाला त्यावरून जणू काही सा-या सुधारांना लगेचच सुरूवात होणार आहे असा आभास सा-यांना होऊ लागला आहे. प्रत्यक्षात मात्र एफडीआय प्रमाणेच रंगराजन समितीच्या शिफारशी प्रत्यक्षात अमलात येण्याच्या शक्यता धूसर ठरू शकतात कारण आताशा साखर विनियंत्रणाच्या बाबतीत विचार करण्याची ही चौथी वेळ आहे व या अगोदरच्या तीन समित्यांच्या शिफारशी राजकीय विरोधामुळे स्वीकारण्यात आलेल्या नव्हत्या हे वास्तवही नजरेआड करून चालणार नाही.

यावेळी साखर विनियंत्रणाची शक्यता थोडी वाढल्यासारखी वाटते कारण त्याला विरोध करणा-या सहकारी क्षेत्राची झालेली गलितगात्र अवस्था व सहकारात स्वारस्य असणा-यांच्या दृष्टीने, हे क्षेत्र आपल्याच कर्माने भाकड झाल्याने, या चिपाडातून आता काय मिळणार या मानसिकतेतून हे सुधार स्वीकारले जातील. ऊस व साखर या दोघांपैकी बाबतीत साखर या पक्क्या मालाचे सुधार तत्परतेने स्वीकारले जातील, कारण त्याचा सरळ संबंध साखर उद्योग व व्यापाराशी आहे. असंघटीत व दूर्बल शेतक-यांच्या ऊसाचे भाव ठरवण्याचा भाग तसा क्लिष्ट असल्याने त्यावर विवाद उभा राहून त्यातल्या त्यात सहकारी क्षेत्राच्या पदरात काही टाकता येते का याचा विचार केला जाईल. या सा-या निर्णयावर साखर क्षेत्रावर आपल्या कर्तृत्वाने आरूढ झालेल्या खाजगी साखर कारखानदारीचा मोठा प्रभाव असल्याचे दिसते. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या सहकारी साखर प्रक्रिया उद्योगाच्या या संरचना भ्रष्टाचार व गलथानपणामुळे डबघाईस असल्याने त्यांचेही खाजगीकरण होऊ लागले आहे.  

या शिफारशींचे दोन प्रमुख भाग आहेत. पहिला म्हणजे साखर विक्रीवर असलेले सरकारचे नियंत्रण हटवण्याचा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी सरकार कारखान्यांच्या उत्पादनातून १० टक्के साखर नियंत्रित भावाने लेव्हीच्या स्वरूपात घेत असल्याचा एक व दुसरा म्हणजे उसाला मिळणा-या भावाचे निश्चित असे समीकरण ठरवण्याचा. याच बरोबर साखरेच्या आयातनिर्यातीवरील बंधने हटवणे व ऊस आरक्षण व दोन कारखान्यातील अंतरासारखे दुय्यम मुद्देही यात समाविष्ट आहेत. या सर्व बाबतीत जाणवत असलेल्या अनेक अन्यायकारी व विरोधाभासी तरतुदी अनेकवेळा शेतकरी, उद्योग व बाजाराकडून वेळोवेळी मांडल्या गेल्या आहेत. त्यावरच्या चर्चाही अनेक वेळा झालेल्या आहेत. आता प्रश्न फक्त अंमलबजावणीचा आहे, त्यात सरकार नेमके काय करते यावर सरकारची भूमिका लक्षात येईल.

भारतीय शेतमाल बाजार हा सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रमुख बळी ठरला आहे. काही क्षेत्रात निर्माण झालेला एकाधिकार हा कालबध्द कार्यक्रमातून संपुष्टात आणावा ही जागतिक व्यापार करारातील महत्वाची अट आहे. जगातील दुस-या क्रमांकाचा साखर उत्पादक असलेल्या देशात साखरेचे भाव वाढतील या भितीने सा-या उत्पादनावरच सरकारचे नियंत्रण असल्याने बाजारात येणा-या साखरेच्या किमतीवर त्याचा परिणाम होत उत्पादक शेतक-यांना त्यांच्या विहित मोबदल्याच्या हक्कांपासून दूर ठेवण्यात येत आहे. अर्थशास्त्रीय संकल्पनेनुसार उत्पादनाचे भाव ठरवण्याची योग्य जागा ही बाजार आहे व हा बाजार जेवढा मुक्त असेल तेवढा तो उत्पादक व ग्राहक यांना न्यायकारक असतो. साखरेच्या किंमती शेवटी या मागणी व पुरवठा यावरच ठराव्यात हा एक महत्वाचा भाग या निमित्ताने ऐरणीवर येतो आहे. ठराविक काळाने साखर विक्रीचा कोटा नियंत्रतीत करण्यामुळे लायसन-परमीट-कोटा, मागणी व पुरवठ्यात येणारी कृत्रिम तेजी मंदी, साठेबाजी, साखर कारखान्यांवर पडणारा भांडवली बोजा, साठवणुकीचा खर्च, त्यातील घट व त्यातून मिळणा-या काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन हे सारे लक्षात घेता हे नियंत्रण हटणे आवश्यक आहे.

या शिफारशींमधील महत्वाचा भाग म्हणजे सरकार आपली जबाबदारी मानणा-या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साखर कारखान्यांच्या उत्पादनाच्या दहा टक्के भाग नियंत्रित दराने लेव्हीच्या स्वरूपात घेत असते. यात शेतक-यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनाच्या मोबदल्यातील तफावत जी जवळ जवळ ३३०० कोटींची आहे, ती शेवटी शेतक-यांवरच पडते व त्याचे पर्यावसान तेवढा ऊसदर कमी मिळण्यात होते. कारण ऊसाचा दर हा शेवटी कारखान्यांना मिळणा-या साखर विक्रीतूनच मिळत असतो. ही लेव्ही जर बंद झाली तर तेवढी मोकळीक कारखान्यांना मिळू शकेल. ती शेतक-यांपर्यंत पोहचेल याची मात्र निश्चिंती नाही.

शेतक-यांना मिळणा-या ऊसदराबाबत मात्र या समितीचा गोंधळ उडालेला दिसतो. तो अनाहूत आहे वा बनाव आहे हे लक्षात येत नाही. कारण कारखान्याला मिळणा-या नफ्यातून शेतक-यांना ७५ टक्के द्यावेत असा हा प्रस्ताव आहे. मात्र कारखान्यांचे उत्पन्न हे कारखान्यांच्या कन्व्हर्शन कॉस्टवरच अवलंबून असते याकडे दूर्लक्ष करून कारखान्यांना पूर्ण मोकळीक देत उरलेल्या पैशांतून ७५ टक्के शेतक-यांना मिळणार आहेत. कारखान्यांच्या कन्व्हर्शन कॉस्टची या समीकरणात काय भूमिका आहे याकडे पूर्णतः दूर्लक्ष झाले आहे. संपूर्ण देशात एकच धोरण असतांना काही कारखाने १४०० भाव देतात, त्याचवेळी त्याच भागात, त्याच हंगामात त्याच उता-याच्या ऊसाला काही कारखाने २४०० भाव देऊ शकतात, यातली मेख शोधण्यात ही समिती अपयशी ठरली आहे असे वाटते. म्हणूनच ७५ टक्क्यांसारखी विवादांना आमंत्रित करणारी तरतूद सूचवली गेली का याची शंका येते. परत यात एफआरपी व उपपदार्थांच्या विक्रीतून येणा-या उत्पन्नांची सांगड अव्यावहारिकरित्या घातली आहे. यात मुख्यत्वे सहकार क्षेत्राचा समावेश असल्याने अशा भोंगळ तरतुदींना वाव मिळतो. मुळात हे कारखाने शेतक-यांचे आहेत व त्यांनी उत्पादित केलेल्या साखरेतून त्यांच्या ऊसाला पैसे मिळवेत ही फसवी संकल्पना डोक्यातून काढून टाकली पाहिजे. शेतकरी कारखान्याचा सभासद असणे ही वेगळी बाब व तो ऊस उत्पादक असणे ही दुसरी बाब. यात गल्लत करता कामा नये.

साखर कारखाने मग ते सहकारी असोत वा खाजगी, याच्याशी शेतक-यांना काही देणे घेणे नाही. भले मी दैवसंयोगाने एकाद्या कारखान्याचा सभासद असलो तरी माझ्या नियंत्रणात नसलेल्या आर्थिक निर्णयांमुळे मी या कारखान्याचा कमी भाव स्वीकारावा असे मांडणे म्हणजे माझी फसवणूक आहे. जो कारखाना मला कमाल भाव देईल हे माझी शेती फायदेशीर असण्यासाठी आवश्यक असल्याने तसा निर्णय घ्यायला मी स्वतंत्र असलो पाहिजे. मला आवश्यक तो भाव मिळाल्यानंतर त्या साखर, उपपदार्थ व त्यातला नफातोटा हा संपूर्ण त्या कारखान्याची जबाबदारी असली पाहिजे.

एकंदरीत शेतक-यांच्या हिताच्या हे सुधार आहेत असे भासवले जात असले तरी अत्यंत चाणाक्षपणे कारखाने व व्यापार क्षेत्रालाच यात झुकते माप मिळाल्याचे दिसते आहे.

                                                      डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com  

चष्मा नव्हे, दृष्टीही बदला !!

चष्मा नव्हे, दृष्टीही बदला !!

जंतर मंतरवरील उपोषणाची सांगता शेवटी राजकीय पर्याय देण्याच्या निर्णयात झाली. या शक्यतेचे सूतोवाच दै. लोकसत्तातील २० जूलैच्या ‘भ्रष्टाचारा विरोधात लढणा-यांनी आपल्या त्रुटी ओळखाव्यात’ या लेखात व्यक्त करतांनाच या पर्यायातील काठिण्य, धोके व कमतरता यांचाही उल्लेख केला होता. त्यावरील मुद्यांचा आज होणा-या सा-या चर्चांमध्ये समावेश होत असला तरी या निर्णयावर टीका करतांना वा स्वागत करतांना आपल्या पारंपारिक वैचारिक चौकटीचाच आधार घेतला जात असल्याने या नव्या वाटेवर नेमके काय वाढून ठेवले आहे याचा परामर्ष घेण्यात अडथळे येतील हे मात्र नक्की.

आजही ही सारी चर्चा अण्णांभोवतीच गिरवतांना अण्णा टीम, अण्णा राजकारणात येणार, अण्णा पक्ष काढणार, अशा अण्णाकेंद्रित मुद्यावरच एकवटते आहे. त्याचबरोबर राजकारणात येणे म्हणजे काहीतरी महाभयंकर महापातक आहे असाही सूर लागला आहे. राजकारण हे राजकारण असते व ते चांगले की वाईट हे तुम्ही कुठे आहात यावर ठरते. लोकशाहीत तर ते आवश्यक वा अनावश्यक याच्या चर्चाही फोल ठरतात. याबाबतच्या व्यक्त होत असलेल्या काही भूमिका या पटल्याने उस्फूर्त असतात तर काही भूमिका पटत नसूनही काही अपरिहार्य कारणांमुळे घ्याव्या लागलेल्या दिसतात. आजच्या भीषण व प्रत्यक्ष अनुभवातील राजकारणाबद्दल फारशी तक्रार न करता येऊ पहाणा-या शक्यतांबद्दल एवढा कोलाहल मात्र अनाकलनीय वाटतो. राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन असा एकांगी व निश्चित झाल्याने अशा झापडबंद प्रतिक्रिया येत असतात.

या सा-या चर्चांमध्ये प्रामुख्याने अण्णांच्या आजवरच्या वाटचालीचा लेखाजोखा, त्यांच्या क्षमता वा मर्यादा यावर या नव्या पर्यायाचे भवितव्य वर्तवले जात आहे. हे आंदोलन येथपर्यंत येण्यात अण्णांचा वाटा, सहभाग वा अधिकार कोणीही नाकारणार नाही, परंतु या व्यतिरिक्तही या आंदोलनाच्या बाहेर न आलेल्या काही बाजू आहेत, परिवर्तनाच्या दिशा व शक्यता याबाबतीत एक नवा पल्ला गाठलेला असतांना त्या नेमक्या काय आहेत त्यांच्याकडे या महत्वाच्या क्षणी दूर्लक्ष होते आहे असे वाटते.

अण्णांच्या महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी चळवळी बरोबर भारतात अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचारा विरोधात लहान मोठी, व्यक्तीगत वा संस्थांत्मक पातळीवर आंदोलने, चळवळी, लढे चालू होते. अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधाला ग्राम विकासाची जोड लाभल्याने व त्यांच्या साधेपणामुळे महाराष्ट्रभर ही चळवळ उभी राहिली. काही वेळा सैध्दांतिकरित्या वेगळे वाटत असून सुध्दा महाराष्ट्रातील विचारवंतांनी त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा व त्याबद्दलची त्यांची कळकळ, प्रामाणिकता बघून त्यांना पाठिंबा दिला आहे. आजही ब-याच लोकांना (त्यांच्या दृष्टीने) अण्णांच्या चूका दिसत असून देखील त्यांना जाहिर विरोध करावा वा ते अप्रिय वाटावेत असे घडत नाही. थोड्याफार याच पध्दतीने ठिकठिकाणी असे काम करणा-या कार्यकर्त्यांना आपल्या क्षमता, मर्यादा यांचे भान येत असतांनाच देशव्यापी आंदोलनाची गरज भासू लागली व सिनर्जीच्या तत्वानुसार आपल्या क्षमता-मर्यादा, गुणदोषांची सरमिसळ होऊन एक नवी ताकद निर्माण करण्याचा प्रवास व प्रयास आपण सर्वांनी पाहिला आहे.

या आंदोलनात सक्रिय असलेली मंडळी प्रचलित अर्थाने राजकारणी म्हणून प्रसिध्द नसली तरी राजकारण नेमके कसे असावे याचा सांगोपांग विचार करून एक नव्या राजकीय संस्कृतीचा विचार देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. एक नवी भाषा ते बोलू लागले आहेत. त्यांचे हेतुही सध्याच्या राजकारण्यांपेक्षा वाईट आहेत असे दिसलेले वा सिध्द झालेले नाही. त्यांना राजकीय महत्वाकांक्षा आहे हा त्याच्यावरचा आरोप हास्यास्पद आहे. अशी महत्वाकांक्षा कशामुळे वाईट समजायची हे ते आरोप करणारेच जाणोत. निवडणुका केवळ आम्हीच जिंकू शकतो असा आत्मविश्वासी पवित्रा घेणा-या पक्षांना आपल्या या समजाचा पुर्नविचार करायला लावू शकेल अशी परिस्थिती आहे. नवा तरूण मतदार जो पाखंडीपणाच्या विरोधात असतो असा राजकीयच नव्हे तर अनेक पालकांचा स्वानुभव आहे. या पाखंडामुळेच एवढा मोठा वर्ग राजकारणापासून फटकून वागत असल्याचे दिसतो. हा सारा वर्ग या आंदोलनाच्या स्वच्छ व पारदर्शी विचारांना पाठींबा देत असल्याचे या आंदोलनात दिसून आले आहे. हेही या आंदोलनाचे यशच समजले पाहिजे. आपल्या पारंपारिक व्होट बँका वा अलोकशाही पध्दतीने मिळवलेल्या मतांचे प्रमाण या बदलत्या वातावरणात जेथे माहिती व विचाराचा भडिमाराने प्रसार करणारी प्रगत तंत्रज्ञानी माध्यमे व जनतेचा या सा-या व्यवस्थेप्रती असलेला स्वानुभव या नव्या परिमाणांमुळे बदलणार आहे हा या आंदोलनाने मिळवलेला मोठा टप्पा आहे.

देशपातळीवर या भ्रष्टाचाराच्या मुद्याला अग्रस्थानी नेऊन त्याला सर्वसामान्यांचे केवळ समर्थनच नव्हे तर सर्वसामान्यांना देखील आपण या सर्वशक्तीमान व्यवस्थेच्या विरोधात दंड थोपून उभे राहू शकतो या सक्षमीकरणापर्यंत या आंदोलनाने मजल गाठली आहे. एरवी यवतमाळसारख्या खेड्यातील एक शेतकरी महिला, ‘येऊ दे त्या मंत्र्याला मग बघते’ असे जाहिररित्या बोलू शकली नसती. थोडक्यात एरवी आपल्याच मस्ती व गुर्मीत वावरणा-या या सत्ताधा-यांना कट टू साईज करण्याचे महत्वाचे काम या आंदोलनाने केले आहे. माहितीचा अधिकार व जनतेत येणारी ही जागरूकता ही गाव, तालुका वा जिल्हा पातळीवर सामान्यांच्या सहभागाने दिसू लागली आहे. लोक व्यवस्थेला प्रश्न करू लागले आहेत, माध्यमेही धीट होत एकापाठोपाठ भ्रष्टाचाराची महाकाय प्रकरणे काढू लागली आहेत. एकंदरीत सहभागी लोकशाहीच्या दिशेने पडणारे हे पाऊल आंदोलनाला अभिप्रेत असलेल्या नव्या राजकीय संस्कृतीची नांदीच आहे असे समजले पाहिजे.

सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेकडून आपल्या समस्येवर काही तोडगा वा उपाय मिळत नसल्याच्या अपरिहार्यतेतून या पर्यायाची निर्मिती झाली आहे. निवडणुका जिंकणे वा हरणे यापेक्षा आम्हीही या प्रक्रियेचे हकदार आहोत व सर्वसामान्यांच्या मनात असलेल्या आपण कधीच निवडणुकांच्या राजकारणात प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही या निराशेची कोंडी फोडणारे आहे. प्रतिनिधित्व तर जाऊ द्या आजवरच्या सा-या निवडणुकांमध्ये मत देण्यासाठी त्यांना समाधानकारक वाटू शकेल असा पर्यायही कधी उपलब्ध नव्हता. सत्तेच्या खडकावर नैतिकतेचे डोके आपटून आत्मघात करून घेण्यापेक्षा घटनेचेच दिलेल्या संसदीय हत्याराचा वापर लोकशाहीतील अधिकार असलेल्या नागरिकांनी केला तर तो स्वीकाहार्य नसला तरी निंदनीय नक्कीच नसावा.

                                             डॉ. गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com  

हाल शेतक-यांचेच,

व्यापारी झाले, आता माथाडी.........

आपला शेतमाल फक्त बाजार समित्यांमध्ये विकण्याचा एकमेव पर्याय असणा-या शेतक-यांमागचे शुक्लकाष्ठ संपत नाही की आपण संपवू देत नाही ?, असे विचारायची वेळ आलेली दिसते. कारण नुकतीच लालसगावच्या बाजार समितीतील जून्या व्यापा-यांनी नवीन व्यापा-यांना खरेदीची परवानगी नाकारण्याच्या हट्टापोटी दिलेली संपाची हाळी विरते न विरते तोच हमाल माथाड्यांनी काहीतरी कुरापत काढून बाजार समितीच्या कामकाजात अडथळा आणण्याची भूमिका घेतली दिसते. या सा-या प्रकारात शेतक-यांची काही भूमिका आहे व त्यामुळे व्यापारी वा माथाडींच्या प्रश्न सोडवण्यात त्याचा काही संबंध आहे, असे काहीही नसतांना त्यांचा शेतमाल विकण्याचा वैधानिक अधिकार डावलून त्यांच्या उपजिविकेच्या अधिकारावर गदा आणत, या प्रकारात पणन खाते, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, व्यापारी, हमाल, मापारी, माथाडी या सा-यांनी शेतक-यालाच वेठीस धरल्याचे दिसते आहे.

एकादा मुलगा अतिलाडामुळे बहकला असेल तर पालकांचा दोष त्यांच्या पदरात टाकतांना त्याला काय वळण लावले हा प्रश्न ब-याचदा विचारला जातो. बाजार समितीतील व्यापारी काय वा हमाल मापारी काय हे सारे पणन खात्याच्या अतिलाडामुळे व संरक्षणामुळे, केवळ आमचा स्वार्थ, अशी भूमिका घेत असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण असणा-या सरकार नामक व्यवस्थेचा यात नेमका काय सहभाग आहे हे शोधण्याचीही वेळ आलेली दिसते. यात फरक येवढाच की पालक हे अज्ञानी वा हतबल असू शकतात, मात्र या प्रकरणात अशा लाडांची पुरेपुर किंमत वसूल करीत पणन खाते हे स्वतःला काही तोषिस लागू न देता शेतक-यांचा बळी देते असल्याचे लक्षात आले आहे.

यातील सरकारची कायदापालनाची जबाबदारी आहेच, ती का व कशी पाळली जात नाही याची वास्तव कारणे शोधली तर अंगावर काटे येतात. लासलगावच्या व्यापा-यांच्या संपाच्या वेळी या सा-यांची वैधानिक जबाबदारी ज्या जिल्हा उपनिबंधकांवर आहे त्यांच्याशी संपर्क साधला असता आपले कर्तव्य व शेतक-यांच्या हलाखीची कुठलीही मागमूस नसणा-या सरकारी थाटाचे, बाजार समित्यांना पत्र लिहिले आहे, असे उत्तर दिले. वास्तवात एकाद्या बाजार समितीत जेव्हा संपासारखी आणीबाणीच्या परिस्थितीची वेळ येते तेव्हा स्थानिक स्तरावरचे सारे सामोपचारी वा सनदशीर मार्ग संपल्यानेच वरच्या हस्तक्षेपाची खरी गरज असते. बाजार समितीचे व्यवस्थापन हे आव्हान पेलण्यास सक्षम नसेल तर त्यावर कायद्यात काय करावे याबद्दल स्पष्ट असे निर्णय आहेत, मात्र या मात्रेचा असर या सा-या तरतुदी वापरल्या तरच्या आहेत. या तरतुदी का वापरल्या जात नाहीत याची उत्तरे भयानक आहेत.

सध्याची भारतातील शेतमाल खरेदीची व्यवस्था ही शोषणाचे एक प्रमुख हत्यार असून त्यात समाविष्ट असलेले घटक हे राज्य पातळीवरच्या पणन खात्यावर अंकुश ठेऊन आहेत. व्यापारी तर सरळ सरळ आपली आर्थिक ताकद वापरत या खात्याला आपल्या ताब्यात ठेवतात तर माथाडींची ताकद राजकीय क्षेत्रात वापरत त्यांचा निवडणुकीच्या राजकारणात वापर केला जातो. यात राज्यातील ‘जाणता’ समजला जाणारा पक्ष आघाडीवर आहे. या माथाडींची दहशत एवढी आहे की वाशीसारख्या महाकाय बाजार समितीवर ते वर्चस्व ठेऊन असतांनाच गावोगावच्या बाजार समित्यांमध्ये बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापन व व्यापा-यांच्या मनमानीला, पर्यायाने शेतक-यांच्या शोषण व्यवस्थेला बळकट करीत असतात. मुंबईतल्या ग्राहकांना स्वस्त व ताजा भाजीपाला न मिळू देण्यात या माथाड्यांचाच हात आहे व स्वस्तात माल घेणारे दलाल या माथाड्यांचा त्यासाठी वापर करून घेतात. बाजार समित्यांमध्ये ज्या ज्या वेळी शेतक-यांचे अन्यायाविरोधात उठाव झाले त्या त्या वेळी शेतक-यांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात कोण पुढे होते याची माहिती घेतल्यास याचा उलगडा होऊ शकेल.

सर्वसाधारणपणे हमालीचे काम करणा-या घटकांबद्दल एक प्रकारची कणव असते. कारण हे काम तसे कष्टाचे व समाधानकारक मोबदला न देणारे मानले जाते. साहेब, पाठीवर मारा पण पोटावर मारू नका ही विनंती तशी प्रसिध्द असली तरी बाजार समितीतील हमालांना ही गरीबीची परिमाणे लागू होत नाहीत. ब-याचशा बाजार समित्यांमध्ये शेतक-यांना व्याजाने पैसे देण्याचा या माथाड्यांचा प्रमुख धंदा आहे. आज बाजार समितीत हमालीचा परवाना मिळवायचा असेल तर पणन खाते, बाजार समिती व्यवस्थापन व माथाड्यांच्या संघटनेला लाखो रूपये द्यावे लागतात. हा परवाना मिळाल्यानंतर परवानाधारक बाजार समितीत प्रत्यक्ष काम न करता खरोखरच्या हमालाला रोजंदारीने कामाला लावतो. व दिवसाकाठी बाजार समितीतल्या आपल्या वाट्याच्या हमालीतून शेसव्वाशे रूपये देऊन रोज दोनतीन हजार रूपये कमावतो. हे आकडे बाजार समितीच्या उलाढालीनुसार बदलू शकतात. आता यांना हमाल या व्यवसायाचे काय परिमाण लावायचे हे ठरवता येईल.

या हमालाच्या दहशतीमुळे काय काय प्रकार बाजार समित्यांमध्ये वाढीस लागले आहेत, त्यात प्रत्यक्ष हमालीची सेवा दिली नाही तरी बाजार समितीत आलेल्या सर्व मालावर हमाली लागलीच पाहिजे ही सक्ती. यावर न्यायालयाने, नो वर्क नो वेजेस, असा निकाल देऊनही हा निकाल राबवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. अनेक बाजार पेठांत कांद्यासारखा शेतमाल हा ट्रॅक्टरट्रॉलीतून आणला जातो व बाजार समितीच्या आवाराबाहेरच्या काट्यावर वजन करून त्याचा लिलाव होतो. यात कुठलीही हमाली वा मापाई होत नसतांना देखील ती आकारली जाते, ती कोणीही दिली तरी तिचा भार शेतक-यावरच पडतो व शेतमाल महाग होण्यातही तिचा सहभाग ठरतो.

ब-याचशा बाजार समित्यांच्या कामकाजात येवढ्या पटींनी वाढ झालेली आहे की त्यांत सा-याच घटकांची संख्यात्मक वाढ होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ लासलगावच्या बाजार समितीचा कारभार ज्यावेळी बाल्यावस्थेत होता त्यावेळच्या व्यापा-यांची संख्या होती २००. त्यातील काही नैसर्गिक कारणांनी कमी होत आज फक्त १२५ व्यापारी उरले आहेत. आता या बाजार पेठेचा व्यवहार अनेक पटींनी वाढला असला तरी नव्या व्यापा-यांना यात व्यापार करण्याची संधी मिळत नाही. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे जून्या व्यापा-यांच्या संघटनेने दिल्हा पातळीवर नव्या व्यापा-यांना परवाने देण्यात येऊ नयेत असा फतवाच काढला आहे व पणन खात्यासह सा-या बाजार समित्या तो शिरसावंद्य मानून त्याचे पालन करीत असतात. या नव्या खरेदीदारात अनेक निर्यातदार व प्रक्रिया उद्योजक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच हमालाच्या बाबतही झाले आहे. बाजार समित्यांत वाढलेल्या कामकाजानुसार हमालांची संख्या न वाढल्याने अनेक बेरोजगार कंत्राटी हमाल म्हणून परवानाधारक हमालांकडे काम करताहेत, त्यांचे काय शोषण होते हा वेगळाच विषय आहे. खरे म्हणजे खुलीकरण स्विकारलेल्या देशात अजूनही परवान्याच्या पध्दती कार्यरत आहेत. शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावणा-या या व्यवस्थेत शेतक-याला आपला व्यापारी निवडण्याचे, आपला हमाल निवडण्याचे स्वातंत्र्य नाही कारण त्याला हे सारे उपलब्ध करून देणारे शासनावर पगारपाण्याचा बोजा बनून राहिलेले पणन खाते, बाजार समित्या, ज्या राजाकारणाचे अड्डे झाल्या आहेत त्यांना पोसण्याचीही जबाबदारीही सा-या जगाचे पोट भरणा-या शेतक-यांनेच घ्यावी असेच सा-यांना अभिप्रेत असल्याने आपले हे अरण्यरूदन चालू द्यावे हेच बरीक खरे.             डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com   

शेतक-यांनो बाजार शहाणे व्हा !!

कागदी आदेश – निर्जिव समित्या .......

बाजार समित्यांतील बेकायदेशीर कामकाजाबद्दल एग्रोवनमध्ये एवढे लिहून झाले आहे की एकाद्या संवेदनशील प्रशासनाने त्यातील एकदोन टक्क्यांची जरी कारवाई केली असती तर आज शेतक-यांच्या शेतमाल विक्रीचे जे धिंडवडे निघताहेत ते निघाले नसते. नुकत्याच लासलगावच्या कांदा व्यापा-यांनी अचानक पुकारलेल्या संपाबाबत जिल्हा निबंधकांशी बोलतांना त्यांनी ज्या प्रकारे ही जबाबदारी झटकली, त्यातून शेतक-यांचे मोर्चे आले तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही असाच अर्थ निघतो.  आजवर  शेतक-यांनी  मोर्चेच  काढले नाहीत तर बाजार समित्यांतील या सा-यांचे जीवघेणे हल्लेही पचवलेले आहेत. मात्र या बाजार समित्यांतील शोषणाच्या मलिद्याला चटावलेल्या सा-या घटकावर आजवर काही परिणाम झाला नाही वा होऊ दिलेला नाही. आमच्या संपर्कामुळे निदान जिल्हा निबंधकांची झोपमोड झाली व त्यांनी बाजार समिती स्तरावर समिती, जिच्यात शेतक-यांचा एकही प्रतिनिधि नाही, मात्र संबंध नसलेले हमाल व माथाडी आहेत, स्थापन करण्याचे आदेश दिले. आजवर त्यानी दिलेल्या आदेशांना बाजार समित्यांनी काय भिक घालली आहे हे त्यांनाही माहित असल्याने त्यांना याबाबत फारसे काही करायचे नाही हेच दिसते. हा कायदा पाळून बाजार समित्यांचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी असलेल्या पणन खात्यावर होणारा पगारपाण्याचा खर्च पाण्यात जात असतांना त्याचवेळी ते शेतक-यांच्या जीवाशीही खेळत असल्याचे दिसते.

मुळातच शेतमाल खरेदीविक्री नियमन कायदा हा कालबाह्य व अन्यायकारक असला तरी तो पाळला जात त्यातील तरतुदींचा शेतक-यांना कसा फायदा होईल हे पाहिले जायला हवे. मात्र परिस्थितीचा फायदा घेत यातील आडते, व्यापारी, माथाडी, मापारी यांच्या बरोबर पणन व सहकार खातेही सामील झाल्याने शेतक-यांवर सारा मार पडत असल्याचे दिसते. लासलगावच्या व्यापा-यांच्या संपाला तर आडमुठेपणाखेरीज दुसरे काही म्हणता येणार नाही. महत्वाचे म्हणजे व्यापा-यांनी ‘नव्या व्यापा-यांना या बाजारात पाय ठेऊ देणार नाही’ ही भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली, एवढेच नव्हे तर नाशिक जिल्ह्याच्या व्यापारी संघटनेने नव्या व्यापा-यांना सा-या शेतमाल बाजारात येऊ न देण्याचा ठरावच केला आहे, त्यानुसारच ही भूमिका असल्याचे ठणकावून सांगितले. याशिवाय तुम्ही आम्हाला लिलावात भाग घेण्याची सक्ती करू शकत नाही, तो सर्वस्वी आमचा निर्णय आहे. त्यांना शेतक-याच्या हलाखीबद्दल सांगितले असता ती जबाबदारी बाजार समितीची असल्याने त्यांनीच काय तो निर्णय घ्यावा असे सांगितले. ज्यावेळी या बाजार समितीची आवक मर्यादित होती त्यावेळी खरेदीदार व्यापा-यांची संख्या २०० होती. आज या बाजार समितीची आवक कित्येक पटीने वाढून देखील १२५ वर रोडावलेल्या व्यापा-यांची संख्या वाढवून द्यायला व्यापारी तयार नाहीत, मुळात त्यांना तसा कुठलाही कायदेशीर अधिकार नसतांना ते एवढी दडपशाही करताहेत हे विषेश. शेतक-यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा अतिशय गंभीर प्रकार असून अशा अनिश्चित व बेभरोशाच्या यंत्रणेवर सारी शेतमाल बाजार पेठ अवलंबून असावी व पर्याय नसल्याने त्यावर बाजार समित्या व पणन खाते काहीही करू शकत नसल्याच्या हतबलतेची ही परिस्थिती भयावह आहे.

यावर या बाजार समित्या कायद्याने चालवण्याची वैधानिक जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते जिल्हा निबंधक बघ्याची भूमिका घेत थातूर मातूर समित्या स्थापन करण्याचे केवळ आदेश काढतात यावरून त्यांच्या या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आजतरी त्यांच्या या भुमिकेमुळे शेतकरी वगळता सा-यांचे हित जपण्याची जबाबदारीच त्यांनी स्वीकारलेली आहे की काय अशी शंका येते. आजवर बाजार समित्यांमध्ये चाललेल्या गैरप्रकारांबाबत आपण बाजार समित्या, त्यातील आडते-व्यापारी-माथाडी यांनाच आपण जबाबदार धरत होतो. परंतु आता हा सारा काट्याचा नायटा केवळ पणन खात्याच्या गलथानपणा व निश्क्रियतेमुळे झाला असल्याचे म्हणावे लागते. एकीकडे सा-या बाजार समित्या या स्थानिक राजकारणाचे अड्डे झालेल्या व पणन खाते त्याचा गैरफायदा घेत आपल्या तुंबड्या भरण्यात मग्न असे हे चित्र आहे.

जागतिक व्यापार करारच नव्हे तर केंद्राचा नवा कायदाही या शेतमाल बाजारात खुलेपणाचा आग्रह धरतो. आजवर हा कायदा स्वीकारल्याचे धडधडीत खोटे सांगत सहकारमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतक-यांची फसवणूकच नव्हे तर घोर अन्याय केला आहे. आहे त्या जून्या कायद्यात जुजबी अव्यावहारिक बदल करून त्याला मॉडेल एक्ट म्हणत या बाजारात येऊ शकणा-या व आवश्यक असणा-या बाजार सुधार व त्यापासून होणा-या सा-या फायद्यांपासून शेतक-यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. यात प्रत्यक्षातला शेतक-यांचा तोटा काढल्यास तो आजवर झालेल्या सा-या आर्थिक घोटाळ्यांपेक्षा जास्त निघू शकेल.

यावर आता शेतक-यांनीही थोडे बाजार-शहाणे होणे गरजेचे आहे. इतर घटक जसे आपापले स्वार्थ जपत बाजारात वावरतात तसे आपण आपले स्वार्थ जपायला शिकले पाहिजे. एवढी नागवणूक व फसवणूक ढळढळीतपणे होत असतांना एवढ्या संख्येनी असलेले शेतकरी तो उघड्या डोळ्यांनी कसे बघतात याचेच आश्चर्य वाटते. या अन्याया विरोधात संघटितपणे उभे रहात त्यावर रास्त तोडगा काढला पाहिजे. संबंधित यंत्रणाना कामास लावून त्यांना भाग पाडले पाहिजे. केवळ आपले रडगाणे गात लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. पुढे येणा-या परकीय भांडवल व गुंतवणूकीला तोंड द्यायला आपण सक्षम नसलो तर समोर संधी असून त्याचा फायदा घेता येणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

पणन खात्याला केवळ विनंतीच करता येईल इतपत त्यांचे शेतक-यांशी देणेघेणे उरले आहे. त्यांनी निदान एक जाहीर आदेश काढावा की महाराष्ट्रातल्या सा-या बाजार समित्यामध्ये खरेदीचे परवाने देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे व नव्या व्यापा-यांनी बँकेचे पतसक्षमता पत्र दिल्यास त्याला ताबडतोबीने खरेदीचे परवाने दिले जातील. कारण नवीन व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बुडवतील अशी भिती जूने व्यापारी घालत असतात, ती या पतपत्रामुळे जाऊ शकते. नाहीतरी परकीय भांडवल आल्यावर या सा-यांची सद्दी आपोआपच संपणार आहे तोवर शेतक-यांना त्यांचा जाच सहन करणे क्रमप्राप्त आहे.

                                                   डॉ.गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९  

लासलगावच्या निमित्ताने,

लासलगावच्या निमित्ताने,

भारतीय शेतमाल बाजारात परकीय गुंतवणूकीच्या परिणामाबाबत चर्चा चालू असतांनाच भारतीय शेतमाल बाजार हा कसा एकाधिकारी प्रवृत्तींच्या ताब्यात गेला आहे याची एकेक उदाहरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. कदाचित या परकीय गुंतवणुकीमुळे पुढे येणा-या संकटांची काळजी करीत यातला प्रत्येक घटक आपल्याला सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात दिसतो आहे.

लासलगाव ही भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील कांद्यांची प्रमुख बाजार पेठ मानली जाते. या बाजार पेठेतून देशांतर्गत व निर्यातीची उलाढाल होत असते. या बाजार समितीत सततच्या वाढत्या आवकीनुसार व बदलत्या बाजाराच्या गरजेनुसार काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्याला विरोध म्हणून व्यापा-यांनी अचानक संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला व बाजार समितीत आलेल्या कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. अर्थातच अचानक झालेल्या या प्रकाराने शेतकरी खवळला व रस्त्यावर आला. कायदा सुवव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन प्रशासनालाही सुचेनासे झाले.

झालेल्या तिढ्यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी संघटना, बाजार समितीचे व्यवस्थापन, तालुका निबंधक, तहसीलदार व पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बाजार समितीच्या कार्यालयात बोलावण्यात आली. या बैठकीतून काही गोष्टी पुढे आल्या त्यावरून सा-या शेतमाल बाजारात परंपरांचा आधार घेत अनेक अनिष्ट प्रथा चालत आल्या असून कायद्याला आव्हान देत सा-या शेतक-यांना वेठीस धरण्याचे काम चालू आहे.

त्याचे झाले असे की निर्यातीच्या व बाहेरच्या काही व्यापा-यांच्या गरजेनुसार शेतक-यांनी बाजारात कांदा आणतांना प्रतवारी करून गोणीत भरून आणावा म्हणजे बाहेरच्या व्यापा-यांचे वेळ व श्रम वाचून शेतक-यांना दोन पैसे वाढीव भाव देता येईल असा निर्णय घेण्यात आला. हा गोणी विभाग स्वतंत्र असून त्याचे खरेदीदार व्यापारीही वेगळे आहेत. याला पूर्वीच्या व्यापा-यांचा विरोध असून नवीन व्यापा-यांना व्यापार करण्याची परवानगीच देऊ नये या हट्टापोटी जून्या व्यापा-यांनी सारी बाजार पेठ बंद पाडली आहे. यातला एक गंभीर प्रकार म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करणा-या सा-या व्यापा-यांची संघटना असून या सा-या बाजार समित्यातून कोणाही नव्या व्यापा-याला खरेदीची परवानगी देऊ नये असा ठरावच या संघटनेने केला आहे. इतर बाजार समित्या हा ठराव इमाने इतमाने पाळत असतांना लासलगावच्या बाजार समितीने आपल्या वाढत्या व्यवहारानुसार व्यापा-यांची संख्या वाढवणे व बाहेरच्या बाजारानुसार सुधार अमलात आणण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेतलेले दिसतात. पूर्वी बाजारात येणारा माल व त्याचे प्रमाण यानुसार व्यापा-यांची जी २०० ची संख्या होती ती आता १२५ येऊन व आता बाजारात येणा-या मालाचे प्रचंड प्रमाण बघता खरेदीदारांच्या संख्येत वाढ होणे हे शेतक-यांच्या व बाजाराच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मात्र नवीन व्यापा-यांना, जे त्यांचेच भाऊबंद आहेत, त्यांना विरोध करण्याचे काम जूने व्यापारी करीत आहेत. शोषणाचे हत्यार आमच्याच हाती रहावे व त्याचे फायदेही आम्हालाच मिळत रहावेत अशी ही मानसिकता आहे. ज्या शेतक-यांसाठी या बाजार समित्या स्थापन झाल्या आहेत त्यावर खरे अधिपत्य व्यापारी, हमाल व माथाड्यांचेच आहे हे या उदाहरणावरून दिसून येते.

अजून तरी या समस्येवर तोडगा निघाला नसल्याने हा तिढा कायम आहे व येणारा काही काळ तरी शेतक-यांच्या दृष्टीने गैरसोईचा ठरणार आहे. कारण मोकळा कांदा विभाग या व्यापा-यानी संपावर जात बंद केला असून शेतक-यांनी गोणीबंद कांदा आणल्यास त्याचा लिलाव होऊ शकेल अशी आजची परिस्थिती आहे. काही काळ शेतक-यांनी परिसरातील इतर बाजार समित्यांचा आसरा घ्यावा असेही होऊ शकेल. हा सारा बाजार खुला होईपर्यंत शेतक-यांच्या नशिबात काय काय लिहून ठेवले आहे हे पहाणे आपल्या हाती आहे.

                                         डॉ.गिरधर पाटील.

 

दरवर्षी सार्वमत देणा-या निवडणुका

भारतातील लोकशाहीकरण – एक समस्या

भारत हा जगातील, लोकशाही स्वीकारलेला एक मोठा देश, म्हणून ओळखला जातो. सरंजामशाहीतून पारतंत्र्यात गेलेल्या व कालांतराने स्वतंत्र झालेल्या देशांना उपलब्ध पर्यायांतून तसा नवीन व फारसा वादग्रस्त नसलेला लोकशाहीचा पर्याय निवडावा लागल्याने अनेक देशांनी तो स्वीकारला देखील. यापूर्वीच लोकशाही स्वीकारलेल्या व नांदवणा-या देशांची उदाहरणे समोर असतांनाच लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकरवी हे लोकशाहीचे ब्रीदवाक्यच सा-या नागरीकांना लुभावणारे व आश्वासक वाटल्याने आता आपली सत्ता आली म्हणजे नवराष्ट्र हे सर्वांना हितकारी ठरेल हा भाबडा आशावादही त्यामागे होता. मात्र लोकशाही स्वीकारणे व ती अंगीकारणे यातली तफावत लक्षात न आल्याने व केवळ लोकशाही स्वीकारल्याने सारे प्रश्न सुटतील असे गृहीत धरल्याने आज आपल्याला लोकशाही असून देखील एक सर्वव्यापी जनअसंतोषाला सामोरे जावे लागते आहे. एका वेगळ्याच संस्कृतीत वाढलेल्याने नवीन धर्म स्वीकारावा आणि त्या धर्माची शिकवण वा तत्वे न पाळता केवळ धर्म स्वीकारला म्हणून उध्दाराची वाट पाहावी आणि अपेक्षाभंगाने स्वीकारलेल्या पर्यायावरच शंका व्यक्त करावी असे आपल्या सर्वांचे झाले आहे असे वाटते.

     मुळात भारतीय जनमानसाचा पिंड हा राजकीय नाही. राजकारण करावे ते राजेरजवाड्यांनी व त्यात असलेल्या संबंधितांनी हा पिढ्यांपिढ्यांचा संस्कार अचानक पुसला जाणार नव्हता. आजवर शोषिताची भूमिका बजावत आलेल्यांच्या मनात सरकार या व्यवस्थेबद्दलची भीती व मायबाप असल्याचा आदरही असायचा.  त्यातूनही या लोकशाहीत लोकसहभागाची व्याप्तीही एकदा निवडून दिले की आपले कार्य संपले यापुरतीच मर्यादित रहात गेल्याने जनताही आपल्या सहभागाची गरज व अधिकार हळूहळू विसरत व गमावत गेली. यात कोणाचा दोष असण्यापेक्षा याची परिणती कशात होईल हे लक्षात न आल्याने एक नैसर्गिक वाटचाल म्हणूनही समजता येईल. परंतु या रस्त्याने आपण कुठे येऊन ठेपलो आहोत, व यात काहीतरी चुकते आहे अशी भावना मात्र आज सर्वदूर निर्माण झाली आहे हे वास्तव आहे.

     सर्वसामान्य जनतेचा व लोकशाही प्रक्रियेचा तसा सरळ संबंध येतो तो निवडणुकीत व तोही पाच वर्षांतून एकदा. एकदा निवडणुका आटोपल्या की सा-यांचे लक्ष निवडून आलेले आपल्यासाठी व आपल्या नावाने काय काय करतात याकडे. मात्र एकदा अधिकार दिल्याने त्यात ढवळाढवळ करणे संसदीय लोकशाहीचा बागुलबुवा दाखवत अशक्यप्राय होत गेल्याने बदलासाठी पाच वर्ष परत वाट पहाणे हाती उरते. या पाच वर्षात घडणा-या घटनांचा आवाका व वेग बघता पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी नेमकी काय परिस्थिती असेल हेही अनिश्चित. शिवाय निवडणुकांवर स्वार होणा-या कुणाच्या तरी अकस्मात मृत्युची सहानुभूती, परकीय आक्रमण, आर्थिक वा दहशतवादी अरिष्टांच्या लाटा यात नेमक्या जनतेच्या आशा आकांशा व्यक्त होतीलच असे होत नाही.

     यावरचा एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही प्रक्रियेशी अधिकोधिक संबंध कसा आणता येईल हे पहाणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या सा-या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया या पाच वर्षिय कालखंडात अडकवून न ठेवता तत्कालिन परिस्थितीच्या गरजा व लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पहाणे आवश्यक ठरेल. यासाठी करावे लागणारे बदल वा सुधार हे मूलगामी स्वरूपाचे असल्याने सुरवातीला नैसर्गिक न्यायानुसार ते धक्कादायक वाटतील व स्वीकारण्यातही स्थितीवाद्यांना जड जाईल तरीही ते अपरिहार्य असल्याने त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

     निवडणुका या केवळ मतदानाशी निगडीत नसतात. त्यावेळचे देशासमोरचे प्रश्न, त्यावर घेतलेल्या विविध पक्षांच्या विविध भूमिका, त्या निमित्ताने घडणारे वैचारिक मंथन यानी सारा देश ढवळून निघत असतो. अगदी ज्याला राजकारणात काही रस वा गम्य नाही असाही सभोताली काय चालले याबद्दल उत्सुक असतो. म्हणजेच निवडणुक काळात सारे वातावरण राजकीय दृष्ट्या कसे भारावलेले असते. सर्वसामान्यांना राजकीय शिक्षित करण्याची ही वेळ असते आणि जे काही लोकशाहीकरण होते ते याच काळात होत असल्याचे दिसून येईल. म्हणजे असे वातावरण जेवढा काळ वाढवता येईल तेवढी लोकशाही जनमानसात रूजण्याची शक्यताही वाढत असल्याचे दिसून येईल.

     सध्या आपण ५४० खासदारांच्या निवडणुका, ज्यात नागरिकांचा सरळ संबंध येतो, दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घेतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधिंचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठराविक कालावधित टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात ब-याच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षाचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४० खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्वाचे निकष पाळता येतील.

     संकल्पना अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात ६० महिने येतात. या काळात जर ५४० खासदार निवडून आणायचे असतील तर दर वर्षी १०८ खासदार निवडता येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले १०८ खासदार त्यांची ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करून बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशारितीने दर वर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी ५४० खासदार यात उपस्थित असतील.

     सुरूवातीला काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पध्दत स्वीकारतांना दर वर्षी लॉटरी पध्दतीने १०८ मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पध्दतीची गरज रहाणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार असतील.

     लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालिन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुयय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुस-या निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.

सध्या या निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणुक आयोग, त्यात सहभागी होणा-या सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे या सा-यांवर एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम रहात नाहीत. निवडणुक आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एकादा निरिक्षक पाठवण्यापलिकडे त्यांना या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसांपर्यंत मतदार याद्या सदोष असतात. सनदी अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली तयार होणा-या याद्या सहेतुकपणे तशा ठेवल्या जातात असा आरोप होतो. प्रशासनही मनुष्यबळ व वेळ कमी असल्याच्या आड लपते. आता १०८च मतदारसंघात निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत. एकत्रित घेण्यात येणा-या निवडणुकांतील धांदलीचा गैरफायदा घेऊन अनेक लोकशाही विरोधी कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.

महत्वाचा भाग म्हणजे सा-या राजकीय पक्षांना सुसंघटीत होऊन निवडणुकांना सामोरे जाता येईल. आपली संसाधने, क्षमता, प्रचारक, वक्ते, वाहने या  ठराविक मतदारसंघात त्यांना सुयोग्यपणे वापरता येतील. माध्यमांना सर्व पक्षांना योग्य जागा व वेळ देता येईल. पेड न्यूज सारखे प्रकार आटोक्यात येतील. पाच वर्षांतील एक संधी अशी पक्षांना जी तातडी वा निकड तयार होऊन येनकेन प्रकारे निवडून यायचेच म्हणून होणारी गुंडागर्दी वा दडपशाही आटोक्यात येईल, कारण जनताही तेवढीच सुसंघटीत झालेली असेल.

म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.

                                           डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com