हाल शेतक-यांचेच,

व्यापारी झाले, आता माथाडी.........

आपला शेतमाल फक्त बाजार समित्यांमध्ये विकण्याचा एकमेव पर्याय असणा-या शेतक-यांमागचे शुक्लकाष्ठ संपत नाही की आपण संपवू देत नाही ?, असे विचारायची वेळ आलेली दिसते. कारण नुकतीच लालसगावच्या बाजार समितीतील जून्या व्यापा-यांनी नवीन व्यापा-यांना खरेदीची परवानगी नाकारण्याच्या हट्टापोटी दिलेली संपाची हाळी विरते न विरते तोच हमाल माथाड्यांनी काहीतरी कुरापत काढून बाजार समितीच्या कामकाजात अडथळा आणण्याची भूमिका घेतली दिसते. या सा-या प्रकारात शेतक-यांची काही भूमिका आहे व त्यामुळे व्यापारी वा माथाडींच्या प्रश्न सोडवण्यात त्याचा काही संबंध आहे, असे काहीही नसतांना त्यांचा शेतमाल विकण्याचा वैधानिक अधिकार डावलून त्यांच्या उपजिविकेच्या अधिकारावर गदा आणत, या प्रकारात पणन खाते, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, व्यापारी, हमाल, मापारी, माथाडी या सा-यांनी शेतक-यालाच वेठीस धरल्याचे दिसते आहे.

एकादा मुलगा अतिलाडामुळे बहकला असेल तर पालकांचा दोष त्यांच्या पदरात टाकतांना त्याला काय वळण लावले हा प्रश्न ब-याचदा विचारला जातो. बाजार समितीतील व्यापारी काय वा हमाल मापारी काय हे सारे पणन खात्याच्या अतिलाडामुळे व संरक्षणामुळे, केवळ आमचा स्वार्थ, अशी भूमिका घेत असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण असणा-या सरकार नामक व्यवस्थेचा यात नेमका काय सहभाग आहे हे शोधण्याचीही वेळ आलेली दिसते. यात फरक येवढाच की पालक हे अज्ञानी वा हतबल असू शकतात, मात्र या प्रकरणात अशा लाडांची पुरेपुर किंमत वसूल करीत पणन खाते हे स्वतःला काही तोषिस लागू न देता शेतक-यांचा बळी देते असल्याचे लक्षात आले आहे.

यातील सरकारची कायदापालनाची जबाबदारी आहेच, ती का व कशी पाळली जात नाही याची वास्तव कारणे शोधली तर अंगावर काटे येतात. लासलगावच्या व्यापा-यांच्या संपाच्या वेळी या सा-यांची वैधानिक जबाबदारी ज्या जिल्हा उपनिबंधकांवर आहे त्यांच्याशी संपर्क साधला असता आपले कर्तव्य व शेतक-यांच्या हलाखीची कुठलीही मागमूस नसणा-या सरकारी थाटाचे, बाजार समित्यांना पत्र लिहिले आहे, असे उत्तर दिले. वास्तवात एकाद्या बाजार समितीत जेव्हा संपासारखी आणीबाणीच्या परिस्थितीची वेळ येते तेव्हा स्थानिक स्तरावरचे सारे सामोपचारी वा सनदशीर मार्ग संपल्यानेच वरच्या हस्तक्षेपाची खरी गरज असते. बाजार समितीचे व्यवस्थापन हे आव्हान पेलण्यास सक्षम नसेल तर त्यावर कायद्यात काय करावे याबद्दल स्पष्ट असे निर्णय आहेत, मात्र या मात्रेचा असर या सा-या तरतुदी वापरल्या तरच्या आहेत. या तरतुदी का वापरल्या जात नाहीत याची उत्तरे भयानक आहेत.

सध्याची भारतातील शेतमाल खरेदीची व्यवस्था ही शोषणाचे एक प्रमुख हत्यार असून त्यात समाविष्ट असलेले घटक हे राज्य पातळीवरच्या पणन खात्यावर अंकुश ठेऊन आहेत. व्यापारी तर सरळ सरळ आपली आर्थिक ताकद वापरत या खात्याला आपल्या ताब्यात ठेवतात तर माथाडींची ताकद राजकीय क्षेत्रात वापरत त्यांचा निवडणुकीच्या राजकारणात वापर केला जातो. यात राज्यातील ‘जाणता’ समजला जाणारा पक्ष आघाडीवर आहे. या माथाडींची दहशत एवढी आहे की वाशीसारख्या महाकाय बाजार समितीवर ते वर्चस्व ठेऊन असतांनाच गावोगावच्या बाजार समित्यांमध्ये बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापन व व्यापा-यांच्या मनमानीला, पर्यायाने शेतक-यांच्या शोषण व्यवस्थेला बळकट करीत असतात. मुंबईतल्या ग्राहकांना स्वस्त व ताजा भाजीपाला न मिळू देण्यात या माथाड्यांचाच हात आहे व स्वस्तात माल घेणारे दलाल या माथाड्यांचा त्यासाठी वापर करून घेतात. बाजार समित्यांमध्ये ज्या ज्या वेळी शेतक-यांचे अन्यायाविरोधात उठाव झाले त्या त्या वेळी शेतक-यांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात कोण पुढे होते याची माहिती घेतल्यास याचा उलगडा होऊ शकेल.

सर्वसाधारणपणे हमालीचे काम करणा-या घटकांबद्दल एक प्रकारची कणव असते. कारण हे काम तसे कष्टाचे व समाधानकारक मोबदला न देणारे मानले जाते. साहेब, पाठीवर मारा पण पोटावर मारू नका ही विनंती तशी प्रसिध्द असली तरी बाजार समितीतील हमालांना ही गरीबीची परिमाणे लागू होत नाहीत. ब-याचशा बाजार समित्यांमध्ये शेतक-यांना व्याजाने पैसे देण्याचा या माथाड्यांचा प्रमुख धंदा आहे. आज बाजार समितीत हमालीचा परवाना मिळवायचा असेल तर पणन खाते, बाजार समिती व्यवस्थापन व माथाड्यांच्या संघटनेला लाखो रूपये द्यावे लागतात. हा परवाना मिळाल्यानंतर परवानाधारक बाजार समितीत प्रत्यक्ष काम न करता खरोखरच्या हमालाला रोजंदारीने कामाला लावतो. व दिवसाकाठी बाजार समितीतल्या आपल्या वाट्याच्या हमालीतून शेसव्वाशे रूपये देऊन रोज दोनतीन हजार रूपये कमावतो. हे आकडे बाजार समितीच्या उलाढालीनुसार बदलू शकतात. आता यांना हमाल या व्यवसायाचे काय परिमाण लावायचे हे ठरवता येईल.

या हमालाच्या दहशतीमुळे काय काय प्रकार बाजार समित्यांमध्ये वाढीस लागले आहेत, त्यात प्रत्यक्ष हमालीची सेवा दिली नाही तरी बाजार समितीत आलेल्या सर्व मालावर हमाली लागलीच पाहिजे ही सक्ती. यावर न्यायालयाने, नो वर्क नो वेजेस, असा निकाल देऊनही हा निकाल राबवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. अनेक बाजार पेठांत कांद्यासारखा शेतमाल हा ट्रॅक्टरट्रॉलीतून आणला जातो व बाजार समितीच्या आवाराबाहेरच्या काट्यावर वजन करून त्याचा लिलाव होतो. यात कुठलीही हमाली वा मापाई होत नसतांना देखील ती आकारली जाते, ती कोणीही दिली तरी तिचा भार शेतक-यावरच पडतो व शेतमाल महाग होण्यातही तिचा सहभाग ठरतो.

ब-याचशा बाजार समित्यांच्या कामकाजात येवढ्या पटींनी वाढ झालेली आहे की त्यांत सा-याच घटकांची संख्यात्मक वाढ होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ लासलगावच्या बाजार समितीचा कारभार ज्यावेळी बाल्यावस्थेत होता त्यावेळच्या व्यापा-यांची संख्या होती २००. त्यातील काही नैसर्गिक कारणांनी कमी होत आज फक्त १२५ व्यापारी उरले आहेत. आता या बाजार पेठेचा व्यवहार अनेक पटींनी वाढला असला तरी नव्या व्यापा-यांना यात व्यापार करण्याची संधी मिळत नाही. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे जून्या व्यापा-यांच्या संघटनेने दिल्हा पातळीवर नव्या व्यापा-यांना परवाने देण्यात येऊ नयेत असा फतवाच काढला आहे व पणन खात्यासह सा-या बाजार समित्या तो शिरसावंद्य मानून त्याचे पालन करीत असतात. या नव्या खरेदीदारात अनेक निर्यातदार व प्रक्रिया उद्योजक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच हमालाच्या बाबतही झाले आहे. बाजार समित्यांत वाढलेल्या कामकाजानुसार हमालांची संख्या न वाढल्याने अनेक बेरोजगार कंत्राटी हमाल म्हणून परवानाधारक हमालांकडे काम करताहेत, त्यांचे काय शोषण होते हा वेगळाच विषय आहे. खरे म्हणजे खुलीकरण स्विकारलेल्या देशात अजूनही परवान्याच्या पध्दती कार्यरत आहेत. शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावणा-या या व्यवस्थेत शेतक-याला आपला व्यापारी निवडण्याचे, आपला हमाल निवडण्याचे स्वातंत्र्य नाही कारण त्याला हे सारे उपलब्ध करून देणारे शासनावर पगारपाण्याचा बोजा बनून राहिलेले पणन खाते, बाजार समित्या, ज्या राजाकारणाचे अड्डे झाल्या आहेत त्यांना पोसण्याचीही जबाबदारीही सा-या जगाचे पोट भरणा-या शेतक-यांनेच घ्यावी असेच सा-यांना अभिप्रेत असल्याने आपले हे अरण्यरूदन चालू द्यावे हेच बरीक खरे.             डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com